जयपुर। परिवहन मुख्यालय ने विभाग के सभी उड़नदस्ता वाहनों की लाइव निगरानी के लिए सख्त निर्देश जारी किए हैं। मुख्यालय ने प्रदेश के सभी आरटीओ और डीटीओ को निर्देश दिए हैं कि उनके अधीन संचालित सभी उड़नदस्ता वाहनों में वीएलटीडी (व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस) को अनिवार्य रूप से एक्टिव कराया जाए। निर्देशों के अनुसार, जिन उड़नदस्ता वाहनों में वीएलटीडी डिवाइस एक्टिव नहीं मिलेगी, उन वाहनों में तैनात निरीक्षक और डीटीओ के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

वीएलटीडी डिवाइस के माध्यम से वाहन की लाइव लोकेशन परिवहन मुख्यालय को मिलती रहती है। इससे विभाग के अधिकारी यह निगरानी कर सकेंगे कि उड़नदस्ते के वाहन किस क्षेत्र में और किस स्थान पर चैकिंग कर रहे हैं। इस व्यवस्था से उड़नदस्तों की गतिविधियों में पारदर्शिता आएगी और चैकिंग अभियान की लाइव मॉनिटरिंग भी संभव होगी। मुख्यालय स्तर से वाहनों की लोकेशन पर नजर रखकर उड़नदस्तों की कार्यप्रणाली की प्रभावी निगरानी की जा सकेगी।

जयपुर। फर्जी दिव्यांगता प्रमाणपत्र और यूडीआईडी कार्ड के जरिए सरकारी लाभ लेने वाले अपात्र लोगों के खिलाफ परिवहन विभाग ने सख्ती शुरू कर दी है। उप परिवहन आयुक्त राजेश जाखड़ ने प्रदेश के सभी आरटीओ को पत्र भेजकर ऐसे मामलों में नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि फर्जी यूडीआईडी कार्ड के माध्यम से लाभ लेने वाले अपात्र व्यक्तियों पर दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम-2016 के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे। इसके साथ ही परिवहन विभाग ने अपने अधीनस्थ कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों की जानकारी भी मांगी है।

सभी रीजन से दिव्यांग कार्मिकों का विवरण तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह जानकारी आगे कार्मिक विभाग (डीओपी) और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग को भेजी जाएगी। विभाग ने अधिकारियों को तय समय सीमा में रिपोर्ट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। रिपोर्ट देने में लापरवाही या देरी पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।

जयपुर। ई-डिटेक्शन चालानों से जुड़ी शिकायतों के निस्तारण के लिए परिवहन विभाग ने अधिकारियों को अधिकृत किया है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने इस संबंध में आदेश जारी कर संबंधित आरटीओ, एआरटीओ और डीटीओ को रिड्रेसल अथॉरिटी बनाया है। प्रदेश में 28 जुलाई 2025 से ई-डिटेक्शन प्रणाली लागू है। इसके तहत टोल प्लाजाओं से गुजरने वाले परिवहन वाहनों के दस्तावेजों की जांच के आधार पर ई-चालान किए जा रहे हैं। दस्तावेजों में कमी या उनके सही नहीं पाए जाने पर वाहन मालिकों के खिलाफ ई-चालान जारी होते हैं। अब इन ई-चालानों में अनुसंधान और शिकायतों के निस्तारण की कार्रवाई संबंधित आरटीओ, एआरटीओ और डीटीओ स्तर पर की जा सकेगी।

इससे वाहन मालिकों को अपनी शिकायत लेकर परिवहन मुख्यालय आने की जरूरत नहीं होगी। स्थानीय स्तर पर ही शिकायतों की जांच कर उनका निस्तारण किया जा सकेगा। विभाग के इस कदम से ई-डिटेक्शन चालानों से संबंधित मामलों में वाहन मालिकों को राहत मिलने की उम्मीद है।

