जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी दूरभाष सुविधाओं के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने स्पष्ट किया है कि अब बिना पूर्व स्वीकृति किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के निजी मोबाइल अथवा लैंडलाइन फोन का बिल सरकारी मद से नहीं चुकाया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग के अनुसार, कई मामलों में निजी फोन कनेक्शनों के बिल सरकारी खाते से भुगतान किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसे देखते हुए दूरभाष सुविधाओं के उपयोग और भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है।

नई व्यवस्था के तहत जिस पद के लिए सरकारी टेलीफोन स्वीकृत है, उसका उपयोग केवल उसी पद पर कार्यरत अधिकारी कर सकेगा। स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में संबंधित फोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा। यदि कोई अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी सरकारी फोन रखना चाहता है तो उसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सभी विभागों में टेलीफोन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी दूरभाष कनेक्शनों के बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी विभागों की जिम्मेदारी होगी, ताकि सरचार्ज और कनेक्शन विच्छेद जैसी समस्याओं से बचा जा सके। सरकार का मानना है कि इन कदमों से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा।

जयपुर। नीट परीक्षा निरस्त होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि नीट(यूजी) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर दो सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है।

राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए ओएमआर शीट घोटाले को छिपाया, ताकि सरकार की बदनामी न हो। कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई। इसी प्रकार, अब नीट (यूजी) परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है।

जयपुर। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित नर्सेज संगठनों (राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ) के प्रतिनिधि मंडल की माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात के बाद निदेशक अराजपत्रित को दिए गए दिशा निर्देशों फलस्वरुप नर्सिंग ट्यूटर के 240एवं नर्सिंग ऑफिसर के 746 पद जो राजमेस से समाप्त किए गए थे, उन पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को यथावत रखते हुए अन्य समक्ष या उच्च पद से वेतन आहरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह सोलंकी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरोज यादव, प्रदेश महामंत्री एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज प्रदेश कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मेघवाल ने चिकित्सा मंत्री एवं निदेशक अराजपत्रित का आभार व्यक्त किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कानून, उद्योग, ऊर्जा, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में अशांत क्षेत्रों में किरायेदारों व स्थायी निवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक को मंजूरी, एयरोस्पेस-डिफेन्स और सेमीकंडक्टर की नई नीतियों का अनुमोदन, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन, आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन, बाल विवाह पर कड़ा अनुशासनात्मक प्रावधान, ग्राम उत्थान शिविरों और बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम के आयोजन जैसे अहम निर्णय शामिल रहे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सीएमओं  में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान फैसलों की जानकारी दी।

मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय :

अशांत क्षेत्रों में संपत्ति व किरायेदार संरक्षण विधेयक
दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 के प्रारूप को मंजूरी।
जनसंख्या असंतुलन से उत्पन्न अशांति के चलते मजबूरी में संपत्ति बिक्री की प्रवृत्ति पर रोक।
स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों को संरक्षण, सामुदायिक सद्भाव को मजबूती।
विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होगा।

राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी-2026 :

एयरोस्पेस-डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, राजस्थान को प्रमुख हब बनाने की दिशा।
लार्ज, मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए स्पष्ट निवेश श्रेणियां।
राज्य कर के 75% पुनर्भरण, पूंजीगत अनुदान या टर्नओवर-लिंक्ड प्रोत्साहन का विकल्प।
एम्प्लॉयमेंट, सनराइज, एंकर और थ्रस्ट बूस्टर सहित विशेष लाभ।
7 वर्ष तक विद्युत शुल्क से 100% छूट, स्टाम्प व रूपांतरण शुल्क में रियायतें।

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 :

प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर नीति को कैबिनेट की मंजूरी।
सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश आकर्षण।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ी परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन।
राज्य स्तर पर पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर।
रोजगार, स्किल-ट्रेनिंग और आईपी क्रिएशन को बढ़ावा।

ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन :

बीकानेर के लाखूसर में 72.06 हेक्टेयर और जैसलमेर के रामगढ़ उत्तर में 745.41 हेक्टेयर भूमि सशर्त आवंटन।
सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ होगी।

आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन :

उप सचिव (परीक्षा), उप सचिव व परीक्षा नियंत्रक के पदनाम एकीकृत।
पदोन्नति अनुपात 10:1 निर्धारित।
अनुशासनात्मक प्राधिकारी व दंड प्रक्रिया स्पष्ट।
सिविल सेवा (आचरण) नियमों में संशोधन
बाल विवाह में संलिप्त सरकारी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।
बाल विवाह की परिभाषा बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप।
23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर
‘GRAM-2026’ के तहत प्रदेशभर में 2,839 शिविर।
किसानों-पशुपालकों को योजनाओं का लाभ, 12 विभागों की भागीदारी।
बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम
23 जनवरी को सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ आयोजन।
65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का लक्ष्य।
निपुण राजस्थान कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां।

जयपुर। रराजस्थान को मिलने वाले नहरी पानी की आपूर्ति से जुड़े फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण को लेकर एक बार फिर हालात संवेदनशील होते नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा पुनर्निर्माण कार्य के चलते जनवरी माह में किसी भी समय नहरबंदी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इससे राजस्थान के किसानों, विशेषकर रबी की फसल के लिए नहर के पानी पर निर्भर क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है।

इसी मुद्दे को लेकर 26 दिसंबर को हरिके बैराज पर राजस्थान और पंजाब के जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक प्रस्तावित है। बैठक में पंजाब द्वारा संभावित नहरबंदी की स्थिति में राजस्थान को वैकल्पिक मार्ग से पानी उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

राजस्थान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी और नहरबंदी की स्थिति में भी किसानों को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए राजस्थान को आवश्यक मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

गौरतलब है कि इस समय राजस्थान में रबी की फसल का दौर चल रहा है और सिंचाई के लिए नहर का पानी बेहद जरूरी है। ऐसे में फिरोजपुर फीडर से जुड़ा कोई भी निर्णय सीधे तौर पर किसानों की खेती और उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।

जयपुर। राज्य में प्रभावी शासन और समन्वित विकास के उद्देश्य से दीर्घकालिक कार्ययोजना (लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान) तैयार करने के लिए विभिन्न विषयगत समितियों के गठन की अधिसूचना जारी की है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अलग–अलग क्षेत्रों के लिए कुल छह समूह (ग्रुप) गठित किए गए हैं, जिनमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

अधिसूचना के तहत ग्रुप–1 सामान्य प्रशासन, ग्रुप–2 अवसंरचना एवं निवेश, ग्रुप–3 वित्त एवं अर्थव्यवस्था, ग्रुप–4 सामाजिक एवं कल्याण, ग्रुप–5 शासन एवं प्रौद्योगिकी तथा ग्रुप–6 सुरक्षा से जुड़े विषयों पर कार्य करेगा। प्रत्येक समूह में संबंधित विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं, जबकि कुछ समूहों में समन्वयक (को-ऑर्डिनेटर) और सह-समन्वयक (को-कोऑर्डिनेटर) की भी व्यवस्था की गई है।

समितियों का प्रमुख दायित्व अपने-अपने क्षेत्र में वर्तमान स्थिति का आकलन करना, प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस सुझाव और कार्ययोजना तैयार करना होगा। यह कार्ययोजना राज्य सरकार के भविष्य के नीति निर्धारण और प्रशासनिक निर्णयों में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी।

प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी समितियां आपसी समन्वय से कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, ताकि राज्य में सुशासन, विकास और नागरिक सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।

जयपुर। राज्य सरकार ने दो वर्षों में भर्ती परीक्षाओं के आयोजन को पारदर्शी बनाने की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के निर्देश पर गठित एसआईटी (विशेष अनुसंधान दल) की सक्रिय भूमिका ने भर्ती परीक्षाओं में होने वाली गड़बड़ियों पर न केवल प्रभावी अंकुश लगाया, बल्कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर परीक्षा प्रणाली के प्रति युवाओं के विश्वास को भी बढ़ाया है। आज प्रदेश की भर्ती परीक्षा प्रणाली पूर्ण रूप से सुरक्षित बन रही है।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एटीएस एवं एसओजी विशाल बंसल ने बताया कि एसआईटी के गठन के बाद से राजस्थान लोक सेवा आयोग, राजस्थान अधीनस्थ कर्मचारी चयन बोर्ड और अन्य भर्ती बोर्डों द्वारा 06 नवंबर 2025 तक कुल 296 छोटी-बड़ी परीक्षाएं सफलतापूर्वक आयोजित की गई और एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त केंद्र सरकार की अनेक भर्ती परीक्षाएं तथा विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा आयोजित परीक्षाएं भी बिना किसी अनियमितता के सुचारू रूप से संपन्न हुईं।

