जयपुर। राज्य सरकार द्वारा आयोजित राइजिंग राजस्थान सहित अन्य नीतियों और योजनाओं के कारण प्रदेश में लगातार निवेश बढ़ रहा है और नए उद्योग स्थापित हो रहे हैं। रीको द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष के भूखण्ड आवंटन, भूमि अधिग्रहण, भूमि की बिक्री और नए औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े आंकड़े इस बढ़ते निवेश का प्रमाण हैं। पिछले 10 वर्षों का आंकलन किया जाए, तो वित्त वर्ष 2025-26 में रीको द्वारा सर्वाधिक हर दिन औसतन 6 भूखण्ड आवंटित किए गए हैं।

कुल 2,072 भूखण्ड आवंटित किए गए, जो पिछले वर्ष के मुकाबले 135 प्रतिशत अधिक है। इस अवधि में 21 नए औद्योगिक क्षेत्र खोले गए हैं, यानि हर 17 दिन में औसतन एक औद्योगिक क्षेत्र, जो कि पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है। साथ ही, वर्ष 2025-26 में नए निवेश हेतु औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के उद्देश्य से 10,440 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया गया, जो पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक है। आधारभूत सुविधाओं पर 539 करोड़ रुपये खर्च रीको द्वारा निवेशकों की सुविधा के लिए औद्योगिक क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाएं विकसित करने पर भी ध्यान दिया गया है। वित्तीय वर्ष 2025-26 में सड़क, बिजली, पानी सहित अन्य सुविधाओं के लिए करीब 539 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान गैर-पारंपरिक ऊर्जा उत्पादन के क्षेत्र में देश का “एनर्जी इंजन” बनकर उभरा है। राज्य ने विगत दो वित्तीय वर्षों में 12 हजार 647 करोड़ यूनिट से अधिक हरित ऊर्जा उत्पादन कर ऊर्जा आत्मनिर्भरता की दिशा में मजबूत कदम बढ़ाए हैं। प्रदेश ने सौर ऊर्जा उत्पादन में देश में अग्रणी स्थान हासिल करते हुए “सोलर कैपिटल ऑफ इंडिया” के रूप में अपनी पहचान मजबूत की है। वर्ष 2024-25 में राजस्थान में 4 हजार 910 करोड़ यूनिट से अधिक सौर ऊर्जा उत्पादन हुआ, जबकि 2025-26 में यह आंकड़ा बढ़कर 5 हजार 992 करोड़ यूनिट से अधिक पहुंच गया।

सौर ऊर्जा के साथ-साथ पवन, बायोमास और हाइड्रो ऊर्जा उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की गई है। पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर क्षेत्रों में पवन ऊर्जा उत्पादन तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार द्वारा निवेश प्रोत्साहन, सोलर पार्क विस्तार और ट्रांसमिशन इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने जैसी नीतियों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है। प्रधानमंत्री कुसुम योजना और प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जैसी केंद्र सरकार की योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से राजस्थान की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता 41 हजार मेगावाट से अधिक हो गई है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने गुरुवार सुबह प्रतापगढ़ के बंबोरी गांव में पैदल भ्रमण कर ग्रामीणों से आत्मीय संवाद किया और जनकल्याणकारी योजनाओं की जमीनी स्थिति का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने गांव की गलियों में आमजन से मुलाकात करते हुए बच्चों से पढ़ाई, स्कूल और होमवर्क को लेकर बातचीत की तथा उन्हें चॉकलेट्स वितरित कर उत्साहवर्धन किया। इस दौरान उन्होंने बुजुर्गों से स्वास्थ्य सुविधाओं और पेंशन योजनाओं के लाभ के बारे में जानकारी ली, वहीं महिलाओं से राजीविका समूहों से जुड़ाव और स्वरोजगार गतिविधियों पर चर्चा की।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार गांवों के समग्र विकास के लिए प्रतिबद्ध है और विकसित गांव ही विकसित राजस्थान की मजबूत नींव बनेंगे। भ्रमण के दौरान मुख्यमंत्री ने लक्ष्मीनाथ मंदिर एवं चारभुजानाथ जी मंदिर में दर्शन कर प्रदेश की खुशहाली की कामना की। इसके बाद मुख्यमंत्री ने बंबोरी स्थित गंगेश्वर महादेव मंदिर में सपत्नीक पूजा-अर्चना कर भगवान शिव का आशीर्वाद लिया। मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर ग्रामीणों में विशेष उत्साह दिखाई दिया।

