न्यूयॉर्क। भारत ने सुरक्षा परिषद में विस्तार की मांग को एक बार फिर जोरदार तरीके से उठाया है। भारत ने सुरक्षा परिषद में विस्तार पर निर्णायक कार्रवाई का आह्वान करते हुए एक समावेशी ढांचे का समर्थन किया जो वास्तव में गतिशील वैश्विक परिदृश्य का प्रतिनिधित्व करे। न्यूयॉर्क में सुरक्षा परिषद को सही करने पर अंतर-सरकारी वार्ता के छठे दौर के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कांबोज ने ये मांग उठाई। कांबोज ने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सदस्यता के विस्तार के पक्ष में है। स्थायी और गैर-स्थायी, दोनों श्रेणियों के विस्तार की जरूरत है। कांबोज ने कहा कि हमारा मानना है कि सुरक्षा परिषद में वास्तविक बदलाव लाने के लिए इसका विस्तार जरूरी है। यही सभी को प्रतिनिधित्व देने, ज्यादा उत्तरदायी और प्रभावी बनाने का एकमात्र तरीका है। कांबोज ने जोर देकर कहा कि भारत को एक ऐसी परिषद की जरूरत है, जो संयुक्त राष्ट्र की भौगोलिक और विकासात्मक विविधता को पूरा करे। इसके लिए इसके विस्तार की मांग हम करते हैं।

दोनों श्रेणियों में परिषद का विस्तार जरूरी
रुचिरा कांबोज ने कहा कि हमें एक संशोधित सुरक्षा परिषद की आवश्यकता है जो संयुक्त राष्ट्र की भौगोलिक और विकासात्मक विविधता को बेहतर ढंग से प्रतिबिंबित करे। एक सुरक्षा परिषद जहां अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया और प्रशांत के विशाल बहुमत सहित विकासशील देशों और गैर-प्रतिनिधित्व वाले क्षेत्रों की आवाजों को भी उचित स्थान मिलता है। इसके लिए सदस्यता की दोनों श्रेणियों में परिषद का विस्तार नितांत आवश्यक है। कांबोज ने कहा कि भारत की स्थिति को अधिकांश सदस्य देशों द्वारा व्यापक रूप से समर्थन दिया गया है और यह तथ्य सदस्यता की श्रेणियों के मुद्दे पर 2015 के फ्रेमवर्क दस्तावेज में रेकॉर्ड पर है। कांबोज ने कहा कि 122 में से कुल 113 सदस्य देशों ने चार्टर में निर्दिष्ट दोनों मौजूदा श्रेणियों में विस्तार का समर्थन किया। इसका मतलब है कि दस्तावेज में 90 प्रतिशत से अधिक लिखित प्रस्तुतियां इसके पक्ष में थीं। केवल कुछ मुट्ठी भर सदस्य देश ही इसका विस्तार नहीं चाहते हैं। परिषद में यह एक आम धारणा बन गई है कि स्थायी श्रेणी में विस्तार अलोकतांत्रिक होगा। 

चूरू। नगरपरिषद सोमवार को एक बार फिर चर्चा में उस वक्त आ गयी जब यहां एक ही पद पर दो आयुक्त आ गये। नगरपरिषद में कांग्रेस और भाजपा आमने सामने हो गये। दो धड़ों में बंटे नगरपरिषद पार्षदों ने हंगामा करते हुए नारेबाजी शुरू कर दी और नगरपरिषद के गेट पर ताला जड़ दिया। नौबत हाथापाई तक पहुंच गयी तो मौके पर कोतवाली, सदर व महिला पुलिस थाने से भारी जाप्ता बुलाया गया। दर असल सूरतगढ से डीएलबी के आदेश पर ट्रांसफर होकर आये आयुक्त दिलीप पूनियां ने दो तीन दिन पहले ही नगर परिषद में आयुक्त के पद पर जोइन किया था, वहीं यहां से एपीओ हुई अभिलाषा सिंह कोर्ट से स्टे लेकर सोमवार को आयुक्त पद पर ज्वाइन करने पहुंच गयी और सभापति से मिले बगेर आयुक्त के कमरे में पहुंचकर ज्वॉइन कर लिया।