एसआईटी की सक्रियता से परीक्षा प्रणाली हुई सुरक्षित :

वर्तमान सरकार के कार्यकाल में भर्ती प्रणाली में विश्वसनीयता लौटी है। इसमें एसआईटी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। एसआईटी की सक्रियता से पूरे तंत्र में अभूतपूर्व बदलाव आया है। परीक्षा लीक गिरोहों और नकल माफिया के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई कर एसआईटी ने परीक्षा प्रणाली को सुरक्षित बनाया है। उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने पेपरलीक के मामलों की त्वरित जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए 16 दिसंबर 2023 को एसआईटी (विशेष अनुसंधान दल) का गठन किया था।

138 एफआईआर दर्ज, 394 आरोपी गिरफ्तार :

एसआईटी के गठन के पश्चात डमी अभ्यर्थियों, फर्जी डिग्री और भर्ती परीक्षा संबंधी अन्य अनियमितता के संबंध में पुलिस थाना एसओजी ने 06 नवंबर 2025 तक कुल 138 एफआईआर दर्ज की हैं। इन सभी प्रकरणों में अब तक कुल 394 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जो संगठित अपराधों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति को दर्शाता है।

हाई-प्रोफाइल मामलों में निर्णायक कार्रवाई :

एडीजी बंसल ने बताया कि एसआईटी ने बड़े और हाई-प्रोफाइल मामलों में भी निर्णायक कार्रवाई की है। एसआई भर्ती परीक्षा-2021 में गड़बड़ी करने के आरोप में आरपीएससी के एक निलम्बित सदस्य और एक पूर्व सदस्य को गिरफ्तार किया गया। इस मामले में कुल 132 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें 61 प्रशिक्षणरत उप निरीक्षक और 6 चयनित उपनिरीक्षक (जिन्होंने जॉइन नहीं किया) सहित 67 उप निरीक्षक शामिल हैं। इसके अलावा, जेल प्रहरी भर्ती परीक्षा 2018 में पेपर लीक के मुख्य आरोपी, टीसीएस कंपनी के प्रोजेक्ट मैनेजर जगजीत सिंह को भी गिरफ्तार किया गया है।

युवाओं को समयबद्ध रोजगार के लिए परीक्षा कैलेण्डर व्यवस्था :

युवाओं को सरकारी नौकरियों का इंतजार नहीं करना पड़े, इसके लिए आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा परीक्षाओं का विस्तृत कैलेंडर जारी किया जा रहा है। इससे युवाओं को बड़ी राहत मिली है। अब वे परीक्षाओं की योजनाबद्ध तैयारी कर सकते है।

1.53 पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन :

राज्य सरकार ने दो वर्ष के कार्यकाल में अब तक 90,639 नियुक्तियां प्रदान की है। यह पहली बार हुआ है जब इतनी बड़ी संख्या में नियुक्तियों दी गई और परीक्षाओं का संचालन पूर्ण पारदर्शिता के साथ हुआ। वर्तमान में 1.53 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रियाधीन है।

नई दिल्ली। बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग ने मतदाता सूची से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी साझा की है। बिहार में विधानसभा चुनाव दो चरणों में आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 6 और 11 नवंबर 2025 को मतदान होगा। आयोग ने कहा कि बिहार ने मतदाता सूची शुद्धिकरण का देश में उदाहरण पेश किया है।

राज्य की 243 सदस्यीय विधानसभा के लिए चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने सोमवार को यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा कि छह नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 10 अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन 17 अक्टूबर तक कराये जा सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 18 अक्टूबर को होगी और नाम 20 अक्टूबर तक वापस लिए जा सकेंगे। दूसरे चरण में 11 नवंबर को होने वाले चुनाव के लिए अधिसूचना 13 अक्टूबर को जारी की जाएगी और नामांकन 20 अक्टूबर तक किया जा सकेगा। नामांकन पत्रों की जांच 21 अक्टूबर को होगी तथा 23 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

