जयपुर। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने जयपुर में दो महत्वपूर्ण परीक्षाओं में हुई तकनीकी खराबी पर गंभीर चिंता जताई है। पायलट ने कहा कि कल नीट पीजी परीक्षा में केंद्र की तकनीकी समस्या के कारण परीक्षा प्रक्रिया प्रभावित हुई और अभ्यर्थियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। आज उसी केंद्र पर आयोजित एम्स परीक्षा में भी छात्रों को समान तकनीकी समस्याओं से जूझना पड़ा।

पायलट ने कहा कि दो दिन में दो अहम परीक्षाओं में खामियां साफ दर्शाती हैं कि परीक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ। छात्रों को विरोध करना पड़े, यह व्यवस्था की विफलता है। उन्होंने दोनों परीक्षाओं में आयोजन की खामियों की जिम्मेदारी तय करने, प्रभावित छात्रों की मांगों को गंभीरता से सुनने और उनकी समस्याओं का उचित निराकरण करने की मांग की।

जयपुर। प्रदेश में सभी 309 निकायों के 10245 वार्डों के चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। इसके लिए 27 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन पत्रों का दाखिला शुरू हो जाएगा। मतदान नौ सितम्बर और 11 सितम्बर को कराया जाएगा। मतों की गिनती 14 सितम्बर को कराई जाएगी। मतदान के लिए 16465 केन्द्र बनाए गए हैं। नगर निगमों के महापौरों, नगर परिषदों के सभापतियों और नगर पालिकाओं के अध्यक्षों के लिए 21 सितम्बर को मतदान होगा ओर उसी दिन नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग ने बुधवार को निकाय संस्थाओं के चुनावों का कार्यक्रम घोषित कर दिया। इसके साथ इन इन निकायों के क्षेत्रों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई। सभी निकायों में मतदान इलेक्ट्रोनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) से कराए जाएंगे। इन चुनावों में प्रदेश के सभी 41 जिलों में स्थित निकायों में कुल एक करोड़, 44 लाख, तीन हजार 853 मतदाता हैं। सबसे ज्यादा 24 लाख 20 हजार 839 मतदाता नगर निगम जयपुर और सबसे कम 4744 मतदाता नगर पालिका इन्द्रगढ़ में अपने मतों का प्रयोग करेंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त राजेश्वर सिंह ने चुनावी कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि प्रदेश में एक राज्य, एक चुनाव के तहत नगरीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव कराए जाएंगे। राज्य के 309 निकायों के चुनाव दो चरणों में कराए जाएंगे। इन निकायों में 10, नगर निगम, 47 नगर परिषद और 252 नगर पालिकाएं शामिल है। उन्होंने बताया कि पहले चरण के लिए नौ सितम्बर और दूसरे चरण के लिए 11 सितम्बर को मतदान कराया जाएगा। दोनों चरणों के चुनाव के लिए 27 अगस्त को अधिसूचना जारी की जाएगी। इसके साथ ही नामांकन पत्र प्रस्तुत करना शुरू हो जाएगा। नामांकन पत्र प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त निर्धारित की गई है। दूसरे दिन एक सितम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 3 सितम्बर को अपराह्न तीन बजे तक नामांकन पत्र वापिस लिए जा सकेंगे। सभी उम्मीदवारों को चार सितम्बर को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। पहले चरण में मतदान 9 सितम्बर को कराया जाएगा। दूसरे चरण में मतदान 11 सितम्बर को कराया जाएगा। मतदान सुबह सात बजे से शाम छह बजे तक होगा। दोनों चरणों के मतों की गिनती 14 सितम्बर को कराई जाएगी। पहले चरण में 168 निकायों के 5550 वार्डों और दूसरे चरण में 141 निकायों के 4695 वार्डों में चुनाव कराए जाएंगे। चुनावी कार्यक्रम के अनुसार पहले चरण में भीलवाड़ा, भरतपुर, अलवर तथा पाली और दूसरे चरण में अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर एवं कोटा नगर निगमों के चुनाव होंगे।

