जयपुर। जयपुर के आधारभूत ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) की परियोजना कार्य समिति (पीडब्ल्यूसी) ने करीब 219 करोड़ रुपये के विकास कार्यों को मंजूरी दी है। विकास आयुक्त सिद्धार्थ महाजन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में सड़क, ड्रेनेज, पार्क, हरित विकास और नागरिक सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई। सबसे बड़ी स्वीकृति 165.73 करोड़ रुपये की करतारपुरा नाले के पुनर्स्थापन एवं निर्माण कार्य के लिए दी गई, जिससे जलभराव की समस्या में राहत मिलने की उम्मीद है।

वहीं, विद्याधर नगर के पास स्वर्ण जयंती ऑक्सीजन पार्क के विकास पर 7.54 करोड़ रुपये, रामनिवास बाग में रॉयल हैप्पीनेस पार्क के लिए 13.25 करोड़ रुपये तथा राजस्थान उत्सव पार्क (वेस्ट-टू-वंडर) के विकास हेतु 24.55 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए। इसके अलावा, जोन-10 में सायपुरा, गुवाड़ी और पालेड़ा मोड़ से बालकृष्णपुरा तक सड़क नवीनीकरण के लिए 3.95 करोड़ रुपये तथा अजमेर पुलिया से पुरानी चुंगी (मजार) तक एलिवेटेड रोड के नवीनीकरण के लिए 4.20 करोड़ रुपये की संशोधित स्वीकृति दी गई। बैठक में सभी परियोजनाओं को समयबद्ध, गुणवत्तापूर्ण और पारदर्शी तरीके से पूरा करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए गए।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सांगानेर विधानसभा क्षेत्र को 631 करोड़ रुपये से अधिक की विकास परियोजनाओं की सौगात दी। उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े कुल 1538 विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण कर क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण पहल की। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने स्वच्छता व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से सीवरेज सफाई के लिए अत्याधुनिक सुपर सकर मशीन, कचरा संग्रहण के लिए मैकेनिकल लिटर पिकर मशीन तथा स्वच्छ सर्वेक्षण-2026 के प्रति आमजन को जागरूक करने के लिए ब्रांडिंग ऑटो को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने कहा कि स्वच्छ, आधुनिक और व्यवस्थित शहर के निर्माण में जनभागीदारी सबसे महत्वपूर्ण है तथा सरकार नागरिक सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है।

मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर विभिन्न लाभार्थियों को स्वामित्व कार्ड भी वितरित किए। उन्होंने कहा कि स्वामित्व योजना से लोगों को उनकी संपत्तियों का कानूनी अधिकार मिलने के साथ आर्थिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। समारोह में संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) झाबर सिंह खर्रा, जयपुर सांसद मंजू शर्मा सहित कई जनप्रतिनिधि, वरिष्ठ अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान विकास कार्यों और जनकल्याणकारी योजनाओं को लेकर सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई गई।

देश के किसी भी गांव, बस्ती या सुदूर इलाके में जाइए- हर घर की रसोई में एक जैसी बदली हुई हवा महसूस होगी- चूल्हे के जिस काले धुएं ने कभी नई दुल्हन की आंखों में आंसू भरे थे, उज्ज्वला की नीली लौ ने उसे विदा कह दिया है। जो मां कभी कोसों दूर से पानी ढोती थी, आज उसकी बेटी के पास हर घर जल का अपना नल है। खेत के पीछे की वह शर्मनाक मजबूरी अब इतिहास है- आंगन में स्वच्छ भारत का शौचालय गरिमा के साथ खड़ा है। सिर पर पक्की छत है और उसके मालिकाना हक पर पहली बार- घर की महिला का नाम लिखा है।

महिला सशक्तिकरण :

पर्स में जन-धन की पासबुक है और फोन में यूपीआई का ऐप है। यह किसी पोस्टर पर छपी कोई काल्पनिक तस्वीर नहीं, बल्कि मोदी सरकार के बारह वर्षों में महिला सशक्तिकरण का एक ऐसा सच है, जिसे देश की करोड़ों महिलाएं हर रोज़ जी रही हैं। यह उस दौर की दास्तान है जिसमें महिला नेतृत्व वाला विकास के विजन के साथ भारतीय नारी विकसित भारत की शिल्पकार बन रही है। इस बदलाव की विशालता को समझने के लिए एक दशक पीछे लौटिए। एक समय मातृ मृत्यु दर 212 थी।

जीवन का अधिकार :

निर्भया जैसी घटना पर देश का आक्रोश सड़कों पर था, लेकिन व्यवस्था में नीतिगत इच्छाशक्ति और संवेदनशीलता की कमी दिखाई देती थी। महिला आरक्षण विधेयक 1996 से चार बार अधर में लटका रहा और ट्रिपल तलाक पर दशकों तक कोई निर्णायक कार्रवाई नहीं हुई। चूल्हा सांसों में कालिख घोलता था। दूरस्थ हैंडपंप रोज़मर्रा की बेबसी का प्रतीक था, भारतीय नारी एक नई सुबह की प्रतीक्षा में अपने हिस्से की उम्मीद बचाए हुए थी, शुरुआत करते हैं सबसे पवित्र आंकड़े जीवन का अधिकार से।