कुमार ने बताया कि चुनाव प्रक्रिया 16 नवंबर तक पूरी कर ली जाएगी। इस चुनाव में राज्य के कुल 7.42 करोड़ मतदाता 90712 मतदान केंद्रों पर मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। आयोग ने चुनाव व्यवस्था संभालने के लिए साढे आठ लाख कर्मियों की व्यवस्था की है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ संवाददाता सम्मेलन में चुनाव आयुक्त डॉ विवेक जोशी तथा सुखबीर सिंह संधु के लावा आयोग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव में कुल 7.42 करोड़ मतदाता, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे। कुल मतदाताओं में 3.92 करोड़ पुरुष तथा 3.50 करोड़ महिलाएं हैं। चुनाव आयोग ने सोमवार को यहां एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि पहली बार मतदाता बने 18 से 19 वर्ष की आयु के युवाओं की संख्या 14.01 लाख है। दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 7.20 लाख और 85 साल से अधिक उम्र के मतदाता 4.04 लाख हैं। सौ वर्ष से अधिक उम्र के करीब 14 हजार मतदाता हैं। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 1725 तथा सैन्य बलों के मतदाताओं की संख्या 1.63 लाख है। बीस से 29 वर्ष आयु वाले मतदाताओं की संख्या 1.63 करोड़ है।

आयोग ने बताया कि इस चुनाव के लिए 90,712 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। इनमें से 76,801 ग्रामीण क्षेत्रों में तथा शेष 13,911 शहरी क्षेत्रों में होंगे। प्रति मतदान केंद्र मतदाताओं की संख्या औसतन संख्या 818 होगी और सभी मतदान केंद्रों की वेब कास्टिंग की जाएगी। एक हजार तीन सौ पचास मॉडल मतदान केंद्र होंगे और 1044 केंद्रों का संचालन पूरी तरह से महिलाओं को दिया जायेगा। इसके अलावा 38 केंद्रों की कमान युवा तथा 292 केंद्रों का संचालन दिव्यांग करेंगे।

आयोग ने मतदान केंद्रों तक पहुंच को सुगम, सहज और सुरक्षित बनाने के लिए पर्याप्त प्रबंध किए हैं। हर मतदान केंद्र पर पोल वॉलंटियर, हेल्प डेस्क, पीने का पानी, दिव्यांगों के लिए रैम्प की व्यवस्था रहेगी। दियारा क्षेत्र के करीब 250 मतदान केंद्रों पर पुलिस के घुड़सवार दस्ते गश्त लगायेंगे जबकि 197 मतदान केंद्रों पर गश्ती दल नौकाओं से जाएंगे।

जयपुर। राज्य सरकार ने नगर पालिका नैनवा की अध्यक्ष सरिता की कार्यावधि को दो माह और बढ़ा दिया है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार सरिता को अध्यक्ष पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रारम्भ हुए 60 दिनों की संवैधानिक अवधि को राज्य सरकार ने विस्तार देते हुए अगली कार्यावधि तक मान्य कर दिया है।

स्वायत्त शासन विभाग के आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 की धारा 50 के प्रावधानों के तहत यह विस्तार अनुमोदित किया गया है। आदेश में कहा गया है कि राज्य सरकार द्वारा पूर्व में दिए गए सभी आदेश अब तक प्रभावी रहेंगे। इस निर्णय की सूचना संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।

जयपुर। कारागार विभाग में वर्ष 2023-24 की डिप्टी जेलर से जेलर पद की पदोन्नति के लिए विभागीय पदोन्नति समिति (डीपीसी) ने शुक्रवार और शनिवार को संवीक्षा परीक्षा आयोजित कर 21 जेलर को पदोन्नत करने की सिफारिश की है। इसी वर्ष गत माह दो जेलर को गैलेंट्री प्रमोशन दिया गया था। इस प्रकार 23 डिप्टी जेलर को जेलर पद पर पदोन्नत किया गया है। जेलर के पद जिला एवं केंद्रीय कारागार पर होते हैं।

विभागीय पदोन्नति समिति में महानिदेशक पुलिस कारागार गोविंद गुप्ता (अध्यक्ष), जेल अधीक्षक मुख्यालय जयपुर प्रमोद सिंह (सदस्य) तथा अधीक्षक स्पेशल सेंट्रल जेल श्यालावास दौसा पारस जांगिड (सदस्य सचिव) रहे। समिति ने राजस्थान पुलिस एकेडमी में लिखित परीक्षा, आउटडोर परीक्षा तथा साक्षात्कार आयोजित कर योग्य अभ्यर्थियों का चयन किया।