राज्य निर्वाचन आयुक्त ने बताया कि निकाय अध्यक्षों के चुनाव के लिए 15 सितम्बर को अधिसूचना जारी की जाएगी। दूसरे दिन 16 सितबर तक नामांकन पत्र प्रस्तुत किए जा सकेंगे। दूसरे दिन 17 सितम्बर को नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी। इसके बाद 18 सितम्बर को अपरांह तीन बजे तक उम्मीदवारी वापिस ली जा सकेंगी। उसी दिन शेष बचे उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। नगर निगामें में महापौर, नगर परिषदों में सभापति और नगर पालिकाओं में अध्यक्ष पद के लिए मतदान 21 सितम्बर को कराया जाएगा। मतदान का समय सुबह दस बजे से दोपहर दो बजे तक निर्धारित किया गया है। मतों की गिनती भी उसी दिन मतदान क तुरंत बाद कराई जाएगी। इन निकायों में उपाध्यक्षों यानी की उप महापौर, उप सभापति और उपाध्यक्ष का चुनाव 22 सितम्बर को कराया जाएगा।

अजमेर। किसानों को सब्जी उत्पादन में आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए सरकार की नई पहल के तहत मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर उप योजना राष्ट्रीय बागवानी मिशन शुरू किया है। जिसके चलते अब सब्जी उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए किसानों को सपोर्ट सिस्टम स्थापित करने पर सरकार की ओर से अनुदान दिया जा रहा है। योजना के तहत सपोर्ट सिस्टम की इकाई लागत 20 हजार रुपए प्रति हेक्टेयर निर्धारित की गई है। इस निर्धारित लागत पर किसानों को 50 प्रतिशत अनुदान देय होगा। उद्यानिकी विभाग की उप निदेशक आरती यादव के अनुसार एक लाभार्थी किसान को न्यूनतम 0.40 हेक्टेयर से लेकर अधिकतम 2 हेक्टेयर क्षेत्र तक प्रोरेटा बेसिस (आनुपातिक) पर अनुदान का लाभ दिया जा सकेगा। अजमेर जिले को कृषक श्रेणीवार कुल 170 हेक्टेयर का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह लाभ टमाटर एवं बेल वाली फसलों यथा खीरा, लौकी, तोराई, करेला और टिण्डा आदि के लिए मिलेगा। सपोर्ट सिस्टम के उपयोग से सब्जी की फसलों में पौधों को उचित सहारा मिलता है। इससे फसलों का बेहतर विकास होता है और उच्च गुणवत्ता और अधिक उत्पादन प्राप्त करने में भी भारी सहायता मिलती हैं। किसानों को आधुनिक तकनीक अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में यह योजना अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही हैं।

सत्यापन के बाद होंगे लाभान्वित :

योजना का लाभ प्राप्त करने के इच्छुक किसान संबंधित उद्यान विभाग कार्यालय अथवा अपने क्षेत्र के कृषि पर्यवेक्षक उद्यान से संपर्क कर आवश्यक जानकारी एवं आवेदन प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। किसानों को सपोर्ट सिस्टम में उपयोग की गई सामग्री के लिब प्रस्तुत करने होंगे। जिसके बाद सत्यापन के आधार पर उन्हें लाभान्वित किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान में आगामी नगरीय निकाय और पंचायती राज चुनावों की तैयारियां तेज हो गई हैं। निकाय प्रमुखों के पदों के लिए आरक्षण की लॉटरी 13 अगस्त को निकाली जाएगी। सरकार ने लॉटरी प्रक्रिया में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को शामिल होने के लिए पत्र भेजे हैं।

सुबह 10.30 बजे निकाय प्रमुखों की लॉटरी :