आत्मनिर्भर भारत का मतलब सिर्फ उत्पादन में आत्मनिर्भरता ही नहीं, बल्कि वैश्विक मूल्य श्रृंखलाओं में नेतृत्व भी हासिल करना है। कुछ एक क्षेत्रों ने ही इस अवसर का फुटवियर की तरह स्पष्ट रूप से उपयोग किया है। फुटवियर रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाली सबसे आम वस्तुओं में से एक है। इसका इस्तेमाल स्कूली बच्चों, लंबी पाली में काम करने वाले कामगारों और लगातार भागम-भाग कर सामान की डिलीवरी करने वालों से लेकर अपनी शारीरिक सीमाओं से आगे जाने वाले एथलीट तक करते हैं। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा फुटवियर उत्पादक है। इसके बावजूद वैश्विक फुटवियर निर्यात में हमारी हिस्सेदारी बहुत कम है। यह अंतर क्षमता की कमी के कारण नहीं, बल्कि मटेरियल (सामग्री), डिजाइन और कार्य प्रदर्शन के प्रति दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता के कारण है। इस बदलाव के केंद्र में एक ऐसी श्रेणी भी है जिस पर अक्सर लोगों का ध्यान नहीं जाता, वह है-तकनीकी वस्त्र (टेक्निकल टेक्सटाइल)। मैंने इसे हाल ही में अपनी आगरा यात्रा के दौरान और अधिक स्पष्टता से समझा। आगरा अपने जूतों और चप्पल के लिए जाना जाता है। वहां के उत्पादन समूहों में घूमते हुए और निर्माताओं से बातचीत करते हुए यह स्पष्ट हो गया कि वहां इनके उत्पादन में नवाचार पहले से ही किया जा रहा है। कई इकाइयां ऐसी सामग्रियों का उपयोग कर रही थीं जो बहुत आरामदायक, टिकाऊ और नरम जूते बना रही हैं। लेकिन इनमें से कइयों ने इन्हें टेक्निकल टेक्सटाइल के रूप में नहीं बताया। उन सब ने इन्हें सिर्फ ऐसे बेहतर आदानों के रूप में देखा जो उपभोक्ताओं की बदलती जरूरतों को पूरा करते हैं।

भारतीय फुटवियर बाजार :

दिल्ली में फुटवियर संघ के साथ हुई एक बैठक के दौरान यह समझ और गहरी हुई। उद्योग जगत के हितधारकों ने उपभोक्ताओं की बदलती अपेक्षाओं के बारे में बताया, जैसे उपभोक्ता अब हलके, बेहतर कुशनिंग वाले, हवादार और टिकाऊ जूते पसंद करते हैं। ये अब केवल महंगे उत्पादों की विशेषताएं नहीं रह गई, बल्कि मानक ज़रूरतें बनती जा रही थीं। इसी चर्चा के दौरान मेरे विभाग ने एक महत्वपूर्ण बिंदु पर प्रकाश डाला: फुटवियर उद्योग पहले से ही टेक्निकल टेक्सटाइल का व्यापक रूप से उपयोग कर रहा है, भले ही इसे औपचारिक रूप से मान्यता न दी गई हो। उस अहसास ने पूरी चर्चा का स्वरूप ही बदल दिया। वैश्विक स्तर पर, फुटवियर उद्योग सालाना लगभग 23.9 बिलियन जोड़ी जूतों का उत्पादन करता है, जिसका बाजार आकार करीब 500 बिलियन अमरीकी डॉलर है। भारत वैश्विक उत्पादन में लगभग 12.5 प्रतिशत का योगदान देता है, फिर भी निर्यात में इसकी हिस्सेदारी केवल 2 प्रतिशत है। यह आंकड़ा हमारी क्षमता और वैश्विक स्थिति के बीच के स्पष्ट अंतर को दर्शाता है। साथ ही, दुनिया भर के लगभग 86 प्रतिशत फुटवियर 'नॉन-लेदर' (गैर-चमड़ा) हैं, जबकि भारत का उद्योग परंपरागत रूप से चमड़े पर केंद्रित रहा है। देश में भी स्थिति तेजी से बदल रही है। साल 2025 में भारतीय फुटवियर बाजार का आकार 20.67 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच गया, जो बढ़ती आय और उपभोक्ता की बदलती प्रवृत्तियों को दर्शाता है।