सदस्य सचिव पारस जांगिड के अनुसार अशोक पारीक, सुषमा सेन, दिव्या चौधरी, सतेंद्र, प्रियंका चौधरी, हिना, सुमन कुमारी, कविता बिश्नोई, रणवीर सिंह, हेमंत भारद्वाज, धर्मवीर (लिफाफा बंद), हेमराज वैष्णव, पवन डउकिया, ताराचंद शर्मा, महेश शर्मा, तरसेम सिंह, मोहम्मद आरिफ खान, ओम प्रकाश शर्मा, बीना मीणा, कालूराम मीणा तथा भगवान सहाय मीणा को पदोन्नत किया गया है। लोकोज्ज्वल सिंह तथा सुगर सिंह को गत माह गैलेंट्री पदोन्नति दी गई थी। पहली बार एक साथ 7 महिला अधिकारी जेलर पद के लिए पदोन्नत हुई हैं।

जयपुर। बच्चों की सुरक्षा को लेकर आरटीओ प्रथम की ओर से चलाए जा रहे “सुरक्षित सफ़र अभियान” का असर अब सड़कों पर नजर आ रहा है। मंगलवार से शुरू हुई कार्रवाई के तहत आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत के निर्देशन में एमवीआई मुक्ता सोनी, प्रभात रंजन और हेमंत कुमार की टीमों ने शहर के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में बसों का निरीक्षण किया।

निरीक्षण के दौरान मॉडर्न स्कूल, जय श्री पेडीवाल सहित कई संस्थानों की बसों की जांच हुई। अधिकांश बसों में सीसीटीवी कैमरा, जीपीएस और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन पाया गया, लेकिन कुछ बसें अब भी अधूरी तैयारी में मिलीं। ऐसी 21 बसों के चालान बनाए गए जबकि 8 वाहनों को सीज़ किया गया।

परिवहन विभाग की इस सख़्ती के चलते स्कूल प्रबंधन तेजी से सुरक्षा उपकरण लगाने में जुटे हैं। 31 सितंबर तक सभी स्कूली बसों में इन उपकरणों का अनिवार्य रूप से लगना ज़रूरी है। ट्रैफिक पुलिस भी इस अभियान में विभाग का सहयोग कर रही है। राजस्थान में जयपुर पहला शहर बन गया है जहां अब तक 2,000 से अधिक स्कूली बसों में बच्चों की सुरक्षा से जुड़े उपकरण लगाए जा चुके हैं।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को अरुणाचल प्रदेश के व्यापारियों और कारोबारियों से मिलकर माल एवं सेवा कर (जीएसटी) सुधार और उससे मिलने वाले लाभ पर चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री ने व्यापारियों से पूछा कि जीएसटी में हाल के सुधारों से उन्हें क्या फायदा हुआ है। उन्होंने 'वोकल फॉर लोकल' अभियान के तहत स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के महत्व पर जोर दिया।

इस बैठक के दौरान अरुणाचल प्रदेश के स्थानीय व्यापारियों ने मोदी से कहा कि जीएसटी लागू होने से पहले उन्हें कई तरह के करों से जूझना पड़ता था। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार द्वारा जीएसटी लागू करने के बाद उन्हें कई तरह के टैक्स से छुटकारा मिला। व्यापारियों ने प्रधानमंत्री मोदी को जीएसटी लागू करने के लिए बधाई देते हुए कहा कि यह एक राष्ट्र, एक कर के रूप में ऐतिहासिक सुधार योजना है।

व्यापारियों ने आगे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में जीएसटी को तर्कसंगत बनाना एक और मील का पत्थर है, जो सिर्फ़ मोदी की वजह से ही संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि "मोदी हैं तो मुमकिन है।" जीएसटी सुधार पर स्थानीय व्यापारियों ने बताया कि इससे निर्माण लागत कम होगी, जिससे आवास ज़्यादा किफ़ायती बनेंगे, और सस्ता कच्चा माल किफ़ायती स्थानीय उत्पाद बनाने में मदद करेगा।

प्रधानमंत्री मोदी को होटल उद्योग के प्रतिनिधियों ने बताया कि जीएसटी में कटौती से घरेलू पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, जबकि अन्य ने मत्स्य पालन और कृषि क्षेत्र में बड़े लाभ की बात कही। मोदी ने व्यापारियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि वे उनके ब्रांड एंबेसडर के रूप में स्थानीय उत्पादों का समर्थन करते रहे हैं। उन्होंने लोगों से "स्वदेशी खरीदें और स्वदेशी बेचें" का आह्वान किया और इस बात पर ज़ोर दिया कि विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा।