जयपुर। राजस्थान विधानसभा की कार्यवाही आज सुबह 11 बजे प्रश्नकाल के साथ शुरू होगी। प्रश्नकाल में कुल 44 सवाल सूचीबद्ध हैं, जिनमें 22 तारांकित और 22 अतारांकित प्रश्न शामिल हैं। मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी से संबंधित विभागों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, संसदीय कार्य, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, पशुपालन व डेयरी तथा वन विभाग से जुड़े मुद्दों पर सवाल-जवाब होंगे।

कार्यवाही के दौरान उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी सदन के पटल पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (CAG) के वित्त लेखे एवं विनियोग लेखे वर्ष 2024-25 का प्रतिवेदन रखेंगी।

अधिसूचनाएं भी होंगी पेश: 

पंचायती राज विभाग की दो अधिसूचनाएं मंत्री मदन दिलावर द्वारा सदन में रखी जाएंगी। वहीं राजस्व मंत्री हेमंत मीणा राजस्व विभाग की आठ अधिसूचनाएं सदन के पटल पर प्रस्तुत करेंगे।

वार्षिक प्रतिवेदनों का दौर: 

सदन में आज कई महत्वपूर्ण संस्थानों और विश्वविद्यालयों के वार्षिक प्रतिवेदन भी रखे जाएंगे। उपमुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा की वर्ष 2024-25 की वार्षिक प्रगति रिपोर्ट पेश करेंगे। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा स्वामी केशवानंद कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि विश्वविद्यालय उदयपुर, श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय जोबनेर, कृषि विश्वविद्यालय कोटा, कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर तथा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का वार्षिक प्रतिवेदन सदन में रखेंगे।

चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी जोधपुर और राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय का वार्षिक प्रतिवेदन पेश करेंगे। उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ राजकॉम इन्फो सर्विसेज लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे। मंत्री जोगाराम पटेल राजस्थान लोक सेवा आयोग (RPSC) का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे। मंत्री सुमित गोदारा राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड जयपुर का वार्षिक प्रतिवेदन रखेंगे। वहीं मंत्री जोराराम कुमावत राजस्थान पशु विज्ञान विश्वविद्यालय और पशु विज्ञान विश्वविद्यालय जोबनेर के वार्षिक प्रतिवेदन सदन में पेश करेंगे। इसके अलावा मंत्री जवाहर सिंह बेढम पुलिस विश्वविद्यालय का तथा मानवाधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखेंगे।

राज्यपाल अभिभाषण पर बहस जारी: 

सदन में आज भी राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी। 4 फरवरी को सरकार की ओर से इस बहस का जवाब दिया जाएगा।

भाजपा विधायक दल की बैठक हुई: 

विधानसभा सत्र के दौरान होने वाली नियमित प्रक्रिया के तहत आज भाजपा विधायक दल की बैठक भी होगी। यह बैठक विधानसभा की हां पक्ष लॉबी में आयोजित की जाएगी, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, मंत्रिमंडल के सदस्य और भाजपा विधायक मौजूद रहेंगे। बैठक में सदन की रणनीति पर मंथन किया जाएगा।

जयपुर। भाजपा ऑफिस में बीते सप्ताह पहले शुरू हुई जनसुनवाई केवल पांच दिन चल कर ही बंद हो गई है। जनसुनवाई में पहले दिन कई परिवादी अपनी वेदना लेकर पहुंचे थे। उसके बाद हुई 4 दिन की सुनवाई में भी करीब इतने ही लोग आए थे, लेकिन जनसुनवाई में सरकार के मंत्रियों के नहीं आने के कारण भाजपा के प्रदेश पदाधिकारी के माध्यम से आमजन की सुनवाई ठीक से नहीं हो सकी। 

