जयपुर। दिल्ली रोड स्थित कोटपुतली, बेहरोड़ और नीमराना क्षेत्र में परिवहन विभाग ने रविवार रात व्यापक और सघन विशेष अभियान चलाकर नियम तोड़ने वाले वाहन संचालकों पर कड़ा शिकंजा कसा। यह कार्रवाई परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के सचिव भवानी सिंह देथा और परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा के निर्देशों पर की गई। 29 मार्च की रात 9:30 बजे शुरू हुआ अभियान सोमवार सुबह 5 बजे तक लगातार जारी रहा। अभियान का नेतृत्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जयपुर द्वितीय धर्मेंद्र कुमार ने किया। कार्रवाई के दौरान कुल 62 वाहनों को जब्त किया गया, जिनमें ओवरलोडिंग, कर अपवंचना और बॉडी एक्सटेंशन व लीफ स्प्रिंग बढ़ाने जैसे अवैध संशोधन पाए गए।

जब्ती से बचने के लिए कई वाहन चालक टायरों की हवा निकालकर वाहन छोड़कर भाग गए या जीपीएस लॉक कर गए, लेकिन विभाग की तकनीकी टीम, मैकेनिक और पंचर यूनिट की मदद से सभी बाधाएं दूर कर वाहन जब्त किए गए। पुलिस विभाग ने भी अभियान में सक्रिय सहयोग दिया। इस कार्रवाई से तत्काल 60–70 लाख रुपये राजस्व मिलने की उम्मीद है, जबकि ई-चालान, लंबित कर और अन्य मामलों सहित कुल वसूली 1 करोड़ रुपये से अधिक होने की संभावना है। कार्यवाहक जिला परिवहन अधिकारी राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि भविष्य में भी ऐसे अभियान जारी रहेंगे। अभियान में दो ऐसे वाहन भी पकड़े गए जिनका पंजीयन निलंबित होने के बावजूद अवैध संचालन किया जा रहा था, जिन पर सख्त कानूनी कार्रवाई प्रस्तावित है।

जयपुर। राजस्थान परिवहन विभाग वित्त वर्ष 2025-26 में राजस्व लक्ष्य की दौड़ में अपेक्षित गति नहीं पकड़ पा रहा है। विभाग ने पूरे वित्त वर्ष के लिए 9860 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया था, जबकि फरवरी तक का लक्ष्य 8048 करोड़ रुपए रखा गया था। इसके मुकाबले विभाग अब तक 6830 करोड़ रुपए ही अर्जित कर सका है। यानी फरवरी तक के लक्ष्य का 84.87 प्रतिशत और पूरे वित्त वर्ष के लक्ष्य का करीब 69.27 प्रतिशत ही राजस्व प्राप्त हुआ है। विभाग के राजस्व में दो प्रमुख हिस्से होते हैं-ओटीटी (वन टाइम टैक्स) और नॉन-ओटीटी। ओटीटी राजस्व मुख्य रूप से वाहनों की बिक्री से आता है, जिसमें आरटीओ अधिकारियों-कर्मचारियों का सीधा योगदान नहीं होता। वहीं नॉन-ओटीटी राजस्व में फिटनेस, परमिट, चालान, टैक्स वसूली और प्रवर्तन जैसी गतिविधियों के जरिए आरटीओ कार्यालयों की सीधी भूमिका होती है।

नॉन-ओटीटी राजस्व के मामले में विभाग की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। इस मद में पूरे साल के लिए 4572 करोड़ रुपए का लक्ष्य तय किया गया था। फरवरी तक का लक्ष्य 3230 करोड़ रुपए था, लेकिन अब तक केवल 2373 करोड़ रुपए ही अर्जित हो पाए हैं। यानी फरवरी तक के लक्ष्य के मुकाबले महज 73.46 प्रतिशत नॉन-ओटीटी राजस्व ही प्राप्त हुआ है। यही वजह है कि विभाग के कई बड़े आरटीओ राजस्व लक्ष्य पूर्ति में पीछे चल रहे हैं।

प्रदेश में नॉन-ओटीटी राजस्व प्रदर्शन के आधार पर अजमेर आरटीओ सबसे आगे है। अजमेर ने ओटीटी राजस्व में 93.01 प्रतिशत और नॉन-ओटीटी में 82.72 प्रतिशत राजस्व अर्जित कर पहला स्थान हासिल किया है। सीकर आरटीओ दूसरे स्थान पर है, जहां ओटीटी राजस्व 91.66 प्रतिशत और नॉन-ओटीटी राजस्व 81.53 प्रतिशत रहा। चित्तौड़गढ़ आरटीओ तीसरे स्थान पर है, जहां नॉन-ओटीटी राजस्व 75.52 प्रतिशत दर्ज किया गया है। दूसरी ओर पाली आरटीओ सबसे नीचे है, जिसने नॉन-ओटीटी राजस्व में केवल 67.88 प्रतिशत लक्ष्य ही पूरा किया है।
राजधानी के दोनों आरटीओ की स्थिति भी संतोषजनक नहीं है। जयपुर आरटीओ प्रथम नॉन-ओटीटी राजस्व के मामले में प्रदेश में 8वें स्थान पर है। यहां ओटीटी राजस्व 84.24 प्रतिशत रहा, जबकि नॉन-ओटीटी राजस्व केवल 71.70 प्रतिशत ही अर्जित हो पाया। वहीं जयपुर आरटीओ द्वितीय नॉन-ओटीटी राजस्व में 12वें स्थान पर है, जहां ओटीटी राजस्व 120.47 प्रतिशत तक पहुंच गया, लेकिन नॉन-ओटीटी राजस्व केवल 67.96 प्रतिशत ही रहा।

हालांकि, कुल राजस्व अर्जन के आधार पर जयपुर आरटीओ द्वितीय प्रदेश में सबसे आगे है। फरवरी तक 507 करोड़ रुपए के लक्ष्य के मुकाबले इस कार्यालय ने 474 करोड़ रुपए अर्जित किए। दौसा 243 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 215 करोड़ के साथ दूसरे स्थान पर रहा। अजमेर 710 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 629 करोड़ अर्जित कर तीसरे स्थान पर रहा, जबकि सीकर 642 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 562 करोड़ के साथ चौथे स्थान पर रहा। बीकानेर 599 करोड़ के लक्ष्य के मुकाबले 506 करोड़ अर्जित कर पांचवें स्थान पर रहा।

वहीं जयपुर आरटीओ प्रथम कुल राजस्व अर्जन में सबसे पीछे 13वें स्थान पर है। इस कार्यालय को फरवरी तक 1435 करोड़ रुपए का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन अब तक केवल 1148 करोड़ रुपए ही अर्जित हो पाए हैं। विभाग के भीतर अब नॉन-ओटीटी राजस्व बढ़ाने और प्रवर्तन कार्रवाई तेज करने पर जोर दिया जा रहा है, ताकि वित्त वर्ष के अंत तक लक्ष्य के करीब पहुंचा जा सके।

जयपुर। परिवहन विभाग में थ्री डिजिट नंबरों के बैकलॉग को लेकर बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। इस मामले में जयपुर, सीकर और झुंझुनूं जिलों में पदस्थापित करीब दो दर्जन से अधिक कार्मिकों को 16 सीसीए के तहत चार्जशीट थमाई गई है। यह कार्रवाई नियमों की अनदेखी कर थ्री डिजिट नंबरों को गलत तरीके से बैकलॉग करने के आरोपों के आधार पर की गई है।

परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने मामले को गंभीर मानते हुए जांच के बाद चार्जशीट जारी करने के निर्देश दिए। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि संबंधित कार्मिकों द्वारा प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया, जिससे विभागीय व्यवस्था और राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन और अनियमितताओं पर किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी आरोपित कार्मिकों को निर्धारित समय-सीमा में अपना जवाब प्रस्तुत करना होगा, जिसके बाद आगे की विभागीय कार्रवाई तय की जाएगी।

जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग में थ्री डिजिट नंबरों को गलत तरीके से बैकलॉग करने के मामले में बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। विभागीय आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने करीब एक दर्जन से अधिक कार्मिकों के खिलाफ 16 सीसीए के तहत कार्रवाई करते हुए चार्जशीट जारी की है।

चार्जशीट प्राप्त करने वालों में बाबू राजसिंह, अयूब, जहांगीर, विनोद, रोहिताश, गोविंद, नरेंद्र जावा और मुकेश सहित अन्य कर्मचारी शामिल हैं। इन सभी कार्मिकों पर नियमों की अनदेखी करते हुए थ्री डिजिट नंबरों का गलत तरीके से बैकलॉग करने का आरोप है।

आयुक्त ने संबंधित कर्मचारियों से 15 दिन के भीतर अपना लिखित जवाब प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। स्पष्ट किया गया है कि यदि जवाब संतोषजनक नहीं पाया गया तो उनके खिलाफ नियमानुसार कड़ी विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। विभागीय स्तर पर इस मामले को गंभीरता से लिया जा रहा है।

जयपुर। प्रदेश में बिना फिटनेस के संचालित हो रहे वाहनों को लेकर परिवहन विभाग ने सख्त रुख अपनाया है। परिवहन मुख्यालय ने प्रदेशभर के सभी आरटीओ और डीटीओ को निर्देश जारी करते हुए ऐसे वाहनों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। मुख्यालय के अनुसार राज्य में 4 लाख से अधिक वाहनों की फिटनेस अब तक नहीं हो पाई है, इसके बावजूद ये वाहन सड़कों पर धड़ल्ले से चल रहे हैं, जो नियमों के साथ-साथ सड़क सुरक्षा के लिए भी गंभीर खतरा हैं।

ज्वाइंट ट्रांसपोर्ट कमिश्नर (रूल्स) जगदीश बैरवा ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि बिना फिटनेस संचालित वाहनों की सूची तैयार कर मुख्यालय को भेजी जाए और नियमानुसार चालान, जब्ती व अन्य दंडात्मक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। विभाग का कहना है कि फिटनेस प्रमाण पत्र के बिना वाहन चलाना मोटर वाहन अधिनियम का उल्लंघन है। इस अभियान का उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाना है।

जयपुर। परिवहन विभाग की समीक्षा बैठक में परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने विभागीय कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक में सामने आया कि उड़नदस्तों को ओवरलोड वाहनों के 10 चालान करने का लक्ष्य दिया गया था, लेकिन किसी भी दस्ते ने यह लक्ष्य पूरा नहीं किया। इस पर आयुक्त ने स्पष्ट निर्देश दिए कि सभी उड़नदस्ते अनिवार्य रूप से ओवरलोड चालानों के टारगेट को पूरा करें। आयुक्त ने कहा कि प्रत्येक रीजन में सबसे कम राजस्व लाने वाले निरीक्षक की आईडी बंद की जाएगी। राजस्व में पिछड़ रहे आरटीओ भरतपुर, अलवर, जयपुर प्रथम और चित्तौड़गढ़ के अधिकारियों से आयुक्त ने सीधे संवाद कर राजस्व बढ़ाने के निर्देश दिए। स्लॉट कम होने के कारण सभी आरटीओ से बातचीत नहीं हो सकी। अब 29 जनवरी को दोबारा समीक्षा बैठक होगी, जिसमें कुछ आरटीओ-डीटीओ को फिजिकली मुख्यालय बुलाया जाएगा। ब्यावर में एसीबी कार्रवाई को लेकर आयुक्त ने कहा कि जिस भी अधिकारी के खिलाफ प्रोसिक्यूशन सेंक्शन मांगा जाएगा, वह तुरंत स्वीकृत किया जाएगा।