वैश्विक स्तर पर :

देश में मातृ मृत्यु दर तेजी से घटकर 212 से 88 पर आ गई है। जहां वैश्विक स्तर पर मातृ मृत्यु दर में महज़ 48% की कमी आई, वहीं भारत ने 86% की ऐतिहासिक गिरावट दर्ज की है। संस्थागत प्रसव 38.7% से बढ़कर 90.6% हो चुका है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना ने चार करोड़ से अधिक माताओं के बैंक खातों में 20,000 करोड़ रुपये से अधिक सीधे हस्तांतरित कर सुरक्षित मातृत्व और स्वस्थ बचपन की नींव मजबूत की है। देश में बने 12 करोड़ से अधिक घरेलू शौचालयों ने महिलाओं को गरिमा दी ’10.5 करोड़ से अधिक उज्ज्वला कनेक्शनों ने धुएं से मुक्ति दी।

महिलाओं के नाम पर :

आज 16 करोड़ से अधिक घरों तक नल का पानी पहुंच चुका है, जबकि 2014 में महज 17% परिवारों के पास यह सुविधा थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के लगभग 4 करोड़ घरों में से 73% घर महिलाओं के नाम पर हैं। स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली बार सरकारी रिकॉर्ड्स पर मां-बहनों का नाम गर्व से दर्ज है। गरिमा से स्वामित्व आया, और स्वामित्व ने निर्णय लेने का आत्मविश्वास दिया। आर्थिक भागीदारी का यह विस्तार बैंक खाते से शुरू होकर उद्यमिता तक पहुंचा है ’ लगभग 56 करोड़ जन-धन खातों में 56% खाते महिलाओं के नाम पर हैं।

इतिहास में अभूतपूर्व :

विश्व बैंक मानता है भारत ने एक दशक में खाता स्वामित्व के जेंडर गैप को शून्य पर ला दिया है, जो वैश्विक वित्तीय समावेशन के इतिहास में अभूतपूर्व है। मुद्रा योजना के तहत 52 करोड़ से अधिक जमानत-मुक्त ऋणों में से 68% ऋण महिलाओं को मिले हैं। स्टैंड-अप इंडिया ने महिला उद्यमियों को 43,000 करोड़ रुपये से अधिक दिए हैं और दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत 91 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूहों ने 12 लाख करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटाई है। निर्धारित समय से पहले 3 करोड़ बहनें लखपति दीदियां बन चुकी हैं।

शिक्षा और रोजगार :

यह बदलाव शिक्षा और रोजगार में भी स्पष्ट है ’ देश में महिला श्रम शक्ति भागीदारी वर्ष 2017-18 के 23.3% से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 41.7% हो गई है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह भागीदारी 47.6% तक पहुंच चुकी है । सुकन्या समृद्धि योजना के तहत अब तक 4.53 करोड़ खातों में 3.33 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि जमा है । उच्च शिक्षा में हमारा जेंडर समानता सूचकांक 1 के पार है और शिक्षा में बेटियों की भागीदारी 43% है, जो वैश्विक स्तर पर सबसे अधिक में से एक है।

नारी शक्ति वंदन अधिनियम :

यह परिवर्तन केवल अनुभवों में नहीं, विश्व बैंक और संयुक्त राष्ट्र हर रिपोर्ट एक ही दिशा की ओर इशारा करती है: भारतीय महिला के लिए पहुंच बढ़ी है और आत्मनिर्भरता का नया आसमान खुला है। इसी आर्थिक-सामाजिक चेतना का विस्तार राजनैतिक और लोकतांत्रिक भागीदारी में दिख रहा है। वर्ष 2019 के आम चुनावों में पहली बार महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों से अधिक रहा। वर्ष 2024 के लोकसभा चुनावों में 31.2 करोड़ महिलाओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। यह वैश्विक स्तर पर महिलाओं की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक भागीदारी थी ’ इसी के फलस्वरूप दशकों से लंबित नारी शक्ति वंदन अधिनियम संसद में ऐतिहासिक सर्वसम्मति से पास हुआ।

पंचायतों का नेतृत्व :

आज जमीनी स्तर पर 14.5 लाख से अधिक महिला प्रतिनिधि पंचायतों का नेतृत्व कर रही हैं। देश की रक्षा की अग्रिम पंक्ति में भी महिलाएं राफेल उड़ा रही हैं और नौसेना की कमान संभाल रही हैं। मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम, 2019 ने ट्रिपल तलाक पर प्रभावी रोक लगाई, जिससे ऐसे मामलों में 82% की कमी आई है।देशभर में स्थापित 973 वन स्टॉप सेंटर्स पर संकटग्रस्त महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा, कानूनी सहायता और काउंसलिंग मिल रही है ’ वुमन हेल्पलाइन-181 ने अब तक 1 करोड़ से अधिक महिलाओं की मदद की है।

अभी भी चुनौतियां हैं :

मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, सक्षम आंगनवाड़ी ये नारी नेतृत्व वाले भारत की रीढ़ हैं। बेशक, महिला सशक्तिकरण की राह में अभी भी चुनौतियां हैं, जिन पर सरकार पूरी प्रतिबद्धता से काम कर रही है। इसके साथ ही, नारी शक्ति वंदन अधिनियम आगामी परिसीमन की प्रक्रिया की प्रतीक्षा में है। हमारे गणतंत्र के इतिहास में पहली बार भारतीय महिला अब नीति निर्धारण के पटल पर केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि उसकी सक्रिय सह-निर्माता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में वह अब राष्ट्र-निर्माण की प्रक्रिया की सहयात्री है, सहभागी है और सूत्रधार भी।

- अन्नपूर्णा देवी

केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री,

भारत सरकार

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गत 12 वर्षों का कार्यकाल राजस्थान के विकास इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ के रूप में याद किया जाएगा। उनके इस कार्यकाल में मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान ने जल संकट, ऊर्जा अभाव और आधारभूत संरचना की चुनौतियों से आगे बढ़कर निवेश, औद्योगिक विकास, अक्षय ऊर्जा, आधुनिक परिवहन और डिजिटल सशक्तिकरण के नए आयाम स्थापित किए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व और केंद्र सरकार के निरंतर सहयोग के परिणाम स्वरूप मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गत ढाई वर्षों में राजस्थान को विकास की राष्ट्रीय धारा में अग्रणी स्थान पर पंहुचाने सार्थक प्रयास किए हैं। राजस्थान सदैव संभावनाओं का प्रदेश रहा है। इन संभावनाओं को वास्तविक विकास में परिवर्तित करने के लिए दूरदर्शी नेतृत्व, संसाधनों का प्रभावी उपयोग और मजबूत केंद्र-राज्य समन्वय की आवश्यकता थी। पिछले 12 वर्षों में यही समन्वय राजस्थान की विकास यात्रा की सबसे बड़ी शक्ति बनकर उभरा है।

विकास परियोजनाओं की सौगात :

हाल ही में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजस्थान को 92,496 करोड़ रुपये की विकास परियोजनाओं की सौगात दी गई। इनमें 79,459 करोड़ रुपये की एचपीसीएल राजस्थान रिफाइनरी और 13,037.66 करोड़ रुपये की जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं। पचपदरा में विकसित हो रही 9 मिलियन मीट्रिक टन क्षमता वाली रिफाइनरी विशाल औद्योगिक परियोजना है। यह परियोजना पश्चिमी राजस्थान के आर्थिक पुनर्जागरण की आधारशिला है। इस परियोजना से बाड़मेर, बालोतरा, जैसलमेर, जालौर और जोधपुर क्षेत्र में पेट्रोकेमिकल उद्योगों के विकास, हजारों रोजगार अवसरों और व्यापक आर्थिक गतिविधियों का मार्ग प्रशस्त होगा। जयपुर मेट्रो फेज-2 परियोजना राजधानी जयपुर को आधुनिक शहरी परिवहन व्यवस्था प्रदान करेगी। कुल 41 किलोमीटर लंबे कॉरिडोर और 36 स्टेशनों वाली यह परियोजना भविष्य के जयपुर की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है।

राजस्थान को मिली उपलब्धियां :

ऊर्जा क्षेत्र में राजस्थान को मिली उपलब्धियां विशेष उल्लेखनीय है। सितंबर 2025 में प्रधानमंत्री मोदी ने माही-बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना सहित एक लाख आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक की परियोजनाओं का शुभारंभ किया। यह परियोजना राज्य की ऊर्जा सुरक्षा को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगी। दूसरी ओर, भड़ला सौर पार्क और राज्यभर में विकसित सौर एवं पवन ऊर्जा परियोजनाओं ने राजस्थान को देश की अक्षय ऊर्जा राजधानी के रूप में स्थापित किया है। आज देश की ऊर्जा आत्मनिर्भरता में राजस्थान की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो चुकी है। निवेश के क्षेत्र में राजस्थान ने अभूतपूर्व सफलता प्राप्त की है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने कार्यकाल के पहले वर्ष ही राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया और इसमें 35 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त होना इस बात का प्रमाण है। राजस्थान के विकास की सबसे बड़ी चुनौती हमेशा जल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में इस दिशा में भी ऐतिहासिक पहलें हुई हैं। जल जीवन मिशन के अंतर्गत केंद्र सरकार द्वारा हजारों करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराई गई है। हाल ही में 4,800 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि ने इस मिशन को नई गति प्रदान की है। आज लाखों ग्रामीण परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। रामजल सेतु लिंक परियोजना राजस्थान की जल सुरक्षा का नया अध्याय है।

समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ :

इसी प्रकार यमुना जल समझौते को आगे बढ़ाकर दशकों पुरानी शेखावाटी क्षेत्र की समस्या के समाधान का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सीकर, झुंझुनूं और चूरू जिलों के लगभग तीन लाख किसानों को इससे लाभ मिलेगा। यह समझौता किसानों की समृद्धि और कृषि विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। सड़क, रेल और हवाई संपर्क के क्षेत्र में राजस्थान ने नई ऊंचाइयों को छुआ है। भारतमाला परियोजना और दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे ने राज्य को देश के प्रमुख आर्थिक गलियारों से जोड़ दिया है। प्रमुख रेल मार्गों का विद्युतीकरण, वंदे भारत ट्रेनों का संचालन और अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण राजस्थान को आधुनिक परिवहन नेटवर्क से जोड़ रहा है। जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, बीकानेर, किशनगढ़ और जैसलमेर हवाई अड्डों के विस्तार ने पर्यटन और व्यापार दोनों को नई गति प्रदान की है।

