जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मानसून-2026 के लिए पौधारोपण लक्ष्य, चंदन वन, नमो वन एवं नमो नर्सरी से संबंधित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने वन एवं पर्यावरण विभाग के अधिकारियों को आगामी मानसून को ध्यान में रखते हुए विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर लक्ष्य प्राप्ति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में हरित क्षेत्र का विस्तार और पर्यावरण संरक्षण सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए पौधारोपण अभियान को प्रभावी ढंग से लागू किया जाए और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए।

बैठक में वन एवं पर्यावरण राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) संजय शर्मा सहित मुख्यमंत्री कार्यालय एवं वन एवं पर्यावरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक से जुड़े। बैठक के दौरान चंदन वन, नमो वन और नमो नर्सरी जैसी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई और अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि इन योजनाओं के तहत अधिक से अधिक पौधारोपण सुनिश्चित किया जाए, ताकि प्रदेश में पर्यावरण संतुलन को मजबूत किया जा सके।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग एवं भू-सूचना विज्ञान संस्थान (बाइसेग-एन) द्वारा विभिन्न विभागीय परियोजनाओं में तकनीक और डिजिटल मैपिंग के उपयोग को बढ़ावा देने के संबंध में उच्च स्तरीय बैठक ली।

बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य की विकास परियोजनाओं में आधुनिक तकनीक और भू-सूचना प्रणाली (GIS) का अधिकाधिक उपयोग किया जाए, ताकि योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, सटीकता और गति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने कहा कि डिजिटल मैपिंग के जरिए योजनाओं की मॉनिटरिंग और प्रभावी क्रियान्वयन में काफी सुधार लाया जा सकता है। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, बाइसेग-एन के महानिदेशक टीपी सिंह सहित राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर ‘माय भारत पोर्टल’ के तहत प्रदेश में संचालित गतिविधियों की समीक्षा बैठक ली। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश के अधिक से अधिक युवाओं को इस पोर्टल से जोड़ने के लिए व्यापक स्तर पर कार्यक्रम और गतिविधियां आयोजित की जाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि ‘माय भारत पोर्टल’ युवाओं को कौशल विकास, सामाजिक भागीदारी और राष्ट्र निर्माण से जोड़ने का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए आवश्यक है कि विभाग समन्वय के साथ कार्य करते हुए अधिकाधिक युवाओं तक इसकी पहुंच सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से नवाचार आधारित कार्यक्रम तैयार करने और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने पर विशेष जोर दिया। बैठक में V. Srinivas सहित केन्द्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने पोर्टल के माध्यम से अब तक आयोजित गतिविधियों की जानकारी दी और आगामी योजनाओं का खाका प्रस्तुत किया। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि सभी विभाग मिलकर कार्य करें, ताकि ‘माय भारत पोर्टल’ के जरिए युवाओं को अधिक अवसर मिलें और वे राज्य के विकास में सक्रिय भूमिका निभा सकें।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास पर आयोजित कार्यक्रम में 1 लाख 22 हजार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं एवं सहायिकाओं को दो यूनिफार्म के लिए 1 हजार रूपए डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की। साथ ही, शर्मा ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, लाडो प्रोत्साहन योजना, कालीबाई भील योजना के लाभार्थियों को भी चैक सौंपे। शर्मा ने आंगनबाड़ी की वर्ष भर गतिविधियों का वार्षिक कैलेंडर का विमोचन भी किया।

इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, महिला एवं बाल विकास राज्यमंत्री मंत्री डॉ. मंजू बाघमार सहित वरिष्ठ अधिकारीगण एवं बड़ी संख्या में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं मौजूद रही।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने तकनीकी और औद्योगिक विकास की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए ‘राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी-2026’ जारी की है। इस नीति का उद्देश्य प्रदेश को वैश्विक सेमीकंडक्टर निर्माण के प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित करना, निवेश आकर्षित करना और रोजगार के नए अवसर सृजित करना है। नीति के तहत सेमीकंडक्टर उद्योग की पूरी वेल्यू-चेन अनुसंधान, डिजाइन, उत्पादन, टेस्टिंग और पैकेजिंग को शामिल किया गया है।

जोधपुर-पाली-मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र सहित विभिन्न क्लस्टरों को सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जहां उद्योगों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से भूमि, बिजली, पानी और सड़क जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। निवेश को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें 7 वर्षों तक 100% विद्युत शुल्क छूट, स्टाम्प शुल्क व भू-रूपांतरण में 75% छूट तथा पूंजीगत निवेश पर अनुदान शामिल हैं। साथ ही, पर्यावरण संतुलन को ध्यान में रखते हुए ग्रीन प्रोजेक्ट्स को भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। यह नीति ‘मेक इन इंडिया’ और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसी पहलों के अनुरूप प्रदेश को तकनीकी क्षेत्र में नई पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जयपुर। राजस्थान दिवस के अवसर पर राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित ‘उद्यमी संवाद’ समारोह में प्रदेश की औद्योगिक प्रगति को नई दिशा देने वाले कई अहम फैसले लिए गए। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने उद्योगपतियों, स्टार्टअप्स और एमएसएमई सेक्टर से जुड़े प्रतिनिधियों के साथ सीधा संवाद किया और उनके सुझावों पर गंभीर चर्चा की।

समारोह के दौरान राज्य में निवेश को बढ़ावा देने और औद्योगिक विकास को गति देने के लिए तीन नई पॉलिसियों का लोकार्पण किया गया। इनमें राजस्थान इंडस्ट्रियल पार्क प्रमोशन पॉलिसी, राजस्थान एयरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी और राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी शामिल हैं। इन नीतियों के माध्यम से नए इंडस्ट्रियल पार्क विकसित करने, हाई-टेक सेक्टर को आकर्षित करने और प्रदेश को निवेश के लिए प्रमुख हब बनाने पर जोर दिया गया है।

विशेष रूप से सेमीकंडक्टर पॉलिसी के तहत जोधपुर-पाली-मारवाड़ और कंकाणी क्षेत्रों को सेमीकंडक्टर हब के रूप में विकसित करने की योजना है। इसके अंतर्गत डिजाइन और असेंबली से जुड़ी कंपनियों को 75 प्रतिशत तक टैक्स छूट देने का प्रावधान किया गया है, जिससे तकनीकी निवेश को मजबूती मिलेगी।

कार्यक्रम में राजस्थान स्टेट इंडस्ट्रियल डवलपमेंट एंड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन के औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए 345 करोड़ रुपये के प्रोजेक्ट्स की शुरुआत भी की गई। इसमें 119 करोड़ रुपये के 40 कार्यों का उद्घाटन और 226 करोड़ रुपये के 46 नए प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास शामिल है। इन कार्यों के तहत सड़क, बिजली, पानी और अन्य मूलभूत सुविधाओं को सुदृढ़ किया जाएगा।

इसके अलावा, विभिन्न योजनाओं के तहत लाभार्थियों को लोन के चेक, अलॉटमेंट लेटर और स्वीकृति पत्र वितरित किए गए। एकीकृत क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और विश्वकर्मा युवा उद्यमी प्रोत्साहन योजना के तहत युवाओं और उद्यमियों को वित्तीय सहायता प्रदान की गई।

समारोह में सीएसआर गतिविधियों के अंतर्गत एसएमएस हॉस्पिटल और ‘अपना घर’ को भी सहायता राशि के डमी चेक सौंपे गए। यह आयोजन राज्य के औद्योगिक विकास और रोजगार सृजन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हुआ।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बीते दो वर्षों में आठ लाख करोड़ रुपए से अधिक के एमओयू धरातल पर उतर चुके हैं, जो अपने आप में एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। 24 से अधिक नई नीतियों के साथ सरकार ने उद्योग, निवेश और रोजगार को गति देने का काम किया है। साथ ही 1400 से ज्यादा लैंड अलॉटमेंट और 1400 करोड़ रुपये की सब्सिडी देकर उद्योगों को प्रोत्साहित किया गया है।

उन्होंने बताया कि सरकार केवल ‘ईज ऑफ बिजनेस’ ही नहीं, बल्कि ‘कॉस्ट ऑफ बिजनेस’ को भी कम करने पर काम कर रही है। स्किल और उद्योगों को जोड़ते हुए, उद्योगों की जरूरत के अनुसार युवाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है, जिससे रोजगार के नए अवसर बन रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने गर्व जताते हुए कहा कि “राजस्थानी होना हमारी सबसे बड़ी पहचान है।” उन्होंने उद्यमियों को देश की आर्थिक शक्ति बताते हुए कहा कि वे केवल अपना व्यवसाय नहीं बढ़ा रहे, बल्कि प्रदेश और देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती दे रहे हैं।

राजस्थान स्थापना दिवस को तिथि के अनुसार 19 मार्च को मनाने का निर्णय भी इसी सांस्कृतिक गौरव को सशक्त करता है। सेमीकंडक्टर, रेयर अर्थ और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसे क्षेत्रों में बढ़ते निवेश से प्रदेश नई ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। सरकार का लक्ष्य स्पष्ट है-सभी के सहयोग से “विकसित राजस्थान” का निर्माण।

गैस संकट पर सियासत नहीं, समाधान प्राथमिकता :

प्रदेश में गैस किल्लत को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने स्पष्ट किया कि यह समस्या न केवल राजस्थान बल्कि पूरे देश की नहीं है, फिर भी कांग्रेस इसे मुद्दा बनाकर राजनीति कर रही है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि राज्य में गैस की कमी नहीं होने दी जाएगी। सरकार ने पहले जहां पांच दिन का स्टॉक सुनिश्चित किया था, उसे बढ़ाकर अब आठ दिन कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर देश की छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए कहा कि उनकी सरकार का हर पल राजस्थान के विकास और जनता की सुविधा के लिए समर्पित है।

जयपुर। प्रदेश में गौ संरक्षण और संवर्धन के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने एक बड़ा कदम उठाते हुए गौ सेवा नीति, 2026 लाने की घोषणा की है।

इस नीति के अंतर्गत गौ सेवा और गौ कल्याण को अधिक गति प्रदान की जाएगी, जिससे गोधन का विकास होगा। यह नीति ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त करने के साथ ही किसानों और पशुपालकों को संबल प्रदान करने में सहायक होगी। साथ ही, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की मंशा अनुसार चार जातियों किसान, महिला, युवा और मजदूर के कल्याण के संकल्प को साकार करेगी।

उल्लेखनीय है कि राज्य सरकार ने अपने 2 वर्ष से अधिक के कार्यकाल में पशुधन संरक्षण, संवर्धन एवं सुरक्षा की दिशा में समर्पित होकर कार्य किया है। मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राजस्थान सहकारी गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना, मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के माध्यम से पशुपालकों को संबल मिला है। वहीं पंजीकृत गौशालाओं में बड़े पशु के लिए प्रतिदिन 50 रुपये तथा छोटे पशु के लिए प्रतिदिन 25 रुपए का अनुदान गौ संरक्षण की दिशा में कारगर साबित हुआ है।  

इसी प्रकार राज्य सरकार ने कृषक कल्याण के लिए भी महत्वपूर्ण पहलें की हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि एवं मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में प्रदेश के किसानों को 9 हजार रुपये प्रतिवर्ष राशि सुनिश्चित करते हुए लगभग 11 हजार करोड़ रुपये की राशि उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की गई है। वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भी कृषक कल्याण को प्राथमिकता देते हुए 1 लाख 19 हजार 408 करोड़ रुपये का कृषि बजट रखा गया है।

संकल्प पत्र का एक और वादा पूरा, गेहूं की खरीद अब 2 हजार 735 रुपए :

किसानों के आर्थिक सशक्तिकरण के लिए मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने आगामी वर्ष से गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के अतिरिक्त प्रति क्विंटल 150 रुपए बोनस देने की घोषणा भी की है। इससे किसानों को गेहूं पर 2 हजार 735 रुपए प्रति क्विंटल का मूल्य मिलेगा। साथ ही, इस निर्णय से राज्य सरकार ने संकल्प पत्र के वादे के अनुरूप गेहूं को न्यूनतमसमर्थन मूल्य 2 हजार 700 रुपये प्रति क्विंटल पर खरीद का संकल्प भी पूरा कर लिया है।

जयपुर। प्रदेश की कृषि उपज मण्डियों में आधारभूत सुविधाएं सुदृढ़ करने दिशा में राज्य सरकार निरन्तर महत्वपूर्ण निर्णय ले रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मण्डी विकास से संबंधित भूमि अर्जन की प्रक्रिया पारदर्शी और सुव्यवस्थित बनाने के लिए राजस्थान कृषि उपज मण्डी प्रांगण भूमि अर्जन नीति का अनुमोदन किया है।

इस नीति से मण्डी समितियों के प्रांगण में आधारभूत संरचनाएं सुदृढ़ होने के साथ ही कृषि उपज के विपणन की व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। नीति के अंतर्गत मण्डी विकास की परियोजनाओं से संबंधित भूमि अवाप्ति के जिन मामलों में अवार्ड जारी हो चुका है, ऐसे प्रकरणों में अवाप्त या अवाप्ताधीन कुल भूमि का 15 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी।

इसी प्रकार, भूमि अवाप्ति के ऐसे मामलें जिनमें अवार्ड जारी नहीं हुआ है, उन प्रकरणों में 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही, आपसी समझौते से भूमि के अर्जन पर भू-धारकों द्वारा मण्डी समिति को निःशुल्क नवीन भूमि समर्पित करने पर कुल समर्पित भूमि के बदले 20 प्रतिशत विकसित भूमि आवंटित की जाएगी। इस नीति से भूमि अर्जन कर उपयुक्त स्थानों पर नवीन यार्डों का निर्माण तेजी से संभव हो सकेगा। साथ ही, भूमि अवाप्ति से संबंधित लंबित न्यायिक प्रकरणों का निस्तारण भी हो सकेगा।

कृषि उपज मण्डी समितियों में 22 करोड़ रूपये से अधिक के विकास कार्यों की दी स्वीकृति :

मुख्यमंत्री ने राज्य की विभिन्न कृषि उपज मण्डी समितियों के विकास के लिए लगभग 22 करोड़ रूपये से अधिक कार्यों की स्वीकृति प्रदान की है।

मुख्यमंत्री की स्वीकृति के अनुसार कृषि उपज मण्डी समिति, अटरू (बारां), बारां, रामगंजमण्डी (कोटा), गुलाबपुरा (भीलवाड़ा), गजसिंहपुर (श्रीगंगानगर), सुजानगढ़ (चूरू), दूदू (जयपुर), सरदारशहर (चूरू) एवं सूरजपोल, (अनाज) जयपुर सहित अन्य मण्डियों में यार्ड निर्माण, विद्युत संबंधी एवं सम्पर्क सड़कों के निर्माण कार्य करवाए जायेंगे। इन कार्यों से व्यापारियों एवं किसानों के लिए मण्डी प्रांगणों में मूलभूत सुविधा सुगमता से उपलब्ध हो सकेंगी।

जयपुर। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर आयोजित इंडिया स्टोनमार्ट 2026 के सफल आयोजन के उपरांत लघु उद्योग भारती ने सेंटर फॉर डेवलेपमेंट ऑफ स्टोन्स (सीडोस) को देय लाइसेंस शुल्क का चेक राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को भेंट किया।

उपलब्ध जानकारी के अनुसार, आयोजन के लिए कुल देय लाइसेंस शुल्क 4,18,59,283 रुपए निर्धारित किया गया था। इसमें से 2 प्रतिशत टीडीएस तथा सीडोस को पूर्व में प्राप्त 35,00,000 रुपये की राशि समायोजित करने के बाद 3,76,49,804 रुपये का चेक मुख्यमंत्री को सौंपा गया।

इस अवसर पर लघु उद्योग भारती के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री से भेंट कर इंडिया स्टोनमार्ट 2028 के अगले आयोजन के लिए राज्य सरकार से सहयोग प्रदान करने का अनुरोध भी किया। प्रस्तावित आयोजन मार्च 2028 में आयोजित किए जाने की योजना है।

बैठक में लघु उद्योग भारती और उद्योग जगत से जुड़े कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। इनमें प्रकाश चंद, नरेश पारीक, नटवरलाल अजमेरा, अरुण जाजोदिया तथा मुकुल रस्तोगी प्रमुख रूप से शामिल रहे।

बैठक के दौरान इंडिया स्टोनमार्ट 2026 के सफल आयोजन, उद्योग जगत की व्यापक भागीदारी तथा राजस्थान के स्टोन उद्योग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देने में इस प्रदर्शनी की महत्वपूर्ण भूमिका पर भी विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आयोजन की सफलता पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि ऐसे अंतरराष्ट्रीय आयोजन राजस्थान के स्टोन उद्योग, निर्यात और रोजगार के अवसरों को नई गति प्रदान करते हैं। उन्होंने विश्वास जताया कि भविष्य में भी इस तरह के आयोजन प्रदेश के उद्योगों को वैश्विक मंच प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।

जयपुर। भजनलाल शर्मा प्रदेश के भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ ‘वन टू वन संगठन संवाद’ कार्यक्रम के तहत बजट पर सीधा संवाद करेंगे। मुख्यमंत्री निवास पर 16 एवं 18 फरवरी को आयोजित होने वाले इन संवाद कार्यक्रमों में संभागवार प्रमुख कार्यकर्ताओं से चर्चा की जाएगी। इस दौरान भाजपा प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़, केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी, पूर्व प्रदेशाध्यक्ष अरूण चतुर्वेदी और अशोक परनामी, धरोहर संरक्षण प्राधिकरण के अध्यक्ष ओंकार लखावत तथा पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ भी मौजूद रहेंगे।

कार्यक्रम के तहत बजट की प्रमुख घोषणाओं पर विस्तृत चर्चा होगी। संभाग एवं जिलों के अनुसार तैयार की गई बजट की सरल पुस्तक का वितरण भी किया जाएगा, ताकि कार्यकर्ता योजनाओं की जानकारी आमजन तक प्रभावी ढंग से पहुंचा सकें। मुख्यमंत्री इस दौरान कार्यकर्ताओं से सुझाव भी लेंगे और इस बात पर रणनीति बनाई जाएगी कि बजट का लाभ अंतिम व्यक्ति तक कैसे पहुंचे। सोमवार को बीकानेर और जोधपुर संभाग के प्रमुख कार्यकर्ताओं से संवाद का कार्यक्रम तय है। उल्लेखनीय है कि इससे पहले प्रदेश के सभी संभागों एवं जिलों में भाजपा की ओर से बजट पर प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा चुकी हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मार्गदर्शन में राज्य सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के माध्यम से सुनहरे भविष्य निर्माण की नींव रख रही है। इसी दिशा में प्रदेश के पीएमश्री (प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया) विद्यालय विद्यार्थियों को स्मार्ट कक्षाओं, प्रशिक्षित शिक्षकों, नवाचारों, गतिविधि-आधारित शिक्षण और मूल्य आधारित अनुशासन के साथ शैक्षणिक रूप से सक्षम बना रहे हैं। ये विद्यालय ‘उत्कृष्ट प्रबंधन’ की अवधारणा पर आधारित हैं, जहां विद्यार्थियों को व्यावहारिक वातावरण एवं आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। इन विद्यालयों में व्यावसायिक शिक्षा को प्रभावी रूप से लागू किया गया है। प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएमश्री) योजना के तहत राजस्थान में कुल 639 विद्यालयों को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जा रहा है। पहले चरण में 402 और दूसरे चरण में 237 विद्यालयों में भवनों का कायाकल्प और आधुनिकीकरण करते हुए आधारभूत संसाधनों का विस्तार किया गया है।

बाल वाटिकाओं का हो रहा संचालन
इन सभी 639 पीएमश्री विद्यालयों में बाल वाटिकाएं संचालित की जा रही हैं। प्रथम चरण के अंतर्गत विद्यालयों में अंश, अनमोल एवं आलोक वर्कबुक, चाइल्ड फ्रेंडली फर्नीचर की व्यवस्था की गई है। सामुदायिक सहभागिता कार्यक्रमों के माध्यम से अभिभावकों को भी शिक्षा प्रक्रिया से जोड़ा जा रहा है, जिससे बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित हो। इन बाल वाटिकाओं में एनटीटी शिक्षकों एवं सहायक कर्मियों का भी प्रावधान किया गया है।

डिजिटल लाइब्रेरी, ओ-लैब और एक्सपोजर विज़िट
प्रदेश के 500 पीएमश्री विद्यालयों में डिजिटल लाइब्रेरी और 142 विद्यालयों में ओ-लैब स्थापित की गई हैं। सत्र 2024-25 में 623 विद्यालयों को 2492 विज्ञान एवं गणित किट उपलब्ध करवाई गई हैं। शैक्षणिक एवं औद्योगिक एक्सपोजर विज़िट के माध्यम से विद्यार्थियों में व्यवहारिक ज्ञान और रोजगारोन्मुखी समझ विकसित की जा रही है।

शिक्षकों के लिए आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था
पीएमश्री विद्यालयों के शिक्षकों को आवासीय प्रशिक्षण, एबीएल किट तथा आईआईएम उदयपुर द्वारा नवाचार आधारित नेतृत्व प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जा रहा है। जयपुर, सिरोही और उदयपुर में आयोजित कैंप्स ने शिक्षण गुणवत्ता को नई दिशा दी है। 

छात्राओं के लिए आत्मरक्षा प्रशिक्षण
राज्य के सभी पीएमश्री विद्यालयों में संविधान कक्ष स्थापित किए जा रहे हैं, जिससे विद्यार्थी लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति जागरूक हो। साथ ही, छात्राओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण, मार्शल आर्ट ट्रेनिंग उपलब्ध कराते हुए 144 विद्यालयों में सेनेटरी पैड इंसीनरेटर मशीनों की स्थापना की जा रही है।

पीएमश्री विद्यालयों की पहली बार राज्य स्तरीय रैंकिंग जारी
पहली बार प्रदेश के सभी 639 पीएमश्री विद्यालयों की रैंकिंग जारी की गई है। मुख्य सचिव श्री वी. श्रीनिवास द्वारा जारी की गई यह रैंकिंग 18 मानकों पर आधारित है। इस रैंकिंग में पीएमश्री धावा (जोधपुर), पीएमश्री सावर (अजमेर), पीएमश्री मानपुरा माचेड़ी (जयपुर), पीएमश्री जोधकिया (हनुमानगढ़) और पीएमश्री रींगस (सीकर) शीर्ष पांच पीएमश्री विद्यालय रहे हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा और संवेदना से जुड़ा क्षेत्र है। विगत दो वर्षों में राज्य सरकार ने अपने बजट में स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। आगे भी स्वास्थ्य के लिए संसाधनों की कोई कमी नहीं रखी जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ बनाया है। इससे गांव-ढाणी तक प्रदेशवासियों को गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क उपचार मिल रहा है। उन्होंने कहा कि बजट पूर्व संवाद का उद्देश्य यही है कि इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के सुझावों से एक ऐसा बजट बने, जिससे प्रदेश की 8 करोड़ से अधिक जनता को बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं मिलें और राजस्थान स्वास्थ्य में सिरमौर बने।

शर्मा शुक्रवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों के साथ बजट पूर्व संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि शास्त्रों के अनुसार ‘पहला सुख निरोगी काया’ अर्थात् स्वस्थ शरीर ही सबसे बड़ा सुख होता है। इसी अवधारणा के साथ प्रदेश में लागू की गई मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना अब पूरे देश के लिए मिसाल बन गई है। मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना के तहत अब तक 37 लाख मरीजों को 7 हजार 300 करोड़ रुपये का कैशलेस इलाज उपलब्ध करवाया गया है। इसी तरह, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के तहत औषधियां, सर्जिकल एवं सूचर्स उपलब्ध करवाने में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। जिला चिकित्सालयों में बुजुर्गों के लिए रामाश्रय वार्ड खोले हैं, जहां उन्हें सम्मान के साथ स्वास्थ्य सेवाएं मिल रही हैं।

चिकित्सा सेवा का क्षेत्र, दायित्वों को निष्ठा और ईमानदारी से निभाए स्वास्थ्यकर्मी :

मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा सेवा का क्षेत्र है। हर रोगी को संवेदनशीलता के साथ अच्छा उपचार मिले और जीवन रक्षा का उद्देश्य फलीभूत हो। यही इस क्षेत्र की महानता है। चिकित्सकों एवं इस क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी को चाहिए कि वे अपने दायित्वों को निष्ठा और ईमानदारी के साथ निभाए। राज्य सरकार ऐसे सेवाभावी कार्मिकों के सम्मान में कोई कमी नहीं रखेगी। लेकिन जनता के पैसे का दुरूपयोग करने वाले एवं स्वास्थ्य योजनाओं में अनियमितता करने वाले कार्मिकों पर सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान :

शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार चिकित्सा शिक्षा की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे रही है ताकि प्रदेश को प्रशिक्षित स्वास्थ्यकर्मी मिल सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 7 नए मेडिकल कॉलेज खोले गए हैं और 15 नवीन मेडिकल कॉलेज निर्माणाधीन हैं। साथ ही, भीलवाड़ा, धौलपुर, प्रतापगढ़, नाथद्वारा एवं बूंदी में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना की गई है। हमारा प्रयास है कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में शोध एवं अनुसंधान को बढ़ावा मिले। इस दिशा में जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं।

8 हजार 700 चिकित्सा संस्थान आयुष्मान आरोग्य मंदिर में परिवर्तित :

मुख्यमंत्री ने कहा कि निचले स्तर तक चिकित्सा सेवाओं के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए गए हैं। विगत दो वर्षों में 7 उप जिला अस्पताल, 2 सैटेलाइट अस्पताल, 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सहित कुल 14 संस्थानों का जिला चिकित्सालयों में क्रमोन्नयन तथा 7 नवीन सैटेलाइट अस्पतालों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि 129 उप स्वास्थ्य केंद्रों को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में क्रमोन्नयन किया है। करीब 8 हजार 700 चिकित्सा संस्थानों को आयुष्मान आरोग्य मंदिर के रूप में परिवर्तित किया गया एवं 412 शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर संचालित किए गए। उन्होंने कहा कि बालोतरा में नवीन जिला आयुर्वेद चिकित्सालय और ब्यावर, दूदू, डीग, डीडवाना-कुचामन और अनूपगढ़ में जिला आयुष चिकित्सालय शुरू किए गए हैं।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने बैठक में उपस्थित प्रतिभागियों के सुझावों को गंभीरता के साथ सुना। उन्होंने कहा कि प्राप्त सुझावों को आगामी बजट में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा।