जयपुर। राजस्थान सरकार के वित्त (वित्तीय नियम) विभाग ने IFMS 3.0 से जुड़े एक महत्वपूर्ण परिपत्र जारी करते हुए BOQ (Bill of Quantity) में GST घटक को पृथक रूप से प्रदर्शित करना अनिवार्य कर दिया है। यह व्यवस्था 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी। जारी परिपत्र के अनुसार, लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत बीएसआर (BSR) तैयार करने की शक्तियां संबंधित विभागों के मुख्य अभियंताओं में निहित हैं। अब IFMS 3.0 पर BOQ को “exclusive of GST” के रूप में तैयार किया जाएगा, यानी GST राशि अलग से जोड़ी जाएगी। निर्देशों के मुताबिक, 1 अप्रैल 2026 से पहले BSR (कर सहित) आधार पर की गई निविदाओं एवं कार्यों में deviation आदि के आंकलन के लिए वर्तमान एसएसआर में WAM पर उपलब्ध दरें लागू रहेंगी। वहीं, सभी निर्माण विभागों को निर्देश दिए गए हैं कि वे BSR को GST रहित तैयार कर IFMS 3.0 पर अपलोड करें, ताकि BOQ भी GST रहित ही जनरेट हो सके।

परिपत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि निर्माण विभाग जब BSR के आधार पर डिटेल एस्टिमेट तैयार करेंगे, तब sanction ID जनरेट करते समय GST को लागू दरों के अनुसार अलग से जोड़ा जाएगा। बिल बनाते समय भुगतान योग्य सकल राशि की गणना कर नियमानुसार GST राशि अलग जोड़ने का प्रावधान रखा गया है। वित्त विभाग ने कहा है कि इस नई व्यवस्था के क्रियान्वयन में किसी प्रकार की कठिनाई आने पर संबंधित अधिकारी अतिरिक्त निदेशक या परियोजना निदेशक (IFMS) से संपर्क कर सकते हैं।

चंडीगढ़। कांग्रेस महासचिव एवं सांसद कुमारी सैलजा ने कहा है कि सरकार वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) दरों में कटौती को बड़ी राहत बताकर प्रचारित कर रही है, लेकिन जमीनी हकीकत इसके विपरीत है। उन्होंने कहा कि डिब्बा बंद खाद्य पदार्थ और आवश्यक दवाइयां आज भी पुराने दामों पर बिक रही हैं।

सैलजा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने 22 से 28 सितम्बर तक जीएसटी बचत उत्सव मनाया और सांसद बाजारों में पदयात्रा कर जनता को लाभ गिनवा रहे हैं, लेकिन हकीकत में 47 प्रतिशत उपभोक्ताओं को डिब्बा बंद खाद्य पदार्थों पर कोई राहत नहीं, इलेक्ट्रॉनिक्स में सिर्फ 34 प्रतिशत को ही फायदा हुआ और दवाइयों के दाम कंपनियां पुराने स्तर पर ही रखे हुए हैं। जीएसटी कटौती का लाभ न मिलने की 78 हजार से अधिक शिकायतें दर्ज हो चुकी हैं। सैलजा ने आरोप लगाया कि किताबों पर टैक्स घटाने का दावा किया गया, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है। यह कदम जनता के लिए राहत से ज्यादा बोझ साबित हो रहा है।

कांग्रेस महासचिव ने कहा कि कई मंडियों में धान और बाजरे की खरीद शुरू न होने से किसान परेशान हैं। भिवानी, रेवाड़ी, अंबाला और हिसार सहित कैथल जिले में किसान धरने पर बैठ गये। उनका आरोप है कि सरकारी खरीद न होने से उन्हें व्यापारी को औने-पौने दाम पर फसल बेचनी पड़ रही है।    

जयपुर। जीएसटी कटौती ने फुटवियर इंडस्ट्री को बड़ी राहत दी है। अब तक एक हजार रु. तक के फुटवियर पर 12% और 1,000 रु. से ऊपर पर 18% जीएसटी लगता था। लेकिन जीएसटी 2025 कटौती के बाद 2,500 रु. तक के जूते-चप्पल पर अब केवल 5% टैक्स लगेगा, जबकि 2,500 रु. से ऊपर के प्रोडक्ट्स पर 18% जीएसटी जारी रहेगा। इस बदलाव से फुटवियर के दामों में 5-7% तक की गिरावट आएगी। उदाहरण के तौर पर, पहले 999 रु. के स्पोर्ट्स शूज ग्राहकों को करीब 1,050 रु. में मिलते थे, जबकि अब वही जोड़ी 930-950 रु. में उपलब्ध होगी।