हालांकि, एक औसत भारतीय अभी भी साल भर में लगभग 2 जोड़ी जूते ही खरीदता है, जबकि वैश्विक औसत 7 से 8 जोड़ी का है। जैसे-जैसे खरीदने की क्षमता बढ़ेगी, उपभोक्ताओं की पसंद 'आराम' और 'बेहतर प्रदर्शन' होगी। इसे देखते हुए घरेलू बाजार का विस्तार और भी व्यापक होने की उम्मीद है। यही वह बिंदु है जहां तकनीकी वस्त्र (टेक्निकल टेक्सटाइल) विकास के अगले चरण के लिए महत्वपूर्ण बन जाते हैं। वस्त्र मंत्रालय में, इस परिवर्तन को 'स्मार्ट, टिकाऊ और निर्बाध' फ्रेमवर्क के माध्यम से आगे बढ़ाया जा रहा है। 'स्मार्ट' फुटवियर' तकनीक और डिजाइन के बढ़ते एकीकरण को दर्शाते हैं। डिजिटल टूल्स, एआई आधारित मॉडलिंग और फुट स्कैनिंग के माध्यम से अब बड़े पैमाने पर व्यक्तिगत जरूरतों के अनुरूप समाधान संभव हो पा रहे हैं। यह रुझान व्यापक रूप से उपभोक्ताओं की जरूरतों और फैशन के अनुरूप है। वर्ष 2025 में, भारत में 28.9 मिलियन स्मार्टवॉच की बिक्री दर्ज की गई, जिससे 780 मिलियन अमरीकी डॉलर का राजस्व प्राप्त हुआ। यह उन उत्पादों के प्रति बढ़ती पसंद को दर्शाता है जो दैनिक उपयोग के साथ-साथ आज के समय के अनुरूप भी हों। स्नीकर (हलके रबड़ के जूते) श्रेणी के जूते इस बदलाव को और अधिक स्पष्ट रूप से दिखाते हैं। अनुमान है कि यह वर्ष 2024 के 3.2 बिलियन अमरीकी डॉलर से बढ़कर 2030 तक यह लगभग 6 बिलियन अमरीकी डॉलर तक पहुंच जायेंगे, जिसमें इसकी मात्रा 55 मिलियन जोड़ी से बढ़कर 70 मिलियन जोड़ी हो जाएगी। उपभोक्ता स्पष्ट रूप से ऐसे फुटवियर खरीद रहे हैं जो 'आरामदायक' हों और 'देखने में भी सुन्दर' हों और यहीं पर 'तकनीकी वस्त्र' एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं।

प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक नेतृत्व :

संवहनीयता भी एक निर्णायक कारक बनता जा रहा है। पुनर्चक्रित पीईटी प्लास्टिक और 'बायोडिग्रेडेबल' फाइबर जैसे पदार्थ धीरे-धीरे उत्पादन की मुख्यधारा में प्रवेश कर रहे हैं। भारत के लिए, यह न केवल एक पर्यावरणीय अनिवार्यता है, बल्कि वैश्विक बाजारों में खुद को संवहनीय सामग्री के आपूर्तिकर्ता के रूप में स्थापित करने का एक रणनीतिक अवसर भी है। इसी तरह, 'निर्बाध विनिर्माण' की दिशा में बढ़ते कदम भी परिवर्तनकारी साबित हो रहे हैं। 3डी बुनाई और उन्नत निर्माण जैसी तकनीकें कचरे को कम कर रही हैं, दक्षता में सुधार कर रही हैं और उत्पादन चक्र को तेज कर रही हैं। इससे निर्माता निरंतरता और गुणवत्ता बनाए रखते हुए उपभोक्ता की बदलती मांगों के प्रति अधिक प्रभावी ढंग से उत्पादन करने में सक्षम हो रहे हैं।

इस बदलाव को और भी मज़बूत बनाने वाली बात है भारत के मौजूदा इकोसिस्टम का पैमाना। फुटवियर उद्योग में पहले से ही 20 लाख से ज़्यादा लोगों को रोज़गार मिला हुआ है, जिसमें लगभग 50 प्रतिशत महिलाएं हैं, इस वजह से यह समावेशी रोज़गार का एक बड़ा ज़रिया बन गया है। लगभग 2.9 अरब जोड़ी जूतों के सालाना उत्पादन के साथ, भारत में प्रति श्रमिक उत्पादकता लगभग 4 से 5 जोड़ी प्रतिदिन है। इसकी तुलना में, वैश्विक उत्पादन में कहीं ज़्यादा दक्षता देखने को मिलती है, जहां मज़दूर प्रतिदिन लगभग 17 से 20 जोड़ी जूते बनाते हैं। आगरा, कानपुर, चेन्नई, रानीपेट, अंबूर और कोलकाता में स्थापित क्लस्टर्स न केवल उत्पादन के केंद्र हैं, बल्कि वे आधार भी हैं जिन पर भारत फुटवियर क्षेत्र में अपनी दक्षता, प्रतिस्पर्धात्मकता और वैश्विक नेतृत्व को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है।