ऐसा पहली दफा हुआ

ऐसा पहली दफा हुआ कि कांग्रेस के राज में कांग्रेस के पार्षदों को अपनी मांगों के सर्मथन में धरने पर बैठना पड़ा। इस संबंध में अभिलाषा सिंह ने कहा कि विभाग ने मुझे एपीओ किया था, उस आदेश के विरूद्ध मुझे कोर्ट से स्टे मिला है। जिसकी पालना में चूरू में नगर परिषद आयुक्त का पद भार ग्रहण किया है। दूसरी ओर नगर परिषद सभापति पायल सैनी ने कहा कि पिछले कुछ समय से दिलीप सिंह पूनिया यहां कमीश्नर के पद पर है। सोमवार को पुरानी कमीश्नर अभिलाषा सिंह यहां आयी है। मगर कोर्ट के आदेश हमारे पास आये नहीं है और ना ही राजस्थान सरकार से कोई आदेश हमारे पास आया है। पार्षदों के द्वारा यहां धरना दिया जा रहा है। पार्षद अभिलाषा सिंह को यहां नहीं रखना चाहते। सभापति ने आरोप लगाया कि हिस्ट्रीशीटर को साथ में लेकर अभिलाषा सिंह आॅफिस पहुंची है। जिसकी शिकायत हमनें पुलिस को कर दी है। पार्षदों से किसी प्रकार से कोई झगड़ा न हो इसलिए पुलिस जाप्ता मंगवाया गया था।

जयपुर। राजस्थान खेल परिषद में राजनीतिक नियुक्तियों के बाद पावर का खेल शुरू हो गया है। परिषद की चेयरमैन कृष्णा पूनिया ने 24 मार्च को आदेश जारी कर चीफ स्पोर्ट्स (सीएसओ) ऑफिसर वीरेन्द्र पूनिया को फिर फ्रीहैंड दे दिया है। पूनिया चेयरमैन कृष्णा पूनिया के पति हैं और उन्हें परिषद में नवसृजित सीएसओ के पद पर नियुक्त किया गया था। इस खेल में परिषद के वाइस चेयरमैन सतवीर चौधरी को दरकिनार किया गया है।

खेल सचिव ने किया कार्य आवंटन
वीरेन्द्र पूनिया ने सीएसओ का पद संभाला और तत्कालीन खेल सचिव और परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष आईएएस विकास सीताराम भाले ने आदेश से पूनिया के कार्य का आवंटन किया। भाले ने अगले ही दिन एक और आदेश जारी किया और कहा कि पूनिया द्वारा सभी कार्यो की पालना किए जाने के लिए सचिव तथा अध्यक्ष से अनुमोदन लिया जाना आवश्यक है। खेल सचिव ने फिर एक शुद्धि-पत्र जारी किया। इस आदेश में पूर्व आदेश को दुरुस्त करते हुए कहा कि चीफ स्पोर्ट्स अधिकारी अपने सभी कार्यों की रिपोर्ट राजस्थान खेल परिषद के सचिव को करेंगे।

कृष्णा ने बदल दिए आदेश
राज्य सरकार ने पूर्व ओलंपियन कृष्णा पूनिया को राजस्थान खेल परिषद का अध्यक्ष नियुक्त किया। पूनिया ने कार्यभार संभाला और आदेश जारी किया। इसमें कहा गया कि मुख्य खेल अधिकारी के कार्य विवरण के संबंध में जारी आदेश को निष्प्रभावी कर बाद जारी आदेश को बहाल किया जाता है। यानी कृष्णा ने अपने पति को पॉवरफुल बना दिया।

मेरे से पहले वाले अध्यक्ष भाले ने पता नहीं किस मकसद से आदेश को एक दिन बाद बदल दिया। सीएसओ अन्तरराष्ट्रीय खिलाड़ी रहे है। हमें प्रदेश में खेलों का विकास करना है। इस वजह से आदेश को बहाल किया है।
- कृष्णा पूनिया, अध्यक्ष, राजस्थान खेल परिषद

खेल परिषद के विधान के अनुसार अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव और वित्तीय सलाहकार के साथ साधारण सभा के छह मनोनीत सदस्यों के बाद ही मुख्य खेल अधिकारी आते है। जल्द ही इसकी पालना कराई जाएगी। विधान के अनुसार सीएसओ इन चारों पदों को रिपोर्ट करेंगे। फिलहाल मुझे कोई कार्य आवंटित नहीं किया है, लेकिन हम खेलों के विकास के लिए काम कर रहे है।
- सतवीर चौधरी, उपाध्यक्ष, राजस्थान खेल परिषद

जयपुर। राजस्थान खेल परिषद ने महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड के लिए आवेदन मांगे हैं, जबकि प्रदेश के 205 खिलाड़ी और 77 प्रशिक्षक पहले ही पिछले चार साल से इन पुरस्कारों का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान खेल परिषद चार वर्ष से प्रत्येक वर्ष आवेदन तो मांग रही है, लेकिन इन आवेदनों पर कोई फैसला नहीं किया जा रहा। खेल परिषद ने उत्तर प्रदेश और हरियाणा की तरह राजस्थान में भी प्रदेश के सबसे बड़े खेल पुरस्कार महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ अवार्ड की पुरस्कार राशि एक लाख से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने का प्रस्ताव खेल विभाग को भेजा है। हालांकि अभी तक इस पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

15 मई तक किए जा सकेंगे आवेदन
राजस्थान खेल परिषद के सचिव राजूलाल की ओर से जारी विज्ञप्ति के अनुसार महाराणा प्रताप एवं गुरू वषिष्ठ पुरस्कार के आवेदन 15 मई तक किए जा सकते हैं। आवेदन फॉर्म खेल परिषद की वेबसाइट से या जिला खेल अधिकारियों के कार्यालयों से प्राप्त किए जा सकते हैं। निर्धारित योग्यता पूर्ण करने वाले आवेदक अपने आवेदन सचिव राजस्थान खेल परिषद को भेजे जा सकते हैं।

जल्द बनेगी कमेटी

राजस्थान खेल परिषद के मुख्य खेल अधिकारी वीरेन्द्र पूनिया ने कहा कि नये आवेदन प्राप्त होने के बाद पुरस्कारों की चयन कमेटियों का गठन कर दिया जाएगा और जल्दी ही खिलाड़ियों और खेल प्रशिक्षकों को पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। पूनिया ने कहा कि परिषद की ओर से महाराणा प्रताप और गुरु वशिष्ठ पुरस्कार की राशि एक लाख रुपए से बढ़ाकर पांच लाख रुपए करने का प्रस्ताव खेल विभाग को भेजा गया है। इस पर भी जल्दी ही कोई निर्णय होगा।

कोटा। स्वायत्त एवं शासन मंत्री शांति धारीवाल ने अभिभाषक परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में वकीलों द्वारा कोटा में हाईकोर्ट बैंच की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोटा में हाईकोर्ट बैंच को लेकर 17 पत्र लिखे है, लेकिन एक भी पत्र का जवाब नहीं आया है। उन्होंने इस मामले पर वकीलों से ही प्रश्न किया आप बताएं किस तरह से बैंच स्थापित हो।  उन्होंने कहा हम भी चाहते हैं कि कोटा में हाईकोर्ट बैंच स्थापित की जानी चाहिए इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा सरकार हाईकोर्ट को लिखती है और फिर हाईकोर्ट प्रस्ताव को बनाकर सरकार को भेजती है, वो प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाता है फिर राज्यपाल के यहां से राष्टÑपति को भेजा जाता है, इसके बाद वहां से फैसला होता है।  जुलाई 2009 को रजिस्ट्रार जनरल ने चिठ्ठी लिखकर कहा कि 3 अलग-अलग जस्टिस ने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है, इसके बाद भी राज्य सरकार ने 17 पत्र लिखकर भेजे हैं, लेकिन जवाब नहीं आया है। अब आप ही बताएं कैसे लाएं ।  

इस मौके पर  जिला सत्र न्यायाधीश आरपी सोनी ने कहा कि बार और वकीलों की सामंजस्य से ही गरीब को न्याय मिलता है।  न्याय दिलाने में वकील और जुडिशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है,उन्होंने कहा कि बैंच आपसी सामंजस्य जरुरी है।  इस मौके पर सबसे पहले कार्यकारिणी के निवर्तमान अध्यक्ष ने साल भर का लेखा जोखा व सामाजिक कार्यों का विवरण पेश किया। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष मनोज गौतम, महासचिव पदम गौतम, उपाध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्ति किए।  इसके बाद  पूर्व पदाधिकारियों ने नवनियुक्ति अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव गोपाल चौबे, उपाध्यक्ष कन्हैयालाल शाक्यवाल सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत करते हुए पदभार ग्रहण करवाया।  इस दौरान कार्यक्रम में सभी जुडिशल अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे।

 जयपुर। राज्य सरकार की ओर से 2004 के बाद के कर्मचारियों को पेंशन लाभ की घोषणा के साथ ही राजस्थान खेल परिषद के कर्मचारियों को पेंशन का मुद्दा फिर उठ गया है। परिषद के 2004 से पूर्व के कर्मचारियों को भी चार माह से पेंशन नहीं मिल रही है। राज्य के वित्त और खेल विभाग ने भी अब परिषद को राय दी है कि कर्मचारियों को पेंशन और अन्य लाभ के भुगतान के लिए अपनी निजी आय में वृद्धि करें। वित्त विभाग के संयुक्त शासन सचिव वृद्धिचंद बुनकर ने पिछले दिनों खेल विभाग को लिखे पत्र में स्पष्ट किया है कि कोविड-19 के कारण उत्पन्न परिस्थितियां अब सामान्य होने लगी हैं और खेल गतिविधियां नियमित रूप से आरंभ हो गई हैं। इसलिए विभाग निजी आय में वृद्धि कर पेंशन के मासिक भुगतान और भावी पेंशन दायित्वों के भुगतान की व्यवस्था सुनिश्चित करे। वित्त विभाग का यह पत्र खेल विभाग ने परिषद को भेज दिया है।

सरकार ने दी 6.70 करोड़ की राशि
साल की शुरुआत में राज्य सरकार की ओर से कर्मचारियों को पेंशन भुगतान के लिए खेल परिषद को 6.70 करोड़ रुपए जारी किए गए लेकिन उनसे दिसम्बर माह तक की पेंशन और सेवानिवृत हुए कर्मचारियों के अन्य पेंशन लाभों का भुगतान ही संभव हो सका।

डेढ़ सौ कर्मचारी ले रहे हैं पेंशन
राजस्थान खेल परिषद में कर्मचारियों को 1991 से पेंशन लाभ दिया जा रहा है। पुरानी पेंशन योजना के तहत करीब 150 कर्मचारी या उनका परिवार वर्तमान में पेंशन लाभ प्राप्त कर रहा है। पुरानी पेंशन योजना के तहत नियुक्त लगभग सभी कर्मचारी 2024 तक रिटायर हो जाएंगे।

राजस्थान खेल परिषद के निजी आय के स्रोत अत्यंत सीमित हैं और दो साल कोरोना महामारी के कारण खेल गतिविधियां पूरी तरह बन्द रहीं। परिषद बिना सरकार की मदद के कर्मचारियों को पेंशन और अन्य परिलाभ का भुगतान नहीं करने में सक्षम नहीं है। परिषद की ओर से पहले भी सरकार को यह बताया गया है और अब फिर पत्र लिखकर और मदद के लिए मांग करेंगे।
-राजूलाल, सचिव, खेल परिषद

ंकर्मचारियों को पिछले चार माह से पेंशन नहीं मिल रही है। हमारे कुछ साथी बीमार हैं और कई आर्थिक बदहाली में रह रहे हैं। पेंशन ही रिटायर कर्मचारी का एकमात्र सहारा है। हमने सरकार के हर स्तर पर अपनी आवाज पहुंचाई है। अब उम्मीद मुख्यमंत्री जी से है, जिन्होंने कर्मचारियों के हित में कई फैसले लिए हैं।
-गजेन्द्र सिंह, अध्यक्ष, कर्मचारी संघ

यूक्रेन संकट पर चर्चा के लिए बुलाई गई संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में हुए मतदान में भारत ने भाग न लेकर अमेरिका सहित दुनिया को अपना स्पष्ट संकेत देते हुए स्पष्ट कर दिया कि वह यूक्रेन के मामले में तटस्थ रहेगा। ऐसा करके भारत ने यह भी जता दिया कि वह किसी भी तरीके से अमेरिका के दबाव में नहीं है, बल्कि अपने मित्र देश रूस के साथ है। भारत ने मतदान में हिस्सा न लेते हुए कहा कि यूक्रेन मुद्दे पर इस समय शांत और रचनात्मक कूटनीति की जरूरत है और इसलिए अन्तरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बड़े हित में सभी पक्षों को तनाव बढ़ाने वाले हर कदम से बचना चाहिए। यूक्रेन पर इस समय अमेरिका व रूस के बीच तनातनी चल रही है और विश्व के अनेक नेता तनाव को टालने के लिए अमेरिका व रूस से लगातार संवाद कर रहे हैं। मतदान में रूस और चीन ने यूक्रेन पर चर्चा के खिलाफ मतदान किया, जबकि भारत, केन्या और गैबॉन अनुपस्थित रहे। फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन सहित परिषद के अन्य सभी सदस्यों ने पक्ष में मतदान किया। अब सवाल उठ सकता है कि आखिर भारत ने मतदान में हिस्सा क्यों नहीं लिया, जबकि भारत तो अमेरिका के साथ क्वाड समूह का सदस्य है और दोनों देशों के बीच सामरिक संबंध काफी मजबूत हैं। यह सच है, लेकिन यूक्रेन संकट पर भारत की चिंता भी स्वभाविक है, क्योंकि रूस के साथ भी भारत के घनिष्ठ संबंध हैं और रूस उसका काफी पुराना मित्र देश है। इसलिए भारत ने संतुलित मार्ग को अपनाया। यदि भारत अमेरिका के दबाव में आकर प्रस्ताव का समर्थन करता तो रूस के साथ संबंधों पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता था। फिर मतदान में हिस्सा लेकर भारत रूस के पक्ष में मतदान करता तो इससे अमेरिका और पश्चिमी देशों की नाराजगी झेलनी पड़ सकती थी। ऐसे में भारत ने मतदान से अलग रहना ही बेहतर समझा। भारत का यह कदम कूटनीतिक लिहाज से काफी उचित ही है। चीन और रूस के बीच निकट के संबंध हैं और भारत चीन के बीच चल रहे तनाव को साधने के लिए रूस भारत का अच्छा सहयोगी है और एक उचित माध्यम भी। कूटनीतिक क्षेत्रों में इस बात पर हैरानी व्यक्त की जा रही है कि यूक्रेन के मामले में चीन का रूस को समर्थन है तो भारत उस खेमे के साथ कैसे खड़ा हो सकता है जिसमें चीन है। फिर पश्चिमी देशों ने भारत के रूख पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है, लेकिन उन्होंने आरोप लगाया है कि रूस पूर्वी यूरोप में अस्थिरता फैला रहा है। पश्चिमी देशों की अपनी राय वाजिब हो सकती है, लेकिन भारत ने अपने हितों के तहत यूक्रेन पर एक संतुलित कदम उठाया है और पश्चिमी देशों को भारत की दुविधा समझनी चाहिए।

जयपुर। राजस्थान सरकार के नये साल के बजट से पहले खेल विभाग और राजस्थान खेल परिषद ने भी मंथन शुरू कर दिया है। खेल परिषद की कुछ महती योजनाओं को लेकर विगत दिनों खेलमंत्री अशोक चांदना और परिषद के अध्यक्ष के स्तर पर चर्चाएं हुईं ताकि इन योजनाओं के लिए अतिरिक्त बजट आवंटन की मांग लेकर सरकार के साथ बजट पूर्व बैठक में अपना पक्ष रखा जा सके। राजस्थान खेल परिषद के एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार खेल विभाग को बजट में राजस्थान खेल परिषद में प्रशिक्षकों की नई भर्ती, खिलाड़ियों के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर का जिम बनाने, खेल उपकरणों की खरीद के लिए अतिरिक्त  राशि आवंटित करने, खस्ता हाल बन चुके एथलेटिक ट्रैक को बदलने और खेल भवन के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए अतिरिक्त राशि के आवंटन की उम्मीद है।

पांच साल में पूरा नहीं हुआ खेल भवन
सरकार ने 2016-17 के बजट में एसएमएस स्टेडियम में खिलाड़ियों के ठहरने के लिए बहुमंजिला खेल भवन के निर्माण की घोषणा की और इसके लिए 10 करोड़ और साज-सज्जा के लिए तीन करोड़ रुपए का राशि आवंटित की गई लेकिन भवन का कार्य अभी तक पूरा नहीं हो सका है। पैसा नहीं होने की वजह से खेल परिषद ठेकेदार को भुगतान नहीं कर सकी और कार्य बीच में ही रुक गया।

