सिलीगुड़ी/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति से जनता त्रस्त है। ममता जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का विकास अवरूद्ध हो गया है, सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है तथा घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, भाजपा का संकल्प है साफ नीयत, स्पष्ट नीति और तेज गति से विकास। प्रधानमंत्री का कहना है कि “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा”। प्रधानमंत्री की यही सोच भाजपा के सुशासन की असली पहचान है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जनमानस ने भाजपा के पक्ष में मन बना लिया है और यहां भाजपा की सरकार भारी बहुमत से जीतेगी। शर्मा शुक्रवार को पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित मारवाड़ी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति और भक्ति की पावन धरा है। यहां मीरा बाई, महाराणा प्रताप, सूरजमल जैसे महापुरूषों ने अपने बलिदान और समर्पण से वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनहितैषी नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से देशभर में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताया किपीएम भारतीय जन औषधि परियोजना' के आज देशभर में 17,990 से अधिक केंद्रों पर 50-80% कम दाम में उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मध्यम वर्ग को अब तक ₹40,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई है। राजस्थान सहित पूरे देश के जरूरतमंदों को लगभग ₹6,500 करोड़ की सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं।

हमारा लक्ष्य है मार्च 2027 तक केंद्रों की संख्या 25,000 तक पहुंचाना है, ताकि किसी भी बुजुर्ग, मां या पिता को पैसों की कमी के कारण इलाज बीच में न छोड़ना पड़े।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में राज्यभर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। सरकार द्वारा 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इन केंद्रों पर पेयजल व्यवस्था विकसित करने के कार्य करवाए जा रहे हैं।

निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) वासुदेव मालावत ने बताया कि राज्य के सभी 41 जिलों में चिन्हित 9,519 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल सुविधा विकसित करने के लिए कुल 16.18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 17 हजार रुपये की लागत से दो पानी की टंकियां (300 से 500 लीटर क्षमता), एक मोटर पंप तथा तीन नल कनेक्शन-रसोई, वॉश बेसिन और शौचालय स्थापित किए जाएंगे। इससे केंद्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और बच्चों तथा महिलाओं के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

निदेशक ने बताया कि इस कार्य के लिए सभी जिला उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास को आवश्यक बजट आवंटित किया जा चुका है तथा कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। राजस्थान के आर्थिक विकास को गति देने और प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुदृढ़ करने के उद्देश्य सेजयपुर में 'स्टेट क्रेडिट सेमिनार' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए 'स्टेट फोकस पेपर 2026-27' का विमोचन किया। रीको चेयरमैन और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और वाणिज्य शिखर अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. आर रवि बाबु ने बताया कि इस दस्तावेज में आगामी वित्त वर्ष के लिए कृषि, एमएसएमई (MSME), शिक्षा, ऊर्जा, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन किया गया है।

विकसित राजस्थान@2047 पर केंद्रित है ऋण योजना :

इस वर्ष का स्टेट फोकस पेपर विशेष रूप से 'विकसित राजस्थान@2047' के विज़न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की नीतियों का समावेश किया गया है ताकि आधार स्तर पर संस्थागत ऋण के प्रवाह को बेहतर दिशा दी जा सके।

सेमिनार की मुख्य बातें :

ऋण आकलन : राज्य की उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर ऋण की संभावनाओं को चिन्हित किया गया है।
समीक्षा : सेमिनार के दौरान पिछले और चालू वर्ष में बैंकों व नाबार्ड द्वारा की गई पहलों की समीक्षा की गई।
रणनीति : आगामी वित्त वर्ष में ऋण वितरण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।

यह सेमिनार राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य बजट 2026-27 में स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में 32 हजार 526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। यह राज्य सरकार की ‘निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान’ की अवधारणा को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल नवाचार, मानसिक स्वास्थ्य, निःशुल्क उपचार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस कर उल्लेखनीय पहल की गई है।

6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी :

आरजीएचएस योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना जैसी योजनाएं संचालित हैं, जो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। राजस्थान डिजीटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के अंतर्गत 6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हुई है। चिकित्सकीय क्षेत्र में नवाचारों के तहत ई-संजीवनी टेलीमेडिसन के माध्यम से 20.33 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया।

मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाए। इसके तहत इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 12 हजार 195 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 4 हजार 853 करोड़, परिवार कल्याण विभाग को एक हजार 798 करोड़, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को 2 हजार 995 करोड़, आयुष के लिए 787.67 करोड़ तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण सहित कुल 32 हजार 526 करोड़ रुपए राज्य की चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किया जाएगा।

जे.के.लोन अस्पताल में बनेगा 500 बेड क्षमता का आईपीडी टॉवर :

बजट के तहत जयपुर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय सुविधाओं के उन्नयन के लिए 865 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सशक्त इमरर्जेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम विकसित करते हुए शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। इस हेतु बच्चों को इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए जे.के.लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टॉवर की स्थापना की जाएगी। साथ ही, हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरयूएचएस हॉस्पिटल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी मय निओनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार :

इस वर्ष के बजट में प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बजट में जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 461 करोड़ रुपये, उदयपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 333 करोड़, कोटा चिकित्सा महाविद्यालय 341 करोड़, अजमेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 345 करोड़, बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 276 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे इन कॉलेजों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, क्रिटिकल केयर तथा एमसीएच (ट्रोमा सर्जरी) के सुपर स्पेश्यलिटी कोर्स, अत्याधुनिक विश्राम गृह तथा स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना सहित विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा क्रमोन्नयन :

राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। राज्य की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में 267 अस्पताल, 849 सीएचसी, 2 हजार 875 पीएचसी, 15 हजार 292 उपकेन्द्र तथा 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथिक अस्पताल कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, सीएचसी से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नयन, उप स्वास्थ्य केंद्र से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नयन, नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण सहित विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्य सरकार के तीसरे बजट को विकसित राजस्थान की दिशा में मजबूत और दूरदर्शी कदम बताया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास को समर्पित है।

उन्होंने बताया कि 6.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट का आकार वर्ष 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत बढ़ा है। अवसंरचना विकास के लिए 53,978 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को 32,526 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 400 विद्यालयों को ‘सीएम राइज विद्यालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा भी की गई है।

कृषि क्षेत्र में 7.59 प्रतिशत और ग्रीन बजट में 20.81 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण तथा 800 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। यमुना जल परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू की जाएंगी। युवाओं के लिए 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है।

नारी सशक्तिकरण के तहत 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाएं, महिला बीपीओ, बीसी सखी और बैंक सखी जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी। जरूरतमंद विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप व अन्य सुविधाएं डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट लोकलुभावन राजनीति से परे समग्र और सतत विकास का दस्तावेज है। जयपुर सहित संभाग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अवसंरचना, ड्रेनेज, नई सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और अरावली संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह बजट आधार स्तंभ साबित होगा।

भारत आज एक ऐसे परिवर्तनकाल से गुजर रहा है, जहां नारी शक्ति केवल सामाजिक विमर्श का विषय नहीं, बल्कि आर्थिक विकास की सक्रिय धुरी बनती जा रही है। शिक्षा, रोजगार, उद्यमिता और वित्तीय क्षेत्रों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी ने भारतीय अर्थव्यवस्था को नई ऊर्जा और दिशा दी है। परंपरागत सीमाओं को तोड़ते हुए महिलाएं अब घर की चौखट से निकलकर बाजार, कार्यस्थल और नेतृत्व के मंचों तक अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज करा रही हैं। यह बदलाव केवल आय वृद्धि तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे सामाजिक संरचनाएं मजबूत हो रही हैं, पारिवारिक निर्णय अधिक संतुलित बन रहे हैं और विकास अधिक समावेशी स्वरूप ग्रहण कर रहा है। यही नारी भागीदारी भारत के उज्ज्वल भविष्य की ठोस आधारशिला है।

अर्थव्यवस्था को मजबूती :

जैसे जैसे महिलाएं आर्थिक विकास में सक्रिय योगदानकर्ता बन रही हैं, वे न केवल देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती दे रही हैं, बल्कि भारतीय समाज की बुनियादी संरचना को भी नया आकार दे रही हैं। इस व्यापक परिवर्तन का सबसे स्पष्ट रूप महिलाओं की श्रम बाजार में बढ़ती भागीदारी के रूप में दिखाई देता है। परंपरागत रूप से भारत में महिलाओं का काम मुख्यतः घरेलू और अवैतनिक श्रम तक सीमित रहा है या फिर असंगठित क्षेत्र में, जहां सुरक्षा और पहचान का अभाव था। लेकिन हाल के वर्षों में महिला श्रम भागीदारी दर में धीरे धीरे किंतु निरंतर वृद्धि देखने को मिली है। इस वृद्धि के पीछे बेहतर शिक्षा की उपलब्धता, कौशल विकास कार्यक्रम, शहरीकरण और सेवा तथा ज्ञान आधारित उद्योगों का विस्तार जैसे कई कारण हैं।

गतिविधियों में विविधता :

आज महिलाएं सूचना प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, बैंकिंग, खुदरा व्यापार और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों में न केवल कर्मचारी के रूप में बल्कि उद्यमी के रूप में भी योगदान दे रही हैं। कार्यबल में उनकी बढ़ती उपस्थिति ने आर्थिक गतिविधियों में विविधता लाई है और उत्पादकता बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बैंकिंग और वित्तीय क्षेत्र इस बदलाव का एक सशक्त उदाहरण प्रस्तुत करता है। बैंकिंग में महिलाओं की भागीदारी ग्राहकों और पेशेवरों, दोनों रूपों में उल्लेखनीय रूप से बढ़ी है। बैंक खाताधारकों में महिलाओं का प्रतिशत लगातार बढ़ रहा है, जो महिलाओं को औपचारिक वित्तीय व्यवस्था से जोड़ने वाले वित्तीय समावेशन कार्यक्रमों की सफलता को दर्शाता है। बैंक खाते होने से महिलाओं को स्वतंत्र रूप से बचत करने, सीधे सरकारी लाभ प्राप्त करने, छोटे व्यवसायों में निवेश करने और घरेलू वित्त को अधिक प्रभावी ढंग से संचालित करने की शक्ति मिली है।

क्षमता को दर्शाती है :

वित्तीय साक्षरता अभियानों ने महिलाओं की आर्थिक समझ को और मजबूत किया है, जिससे वे आत्मविश्वास के साथ विवेकपूर्ण आर्थिक निर्णय ले पा रही हैं और उनकी आत्मनिर्भरता बढ़ी है। पूंजी बाजारों में महिलाओं की भागीदारी भी आर्थिक सशक्तिकरण का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। बीते कुछ वर्षों में शेयर बाजार में निवेश करने वाली महिलाओं की संख्या में तेज़ी से वृद्धि हुई है। यह बदलाव पारंपरिक बचत साधनों जैसे सोना या सावधि जमा से आगे बढ़कर विविध वित्तीय परिसंपत्तियों में निवेश की ओर संकेत करता है। इक्विटी बाजारों में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी बढ़ती वित्तीय जागरूकता, अधिक उपलब्ध आय और सोच समझकर जोखिम उठाने की क्षमता को दर्शाती है।

नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में :

नेतृत्व और निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी भी इस परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण पहलू है। हालांकि प्रबंधकीय और नेतृत्व पदों पर महिलाओं की संख्या अभी अपेक्षित स्तर से कम है, फिर भी इसमें उत्साहजनक वृद्धि देखी जा रही है। महिलाएं कॉर्पोरेट बोर्डरूम,सार्वजनिक क्षेत्र के संस्थानों, स्टार्टअप्स और नागरिक समाज संगठनों में जिम्मेदारीपूर्ण पदों पर पहुंच रही हैं। महिला नेतृत्व से दृष्टिकोणों में विविधता आती है, शासन व्यवस्था में सुधार होता है और निर्णय प्रक्रियाएं अधिक समावेशी बनती हैं। विश्व भर के अध्ययन बताते हैं कि जिन संगठनों में नेतृत्व स्तर पर लैंगिक विविधता अधिक होती है, वे आर्थिक रूप से बेहतर प्रदर्शन करते हैं और नैतिक मानकों के प्रति अधिक प्रतिबद्ध होते हैं।

चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं :

इन सकारात्मक प्रवृत्तियों के बावजूद चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। भारत में महिला श्रम भागीदारी दर में सुधार तो हुआ है, लेकिन यह अभी भी वैश्विक औसत से कम है। सांस्कृतिक मान्यताएं, अवैतनिक देखभाल कार्य का बोझ, सुरक्षा संबंधी चिंताएं और गुणवत्तापूर्ण शिशु देखभाल सुविधाओं की कमी आज भी कई महिलाओं को सशुल्क रोजगार से दूर रखती हैं। घरेलू कार्यों का असमान बोझ महिलाओं पर अधिक होने से उनके पास आर्थिक गतिविधियों के लिए समय और ऊर्जा सीमित रह जाती है।

प्रयासों की आवश्यकता :

इन चुनौतियों से निपटने के लिए केवल नीतिगत हस्तक्षेप ही नहीं, बल्कि लैंगिक भूमिकाओं को लेकर समाज की सोच में गहरा बदलाव भी आवश्यक है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि भारत की अर्थव्यवस्था में महिलाओं की बढ़ती भागीदारी हमारे समय के सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तनों में से एक है। यद्यपि प्रगति स्पष्ट है, फिर भी स्थायी प्रयासों की आवश्यकता है ताकि शेष बाधाओं को दूर किया जा सके और विकास को वास्तव में समावेशी बनाया जा सके।

-ममता कुशवाहा
यह लेखक के अपने विचार हैं। 

भारत के ग्रामीण परिदृश्य में अब राहत के साथ सामर्थ्य और स्थाई संपत्ति के निर्माण का दौर प्रारंभ हो गया है। संसद द्वारा पारित विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 में वर्ष 2047 के विकसित भारत की नींव में रखी गई वह ईंट है, जो गांव, गरीब और किसान को समृद्ध बनाने को ध्यान में रखकर तैयार की गई है। यह अधिनियम मनरेगा से आगे की यात्रा है। मनरेगा ने दो दशकों तक सुरक्षा तो दी, लेकिन सृजन की गति को आज की वैश्विक और तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित ऊर्जा प्रदान नहीं कर पाई। किसी भी राष्ट्र की प्रगति तब पूर्ण होती है जब उसकी अंतिम इकाई गांव भी आत्मनिर्भर हो जाए। मनरेगा ने निस्संदेह ग्रामीण संकट के समय एक ढाल का काम किया, लेकिन बदलते समय, जलवायु परिवर्तन के अनिश्चित चक्र और तकनीकी क्रांति ने एक ऐसे ढांचे की मांग की थी, जो काम देने के बजाय आजीविका सृजित करने पर केंद्रित हो। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विजन के अनुरूप, वीबी-जी राम जी अधिनियम ने इसी शून्य को भरने का कार्य किया है। रोजगार की गारंटी को 100 दिनों से बढ़ाकर 125 दिन करना ग्रामीण परिवारों की क्रय शक्ति और उपभोग सुरक्षा को बढ़ाने की दिशा में एक साहसिक कदम है।

अधिनियम एक वरदान बनकर उभरा :

राजस्थान जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों वाले प्रदेश में यह अधिनियम एक वरदान बनकर उभरा है। राज्य में मानसून की अनिश्चितता और कृषि कायोंर् की मौसमी प्रकृति के कारण अक्सर किसानों और सरकारी श्रम योजनाओं के बीच एक अदृश्य संघर्ष देखा जाता रहा है। कटाई और बुवाई के समय मजदूरों की कमी किसानों के लिए लागत का संकट पैदा करती थी। मुख्य कृषि मौसम के दौरान वार्षिक 60 दिनों का कार्य-विराम घोषित करने का अधिकार राज्य सरकारों को दिया गया है। यह दर्शाता है कि कानून बनाने वालों ने धरातल की समस्याओं को गहराई से समझा है। यह प्रावधान किसान और मजदूर को प्रतिस्पर्धी नहीं, बल्कि एक-दूसरे का सहयोगी बनाता है। रोजगार के 125 दिनों की बढ़ी हुई गारंटी यह सुनिश्चित करती है कि श्रमिक की आय कम न हो, जबकि कृषि क्षेत्र को समय पर श्रम शक्ति उपलब्ध हो सके। यह नीतिगत परिपक्वता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कार्य की वास्तविकता पर नजर :