जैसलमेर बस हादसे पर नाराजगी जताते हुए आयुक्त ने कहा कि दिल्ली में हुई राज्यों के परिवहन आयुक्तों की बैठक में इस हादसे को लेकर सवाल उठे कि जिम्मेदार अधिकारी अब तक नौकरी में कैसे बने हुए हैं। आयुक्त ने प्राइवेट स्लीपर बसों में बड़े स्तर पर गड़बड़ियों की ओर भी ध्यान दिलाया और कहा कि इन पर कार्रवाई केवल जयपुर में हो रही है, अन्य आरटीओ निष्क्रिय हैं। ब्यावर कार्यालय में आग लगने की सूचना छह दिन बाद मिलने पर भी उन्होंने अजमेर आरटीओ को फटकार लगाई। वहीं, 7 डिजिट प्रकरण में एफआईआर दर्ज नहीं कराने वाले आरटीओ-डीटीओ के खिलाफ प्रशासनिक शाखा के अधिकारियों को चार्जशीट देने के निर्देश दिए गए।

जयपुर। राज्य में निजी बसों की छत पर लगे लगेज कैरियर हटाने के परिवहन विभाग के निर्देशों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने सभी आरटीओ और डीटीओ को 31 दिसंबर तक निजी बसों से लगेज कैरियर हटवाने के निर्देश दिए हैं। विभाग का तर्क है कि कैरियर में 3 से 4 फुट ऊंचाई तक भारी सामान लादा जाता है, जिससे बस का संतुलन बिगड़ता है और दुर्घटना की आशंका बनी रहती है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है। वहीं इस निर्णय के खिलाफ बस ऑपरेटर एसोसिएशन ने परिवहन आयुक्त को विधिक नोटिस भेजा है। नोटिस में मोटर वाहन अधिनियम की धारा 5/21/ख का हवाला देते हुए कहा गया है कि प्रत्येक यात्री को 45 किलो तक सामान साथ ले जाने का विधिक अधिकार है।

यदि बसों में डिग्गी और लगेज कैरियर की व्यवस्था समाप्त कर दी गई, तो यात्रियों का यह वैधानिक अधिकार निष्प्रभावी हो जाएगा। ऑपरेटरों का तर्क है कि स्लीपर कोच बसों की ऊंचाई अधिक होने के कारण उन पर प्रतिबंध उचित हो सकता है, लेकिन स्टेज कैरिज बसों की ऊंचाई अपेक्षाकृत कम होती है। ऐसे में सभी बसों पर समान रूप से प्रतिबंध लगाना मनमाना और असंगत है। एसोसिएशन ने कैरियर हटाने के बजाय बसों की अधिकतम ऊंचाई और भार क्षमता के स्पष्ट मानक तय करने की मांग की है। मांग न माने जाने पर हाईकोर्ट में मामला दायर करने की चेतावनी दी गई है।