सूत्रों के अनुसार अधिकारियों ने जनसुनवाई कर रहे पदाधिकारी को फोन पर तव्वजो भी नहीं दी। इसके चलते उनका निपटारा नहीं हो सका। 5 दिन के फीडबैक के बाद पार्टी कार्यालय में प्रदेश नेतृत्व के आदेश के बाद जनसुनवाई को बंद कर दिया गया। बताया जा रहा है कि अब सरकार के मंत्रियों के फील्ड दौरे खत्म होने के बाद जनसुनवाई शुरू होगी, जिसमें सरकार के मंत्री आमजन की समस्या सुनेंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 23 मंत्रियों को 51 जिलों का प्रभार सौंप दिया। मंत्रिमंडल सचिवालय ने जिलों के प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए। इनमें पांच मंत्रियों को तीन-तीन जिलों की जिम्मेदारी दी गई है। शेष मंत्रियों को दो-दो जिलों का प्रभार सौंपा गया है।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी को अजमेर और केकड़ी और डॉ. प्रेमचंद बैरवा को चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ तथा राजसमंद जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। कृषि मंत्री किरोड़ीलाल मीणा को अलवर और खैरथल-तिजारा, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह को बीकानेर तथा अनूपगढ़, उद्योग मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को दौसा एवं गंगापुर सिटी, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को जोधपुर, जोधपुर ग्रामीण तथा फलौदी, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री कन्हैयालाल को नागौर और डीडवाना-कुचामन, विधि मंत्री जोगाराम पटेल को जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और दूदू, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत को भरतपुर और डीग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत को चूरू एवं झुंझुनूं, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा को श्रीगंगानगर तथा हनुमानगढ़, पशुपालन मंत्री जोराराम कुमावत को बाड़मेर, बालोतरा और जैसलमेर तथा जन जाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी को बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिलों का प्रभारी मंत्री बनाया गया है। इसी प्रकार राजस्व मंत्री हेमंत मीणा को उदयपुर और सलूम्बर, वन मंत्री संजय शर्मा को सीकर तथा नीमकाथाना, सहकारिता मंत्री गौतम कुमार को कोटा एवं सवाईमाधोपुर, नगरीय विकास मंत्री झाबर सिंह खर्रा को पाली एवं ब्यावर, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर को टोंक-बूंदी, पंचायती राज मंत्री ओटाराम देवासी को झालावाड़ और बारां, सार्वजनिक निर्माण मंत्री डॉ. मंजू बाघमार को भीलवाड़ा और शाहपुरा, सैनिक कल्याण मंत्री विजय सिंह को कोटपूतली और बहरोड़, उद्योग एवं वाणिज्य राज्य मंत्री कृष्ण कुमार विश्नोई को सिरोही, जालौर और सांचौर, गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म को करौली और धौलपुर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मंत्री मंडल में शामिल 99 फीसदी मंत्री करोड़पति है। मंत्री मंडल के सभी 72 सदस्यों की औसतन संपत्ति 107 करोड़ 94 लाख है। इसी प्रकार 47 मंत्रियों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। यह आंकड़ा 66 फीसदी बैठता है। इन सभी शपथ पत्रों का विश्लेषण एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफोर्म्स (एडीआर) ने किया है। एडीआर ने इसको सार्वजनिक किया है। एडीआर की रिपोर्ट के अनुसार इनमें से दो मंत्रियों पर हत्या का प्रयास, पांच के खिलाफ महिला अत्याचार, और आठ के खिलाफ भड़काऊ भाषण (हेट स्पीच) के मामले दर्ज हैं। ये सभी भाजपा के सांसद है। रिपोर्ट के अनुसार 28 मंत्रियों के खिलाफ सामान्य अपराध और 19 मंत्रियों के खिलाफ गंभीर प्रवृति के अपराध दर्ज है। गंभीर मामलों की प्रकृति में केवल उन्हीं को शामिल किया गया है, जिनमें पांच साल या उससे अधिक सजा, गैर जमानती अपराध, चुनाव से संबंधित अपराध, रिश्वतखोरी और सरकारी खजाने को नुकसान पहुंचाने से संबंधित है। 

सबसे ज्यादा 5705 करोड़ 47 लाख की संपत्ति ग्रामीण विकास मंत्रालय और संचार मंत्रालय के राज्य मंत्री डॉ. चन्द्रशेखर पेम्मासानी के पास है। उन्होंने अपने पास 5598 करोड़ 65 लाख की चल और 106 करोड़ 82 लाख की अचल संपत्ति बताई है। इसी प्रकार संचार मंत्री और पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री ज्योतिरादित्य एम. सिंधिश के कुल 424 करोड़ 75 लाख की संपत्ति घोषित की है। उन्होंने अपने पास 62 करोड़ 57 लाख की चल और 362 करोड़ 17 लाख रुपए की अचल संपत्ति बताई है। भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी के पास कुल 217 करोड़ 23 लाख की संपत्ति है। इसमें 102 करोड़ 24 लाख की चल और 115 करोड़ की अचल संपत्ति शमिल है। रेल मंत्री, सूचना एवं प्रसारण मंत्री और इलेक्ट्रोनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी 114 करोड़ 12 लाख की संपत्ति घोषित की है। इसमें 142 करोड़ 40 लाख की चल और एक करोड़ 72 लाख की अचल संपत्ति शामिल है। इसी प्रकार सांख्यिकी ओर कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री राव इंन्द्रजीत सिंह के पास कुल 121 करोड़ 54 लाख की संपत्ति है। इसमें 39 करोड़ 31 लाख की अचल संपत्ति और 82 करोउÞ 23 लाख की चल संपत्ति शािमल है। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के पास 110 करोड़ 95 लाख की संपत्ति है। इसमें 89 लाख 87 हजार की अचल संपत्ति शामिल है। 