राज्य की 2,000 करोड़ की इंडस्ट्री :

राजस्थान का फुटवियर मार्केट सालाना लगभग 2,000 करोड़ रु. का है, जिसमें जयपुर, अजमेर, अलवर, भिवाड़ी और जोधपुर जैसे बड़े हब शामिल हैं। यहां छोटी-बड़ी 60 यूनिट्स काम कर रही हैं, जो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष बीस हजार रोजगार प्रदान करती हैं।

कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट का आदेश : नई कीमत, पुरानी एमआरपी दिखाना जरूरी होगा

22 सितंबर से लागू हो रहीं नई जीएसटी दरों से पहले सरकार ने कंपनियों को अपने पुराने बचे हुए माल (अनसोल्ड स्टॉक) की मैक्सिमम रिटेल प्राइज (एमआरपी) बदलने की इजाजत दे दी है। मैन्युफैक्चरर्स, पैकर्स और इम्पोर्टर्स अब पुराने स्टॉक पर नई कीमतें स्टैंप, स्टिकर या ऑनलाइन प्रिंटिंग से डाल सकेंगे। भारत के कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट ने आदेश जारी कर कहा कि ये अनुमति 31 दिसंबर 2025 तक या पुराना स्टॉक खत्म होने तक लागू रहेगी। नई कीमतों के साथ कंपनियों को पुराना एमआरपी दिखना जरूरी होगा। 

जीसटी परिषद ने सर्वसहमति से महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए वस्तु एवं सेवा कर, जीएसटी प्रणाली में नवीन उल्लेखनीय परिवर्तन किए हैं। इस अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के अंतर्गत अब अधिसंख्य विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर के क्रमश: 5 व 18 प्रतिशत के दो मूल्य संवर्ग बनाए गए हैं। पांच व अट्ठारह प्रतिशत का कर मूल्यांकन आगामी 22 सितंबर से आरंभ हो जाएगा। गत सप्ताह वर्ष 2025-2026 की अप्रैल-जून तिमाही में 7.8 प्रतिशत मूल्य वृद्धि के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था की समृद्ध उपलब्धि के बाद अब जीएसटी परिषद् ने भारतवर्ष के प्रमुख त्योहारी माह से पूर्व जीएसटी संबंधी अनेक जनहितैषी कर-नीतियां बनाकर देश की अर्थव्यवस्था का भविष्य सुरक्षित करने का प्रयास किया है। परिषद् के प्रमुख निर्णयों के अनुसार, अब व्यक्तिगत जीवन बीमा व स्वास्य बीमा पॉलिसी के प्रीमियम पर जीएसटी से छूट मिलेगी।

आपत्तियां प्रकट की थीं :

हालांकि तीन सितंबर की जीएसटी परिषद् की बैठक से पूर्व विपक्षी दलों के शासन वाले आठ राज्यों के वित्त मंत्रियों ने एक परस्पर भेंटवार्ता की थी, जिसमें उन्होंने संभावित 5 व 18 प्रतिशत की दो जीएसटी श्रेणियां बनाने तथा चली आ रही 12 व 28 प्रतिशत की कर श्रेणियां समाप्त करने के संबंध में आपत्तियां प्रकट की थीं। उनके अनुसार नवीन कर श्रेणीयन के कारण राज्यों को राजस्व हानि उठानी पड़ सकती है। किंतु जीएसटी परिषद् में विपक्षी शासन वाले राज्यों की आपत्तियों पर विमर्श के उपरांत केंद्र ने अहितकारी व विलासिता युक्त वस्तुओं एवं सेवाओं पर कर को 40 प्रतिशत करने का निर्णय लिया। कुछ राज्य तो नई कर श्रेणियों के लागू होने पर राजस्व हानि की क्षतिपूर्ति चाहते थे।

नए ढंग से क्रियान्वित :

