अजमेर। किसानों को सब्जी उत्पादन में आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए सरकार की नई पहल के तहत मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया है। जिसके चलते अब सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत सपोर्ट सिस्टम की इकाई लागत 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इस निर्धारित लागत पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। उद्यानिकी विभाग की उप निदेशक आरती यादव के अनुसार एक लाभार्थी किसान को न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक प्रोरेटा बेसिस (आनुपातिक) पर अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा। अजमेर जिले को कृषक श्रेणीवार कुल 170 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह लाभ टमाटर एवं बेल वाली फसलों यथा खीरा, लौकी, तोराई, करेला और टिण्डा आदि के लिए मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम के उपयोग से सब्जी की फसलों में पौधों को उचित सहारा मिलता है। इससे फसलों का बेहतर विकास होता है और उच्च गुणवत्ता और अधिक उत्पादन प्राप्त करने में भी भारी सहायता मिलती हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

सत्यापन के बाद होंगे लाभान्वित :

योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान संबंधित उद्यान विभाग कार्यालय अथवा अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक उद्यान से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को सपोर्ट सिस्टम में उपयोग की गई सामग्री के लिब प्रस्तुत करने होंगे। जिसके बाद सत्यापन के आधार पर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। निकाय प्रमुखों के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। सरकार ने लॉटरी प्रक्रिया में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए पत्र भेजे हैं।

सुबह 10.30 बजे निकाय प्रमुखों की लॉटरी :

स्वायत्त शासन निदेशालय के निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर के आदेशानुसार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को सुबह 10.30 बजे स्वायत्त शासन निदेशालय में होगी। इसमें मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में अगले महीने चुनाव प्रस्तावित हैं।

14 से 16 अगस्त के बीच वार्डों की लॉटरी :

नगरीय निकायों में वार्डों के आरक्षण की लॉटरी 14 से 16 अगस्त के बीच निकाले जाने की संभावना है। यह प्रक्रिया जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी। इसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और महिला वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा। आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्र का दौरा कर पर्यावरण, खनन, जैव विविधता और भूमि उपयोग का जमीनी आकलन करेगी।

यह अरावली संरक्षण का महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन आईसीएफआरई के 27 जून के पत्र और स्मरण के बावजूद राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी तक नियुक्त नहीं किया, जो निंदनीय है। गहलोत ने कहा है कि अरावली थार रेगिस्तान को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है तथा जल स्रोत, वर्षा चक्र, वन्यजीव और आजीविका का आधार। भाजपा ने अवैध खनन रोकने और ग्रीन कॉरिडोर का वादा किया था, पर तैयारी नहीं हुई। गहलोत ने आग्रह किया कि तत्काल वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त कर जनसुनवाई में स्थानीय आवाज दर्ज कराई जाए और अवैध खनन पर कार्रवाई हो। अरावली बचेगी, तो राजस्थान बचेगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने राज्य कर अकादमी, जयपुर के निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त रामेश्वर प्रसाद बैरवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) को मंजूरी दे दी है। वित्त (कर) विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उनके 9 जून 2026 के आवेदन को स्वीकार कर लिया। आदेश के अनुसार बैरवा को 3 जुलाई 2026 से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।

सरकार ने आदेश में प्रमाणित किया है कि श्री बैरवा के विरुद्ध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई लंबित नहीं है। उनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत कोई विभागीय जांच तथा नियम-19 के तहत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्रवाई विचाराधीन नहीं है। साथ ही उनके विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही भी लंबित नहीं पाई गई। वित्त (कर) विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सक्षम स्तर की स्वीकृति के बाद लिया गया है। आदेश विशिष्ट शासन सचिव नथमल डिडेल द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी दूरभाष सुविधाओं के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने स्पष्ट किया है कि अब बिना पूर्व स्वीकृति किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के निजी मोबाइल अथवा लैंडलाइन फोन का बिल सरकारी मद से नहीं चुकाया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग के अनुसार, कई मामलों में निजी फोन कनेक्शनों के बिल सरकारी खाते से भुगतान किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसे देखते हुए दूरभाष सुविधाओं के उपयोग और भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है।