जयपुर। राज्य सरकार के लिए परिवहन विभाग से राजस्व संग्रह की उम्मीदों को झटका लगा है। जुलाई 2026 तक विभाग निर्धारित लक्ष्य का केवल 84.38 प्रतिशत राजस्व ही जुटा सका है। खास बात यह है कि राजधानी जयपुर के दोनों क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय (आरटीओ) भी राजस्व वसूली के मामले में पिछड़ गए हैं।

विभाग को जुलाई 2026 तक 2973.68 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन इसके मुकाबले केवल 2509.16 करोड़ रुपए की ही वसूली हो सकी। प्रदेशभर की रैंकिंग में दौसा आरटीओ ने पहला स्थान हासिल किया है। कई वर्षों बाद अलवर आरटीओ भी शीर्ष तीन में जगह बनाने में सफल रहा है।

राजस्व वसूली के मामले में दौसा आरटीओ ने 88.48 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 80.25 करोड़ रुपए जुटाकर पहला स्थान प्राप्त किया। अलवर आरटीओ 123.78 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 110.91 करोड़ रुपए की वसूली के साथ दूसरे स्थान पर रहा, जबकि अजमेर आरटीओ 233.91 करोड़ रुपए की प्राप्ति के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

राजधानी जयपुर के दोनों आरटीओ का प्रदर्शन निराशाजनक रहा। पिछले वर्ष शीर्ष स्थान पर रहने वाला जयपुर आरटीओ द्वितीय इस बार छठे स्थान पर खिसक गया। कार्यालय ने 206.26 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 176.44 करोड़ रुपए का राजस्व जुटाया। वहीं, जयपुर आरटीओ प्रथम 481.27 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले 393.98 करोड़ रुपए की वसूली के साथ 11वें स्थान पर रहा।

प्रदेश की रैंकिंग में बीकानेर चौथे, उदयपुर पांचवें, सीकर सातवें, जोधपुर आठवें, चित्तौड़गढ़ नौवें और पाली दसवें स्थान पर रहे, जबकि भरतपुर और कोटा क्रमशः 12वें और 13वें स्थान पर रहे।

जयपुर। फिटनेस सेंटरों में फर्जीवाड़े के मामलों के बाद अब ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशनों (एटीएस) की प्रक्रिया में भी फर्जी दस्तावेज सामने आने लगे हैं। चित्तौड़गढ़ के मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर की ओर से एटीएस की पीआरसी के लिए किए गए आवेदन में यूआईटी चित्तौड़गढ़ का फर्जी प्रमाण पत्र लगाए जाने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार, मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के संचालक ने 31 अक्टूबर 2025 को परिवहन विभाग के पोर्टल पर ऑटोमेटेड टेस्टिंग स्टेशन की पीआरसी के लिए आवेदन किया था। आवेदन के साथ 11 मई 2026 की तारीख वाला नगर विकास न्यास (यूआईटी), चित्तौड़गढ़ का एक प्रमाण पत्र भी लगाया गया। दस्तावेज की जांच के दौरान परिवहन विभाग को प्रमाण पत्र की सत्यता पर संदेह हुआ।

विभाग ने यूआईटी चित्तौड़गढ़ से इसकी पुष्टि कराई तो सामने आया कि ऐसा कोई प्रमाण पत्र न्यास की ओर से जारी ही नहीं किया गया था। यानी आवेदक ने प्रमाण पत्र अपने स्तर पर तैयार कर विभाग में पेश किया। परिवहन विभाग ने इसे गंभीर और आपराधिक कृत्य मानते हुए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने मामले में एफआईआर दर्ज कराने के आदेश दिए हैं। अब चित्तौड़गढ़ आरटीओ की ओर से मीरा फिटनेस टेस्टिंग सेंटर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जाएगी।

जयपुर। परिवहन विभाग में चेकिंग रोस्टर को लेकर नया विवाद सामने आया है। आरोप है कि विभाग के कई डीटीओ ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निरीक्षकों की ड्यूटी अन्य जिलों में लगाई है। यह मामला जयपुर आरटीओ द्वितीय के अधीन आने वाले जिलों से जुड़ा है, जहां 4 से 15 अगस्त की अवधि के लिए जारी चेकिंग आदेशों पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार, शाहपुरा डीटीओ ने अपने परिवहन निरीक्षकों की ड्यूटी कोटपूतली और चौमू क्षेत्र में लगा दी, जबकि चौमू डीटीओ ने अपने निरीक्षकों को शाहपुरा और कोटपूतली में तैनात किया। इसे लेकर विभागीय नियमों और अधिकार क्षेत्र के उल्लंघन के आरोप लगाए जा रहे हैं।

सूत्रों का कहना है कि परिवहन आयुक्त ने केवल चेकिंग के लिए सड़कें (रूट) बदलने के निर्देश दिए थे, लेकिन कुछ डीटीओ ने निरीक्षकों के कार्यक्षेत्र ही बदल दिए। अब सवाल उठ रहा है कि क्या कोई जिला परिवहन अधिकारी बिना सक्षम अनुमति के दूसरे जिले में उड़नदस्ता भेज सकता है। मामले को लेकर विभाग में चर्चा तेज हो गई है।

जयपुर। परिवहन विभाग की पहली तिमाही की राजस्व रिपोर्ट ने आरटीओ के प्रदर्शन पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2026-27 के पहले तीन महीने पूरे होने के बावजूद विभाग निर्धारित लक्ष्य का 85 प्रतिशत भी हासिल नहीं कर पाया। जून, 2026 तक विभाग को 2062.08 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित करना था, लेकिन वसूली केवल 1738.05 करोड़ रुपए ही हो सकी। यानी उपलब्धि 84.29 प्रतिशत रही और विभाग लक्ष्य से करीब 324 करोड़ रुपए पीछे रह गया।

11 हजार करोड़ का लक्ष्य :

विभाग ने इस वर्ष के लिए 11 हजार करोड़ रुपए का महत्वाकांक्षी राजस्व लक्ष्य तय किया है। ऐसे में शुरुआती तीन महीनों की सुस्त रफ्तार ने यह संकेत दे दिए हैं कि टैक्स वसूली, प्रवर्तन कार्रवाई और बकाया वसूली में अपेक्षित गंभीरता नहीं दिखाई जा रही है। यदि फील्ड स्तर पर प्रभावी अभियान नहीं चले तो सालाना लक्ष्य हासिल करना चुनौती बन सकता है।

अलवर दूसरे व अजमेर तीसरे स्थान पर :

प्रदेश में सबसे बेहतर प्रदर्शन दौसा आरटीओ का रहा। 62.45 करोड़ रुपए की वसूली कर 90.79 प्रतिशत उपलब्धि के साथ पहला स्थान हासिल किया। अलवर और अजमेर दूसरे और तीसरे स्थान पर रहे। पिछले वर्ष प्रदेश में अव्वल रहा जयपुर आरटीओ द्वितीय इस बार चौथे स्थान पर पहुंच गया। जयपुर आरटीओ प्रथम 289.60 करोड़ रुपए की वसूली कर 12वें स्थान पर खिसक गया। कोटा आरटीओ 78.61 प्रतिशत उपलब्धि के साथ अंतिम पायदान पर रहा। विभाग का लक्ष्य से पिछड़ना पिछले दिनों परिवहन निरीक्षकों की हुई हड़ताल व बस-ट्रकों की हड़ताल मुख्य कारण माना जा रहा है।

राजस्व वसूली में लापरवाही पर होगी कार्रवाई :

राजस्व वसूली का टारगेट समय पर पूरा करने के निर्देश दिए गए है। इसमें लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई होगी।

पुरुषोत्तम शर्मा, आयुक्त परिवहन विभाग।

जयपुर। परिवहन विभाग में फिलहाल ट्रांसफर-पोस्टिंग की संभावना नहीं है। मंगलवार को प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) में ऐसे संकेत मिले। सड़क सुरक्षा समीक्षा बैठक के दौरान ट्रांसफर-पोस्टिंग का मुद्दा भी उठा। बताया गया कि कुछ आरटीओ ट्रांसफर-पोस्टिंग के सिलसिले में जयपुर आ रहे थे। इस पर परिवहन आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि बिना अनुमति कोई भी अधिकारी मुख्यालय नहीं छोड़े। उन्होंने कहा कि ट्रांसफर-पोस्टिंग का समय भी अब निकल चुका है, इसलिए सभी अधिकारी अपने कार्य पर ध्यान दें और सड़क सुरक्षा अभियान को प्राथमिकता दें। बैठक में 8 से 28 जुलाई तक चल रहे विशेष सड़क सुरक्षा अभियान की समीक्षा की गई।

अधिकारियों को स्पीड गवर्नर, रिफ्लेक्टिव टेप और वाहनों में अनाधिकृत बॉडी अल्टरेशन के खिलाफ गंभीरता से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। चित्तौड़गढ़ और बीकानेर रीजन में अपेक्षाकृत कम कार्रवाई पर नाराजगी जताते हुए प्रदर्शन सुधारने को कहा गया। अधिकारियों को राजस्व अर्जन के साथ-साथ सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए। प्रमुख सचिव ने कहा कि 17 जुलाई को मुख्य सचिव की समीक्षा बैठक प्रस्तावित है, इसलिए सभी अधिकारियों के पास प्रदर्शन सुधारने के लिए दो दिन का समय है। उन्होंने परिवहन निरीक्षकों, डीटीओ और आरटीओ के लिए आईएएस-आरएएस अधिकारियों की तर्ज पर रिफ्रेशर कोर्स शुरू करने का सुझाव भी दिया, ताकि वे नए नियमों और तकनीकों से अपडेट रह सकें।

जयपुर। वाहन मालिकों के हितों की सुरक्षा के लिए परिवहन विभाग ने व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस (वीएलटीडी) से जुड़ी शिकायतों पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान किया है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा द्वारा जारी नई एसओपी में स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई ओईएम कंपनी निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलती है, तो पहली शिकायत पर उसे लिखित चेतावनी दी जाएगी और सात दिनों के भीतर अतिरिक्त राशि वाहन मालिक को लौटानी होगी। यदि दूसरी बार भी ऐसी शिकायत सही पाई जाती है, तो संबंधित कंपनी को राज्य के वीएलटीडी पोर्टल से तीन महीने के लिए ऑफ-बोर्ड कर दिया जाएगा।

एसओपी के अनुसार सिम रिचार्ज पर निर्धारित शुल्क से अधिक राशि लेने या सिम की पोर्टेबिलिटी से इनकार करने पर भी कंपनी को नोटिस जारी होगा। ऐसे मामलों में 15 दिनों के भीतर अनुपालना करना अनिवार्य होगा। दोबारा उल्लंघन होने पर कंपनी को तीन महीने के लिए पोर्टल से हटाया जाएगा। इसके अलावा, जीएसटी बिल जारी नहीं करने पर कारण बताओ नोटिस दिया जाएगा। यदि यह गलती दोहराई जाती है तो संबंधित कंपनी को पोर्टल से ऑफ-बोर्ड कर दिया जाएगा। परिवहन विभाग का कहना है कि इन प्रावधानों का उद्देश्य वीएलटीडी फिटमेंट प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित करना और वाहन मालिकों को अनावश्यक आर्थिक बोझ व परेशानियों से राहत दिलाना है।

जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग आमजन की शिकायतों के त्वरित निस्तारण और विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता लाने के लिए पुलिस की तर्ज पर राज्य स्तरीय कंट्रोल रूम स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। परिवहन मुख्यालय स्तर पर प्रस्तावित इस कंट्रोल रूम के साथ एक समर्पित हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा, जिसके माध्यम से नागरिक सीधे अपनी शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। प्राप्त जानकारी के अनुसार हेल्पलाइन पर ओवरलोड वाहनों की आवाजाही, अवैध परिवहन गतिविधियों, नियमों के उल्लंघन तथा परिवहन कार्यालयों में भ्रष्टाचार और अनियमितताओं से जुड़ी शिकायतें दर्ज कराई जा सकेंगी। शिकायत मिलने के बाद परिवहन मुख्यालय के अधिकारी उसकी मॉनिटरिंग करेंगे और संबंधित क्षेत्रीय अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए जाएंगे।

विभाग का उद्देश्य शिकायतों का समयबद्ध समाधान सुनिश्चित करना, जवाबदेही बढ़ाना और आमजन को एक केंद्रीकृत शिकायत मंच उपलब्ध कराना है। अधिकारियों का मानना है कि स्टेट कंट्रोल रूम शुरू होने से परिवहन व्यवस्था पर प्रभावी निगरानी रखी जा सकेगी, ओवरलोड वाहनों पर अंकुश लगाने में मदद मिलेगी तथा विभाग में पारदर्शिता और कार्यकुशलता बढ़ेगी। इससे आमजन और परिवहन विभाग के बीच बेहतर समन्वय भी स्थापित हो सकेगा।

जयपुर। परिवहन विभाग की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा ने विभागीय अधिकारियों को राजस्व अर्जन, बकाया वसूली तथा अन्य महत्वपूर्ण मामलों में प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। बैठक की शुरुआत करते हुए उन्होंने कहा कि विभाग को राजस्व संग्रह बढ़ाने और लंबित प्रकरणों के त्वरित निस्तारण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। इसके बाद परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने प्रदेश के विभिन्न रीजन और जिलों की विस्तृत समीक्षा की।

बैठक में विशेष रूप से भार वाहनों से संबंधित बकाया कर वसूली का मुद्दा प्रमुखता से उठाया गया, जिसे विभाग के सामने सबसे बड़ी चुनौती बताया गया। आयुक्त ने सभी क्षेत्रीय अधिकारियों को लंबित कर वसूली में तेजी लाने और निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध तरीके से पूरा करने के निर्देश दिए। समीक्षा के दौरान कोटा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, भरतपुर, अलवर, सीकर, जयपुर और दौसा रीजन के कार्यों का एक-एक कर मूल्यांकन किया गया। अधिकारियों से राजस्व वृद्धि, प्रवर्तन गतिविधियों और बकाया वसूली की प्रगति रिपोर्ट भी ली गई। बैठक में विभागीय कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग और जवाबदेही बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।

जयपुर। परिवहन विभाग में ई-डिटेक्शन से जुड़े लंबित परिवादों के निस्तारण में अब तेजी देखने को मिलेगी। परिवहन मुख्यालय ने इस दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मुख्यालय स्तर के सभी वरिष्ठ अधिकारियों को परिवादों की सुनवाई और समाधान की जिम्मेदारी सौंपी है। इसके तहत सभी अपर परिवहन आयुक्त, संयुक्त परिवहन आयुक्त तथा उप परिवहन आयुक्तों को लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के लिए विशेष रूप से तैनात किया गया है। इसके अलावा विभाग ने जिला स्तर पर भी जिम्मेदारियां तय करते हुए डीटीओ सुमन डेलू, संजय शर्मा और विनय बंसल को ई-डिटेक्शन परिवादों के समाधान का दायित्व दिया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि लंबित मामलों की नियमित सुनवाई कर त्वरित निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। बताया जा रहा है कि विभाग में वर्तमान में ई-डिटेक्शन से जुड़े करीब 5 हजार परिवाद लंबित चल रहे हैं।

इन मामलों के अधिक समय तक लंबित रहने से वाहन मालिकों और आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद उम्मीद है कि लंबित मामलों का जल्द निपटारा होगा और शिकायतों के समाधान की प्रक्रिया अधिक पारदर्शी व प्रभावी बनेगी।