लाभ राजस्थान के गांवों तक :

डिजिटल इंडिया अभियान का लाभ राजस्थान के गांवों तक पहुंचा है। भारतनेट परियोजना के माध्यम से हजारों ग्राम पंचायतों को डिजिटल नेटवर्क से जोड़ा गया है। ई-गवर्नेंस, ऑनलाइन शिक्षा, डिजिटल भुगतान और टेलीमेडिसिन जैसी सेवाएं अब दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों तक पहुंच रही हैं। आयुष्मान भारत योजना ने लाखों परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान की है। प्रधानमंत्री आवास योजना के माध्यम से लाखों परिवारों को पक्के घर मिले हैं। उज्ज्वला योजना ने महिलाओं के जीवन में सम्मान और सुविधा का नया अध्याय जोड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के संरक्षण को भी नई प्राथमिकता मिली है। अयोध्या में श्रीराम मंदिर, काशी विश्वनाथ धाम और महाकाल लोक जैसे राष्ट्रीय स्तर के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का प्रभाव राजस्थान के धार्मिक पर्यटन पर भी पड़ा है। खाटूश्यामजी, सालासर बालाजी, श्रीनाथजी, मेहंदीपुर बालाजी, पुष्कर और अन्य धार्मिक स्थलों पर बढ़ती श्रद्धालु संख्या ने स्थानीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा प्रदान की है। राजस्थान की समृद्ध सांस्कृतिक पहचान को राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर नई प्रतिष्ठा मिली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 12 वर्षों में पर्यावरण संरक्षण और हरित विकास को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है।

सौर ऊर्जा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि :

देश में सौर ऊर्जा क्षमता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है तथा नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन मिला है। नमामि गंगे, स्वच्छ भारत मिशन, ग्रीन हाइड्रोजन मिशन और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण अभियानों ने जल, वायु और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा दी है। इन प्रयासों ने सतत विकास और पर्यावरणीय संतुलन की दिशा में भारत की प्रतिबद्धता को मजबूत किया है। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीते 12 वर्ष राजस्थान के लिए केवल विकास परियोजनाओं के वर्ष नहीं रहे, बल्कि नई संभावनाओं, नए आत्मविश्वास और नए संकल्पों के वर्ष रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में गत ढाई वर्षों में डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में जल से ऊर्जा तक, सड़क से डिजिटल कनेक्टिविटी तक, निवेश से रोजगार तक और सांस्कृतिक विरासत से आधुनिक विकास तक राजस्थान ने बहुआयामी प्रगति का अनुभव किया है। यही कारण है कि आज राजस्थान विकसित भारत-2047 के संकल्प का एक सशक्त आधार बनकर उभर रहा है।

-सूरज सोनी

यह लेखक के अपने विचार हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के दूरदर्शी नेतृत्व में राजस्थान अब सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण के क्षेत्र में तेजी से नई पहचान बना रहा है। भिवाड़ी में प्रदेश के पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर की स्थापना को ‘विकसित राजस्थान-2047’ की दिशा में ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। यह देश की पहली एसएमई सेमीकंडक्टर फैसिलिटी भी है, जहां 20 कंपनियों द्वारा ग्रीनफील्ड इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर विकसित किया गया है। अब तक यहां 1200 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जबकि 11 कंपनियां 900 करोड़ रुपए के निवेश के साथ संचालन शुरू कर चुकी हैं। इससे करीब 2700 लोगों को रोजगार मिला है।

क्लस्टर में सेमीकंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स, ईवी कंपोनेंट्स एवं आरएफआईडी निर्माण से जुड़े उद्योग कार्यरत हैं। राजस्थान सेमीकंडक्टर नीति-2026 और “चिप्स टू स्टार्टअप” कार्यक्रम के जरिए प्रदेश में कौशल विकास और निवेश को बढ़ावा मिल रहा है। राज्य के युवा अब प्रदेश में ही चिप डिजाइनिंग और सेमीकंडक्टर तकनीक का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं। आने वाले वर्षों में राजस्थान देश के प्रमुख सेमीकंडक्टर एवं इलेक्ट्रॉनिक्स हब के रूप में उभरने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है।

जयपुर। राजस्थान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (RCCI) ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के राष्ट्रहित और आर्थिक सशक्तिकरण के आह्वान पर अपनी मुहर लगा दी है। चैंबर की विशेष बैठक में सर्वसम्मति से संकल्प लिया गया कि प्रदेश का व्यापारिक और औद्योगिक जगत आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सक्रिय भागीदारी निभाएगा। ​इन सात मुख्य बिंदुओं पर रहेगा विशेष ध्यान: बैठक में निर्णय लिया गया कि चैंबर के सभी सदस्य न केवल स्वयं इन नियमों का पालन करेंगे, बल्कि समाज में भी जागरूकता फैलाएंगे: ​विदेशी मुद्रा की बचत: अनावश्यक सोने की खरीदारी से बचकर देश के विदेशी मुद्रा भंडार को सुरक्षित करना। ​ऊर्जा संरक्षण: पेट्रोल-डीजल का संयमित उपयोग करना। ​डिजिटल कार्यसंस्कृति: वर्क-फ्रॉम-होम और ऑनलाइन मीटिंग्स के जरिए समय व ईंधन की बचत। ​