नवीन जीएसटी कर श्रेणियों पर राजनीतिक दृष्टि के साथ किंतु-परंतु नहीं होना चाहिए। इसकी तुलना में यह देखा-समझा जाना चाहिए कि जिस समय संपूर्ण विश्व में आर्थिक मंदी की उठापटक चल रही है, उसी अवधि में भारत की जीडीपी वृद्धि दहाई के प्रतिशत मूल्य की ओर बढ़ रही है। देश में जीएसटी संरचना के साकार होने एवं हर तिमाही में नए ढंग से क्रियान्वित होने के बाद जीडीपी में अन्य देशों की तुलना में अपेक्षाकृत अधिक ही वृद्धि होती रही है। नई कर श्रेणियों की घोषणा के बाद, इनके क्रियान्वयन से पूर्व केंद्रीय शासन को अग्रिम आकलन करते हुए संभावित अर्थहानियों का विचार सम्मुख रखना होगा। इस विचार की आवश्यकता इसलिए है, क्योंकि इस वर्षा ऋतु में जम्मू एवं कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से लेकर उत्तराखण्ड तक के पर्वतों पर होती रही व हो रही अतिवृष्टिकारी वर्षा ने न केवल इन तीनों पर्वतीय प्रांतों, अपितु पंजाब, राजधानी दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान तथा अन्य प्रदेशों में भी विनाशक बाढ़ की परिस्थितियां उत्पन्न की हैं। अत: इन आठ-दस राज्यों के आपदाग्रस्त लाखों-करोड़ों लोगों के अनुसार तो आगामी त्योहारी समय में 5 व 8 प्रतिशत के कर-मूल्य द्वारा बाजारों में मांग एवं खपत बढ़ने की आशा नहीं की जानी चाहिए।

नवप्रवर्तन का प्रभाव :

जीएसटी कर-प्रणाली में हुआ नवप्रवर्तन का प्रभाव आगामी कुछ माह तक भारत के विभिन्न प्रांतों में पृथक-पृथक लाभ व हानि के अनुपात में होगा। लाभ-हानि की स्थितियां धीरे-धीरे ही दीर्घावधि में समग्र लाभ में परिणत होंगी। अधिक युवा जनसंख्या होने का लाभ भारत को हर स्थिति में मिलेगा। जीएसटी कर मूल्यों के दो संवर्ग बनाने का निर्णय भी युवा जनसंख्या की अतिसक्रियता को देखकर लाभकारी ही प्रतीत होता है। अर्थव्यवस्था के अनुरूप देश-दुनिया में देखें तो अनेक औद्योगिक, प्रौद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र हैं, जो लोगों की दैनिक इच्छाओं, विचारों, कार्यों व गतिविधियों के आधार पर बाजार की मांग व आपूर्ति निर्धारित करते हैं और ऐसे में जब अधिसंख्य घरेलू, सामान्य एवं दैनिक उपयोग की वस्तुओं के मूल्य में न्यून कर के कारण कमी होगी, तो निश्चित रूप में बाजार में उनकी मांग और बढ़ेगी, तो आपूर्ति के लिए उद्योगों, प्रौद्योगों तथा सेवा इकाइयों के उत्पादन-सृजन में वृद्धि होगी। अर्थव्यवस्था की उन्नति, समृद्धि तथा प्रगति के लिए यही चक्र तो चाहिए होता है।

आनेवाली वस्तुएं :

यह निश्चित है कि 5 और 18 प्रतिशत की कर-परिधि में आनेवाली वस्तुओं का बाजार अधि जनसंख्या के अनुपात में अति समृद्ध होगा। खाद्यान्न, दूध, कृषि, वस्त्र, आवास निर्माण, परिवहन, इत्यादि मूलभूत आवश्यकताओं वाले क्षेत्रों की वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में कमी से बाजार में तेजी आएगी ही आएगी। राज्यों, लोकसेवकों,उद्योगों, बड़े, मझौले व छोटे व्यापारियों के लिए नई कर व्यवस्था का अनुपालन सुगम होगा। कर आकलन, मूल्यांकन, संग्रहण एवं अप्रत्याशित कराधान उलझनों के कारण उत्पन्न होनेवाले विवादों का समुचित निस्तारण हो सकेगा। इस स्थिति में शासन का पूर्वानुमानित राजकोषीय लाभ अत्यंत बढ़ जाता है। यदि पूर्वानुमान प्रत्येक तिमाही में शुद्ध लाभ के साथ सच होता है, तो भारत को विश्व की तृतीय सर्वाधिक विशाल अर्थव्यवस्था बनने में अधिक समय नहीं लगेगा। केंद्रीय शासन द्वारा जनहित की भावना को आगे रखकर किया गया जीएसटी का परिवर्तन, वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत की सृदृढ़ आर्थिक प्रगति का सबसे बड़ा आधार बनेगा। यह संभावना इसलिए क्षीण नहीं हो सकती है, क्योंकि शासन का संचालन पहले की अपेक्षा अत्यधिक निष्ठावान शासकों द्वारा किया जा रहा है।

-विकेश कुमार बडोला
यह लेखक के अपने विचार हैं।

जयपुर। जीएसटी में कटौती की घोषणा के बाद रुके हुए कस्टमर मार्केट में लौटे। पहले दिन ही मनपसंद एलईडी और एयरकंडीशर्न की बुकिंग करावाई। साथ ही ऑटोमोबाइल सेक्टर में पहले से ही कई दिनों की वेटिंग चल रही है। अपनी पसंद की गाड़ियों की बुकिंग करवाने के साथ जीएसटी की कटौती का फायदा लेने के लिए नवरात्र में डिलीवरी लेने पर जोर दे रहे है। मार्केट में दिनभर रिटेलर्स  होलसेलर्स के यहां बल्क ऑर्डर बुकिंग करवाते रहे। सरकार द्वारा 43 इंच और बड़े एलईडी टीवी व एयर कंडीशनर (एसी) पर जीएसटी को 28% से घटाकर 18% करने के ऐतिहासिक फैसले से राजस्थान का इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार इस दिवाली रौनक से भर जाएगा। राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेडर्स एसोसिएशन (रेटा) ने इस कदम का जोरदार स्वागत करते हुए इसे उपभोक्ताओं और व्यापारियों के लिए वरदान बताया है। देश का रिटेल मार्केट करीब एक लाख करोड़ का है, जिसमें राजस्थान की हिस्सेदारी 4% यानी 4,000 करोड़ है। इस 4,000 करोड़ में जयपुर का योगदान 10% यानी 400 करोड़ है।

बिक्री में 25% तक इजाफा होगा :

रेटा के अध्यक्ष सुरेश कालानी ने कहा कि जीएसटी कटौती से इस दिवाली बिक्री में 20-25% की बढ़ोतरी होगी, जिससे जयपुर और राजस्थान का बाजार और मजबूत होगा।

त्योहारी सीजन में उछाल की उम्मीद :

त्योहारी सीजन राजस्थान के रिटेल बाजार के लिए सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। रेटा के महासचिव कमल कंदोई ने कहा कि यह कदम प्रधानमंत्री की उस सोच को दर्शाता है, जिसमें गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों का जीवन स्तर बेहतर करना शामिल है। अब एसी और एलईडी टीवी हर घर की पहुंच में होंगे।

आर्थिक और सामाजिक प्रभाव :

रेटा के मुख्य सलाहकार निर्मल जैन ने बताया कि कम टैक्स दरों से व्यापार को गति मिलेगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। राजस्थान जैसे गर्म प्रदेश में एसी अब जरूरत बन चुका है। साथ ही, एलईडी टीवी डिजिटल इंडिया और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देंगे, जिससे बच्चे बड़े स्क्रीन पर ज्ञानवर्धक सामग्री का लाभ उठा सकेंगे।

नई ऊंचाई पर पहुंचेगा मार्केट :

जीएसटी सुधार ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। छोटी कारों और टू.व्हीलर्स की कीमतों में कमी से मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जबकि जयपुर और राजस्थान जैसे बाजारों में बिक्री में उछाल से डीलरों और निर्माताओं को लाभ होगा। फेस्टिव सीजन में ये सुधार ऑटोमोबाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

छोटी कारों की कीमतों में भारी गिरावट : नए जीएसटी ढांचे के तहत टैक्स स्लैब को सरल करते हुए अब केवल दो मुख्य दरें 5% और 18% लागू होंगी, जबकि लक्जरी और सिन वस्तुओं के लिए 40% का स्लैब होगा। जिससे वाहनों की कीमतों में कमी और बाजार में मांग बढ़ने की उम्मीद है।

छोटी कारों की कीमतों में 11-13% की कमी : छोटी कारों (4 मीटर से कम लंबाई, 1200 सीसी तक पेट्रोल या 1500 सीसी तक डीजल) पर जीएसटी दर 28% (प्लस सेस) से घटकर 18% हो जाएगी। इससे इन वाहनों की एक्स-शोरूम कीमतों में 11-13% की कमी आने की संभावना है।  उदाहरण के लिए 6 लाख रु. की एक्स शोरूम कीमत वाली कार पर पहले लगभग 1.68 लाख रु. टैक्स देना पड़ता था, जो अब घटकर 1.08 लाख रु. हो जाएगा।

नई ऊंचाई पर पहुंचेगा मार्केट :