आधे से ज्यादा मंत्रियों की उम्र 51 से 70 साल
मोदी की टीम में कुल 72 सदस्य है। इनमें से 47 मंत्रियों यानी कि 66 फीसदी की उम्र 51 से 70 साल है। इसी प्रकार 17 मंत्रियों यानी कि 24 प्रतिशत की उम्र 31 से 50 साल है। ओर सात मंत्रियों यानी कि दस फीसदी की उम्र 71 से 80 साल है। 

जयपुर। राजस्थान में भले ही भाजपा ने इस बार 25 की जगह 14 ही सीटों पर जीत हासिल की हो, लेकिन केन्द्र की मोदी सरकार-3 में प्रदेश से भाजपा का प्रतिनिधित्व कम नहीं किया गया है। जातिगत समीकरण भी मोदी-2 सरकार में जिस तरह से साधे गए थे, उसी तरह इस बार भी राजपूत, एससी, यादव (ओबीसी) और जाट वर्ग से ही मंत्री बनाए गए हैं। भाजपा राजस्थान से लोकसभा सांसद बने जोधपुर के गजेन्द्र सिंह शेखावत, राज्यसभा सांसद भूपेन्द्र यादव केबिनेट मंत्री, बीकानेर सांसद अर्जुनराम मेघवाल राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार और बाड़मेर से कैलाश चौधरी राज्यमंत्री मंत्री थे। वहीं इस बार भी भाजपा ने गजेन्द्र, भूपेन्द्र को पिछली बार की ही भांति केबिनेट मंत्री और अर्जुनराम को मंत्रिमंडल राज्यमंत्री का स्वतंत्र प्रभार दिया है। बाड़मेर से कैलाश चौधरी चुनाव हार गए। ऐसे में उनकी जगह जाट वर्ग से ही अजमेर लोकसभा चुनाव से जीतकर आए भागीरथ चौधरी को राज्य मंत्री बनाया है।  

जाट बैल्ट की 6, एससी की 4 में से 1-1 ही जीत सके, जीते दोनों सांसद मंत्री
भाजपा को लोकसभा चुनावों में राजस्थान की जाट बैल्ट की छह सीटों चूरू, नागौर, सीकर, झुंझुनूं, बाड़मेर, अजमेर में से पांच सीटों पर हार का सामना करना पड़ा है। केवल अजमेर सीट पर भाजपा के भागीरथ चौधरी दूसरी बार जीतकर आए हैं। ऐसे में प्रदेश में जाट वर्ग को साधने के लिए भागीरथ को राज्यमंत्री बनाया गया है, क्योंकि इस बैल्ट से केवल वे ही चुनाव जीतकर आए हैं। वहीं एससी वर्ग की राजस्थान की चार सीटों में करौली-धौलपुर, भरतपुर, बीकानेर, गंगानगर में से भी भाजपा केवल बीकानेर पर ही अर्जुनराम मेघवाल चुनाव जीतकर आ सके हैं। ऐसे में एससी वर्ग को साधने के लिए भाजपा ने मेघवाल को फिर से मंत्रिमंडल में शामिल किया है। 

परम्परागत राजपूत वर्ग को साधा 
राजपूत वर्ग भाजपा का प्रदेश में परम्परागत वोट बैंक रहा है। लोकसभा चुनावों में इस वर्ग के वोट बैंक से भी भाजपा को सेंधमारी की आशंका है। ऐसे में परम्परागत वोट को साधने के लिए भाजपा ने फिर से राजपूत वर्ग के बडेÞ चेहरे जोधपुर लोकसभा सीट से जीते गजेन्द्र सिंह शेखावत को फिर से केबिनेट मंत्री बनाकर इस वर्ग को तवज्जो दी है। 

राजस्थान के साथ हरियाणा के सियासी समीकरण साध रहे यादव 
दूसरी बार केन्द्रीय मंत्री बने अलवर के लोकसभा सांसद भूपेन्द्र यादव को भाजपा ने मोदी-3 सरकार में भी केबिनेट मंत्री बनाया है। मूलत: अजमेर के रहने वाले यादव प्रदेश की यादव बैल्ट के साथ ही हरियाणा में भी खासी पकड़ रखते हैं। यूपी में भी इस वर्ग के सियासी समीकरण बनाने के लिए उन्हें मंत्री बनाया गया है। यादव मोदी-2 सरकार में राज्यसभा कोटे से केबिनेट मंत्री बने थे।  

गजेन्द्र की मंत्रिमंडल में हैट्रिक, यादव-मेघवाल दूसरी बार, भागीरथ का पहला टर्म 
मोदी की लगातार तीसरी सरकार में जोधपुर सांसद गजेन्द्र सिंह शेखावत मंत्री बने हैं। वहीं भूपेन्द्र यादव और अर्जुनराम मेघवाल दूसरी बार मंत्री बने हैं। हालांकि मेघवाल मोदी-1 सरकार में लोकसभा में मुख्य सचेतक भी रहे हैं। दूसरी बार सांसद बने भागीरथ चौधरी पहली बार मंत्री बने हैं। 

जोधपुर, अजमेर, अलवर, बीकानेर संभाग से मंत्री 
राजस्थान मे जोधपुर संभाग से गजेन्द्र, अजमेर संभाग से भागीरथ, बीकानेर संभाग से मेघवाल और अलवर संभाग से भूपेन्द्र को मंत्री बनाया गया है। 

अश्विनी वैष्णव मूलत: राजस्थान के, पूर्व की भांति उड़ीसा कोटे से मंत्री बने 
मोदी-2 सरकार में रेल मंत्री रहे राज्यसभा सांसद अश्विनी वैष्णव भी मूलत: राजस्थान के जोधपुर के रहने वाले हैं। हालांकि वे उड़ीसा में आईएएस रहे और फिर भाजपा में आए। वहीं से मोदी-2 सरकार में केबिनेट मंत्री बने। हालांकि चुनावों से पहले उनकी राजस्थान में भी सक्रियता प्रदेश की राजनीति में चर्चा का विषय रही। कयास लगाए गए कि वे 2024 के लोकसभा चुनावों में राजस्थान की राजनीतिक में लैंड कराए जा सकते हैं, लेकिन चुनाव पूर्व उनकी सक्रियता प्रदेश में ना दिखने पर इस कयास पर विराम लग गया था। 

ओम लोकसभा अध्यक्ष थे, पद पर फैसला अभी बाकी
कोटा सांसद ओम बिरला मोदी-2 सरकार में लोकसभा अध्यक्ष रहे हैं। अभी उन्हें मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिली। इस बार लोकसभा अध्यक्ष पद गठबंधन की राजनीति में फंसा है। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष का पद रूलिंग पार्टी के सबसे बड़े दल के लिए अति महत्वपूर्ण होता है, लेकिन टीडीपी के चन्द्रबाबू नायडू की पार्टी के इसकी डिमांड की चर्चा राजनीति हलकों में है। बिरला का फिर से पदासीन होने पर संशय है। मोदी-3 सरकार का लोकसभा का पहला सत्र संभवत: इसी माह शुरू हो सकता है। ऐसे में जून माह में ही पद की तस्वीर साफ हो जाएगी। बिरला रिपीट हुए तो राजस्थान में भाजपा के 11 सीटों के नुकसान के बावजूद प्रतिनिधित्व मोदी-2 सरकार की तरह ही बरकरार रहेगा। 

जयपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी सरकार में राजस्थान से 2 सांसदों को मंत्री बनना तो लगभग तय हो गया है। वहीं प्रधानमंत्री की टी पार्टी में शामिल अजमेर के सांसद भागीरथ चौधरी और अलवर के सांसद भूपेंद्र यादव को भी बुलाया गया था, ऐसे में उन दोनों के भी मंत्री बनने की पूरी संभावना है, लेकिन अभी तक इसकी पुष्टि नहीं हुई है। 

मोदी की दूसरी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे अर्जुनराम मेघवाल और गजेंद्र सिंह शेखावत पर मोदी ने फिर से भरोसा जताते हुए उन्हें अपने मंत्रिमंडल में शामिल किया है। मेघवाल बीकानेर से सांसद हैं और शेखावत जोधपुर से सांसद है।

जयपुर। नई सरकार में महकमों  की जिम्मेदारी संभालने के बाद अब मंत्रियों को स्टाफ उपलब्ध करवाया गया है। वहीं दूसरी और प्रशासनिक बेड़े में भारी फेरबदल के बाद ब्यूरोक्रेसी के प्रमुख अधिकारियों को सचिवालय में कमरे आवंटित किए गए हैं। कुछ अधिकारियों के कमरे बदले गए हैं, जबकि सचिवालय के बाहर से आने वाले अधिकारियों को मुख्य भवन, फूड बिल्डिंग और एसएसओ बिल्डिंग में कमरें आवंटित किए गए हैं। 

71 अराजपत्रित कर्मियों की नियुक्ति

मंत्रियों के स्टाफ और विभागों में पोस्टिंग की गई है। सरकार बनने के बाद अब यह पोस्टिंग मिली है। पूर्ववर्ती सरकार के बाद स्टाफ को एपीओ कर दिया गया था। एक माह से ज्यादा समय तक ये एपीओ रहे। अब कार्मिक विभाग ने 71 अराजपत्रित कर्मियों की नियुक्ति आदेश जारी किया है।

तबादले के बाद इन अधिकारियों को सचिवालय में कक्ष आवंटित

प्रशासनिक बेड़े में फेरबदल करने के बाद अब नए सिरे से अधिकारियों को कमरों का आवंटन किया गया है। इसमें अतिरिक्त मुख्य सचिव अभय कुमार को मुख्य भवन में 4101 नंबर, श्रेया गुहा को SSO भवन में 8145 नंबर का कक्ष आवंटित, भास्कर सावंत मुख्य भवन में 2217 नंबर के कक्ष में बैठेंगे, आलोक गुप्ता मुख्य भवन में 5213 नंबर के कक्ष में बैठेंगे, वैभव गालरिया मुख्य भवन में 2024 नंबर के कक्ष में बैठेंगे, डॉ. पृथ्वी SSO भवन में 8223 नंबर के कक्ष में बैठेंगे, समित शर्मा मुख्य भवन में 4210 नंबर के कक्ष में बैठेंगे, शिखर अग्रवाल का कक्ष अब 4224 के बजाय होगा 3205, संदीप वर्मा का मुख्य भवन में 1036 नंबर के कक्ष की जगह होगा 4224 नंबर का कक्ष, कुलदीप रांका मुख्य भवन में 1036 नंबर के कक्ष में बैठेंगे, अजिताभ शर्मा का मुख्य भवन में कक्ष होगा 4213 नंबर का, टी. रविकांत मुख्य भवन में 5105 नंबर के कक्ष में बैठेंगे, आशुतोष पेढ़नेकर का कक्ष होगा मुख्य भवन में 2213 नंबर का, कृष्ण कुणाल मुख्य भवन में 5008 नंबर के कक्ष में बैठेंगे, जोगाराम का मुख्य भवन में 2103 नंबर का कक्ष होगा, गौरव गोयल का मुख्य भवन में 2102 नंबर का कक्ष होगा, आरती डोगरा का मुख्य भवन में 2007 नंबर का कक्ष होगा, शुचि त्यागी मुख्य भवन में 2020 नंबर के कक्ष में बैठेंगी, राजन विशाल मुख्य भवन में 5121 नंबर के कक्ष में बैठेंगे, शैली किसनानी खाद्य भवन में 7015 नंबर के कक्ष में बैठेंगे, हृदयेश शर्मा खाद्य भवन में बैठेंगे 8119 नंबर के कक्ष में, अपर्णा गुप्ता मुख्य भवन में 1041 नंबर के कक्ष में बैठेंगी।

जयपुर। राजस्थान में भाजपा की भजन सरकार के भावी मंत्रिमंडल और लोकसभा चुनावों की तैयारियों को लेकर रविवार को दिल्ली में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के घर में कवायद और मंत्रणा हुई है। इसमें सीएम भजनलाल शर्मा, गृह मंत्री अमित शाह, संगठन महामंत्री बीएल संतोष, भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी, संगठन महामंत्री चन्द्रशेखर, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुनराम मेघवाल, कैलाश चौधरी, प्रभारी अरुण सिंह, सह प्रभारी विजया राहटकर, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, दोनों डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दीया कुमारी सहित अन्य नेता मौजूद थे। करीब दो घंटे बैठक चली थी। माना जा रहा है कि इस बैठक में राजस्थान के मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले भावी मंत्रियों के नामों पर चर्चा हुई है। सूत्रों के अनुसार भजन सरकार में करीब 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं। इसमें करीब 12 कैबिनेट और 6 राज्य मंत्री होंगे। पार्टी के सामने मंत्रियों के चयन के मामले में अनुभव और नए चेहरों के साथ ही सामाजिक, जाति और क्षेत्रीय संतुलन में तालमेल बिठाया जा रहा है ताकि लोकसभा चुनावों में भी पार्टी को क्षेत्रवार इसका फायदा मिल सके। सीएम ने देर रात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से उनके आवास पर मुलाकात की।

