Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator  budget - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/52645/rss  budget RSS Feed PKC-ERCP प्रोजेक्ट के तहत जंगल सफाई और सीमांकन पर खर्च होंगे 80 लाख, रामगढ़, ईश्वपुरा और कोयला में होंगे कार्य

जयपुर। राजस्थान में PKC-ERCP प्रोजेक्ट से जुड़े कार्यों के तहत बारां जिले की तीन तहसीलों में जंगल की सफाई और सीमांकन का काम कराया जाएगा। जल संसाधन विभाग ने इन कार्यों के लिए टेंडर जारी कर दिए हैं। इन पर करीब 80 लाख रुपए खर्च होंगे। ठेका कंपनी को सभी कार्य छह माह के भीतर पूरे करने होंगे। विभाग के अनुसार, किशनगंज तहसील के रामगढ़ गांव में जंगल सफाई और संबंधित सुधार कार्यों पर 21 लाख 88 हजार रुपए खर्च किए जाएंगे।

इसी तरह मांगरोल तहसील के ईश्वपुरा गांव में 24 लाख 89 हजार रुपए के कार्य होंगे। बारां तहसील के कोयला गांव में जंगल सफाई के लिए 36 लाख 31 हजार रुपए की राशि निर्धारित की गई है। इसके अलावा, महलपुर बैराज क्षेत्र के जंगल की सफाई तथा पुनर्वास कॉलोनी के सीमांकन का कार्य भी प्रस्तावित है। इन कार्यों का उद्देश्य परियोजना से जुड़े क्षेत्रों में भूमि और वन क्षेत्र को व्यवस्थित करना तथा प्रस्तावित विकास कार्यों के लिए क्षेत्र को स्पष्ट रूप से चिह्नित करना है। विभाग ने निविदा प्रक्रिया शुरू कर दी है। चयनित ठेका कंपनी को निर्धारित समय सीमा में कार्य पूरा करना होगा।

 

 

 

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जयपुर। राज्य के माइंस विभाग ने वर्ष 2026-27 की 11 बजट घोषणाओं को समयबद्ध तरीके से लागू करने के लिए विस्तृत रणनीति बनानी शुरू कर दी है। प्रमुख शासन सचिव माइंस एवं पेट्रोलियम टी. रविकान्त ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी घोषणाओं के लिए ठोस कार्ययोजना और आवश्यक प्रस्ताव शीघ्र तैयार किए जाएं।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में माइंस सेक्टर को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना से जोड़ते हुए मिशन मोड पर क्रियान्वयन की तैयारी की जा रही है। पहली बार राज्य में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग तकनीक के माध्यम से क्रिटिकल व स्ट्रेटेजिक खनिजों की खोज, जियो-फिजिकल सर्वे, ड्रिलिंग कार्य और भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के सहयोग से अत्याधुनिक खनिज कोर लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी।

प्रमुख सचिव ने निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक कर क्रियान्वयन की रूपरेखा तय की। योजनाओं के प्रारूप, नियमों में आवश्यक संशोधन और आदेशों का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए तीन सदस्यीय समिति गठित की गई है, जो तीन दिन में रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी।

विभाग ने बजट घोषणाओं को तीन श्रेणियों-ए, बी और सी में विभाजित किया है। पहली श्रेणी में वे घोषणाएं हैं जिन पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं पड़ेगा और विभागीय स्तर पर ही लागू किया जा सकेगा। दूसरी श्रेणी में अन्य विभागों की सहमति आवश्यक होगी, जबकि तीसरी श्रेणी की घोषणाओं पर वित्तीय व्यय होगा।

विभाग का कहना है कि इन पहलों से खनिज खोज, निवेश, राजस्व और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे तथा प्रदेश में खनन क्षेत्र को नई दिशा मिलेगी।

 

 

