जयपुर। परिवहन विभाग में चेकिंग रोस्टर को लेकर नया विवाद सामने आया है। आरोप है कि विभाग के कई डीटीओ ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निरीक्षकों की ड्यूटी अन्य जिलों में लगाई है। यह मामला जयपुर आरटीओ द्वितीय के अधीन आने वाले जिलों से जुड़ा है, जहां 4 से 15 अगस्त की अवधि के लिए जारी चेकिंग आदेशों पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, शाहपुरा डीटीओ ने अपने परिवहन निरीक्षकों की ड्यूटी कोटपूतली और चौमू क्षेत्र में लगा दी, जबकि चौमू डीटीओ ने अपने निरीक्षकों को शाहपुरा और कोटपूतली में तैनात किया। इसे लेकर विभागीय नियमों और अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि परिवहन आयुक्त ने केवल चेकिंग के लिए सड़कें (रूट) बदलने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ डीटीओ ने निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र ही बदल दिए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कोई जिला परिवहन अधिकारी बिना सक्षम अनुमति के दूसरे जिले में उड़नदस्ता भेज सकता है। मामले को लेकर विभाग में चर्चा तेज हो गई है।

जयपुर। परिवहन विभाग की पहली तिमाही की राजस्व रिपोर्ट ने आरटीओ के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2026-27 के पहले तीन महीने पूरे होने के बावजूद विभाग निर्धारित लक्ष्य का 85 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर पाया। जून, 2026 तक विभाग को 2062.08 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करना था, लेकिन वसूली केवल 1738.05 करोड़ रुपए ही हो सकी। यानी उपलब्धि 84.29 प्रतिशत रही और विभाग लक्ष्य से करीब 324 करोड़ रुपए पीछे रह गया।

11 हजार करोड़ का लक्ष्य :

विभाग ने इस वर्ष के लिए 11 हजार करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य तय किया है। ऐसे में शुरुआती तीन महीनों की सुस्त रफ्तार ने यह संकेत दे दिए हैं कि टैक्स वसूली, प्रवर्तन कार्रवाई और बकाया वसूली में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। यदि फील्ड स्तर पर प्रभावी अभियान नहीं चले तो सालाना लक्ष्य हासिल करना चुनौती बन सकता है।

अलवर दूसरे व अजमेर तीसरे स्थान पर :

प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन दौसा आरटीओ का रहा। 62.45 करोड़ रुपए की वसूली कर 90.79 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पहला स्थान हासिल किया। अलवर और अजमेर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पिछले वर्ष प्रदेश में अव्वल रहा जयपुर आरटीओ द्वितीय इस बार चौथे स्थान पर पहुंच गया। जयपुर आरटीओ प्रथम 289.60 करोड़ रुपए की वसूली कर 12वें स्थान पर खिसक गया। कोटा आरटीओ 78.61 प्रतिशत उपलब्धि के साथ अंतिम पायदान पर रहा। विभाग का लक्ष्य से पिछड़ना पिछले दिनों परिवहन निरीक्षकों की हुई हड़ताल व बस-ट्रकों की हड़ताल मुख्य कारण माना जा रहा है।

राजस्व वसूली में लापरवाही पर होगी कार्रवाई :

राजस्व वसूली का टारगेट समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

पुरुषोत्तम शर्मा, आयुक्त परिवहन विभाग।

जयपुर। परिवहन विभाग में फिलहाल ट्रांसफर-पोस्टिंग की संभावना नहीं है। मंगलवार को प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) में ऐसे संकेत मिले। सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान ट्रांसफर-पोस्टिंग का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि कुछ आरटीओ ट्रांसफर-पोस्टिंग के सिलसिले में जयपुर आ रहे थे। इस पर परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना अनुमति कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग का समय भी अब निकल चुका है, इसलिए सभी अधिकारी अपने कार्य पर ध्यान दें और सड़क सुरक्षा अभियान को प्राथमिकता दें। बैठक में 8 से 28 जुलाई तक चल रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की समीक्षा की गई।

अधिकारियों को स्पीड गवर्नर, रिफ्लेक्टिव टेप और वाहनों में अनाधिकृत बॉडी अल्टरेशन के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ और बीकानेर रीजन में अपेक्षाकृत कम कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन सुधारने को कहा गया। अधिकारियों को राजस्व अर्जन के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने कहा कि 17 जुलाई को मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक प्रस्तावित है, इसलिए सभी अधिकारियों के पास प्रदर्शन सुधारने के लिए दो दिन का समय है। उन्होंने परिवहन निरीक्षकों, डीटीओ और आरटीओ के लिए आईएएस-आरएएस अधिकारियों की तर्ज पर रिफ्रेशर कोर्स शुरू करने का सुझाव भी दिया, ताकि वे नए नियमों और तकनीकों से अपडेट रह सकें।

जयपुर। वाहन मालिकों के हितों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) से जुड़ी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा जारी नई एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई ओईएम कंपनी निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलती है, तो पहली शिकायत पर उसे लिखित चेतावनी दी जाएगी और सात दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि वाहन मालिक को लौटानी होगी। यदि दूसरी बार भी ऐसी शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित कंपनी को राज्य के वीएलटीडी पोर्टल से तीन महीने के लिए ऑफ-बोर्ड कर दिया जाएगा।

एसओपी के अनुसार सिम रिचार्ज पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने या सिम की पोर्टेबिलिटी से इनकार करने पर भी कंपनी को नोटिस जारी होगा। ऐसे मामलों में 15 दिनों के भीतर अनुपालना करना अनिवार्य होगा। दोबारा उल्लंघन होने पर कंपनी को तीन महीने के लिए पोर्टल से हटाया जाएगा। इसके अलावा, जीएसटी बिल जारी नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। यदि यह गलती दोहराई जाती है तो संबंधित कंपनी को पोर्टल से ऑफ-बोर्ड कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य वीएलटीडी फिटमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और वाहन मालिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ व परेशानियों से राहत दिलाना है।

जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए पुलिस की तर्ज पर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। परिवहन मुख्यालय स्तर पर प्रस्तावित इस कंट्रोल रूम के साथ एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन पर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही, अवैध परिवहन गतिविधियों, नियमों के उल्लंघन तथा परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। शिकायत मिलने के बाद परिवहन मुख्यालय के अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

विभाग का उद्देश्य शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना, जवाबदेही बढ़ाना और आमजन को एक केंद्रीकृत शिकायत मंच उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का मानना है कि स्टेट कंट्रोल रूम शुरू होने से परिवहन व्यवस्था पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी, ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। इससे आमजन और परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित हो सकेगा।

जयपुर। परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व अर्जन, बकाया वसूली तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग को राजस्व संग्रह बढ़ाने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न रीजन और जिलों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में विशेष रूप से भार वाहनों से संबंधित बकाया कर वसूली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जिसे विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया गया। आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को लंबित कर वसूली में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान कोटा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, सीकर, जयपुर और दौसा रीजन के कार्यों का एक-एक कर मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों से राजस्व वृद्धि, प्रवर्तन गतिविधियों और बकाया वसूली की प्रगति रिपोर्ट भी ली गई। बैठक में विभागीय कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

जयपुर। परिवहन विभाग में ई-डिटेक्शन से जुड़े लंबित परिवादों के निस्तारण में अब तेजी देखने को मिलेगी। परिवहन मुख्यालय ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यालय स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को परिवादों की सुनवाई और समाधान की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत सभी अपर परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त तथा उप परिवहन आयुक्तों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष रूप से तैनात किया गया है। इसके अलावा विभाग ने जिला स्तर पर भी जिम्मेदारियां तय करते हुए डीटीओ सुमन डेलू, संजय शर्मा और विनय बंसल को ई-डिटेक्शन परिवादों के समाधान का दायित्व दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों की नियमित सुनवाई कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बताया जा रहा है कि विभाग में वर्तमान में ई-डिटेक्शन से जुड़े करीब 5 हजार परिवाद लंबित चल रहे हैं।