स्वदेशी को प्राथमिकता: 'वोकल फॉर लोकल' और 'मेड इन इंडिया' उत्पादों को बढ़ावा देना। ​विदेशी व्यय पर रोक: अनावश्यक विदेशी दौरों और विदेशों में आयोजित होने वाले समारोहों से दूरी। ​स्वस्थ अर्थव्यवस्था: खाद्य तेल की खपत कम कर स्वास्थ्य और आर्थिक संतुलन बनाना। ​सतत कृषि: सौर ऊर्जा आधारित सिंचाई और प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देना। ​

जयपुर। राजस्थान सरकार की ‘एक जिला एक उत्पाद’ (ओडीओपी) नीति अब प्रदेश के पारंपरिक उत्पादों को अंतरराष्ट्रीय पहचान दिलाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। पंच गौरव कार्यक्रम के तहत मुख्य सचिव V. Srinivas की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति ने प्रदेश के पांच जिलों में 18.19 करोड़ रुपये लागत की 5 महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं के लिए पहले चरण में 10.76 करोड़ रुपये भी स्वीकृत किए गए हैं। उद्योग एवं वाणिज्य आयुक्त नीलाभ सक्सेना ने बताया कि दौसा, चूरू, डीडवाना-कुचामन, फलोदी और बालोतरा जिलों में कॉमन फैसिलिटी सेंटर, टेस्टिंग लैब और आधुनिक वेयरहाउसिंग सुविधाएं विकसित की जाएंगी, जिससे स्थानीय उत्पादों की गुणवत्ता अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप हो सकेगी।

दौसा में 3.30 करोड़ रुपये से टेक्नोलॉजी फैसिलिटेशन सेंटर बनेगा, जिससे स्टोन उत्पादों की कटिंग, डिजाइन और फिनिशिंग में सुधार होगा। चूरू में लकड़ी आधारित हस्तशिल्प उत्पादों के लिए 2.5 करोड़ रुपये लागत की बीआईएस टेस्टिंग लैब और सीजनिंग सुविधा स्थापित होगी। डीडवाना-कुचामन में 5.05 करोड़ रुपये से सीएनसी मशीन टेक्नोलॉजी सेंटर, फलोदी में सोनामुखी उत्पादों के लिए 2.35 करोड़ रुपये की क्लाइमेट-कंट्रोल्ड वेयरहाउसिंग सुविधा तथा बालोतरा में करीब 5 करोड़ रुपये लागत का टेक्सटाइल डिजिटल प्रिंटिंग कॉमन फैसिलिटी सेंटर स्थापित किया जाएगा।

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान सहित अन्य नीतियों और योजनाओं के कारण प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है और नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। रीको द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के भूखण्ड आवंटन, भूमि अधिग्रहण, भूमि की बिक्री और नए औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े आंकड़े इस बढ़ते निवेश का प्रमाण हैं। पिछले 10 वर्षों का आंकलन किया जाए, तो वित्त वर्ष 2025-26 में रीको द्वारा सर्वाधिक हर दिन औसतन 6 भूखण्ड आवंटित किए गए हैं।

कुल 2,072 भूखण्ड आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 135 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं, यानि हर 17 दिन में औसतन एक औद्योगिक क्षेत्र, जो कि पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है। साथ ही, वर्ष 2025-26 में नए निवेश हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के उद्देश्य से 10,440 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है। आधारभूत सुविधाओं पर 539 करोड़ रुपये खर्च रीको द्वारा निवेशकों की सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाओं के लिए करीब 539 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश का “एनर्जी इंजन” बनकर उभरा है। राज्य ने विगत दो वित्तीय वर्षों में 12 हजार 647 करोड़ यूनिट से अधिक हरित ऊर्जा उत्पादन कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश ने सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान हासिल करते हुए “सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया” के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान में 4 हजार 910 करोड़ यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ, जबकि 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 5 हजार 992 करोड़ यूनिट से अधिक पहुंच गया।

सौर ऊर्जा के साथ-साथ पवन, बायोमास और हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उत्पादन तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन, सोलर पार्क विस्तार और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जैसी नीतियों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राजस्थान की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 41 हजार मेगावाट से अधिक हो गई है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह प्रतापगढ़ के बंबोरी गांव में पैदल भ्रमण कर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया और जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने गांव की गलियों में आमजन से मुलाकात करते हुए बच्चों से पढ़ाई, स्कूल और होमवर्क को लेकर बातचीत की तथा उन्हें चॉकलेट्स वितरित कर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों से स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली, वहीं महिलाओं से राजीविका समूहों से जुड़ाव और स्वरोजगार गतिविधियों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकसित गांव ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेंगे। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने लक्ष्मीनाथ मंदिर एवं चारभुजानाथ जी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बंबोरी स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में सपत्नीक पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर ग्रामीणों में विशेष उत्साह दिखाई दिया।

आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ उत्पादन में आत्मनिर्भरता ही नहीं, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में नेतृत्व भी हासिल करना है। कुछ एक क्षेत्रों ने ही इस अवसर का फुटवियर की तरह स्पष्ट रूप से उपयोग किया है। फुटवियर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली सबसे आम वस्तुओं में से एक है। इसका इस्तेमाल स्कूली बच्चों, लंबी पाली में काम करने वाले कामगारों और लगातार भागम-भाग कर सामान की डिलीवरी करने वालों से लेकर अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे जाने वाले एथलीट तक करते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फुटवियर उत्पादक है। इसके बावजूद वैश्विक फुटवियर निर्यात में हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। यह अंतर क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि मटेरियल (सामग्री), डिजाइन और कार्य प्रदर्शन के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता के कारण है। इस बदलाव के केंद्र में एक ऐसी श्रेणी भी है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वह है-तकनीकी वस्त्र (टेक्निकल टेक्सटाइल)। मैंने इसे हाल ही में अपनी आगरा यात्रा के दौरान और अधिक स्पष्टता से समझा। आगरा अपने जूतों और चप्पल के लिए जाना जाता है। वहां के उत्पादन समूहों में घूमते हुए और निर्माताओं से बातचीत करते हुए यह स्पष्ट हो गया कि वहां इनके उत्पादन में नवाचार पहले से ही किया जा रहा है। कई इकाइयां ऐसी सामग्रियों का उपयोग कर रही थीं जो बहुत आरामदायक, टिकाऊ और नरम जूते बना रही हैं। लेकिन इनमें से कइयों ने इन्हें टेक्निकल टेक्सटाइल के रूप में नहीं बताया। उन सब ने इन्हें सिर्फ ऐसे बेहतर आदानों के रूप में देखा जो उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करते हैं।

भारतीय फुटवियर बाजार :

दिल्ली में फुटवियर संघ के साथ हुई एक बैठक के दौरान यह समझ और गहरी हुई। उद्योग जगत के हितधारकों ने उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के बारे में बताया, जैसे उपभोक्ता अब हलके, बेहतर कुशनिंग वाले, हवादार और टिकाऊ जूते पसंद करते हैं। ये अब केवल महंगे उत्पादों की विशेषताएं नहीं रह गई, बल्कि मानक ज़रूरतें बनती जा रही थीं। इसी चर्चा के दौरान मेरे विभाग ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला: फुटवियर उद्योग पहले से ही टेक्निकल टेक्सटाइल का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है, भले ही इसे औपचारिक रूप से मान्यता न दी गई हो। उस अहसास ने पूरी चर्चा का स्वरूप ही बदल दिया। वैश्विक स्तर पर, फुटवियर उद्योग सालाना लगभग 23.9 बिलियन जोड़ी जूतों का उत्पादन करता है, जिसका बाजार आकार करीब 500 बिलियन अमरीकी डॉलर है। भारत वैश्विक उत्पादन में लगभग 12.5 प्रतिशत का योगदान देता है, फिर भी निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 2 प्रतिशत है। यह आंकड़ा हमारी क्षमता और वैश्विक स्थिति के बीच के स्पष्ट अंतर को दर्शाता है। साथ ही, दुनिया भर के लगभग 86 प्रतिशत फुटवियर 'नॉन-लेदर' (गैर-चमड़ा) हैं, जबकि भारत का उद्योग परंपरागत रूप से चमड़े पर केंद्रित रहा है। देश में भी स्थिति तेजी से बदल रही है। साल 2025 में भारतीय फुटवियर बाजार का आकार 20.67 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो बढ़ती आय और उपभोक्ता की बदलती प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

हालांकि, एक औसत भारतीय अभी भी साल भर में लगभग 2 जोड़ी जूते ही खरीदता है, जबकि वैश्विक औसत 7 से 8 जोड़ी का है। जैसे-जैसे खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, उपभोक्ताओं की पसंद 'आराम' और 'बेहतर प्रदर्शन' होगी। इसे देखते हुए घरेलू बाजार का विस्तार और भी व्यापक होने की उम्मीद है। यही वह बिंदु है जहां तकनीकी वस्त्र (टेक्निकल टेक्सटाइल) विकास के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वस्त्र मंत्रालय में, इस परिवर्तन को 'स्मार्ट, टिकाऊ और निर्बाध' फ्रेमवर्क के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। 'स्मार्ट' फुटवियर' तकनीक और डिजाइन के बढ़ते एकीकरण को दर्शाते हैं। डिजिटल टूल्स, एआई आधारित मॉडलिंग और फुट स्कैनिंग के माध्यम से अब बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप समाधान संभव हो पा रहे हैं। यह रुझान व्यापक रूप से उपभोक्ताओं की जरूरतों और फैशन के अनुरूप है। वर्ष 2025 में, भारत में 28.9 मिलियन स्मार्टवॉच की बिक्री दर्ज की गई, जिससे 780 मिलियन अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। यह उन उत्पादों के प्रति बढ़ती पसंद को दर्शाता है जो दैनिक उपयोग के साथ-साथ आज के समय के अनुरूप भी हों। स्नीकर (हलके रबड़ के जूते) श्रेणी के जूते इस बदलाव को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। अनुमान है कि यह वर्ष 2024 के 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक यह लगभग 6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जायेंगे, जिसमें इसकी मात्रा 55 मिलियन जोड़ी से बढ़कर 70 मिलियन जोड़ी हो जाएगी। उपभोक्ता स्पष्ट रूप से ऐसे फुटवियर खरीद रहे हैं जो 'आरामदायक' हों और 'देखने में भी सुन्दर' हों और यहीं पर 'तकनीकी वस्त्र' एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक नेतृत्व :