जीएसटी सुधार ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक गेम-चेंजर साबित हो सकता है। छोटी कारों और टू.व्हीलर्स की कीमतों में कमी से मध्यम वर्ग के उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जबकि जयपुर और राजस्थान जैसे बाजारों में बिक्री में उछाल से डीलरों और निर्माताओं को लाभ होगा। फेस्टिव सीजन में ये सुधार ऑटोमोबाइल उद्योग को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकते हैं।

नेक्स्ट.जेन जीएसटी का स्वागत :

सीआईआई उत्तरी क्षेत्र चेयरपर्सन अंजलि सिंह ने केंद्र सरकार द्वारा घोषित नेक्स्ट.जेन जीएसटी सुधारों का स्वागत किया है और कहा है कि ये सुधार प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूत करने, अनुपालन को आसान बनाने और प्रमुख क्षेत्रों में विकास को प्रोत्साहित करने की बड़ी क्षमता रखते हैं।

ऑटो सेक्टर 20% की दर से बढ़ेगा :

फेडरेशन ऑफ ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन (फाडा) के अनुसार ऑटो सेक्टर में 15-20% की वृद्धि होगी, खासकर छोटी कारों और टू-व्हीलर सेगमेंट में। फेस्टिव सीजन से पहले ये सुधार लागू होने से बिक्री में और तेजी आने की संभावना है। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष साईं गिरधर ने बताया कि राजस्थान का बाजार, देश के प्रमुख बाजारों में से एक है। काफी लाभान्वित होगा। एक्सपर्ट के अनुसार राजस्थान का ऑटो बाजार वर्तमान में लगभग 25,000-30,000 करोड़ का है, जिसमें जयपुर का योगदान 30-35% है। जयपुर सहित राजस्थान में छोटी कारों और टू-व्हीलर्स की बिक्री में 20-25% की वृद्धि हो सकती है।

ग्राहकों को मिलेगा बड़ा फायदा :

हिंदुस्तान हुंडई के सीईओ के के रॉय ने बताया कि ग्राहकों को सीधा लाभ होगा। छोटी कारों की कीमतों में कमी से मध्यम वर्ग के लिए नई कार खरीदना अधिक किफायती हो जाएगा। 

नई दिल्ली। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) में सुधार के लिए सरकार की पहल को सही बताया, लेकिन कहा कि जो कदम उठाए गए हैं वे पर्याप्त नहीं है और अभी इसके अनुपालन की जटिलताओं को खत्म कर और जन उपयोगी बनाने की जरूरत है। खड़गे ने जीएसटी सुधारों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सरकार ने इसे अत्यंत जटिल बना दिया था और आम आदमी को जीएसटी के जरिए कुचलने का काम हो रहा था। उनका कहना था कि इसके अनुपालन में अभी जटिलताएं हैं और उन्हें दूर करने की सख्त जरूरत है।
खड़गे ने कहा कि लगभग एक दशक से कांग्रेस जीएसटी के सरलीकरण की माँग कर रही है। मोदी सरकार ने वन नेशन वन टैक्स को वन नेशन 9 टैक्स बना दिया था। जिसमें शून्य प्रतिशत, पांच प्रतिशत, 12 प्रतिशत, 18 प्रतिशत, 28 प्रतिशत के टैक्स स्तर शामिल थे और 0.25 प्रतिशत, 1.5 प्रतिशत, तीन प्रतिशत तथा छह प्रतिशत की विशेष दरें थीं।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि कांग्रेस ने 2019 और 2024 के घोषणा पत्रों में सरल और तर्कसंगत कर व्यवस्था के साथ जीएसटी 2.0 की माँग की थी। हमने जीएसटी के जटिल अनुपालनों  को भी सरल बनाने की माँग की थी, जिससे एमएसएमई और छोटे व्यवसाय बुरी तरह प्रभावित हुए थे। कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार ने 28 फऱवरी 2005 को लोक सभा में जीएसटी की औपचारिक घोषणा की थी और 2011 में जब तत्कालीन वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी जीएसटी विधेयक लेकर आए तब भाजपा ने उसका विरोध किया था। तब नरेन्द्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उन्होंने जीएसटी का घोर विरोध किया था। आज यही भाजपा सरकार रिकॉर्ड जीएसटी संग्रहण का जश्न मनाती है, जैसे कि आम जनता से टैक्स वसूलकर उसने कोई बहुत बड़ा काम किया हो।  देश के इतिहास में पहली बार किसानों पर टैक्स लगाया गया है। मोदी सरकार ने कृषि क्षेत्र की कम से कम 36 वस्तुओं पर जीएसटी थोपा था।