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जयपुर। उपमुख्यमंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने राज्य सरकार के तीसरे बजट को विकसित राजस्थान की दिशा में मजबूत और दूरदर्शी कदम बताया है। भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में डॉ. बैरवा ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2026-27 का बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के सर्वांगीण विकास को समर्पित है।

उन्होंने बताया कि 6.10 लाख करोड़ रुपए से अधिक के इस बजट का आकार वर्ष 2023-24 की तुलना में 41 प्रतिशत बढ़ा है। अवसंरचना विकास के लिए 53,978 करोड़ रुपये के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया गया है, जबकि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य क्षेत्र को 32,526 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं। शिक्षा क्षेत्र में 69 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान करते हुए 400 विद्यालयों को ‘सीएम राइज विद्यालय’ के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रतियोगी परीक्षाओं की पारदर्शिता के लिए राजस्थान स्टेट टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की घोषणा भी की गई है।

कृषि क्षेत्र में 7.59 प्रतिशत और ग्रीन बजट में 20.81 प्रतिशत की वृद्धि की गई है। किसानों को 25 हजार करोड़ रुपये के ऋण वितरण तथा 800 करोड़ रुपये ब्याज अनुदान का प्रावधान किया गया है। यमुना जल परियोजना के लिए 32 हजार करोड़ रुपये की योजनाएं शुरू की जाएंगी। युवाओं के लिए 1.43 लाख पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी है और 1 लाख पदों का भर्ती कैलेंडर जारी किया गया है।

नारी सशक्तिकरण के तहत 11 हजार अमृत पोषण वाटिकाएं, महिला बीपीओ, बीसी सखी और बैंक सखी जैसी योजनाएं शुरू की जाएंगी। जरूरतमंद विद्यार्थियों को टैबलेट, लैपटॉप व अन्य सुविधाएं डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

जोगाराम पटेल ने कहा कि यह बजट लोकलुभावन राजनीति से परे समग्र और सतत विकास का दस्तावेज है। जयपुर सहित संभाग के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिनमें अवसंरचना, ड्रेनेज, नई सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं और अरावली संरक्षण जैसी योजनाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि वर्ष 2047 तक राजस्थान को 4.3 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने की दिशा में यह बजट आधार स्तंभ साबित होगा।

 

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जयपुर। केन्द्र सरकार द्वारा आगामी एक फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट 2026-27 को लेकर व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (बीयूवीएम) ने भारत सरकार को सुझाव भेजते हुए मांग की है कि देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कर प्रणाली का और अधिक सरलीकरण आवश्यक है।

बीयूवीएम के शास्त्री नगर स्थित कार्यालय में आयोजित बजट परिचर्चा में संगठन के पदाधिकारियों ने जीएसटी अनुपालना में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों और आयकर स्लैब में बदलाव पर विस्तार से चर्चा की।

जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम और प्रक्रियाओं का हो सरलीकरण :

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने जीएसटी में सुधारों की वकालत करते हुए कहा कि सरकार ने जीएसटी स्लैब को दो श्रेणियों में समेटकर सराहनीय कार्य किया है, लेकिन अभी भी अनुपालना की राह में कई रोड़े हैं। उन्होंने प्रमुख मांगें रखीं :

ब्याज और पेनल्टी : पुराने वर्षों के लंबित मामलों के लिए तत्काल 'एमनेस्टी स्कीम' लाई जाए। ब्याज दर को 18% से घटाकर 6% किया जाए और पेनल्टी केवल गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में ही लगे।
ITC और ई-वे बिल : GSTR-2B आधारित ITC रोकने की समस्या का स्थायी समाधान हो और ई-वे बिल की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाए।
राहत : एक लाख रुपए तक की वार्षिक टैक्स डिमांड को 'राइट-ऑफ' किया जाए और ई-इनवॉइस में सुधार के लिए एक माह का समय मिले।
आयकर सुधार : मध्यम वर्ग और व्यापारियों को मिले राहत

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि देश की आर्थिक गति तेज करने के लिए आयकर कानून में निम्नलिखित बदलाव वांछनीय हैं :