स्वायत्त शासन निदेशालय के निदेशक जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर के आदेशानुसार नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिकाओं के महापौर, सभापति और अध्यक्ष पदों की आरक्षण लॉटरी 13 अगस्त को सुबह 10.30 बजे स्वायत्त शासन निदेशालय में होगी। इसमें मेयर, सभापति और चेयरमैन पदों के लिए आरक्षण तय किया जाएगा। प्रदेश की 309 नगरीय निकायों में अगले महीने चुनाव प्रस्तावित हैं।

14 से 16 अगस्त के बीच वार्डों की लॉटरी :

नगरीय निकायों में वार्डों के आरक्षण की लॉटरी 14 से 16 अगस्त के बीच निकाले जाने की संभावना है। यह प्रक्रिया जिला मुख्यालयों पर कलेक्टर की अध्यक्षता में होगी। इसमें अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी), अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) और महिला वर्ग के लिए वार्डों का आरक्षण तय किया जाएगा। आरक्षण लॉटरी की प्रक्रिया पूरी होने के बाद नगरीय निकाय चुनावों को लेकर तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश पर गठित हाई पावर कमेटी 6 से 10 अगस्त तक दिल्ली, हरियाणा और राजस्थान के अरावली क्षेत्र का दौरा कर पर्यावरण, खनन, जैव विविधता और भूमि उपयोग का जमीनी आकलन करेगी।

यह अरावली संरक्षण का महत्वपूर्ण अवसर है, लेकिन आईसीएफआरई के 27 जून के पत्र और स्मरण के बावजूद राज्य सरकार ने नोडल अधिकारी तक नियुक्त नहीं किया, जो निंदनीय है। गहलोत ने कहा है कि अरावली थार रेगिस्तान को रोकने वाली प्राकृतिक दीवार है तथा जल स्रोत, वर्षा चक्र, वन्यजीव और आजीविका का आधार। भाजपा ने अवैध खनन रोकने और ग्रीन कॉरिडोर का वादा किया था, पर तैयारी नहीं हुई। गहलोत ने आग्रह किया कि तत्काल वरिष्ठ नोडल अधिकारी नियुक्त कर जनसुनवाई में स्थानीय आवाज दर्ज कराई जाए और अवैध खनन पर कार्रवाई हो। अरावली बचेगी, तो राजस्थान बचेगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने राज्य कर अकादमी, जयपुर के निदेशक एवं अतिरिक्त आयुक्त रामेश्वर प्रसाद बैरवा की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति (वीआरएस) को मंजूरी दे दी है। वित्त (कर) विभाग ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी करते हुए उनके 9 जून 2026 के आवेदन को स्वीकार कर लिया। आदेश के अनुसार बैरवा को 3 जुलाई 2026 से राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1996 के नियम 50(1) के तहत स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान की गई है।

सरकार ने आदेश में प्रमाणित किया है कि श्री बैरवा के विरुद्ध स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति की तिथि तक कोई विभागीय या न्यायिक कार्रवाई लंबित नहीं है। उनके खिलाफ राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के तहत कोई विभागीय जांच तथा नियम-19 के तहत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्रवाई विचाराधीन नहीं है। साथ ही उनके विरुद्ध किसी प्रकार की न्यायिक कार्यवाही भी लंबित नहीं पाई गई। वित्त (कर) विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि यह निर्णय सक्षम स्तर की स्वीकृति के बाद लिया गया है। आदेश विशिष्ट शासन सचिव नथमल डिडेल द्वारा राज्यपाल की आज्ञा से जारी किया गया है।

जयपुर। राजस्थान सरकार ने सरकारी दूरभाष सुविधाओं के दुरुपयोग और अनावश्यक खर्च पर रोक लगाने के लिए नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) ने स्पष्ट किया है कि अब बिना पूर्व स्वीकृति किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के निजी मोबाइल अथवा लैंडलाइन फोन का बिल सरकारी मद से नहीं चुकाया जाएगा। नियमों की अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है। विभाग के अनुसार, कई मामलों में निजी फोन कनेक्शनों के बिल सरकारी खाते से भुगतान किए जाने की शिकायतें सामने आई थीं। इसे देखते हुए दूरभाष सुविधाओं के उपयोग और भुगतान की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाया गया है।