संवहनीयता भी एक निर्णायक कारक बनता जा रहा है। पुनर्चक्रित पीईटी प्लास्टिक और 'बायोडिग्रेडेबल' फाइबर जैसे पदार्थ धीरे-धीरे उत्पादन की मुख्यधारा में प्रवेश कर रहे हैं। भारत के लिए, यह न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि वैश्विक बाजारों में खुद को संवहनीय सामग्री के आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने का एक रणनीतिक अवसर भी है। इसी तरह, 'निर्बाध विनिर्माण' की दिशा में बढ़ते कदम भी परिवर्तनकारी साबित हो रहे हैं। 3डी बुनाई और उन्नत निर्माण जैसी तकनीकें कचरे को कम कर रही हैं, दक्षता में सुधार कर रही हैं और उत्पादन चक्र को तेज कर रही हैं। इससे निर्माता निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखते हुए उपभोक्ता की बदलती मांगों के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से उत्पादन करने में सक्षम हो रहे हैं।

इस बदलाव को और भी मज़बूत बनाने वाली बात है भारत के मौजूदा इकोसिस्टम का पैमाना। फुटवियर उद्योग में पहले से ही 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, इस वजह से यह समावेशी रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया बन गया है। लगभग 2.9 अरब जोड़ी जूतों के सालाना उत्पादन के साथ, भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता लगभग 4 से 5 जोड़ी प्रतिदिन है। इसकी तुलना में, वैश्विक उत्पादन में कहीं ज़्यादा दक्षता देखने को मिलती है, जहां मज़दूर प्रतिदिन लगभग 17 से 20 जोड़ी जूते बनाते हैं। आगरा, कानपुर, चेन्नई, रानीपेट, अंबूर और कोलकाता में स्थापित क्लस्टर्स न केवल उत्पादन के केंद्र हैं, बल्कि वे आधार भी हैं जिन पर भारत फुटवियर क्षेत्र में अपनी दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक नेतृत्व को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।

टेक्निकल टेक्सटाइल :

टेक्निकल टेक्सटाइल की ओर यह बदलाव किसी नए उद्योग को खड़ा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मौजूदा उद्योग की पूरी क्षमता को उजागर करने के बारे में है। आगरा की यात्रा और दिल्ली में हुई चर्चाओं से एक सरल, लेकिन प्रभावशाली अंतर्दृष्टि सामने आई फुटवियर में टेक्निकल टेक्सटाइल कोई उभरती हुई अवधारणा नहीं है। वे पहले से ही इस उद्योग का हिस्सा हैं और चुपचाप फुटवियर उत्पादों को बनाने और तैयार करने में बेहतर योगदान कर रहे हैं। आगे का काम इस एकीकरण को पहचानना, व्यवस्थित करना और इसका विस्तार करना है। फुटवियर क्षेत्र को टेक्निकल टेक्सटाइल्स इकोसिस्टम के दायरे में और ज़्यादा स्पष्ट रूप से लाने से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है, निर्यात बढ़ सकता है और उच्च गुणवत्ता वाले रोज़गार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को वैश्विक मांग के रुझानों के साथ, खासकर नॉन-लेदर और परफॉर्मेंस-आधारित श्रेणियों में, तालमेल बिठाने में भी मदद मिल सकती है। वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी बनने की भारत की यात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि वह पारंपरिक उद्योगों, उन्नत सामग्रियों और आधुनिक डिजाइन के संगम का कितनी प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। फुटवियर ऐसा ही एक संगम है। 'टेक्निकल टेक्सटाइल' वह सूत है जो इस अवसर को एक वैश्विक सफलता की कहानी में पिरोने में मदद कर सकता है।

-गिरिराज सिंह

केंद्रीय वस्त्र मंत्री

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

आज मजदूर दिवस है। विश्व भर में इसे बड़े जोश-खरोश के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। आखिर श्रमिकों के श्रम के बल पर समाज और देश की अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों से अपेक्षा रहती है कि वे श्रमिकों के वेतन, सामाजिक सुरक्षाओं से जुड़े अधिकारों और कामकाज के लिए बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास करते रहें।

असंगठित मजदूर :

वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की ओर से कराए गए एक श्रम सर्वेक्षण के अनुसार देश में नियमित वेतन, भविष्य निधि और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवा पाने वाला कार्यबल करीब तेईस फीसदी था। अस्सी से नब्बे फीसदी कामगार ऐसे हैं, जो अभी भी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। जो अधिकांश ठेकेदारों के अधीन काम करते हैं। रोजगार से जुड़ी तमाम जरूरी सहूलियतों से वे वंचित हैं। जीवन अलग जोखिमों से भरा रहता है।