रिक्त हैं खेल अधिकारी और प्रशिक्षकों के 86 पद
राजस्थान खेल परिषद में खेल अधिकारी और प्रशिक्षकों के 183 पद स्वीकृत हैं लेकिन इनमें से 86 पद रिक्त पड़े हैं। खेल परिषद में प्रशिक्षकों की सीधी भर्ती 2012 में हुई लेकिन इसके बाद दस साल के भीतर खेल अधिकारी और प्रशिक्षक सेवानिवृत होते गए लेकिन उनके स्थान पर नए प्रशिक्षकों की नियुक्ति नहीं हुई। प्रशिक्षकों के अभाव में प्रदेशभर में प्रशिक्षण कार्य प्रभावित हो रहा है।

खिलाड़ियों के लिए घातक बन गया है एथलेटिक ट्रैक
सवाई मानसिंह स्टेडियम के सिंथेटिक एथलेटिक ट्रैक को बने करीब डेढ़ दशक बीत चुका है। ट्रैक के हालात अब इतने खराब हैं कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक की तैयारी के लिए आने वाले खिलाड़ी इस टैÑक पर घातक चोट का शिकार भी बन सकते हैं। ट्रैक कई जगह से उखड़ गया है और कई जगह पर असमतल हो गया है। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि बजट में इसे बदलने के लिए प्रावधान किया जाए।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को वीसी के जरिए हुई राज्य मंत्रिपरिषद की बैठक में कोविड के बढ़ते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। बैठक में संक्रमण की रोकथाम के लिए कोविड प्रोटोकॉल की प्रभावी पालना तथा शत-प्रतिशत टीकाकरण पर बल दिया गया। बैठक में बताया गया कि विगत कुछ सप्ताह से पॉजिटिविटी दर लगातार बढ़ रही है। मात्र एक सप्ताह में यह दर 7.61 प्रतिशत से बढ़कर 15.52 प्रतिशत तक अर्थात् दोगुनी हो चुकी है। संक्रमण की इस गति को रोकने के लिए जरूरी है कि आमजन के द्वारा कोविड प्रोटोकॉल की निरंतर पालना की जाए। साथ ही संक्रमण को रोकने के लिए फोकस्ड सैम्पलिंग की जाए, जिन लोगों में सर्दी, खांसी, जुकाम के लक्षण हैं, उनकी प्राथमिकता से जांच की जाए। इस वायरस से छोटी आयु के बच्चे भी संक्रमित हो रहे हैं। ऐसे में 12 साल से अधिक आयु के बच्चों का वैक्सीनेशन जल्द शुरू होना चाहिए। केन्द्र सरकार इस बारे में जल्द निर्णय लें।

वैक्सीनेशन राष्ट्रीय औसत से बेहतर
चिकित्सा मंत्री परसादी लाल मीणा ने बताया कि 18 वर्ष से अधिक आयु के 94.4 % लोगों को पहली तथा 78 % लोगों को दूसरी डोज लगी है। साथ ही 56.5% किशोर-किशोरियों को पहली डोज लगाई जा चुकी है। इन सभी में राजस्थान का प्रदर्शन राष्टÑीय औसत से बेहतर है। दिसम्बर माह में 1 करोड़ 31 लाख लोगों को वैक्सीन की डोज लगाई गई थी। जनवरी माह में भी इसी भावना के साथ वैक्सीनेशन किया जा रहा है।

31 के बाद नई गाइडलाइन
फिलहाल संक्रमण के चलते 31 जनवरी तक की गाइडलाइन जारी की हुई है। चर्चा के दौरान सामने आया कि इसके बाद संक्रमण की गति को देखते हुए निर्णय लिया जाएगा। इसमें कुछ पाबंदियों में छूट भी प्रदान की जा सकती है। इसके साथ ही एक फरवरी से वैक्सीन नहीं तो एन्ट्री नहीं भी सख्ती से लागू करने की तैयारी है। इसके लिए भी आदेश जारी किए जा सकते हैं।

 जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई राज्य मंत्रिपरिषद् की बैठक में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से फैलते संक्रमण पर चिंता व्यक्त की गई। दुनिया के 116 देशों और देश के कई राज्यों में कोरोना एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट के तेजी से बढ़ते केसों के दृष्टिगत मंत्रिपरिषद ने भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रदेश में भी संक्रमण से बचाव तथा जीवन रक्षा के लिए आवश्यक पाबंदियां लगाने पर सहमति व्यक्त की। गहलोत ने बैठक में कहा कि प्रदेशवासियों की जीवन रक्षा के साथ-साथ आजीविका को सुचारू रखना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। मंत्रिपरिषद ने जन अनुशासन कर्फ्यू की प्रभावी पालना, मास्क की अनिवार्यता एवं कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर की सख्ती से पालना कराने पर जोर दिया। साथ ही 31 जनवरी तक पात्र सभी लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने तथा प्रदेश में वैक्सीन की अनिवार्यता के संबंध में भी सहमति व्यक्त की। इस बैठक को सोशल मीडिया के प्लेटफार्म पर लाइव देखा गया।