जयपुर। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने गुरुवार को परिवहन मुख्यालय में परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग के नवनियुक्त परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा से शिष्टाचार भेंट की। राजस्थान परिवहन निरीक्षक संघ के अध्यक्ष राजेश कुमार चौधरी ने बताया कि आयुक्त ने स्वागत स्वीकार करते हुए कहा कि परिवहन निरीक्षक विभाग की रीढ़ हैं। आपके अनुभव, सुझाव और फीडबैक विभागीय सुधार, राजस्व वृद्धि और सड़क दुर्घटना कमी के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। विभाग आपकी आवश्यकताओं को प्राथमिकता देगा और फील्ड स्टाफ को बेहतर संसाधन उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने आश्वासन दिया कि शीघ्र ही एक वी सी बैठक आयोजित कर निरीक्षक वर्ग से विस्तृत संवाद किया जाएगा तथा सभी सुझावों को विभागीय सुधार की प्रक्रिया का अभिन्न हिस्सा बनाया जाएगा। प्रतिनिधिमंडल में संघ के महामंत्री अनिल बसवाल, मुन्‍ना लाल कुमावत, श्रीचंद  ढाका, नवनीत बाटड़, घनश्याम सिंह राठौड़, स्वाति दीक्षित, मुकुंद राठौड़, रूपेश कुमार एवं अन्य सदस्य उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान में सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए परिवहन विभाग ने एक बड़ा कदम उठाया है। समर्पित सड़क सुरक्षा कोष संचालन समिति की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है, जिनके लागू होने से पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की कार्य क्षमता में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी। सबसे बड़ा निर्णय 100 हाईवे पेट्रोलिंग वाहनों की खरीद का है, जिसके लिए 26 करोड़ रुपये का बजट स्वीकृत किया गया है। प्रत्येक पेट्रोलिंग वाहन की लागत 26 लाख रुपये होगी, जिसमें 11 लाख रुपये वाहन के और 15 लाख रुपये रेस्क्यू उपकरणों के होंगे। ये वाहन सड़क हादसों के दौरान त्वरित बचाव कार्य में मददगार साबित होंगे। इसके साथ ही 6.80 करोड़ रुपये की लागत से 2,000 बैरिकेड्स खरीदने का भी निर्णय हुआ है, जिन्हें जिला सड़क सुरक्षा समिति की अनुशंसा पर लगाया जाएगा। शराब के नशे में वाहन चलाने वालों पर नकेल कसने के लिए 1.75 करोड़ रुपये की लागत से 500 ब्रेथ एनालाइजर खरीदने का फैसला लिया गया है। हरमाड़ा हादसे में डंपर चालक के नशे में पाए जाने के बाद यह कदम बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

इसके अलावा पुलिस को 155 इंटरसेप्टर वाहनों को मय उपकरण उपलब्ध कराने की मंजूरी दी गई है। 38.75 करोड़ रुपये की लागत से खरीदे जा रहे ये इंटरसेप्टर हाई-स्पीड वाहनों की निगरानी और कार्रवाई को और सशक्त करेंगे। हालांकि 100 हैंड-हेल्ड नाइट विजन स्पीड राडार गन, 1,000 कार डैशबोर्ड कैमरा, 300 लाउड हैलर और 5,000 यूवी प्रोटेक्टिंग गोगल्स खरीदने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। इसी के साथ जयपुर के आरयूएचएस में करीब 16 करोड़ रुपये की लागत से अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर बनाने की भी मंजूरी दी गई है। इन सभी निर्णयों से राज्य में सड़क सुरक्षा के दायरे को व्यापक रूप से बढ़ावा मिलेगा और हाईवे पर सुरक्षित यातायात सुनिश्चित हो सकेगा।

जयपुर। राज्य के नए परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने मंगलवार को परिवहन मुख्यालय में पदभार संभाल लिया। पदभार ग्रहण के दौरान अतिरिक्त आयुक्त ओपी बुनकर, रेणु खंडेलवाल तथा उप परिवहन आयुक्त राकेश मीणा सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने शर्मा का स्वागत किया। पदभार संभालते ही शर्मा ने विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकताएँ ही विभाग की प्राथमिकताएँ होंगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि परिवहन विभाग से जुड़े हर कार्य में दक्षता और समयबद्धता सुनिश्चित की जाएगी, ताकि जनता को बेहतर सेवाएँ मिल सकें। शर्मा ने कहा कि सड़क सुरक्षा राज्य सरकार का अत्यंत संवेदनशील विषय है, इसलिए सड़क हादसों को रोकने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

उन्होंने संकेत दिए कि विभाग दुर्घटना-नियंत्रण से जुड़ी रणनीतियों को और मजबूत करेगा तथा फील्ड स्तर पर विशेष निगरानी बढ़ाई जाएगी। 7 डिजिट नंबर घोटाले पर कड़े रुख का संदेश देते हुए शर्मा ने साफ कहा कि “इस मामले में दोषियों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा।” उन्होंने कहा कि इलीगल एक्टिविटी और अनियमितताओं से कोई समझौता नहीं होगा। विभाग में टीमवर्क को बढ़ावा देते हुए उन्होंने अधिकारियों को मिलकर पारदर्शी और सख्त कार्रवाई का वातावरण तैयार करने के निर्देश दिए। नए आयुक्त के सख्त रुख और स्पष्ट रोडमैप से संकेत मिल रहे हैं कि आने वाले दिनों में परिवहन विभाग में बड़े स्तर पर व्यवस्थागत सुधार और जवाबदेही का दौर देखने को मिलेगा।