हवाई सफर में भी काम
भाजपा की सरकार बनते ही मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने जनहित में फैसले लेना शुरू कर दिया है और वह अपने हवाई सफर में भी प्रदेश के विकास को प्राथमिकता देते हुए अपने काम पर जुटे रहे। मुख्यमंत्री बनने के बाद रविवार को अपना पहला दिल्ली दौरा किया और इस दौरान वह हवाई सफर में भी काम करते नजर आए।

लोकसभा चुनावों में जुटी पार्टी
पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों के बाद भाजपा अब लोकसभा चुनावों की तैयारियों में जुट गई है। राजस्थान की बैठक में लोकसभा चुनावों में मजबूती के हिसाब से मंत्रिमंडल गठन, पार्टी में बदलाव, प्रदेश में आगामी कार्यक्रम, पीएम नरेन्द्र मोदी की योजनाओं का गहन प्रचार इत्यादि को लेकर भी चर्चा हुई है। 

इन नामों की चर्चा...
किरोड़ी लाल मीणा, मदन दिलावर, जोगेश्वर गर्ग, कन्हैया लाल चौधरी, सुमित गोदारा, जयदीप बिहाणी, शत्रुघ्न गौतम, जवाहर बेडम, गौतम लाल दक, ताराचंद जैन, रामबिलास मीना, हंसराज पटेल, उदयलाल भडाणा, बाबा बालकनाथ, पुष्पेंद्र सिंह राणावत, अजय सिंह किलक , झाबर सिंह खर्रा, संजय शर्मा, जितेंद्र गोठवाल, जेठानंद व्यास, दीप्ति किरण माहेश्वरी, हेमंत मीणा और महंत प्रतापपुरी के नाम मंत्रिमंडल के लिए चर्चा में है।

नया प्रदेश अध्यक्ष जल्द संभव
इसके साथ प्रदेश भाजपा को जल्द ही नया अध्यक्ष मिल सकता है, क्योंकि अगले पांच माह बाद आम चुनाव हैं और सामाजिक समीकरणों के लिहाज से यह बदलाव किए जाने पर जोरो से केन्द्रीय नेतृत्व विचार कर रहा है। वर्तमान में भाजपा में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष एक ही ब्राह्मण वर्ग से आते हैं। ऐसे में प्रदेशाध्यक्ष पद पर प्रदेश की जातिगत समीकरणों को साधने के लिए किसी दूसरे चेहरे की ताजपोशी हो सकती है। संभवत: जाट वर्ग से प्रदेशाध्यक्ष का चेहरा हो सकता है।

राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री से की शिष्टाचार भेंट
सीएम पद पर ताजपोशी के बाद रविवार को सीएम भजन लाल शर्मा, डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा, दीया कुमारी पहली बार दिल्ली गए थे। उन्होंने बैठक से पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार भेंट की। ताजपोशी के बाद उनकी यह राष्टÑपति मुर्मू से पहली मुलाकात है। इसके साथ ही उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी उनके आवास पर जाकर मुलाकात की है। 

लंदन।  ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की सरकार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। उनके दो मंत्रियों ने अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। वित्त मंत्री ऋषि सुनक और स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने वरिष्ठ सांसद क्रिस पिंचर के प्रमोशन के विरोध में यह कदम उठाया है। बाद में कई अन्य मंत्रियों के भी इस्तीफे की खबर है। दोनों ही पार्टी के वरिष्ठ नेता थे। ऐसे में बोरिस जॉनसन के नेतृत्व पर सवाल उठ रहे हैं। दरअसल सरकार पर यौन स्कैंडल का साया है। क्रिस पिंचर पर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लग चुके हैं। फिर भी उनके प्रमोशन से जनता का विसाल वर्ग और कई सांसद एवं नेता क्षुब्ध हैं।  उल्लेखनीय है कि क्रिस पिंचर पर यौन उत्पीड़न के भी आरोप लग चुके हैं। इसके अलावा पिंचर ने लंदन क्लब में दारू पीने के बाद दो लोगों के साथ अभद्रता की थी। जिसके बाद उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा था। बोरिस जॉनसन को यह पहला झटका नहीं है, बल्कि पार्टीगेट स्कैंडल के बाद उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। वहीं उनकी पार्टी दो उपचुनावों में हार का सामना कर चुकी है।  अपने त्यागपत्र में वित्त मंत्री ऋषि सुनक ने कहा, जब पूरी दुनिया आर्थिक संकट से जूझ रही है। कोविड महामारी और रूस-यूक्रेन का युद्ध चुनौती बना हुआ है। ऐसे समय में यह फैसला लेना आसान नहीं है। हालांकि जनता इस बात की उम्मीद रखती है कि सरकार सही कदम उठाएगी। मैं जानता हूं कि हो सकता है मैं जीवन में आखिरी बार मंत्री बना हूं, लेकिन सरकार के स्टैंडर्ड को मेनटेन रखने के लिए यह आवश्यक हो गया है। इसलिए मैं इस्तीफा दे रहा हूं।  वहीं स्वास्थ्य मंत्री साजिद जाविद ने कहा, मुझे कहते हुए दुख हो रहा है कि मैं अब और इस पद पर नहीं रहूंगा।