नई व्यवस्था के तहत जिस पद के लिए सरकारी टेलीफोन स्वीकृत है, उसका उपयोग केवल उसी पद पर कार्यरत अधिकारी कर सकेगा। स्थानांतरण, पदोन्नति या सेवानिवृत्ति की स्थिति में संबंधित फोन को विभागीय नियंत्रण में वापस लेना होगा। यदि कोई अधिकारी ट्रांसफर के बाद भी सरकारी फोन रखना चाहता है तो उसे पहले सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी। साथ ही सभी विभागों में टेलीफोन नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। सरकारी दूरभाष कनेक्शनों के बिलों का समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी विभागों की जिम्मेदारी होगी, ताकि सरचार्ज और कनेक्शन विच्छेद जैसी समस्याओं से बचा जा सके। सरकार का मानना है कि इन कदमों से वित्तीय अनुशासन मजबूत होगा और सरकारी संसाधनों का दुरुपयोग रुकेगा।

जयपुर। नीट परीक्षा निरस्त होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि नीट(यूजी) प्रवेश परीक्षा का रद्द होना यह दर्शाता है कि इस पेपर में बड़े स्तर पर गड़बड़ी हुई थी। राजस्थान की भाजपा सरकार ने जानबूझकर दो सप्ताह तक इसे छिपाने की कोशिश की और युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ किया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने परीक्षा रद्द कर और सीबीआई को जांच सौंपकर युवाओं के हित में एक साहसिक निर्णय लिया है।

राजस्थान की भाजपा सरकार ने पहले कर्मचारी चयन बोर्ड में हुए ओएमआर शीट घोटाले को छिपाया, ताकि सरकार की बदनामी न हो। कमजोर पैरवी के कारण उस मामले के आरोपियों को जमानत भी मिल गई। इसी प्रकार, अब नीट (यूजी) परीक्षा लीक की जानकारी को भी छिपाने का प्रयास किया गया और एफआईआर तक दर्ज नहीं की गई। अब सच्चाई सामने आ गई है और भाजपा सरकार का असली चेहरा बेनकाब हो गया है।

जयपुर। भारतीय मजदूर संघ से संबंधित नर्सेज संगठनों (राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ) के प्रतिनिधि मंडल की माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह एवं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से मुलाकात के बाद निदेशक अराजपत्रित को दिए गए दिशा निर्देशों फलस्वरुप नर्सिंग ट्यूटर के 240एवं नर्सिंग ऑफिसर के 746 पद जो राजमेस से समाप्त किए गए थे, उन पर कार्यरत नर्सिंग स्टाफ को यथावत रखते हुए अन्य समक्ष या उच्च पद से वेतन आहरण के आदेश जारी कर दिए गए हैं।

राजस्थान राज्य नर्सेज एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष रामवीर सिंह सोलंकी, कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष सरोज यादव, प्रदेश महामंत्री एवं नर्सिंग टीचर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पुरुषोत्तम कुंभज प्रदेश कोषाध्यक्ष ओम प्रकाश मेघवाल ने चिकित्सा मंत्री एवं निदेशक अराजपत्रित का आभार व्यक्त किया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में सीएमओ में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में कानून, उद्योग, ऊर्जा, प्रशासनिक सुधार, शिक्षा और ग्रामीण विकास से जुड़े कई दूरगामी निर्णय लिए गए। बैठक में अशांत क्षेत्रों में किरायेदारों व स्थायी निवासियों के अधिकारों के संरक्षण के लिए विधेयक को मंजूरी, एयरोस्पेस-डिफेन्स और सेमीकंडक्टर की नई नीतियों का अनुमोदन, सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन, आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन, बाल विवाह पर कड़ा अनुशासनात्मक प्रावधान, ग्राम उत्थान शिविरों और बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम के आयोजन जैसे अहम निर्णय शामिल रहे। मंत्रिमंडल की बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सीएमओं  में संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस के दौरान फैसलों की जानकारी दी।