टेक्निकल टेक्सटाइल :

टेक्निकल टेक्सटाइल की ओर यह बदलाव किसी नए उद्योग को खड़ा करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक मौजूदा उद्योग की पूरी क्षमता को उजागर करने के बारे में है। आगरा की यात्रा और दिल्ली में हुई चर्चाओं से एक सरल, लेकिन प्रभावशाली अंतर्दृष्टि सामने आई फुटवियर में टेक्निकल टेक्सटाइल कोई उभरती हुई अवधारणा नहीं है। वे पहले से ही इस उद्योग का हिस्सा हैं और चुपचाप फुटवियर उत्पादों को बनाने और तैयार करने में बेहतर योगदान कर रहे हैं। आगे का काम इस एकीकरण को पहचानना, व्यवस्थित करना और इसका विस्तार करना है। फुटवियर क्षेत्र को टेक्निकल टेक्सटाइल्स इकोसिस्टम के दायरे में और ज़्यादा स्पष्ट रूप से लाने से नवाचार को बढ़ावा मिल सकता है, निर्यात बढ़ सकता है और उच्च गुणवत्ता वाले रोज़गार के अवसर पैदा हो सकते हैं। इससे भारत की मैन्युफैक्चरिंग क्षमताओं को वैश्विक मांग के रुझानों के साथ, खासकर नॉन-लेदर और परफॉर्मेंस-आधारित श्रेणियों में, तालमेल बिठाने में भी मदद मिल सकती है। वैश्विक विनिर्माण क्षेत्र में अग्रणी बनने की भारत की यात्रा इस बात पर निर्भर करेगी कि वह पारंपरिक उद्योगों, उन्नत सामग्रियों और आधुनिक डिजाइन के संगम का कितनी प्रभावी ढंग से लाभ उठाता है। फुटवियर ऐसा ही एक संगम है। 'टेक्निकल टेक्सटाइल' वह सूत है जो इस अवसर को एक वैश्विक सफलता की कहानी में पिरोने में मदद कर सकता है।

-गिरिराज सिंह

केंद्रीय वस्त्र मंत्री

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

आज मजदूर दिवस है। विश्व भर में इसे बड़े जोश-खरोश के साथ मनाया जाता है। हमारे देश में भी इस अवसर पर अनेक कार्यक्रमों के आयोजन होते हैं। आखिर श्रमिकों के श्रम के बल पर समाज और देश की अर्थव्यवस्था जो टिकी हुई है। ऐसे में केंद्र और राज्य सरकारों से अपेक्षा रहती है कि वे श्रमिकों के वेतन, सामाजिक सुरक्षाओं से जुड़े अधिकारों और कामकाज के लिए बेहतर परिस्थितियां उपलब्ध कराने के निरंतर प्रयास करते रहें।

असंगठित मजदूर :

वर्ष 2025 में केंद्र सरकार की ओर से कराए गए एक श्रम सर्वेक्षण के अनुसार देश में नियमित वेतन, भविष्य निधि और पेंशन जैसी सामाजिक सुरक्षा सेवा पाने वाला कार्यबल करीब तेईस फीसदी था। अस्सी से नब्बे फीसदी कामगार ऐसे हैं, जो अभी भी असंगठित क्षेत्र से जुड़े हैं। जो अधिकांश ठेकेदारों के अधीन काम करते हैं। रोजगार से जुड़ी तमाम जरूरी सहूलियतों से वे वंचित हैं। जीवन अलग जोखिमों से भरा रहता है।

स्वप्न बनी सुविधाएं :

उनके वेतन में वृद्धि मुश्किल से चार फीसदी होती है। बड़ी संख्या में मजदूरों के पास लिखित अनुबंध, स्वास्थ्य बीमा, पेंशन और सुरक्षित कार्यस्थल नहीं हैं। रोजगार की गुणवत्ता और उसकी स्थिरता अभी भी चिंताजनक है। इन तमाम मुश्किलों के बावजूद पहले की तुलना में देश के मजदूरों की दशा में कुछ सुधार भी आया है, लेकिन जीवन स्तर में अपेक्षाकृत बदलाव नहीं आ पाया है।

चार नई श्रम संहिताएं :