जयपुर। राजस्थान में पुराने वाहनों की फिटनेस फीस में सरकार ने बड़ी बढ़ोतरी कर दी है। परिवहन विभाग ने आदेश जारी कर 11 नवंबर 2025 से सभी आरटीओ में नई फीस वसूली शुरू करने के निर्देश दिए हैं। नए नियमों के तहत 10 वर्ष से अधिक पुराने सभी कमर्शियल व निजी वाहनों की फिटनेस फीस हर साल बढ़ेगी। दुपहिया वाहनों के लिए 15 वर्ष तक फिटनेस फीस 600 रुपए तय की गई है। वहीं 16 से 20 वर्ष पुराने दुपहिया की फीस 1500 रुपए और 20 वर्ष से अधिक पुराने दुपहिया के लिए 3000 रुपए देय होंगे। तिपहिया वाहनों में 15 वर्ष तक 800 रुपए, 16 से 20 वर्ष के लिए 4500 रुपए और 20 वर्ष से पुराने वाहनों के लिए 9000 रुपए फीस लगेगी।

एलएमवी (हल्के मोटर वाहन) श्रेणी में 15 वर्ष तक फिटनेस फीस 800 रुपए, 16 से 20 वर्ष तक 8500 रुपए, जबकि 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 17 हजार रुपए वसूले जाएंगे। कमर्शियल वाहनों पर सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। मध्यम मोटर वाहनों में 10 वर्ष तक 1200 रुपए, 11 से 13 वर्ष तक 2000 रुपए, 14–15 वर्ष में 6000 रुपए, 16–20 वर्ष में 11300 रुपए और 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 22600 रुपए फीस देनी होगी। भारी मोटर वाहनों में 10 वर्ष तक 1200 रुपए, 11–13 वर्ष तक 2000 रुपए, 14–15 वर्ष में 6000 रुपए, 16–20 वर्ष में 14000 रुपए और 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के लिए 28 हजार रुपए वसूले जाएंगे।

जयपुर। बजट घोषणा 2022-23 के तहत परिवहन विभाग ने जयपुर में बस संचालन प्रणाली को सुगम बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बढ़ाया है। विभाग की योजना के अनुसार 100 फीसदी प्राइवेट बसों का संचालन अब शहर के बाहरी हिस्सों में विकसित होने वाले नए बस स्टैंडों से किया जाएगा। इसके तहत अजमेर रोड पर हीरापुरा, आगरा रोड पर बगराना, टोंक रोड पर प्रतापनगर और सीकर रोड पर विद्याधर नगर में आधुनिक बस स्टैंड विकसित किए जाएंगे।

योजना में सीकर रोड की 50 फीसदी बसों को विद्याधर नगर तथा शेष 50 फीसदी को हीरापुरा तक संचालित करने का प्रावधान है। रोडवेज की लगभग 20 फीसदी बसें वर्ष 2025 से शहर के बाहरी हिस्सों में टर्मिनेट की जाएंगी, जिनकी संख्या वर्ष 2035 तक बढ़ाकर 40 फीसदी करने का लक्ष्य रखा गया है। भविष्य की जरूरतों को देखते हुए वर्ष 2035 तक सिंधीकैम्प में 48 बस-बे, हीरापुरा में 62, बगराना में 49, प्रतापनगर में 23 तथा विद्याधर नगर में 31 बस-बे विकसित किए जाएंगे। अनुमान के अनुसार वर्ष 2035 तक सिंधीकैम्प से 1430, हीरापुरा से 1779, बगराना से 1323, प्रतापनगर से 611 और विद्याधर नगर से 854 बसें संचालित होंगी।