विशेषज्ञों ने कहा: सख्ती करो, कुछ मंत्रियों ने जताई असहमति
मंत्रिपरिषद की बैठक में कोरोना के मौजूदा संक्रमण को देखते हुए विशेषज्ञों ने सख्ती करने का सुझाव दिया, लेकिन कई मंत्रियों ने न्यू ईयर सेलिब्रेशन को देखते हुए दो दिन पहले सख्ती करने पर ना कहा। परसादी लाल मीना ने कहा कि जयपुर के लिए कुछ फैसला करना होगा..., नए साल के जश्न में संक्रमण बढ़ सकता है। प्रतापसिंह बोले...अब दो दिन पहले सख्ती का कोई मतलब नहीं है.., मना करेंगे तो भी पब्लिक 31 दिसंबर की नाइट को सेलिब्रेट करेगी,  यूपी में तो केस ही नहीं दिखा रहे। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा रात को पार्टी करने वालों का क्या होगा?, ममता भूपेश ने कहा जो रात को सड़क पर दौड़ेंगे, उनका क्या होगा? विश्वेन्द्र सिंह बोले आपके यहां दौड़ते होंगे, यहां तो ऐसा नहीं होता। कुछ मंत्रियों ने कहा कि गाइडलाइन को साइलेंट रहने दो। विश्वेन्द्र सिंह ने कहा हुकुम न्यू ईयर पर सभी होटल बुक हैं, राजस्थान के एक भी होटल में कमरा नहीं है। गहलोत ने मुस्कराते हुए कहा हम आपके विभाग की इनकम का पूरा ध्यान रख रहे है।  बीडी कल्ला ने कहा मास्क तो अनिवार्य करो। एक्सपर्ट ने कहा छोटे ग्रुप में न्यू ईयर सलिब्रेट कर सकते हैं, परिजन घर में ही नया साल सलिब्रेट करें। लोग लापरवाह हो गए है, प्रशासन की सख्ती की जरूरत है। 100 में से एक व्यक्ति ओमिक्रॉन संक्रमित है तो वो सभी को संक्रमित कर सकता है। डॉ. विरेन्द्र सिंह ने कहा वैक्सीनेशन वालों को ही पार्टी में प्रवेश की अनुमति का प्रावधान हो।

जयपुर। प्रदेश में कोरोना की संक्रमण की रफ्तार तेज होने के बाद गहलोत सरकार भी राजस्थान में कुछ सख्त निर्णय करने की तैयारी कर रही है।  मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज शाम को मंत्री परिषद की बैठक बुलाई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में कोरोना प्रोटोकॉल की पालना सुनिश्चित करने के लिए सख्त निर्णय लिए जा सकते हैं।

  मुख्यमंत्री निवास पर आज (बुधवार) शाम कों साढ़े पांच बजे होने वाली बैठक में  कोविड-19 को लेकर चर्चा होगी एवं विशेषज्ञ डॉक्टर्स अपनी राय रखेंगे। यह मीटिंग ओपन रहेगी। सूत्रों से प्राप्त जानकारी के अनुसार दिल्ली में हाल ही कोरोना के चलते लिए गए सख्त निर्णय के बाद अब राजस्थान में भी सख्ती करना जरूरी हो गया है, क्योंकि दिल्ली से लगते राजस्थान के क्षेत्र में नए साल के अवसर पर लोगों की आवाजाही ज्यादा बढ़ सकती है। इस पर रोक लगाना जरूरी होगा अन्यथा राज्य में भी कोरोना संक्रमण की रफ्तार तेज हो सकती है। प्रदेश में नाईट कर्फ्यू को लेकर फैसला लिया जा सकता है। साथ ही मंत्री परिषद की बैठक में रीट के पदों को बढ़ाकर 50000 तक करने का भी निर्णय लिया जा सकता है।