मंत्रिमंडल के प्रमुख निर्णय :

अशांत क्षेत्रों में संपत्ति व किरायेदार संरक्षण विधेयक
दि राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्मूवेबल प्रोपर्टी एण्ड प्रोविजन फोर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेन्ट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्रिमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरियाज बिल, 2026 के प्रारूप को मंजूरी।
जनसंख्या असंतुलन से उत्पन्न अशांति के चलते मजबूरी में संपत्ति बिक्री की प्रवृत्ति पर रोक।
स्थायी निवासियों की संपत्तियों और किरायेदारों के अधिकारों को संरक्षण, सामुदायिक सद्भाव को मजबूती।
विधेयक आगामी विधानसभा सत्र में प्रस्तुत होगा।

राजस्थान एयरोस्पेस एवं डिफेन्स पॉलिसी-2026 :

एयरोस्पेस-डिफेन्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा, राजस्थान को प्रमुख हब बनाने की दिशा।
लार्ज, मेगा और अल्ट्रा-मेगा परियोजनाओं के लिए स्पष्ट निवेश श्रेणियां।
राज्य कर के 75% पुनर्भरण, पूंजीगत अनुदान या टर्नओवर-लिंक्ड प्रोत्साहन का विकल्प।
एम्प्लॉयमेंट, सनराइज, एंकर और थ्रस्ट बूस्टर सहित विशेष लाभ।
7 वर्ष तक विद्युत शुल्क से 100% छूट, स्टाम्प व रूपांतरण शुल्क में रियायतें।

राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026 :

प्रदेश की पहली सेमीकंडक्टर नीति को कैबिनेट की मंजूरी।
सेमीकंडक्टर निर्माण, डिजाइन, पैकेजिंग व इलेक्ट्रॉनिक्स में निवेश आकर्षण।
इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन से जुड़ी परियोजनाओं को विशेष प्रोत्साहन।
राज्य स्तर पर पूंजी अनुदान, ब्याज अनुदान, ग्रीन मैन्युफैक्चरिंग पर जोर।
रोजगार, स्किल-ट्रेनिंग और आईपी क्रिएशन को बढ़ावा।

ऊर्जा परियोजनाओं को भूमि आवंटन :

बीकानेर के लाखूसर में 72.06 हेक्टेयर और जैसलमेर के रामगढ़ उत्तर में 745.41 हेक्टेयर भूमि सशर्त आवंटन।
सौर ऊर्जा क्षमता बढ़ेगी, विद्युत आपूर्ति सुदृढ़ होगी।

आरपीएससी सेवा नियमों में संशोधन :

उप सचिव (परीक्षा), उप सचिव व परीक्षा नियंत्रक के पदनाम एकीकृत।
पदोन्नति अनुपात 10:1 निर्धारित।
अनुशासनात्मक प्राधिकारी व दंड प्रक्रिया स्पष्ट।
सिविल सेवा (आचरण) नियमों में संशोधन
बाल विवाह में संलिप्त सरकारी कर्मचारी पर अनुशासनात्मक कार्रवाई।
बाल विवाह की परिभाषा बाल विवाह निरोधक अधिनियम, 2006 के अनुरूप।
23 जनवरी से ग्राम उत्थान शिविर
‘GRAM-2026’ के तहत प्रदेशभर में 2,839 शिविर।
किसानों-पशुपालकों को योजनाओं का लाभ, 12 विभागों की भागीदारी।
बसंत पंचमी पर मेगा पीटीएम
23 जनवरी को सभी राजकीय विद्यालयों में एक साथ आयोजन।
65 लाख अभिभावकों की सहभागिता का लक्ष्य।
निपुण राजस्थान कार्यक्रम और सांस्कृतिक गतिविधियां।