पत्रकारिता के दृष्टिकोण से देखें तो ग्रामीण योजनाओं की सबसे बड़ी त्रासदी लीकेज और भ्रष्टाचार रही है। पुराने तंत्र में फ र्जी मस्टर रोल और बिचौलियों का बोलबाला लोकतंत्र की जड़ों को खोखला कर रहा था। नए अधिनियम ने डिजिटल आर्किटेक्चर को अनिवार्य कानूनी दर्जा देकर भ्रष्टाचार के दरवाजे हमेशा के लिए बंद करने की कोशिश की है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियोटैगिंग और लाइव डैशबोर्ड के माध्यम से अब दिल्ली या जयपुर में बैठा अधिकारी भी दूरदराज के गांव में हो रहे कार्य की वास्तविकता देख सकता है। राजस्थान पहले से ही जन-सूचना पोर्टल के माध्यम से पारदर्शिता के मॉडल पर काम कर रहा है, लेकिन अब इस तकनीक-समर्थ निगरानी से कागजी मजदूरों का खेल समाप्त हो जाएगा। यह केवल तकनीक नहीं, बल्कि लोकतंत्र का शुद्धिकरण है।

चार ठोस श्रेणियों में विभाजित :

किसी भी कल्याणकारी योजना की सफ लता उसके भुगतान की गति पर निर्भर करती है। काम के बदले दाम में देरी श्रमिक के मनोबल को तोड़ती है। नए अधिनियम में साप्ताहिक भुगतान की व्यवस्था और 14 दिनों से अधिक की देरी पर स्वत: मुआवजे का प्रावधान नौकरशाही की जवाबदेही तय करता है। यह राजस्थान के उन लाखों श्रमिकों के लिए एक बड़ा सुरक्षा कवच है, जिनकी रसोई की आग दैनिक या साप्ताहिक मजदूरी से जलती है। प्रशासनिक व्यय की सीमा को 6% से बढ़ाकर 9% करने से राज्य सरकारें तकनीक, प्रशिक्षण और बेहतर निगरानी के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवा सकेंगी। यह अतिरिक्त 3% निवेश, वास्तव में भ्रष्टाचार को रोकने और गुणवत्ता सुनिश्चित करने का प्रीमियम है।

सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास कार्ययोजना :

लोकतंत्र में सोशल ऑडिट के दर्पण में शासन अपना चेहरा देखता है। हर छह महीने में अनिवार्य ऑडिट, डिजिटल साक्ष्यों की सार्वजनिक उपलब्धता और जिला स्तरीय लोकपाल की व्यवस्था की गई है। साप्ताहिक सार्वजनिक प्रकटीकरण की बाध्यता ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच एक नई जवाबदेही पैदा की है। विकसित भारत-गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) 2025 ग्रामीण भारत की गरिमा का घोषणापत्र है। यह अधिनियम बताता है कि सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास एक कार्ययोजना है। राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में, यह अधिनियम मरूभूमि की चुनौतियों को अवसर में बदलने का सामर्थ्य रखता है। यह रोजगार को दान के बजाय अधिकार और उत्पादकता से जोड़ता है। यह अधिनियम ग्रामीण भारत के आर्थिक क्षितिज पर एक नया सूर्योदय है।

- गुलाब बत्रा
(यह लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। शहर में सड़क, सीवर एवं ड्रेनेज सहित अन्य विकास कार्यों को गति प्रदान करने के लिए जेडीए ने 287 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। जेडीए के मंथन सभागार में सोमवार को आयोजित पीडब्ल्यूसी की बैठक की अध्यक्षता करते हुए जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने कहा कि शहर की सीवर एवं ड्रेनेज सहित अन्य विकास कार्यों के लिए 287 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है।

