जयपुर। बीसलपुर बांध परियोजना के तहत 315.50 आरएल मीटर तक के डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन को अवाप्त किया जाएगा। इसी तरह झालावाड़ जिले के किशन नगर लघु सिंचाई परियोजना क्षेत्र में भी भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई प्रस्तावित है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, बीसलपुर के गांव खेजड़ी में शेष बचे खसरों की जमीन को भी अवाप्त किया जाएगा। डूब क्षेत्र में आ रहे खेजड़ी गांव के दो खसरों की भूमि को चिन्हित कर अधिग्रहण की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। इसके अलावा बांध के बोरो एरिया एवं डूब क्षेत्र में आने वाली अन्य भूमि भी इस प्रक्रिया में शामिल होगी।

भूमि अवाप्ति से पहले बहुशाखीय विशेषज्ञ समिति द्वारा संबंधित क्षेत्रों का सर्वे एवं मूल्यांकन किया जा चुका है। समिति ने जमीन की स्थिति, उपयोगिता और मुआवजे के मानकों के आधार पर रिपोर्ट तैयार की है। इसके आधार पर प्रभावित किसानों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा।

परियोजना के पूर्ण होने से क्षेत्र में सिंचाई सुविधाओं का विस्तार होगा, जिससे किसानों को लाभ मिलेगा और जल संसाधनों का बेहतर प्रबंधन संभव हो सकेगा।

जयपुर। राज्य सरकार ने सार्वजनिक प्रयोजनार्थ रामगढ़ और महतपुर बैराज सहित नवनेरा-गलवा-बीसलपुर-ईसरदा लिंक परियोजना के तहत आवश्यक भूमि को अवाप्त करने का निर्णय लिया है। इस परियोजना में मेज पम्प हाउस, गलवा पम्प हाउस, और अन्य फीडर निर्माण कार्य शामिल हैं।

इस संबंध में भूमि की सामाजिक समायोजन रिपोर्ट तैयार की गई, जिसका मूल्यांकन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-7 के तहत गठित बहुशाखीय विशेषज्ञ समिति द्वारा किया गया।
राजस्थान सरकार ने इस मूल्यांकन को स्वीकार करते हुए धारा-8 और संबंधित नियम, 2016 के अंतर्गत रिपोर्ट का अनुमोदन कर दिया है। जल संसाधन विभाग के उप सचिव मुकेश कुमार गुप्ता ने आदेश जारी करते हुए इस कार्य को सार्वजनिक महत्व की दिशा में अहम कदम बताया। यह परियोजना जल संसाधन प्रबंधन को सुदृढ़ करने और कृषि एवं पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

जयपुर। राज्य में जल जीवन मिशन अपनी कछुआ चाल से आगे नहीं बढ़ पा रहा है। मिशन के तहत अब तक 55.25 फीसदी काम हुआ है। निचले पायदान से राजस्थान का देश में चौथा स्थान हैं। अन्य राज्य मिशन के लक्ष्य को शत प्रतिशत पूरा कर चुके हैं। मिशन का काम मार्च-2024 तक पूर्ण करना था, लेकिन जेजेएम में पनपे भ्रष्टाचार से लक्ष्य हासिल नहीं हो सका। मिशन की अवधि को 31 मार्च 2025 तक बढ़ाने की सहमति भारत सरकार की ओर से दी जा चुकी है। वहीं राज्य की ओर से मिशन की समय अवधि को वर्ष 2026 तक बढ़ाने का जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध किया गया है। बीजेपी विधायक अनिता भदेल के विधानसभा के सवाल में जवाब में जलदाय विभाग ने ये जानकारी दी हैं।

17 प्रकरणों में भ्रष्टाचार के मामले :

विभाग के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कराए जा रहे कार्यों में विभाग में कुल 17 प्रकरणों में अनियमितताएं एवं भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए गए हैं। इसमें जांच उपरांत दोषी अधिकारियों के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। फील्ड में कार्यों की सतत् निगरानी, पर्यवेक्षण कर, आवश्यकतानुसार समय पर बजट की उपलब्धता सुनिश्चित कर कार्यों की गति बढ़ाने के प्रयास राज्य स्तर पर किए  जा रहे हैं।

देरी के लिए अनूठा कारण चर्चित :

जेजेएम में देरी के लिए विभाग का तर्क है कि कोरोना महामारी, रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण सामग्री की लागत में उछाल, संवेदकों की ओर से धीमी गति से कार्य करने, निविदाओं में दरें अधिक आने के कारण निविदाएं निरस्त कर पुन: आमंत्रित कर स्वीकृत करने में लगा समय आदि कारणों से राज्य में जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति धीमी रही है। जलदाय मंत्री कन्हैया लाल चौधरी के अनुसार कांग्रेस ने जेजेएम को भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ाया और प्रदेश की जनता को प्यासा रखा। हमारी सरकार ने दस लाख से अधिक घरों तक पानी पहुंचाया हैं।

जयपुर। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अंतर्गत विभिन्न कार्यों के लिए निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। यह निविदाएं 14 जनवरी 2025 तक ऑनलाइन जमा की जा सकती हैं, और इन्हें 15 जनवरी 2025 को खोला जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित कार्य होने है, जिसमें भूरासर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का सामान्य वार्षिक रखरखाव और संचालन 28.00 लाख, अवधि 12 महीने, बरसालपुर ब्रांच का सामान्य वार्षिक रखरखाव और संचालन 30.00 लाख, अवधि 12 महीने, सिद्ध कार्यों और नहरों के लिए सामान्य वार्षिक रखरखाव और संचालन 10.00 लाख, अवधि 12 महीने, वीर तेजाजी लिफ्ट सिस्टम के लिए वार्षिक रखरखाव और मरम्मत 14.46 लाख, अवधि 12 महीने है। 

निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग फीस और घरोहर राशि ऑनलाइन ई-ग्रास के माध्यम से अधिशाषी अभियंता के नाम प्रस्तुत करनी होगी। निविदा खोलने के दिन यदि राजकीय अवकाया होता है, तो यह अगले कार्यदिवस में खोली जाएगी। निविदा को किसी भी स्तर पर निरस्त करने का अधिकार अधिशाषी अभियंता के पास सुरक्षित है।