मौजूदा केंद्र सरकार ने श्रमिकों के रोजगार, सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम वेतन, डिजिटल पंजीकरण और श्रम कानूनों में समय-समय पर कई सुधार किए हैं। करीब उनतीस पुराने कानून को मिलाकर चार श्रम संहिताएं लागू की हैं। इनमें वेतन, सामाजिक सुरक्षा, औद्योगिक संबंध और कार्यस्थलों की सुरक्षा शामिल हैं। इनका उद्देय नियमों को सरल बनाकर अधिक से अधिक श्रमिकों को सुरक्षा के दायरे में लाना है। हालांकि इस पर श्रमिक संगठनों ने कुछ आशंकाएं जताई हैं।

ई-श्रम ऐप :

इस ओर ध्यान दिलाने के मकसद से गिग वर्कर्स की ओर से देश व्यापी आंदोलन भी छेड़ा गया था। इस पर केंद्र सरकार ने डिजिटल प्लेटफार्म जैसे ई-श्रम ऐप के जरिए असंगठित क्षेत्र के करोड़ों श्रमिकों का एक राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार किया है, ताकि उन्हें श्रम कल्याण से जुड़ी योजनाओं, बीमा, कौशल विकास और रोजगार अवसरों से जोड़ने में मदद मिले। इस कदम को असंगठित मजदूरों को पहचान देने की दिशा में एक बड़ा और सराहनीय कदम माना जा सकता है।

श्रम कल्याण योजनाएं :

केंद्र सरकार ने नए रोजगार सृजन की दृष्टि से 'प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना', ईपीएफ पंजीकृत कर्मचारियों और नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन देने, सामाजिक सुरक्षा परियोजनाओं को मजबूत करने के लिए एम्प्लाइज प्रोविडेंट फंड आर्गेनाइजेषन के जरिए दावों में तेजी लाने, पीएम श्रम योगी मान-धन योजना के जरिए असंगठित श्रमिकों को पेंशन सुरक्षा देने, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री आवास योजना, विकसित भारत ग्रामीण रोजगार योजना, रेहड़ी-पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि योजनाएं शुरू की हैं।

जमीन पर उतारना होगा :

ऐसे में इन योजनाओं का क्रियान्वयन जमीनी स्तर पर उतारने के लिए प्रवर्तन तंत्र की निगरानी बढ़ाने उसे मजबूती देने, वेतन नीति का सावधानीपूर्वक समायोजन करने, लघु और मध्यम उद्योगों को सरकारी सहयोग और प्रोत्साहन देने, सामाजिक सुरक्षा कवरेज का विस्तार और सुदृढ़ीकरण करने, नीति निर्माताओं को सीमा आधारित विसंगतियों को दूर करने, श्रम सुधारों को कौशल विकास, मानव पूंजी निवेश द्वारा पूरक बनाने, विभिन्न क्षेत्रों में नीतिगत एवं प्रशासनिक समन्वय और संस्थागत एकीकरण में सुधार करने की जरूरत है।

नोएड़ा आंदोलन ने झकझोरा :

सरकार ने भले ही मजदूरों के कल्याण के लिए कई अहम योजनाएं एवं घोषणाएं की हों, लेकिन पिछले दिनों उत्तर प्रदेष के नोएडा शहर में अचानक हुए उग्र मजदूर आंदोलन ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। यह आंदोलन केवल वेतन वृद्धि की मांग तक सीमित नहीं था, बल्कि यह मौजूदा औद्योगिक श्रम ढांचे में जमा असंतोष का विस्फोट था।

कड़ी मेहनत के बावजूद मुफ लसी :

हालांकि, आंदोलन की शुरुआत शांतिपूर्ण ढंग से हुई, लेकिन बाद में यह उग्र टकराव में बदल गया। जिसमें हुए पथराव से वाहनों को नुकसान पहुंचा और गिरफ्तारियां भी हुईं। इस आंदोलन के पीछे कम वेतन, बढ़ती महंगाई, लंबी कार्य अवधि, साप्ताहिक अवकाश नहीं देने, ओवरटाइम कार्य का भुगतान नहीं करने, असुरक्षित नौकरी से जुड़े कारक रहे। मौजूदा हालात में मजदूरों को जितना वेतन मिल रहा था मजदूर 18 से 20 हजार मासिक वेतन की मांग कर रहे थे। आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पहलू यह था कि इसमें बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिक शामिल थे। ये वे लोग हैं, जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और अन्य राज्यों से रोजगार के लिए नोएडा आए हैं।

वेतन में 20 फीसदी वृद्धि :