नई व्यवस्था के तहत जिस पद के लिए सरकारी टेलीफोन स्वीकृत है, उसका उपयोग केवल उसी पद पर कार्यरत अधिकारी कर सकेगा। स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में संबंधित फोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा। यदि कोई अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी सरकारी फोन रखना चाहता है तो उसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सभी विभागों में टेलीफोन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी दूरभाष कनेक्शनों के बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी विभागों की जिम्मेदारी होगी, ताकि सरचार्ज और कनेक्शन विच्छेद जैसी समस्याओं से बचा जा सके। सरकार का मानना है कि इन कदमों से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा।

जयपुर। नीट परीक्षा निरस्त होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि नीट(यूजी) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर दो सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है।

राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए ओएमआर शीट घोटाले को छिपाया, ताकि सरकार की बदनामी न हो। कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई। इसी प्रकार, अब नीट (यूजी) परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है।

जयपुर। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित नर्सेज संगठनों (राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ) के प्रतिनिधि मंडल की माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात के बाद निदेशक अराजपत्रित को दिए गए दिशा निर्देशों फलस्वरुप नर्सिंग ट्यूटर के 240एवं नर्सिंग ऑफिसर के 746 पद जो राजमेस से समाप्त किए गए थे, उन पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को यथावत रखते हुए अन्य समक्ष या उच्च पद से वेतन आहरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह सोलंकी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरोज यादव, प्रदेश महामंत्री एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज प्रदेश कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मेघवाल ने चिकित्सा मंत्री एवं निदेशक अराजपत्रित का आभार व्यक्त किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कानून, उद्योग, ऊर्जा, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में अशांत क्षेत्रों में किरायेदारों व स्थायी निवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक को मंजूरी, एयरोस्पेस-डिफेन्स और सेमीकंडक्टर की नई नीतियों का अनुमोदन, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन, आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन, बाल विवाह पर कड़ा अनुशासनात्मक प्रावधान, ग्राम उत्थान शिविरों और बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम के आयोजन जैसे अहम निर्णय शामिल रहे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सीएमओं  में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान फैसलों की जानकारी दी।

मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय :

अशांत क्षेत्रों में संपत्ति व किरायेदार संरक्षण विधेयक
दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 के प्रारूप को मंजूरी।
जनसंख्या असंतुलन से उत्पन्न अशांति के चलते मजबूरी में संपत्ति बिक्री की प्रवृत्ति पर रोक।
स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों को संरक्षण, सामुदायिक सद्भाव को मजबूती।
विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होगा।

राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी-2026 :

एयरोस्पेस-डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, राजस्थान को प्रमुख हब बनाने की दिशा।
लार्ज, मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए स्पष्ट निवेश श्रेणियां।
राज्य कर के 75% पुनर्भरण, पूंजीगत अनुदान या टर्नओवर-लिंक्ड प्रोत्साहन का विकल्प।
एम्प्लॉयमेंट, सनराइज, एंकर और थ्रस्ट बूस्टर सहित विशेष लाभ।
7 वर्ष तक विद्युत शुल्क से 100% छूट, स्टाम्प व रूपांतरण शुल्क में रियायतें।

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 :

प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर नीति को कैबिनेट की मंजूरी।
सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश आकर्षण।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ी परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन।
राज्य स्तर पर पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर।
रोजगार, स्किल-ट्रेनिंग और आईपी क्रिएशन को बढ़ावा।

ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन :

बीकानेर के लाखूसर में 72.06 हेक्टेयर और जैसलमेर के रामगढ़ उत्तर में 745.41 हेक्टेयर भूमि सशर्त आवंटन।
सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ होगी।

आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन :

उप सचिव (परीक्षा), उप सचिव व परीक्षा नियंत्रक के पदनाम एकीकृत।
पदोन्नति अनुपात 10:1 निर्धारित।
अनुशासनात्मक प्राधिकारी व दंड प्रक्रिया स्पष्ट।
सिविल सेवा (आचरण) नियमों में संशोधन
बाल विवाह में संलिप्त सरकारी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।
बाल विवाह की परिभाषा बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप।
23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर
‘GRAM-2026’ के तहत प्रदेशभर में 2,839 शिविर।
किसानों-पशुपालकों को योजनाओं का लाभ, 12 विभागों की भागीदारी।
बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम
23 जनवरी को सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ आयोजन।
65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का लक्ष्य।
निपुण राजस्थान कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां।