इन मामलों के अधिक समय तक लंबित रहने से वाहन मालिकों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा होगा और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगी।

जयपुर। दिल्ली रोड स्थित कोटपुतली, बेहरोड़ और नीमराना क्षेत्र में परिवहन विभाग ने रविवार रात व्यापक और सघन विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहन संचालकों पर कड़ा शिकंजा कसा। यह कार्रवाई परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देशों पर की गई। 29 मार्च की रात 9:30 बजे शुरू हुआ अभियान सोमवार सुबह 5 बजे तक लगातार जारी रहा। अभियान का नेतृत्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय धर्मेंद्र कुमार ने किया। कार्रवाई के दौरान कुल 62 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें ओवरलोडिंग, कर अपवंचना और बॉडी एक्सटेंशन व लीफ स्प्रिंग बढ़ाने जैसे अवैध संशोधन पाए गए।

जब्ती से बचने के लिए कई वाहन चालक टायरों की हवा निकालकर वाहन छोड़कर भाग गए या जीपीएस लॉक कर गए, लेकिन विभाग की तकनीकी टीम, मैकेनिक और पंचर यूनिट की मदद से सभी बाधाएं दूर कर वाहन जब्त किए गए। पुलिस विभाग ने भी अभियान में सक्रिय सहयोग दिया। इस कार्रवाई से तत्काल 60–70 लाख रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद है, जबकि ई-चालान, लंबित कर और अन्य मामलों सहित कुल वसूली 1 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। अभियान में दो ऐसे वाहन भी पकड़े गए जिनका पंजीयन निलंबित होने के बावजूद अवैध संचालन किया जा रहा था, जिन पर सख्त कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित है।

जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व लक्ष्य की दौड़ में अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा है। विभाग ने पूरे वित्त वर्ष के लिए 9860 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया था, जबकि फरवरी तक का लक्ष्य 8048 करोड़ रुपए रखा गया था। इसके मुकाबले विभाग अब तक 6830 करोड़ रुपए ही अर्जित कर सका है। यानी फरवरी तक के लक्ष्य का 84.87 प्रतिशत और पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य का करीब 69.27 प्रतिशत ही राजस्व प्राप्त हुआ है। विभाग के राजस्व में दो प्रमुख हिस्से होते हैं-ओटीटी (वन टाइम टैक्स) और नॉन-ओटीटी। ओटीटी राजस्व मुख्य रूप से वाहनों की बिक्री से आता है, जिसमें आरटीओ अधिकारियों-कर्मचारियों का सीधा योगदान नहीं होता। वहीं नॉन-ओटीटी राजस्व में फिटनेस, परमिट, चालान, टैक्स वसूली और प्रवर्तन जैसी गतिविधियों के जरिए आरटीओ कार्यालयों की सीधी भूमिका होती है।

नॉन-ओटीटी राजस्व के मामले में विभाग की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस मद में पूरे साल के लिए 4572 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया था। फरवरी तक का लक्ष्य 3230 करोड़ रुपए था, लेकिन अब तक केवल 2373 करोड़ रुपए ही अर्जित हो पाए हैं। यानी फरवरी तक के लक्ष्य के मुकाबले महज 73.46 प्रतिशत नॉन-ओटीटी राजस्व ही प्राप्त हुआ है। यही वजह है कि विभाग के कई बड़े आरटीओ राजस्व लक्ष्य पूर्ति में पीछे चल रहे हैं।