बढ़ती महंगाई, मकान किराया, परिवहन और रसोई गैस की बढ़ी लागत ने श्रमिकों के जीवन पर सीधा असर डाला है। इससे उपजे तनाव के बाद उत्तर प्रदेश सरकार के निर्देष पर गौतम बुद्ध नगर और गाजियाबाद के लिए वेतन मजदूरी में लगभग 20-21 फ ीसदी वृद्धि की घोषणा की। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों के लिए नई दरें लागू की गईं।

कानूनों की प्रभावी पालना :

यह प्रश्न बना हुआ है कि क्या केवल वेतनवृद्धि से समस्या हल हो पाएगी? वास्तविक मुद्दा श्रमिक गरिमा, सामाजिक सुरक्षा, स्थाई रोजगार और श्रम कानूनों के प्रभावी पालन का है। यदि कंपनियां अनुबंध आधारित रोजगार, कम वेतन और सीमित सुविधाओं के मॉडल पर चलती रहेंगी तो असंतोष बार-बार उभरेगा। ऐसे में औद्योगिक विकास मॉडल में श्रमिक हितों को केंद्र में रखना होगा। आर्थिक प्रगति तभी स्थाई होगी जब श्रमिकों को केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि विकास का सहभागी माना जाए।

- महेश चंद्र शर्मा

(यह लेखक के अपने विचार हैं)

जयपुर। अमृत 2.0 के तहत राजस्थान में चल रहे 11,560 करोड़ रुपए के काम 2026-27 में केन्द्र से योजना के बजट आवंटन में भारी बढ़ोतरी, मिलेंगे 2,341 करोड़ 200 शहरों में 363 परियोजनाएं जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में लाएंगी क्रांति जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के प्रयासों से राजस्थान में शहरी बुनियादी ढांचे को मजबूती देने का काम तेजी से आगे बढ़ रहा है।

अटल मिशन फॉर रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन (अमृत) 2.0 के अंतर्गत केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद 11 हजार 560 करोड़ रुपए की राशि से राज्य के 200 शहरों और कस्बों में 363 परियोजनाओं पर काम चल रहा है। अमृत 2.0 के तहत चल रही इन परियोजनाओं में 5 हजार 950 करोड़ रुपए की सीवरेज एवं सेप्टेज प्रबंधन, 5 हजार 99 करोड़ रुपए लागत की जलापूर्ति परियोजनाएं और 505 करोड़ रुपए की जलाशय पुनरुद्धार परियोजनाएं शामिल हैं।

सिलीगुड़ी/जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की तुष्टीकरण और भ्रष्टाचार की राजनीति से जनता त्रस्त है। ममता जी के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल का विकास अवरूद्ध हो गया है, सरकारी खजाने को लूटा जा रहा है तथा घुसपैठियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। वहीं, भाजपा का संकल्प है साफ नीयत, स्पष्ट नीति और तेज गति से विकास। प्रधानमंत्री का कहना है कि “ना खाऊंगा, ना खाने दूंगा”। प्रधानमंत्री की यही सोच भाजपा के सुशासन की असली पहचान है। उन्होंने कहा कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में भारत तेजी से विकास कर रहा है। पश्चिम बंगाल में जनमानस ने भाजपा के पक्ष में मन बना लिया है और यहां भाजपा की सरकार भारी बहुमत से जीतेगी। शर्मा शुक्रवार को पश्चिमी बंगाल के सिलीगुड़ी में आयोजित मारवाड़ी कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।

उन्होंने कहा कि राजस्थान शक्ति और भक्ति की पावन धरा है। यहां मीरा बाई, महाराणा प्रताप, सूरजमल जैसे महापुरूषों ने अपने बलिदान और समर्पण से वीरता की अद्भुत मिसाल पेश की है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जनहितैषी नेतृत्व में संचालित प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के माध्यम से देशभर में लोगों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं।

मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए बताया किपीएम भारतीय जन औषधि परियोजना' के आज देशभर में 17,990 से अधिक केंद्रों पर 50-80% कम दाम में उच्च गुणवत्ता वाली दवाएं मिल रही हैं। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के माध्यम से मध्यम वर्ग को अब तक ₹40,000 करोड़ से अधिक की बचत हुई है। राजस्थान सहित पूरे देश के जरूरतमंदों को लगभग ₹6,500 करोड़ की सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई गई हैं।