टैक्स स्लैब : 30 प्रतिशत की उच्चतम टैक्स स्लैब अब 36 से 40 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों पर ही लागू की जानी चाहिए।
होम लोन : गृह ऋण (धारा 24बी) के तहत मिलने वाली ब्याज छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया जाए।
स्टैंडर्ड डिडक्शन : नौकरीपेशा वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को महंगाई के अनुरूप 1 लाख रुपये से ऊपर बढ़ाया जाए।
स्वास्थ्य बीमा : सेक्शन-डी (Health Insurance) की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया जाए।
पार्टनरशिप फर्म : बिजनेस रिफॉर्म्स के तहत पार्टनरशिप फर्म्स पर लगने वाले टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स की तर्ज पर घटाकर 25 प्रतिशत किया जाए।

परिचर्चा में शामिल रहे प्रमुख पदाधिकारी :

इस बैठक में बीयूवीएम के उपाध्यक्ष मनोज मुरारका, राष्ट्रीय मंत्री रमेशचन्द कूलवाल, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश सैनी, संरक्षक प्रेमप्रकाश गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य किशोर नाजवानी, कैलाश चन्द कायथवाल और संजय कूलवाल सहित कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगठन का मानना है कि इन सुधारों से न केवल व्यापार करने में आसानी होगी (Ease of Doing Business), बल्कि देश के राजस्व में भी गुणात्मक वृद्धि होगी।

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जयपुर। केन्द्रीय बजट 2025-26 की तैयारियों को लेकर राज्य सरकार ने प्रक्रिया तेज कर दी है। PSF वैभव गालरिया ने सभी विभागों को U.O. नोट जारी कर जानकारी दी कि केन्द्र सरकार जल्द ही प्री-बजट कंसल्टेशन शुरू करने जा रही है। ऐसे में राज्य सरकार चाहती है कि हर विभाग अपने कामकाज की प्रासंगिकता, जरूरत और अहमियत से जुड़े सुझाव समय पर भेजें, ताकि उन्हें केन्द्र के समक्ष प्रभावी रूप से रखा जा सके।

गालरिया ने निर्देश दिए हैं कि सभी विभाग अपने-अपने बजट संबंधी मुद्दे और सुझाव 30 नवंबर तक अनिवार्य रूप से भेज दें। सुझावों को ईमेल के माध्यम से isfead@rajasthan.gov.in पर भेजा जा सकता है। U.O. नोट में इसे सर्वोच्च प्राथमिकता से लेने  के निर्देश भी शामिल हैं, जिससे राज्य के महत्वपूर्ण विषय केन्द्रीय बजट चर्चा में शामिल हो सकें।

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जयपुर। किसानों के लिए इस बार सिंचाई व्यवस्था समय पर शुरू होना मुश्किल दिख रहा है। अतिवृष्टि के कारण क्षतिग्रस्त हुई नहरों की मरम्मत के लिए अभी तक बजट जारी नहीं हुआ है। बताया जा रहा है कि लगभग 90 लाख रुपए का बजट जारी होने पर ही मरम्मत कार्य शुरू हो सकेगा। फिलहाल नहरों की स्थिति खराब होने से यदि इन्हीं से पानी छोड़ा गया, तो बड़ी मात्रा में पानी की बर्बादी हो सकती है।

किसान हर साल नवंबर के अंत तक सिंचाई के लिए पानी की मांग करते रहे हैं, लेकिन इस वर्ष अतिवृष्टि के चलते यह मांग दिसंबर तक पहुंच सकती है। अकेले छापरवाड़ा बांध से 52 गांवों की सिंचाई होती है, जिनकी उम्मीदें नहरों की मरम्मत पर टिकी हैं।

इधर अपर यमुना रिवर बोर्ड की बैठक नोएडा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में होगी। बैठक में राजस्थान, हरियाणा सहित यमुना जल से जुड़े सभी राज्यों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसमें हथिनी कुंड से हासियावास तक के अलाइंमेंट को अंतिम रूप देने और राजस्थान को ओखला हैड से पानी बढ़ाने की डीपीआर पर चर्चा होगी। राजस्थान से जुड़े अन्य जल परियोजनाओं पर भी विचार किया जाएगा।

 

 

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जयपुर। पंचायती राज विभाग से हस्तांतरित तीन हजार से अधिक बांधों की मरम्मत का काम बजट की कमी के चलते अधर में लटका हुआ है। इन बांधों का संयुक्त निरीक्षण कर रिपोर्ट तैयार की जा चुकी है, लेकिन मानसून से पहले इनकी मरम्मत का लक्ष्य अधूरा रह गया। जयपुर जिले के 82 बांध भी जल संसाधन विभाग (WRD) को हस्तांतरित किए जा चुके हैं, लेकिन बजट के अभाव में सुधार कार्य शुरू नहीं हो सका।

सूत्रों के अनुसार, बजट उपलब्ध नहीं होने से मानसून के दौरान क्षतिग्रस्त बांधों में पानी रुकना मुश्किल होगा। इसका सीधा असर हजारों किसानों पर पड़ेगा, जो सिंचाई के लिए इन बांधों पर निर्भर हैं। WRD और पंचायती राज विभाग ने मानसून से पहले बांधों को सुधारने का फैसला लिया था, लेकिन बजट न मिलने से यह योजना पूरी नहीं हो पाई।

किसान लंबे समय से बांधों की मरम्मत का इंतजार कर रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि जल्द ही आवश्यक बजट आवंटित नहीं हुआ तो मानसून के पानी का समुचित उपयोग नहीं हो सकेगा, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है।

 

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जयपुर। राज्य सरकार ने इस वर्ष के बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में नॉन पेचेबल सड़कों के नवीनीकरण और मिसिंग लिंक सड़कों के निर्माण के लिए 10 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की है। यह कदम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों की सड़क सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में अहम साबित होगा।

सड़कों के निर्माण, नवीनीकरण और मरम्मत के लिए चयन प्रक्रिया संबंधित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की जाएगी। इस प्रक्रिया में आम जनता और जन प्रतिनिधियों की आवश्यकताओं को प्राथमिकता दी जाएगी। स्थानीय स्तर पर लोगों की समस्याओं और उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सड़कों का चयन किया जाएगा। इस योजना के तहत, सड़क नेटवर्क को सुगम बनाने के साथ ही परिवहन को भी अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक बनाया जाएगा। राज्य सरकार का यह निर्णय आमजन के जीवन स्तर को सुधारने और क्षेत्रीय विकास को गति देने में मदद करेगा। जनप्रतिनिधियों और स्थानीय समुदाय से मिले फीडबैक के आधार पर काम जल्द शुरू किए जाने की संभावना है।

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जयपुर। राजस्थान परिवहन निगम मंत्रालयिक एवं अधिनस्थ कर्मचारी संघ के प्रदेशाध्यक्ष सर्वेश्वर शर्मा ने राज्य सरकार से बजट में रोडवेज को सरकारी बेड़े में शामिल करने की घोषणा करने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने सरकार से रोडवेज बसों का किराया बढ़ाने की अनुमति देने, वेतन-पेंशन का भुगतान सरकार के ट्रेजरी से कराने, रोडवेज को दो हजार नई बसें देने, पांच हजार कर्मचारियों की भर्ती की अनुमति देने और गुजरात की तर्ज पर राजस्थान रोडवेज को भी हर साल एक हजार बसें सरकार की ओर से उपलब्ध कराने की मांग की है।

अभी 2800 में से 1200 बसें कंडम: वर्तमान में राजस्थान रोडवेज के पास खुद की करीब 2400 बसें है। इनमें से करीब 1200 बसें कंडम है। वहीं अनुबंधित की करीब 850 बसें संचालित हो रही है। रोडवेज प्रशासन करीब पांच साल पहले करीब 3500 बसें खुद की संचालित करता था।

परिवहन विभाग के कर्मचारियों की उम्मीद :

राजस्थान राज्य मंत्रालयिक कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष राजसिंह चौधरी ने बताया कि सरकार से बजट में मंत्रालयिक कर्मचारियों की ग्रेड-पे रिवाइज करने की मुख्य मांग है। 

एसीपी के लाभ में बदलाव की मांग :

अखिल राजस्थान राज्य कर्मचारी संयुक्त महासंघ  (एकीकृत) के प्रदेशाध्यक्ष गजेन्द्र सिंह राठौड़ ने बताया कि राज्य सरकार के आने वाले बजट से कर्मचारियों की बहुत आशा है। जिसमें मुख्यत: चयनित वेतनमान 9, 18, 27 के स्थान पर एसीपी का लाभ 8, 16, 24 व 32 का लाभ देने, पदोन्नति में दो साल की अनुभव में छूट तथा वेतन विसंगतियों को दूर करने के लिए घोषणा करने की उम्मीद है। 

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जयपुर। प्रदेश की वर्तमान सरकार 19 फरवरी को बजट पेश करेगी। बजट से इस बार भी राज्य कर्मचारियों को बेहद उम्मीदें हैं। नर्सिंगकर्मी जहां वेतन विसंगति दूर करने और कैडर रिव्यू की मांग कर रहे हैं। लैब टैक्नीशियन्स स्टाफिंग पैटर्न को बदले जाने की इस बजट में उम्मीद कर रहे हैं। वहीं जलदायकर्मियों को भी उम्मीद है कि इस बार बजट में विभाग में नई भर्ती की घोषणा की जाएगी। ऐसी ही कुछ उम्मीदों को लेकर नर्सेज, लैब टैक्नीशियन्स और जलदाय नेताओं से बात कर उनसे पिछले बजट में क्या मिला और इस बार की बजट से उनकी क्या है उम्मीदें हैं। इस पर चर्चा की गई।

नर्सेज की वेतन विसंगति हो दूर :

राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन के अध्यक्ष प्यारेलाल चौधरी ने बताया कि वर्तमान सरकार के पूर्ववर्ती बजट में भी राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन ने नर्सेज की निम्न समस्याओं को लेकर मांग की थी जो आज दिनांक तक पूर्ण नहीं की गई। आने वाले बजट में भी हम फिर से अपनी मांगों को लेकर उम्मीद कर हैं। इनमें प्रमुख मांग है। नर्सेज की वेतन विसंगति को दूर किया जाए, नर्सेज का कैडर रिव्यू किया जाए, नर्सिंग निदेशालय की स्थापना, नर्सेज की नियमित भर्ती की जाए, प्लेसमेंट एवं सविंदा से भर्ती प्रक्रिया बन्द की जाए, नर्सिंग स्टूडेंट्स का स्टाइफंड बढ़ाया जाए, नियमित डीपीसी की जाए और नर्सिंग टयूटर की आरपीएसी से भर्ती की जाए। 

लैब टेक्नीशियन संघ को ग्रेड पे बढ़ाने और स्टाफिंग पैटर्न बदलने की उम्मीद :

लैब टेक्नीशियन संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने बताया कि लैब टेक्नीशियन की ग्रेड पे 4200 की मांग कई दशकों से लगातार जारी है। पड़ोसी राज्यों में भी लैब टेक्नीशियन की ग्रेड पे 4200 की जा चुकी है। हर बार बजट पूर्व संवाद में ग्रेड पे और बढ़ती हुई जांच और मरीजों के दबाव के चलते 17 साल पूर्व के स्टाफिंग पैटर्न को मरीज हित में गुणवत्तापूर्ण जांच कार्य के लिए बदलवाने के लिए सरकार से गुहार की जाती है। इस बार भी उम्मीद है बजट में दोनों मांगों पर विचार करते हुए समाधान किया जाएगा।

कर्मचारियों की कमी : बजट में नई भर्ती की उम्मीद  

राजस्थान वाटर वर्क्स कर्मचारी संघ के प्रदेश प्रवक्ता बाबूलाल शर्मा ने बताया कि जलदाय विभाग में 1992 के बाद से तकनीकी कर्मचारियों की नई भर्ती नहीं हुई। भर्ती की मांग को लेकर काफी लंबे समय से आंदोलन कर रहे हैं। कई बार जलदाय मंत्री व मुख्यमंत्री से भी भर्ती मांग कर चुके हैं। कर्मचारियों की कमी और नई भर्ती के अभाव में प्रदेशवासियों को सही ढंग से पानी नहीं मिल पा रहा है। हमें आने वाले बजट में नई भर्ती की उम्मीद है। अगर सरकार नई भर्ती बजट में लेती है तो बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा जनता को निर्बाध रूप से पेयजल मिल सकेगा।

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जयपुर। राज्य सरकार ने बजट नियंत्रण अधिकारियों के लिए व्यय एवं प्राप्तियों का अंक मिलान कार्य अब केवल ओआरएस मॉडल के माध्यम से करने का निर्देश दिया है। महालेखाकार कार्यालय की ओर से ई-मेल पर आंकड़े भेजने की प्रक्रिया दिसम्बर 2024 से समाप्त कर दी गई है। वित्त विभाग के अनुसार, बजट नियंत्रण अधिकारियों को महालेखाकार राजस्थान, जयपुर द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों से निर्धारित समय सारणी के अनुसार ऑनलाइन अंकमिलान करना अनिवार्य होगा। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों तथा बजट मैन्युअल के दिशा-निर्देशों के तहत यह व्यवस्था लागू की गई है। वित्त विभाग ने 28 फरवरी 2024 के आदेश के तहत इस प्रक्रिया को नियमित और समयबद्ध तरीके से पूरा करने का निर्देश दिया था।

अधिकारियों को ऑनलाइन अंकमिलान की प्रक्रिया का पालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया गया है। यह कदम प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और डिजिटल बनाने की दिशा में उठाया गया है।

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जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने केंद्रीय बजट को मध्यम वर्ग के लिए लक्ष्मी का वरदान बताया। राठौड़ ने कहा कि केंद्र सरकार ने 12 लाख तक की आय में इनकम टैक्स की छूट प्रदान करते हुए देश के मध्यम वर्ग के लिए बड़ी घोषणा की। यह बजट किसान, युवा, महिला और गरीब के कल्याण एवं उत्थान के लिए मील का पत्थर साबित होगा तथा विकसित भारत के लिए बहु उपयोगी साबित होगा। 

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने पिछले दस साल में बहुमुखी विकास किया है। अब अपने तीसरे कार्यकाल में विकास की नई इबारत लिखते हुए गरीब और मध्यम वर्ग की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इस बजट में किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख करने का भी महत्वपूर्ण कार्य किया है। इससे देश के 7.7 करोड़ किसान वर्ग लाभान्वित होगा। एमएसएमई, कृषि, निवेश और निर्यात पर बजट में विशेष फोकस किया गया है।

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि केंद्रीय बजट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने  मेक इन इंडिया, इम्पलॉयमेंट और इनोवेशन, एनर्जी सप्लाई, खेल डेवलपमेंट, एमएसएमपी का विकास सरकार की विकास यात्रा में शामिल हैं। इसका ईंधन रीफॉर्म्स हैं। ग्रामीण संपन्नता और अनुकूलन निर्माण राज्यों की भागीदारी से शुरू किया जाएगा। कौशल, निवेश से कृषि में रोजगार का सुधार होगा। इसका मकसद ग्रामीण क्षेत्रों में विकल्प पैदा करना है। बजट में  किसानों के साथ ग्रामीण महिलाओं तथा छोटे किसानों पर ध्यान केंद्रित करेगा।

 

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