जयपुर। रराजस्थान को मिलने वाले नहरी पानी की आपूर्ति से जुड़े फिरोजपुर फीडर के पुनर्निर्माण को लेकर एक बार फिर हालात संवेदनशील होते नजर आ रहे हैं। पंजाब सरकार द्वारा पुनर्निर्माण कार्य के चलते जनवरी माह में किसी भी समय नहरबंदी किए जाने की आशंका जताई जा रही है। इससे राजस्थान के किसानों, विशेषकर रबी की फसल के लिए नहर के पानी पर निर्भर क्षेत्रों में चिंता बढ़ गई है।

इसी मुद्दे को लेकर 26 दिसंबर को हरिके बैराज पर राजस्थान और पंजाब के जल संसाधन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की अहम बैठक प्रस्तावित है। बैठक में पंजाब द्वारा संभावित नहरबंदी की स्थिति में राजस्थान को वैकल्पिक मार्ग से पानी उपलब्ध कराने को लेकर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

राजस्थान जल संसाधन विभाग के अधिकारियों का कहना है कि राज्य के हितों की पूरी तरह रक्षा की जाएगी और नहरबंदी की स्थिति में भी किसानों को पानी की कमी नहीं होने दी जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि वैकल्पिक व्यवस्था के जरिए राजस्थान को आवश्यक मात्रा में नहरी पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

गौरतलब है कि इस समय राजस्थान में रबी की फसल का दौर चल रहा है और सिंचाई के लिए नहर का पानी बेहद जरूरी है। ऐसे में फिरोजपुर फीडर से जुड़ा कोई भी निर्णय सीधे तौर पर किसानों की खेती और उत्पादन को प्रभावित कर सकता है। सरकार हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है।

जयपुर। राज्य में प्रभावी शासन और समन्वित विकास के उद्देश्य से दीर्घकालिक कार्ययोजना (लॉन्ग टर्म एक्शन प्लान) तैयार करने के लिए विभिन्न विषयगत समितियों के गठन की अधिसूचना जारी की है। प्रशासनिक सुधार विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार अलग–अलग क्षेत्रों के लिए कुल छह समूह (ग्रुप) गठित किए गए हैं, जिनमें संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में शामिल किए गए हैं।

अधिसूचना के तहत ग्रुप–1 सामान्य प्रशासन, ग्रुप–2 अवसंरचना एवं निवेश, ग्रुप–3 वित्त एवं अर्थव्यवस्था, ग्रुप–4 सामाजिक एवं कल्याण, ग्रुप–5 शासन एवं प्रौद्योगिकी तथा ग्रुप–6 सुरक्षा से जुड़े विषयों पर कार्य करेगा। प्रत्येक समूह में संबंधित विभागों के सचिव, प्रमुख सचिव एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी सदस्य के रूप में नामित किए गए हैं, जबकि कुछ समूहों में समन्वयक (को-ऑर्डिनेटर) और सह-समन्वयक (को-कोऑर्डिनेटर) की भी व्यवस्था की गई है।

समितियों का प्रमुख दायित्व अपने-अपने क्षेत्र में वर्तमान स्थिति का आकलन करना, प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना तथा राज्य के समग्र विकास के लिए ठोस सुझाव और कार्ययोजना तैयार करना होगा। यह कार्ययोजना राज्य सरकार के भविष्य के नीति निर्धारण और प्रशासनिक निर्णयों में मार्गदर्शक की भूमिका निभाएगी।

प्रशासनिक सुधार विभाग ने स्पष्ट किया है कि सभी समितियां आपसी समन्वय से कार्य करते हुए समयबद्ध रूप से अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, ताकि राज्य में सुशासन, विकास और नागरिक सुविधाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा सके।