बोरिस जॉनसन ने माफी मांगी
मंगरवार का दिन यूके की राजनीति में बहुत ही अहम दिन था। दो मंत्रियों के इस्तीफा देने से पहले प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इस बात के लिए माफी मांगी की 2019 में पिंचर पर आरोप लगने के बाद भी उन्हें पद से हटाया नहीं गया। 1 जुलाई को प्रधानमंत्री ने दावा किया था कि उन्हें क्रिस पिंचर पर लगे आरोपों के बारे में जानकारी नहीं थी।  इसके बाद सोमवार को ही बात पलट गई और उनके प्रवक्ता ने कहा कि जॉनसन को इस बारे में जानकारी थी। साइमन मैकडोनाल्ड नाम के सीनियर सिविल सर्वेंट ने इस बात का भंडाफोड़ कर दिया कि 2019 में क्रिस पिंचर ने जो कुछ भी किया और इसके बाद कोर्ट में जिस तरह मामला चला, उसकी पूरी जानकारी जॉनसन को थी।

मुंबई।  महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिव सेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने अपनी पार्टी के नेता एवं  राज्य के शहरी विकास मंत्री एकनाथ शिंदे और 10 से अधिक विधायकों से  सोमवार को  विधान परिषद चुनावों के बाद से संपर्क नहीं  होने के बाद मंगलवार को  आवश्यक बैठक बुलाई है।

विधान परिषद चुनाव में शिवसेना के कुछ विधायकों द्वारा क्रॉस वोटिंग के आरोपों के बीच यह घटनाक्रम सामने आया है।
शिव सेना विधायकों के मुंबई से अचानक गायब होने कारण भारतीय जनता पार्टी( भाजपा) के पक्ष में विधानसभा में क्रॉस वोङ्क्षटग को लेकर महाराष्ट्र में चल रही राजनीतिक उथल-पुथल माना जा रहा है। माना जाता है कि शिवसेना के 'लापता' विधायक शिंदे के साथ गुजरात के सूरत में हैं, जो भाजपा शासित राज्य है। सूत्रों के अनुसार शिंदे के सूरत में आज अपराह्न करीब दो बजे मीडिया को संबोधित करने की संभावना है।

भाजपा ने एमएलसी चुनाव में पांच सीटें जीतीं, जिसमें शिवसेना और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को दो-दो सीटें मिलीं। वहीं संख्या कम होने के बावजूद भाजपा चुनाव में बड़ी जीत हासिल करने में सफल रही। महाराष्ट्र विधानसभा में भाजपा के 106 विधायक हैं, जबकि उनके उम्मीदवारों के लिए शेष वोट या तो निर्दलीय विधायकों से आए हैं, या छोटे दलों या अन्य दलों के हैं। ठाकरे ने आज दोपहर पार्टी के सभी विधायकों की आवश्यक बैठक बुलाई है।

जयपुर: पीसीसी में मंगलवार को हुए जनसुनवाई कार्यक्रम में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल ने लोगों की फरियाद सुनी। जन सुनवाई के क्रम में धारीवाल के साथ मंत्री राजेंद्र यादव को भी आना था, लेकिन दिल्ली दौरे पर होने के कारण वह नहीं पहुंच सके। मंत्री धारीवाल के सहयोग के लिए प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी और मुख्यालय सचिव ललित तुनवाल मौजूद रहे।

