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जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना के लिए 84.54 हेक्टेयर भूमि का होगा अधिग्रहण, शाहाबाद तहसील के देवरी गांव में भूमि अवाप्ति प्रस्तावित

Jaipur KD — Sat, 18 Apr 2026 14:22:41 +0530

जयपुर। जल संसाधन विभाग के अंतर्गत जिन्ना लघु सिंचाई परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। इस परियोजना के तहत बांध निर्माण के साथ-साथ डूब क्षेत्र में आने वाली भूमि, पम्प हाउस, डिग्गी एवं जल उपयोक्ता संगम भवन के निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। जानकारी के अनुसार, शाहाबाद तहसील के देवरी गांव में यह भूमि अवाप्ति प्रस्तावित है।

परियोजना के लिए कुल 84.54 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया जाएगा, जिसमें 20.82 हेक्टेयर निजी भूमि तथा 63.72 हेक्टेयर सरकारी भूमि शामिल है। इस परियोजना के क्रियान्वयन से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा और किसानों को पर्याप्त जल उपलब्ध हो सकेगा। साथ ही, कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलने की उम्मीद है। जल संसाधन विभाग के अधिकारियों के अनुसार, भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया नियमानुसार पूरी कर परियोजना को शीघ्र धरातल पर उतारने का प्रयास किया जाएगा, जिससे क्षेत्र के किसानों को जल्द से जल्द इसका लाभ मिल सके।

ग्रीष्मकाल में जल संकट : PHED के वॉर रूम में अधिकारियों की लगाई ड्यूटी, जल समस्याओं के त्वरित होगें समाधान

Jaipur PS — Fri, 03 Apr 2026 14:31:09 +0530

जयपुर। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग ने आगामी ग्रीष्म ऋतु में संभावित जल संकट को देखते हुए विशेष तैयारी शुरू कर दी है। विभाग द्वारा राजस्थान सम्पर्क पोर्टल (181), फीडबैक सिस्टम और DOIT कॉल सेंटर के माध्यम से प्राप्त पेयजल संबंधी शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए अधिकारियों की वॉर रूम ड्यूटी निर्धारित की गई है। कार्यालय आदेश के अनुसार, विभागीय मुख्यालय स्थित वॉर रूम में अधिकारी निर्धारित तिथियों पर प्रतिदिन सुबह 10:00 बजे से 11:30 बजे तक उपस्थित रहेंगे।

इस दौरान वे प्राप्त शिकायतों की समीक्षा कर उनके शीघ्र समाधान के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश देंगे तथा की गई कार्यवाही की रिपोर्ट भी प्रस्तुत करेंगे। विभाग ने मुख्य अभियंताओं सहित अन्य अधिकारियों की क्रमवार ड्यूटी तय की है, ताकि शिकायतों के निस्तारण में किसी प्रकार की देरी न हो। सभी अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे तय समय पर अनिवार्य रूप से उपस्थित रहें, अन्यथा वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करें। PHED ने स्पष्ट किया है कि गर्मी के मौसम में पेयजल आपूर्ति को सुचारू बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस पहल से प्रदेशभर में जल समस्याओं के त्वरित समाधान के साथ आमजन को राहत मिलने की उम्मीद है।

संशोधित PKC-ERCP के तहत गलवा से बीसलपुर तक होगी 516.227 हेक्टेयर भूमि अवाप्ति, 21 गांव होंगे प्रभावित

Jaipur KD — Wed, 25 Feb 2026 12:50:53 +0530

जयपुर। संशोधित PKC-ERCP परियोजना के तहत जल संसाधन विभाग ने भूमि अवाप्ति की अधिसूचना जारी कर दी है। परियोजना के अंतर्गत गलवा पंप हाउस और गलवा बांध से बीसलपुर बांध तक फीडर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण किया जाएगा।

यह भूमि अवाप्ति आरडी 9.6 किलोमीटर से 40.6 किलोमीटर तक फीडर निर्माण कार्य के लिए की जाएगी। यह प्रक्रिया एनजीबी लिंक पैकेज-तृतीय के तहत संपादित होगी। अधिसूचना के अनुसार बूंदी और टोंक जिले की चार तहसीलों- नैनवां, दूनी, नगरफोर्ट और देवली में कुल 516.227 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित की जाएगी। यह भूमि 21 गांवों में फैली हुई है। भूमि अवाप्ति की प्रक्रिया शुरू करने से पहले संबंधित गांवों में सामाजिक प्रभाव आकलन (सोशल इम्पैक्ट असेसमेंट) रिपोर्ट तैयार की जाएगी, ताकि प्रभावित परिवारों और किसानों पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन किया जा सके। जल संसाधन विभाग द्वारा जारी इस अधिसूचना के बाद परियोजना को गति मिलने की उम्मीद है।

परवन वृहद सिंचाई परियोजना : भूखंड मिलने के बाद भी नहीं हटे विस्थापित परिवार, जल संसाधन ने दिया अंतिम मौका

Jaipur KD — Sat, 07 Feb 2026 12:30:25 +0530

जयपुर। परवन वृहद सिंचाई परियोजना से जुड़ी प्रशासनिक कार्रवाई सामने आई है। डूब क्षेत्र में आने वाले गांवों के ऐसे परिवार, जिन्हें भूखंड आवंटित किए जा चुके हैं, लेकिन वे अब तक विस्थापित नहीं हुए हैं, उन्हें जल संसाधन विभाग (WRD) ने अंतिम मौका दिया है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि मानसून 2026 से पहले सभी प्रभावित परिवारों को अपना निवास स्थान खाली करना होगा।

विभाग के अनुसार परवन बांध निर्माण का कार्य लगभग 94 प्रतिशत पूरा हो चुका है। परियोजना के तहत लगाए जा रहे 15 गेटों में से 14 गेट तैयार किए जा चुके हैं। आगामी वर्षाकाल में बांध में जलभराव किया जाना प्रस्तावित है, ऐसे में डूब क्षेत्र में निवास कर रहे परिवारों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डूब क्षेत्र में आने वाले जिन गांवों को यह अंतिम अवसर दिया गया है उनमें बोरदा, सुखनेरी, मालोनी, फतेहपुर, पिपलियाघाटा, टाकुडा, अमलावदा, खरण, भवानीपुरा, मरजा, पड़पड़ी और भमोरी शामिल हैं।

जल संसाधन विभाग ने चेतावनी दी है कि तय समय सीमा के बाद भी जो परिवार डूब क्षेत्र से नहीं हटेंगे, वर्षाकाल के दौरान होने वाले किसी भी नुकसान के लिए वे स्वयं जिम्मेदार होंगे। विभाग ने सभी प्रभावित परिवारों से शीघ्र पुनर्वास स्थल पर शिफ्ट होने की अपील की है ताकि जलभराव के दौरान किसी प्रकार की जनहानि या जोखिम की स्थिति न बन सके।

जल संसाधन विभाग : भूमि अधिग्रहण मामलों की त्वरित जांच के दिए आदेश, 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के दिए निर्देश

Jaipur PS — Sat, 29 Nov 2025 15:21:25 +0530

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने भूमि अधिग्रहण से जुड़े प्रकरणों की त्वरित जांच और निस्तारण के लिए महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है। विभाग की ओर से जारी पत्र में अधीक्षण अभियंताओं और संबंधित कार्यालयों को स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि भूमि अधिग्रहण से संबंधित सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर 15 दिनों के भीतर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की जाए। आदेश के अनुसार, सामाजिक प्रभाव आकलन (SIA) रिपोर्ट, भूमि उपजाऊ क्षमता, प्रभावित परिवारों के पुनर्वास प्रावधान तथा भूमि अधिकार अधिनियम-2013 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रक्रियाओं की अनुपालना की गहन जांच की जाएगी। विभाग ने यह भी स्पष्ट किया है कि किसी भी परियोजना के तहत भूमि अधिग्रहण तभी आगे बढ़ेगा, जब सभी विधिक प्रावधानों का पूर्ण रूप से पालन सुनिश्चित हो।

पत्र में संबंधित सभी अधीनस्थ कार्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे अधिग्रहित भूमि की मौजूदा स्थिति, किसानों से संवाद, क्षतिपूर्ति प्रस्ताव और पुनर्वास योजनाओं का विवरण सहित अपनी रिपोर्ट समय पर प्रेषित करें। विभाग ने चेतावनी देते हुए कहा कि निर्धारित समय सीमा में रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित अधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे। जल संसाधन विभाग के इस कदम को पारदर्शिता बढ़ाने तथा किसानों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

बारां जिले में करई नदी पर बनेंगे तीन बड़े बांध, 31 गांवों को मिलेगा सिंचाई का लाभ

Jaipur KD — Sat, 22 Nov 2025 18:38:39 +0530

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने बारां जिले के करई नदी क्षेत्र में सिंचाई क्षमता बढ़ाने के लिए तीन नए बांधों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की पहल पर शाहबाद तहसील के सहरिया इलाकों में पहली बार एक साथ कुंजय, सेमरी और बामनगावन गेटेड बांध बनाए जाएंगे। इन तीनों बांधों से 31 गांवों के 10 हजार से अधिक किसान परिवारों को स्थायी सिंचाई सुविधा उपलब्ध होगी। बांध सौर ऊर्जा आधारित स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों से भी जुड़े होंगे।

जल संसाधन विभाग ने परियोजनाओं के लिए 251 करोड़ रुपए के टेंडर जारी कर दिए हैं। ठेका कंपनी को 36 माह में पूरे बांधों का निर्माण कार्य पूरा करना होगा। कुंजय बांध की भराव क्षमता 7 MCM, सेमरी की 4.10 MCM और बामनगावन बांध की 3.40 MCM रहेगी। तीनों बांध कुल 5600 हेक्टेयर कमांड एरिया में पानी पहुंचाएंगे।

करई नदी के ऊंचाई वाले क्षेत्र में बनने से बांधों पर ओवरफ्लो का खतरा नहीं रहेगा। साथ ही बांध निर्माण के लिए मात्र 30 हेक्टेयर भूमि अवाप्त होगी। अब तक शाहबाद क्षेत्र के ग्रामीण एनीकटों पर निर्भर थे, लेकिन बरसों पुरानी मांग को देखते हुए तीन वर्षों में स्थायी समाधान देने की कवायद शुरू हो गई है।

वर्षा मापी यंत्र खरीदेगा जल संसाधन विभाग, भरतपुर संभाग में बरसा पानी

Jaipur KD — Thu, 14 Aug 2025 12:42:15 +0530

जयपुर। प्रदेश में मानसून एक बार फिर सक्रिय हुआ है। जल संसाधन विभाग ने बारिश के आंकड़ों की सटीक जानकारी के लिए 150 नॉन-रिकॉर्डिंग वर्षा मापी ग्लास खरीदने का निर्णय लिया है। इन यंत्रों से वर्षा माप के आंकड़े अधिक सटीक और त्वरित मिल सकेंगे।

विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटों में प्रदेश में कई स्थानों पर भारी बारिश दर्ज की गई। जल संसाधन विभाग के जारी आंकड़ों के अनुसार, धौलपुर के सैपऊ में दो स्थानों पर 117-117 मिमी बारिश हुई। धौलपुर शहर में 105 मिमी और मनिया में 102 मिमी वर्षा दर्ज हुई। भरतपुर के बरेठा बांध में 93 मिमी और बयान में 83 मिमी बारिश हुई।

भरतपुर संभाग में इस दौरान बारिश का विशेष असर देखा गया, जहां कई जगहों पर एक इंच से अधिक वर्षा दर्ज की गई। विभाग के अनुसार, प्रदेश में 20 स्थानों पर एक इंच से अधिक बारिश हुई, जिसमें 2 स्थानों पर अति भारी और 6 स्थानों पर भारी वर्षा दर्ज की गई। मानसून की यह सक्रियता किसानों और जल भंडारण के लिए राहत लेकर आई है।

जल संसाधन विभाग ने संभागीय कार्यक्षेत्र में किया पुनर्गठन, आदेश जारी

Jaipur KD — Fri, 16 May 2025 13:28:19 +0530

जयपुर। जल संसाधन विभाग ने अपने प्रशासनिक नियंत्रण एवं संभागीय कार्यक्षेत्रों में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। विभाग के अनुसार, अतिरिक्त मुख्य अभियंता संभागों का कार्यक्षेत्र पुनः निर्धारित किया गया है। विभाग के वरिष्ठ शासन उप सचिव, राज कुमार निर्वाण ने इस संबंध में आदेश जारी किए है।

नए आदेश में ये बदलाव :

जयपुर संभाग: जल संसाधन वृत्त जयपुर, अजमेर, बीसलपुर परियोजना, देवली व टोंक क्षेत्रों का प्रभार।
-- भरतपुर संभाग (नव सृजित): जल संसाधन वृत्त भरतपुर व धौलपुर के कार्यक्षेत्र।
-- पाली संभाग (नव सृजित): जल संसाधन वृत्त पाली।
-- झालावाड़ संभाग (नव सृजित): जल संसाधन परिकल्पना व जल संसाधन वृत्त झालावाड़।
--- सीकर संभाग (नव सृजित): यमुना जल संबंधित कार्य एवं जल संसाधन खंड, सीकर का प्रभार।
-- सीकर संभाग के अतिरिक्त मुख्य अभियंता का मुख्यालय जयपुर रहेगा। यह आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित किया गया है।

जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक : घग्गर नदी के पानी का पेयजल और सिंचाई के लिए हो उपयोग, भजनलाल शर्मा ने कहा - सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध

Jaipur — Tue, 18 Feb 2025 13:15:13 +0530

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश को पानी के क्षेत्र में पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए एक वर्ष के कार्यकाल में हमने प्रदेश में जल उपलब्धता बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ अभूतपूर्व कार्य किए हैं। सीएम जल संसाधन विभाग की समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि राज्य के विकास में पानी एक मूलभूत आवश्यकता है। प्रदेश की 8 करोड़ जनता को पर्याप्त मात्रा में पेयजल और सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने जल स्रोतों का विकास कर उनकी जल संग्रहण क्षमता बढ़ाने सहित कई कदम उठाए हैं।

राम जलसेतु लिंक परियोजना पर तेजी से किया जा रहा काम :

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की 40 प्रतिशत आबादी की जल आवश्यकता की पूर्ति के लिए राम जलसेतु लिंक परियोजना पर तेजी से कार्य किया जा रहा है। साथ ही, शेखावाटी क्षेत्र में यमुना जल लाने के लिए एमओयू किया गया है। उदयपुर में देवास योजना के माध्यम से जल उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। माही बांध से बांसवाड़ा-डूंगरपुर को पेयजल एवं सिंचाई के लिए योजना प्रारंभ की गई है।

शर्मा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वर्षाकाल में घग्गर नदी में पानी की अधिक आवक होने पर पानी बहकर नहीं जाए इसके लिए एक प्रभावी योजना बनाई जाए। उन्होने कहा कि नदी में जब भी पानी की अधिक आवक हो उसका उपयोग पेयजल और सिंचाई के लिए किया जाए। मुख्यमंत्री ने पंजाब सीमा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर के पक्कीकरण के शेष कार्य शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। साथ ही, उन्होंने जंवाई डेम, माही डेम, देवास परियोजना, यमुना जल समझौते आदि के कार्यों की समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। इस दौरान अधिकारियों ने नक्शे के माध्यम से मुख्यमंत्री को घग्गर नदी के प्रवाह मार्ग के बारे में विस्तृत जानकारी दी।

श्रीगंगानगर में किसानों का धरना और चक्का जाम समाप्त :

बैठक में जल संसाधन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम चरण के कास्तकारों की ओर से सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी सहित अन्य मांगों को लेकर श्रीगंगानगर जिले के घड़साना उपखण्ड कार्यालय के समक्ष संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से जारी धरना और टोल नाका 13 एमडी पर जारी चक्का जाम जिला प्रशासन और किसानों के बीच वार्ता में समझौता होने के बाद समाप्त हो गया है।

बैठक में बताया गया कि इस वर्ष हिमाचल प्रदेश में वर्षा की कमी के कारण पोंग बांध में जल संग्रहण कम होने तथा रणजीत सागर बांध में नगण्य आवक के कारण इंदिरा गांधी नहर परियोजना से पानी लेने वाले किसानों को गत वर्षों की भांति सिंचाई जल उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं था। फिर भी राज्य सरकार के प्रयासों से राजस्थान के हिस्से के 20 मई तक निर्धारित पानी को जनवरी माह के अंत तक प्राप्त कर किसानों को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाया गया। जिला प्रशासन की ओर से संयुक्त किसान मोर्चा के प्रतिनिधियों को आश्वस्त किया गया कि पर्याप्त पानी उपलब्ध करवाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे।

प्रदेश के 40 हजार गांवों में हो रहे जल संचय के कार्य :

बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि जन भागीदारी से जल संचय का अभियान शुरू किया गया है, जिसके तहत प्रदेश के 40 हजार गांवों में जल संचय के कार्य किए जा रहे हैं। शर्मा ने कहा कि गांवों में उपलब्ध पेयजल के पारंपरिक स्रोतों कुएं, तालाब, बावड़ी, नदी आदि के संरक्षण के लिए हमें सहभागिता से काम करना चाहिए, ताकि हम इस पीढ़ी और आने वाली पीढ़ी को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध करा सकें।