 जोन 5 में सांगानेर क्षेत्र में वीटी रोड पर शिप्रा पथ से मध्यम मार्ग तक अतिरिक्त ग्रेवल/सड़क कार्य पर समग्र विकास कार्य के लिए 4.02 करोड़ एवं जोन 6 क्षेत्र की प्रमुख सड़कों पर मीडियन, रेलिंग, माडॅयूलर आरसीसी एवं अन्य प्रकार के कार्यो के लिए 6.54 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दी गई। जोन 7 में पीएचईडी द्वारा पाइप लाइन बिछाने से क्षतिग्रस्त हुई सड़कों के मरम्मतीकरण एवं नवीनीकरण कार्यों के लिए 7.79 करोड़ रुपए एवं वैशाली नगर में चौराहों के सौन्दर्यीकरण कार्य के लिए 3.19 करोड़ रुपए के कार्य कराए जाएंगे। उन्होंने बताया कि जोन 8 क्षेत्र में स्ट्रोम वाटर ड्रेन कार्य के लिए 248 करोड़ रुपए एवं शहर में यातायात को व्यवस्थित करने के लिए ट्रेफिक सिग्नल मेंटीनेंस कार्य के लिए 4.75 करोड़ रुपए के साथ ही जेडीए क्षेत्र में एचटी-एलटी लाइनों की शिफ्टिंग एवं विकास कार्यों के लिए 13.43 करोड़ रुपए की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की गई।

नई दिल्ली। वर्ष 2025 को एक ऐसे वर्ष के रूप में याद किया जाएगा, जब भारत ने बड़े संकल्पों, तीव्र गति और गहरे सुधारों को लागू करने का रास्ता चुना। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में, यह एक ऐसा निर्णायक मोड़ साबित हुआ जब देश ने पुराने और अप्रसंगिक कानूनों की परतों को उतार फेंका, अपनी कर और नियामक व्यवस्थाओं को सरल बनाया, उद्योगों के लिए नए द्वार खोले और शासन व्यवस्था को एक आत्मविश्वास से भरे राष्ट्र की आकांक्षाओं के अनुरूप ढाल दिया। यह वह वर्ष था जब भारत का आर्थिक दर्शन स्पष्टता, व्यापकता और वैश्विक महत्वाकांक्षा की ओर अग्रसर हुआ। इसका प्रभाव ग्रामीण भारत, उद्योगों, लेबर मार्केट और उन उभरते क्षेत्रों में महसूस किया गया जो भविष्य को आकार देंगे। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री मोदी द्वारा नियामक सुधारों और 21वीं सदी के भारत के लिए कानूनों को नए सिरे से तैयार करने का जो आह्वान किया गया था, उसकी गूँज इन सुधारों में स्पष्ट रूप से दिखाई दी। सभी वैश्विक अनुमानों को पीछे छोड़ते हुए, भारतीय अर्थव्यवस्था ने साल 2025 में 8.2 प्रतिशत की आश्चर्यजनक जीडीपी वृद्धि दर्ज की। यह कराधान से लेकर श्रम सुधारों तक, बंदरगाहों के आधुनिकीकरण से लेकर परमाणु ऊर्जा तक और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से लेकर मुक्त व्यापार समझौतों के साथ-साथ महत्वपूर्ण डीरेगुलेशन जैसे ऐतिहासिक सुधारों के जरिए अर्थव्यवस्था में नए प्राण फूंकने का परिणाम था।

आयकर क्रांति : मध्यम वर्ग को बड़ी राहत

वर्ष 2025 भारत के मध्यम वर्ग के लिए एक क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया, जिसमें एक ऐसा आयकर का ऐसा फ्रेमवर्क प्रस्तुत किया गया जो अंतत: मॉडर्न घरेलू बजट की वास्तविकताओं को दर्शाता है। इतिहास में पहली बार 12 लाख तक की वार्षिक आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना पड़ा। इसने न केवल परिवारों के लिए महत्वपूर्ण बचत के द्वार खोले, बल्कि उन्हें अधिक आत्मविश्वास के साथ भविष्य की योजना बनाने, निवेश करने और खर्च करने की वित्तीय स्वतंत्रता भी प्रदान की। इसके साथ ही, भारत ने 4,000 से अधिक संशोधनों और हजारों जटिलताओं के बोझ तले दबे 1961 के पुराने आयकर अधिनियम को बदलकर आधुनिक और सरल ,आयकर अधिनियम, 2025 को लागू किया। यह नया कानून छूट को तर्कसंगत बनाता है, कानूनी विवादों को कम करता है, स्पष्टता बढ़ाता है और स्वैच्छिक कर अनुपालन को मजबूती देता है। यह औपनिवेशिक काल के पुराने विधायी ढांचे से एक निर्णायक अलगाव है और एक पारदर्शी, तकनीक-आधारित कर प्रशासन के नए युग में भारत के प्रवेश का शंखनाद है।

श्रम सुधार : भारत की विकास गाथा के केंद्र में श्रमिक

वर्ष 2025 वह पहला वर्ष बना जब श्रम संहिताओं ने भारत के कार्य-जगत को प्रत्यक्ष और निर्णायक रूप से एक नया आकार दिया। 29 जटिल एवं अलग-अलग कानूनों को चार आधुनिक संहिताओं में समाहित करके, भारत ने एक ऐसा लेबर फ्रेमवर्क तैयार किया जो बिजनेस के लिए अधिक स्पष्ट और श्रमिकों के लिए अधिक सुरक्षित है। उचित वेतन, सुगम औद्योगिक संबंधों, व्यापक सामाजिक सुरक्षा और सुरक्षित कार्यस्थलों पर अधिक बल देते हुए, ये सुधार भारत के श्रम बाजार को 64.33 करोड़ की बढ़ती श्रमशक्ति की सहायता करने, महिलाओं की उच्च भागीदारी को प्रोत्साहित करने और अर्थव्यवस्था के विस्तार के साथ-साथ बेरोजगारी के स्तर को कम बनाए रखने के लिए तैयार करते हैं।
हाल के श्रम सुधारों ने भारत के कार्यबल के बड़े हिस्से तक सामाजिक सुरक्षा का विस्तार किया है। अब लगभग 10 मिलियन गिग वर्कर्स को 5,000 से 10,000 तक की वार्षिक सामाजिक सुरक्षा सहायता मिल रही है। साथ ही, 5 से 7 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स को कर्मचारी भविष्य निधि और कर्मचारी राज्य बीमा के दायरे में लाया जा रहा है, जिससे प्रत्येक श्रमिक को प्रति वर्ष 15,000 से ?25,000 तक का लाभ मिलेगा। इसके अतिरिक्त, नया नेशनल मिनिमम वेज लागू होने से 150 से 180 मिलियन कम वेतन पाने वाले श्रमिकों की आय में वृद्धि होना तय है।

अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधार : एक सरल, न्यायसंगत और अधिक पारदर्शी व्यवस्था

वर्ष 2025 में भारत की जीएसटी व्यवस्था में अब तक का सबसे महत्वपूर्ण सरलीकरण देखा गया। 5 प्रतिशत और 18 प्रतिशत के दो स्पष्ट स्लैब वाली संरचना को अपनाने से परिवारों, एमएसएमई, किसानों और श्रम-प्रधान क्षेत्रों पर कर का बोझ कम हुआ। इस सुधार का उद्देश्य विवादों को कम करना, कर अनुपालन में सुधार करना और डिजिटल निगरानी को मजबूत करना था, जबकि वित्तीय संतुलन बनाए रखने के लिए सिन गुड्स को इस नई संरचना से बाहर रखा गया। इसका सीधा प्रभाव कंज्यूमर सेंटिमेंट में दिखाई दिया, जहाँ भारत में दिवाली पर 6.05 ट्रिलियन की रिकॉर्ड बिक्री हुई और पिछले एक दशक में नवरात्रि की सबसे शानदार बिक्री देखी गई। इन सुधारों के परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं पर जीएसटी का औसत बोझ 5 प्रतिशत कम हुआ, जबकि कुछ मामलों में यह कमी 20 प्रतिशत तक रही, जिससे जनता की जेब में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त बचत हुई। साथ ही, जीवन और स्वास्थ्य बीमा पर जीएसटी में कटौती से सालाना 50,000 करोड़ रुपये की बचत सुनिश्चित हुई। प्रीमियम कम होने से न केवल लोगों का आर्थिक बोझ कम हुआ, बल्कि जीवन और स्वास्थ्य बीमा अपनाने की दर में भी बड़ी वृद्धि देखी गई। पंजीकरण प्रक्रियाओं के सरलीकरण से छोटी फर्मों के लिए पंजीकरण का समय 30 दिनों से 90 प्रतिशत घटकर अब  3 दिन रह गया है।