हमारा लक्ष्य है मार्च 2027 तक केंद्रों की संख्या 25,000 तक पहुंचाना है, ताकि किसी भी बुजुर्ग, मां या पिता को पैसों की कमी के कारण इलाज बीच में न छोड़ना पड़े।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के निर्देशन में राज्यभर के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल सुविधाओं को सुदृढ़ किया जा रहा है। सरकार द्वारा 16 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से इन केंद्रों पर पेयजल व्यवस्था विकसित करने के कार्य करवाए जा रहे हैं।

निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) वासुदेव मालावत ने बताया कि राज्य के सभी 41 जिलों में चिन्हित 9,519 आंगनबाड़ी केंद्रों पर पेयजल सुविधा विकसित करने के लिए कुल 16.18 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।

उन्होंने जानकारी दी कि प्रत्येक आंगनबाड़ी केंद्र पर 17 हजार रुपये की लागत से दो पानी की टंकियां (300 से 500 लीटर क्षमता), एक मोटर पंप तथा तीन नल कनेक्शन-रसोई, वॉश बेसिन और शौचालय स्थापित किए जाएंगे। इससे केंद्रों में स्वच्छ जल की उपलब्धता सुनिश्चित होगी और बच्चों तथा महिलाओं के लिए बेहतर बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

निदेशक ने बताया कि इस कार्य के लिए सभी जिला उपनिदेशक, महिला एवं बाल विकास को आवश्यक बजट आवंटित किया जा चुका है तथा कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। राजस्थान के आर्थिक विकास को गति देने और प्राथमिक क्षेत्रों में ऋण प्रवाह को सुदृढ़ करने के उद्देश्य सेजयपुर में 'स्टेट क्रेडिट सेमिनार' का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य सचिव वी श्रीनिवास ने नाबार्ड द्वारा तैयार किए गए 'स्टेट फोकस पेपर 2026-27' का विमोचन किया। रीको चेयरमैन और अतिरिक्त मुख्य सचिव उद्योग और वाणिज्य शिखर अग्रवाल भी उपस्थित रहे।

नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. आर रवि बाबु ने बताया कि इस दस्तावेज में आगामी वित्त वर्ष के लिए कृषि, एमएसएमई (MSME), शिक्षा, ऊर्जा, आवास और सामाजिक बुनियादी ढांचे जैसे प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए ऋण आवश्यकताओं का विस्तृत आकलन किया गया है।

विकसित राजस्थान@2047 पर केंद्रित है ऋण योजना :

इस वर्ष का स्टेट फोकस पेपर विशेष रूप से 'विकसित राजस्थान@2047' के विज़न को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। इसमें भारत सरकार, राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक और नाबार्ड की नीतियों का समावेश किया गया है ताकि आधार स्तर पर संस्थागत ऋण के प्रवाह को बेहतर दिशा दी जा सके।

सेमिनार की मुख्य बातें :

ऋण आकलन : राज्य की उपलब्ध संसाधनों और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर ऋण की संभावनाओं को चिन्हित किया गया है।
समीक्षा : सेमिनार के दौरान पिछले और चालू वर्ष में बैंकों व नाबार्ड द्वारा की गई पहलों की समीक्षा की गई।
रणनीति : आगामी वित्त वर्ष में ऋण वितरण को प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न हितधारकों और बैंक प्रतिनिधियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।

यह सेमिनार राजस्थान के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण एवं आमजन को बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। इसी क्रम में राज्य बजट 2026-27 में स्वास्थ्य कल्याण के क्षेत्र में 32 हजार 526 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, जो वर्ष 2023-24 से 53 प्रतिशत अधिक है। यह राज्य सरकार की ‘निरोगी एवं स्वस्थ राजस्थान’ की अवधारणा को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। बजट में चिकित्सा क्षेत्र में बुनियादी ढांचे का विस्तार, डिजिटल नवाचार, मानसिक स्वास्थ्य, निःशुल्क उपचार सहित विभिन्न क्षेत्रों पर फोकस कर उल्लेखनीय पहल की गई है।

6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी :

आरजीएचएस योजना, आयुष्मान वय वंदन योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क निरोगी राजस्थान (दवा) योजना जैसी योजनाएं संचालित हैं, जो प्रदेश के प्रत्येक वर्ग को चिकित्सकीय सेवाएं उपलब्ध करवा रही हैं। राजस्थान डिजीटल स्वास्थ्य मिशन तथा आयुष्मान भारत डिजीटल मिशन के अंतर्गत 6.52 करोड़ आभा आई.डी. जारी की गई हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की निर्बाध पहुंच सुनिश्चित हुई है। चिकित्सकीय क्षेत्र में नवाचारों के तहत ई-संजीवनी टेलीमेडिसन के माध्यम से 20.33 लाख मरीजों को परामर्श दिया गया।

मुख्यमंत्री की मंशा है कि प्रदेशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने में संसाधनों की कमी नहीं आने दी जाए। इसके तहत इस बार के बजट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को 12 हजार 195 करोड़ रुपए, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए 4 हजार 853 करोड़, परिवार कल्याण विभाग को एक हजार 798 करोड़, चिकित्सा एवं शिक्षा विभाग को 2 हजार 995 करोड़, आयुष के लिए 787.67 करोड़ तथा खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण सहित कुल 32 हजार 526 करोड़ रुपए राज्य की चिकित्सकीय सुविधाओं के विस्तार पर व्यय किया जाएगा।

जे.के.लोन अस्पताल में बनेगा 500 बेड क्षमता का आईपीडी टॉवर :

बजट के तहत जयपुर के मेडिकल कॉलेज में चिकित्सकीय सुविधाओं के उन्नयन के लिए 865 करोड़ रुपए व्यय किए जाएंगे। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि सशक्त इमरर्जेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम विकसित करते हुए शिशु मृत्यु दर को कम किया जाए। इस हेतु बच्चों को इलाज की बेहतर सुविधाओं के लिए जे.के.लोन अस्पताल में 500 बेड क्षमता के आईपीडी टॉवर की स्थापना की जाएगी। साथ ही, हॉस्पिटल में पीडियाट्रिक न्यूरोलॉजी विभाग बनाया जाएगा। इसके अतिरिक्त आरयूएचएस हॉस्पिटल में 200 बेड का पीडियाट्रिक आईपीडी मय निओनेटल आईसीयू भी विकसित किया जाएगा।

मेडिकल कॉलेजों में स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार :

इस वर्ष के बजट में प्रदेश के अन्य मेडिकल कॉलेजों में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार किया गया है। बजट में जोधपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 461 करोड़ रुपये, उदयपुर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 333 करोड़, कोटा चिकित्सा महाविद्यालय 341 करोड़, अजमेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 345 करोड़, बीकानेर चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 276 करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। इससे इन कॉलेजों में मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर, क्रिटिकल केयर तथा एमसीएच (ट्रोमा सर्जरी) के सुपर स्पेश्यलिटी कोर्स, अत्याधुनिक विश्राम गृह तथा स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता संवर्धन के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना सहित विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

पीएचसी, सीएचसी और उप स्वास्थ्य केंद्रों का किया जाएगा क्रमोन्नयन :

राज्य सरकार प्रदेश के हर कोने में लोगों को मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध करवा रही है। राज्य की आर्थिक समीक्षा के अनुसार वर्तमान में 267 अस्पताल, 849 सीएचसी, 2 हजार 875 पीएचसी, 15 हजार 292 उपकेन्द्र तथा 638 आयुष्मान आरोग्य मंदिर सहित विभिन्न आयुर्वेद, होम्योपैथिक अस्पताल कार्यरत हैं। राज्य सरकार द्वारा इस वर्ष के बजट में भी चिकित्सा संस्थानों की स्थापना, सीएचसी से उप जिला चिकित्सालय में क्रमोन्नयन, पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नयन, उप स्वास्थ्य केंद्र से आयुष्मान आरोग्य मंदिर में क्रमोन्नयन, नवीन उपस्वास्थ्य केंद्र तथा शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण सहित विभिन्न कार्य करवाए जाएंगे।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्य सरकार के तीसरे बजट को विकसित राजस्थान की दिशा में मजबूत और दूरदर्शी कदम बताया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास को समर्पित है।

उन्होंने बताया कि 6.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट का आकार वर्ष 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत बढ़ा है। अवसंरचना विकास के लिए 53,978 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को 32,526 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 400 विद्यालयों को ‘सीएम राइज विद्यालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा भी की गई है।

कृषि क्षेत्र में 7.59 प्रतिशत और ग्रीन बजट में 20.81 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण तथा 800 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। यमुना जल परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू की जाएंगी। युवाओं के लिए 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है।

नारी सशक्तिकरण के तहत 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाएं, महिला बीपीओ, बीसी सखी और बैंक सखी जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी। जरूरतमंद विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप व अन्य सुविधाएं डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट लोकलुभावन राजनीति से परे समग्र और सतत विकास का दस्तावेज है। जयपुर सहित संभाग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अवसंरचना, ड्रेनेज, नई सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और अरावली संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह बजट आधार स्तंभ साबित होगा।