जयपुर। रराजस्थान को मिलने वाले नहरी पानी की आपूर्ति से जुड़े फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण को लेकर एक बार फिर हालात संवेदनशील होते नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा पुनर्निर्माण कार्य के चलते जनवरी माह में किसी भी समय नहरबंदी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इससे राजस्थान के किसानों, विशेषकर रबी की फसल के लिए नहर के पानी पर निर्भर क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है।

इसी मुद्दे को लेकर 26 दिसंबर को हरिके बैराज पर राजस्थान और पंजाब के जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक प्रस्तावित है। बैठक में पंजाब द्वारा संभावित नहरबंदी की स्थिति में राजस्थान को वैकल्पिक मार्ग से पानी उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

राजस्थान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी और नहरबंदी की स्थिति में भी किसानों को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए राजस्थान को आवश्यक मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

गौरतलब है कि इस समय राजस्थान में रबी की फसल का दौर चल रहा है और सिंचाई के लिए नहर का पानी बेहद जरूरी है। ऐसे में फिरोजपुर फीडर से जुड़ा कोई भी निर्णय सीधे तौर पर किसानों की खेती और उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।

जयपुर। राज्य में प्रभावी शासन और समन्वित विकास के उद्देश्य से दीर्घकालिक कार्ययोजना (लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान) तैयार करने के लिए विभिन्न विषयगत समितियों के गठन की अधिसूचना जारी की है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अलग–अलग क्षेत्रों के लिए कुल छह समूह (ग्रुप) गठित किए गए हैं, जिनमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

अधिसूचना के तहत ग्रुप–1 सामान्य प्रशासन, ग्रुप–2 अवसंरचना एवं निवेश, ग्रुप–3 वित्त एवं अर्थव्यवस्था, ग्रुप–4 सामाजिक एवं कल्याण, ग्रुप–5 शासन एवं प्रौद्योगिकी तथा ग्रुप–6 सुरक्षा से जुड़े विषयों पर कार्य करेगा। प्रत्येक समूह में संबंधित विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं, जबकि कुछ समूहों में समन्वयक (को-ऑर्डिनेटर) और सह-समन्वयक (को-कोऑर्डिनेटर) की भी व्यवस्था की गई है।

समितियों का प्रमुख दायित्व अपने-अपने क्षेत्र में वर्तमान स्थिति का आकलन करना, प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस सुझाव और कार्ययोजना तैयार करना होगा। यह कार्ययोजना राज्य सरकार के भविष्य के नीति निर्धारण और प्रशासनिक निर्णयों में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी।

प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी समितियां आपसी समन्वय से कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, ताकि राज्य में सुशासन, विकास और नागरिक सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

जयपुर। राज्य सरकार ने दो वर्षों में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को पारदर्शी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गठित एसआईटी (विशेष अनुसंधान दल) की सक्रिय भूमिका ने भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर न केवल प्रभावी अंकुश लगाया, बल्कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर परीक्षा प्रणाली के प्रति युवाओं के विश्वास को भी बढ़ाया है। आज प्रदेश की भर्ती परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से सुरक्षित बन रही है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआईटी के गठन के बाद से राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा 06 नवंबर 2025 तक कुल 296 छोटी-बड़ी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की अनेक भर्ती परीक्षाएं तथा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी बिना किसी अनियमितता के सुचारू रूप से संपन्न हुईं।

एसआईटी की सक्रियता से परीक्षा प्रणाली हुई सुरक्षित :

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भर्ती प्रणाली में विश्वसनीयता लौटी है। इसमें एसआईटी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। एसआईटी की सक्रियता से पूरे तंत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है। परीक्षा लीक गिरोहों और नकल माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर एसआईटी ने परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पेपरलीक के मामलों की त्वरित जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 16 दिसंबर 2023 को एसआईटी (विशेष अनुसंधान दल) का गठन किया था।

138 एफआईआर दर्ज, 394 आरोपी गिरफ्तार :

एसआईटी के गठन के पश्चात डमी अभ्यर्थियों, फर्जी डिग्री और भर्ती परीक्षा संबंधी अन्य अनियमितता के संबंध में पुलिस थाना एसओजी ने 06 नवंबर 2025 तक कुल 138 एफआईआर दर्ज की हैं। इन सभी प्रकरणों में अब तक कुल 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो संगठित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है।

हाई-प्रोफाइल मामलों में निर्णायक कार्रवाई :

एडीजी बंसल ने बताया कि एसआईटी ने बड़े और हाई-प्रोफाइल मामलों में भी निर्णायक कार्रवाई की है। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में गड़बड़ी करने के आरोप में आरपीएससी के एक निलम्बित सदस्य और एक पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कुल 132 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 61 प्रशिक्षणरत उप निरीक्षक और 6 चयनित उपनिरीक्षक (जिन्होंने जॉइन नहीं किया) सहित 67 उप निरीक्षक शामिल हैं। इसके अलावा, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में पेपर लीक के मुख्य आरोपी, टीसीएस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है।

युवाओं को समयबद्ध रोजगार के लिए परीक्षा कैलेण्डर व्यवस्था :

युवाओं को सरकारी नौकरियों का इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी किया जा रहा है। इससे युवाओं को बड़ी राहत मिली है। अब वे परीक्षाओं की योजनाबद्ध तैयारी कर सकते है।

1.53 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन :

राज्य सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में अब तक 90,639 नियुक्तियां प्रदान की है। यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियों दी गई और परीक्षाओं का संचालन पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुआ। वर्तमान में 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

नई दिल्ली। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 6 और 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा। आयोग ने कहा कि बिहार ने मतदाता सूची शुद्धिकरण का देश में उदाहरण पेश किया है।

राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि छह नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन 17 अक्टूबर तक कराये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी और नाम 20 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन 20 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी तथा 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

कुमार ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इस चुनाव में राज्य के कुल 7.42 करोड़ मतदाता 90712 मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आयोग ने चुनाव व्यवस्था संभालने के लिए साढे आठ लाख कर्मियों की व्यवस्था की है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ विवेक जोशी तथा सुखबीर सिंह संधु के लावा आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में कुल 7.42 करोड़ मतदाता, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। कुल मतदाताओं में 3.92 करोड़ पुरुष तथा 3.50 करोड़ महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहली बार मतदाता बने 18 से 19 वर्ष की आयु के युवाओं की संख्या 14.01 लाख है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 7.20 लाख और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता 4.04 लाख हैं। सौ वर्ष से अधिक उम्र के करीब 14 हजार मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 1725 तथा सैन्य बलों के मतदाताओं की संख्या 1.63 लाख है। बीस से 29 वर्ष आयु वाले मतदाताओं की संख्या 1.63 करोड़ है।

आयोग ने बताया कि इस चुनाव के लिए 90,712 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से 76,801 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शेष 13,911 शहरी क्षेत्रों में होंगे। प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या औसतन संख्या 818 होगी और सभी मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग की जाएगी। एक हजार तीन सौ पचास मॉडल मतदान केंद्र होंगे और 1044 केंद्रों का संचालन पूरी तरह से महिलाओं को दिया जायेगा। इसके अलावा 38 केंद्रों की कमान युवा तथा 292 केंद्रों का संचालन दिव्यांग करेंगे।

आयोग ने मतदान केंद्रों तक पहुंच को सुगम, सहज और सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। हर मतदान केंद्र पर पोल वॉलंटियर, हेल्प डेस्क, पीने का पानी, दिव्यांगों के लिए रैम्प की व्यवस्था रहेगी। दियारा क्षेत्र के करीब 250 मतदान केंद्रों पर पुलिस के घुड़सवार दस्ते गश्त लगायेंगे जबकि 197 मतदान केंद्रों पर गश्ती दल नौकाओं से जाएंगे।