बिल्डिंग परमिट और पर्यावरणीय स्वीकृति में सुधार :

मोदी सरकार ने हरित क्षेत्र के लिए पहले से अनिवार्य 33 प्रतिशत की एक समान शर्त में ढील देकर और उद्योग की प्रदूषण क्षमता के आधार पर एक विभेदित प्रणाली शुरू करके विनिर्माण इकाइयों के निर्माण के नियमों को सरल बना दिया है। इस कदम से लगभग 1.2 लाख हेक्टेयर औद्योगिक भूमि उपयोग के लिए उपलब्ध होगी, परियोजना लागत में 20 प्रतिशत तक की कमी आएगी और 20-30 लाख करोड़ के निवेश को गति मिलेगी। इसी तरह, किसी इंडस्ट्रियल पार्क में मौजूद अलग-अलग इंडस्ट्रियल यूनिट्स, जिसने पहले ही व्यापक पर्यावरणीय स्वीकृति (ईसी) प्राप्त कर ली है, उन्हें आम तौर पर अलग से पर्यावरणीय स्वीकृति लेने की आवश्यकता नहीं होगी। यह कदम, विशेष रूप से टाइम-सेंसिटिव सेक्टर्स में, पर्यावरणीय स्वीकृति मिलने में होने वाली देरी के कारण निवेश और रोजगार में होने वाले नुकसान को रोकेगा और समय की 6 से 18 महीने तक की बचत करेगा। सोलर पावर, साइकिल असेंबली, हथकरघा, वैज्ञानिक उपकरण, चाय पैकेजिंग, जैव-उर्वरक और लकड़ी के फर्नीचर (बिना स्प्रे पेंटिंग वाले) जैसे क्षेत्रों सहित 32 और उद्योगों को व्हाइट कैटेगरी में जोड़ा गया है। इससे कंप्लायंस का बोझ कम होगा और पहली बार व्यापार शुरू करने वाले तथा छोटे उद्यमियों के लिए बाजार में प्रवेश की बाधाएं कम होंगी।

जयपुर। मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने दुर्गापुरा स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय ख्वास जी के बाग में विधायक कोष से 15 लाख रुपए देकर भवन निर्माण के कार्य का शिलान्यास किया।

भामाशाह वर्षा जैन ने स्कूल में विद्यार्थियों को स्वेटर वितरित किए। स्कूल प्राचार्या सुनीता जाट ने विधायक सराफ का नवीनीकरण कार्य के लिए साफा पहनाकर आभार जताया।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्री गंगानगर के साधुवाली में आयोजित गंग नहर शताब्दी समारोह में गंग नहर के पुनरुद्धार एवं आधुनिकीकरण कार्यों की सौगात दी। इससे पूर्व उन्होंने सभा स्थल पर जल संसाधन, कृषि एवं उद्यान, कृषि विपणन, राजीविका विभाग की ओर से लगाई गई प्रदर्शनी का अवलोकन किया। साथ ही, उन्होंने गंग नहर का विधिवत पूजन भी किया। उन्होंने कहा कि गंग नहर का शताब्दी वर्ष समारोह महाराजा गंगा सिंह की विकास की दूरदर्शी सोच को आगे बढ़ाने का सशक्त माध्यम है। गंग नहर प्रणाली के सुदृढ़ीकरण से किसानों के जीवन में नई समृद्धि आएगी।

इस दौरान उन्होंने सादुलशहर में दो वर्षों में हुए विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस अवसर पर केन्द्रीय विधि और न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) अर्जुन राम मेघवाल, जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा, राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सी.आर. चौधरी, विधायक गुरवीर सिंह,  जयदीप बिहाणी, सिद्धि कुमारी, हरलाल सहारण, गणेश राज बंसल, पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ सहित विभिन्न जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में किसान उपस्थित रहे।