जयपुर। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को फसल बीमा योजना के मुआवजे का मामला फिर गूंजा। विधायक जीवा राम चौधरी ने सांचौर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में मुआवजे को लेकर सवाल किया। मंत्री केके बिश्नोई ने जवाब देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत खड़ी फसल बुवाई से कटाई तक सूखने की अवधि, जल प्लावन, भू संकलन, बिजली गिरने से प्राकृतिक तूफान ओलावृष्टि, चक्रवात के कारण उपज में नुकसान के लिए व्यापक जोखिम बीमा क्षेत्रीय दृष्टिकोण के कारण देय होता है। 

औसत उपज के अनुमान मुख्य फसलों हेतु पटवार स्तर पर चार फसल कटाई प्रयोग तहसील स्तर पर 16 कटाई प्रयोग हेतु आयोजित कराई जाते हैं। प्रभावित बिमित फसल के कृषक को घटना घटने के बेहतर घंटे में भारत सरकार द्वारा संचालित कृषि रक्षक पोर्टल एवं हेल्पलाइन या लिखित में संबंधित वित्तीय संस्थान, कृषि विभाग को सूचना देना जरूरी है। सूचना प्राप्ति के 48 घंटे के अंदर बीमा कंपनी द्वारा सर्वे के लिए नियुक्ति की जाती है। सर्वे रिपोर्ट के आधार पर बिमित फसल के कृषि को व्यक्तिगत स्तर पर फसल में हुई हानि का आकलन कर बीमा क्लेम दिए जाने का प्रावधान है।

कोटा । प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी 2024-25 की फसलों का बीमा करवाने से वंचित किसानों के लिए नया साल खुशियां लेकर आया है। सरकार ने बीमा करवाने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 2 जनवरी कर दी है। पूर्व में फसल बीमा करवाने अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। अंतिम तिथि होने के कारण काफी संख्या में किसान अपनी फसलों का बीमा करवाने के लिए उमड़ पड़े थे। इस कारण बीमा योजना का सर्वर डाउन हो गया था और अधिकांश किसान बीमा करवाने से वंचित रह गए थे। किसानों की समस्या को देखते हुए सरकार ने फसल बीमा करवाने की तिथि 2 जनवरी तक बढ़ा दी है। अब किसान गुरुवार को भी अपनी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।

सर्वर डाउन से आई थी दिक्कत
जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत पूरे प्रदेश में बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 दिसंबर थी। इस दिन सर्वर डाउन होने से बीमा का कार्य प्रभावित हो गया था। इससे गैर ऋणि किसानों को परेशानी का सामना करना पड़ा था। बीमा का अंतिम दिन होने के कारण जिले में काफी संख्या में किसान ई-मित्र केन्द्रों पर पहुंचे तो वहां पर योजना का सर्वर डाउन मिला था। ऐसे में किसानों को काफी समय तक इंतजार करना पड़ा था। वहीं बीमा योजना के दस्तावेजों को सबमिट करने में मशक्कत करनी पड़ी थी। कई किसानों को तो निराश होकर लौटना पड़ा था। 

दस्तावेज नहीं हो पाए थे सबमिट
जानकारी के अनुसार जिले के गैर ऋणी कृषकों को राज्य सरकार की अधिसूचना अनुसार आधार कार्ड, नवीनतम जमाबंदी की नकल व बैंक खाते की पासबुक की प्रति जिसमें आईएफसी कोड एवं खाता संख्या अंकित हो या खाते का रद्द केन्सिल चैक की प्रति व बंटाईदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करना था। इसके अतिरिक्त शपथ पत्र, बीमा कराने वाले कृषक के स्वयं का घोषणा पत्र, बंटाईदार एवं भू-स्वामी के आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति अनिवार्य रूप से लगानी थी। मंगलवार को अंतिम दिन होने से ई-मित्र केन्द्रों पर किसानों की भीड़ उमड़ पड़ी। ऐसे में योजना का सर्वर डाउन हो गया था और दस्तावेज सबमिट नहीं हो पाए थे। 

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में रबी 2024-25 की फसलों के बीमा करने का कार्य सर्वर डाउन से प्रभावित होने के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में एक जनवरी को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। इसमें बताया था कि योजना के तहत फसलों का बीमा करवाने के लिए 31 दिसंबर तिथि तय की गई थी। बीमा का अंतिम दिन होने के कारण जिले में काफी संख्या में किसान ई-मित्र केन्द्रों पर पहुंचे तो वहां पर योजना का सर्वर डाउन मिला। ऐसे में काफी इंतजार के बाद भी कई किसानों का फसली बीमा योजना का कार्य पूरा हो पाया। इसके बाद सरकार ने किसानों की परेशानी को देखते हुए बीमा करवाने की तिथि बढ़ा दी है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अंतिम तिथि के दिन सर्वर डाउन होने की समस्या सामने आई थी। इससे कई किसान बीमा योजना से वंचित रह गए थे। अब सरकार ने बीमा करवाने की अंतिम बढ़ाकर 2 जनवरी कर दी है। किसान गुरुवार को भी फसलों का बीमा करवा सकते हैं।
-आर. के. जैन, संयुक्त निदेशक, कृषि विभाग