स्वप्न बनी सुविधाएं :

उनके वेतन में वृद्धि मुश्किल से चार फीसदी होती है। बड़ी संख्या में मजदूरों के पास लिखित अनुबंध, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सुरक्षित कार्यस्थल नहीं हैं। रोजगार की गुणवत्ता और उसकी स्थिरता अभी भी चिंताजनक है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद पहले की तुलना में देश के मजदूरों की दशा में कुछ सुधार भी आया है, लेकिन जीवन स्तर में अपेक्षाकृत बदलाव नहीं आ पाया है।

चार नई श्रम संहिताएं :

मौजूदा केंद्र सरकार ने श्रमिकों के रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, डिजिटल पंजीकरण और श्रम कानूनों में समय-समय पर कई सुधार किए हैं। करीब उनतीस पुराने कानून को मिलाकर चार श्रम संहिताएं लागू की हैं। इनमें वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और कार्यस्थलों की सुरक्षा शामिल हैं। इनका उद्देय नियमों को सरल बनाकर अधिक से अधिक श्रमिकों को सुरक्षा के दायरे में लाना है। हालांकि इस पर श्रमिक संगठनों ने कुछ आशंकाएं जताई हैं।

ई-श्रम ऐप :

इस ओर ध्यान दिलाने के मकसद से गिग वर्कर्स की ओर से देश व्यापी आंदोलन भी छेड़ा गया था। इस पर केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफार्म जैसे ई-श्रम ऐप के जरिए असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है, ताकि उन्हें श्रम कल्याण से जुड़ी योजनाओं, बीमा, कौशल विकास और रोजगार अवसरों से जोड़ने में मदद मिले। इस कदम को असंगठित मजदूरों को पहचान देने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम माना जा सकता है।

श्रम कल्याण योजनाएं :

केंद्र सरकार ने नए रोजगार सृजन की दृष्टि से 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना', ईपीएफ पंजीकृत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन देने, सामाजिक सुरक्षा परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेषन के जरिए दावों में तेजी लाने, पीएम श्रम योगी मान-धन योजना के जरिए असंगठित श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा देने, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजनाएं शुरू की हैं।

जमीन पर उतारना होगा :

ऐसे में इन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर उतारने के लिए प्रवर्तन तंत्र की निगरानी बढ़ाने उसे मजबूती देने, वेतन नीति का सावधानीपूर्वक समायोजन करने, लघु और मध्यम उद्योगों को सरकारी सहयोग और प्रोत्साहन देने, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने, नीति निर्माताओं को सीमा आधारित विसंगतियों को दूर करने, श्रम सुधारों को कौशल विकास, मानव पूंजी निवेश द्वारा पूरक बनाने, विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत एवं प्रशासनिक समन्वय और संस्थागत एकीकरण में सुधार करने की जरूरत है।

नोएड़ा आंदोलन ने झकझोरा :

सरकार ने भले ही मजदूरों के कल्याण के लिए कई अहम योजनाएं एवं घोषणाएं की हों, लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेष के नोएडा शहर में अचानक हुए उग्र मजदूर आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह आंदोलन केवल वेतन वृद्धि की मांग तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मौजूदा औद्योगिक श्रम ढांचे में जमा असंतोष का विस्फोट था।

कड़ी मेहनत के बावजूद मुफ लसी :

हालांकि, आंदोलन की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से हुई, लेकिन बाद में यह उग्र टकराव में बदल गया। जिसमें हुए पथराव से वाहनों को नुकसान पहुंचा और गिरफ्तारियां भी हुईं। इस आंदोलन के पीछे कम वेतन, बढ़ती महंगाई, लंबी कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश नहीं देने, ओवरटाइम कार्य का भुगतान नहीं करने, असुरक्षित नौकरी से जुड़े कारक रहे। मौजूदा हालात में मजदूरों को जितना वेतन मिल रहा था मजदूर 18 से 20 हजार मासिक वेतन की मांग कर रहे थे। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसमें बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक शामिल थे। ये वे लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों से रोजगार के लिए नोएडा आए हैं।

वेतन में 20 फीसदी वृद्धि :

बढ़ती महंगाई, मकान किराया, परिवहन और रसोई गैस की बढ़ी लागत ने श्रमिकों के जीवन पर सीधा असर डाला है। इससे उपजे तनाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देष पर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए वेतन मजदूरी में लगभग 20-21 फ ीसदी वृद्धि की घोषणा की। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए नई दरें लागू की गईं।

कानूनों की प्रभावी पालना :

यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या केवल वेतनवृद्धि से समस्या हल हो पाएगी? वास्तविक मुद्दा श्रमिक गरिमा, सामाजिक सुरक्षा, स्थाई रोजगार और श्रम कानूनों के प्रभावी पालन का है। यदि कंपनियां अनुबंध आधारित रोजगार, कम वेतन और सीमित सुविधाओं के मॉडल पर चलती रहेंगी तो असंतोष बार-बार उभरेगा। ऐसे में औद्योगिक विकास मॉडल में श्रमिक हितों को केंद्र में रखना होगा। आर्थिक प्रगति तभी स्थाई होगी जब श्रमिकों को केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि विकास का सहभागी माना जाए।

- महेश चंद्र शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)