जयपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर जारी सियासत के बीच पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा और आरएसएस पर हमला बोला है। पीसीसी में पूर्व पीसीसी चीफ परसराम मदेरणा की जयंती पर आयोजित पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गहलोत ने कहा कि धनखड़ के इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य खराब बताया गया, लेकिन इस कारण को कोई भी स्वीकार नहीं कर पा रहा है। मैंने उनके लिए जो दबाव वाला बयान दिया था, वो कहीं ना कहीं इस घटनाक्रम से लिंक हो रहा है। हाल ही में उन्होंने अपना कार्यकाल 2027 तक पूरा करने की बात कही थी और अब अचानक इस्तीफा देना कहीं ना कहीं भाजपा और आरएसएस के उन पर हावी होने को दर्शाता है।

गहलोत ने कहा कि धनखड़ के इस्तीफे देने के पीछे जो भी मजबूरियां रही होंगी, वो भी कभी न कभी सामने आ जाएंगी। कांग्रेस का स्टैंड तो यह है कि पीएम मोदी को उन्हें मनाना चाहिए। हालांकि, विपक्ष में रहते हमारी उनसे शिकायत रहती थी, हम उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव भी लाए थे, लेकिन अचानक उनके इस्तीफे पर हम भी चकित हैं।

अशोक गहलोत ने बिहार चुनाव को लेकर कहा कि हम शुरू से कहते आ रहे हैं कि लोकतंत्र खतरे में है। यह देश किस दिशा में जा रहा है। चुनाव आयोग मामले में सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। ये लोग सरकार बनाने के लिए सब तरह के हथकंडे अपनाते हैं। महाराष्ट्र, हरियाणा जैसे कई उदाहरण हैं।

जयपुर। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफा देने पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी प्रतिक्रिया दी है। गहलोत ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि उपराष्ट्रपति का इस्तीफा क्यों हुआ, यह केवल आरएसएस और प्रधानमंत्री मोदी ही बता सकते हैं. उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इस्तीफे घटना ने पूरे देश को चौंका दिया है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आजादी के बाद में उपराष्ट्रपति के पद से पहली बार इस्तीफा हुआ है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला देने की बात कही जा रही है, लेकिन आम लोगों को और किसी को भी इसमें सच्चाई नहीं लग रही है। यह घटना ऐसे वक्त पर हुई है जब पीएम मोदी विदेश दौरे पर जा रहे हैं और अचानक उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है। इससे देश और दुनिया में चर्चा तो बनती ही है। धनखड़ राजस्थान के रहने वाले हैं,इसलिए राजस्थान को इससे बड़ा धक्का लगा है। वह किसानों की बात करते थे, चाहे वो संसद के अंदर हो चाहे वो बाहर हो।

जब किसान आंदोलन हुआ था, तब भी उन्होंने लगातार उनके पक्ष में आवाज उठाई थी और अभी हाल ही में कृषि मंत्री को भी उन्होंने खरी-खरी सुनाई थी। मैंने पहले भी कहा है कि लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन दबाव में काम करते हैं और वो सच्चाई आज सामने आ गई है। दबाव में काम करने वाला व्यक्ति ही इस तरह से अचानक इस्तीफा दे सकता है। सोमवार को दिनभर सदन की कार्यवाही चली है, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक हुई है। अचानक शाम को इस्तीफा हुआ तो चौंकाने वाली घटना तो है। अब इसमें सच्चाई क्या है वो आने वाले दिनों में पता चलेगी। धनखड़ के परिवार से मेरे 50 साल पुराने रिश्ते हैं। मुझे बहुत दुख हुआ है कि उनका इस्तीफा हुआ है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और हमारा तो यही स्टैंड है कि प्रधानमंत्री को प्रयास करना चाहिए कि वे उपराष्ट्रपति का इस्तीफा वापस करवाएं।

नई दिल्ली। भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने अपने पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंपते हुए स्वास्थ्य कारणों और चिकित्सकीय सलाह का हवाला दिया है। धनखड़ ने राष्ट्रपति को सौंपे गए अपने खत में लिखा कि मैं स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हुए और डॉक्टरों की सलाह का पालन करते हुए भारत के उपराष्ट्रपति पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, यह इस्तीफा संविधान के अनुच्छेद 67 (क) के अनुसार है। वे 2022 में भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित हुए थे।

जो अपनापन मिला, वह मेरे लिए सदा अमूल्य रहेगा :

धनखड़ ने राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और सांसदों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें कार्यकाल के दौरान जो स्रेह, सहयोग और सम्मान मिला, वह हमेशा उनके लिए अमूल्य स्मृति रहेगा। उन्होंने लिखा कि मैं माननीय प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद का भी आभार प्रकट करता हूं, प्रधानमंत्री का सहयोग मेरे लिए बेहद मूल्यवान रहा है और मैंने अपने कार्यकाल के दौरान उनसे बहुत कुछ सीखा है। मुझे माननीय सांसदों से जो स्रेह, विश्वास और अपनापन मिला, वह मेरे लिए सदा अमूल्य रहेगा और मेरी स्मृति में अंकित रहेगा। मैं इस महान लोकतंत्र में उपराष्टÑपति के रूप में मिले अमूल्य अनुभवों और ज्ञान के लिए अत्यंत आभारी हूं।

भारत की विकास यात्रा का साक्षी बनना गौरव की बात :

धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिखा कि इस ऐतिहासिक कालखंड में भारत की आर्थिक प्रगति और विकास यात्रा का साक्षी बनना उनके लिए गौरव की बात रहीए भारत के वैश्विक उत्थान और उज्ज्वल भविष्य पर मेरी पूर्ण आस्था है। उल्लेखनीय है कि धनखड़ का कार्यकाल दस अगस्त, 2027 तक था। इससे पहले उन्होंने एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कहा था कि यदि ईश्वर की कृपा रही तो वे अगस्त 2027 में सेवानिवृत्त होंगे, लेकिन स्वास्थ्य स्थितियों को देखते हुए उन्होंने समय से पहले ही पद छोड़ने का निर्णय लिया। 

जयपुर। प्रगतिशील मंच पूर्व विधायक संघ की ओर से पिछले सालों की तरह इस वर्ष भी सोमवार 30 जून सुबह 10 बजे कॉस्टिट्यूशन क्लब ऑफ राजस्थान, जयपुर में स्नेह मिलन एवं सम्मान समारोह आयोजित होगा। इसमें उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे, केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, विधान सभा अध्यक्ष वासूदेव देवनानी, विपक्ष के नेता टीकाराम जूली तथा संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल सहित अन्य गणमान्य अतिथियों की मौजूदगी रहेगी ।

संघ के पदाधिकारी पूर्व विधायक जीतराम चौधरी और सदस्य विधायक हरिमोहन शर्मा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पूर्व में भी संघ की ओर से पूर्व विधायक के उच्च संवैधानिक पदों पर आसीन होने पर एवं प्रदेश के राज्यपालों का सम्मान करते आ रहे है। इसी क्रम में इस वर्ष भी उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड, राज्यपाल हरिभाऊ बागडे और केन्द्रीय कृषि राज्य मंत्री भागीरथ चौधरी का सम्मान समारोह पूर्व विधायक संघ करेगा। इस समारोह में पूर्व विधायकों की समस्याओं का समाधान करने के लिए मंथन किया जाएगा और आने वाले समय में पूर्व विधायकों का सम्मान राजकीय अधिकारी विधिवत और वास्तविक रूप से करते रहें इस पर भी चर्चा की जाएगी। हमें प्रसन्नता है कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे और विशेष रूप से अशोक गहलोत ने हमारी समस्याओं के समाधान के लिये व्यापक सहयोग दिया है, इसके लिए हम दोनों मुख्यमंत्रियों का आभार व्यक्त करते है। आगे आने वाले समय में होने वाली समस्याओं के समाधान के लिये हम वर्तमान मुख्यमंत्री से अपेक्षा करते है कि वे राष्ट्र हित में पूर्व विधायकों के सम्मान की रक्षा करते हुए आपनी जन हितैषी नीतियों के प्रचार प्रसार हेतु पूर्व विधायकों से सहयोग ले उन्हें सम्मान दे और उनकी समस्याओं का समाधान करें।

नई दिल्ली। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने देशवासियों को मुसलमान के पवित्र त्यौहार ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी है। धनखड़ ने शनिवार को एक सोशल मीडिया पोस्ट में देशवासियों को ईद उल जुहा की शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि “ईद-उल-जुहा के पावन अवसर पर सभी नागरिकों को हार्दिक शुभकामनाएं।”

उपराष्ट्रपति ने कहा कि ईद-उल-जुहा हमें त्याग की शक्ति और उदारता के आशीर्वाद की याद दिलाता है। ईद-उल-जुहा में निस्वार्थता और सेवा के मूल्य शाश्वत गुण हैं जो हमारे लोकतांत्रिक ताने-बाने को समृद्ध करते हैं और हमारे विविध समाज के बंधनों को मजबूत करते हैं।

धनखड़ ने कहा कि “यह अवसर हमें एकता की साझा भावना से एकजुट होने तथा एक न्यायपूर्ण, शांतिपूर्ण और समतापूर्ण राष्ट्र के निर्माण के लिए मिलकर काम करने के लिए प्रेरित करे।”

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जनता को संविधान की संरक्षक करार देते हुए मंगलवार को कहा कि किसी भी लोकतंत्र में नागरिकों की केंद्रीय भूमिका होती है और वे जनप्रतिनिधियों के माध्यम से अपने इच्छा व्यक्त करते हैं। धनखड़ ने आज यहां दिल्ली विश्वविद्यालय में भारतीय संविधान के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित का कार्यक्रम ‘कर्तव्यम’ को संबोधित करते हुए कहा कि किसी भी लोकतंत्र के लिए, प्रत्येक नागरिक की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

उप राष्ट्रपति ने कहा कि “ मेरे अनुसार नागरिक सर्वोच्च है क्योंकि एक राष्ट्र और लोकतंत्र नागरिकों द्वारा ही निर्मित होते हैं। उनमें से प्रत्येक की अपनी भूमिका है! लोकतंत्र की आत्मा प्रत्येक नागरिक में निवास करती है और धड़कती है। जब नागरिक सजग होगा, योगदान देगा तो लोकतंत्र खिलेगा, इसके मूल्य बढ़ेंगे और नागरिक जो योगदान देता है, उसका कोई विकल्प नहीं है।” उप राष्ट्रपति दिल्ली विश्वविद्यालय के पदेन कुलाधिपति है।

उन्होने कहा कि संविधान का सार और महत्व संविधान की प्रस्तावना में समाहित है। संविधान के अनुसार,“हम, भारत के लोग” सर्वोच्च शक्ति उनके पास है। भारत के लोगों से ऊपर कोई नहीं है। भारत के लोग, संविधान के अंतर्गत अपने जन प्रतिनिधियों के माध्यम से अपनी आकांक्षाओं, अपनी इच्छाओं, अपनी इच्छा को प्रतिबिंबित करने का विकल्प चुनते हैं तथा चुनावों के माध्यम से प्रतिनिधियों को जवाबदेह ठहराते हैं। धनखड़ ने कहा कि ‘आपातकाल’ लगाने वाले प्रधानमंत्री को वर्ष वर्ष1977 में जवाबदेह ठहराया गया था। इसलिए, इस बारे में कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि संविधान लोगों के लिए है, और इसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी निर्वाचित प्रतिनिधियों की है। उन्होंने कहा कि “ संविधान की सामग्री क्या होगी, इसके अंतिम स्वामी वे ही हैं।”

नई दिल्ली। उप राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने न्यायपालिका की असीमित स्वतंत्रता पर सवाल करते हुए कहा कि कोई शक्ति किसी भी आधार पर राष्ट्रपति को कोई निर्देश नहीं दे सकती। धनखड़ ने उप राष्ट्रपति निवास पर राज्यसभा के छठे बैच के प्रशिक्षुओं को संबोधित करते हुए कहा कि देश में ऐसी स्थिति नहीं बनाई जा सकती कि कोई राष्ट्रपति को निर्देश दे सके। न्यायपालिका की भूमिका परामर्श की है। परामर्श सहमति नहीं है, परामर्श केवल परामर्श है। उप राष्ट्रपति का यह वक्तव्य उच्चतम न्यायालय के हाल के उस निर्णय के संदर्भ में महत्वपूर्ण है, जिसमें उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि राष्ट्रपति को विचार के लिए भेजे विधेयकों पर अधिकतम तीन महीने के भीतर फैसला करना होगा।  

राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च 
धनखड़ ने कहा कि भारत के राष्ट्रपति का पद सर्वोच्च है। राष्ट्रपति संविधान की रक्षा, संरक्षण और बचाव की शपथ लेते हैं। यह शपथ केवल राष्ट्रपति और उनके द्वारा नियुक्त राज्यपाल लेते हैं। हर कोई, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति, मंत्री, सांसद, न्यायाधीश, ये सभी संविधान का पालन करने की शपथ लेते हैं। संविधान की रक्षा करने के लिए और संविधान का संरक्षण करने के लिए, वह भारत के राष्ट्रपति, सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर की शपथ है।

इस तरह तो एक दिन जज कानून बनाएंगे
उन्होंने कहा कि देश एक संकट की ओर बढ़ रहा है। इसके लिए सभी को अत्यंत संवेदनशील होना होगा। यह किसी के समीक्षा दायर करने या न करने का सवाल नहीं है। उन्होेंने कहा कि हमने इस दिन के लिए शपथ नहीं ली। राष्ट्रपति को एक समयबद्ध तरीके से निर्णय लेने के लिए कहा जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस तरह तो एक दिन न्यायाधीश कानून बनाएंगे, कार्यकारी कार्य करेंगे, ‘सुपर संसद’ के रूप में कार्य करेंगे और बिल्कुल भी जवाबदेही नहीं होगी क्योंकि देश का कानून उन पर लागू नहीं 
होता है।

हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते, जहां 
राष्ट्रपति को निर्देश दिया जाए उन्होंने विधायिका की व्यवस्था के संबंध में कहा कि विधानसभा या संसद के किसी भी चुनाव में हर उम्मीदवार को संपत्ति घोषित करनी होती है। लेकिन न्यायाधीशों के लिए यह अनिवार्य नहीं है। हम ऐसी स्थिति नहीं रख सकते, जहां भारत के राष्ट्रपति को निर्देश दिया जाए।

न्यायपालिका के पास केवल एक अधिकार
अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना
उन्होंने कहा कि संविधान के अंतर्गत न्यायपालिका के पास केवल एक अधिकार है, वह अनुच्छेद 145(3) के तहत संविधान की व्याख्या करना है। इसके लिए पांच या अधिक न्यायाधीश होने चाहिए। उन्होंने कहा कि जब अनुच्छेद 145(3) बना था तो उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या आठ थी और इनमें से पांच को निर्णय करना था, लेकिन अब न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 30 है। 

न्यायपालिका संविधान की शक्ति को भूल गई
धनखड़ ने कहा कि न्यायाधीशों ने जो राष्ट्रपति को एक आदेश जारी किया है और एक परिदृश्य प्रस्तुत किया है, यह देश का कानून होगा। न्यायपालिका संविधान की शक्ति को भूल गई है। उन्होेंने कहा कि अनुच्छेद 145(3) में संशोधन करने की जरूरत है। आठ में से पांच का मतलब होगा कि व्याख्या बहुमत से होगी। उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 142, अनुच्छेद 142 लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ एक परमाणु  मिसाइल बन गया है, जो न्यायपालिका को 24 घंटें सातों दिन उपलब्ध है। 

जस्टिस वर्मा के नकदी प्रकरण पर खुलासा होना चाहिए
धनखड़ ने कहा कि न्यायाधीश यशवंत वर्मा के घर अधजली नकदी मिलने के मामले में अब तक एफआईआर क्यों नहीं हुई? क्या कुछ लोग कानून से ऊपर हैं। इस केस की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तीन जजों की इन हाउस कमेटी बनाई है। इसका कोई संवैधानिक आधार नहीं है। कमेटी सिर्फ सिफारिश दे सकती है, लेकिन कार्रवाई का अधिकार संसद के पास है। अगर ये मामला किसी आम आदमी के घर होता, तो अब तक पुलिस और जांच एजेंसियां सक्रिय हो चुकी होतीं। न्यायपालिका हमेशा सम्मान की प्रतीक रही है, लेकिन इस मामले में देरी से लोग असमंजस में हैं। इस प्रकरण से पूरा देश स्तब्ध है। 

नई दिल्ली। राज्यसभा में बुधवार को सभापति जगदीप धनखड़ और विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खरगे ने भी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से अपने-अपने क्षेत्रों में राष्ट्रीय राजमार्ग बनाये जाने की मांग की। गडकरी सदन में प्रश्नकाल के दौरान असम में राष्ट्रीय राजमार्गों के संबंध में पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। सदन की व्यवस्था के अनुसार सदस्य एक प्रश्न पर पांच पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं लेकिन खरगे के अनुरोध पर सभापति ने व्यवस्था से हटकर उन्हें छठा पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति दे दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आज वह स्वयं भी पूरक प्रश्न के माध्यम से अपना अनुरोध राजमार्ग मंत्री के सामने रखेंगे। खरगे ने कहा कि वह गडकरी और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को पत्र लिखकर गुलबर्गा से बेंगलुरू, शोलापुर से बेंगलुरू और बीदर से बेंगलुरू के बीच राजमार्ग के काम को आगे बढाने का अनुरोध कई बार कर चुके हैं। इस बारे में उन्होंने श्री गडकरी से मुलाकात भी की है।

उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें पता चला है कि आजकल राष्ट्रीय राजमार्ग का नम्बर लेने के लिए भी फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय भेजी जाती है। गडकरी ने कहा कि अभी सूरत से कन्याकुमारी तक नया राष्ट्रीय राजमार्ग बनाया जा रहा है और वह इन क्षेत्रों से गुजरेगा। उन्होंने श्री खरगे से पूछा कि आप किस क्षेत्र की बात कर रहे हैं इस बारे में विस्तार से जानकारी उनके पास भेज दें और वह उस क्षेत्र में राजमार्ग बनवाने की पूरी कोशिश करेंगे। उन्होंने कहा कि मंत्रालय को धन की दिक्कत नहीं है लेकिन कर्नाटक में जमीन अधिग्रहण की बहुत समस्या है। उन्होंने कहा कि कर्नाटक में पिछले दस वर्षों में सड़कों को लेकर बहुत कार्य किया गया है। राजमार्गों के नम्बर के मामले में उन्होंने स्पष्ट किया कि राजमार्गों का नम्बर देने की फाइल प्रधानमंत्री कार्यालय नहीं भेजी जाती।

उन्होंने कहा कि उन्हें इस मंत्रालय की जिम्मेदारी पूरे अधिकारों के साथ दी गयी है। इसके बाद धनखड़ ने कहा कि उनका जन्म राजस्थान के झुंझुनू जिले के किठाना गांव में हुआ है और उनकी लंबे समय से इच्छा है कि इस गांव को राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह राजमार्ग बनने से दिल्ली का रास्ता 30 किलोमीटर कम हो जायेगा। इस पर गडकरी ने सभापति से कहा कि वह इस बारे में उन्हें विस्तार से जानकारी भेज दें और इस दिशा में कार्य किया जायेगा।