प्रदेश में नॉन-ओटीटी राजस्व प्रदर्शन के आधार पर अजमेर आरटीओ सबसे आगे है। अजमेर ने ओटीटी राजस्व में 93.01 प्रतिशत और नॉन-ओटीटी में 82.72 प्रतिशत राजस्व अर्जित कर पहला स्थान हासिल किया है। सीकर आरटीओ दूसरे स्थान पर है, जहां ओटीटी राजस्व 91.66 प्रतिशत और नॉन-ओटीटी राजस्व 81.53 प्रतिशत रहा। चित्तौड़गढ़ आरटीओ तीसरे स्थान पर है, जहां नॉन-ओटीटी राजस्व 75.52 प्रतिशत दर्ज किया गया है। दूसरी ओर पाली आरटीओ सबसे नीचे है, जिसने नॉन-ओटीटी राजस्व में केवल 67.88 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा किया है।
राजधानी के दोनों आरटीओ की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। जयपुर आरटीओ प्रथम नॉन-ओटीटी राजस्व के मामले में प्रदेश में 8वें स्थान पर है। यहां ओटीटी राजस्व 84.24 प्रतिशत रहा, जबकि नॉन-ओटीटी राजस्व केवल 71.70 प्रतिशत ही अर्जित हो पाया। वहीं जयपुर आरटीओ द्वितीय नॉन-ओटीटी राजस्व में 12वें स्थान पर है, जहां ओटीटी राजस्व 120.47 प्रतिशत तक पहुंच गया, लेकिन नॉन-ओटीटी राजस्व केवल 67.96 प्रतिशत ही रहा।

हालांकि, कुल राजस्व अर्जन के आधार पर जयपुर आरटीओ द्वितीय प्रदेश में सबसे आगे है। फरवरी तक 507 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले इस कार्यालय ने 474 करोड़ रुपए अर्जित किए। दौसा 243 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 215 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अजमेर 710 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 629 करोड़ अर्जित कर तीसरे स्थान पर रहा, जबकि सीकर 642 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 562 करोड़ के साथ चौथे स्थान पर रहा। बीकानेर 599 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 506 करोड़ अर्जित कर पांचवें स्थान पर रहा।

वहीं जयपुर आरटीओ प्रथम कुल राजस्व अर्जन में सबसे पीछे 13वें स्थान पर है। इस कार्यालय को फरवरी तक 1435 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अब तक केवल 1148 करोड़ रुपए ही अर्जित हो पाए हैं। विभाग के भीतर अब नॉन-ओटीटी राजस्व बढ़ाने और प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वित्त वर्ष के अंत तक लक्ष्य के करीब पहुंचा जा सके।

जयपुर। परिवहन विभाग में थ्री डिजिट नंबरों के बैकलॉग को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इस मामले में जयपुर, सीकर और झुंझुनूं जिलों में पदस्थापित करीब दो दर्जन से अधिक कार्मिकों को 16 सीसीए के तहत चार्जशीट थमाई गई है। यह कार्रवाई नियमों की अनदेखी कर थ्री डिजिट नंबरों को गलत तरीके से बैकलॉग करने के आरोपों के आधार पर की गई है।

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के बाद चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संबंधित कार्मिकों द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे विभागीय व्यवस्था और राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी आरोपित कार्मिकों को निर्धारित समय-सीमा में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद आगे की विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी।

जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में थ्री डिजिट नंबरों को गलत तरीके से बैकलॉग करने के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने करीब एक दर्जन से अधिक कार्मिकों के खिलाफ 16 सीसीए के तहत कार्रवाई करते हुए चार्जशीट जारी की है।

चार्जशीट प्राप्त करने वालों में बाबू राजसिंह, अयूब, जहांगीर, विनोद, रोहिताश, गोविंद, नरेंद्र जावा और मुकेश सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी कार्मिकों पर नियमों की अनदेखी करते हुए थ्री डिजिट नंबरों का गलत तरीके से बैकलॉग करने का आरोप है।

आयुक्त ने संबंधित कर्मचारियों से 15 दिन के भीतर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट किया गया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभागीय स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

जयपुर। प्रदेश में बिना फिटनेस के संचालित हो रहे वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मुख्यालय ने प्रदेशभर के सभी आरटीओ और डीटीओ को निर्देश जारी करते हुए ऐसे वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यालय के अनुसार राज्य में 4 लाख से अधिक वाहनों की फिटनेस अब तक नहीं हो पाई है, इसके बावजूद ये वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो नियमों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हैं।

ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (रूल्स) जगदीश बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना फिटनेस संचालित वाहनों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाए और नियमानुसार चालान, जब्ती व अन्य दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग का कहना है कि फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना है।