जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के महिला आरक्षण विधेयक मुद्दे पर केंद्र सरकार पर तंज कसा है। गहलोत ने कहा है कि कांग्रेस ने हमेशा महिला आरक्षण का समर्थन किया है। सोनिया गांधी ने महिला आरक्षण के लिए पहल करते हुए यूपीए सरकार के दौरान राज्यसभा से महिला आरक्षण बिल पास करवाया था। परन्तु महिला आरक्षण की आड़ में एनडीए सरकार जिस तरह आनन-फानन में 131वां संविधान संशोधन विधेयक लाने की तैयारी कर रही है, वह स्वाभाविक रूप से संदेह पैदा करता है। आखिर ऐसी कौन सी आपात स्थिति है कि चुनावों के बीच इतनी जल्दबाज़ी दिखाई जा रही है? क्या यह आचार संहिता का स्पष्ट उल्लंघन नहीं है।

जब नई जनगणना का कार्य जारी है, तो 2011 के पुराने आंकड़ों के आधार पर परिसीमन का विचार करना लोकतंत्र और नए मतदाताओं के साथ अन्याय होगा। यह बेवजह ही उत्तर और दक्षिण भारत के बीच खाई पैदा करने का प्रयास है। सर्वदलीय बैठक की बजाय विपक्षी दलों से अलग-अलग बात करना, बिना व्यापक चर्चा और राज्यों को विश्वास में लिए इतना संवेदनशील कदम उठाना अनुचित है। एकतरफा निर्णय लेना और विपक्ष की राय न लेना इस सरकार की कार्यशैली बन चुकी है। लोकतंत्र आम सहमति से चलता है, मनमर्जी से नहीं। सरकार को पहले सभी पक्षों से विधिवत परामर्श करना चाहिए।

जयपुर। ओबीसी आरक्षण और जातिगत जनगणना के मुद्दे पर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है कि ओबीसी आरक्षण के विरोध में भाजपा ने वीपी सिंह सरकार गिराई थी। पीएम नरेन्द्र मोदी ने जनता को गुमराह करने के लिए बयान दिया कि कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण एवं मंडल कमीशन का विरोध किया था। गहलोत ने मोदी से कहा है कि भाजपा के नेता यह क्यों भूल जाते हैं कि 1989 में जब वीपी सिंह की सरकार ने मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू किया तब इसके विरोध में भाजपा ने उनकी सरकार से समर्थन वापस ले लिया था एवं वीपी सिंह की सरकार को गिरा दिया था। मोदी सरकार के ही बनाए गए रोहिणी कमीशन ने भी जातिगत जनगणना की सिफारिश की है,लेकिन केन्द्र सरकार इसे अभी तक नहीं मान रही है। कांग्रेस हमेशा सामाजिक न्याय की पक्षधर रही है, लेकिन भाजपा का इतिहास हमेशा दलित, वंचित और पिछड़ों के विरोध का रहा है।

सत्ता के दवाब में अन्याय करने वाले अफसर न्याय के चक्र से नहीं बच सकते
गुजरात में एक पूर्व डीजीपी को पुराने मामले में तीन महीने की जेल सजा होने के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सत्ता के दवाब में काम करने वाले अफसरों को चेताया है। गहलोत ने कहा है कि यह न्याय के चक्र का उदाहरण है। जो अधिकारी या कर्मचारी सत्ता के दबाव में या निजी हितों के चलते किसी के भी साथ अन्याय करते हैं वो न्याय के चक्र से नहीं बच सकते। नौकरी के दौरान की गई गलतियां रिटायरमेंट के बाद भी पीछा नहीं छोड़ती हैं। 41 साल पुराने मुकदमे में गुजरात के डीजीपी रहे अधिकारी को सजा होना इसी का उदाहरण है।