मंत्री दरबार में पहुंचे लोग आवासीय पट्टा, सोसाइटी जमीनों के अटके मामलों, तबादला और अन्य प्रकरणों को लेकर पहुंचे। धारीवाल ने लोगों की समस्याएं सुनते हुए उचित निराकरण का आश्वासन दिया। कुछ प्रकरणों में संबंधित विभागीय अधिकारियों को फोन कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। गौरतलब है कि पीसीसी में सप्ताह में 3 दिन सोमवार मंगलवार और बुधवार 11 से 2 तक मंत्रियों की तरफ से जनसुनवाई की जाती है। 23 मई से पीसीसी में शुरू हुई जनसुनवाई 31 मई तक चली थी कांग्रेस ट्रेनिंग कैंप के कार्यक्रम और विधायकों की बाड़ेबंदी के वजह से जन सुनवाई स्थगित कर दी गई थी। पीसीसी में 15 जून तक जनसुनवाई चलेगी। जनसुनवाई के आखिरी दिन 15 जून को मंत्री महेश जोशी जनसुनवाई करेंगे।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न मामलों को  लेकर मंत्रियों की छह कमेटियों को रिवाइज कर दिया है। यह कमेटियां तृतीय तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती, अधिवक्ताओं की समस्याओं और संविदा कर्मियों से जुड़े मसले पर विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करते हुए सरकार को अपनी रिपोर्ट देंगी।

कौनसी कमेटी में कौन शामिल:-
- विभिन्न सरकारी विभागों में कार्यरत संविदा कर्मियों की समस्या निवारण के लिए बनी समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें मंत्री बुलाकी दास कल्ला समिति के संयोजक तथा मंत्री महेश जोशी, रामलाल जाट ममता भूपेश, अशोक चांदना समिति के सदस्य होंगे। इसका प्रशासनिक विभाग कार्मिक विभाग होगा और इसके सदस्य सचिव कार्मिक प्रमुख सचिव होंगे।

-- तृतीय श्रेणी शिक्षक व नर्स भर्ती संबंधी समिति का पुनर्गठन कर मंत्री बुलाकी दास कल्ला को समिति अध्यक्ष बनया, परसादी लाल मीणा, गोविंद राम मेघवाल ,जाहिदा खान और  सुभाष गर्ग इस समिति के सदस्य होंगे जबकि प्रशासनिक विभाग  कार्मिक विभाग  होगा। इसके सदस्य सचिव कार्मिक विभाग प्रमुख सचिव होंगे।

--  राज्य की सारी नजूल संपत्तियों के शीघ्र निस्तारण के लिए गठित समिति का पुनर्गठन किया है, जिसमें शांति धारीवाल कमेटी के संयोजक  होंगे। परसादी लाल मीणा, रामलाल जाट, भजन लाल जाटव,मुरारी लाल मीणा समिति के सदस्य होंगे, जबकि प्रशासनिक विभाग संपदा विभाग  होगा और सदस्य सचिव संपदा सचिव होंगे।

-- अधिवक्ताओं के समय समय पर उठाए मुद्दों का परीक्षण के लिए गठित कैबिनेट उपसमिति का पुनर्गठन किया है। इसमें मंत्री शांति धारीवाल कमेटी के संयोजक, मंत्री लालचंद कटारिया, महेश जोशी रामलाल जाट,प्रताप सिंह खाचरियावास, डॉ सुभाष गर्ग कमेटी के सदस्य होंगे। यह समिति जल्द ही रिपोर्ट सीएम को प्रस्तुत करेगी । विधि विभाग इसका प्रशासनिक विभाग होगा। विधि प्रमुख सचिव इसके सदस्य सचिव होंगे।

--गुर्जर आरक्षण संघर्ष समिति के मध्य सहमति के बिंदुओं की समीक्षा के लिए गठित कैबिनेट समिति का पुनर्गठन किया गया। इसमें मंत्री बुलाकी दास कल्ला संयोजक होंगे, जबकि मंत्री रामलाल जाट,विश्वेंद्र सिंह, शकुंतला रावत,राजेंद्र गुढ़ा, अशोक चांदना होंगे समिति के सदस्य होंगे। सामाजिक न्याय होगा समिति का प्रशासनिक विभाग और सामाजिक न्याय सचिव समिति के सदस्य सचिव होंगे।

-- यूडीएच,LSG और उद्योग विभाग के लंबित प्रकरणों के निस्तारण के लिए गठित समिति का पुनर्गठन होगा। मंत्रिमंडलीय एंपावर्ड समिति का पुनर्गठन किया। इसमें मंत्री शांति धारीवाल  समिति के संयोजक होंगे। इसमें मंत्री परसादी लाल मीणा, मंत्री रामलाल जाट, ममता भूपेश,भजन लाल जाटव शकुंतला रावत, अर्जुन सिंह बामनिया और राजेंद्र सिंह यादव समिति के सदस्य होंगे।