खड़गे ने कहा कि दूध-दही, आटा-अनाज, यहाँ तक कि बच्चों की पेन्सिल-किताबें, ऑक्सीजन, बीमा और अस्पताल के खर्च जैसी रोजमर्रा की चीजों पर भी मोदी सरकार ने जीएसटी टैक्स थोपा। कुल जीएसटी का दो-तिहाई यानी 64 प्रतिशत हिस्सा गरीबों और मध्यम वर्ग की जेब से आता है, लेकिन अरबपतियों से केवल तीन प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता है, जबकि कॉरपोरेट टैक्स दर 30 प्रतिशत से घटाकर 22 प्रतिशत कर दी गई है।

कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि पिछले पांच वर्षों में आयकर वसूली में 240 प्रतिशत की वृद्धि हुई और जीएसटी वसूली में 177 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई। ये अच्छी बात है कि 8 वर्ष देर से ही सही जीएसटी पर मोदी सरकार की कुम्भकर्णीय नींद खुली और उन्होंने जागकर जीएसटी दरों को तर्कसंगत बनाने बात की है। सभी राज्यों को 2024-25 को आधार वर्ष मानकर पांच वर्षों की अवधि के लिए मुआवजा दिया जाए, क्योंकि दरों में कटौती से उनके राजस्व पर प्रतिकूल प्रभाव पडऩा तय है। जीएसटी के जटिल अनुपालनों को भी खत्म करना होगा, तभी सही मायने में एमएसएमई और छोटे उद्योगों को फ़ायदा पहुँचेगा।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) को विस्तार देने के लिए इसमें अब भी सुधार की जरूरत है और सरकार ने इस दिशा में जो कदम उठाएं हैं उनसे स्पष्ट हो गया है कि केंद्र सरकार ने जल्दबाजी में जीएसटी लागू कर कांग्रेस सरकार के इसमें किए प्रावधान को नजरअंदाज किया था। कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने नया जीएसटी लाने पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि बड़ी बात यह है कि जीएसटी में वही सुधार हुए हैं, जिनके सांकेतिक और सारगर्भित ऐलान मोदी 15 अगस्त को लाल से कर चुके हैं। उनका कहना था कि इसे अभी 1.5 भी कहा जा सकता है।

रमेश ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की बात करती रही है- जो दरों की संख्या घटाए, बड़े पैमाने पर उपभोग होने वाली वस्तुओं पर टैक्स की दरें कम करे, टैक्स चोरी, गलत वर्गीकरण और विवादों को न्यूनतम करे, इनपुट पर आउटपुट की तुलना में अधिक टैक्स लगाने वाली इनवर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर व्यवस्था खत्म हो, एमएसएमई पर प्रक्रियागत नियमों का बोझ कम कर जीएसटी के दायरे का विस्तार किया जाना चाहिए।

जयराम रमेश ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल शाम संवैधानिक निकाय जीएसटी परिषद की बैठक के बाद बड़े ऐलान किए। हालाँकि, जीएसटी परिषद की बैठक से पहले ही प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त के अपने स्वतंत्रता दिवस भाषण में इसके निर्णयों की सारगर्भित घोषणा कर दी थी। क्या जीएसटी परिषद अब केवल एक औपचारिकता बनकर रह गई है।

कांग्रेस नेता ने कहा कि निजी खपत में कमी, निजी निवेश की सुस्त दरें और अंतहीन वर्गीकरण विवादों के बीच केंद्र सरकार को अब मानना पड़ा है कि जीएसटी 1.0 अपनी अंतिम सीमा तक पहुँच चुका है। दरअसल, जीएसटी 1.0 की डिजाइन ही त्रुटिपूर्ण थी और कांग्रेस ने जुलाई 2017 में ही इस पर ध्यान दिला दिया था, जब प्रधानमंत्री ने अपना यू-टर्न लेकर इसे लागू करने का निर्णय लिया था। इसे गुड एंड ङ्क्षसपल टैक्स कहा गया था, लेकिन यह ग्रोथ सप्रेसिंग टैक्स साबित हुआ।

रमेश ने कहा कल के घोषणाओं ने सुर्खियाँ बटोरीं, क्योंकि प्रधानमंत्री पहले ही प्री-दीवाली डेडलाइन तय कर चुके थे। यह माना जा रहा है कि दर कटौती के लाभ उपभोक्ताओं तक पहुँचेंगे। हालाँकि, असली जीएसटी 2.0 का इंतजार अभी भी जारी है। उन्होंने कहा कि यदि इसे नया जीएसटी 1.5 भी कहा जा सकता है, यह निजी निवेश, विशेषकर विनिर्माण क्षेत्र को प्रोत्साहित करेगा- यह देखना बाकी है। क्या इससे एमएसएमई पर बोझ कम होगा-यह तो समय ही बताएगा।

कांग्रेस नेता ने कहा कि जीएसटी में सुधार के साथ ही राज्यों की एक अहम मांग है कि सहकारी संघवाद की सच्ची भावना से की गई थी-यानी राजस्व की पूर्ण सुरक्षा के लिए पाँच और वर्षों तक मुआवजा अवधि का विस्तार-अभी भी अनसुलझी है। वास्तव में, दर कटौती के बाद इस मांग का महत्व और भी बढ़ गया है।

नई दिल्ली। जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक बुधवार को नई दिल्ली में हुई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर लगी। बैठक के बाद वित्त मंत्री ने साफ किया कि अब जीएसटी के सिर्फ दो स्लैब होंगे, जो 5% और 18% होंगे। मतलब अब 12 और 28 फीसदी के स्लैब को खत्म कर दिया गया है और इनमें शामिल ज्यादातर चीजें सिर्फ मंजूर किए गए दो टैक्स स्लैब के अंदर आ जाएंगी। इसके चलते कई सामान सस्ते हो जाएंंगे। हालांकि, विलासिता और हानिकारिक वस्तुओं के लिए एक अलग स्लैब को मंजूरी मिली है, जो 40% का है।  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी बैठक में लिए गए फैसलों के बारे में बताते हुए कहा कि हमारा फोकस देश के आम आदमी पर है। किसानों से लेकर लेबर तक को ध्यान में रखते हुए स्लैब कम करने को मंजूरी दी गई है और बैठक में शामिल सभी सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इस फैसले का समर्थन किया। समय की मांग को समझते हुए सभी ने इस प्रस्ताव को मंजूरी देने में अपनी पूरी सहमति जताई। ये बदलाव 22 सितम्बर से लागू होंगे।

इन पर अब 0%
यूएचटी दूध
छेना-पनीर
अण्डा
ताजा फल
ताजा सब्जी
पिज्जा
ब्रेड
रोटी
पराठा
इंडिविजुअल 
इंश्योंरेंस पॉलिसी
33 जीवन 
रक्षक दवाइयां
मैप, चार्ट, ग्लोब
पैंसिल
एक्सरसाइज बुक
क्रेयॉन

इन पर अब 5%
शैंपू
साबुन
हेयर ऑयल 
टूथ ब्रश
शेविंग क्रीम  
नमकीन
भुजिया
बटर
बर्तन
बच्चों के फीडिंग बॉटल्स
सिलाई मशीन 
और पार्ट्स 
पास्ता
कॉफी
नूडल्स
थर्मामीटर
ग्लूकोमीटर 
प्रिजर्व्ड मीट

इन पर अब 18%
एसी
सीमेंट
कार
बाइक (300 सीसी या इससे कम)
टीवी 
डिस वॉशिंग मशीन
छोटी कार

इन पर अब 40%
 सुपर लग्जरी गुड्स
 पान मसाला
 सिगरेट 
चबाने वाला तंबाकु
 जर्दा
एडड शुगर
काबार्नेटिड डिंक्स
पर्सनल यूज वाले एयरक्रॉफ्ट 
लग्जरी कार 
फास्ट फूड 

किसानों के लिए भी राहत का ऐलान
बैठक में कृषि क्षेत्र में भी राहत दी गई है। ट्रैक्टर टायर और पार्ट्स, ट्रैक्टर, बायो-पेस्टिसाइड्स, माइक्रो-न्यूट्रिएंट्स, ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और ्प्रिरंकलर्स, खेती और वानिकी के लिए मशीनों पर जीएसटी घटाकर 5% कर दिया गया है

ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे
स्वतंत्रता दिवस पर दिए गए अपने भाषण में मैंने कहा था कि हम जीएसटी में अगली पीढ़ी के सुधार लाने का इरादा रखते हैं। केंद्र सरकार ने जीएसटी की दरों में बदलाव के लिए एक विस्तृत प्रस्ताव तैयार किया था। मुझे खुशी है कि जीएसटी काउंसिल ने केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इसमें जीएसटी दरों में कटौती और कई सुधार शामिल हैं। जिनसे आम जनता, किसान, एमएसएमई, मध्यम वर्ग, महिलाएं और युवा सभी को फायदा होगा। ये बड़े बदलाव हमारे नागरिकों की जिंदगी बेहतर बनाएंगे और कारोबार करना आसान करेंगे। 
-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्रीु

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई कर नीति को संप्रभुता के लिए खतरनाक बताते हुए कहा है कि यह जीएसटी के लिए भी चुनौती बन गया है, इसलिए सरकार को जल्द इससे निपटने के उपाय करने चाहिए। पार्टी ने कहा कि ट्रंप की पारस्परिक शुल्क लगाने की बात बहुत चिंताजनक है और उनका यह फरमान जीएसटी की अवधारणा को भी चुनौती देने के साथ ही यह हमारी राष्ट्रीय संप्रभुता पर भी सवाल उठाता है। 

कांग्रेस संचार विभाग के प्रभारी जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जीएसटी 2.0 की मांग कर रही है, जो जीएसटी को वास्तव में एक अच्छा और सरल टैक्स बनाएगा, जैसा कि इसे मूल रूप से बनाया गया था। कांग्रेस ने न्यूनतम दरों और व्यापक रूप से संशोधित अनुपालन नियमों की मांग की है। उन्होंने कहा कि अब राष्ट्रपति ट्रंप जीएसटी के अस्तित्व पर ही खतरा पैदा कर रहे हैं। अपने मूल ढांचे के अनुसार जीएसटी आयात पर लागू होता है, लेकिन निर्यात पर नहीं। इस सिद्धांत पर कभी कोई विवाद नहीं रहा लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा पारस्परिक शुल्क की बातों से जीएसटी जैसे उपभोग कर  पर ही सवाल उठने लगे हैं।

कांग्रेस नेता ने यह भी कहा राष्ट्रपति ट्रंप का करो को लेकर जारी यह आदेश डब्लूटीओ के अलावा राष्ट्रीय संप्रभुता का भी सवाल बन गया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी तंज किया और कहा कि क्या राष्ट्रपति ट्रंप के नई दिल्ली वाले अच्छे दोस्त जो खुद को 'विश्वगुरु' बताते हैं, इस चुनौती का सामना करेंगे।

जयपुर। कांग्रेस मीडिया विभाग चैयरमैन पवन खेड़ा ने गुरुवार को पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि देश में जीएसटी लागू होने के बाद टैक्स के सरलीकरण की बजाय आतंक बना हुआ है। जीएसटी को गलत तरीके से लागू करने से लोगों का सुकून छिन गया है। देश के किसानों पर जीएसटी लगाकर उनकी आमदनी बढ़ाने की जगह उनका शोषण शुरू कर दिया है। खेड़ा ने कहा कि गरीब और मध्यम वर्ग 60 प्रतिशत टेक्स भरते हैं और 3 प्रतिशत अमीर आदमी 10 प्रतिशत टैक्स भरते हैं। देश भर में जीएसटी का स्वरूप इतना बिगड़ गया है कि विदेशों के लोग भी भारत के जीएसटी पर चर्चा करते हैं और इसे भारत के लोगों के पक्ष में नहीं मानते। देश में जीएसटी में चोरी पर केंद्र सरकार कुछ नहीं बोलती। जीएसटी का पूरा नाम अब गब्बर सीतारमन टैक्स हो गया है। अमित शाह सब कुछ तो अडानी को दे रहे हैं तो झुग्गी झोपड़ी में खाना खाने से कुछ नहीं होने वाला है। राजस्थान में तो पर्ची सरकार के ऐसे हालात हैं कि मुझे तो यंहा के मुख्यमंत्री का नाम भी बार बार पूछना पड़ता है। कांग्रेस संगठन के कई राज्यों में  कमजोर होने के सवाल पर कहा कि हमने कई राज्यों में पार्टी को मजबूत किया है। जल्दी ही देश भर में हम खाली पदों को भरकर संगठन को मजबूत करेंगे और बदलाव जल्दी नजर आएंगे। हमारी पार्टी में इतना लोकतंत्र है कि हम अपनी जिम्मेदारियों को निभाकर अपना काम करते हुए बदलाव कर रहे हैं।

जीएसटी मुद्दे पर जनता से जुड़ाव के मुद्दे पर कहा कि लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं। व्यापारियों के पास हमारे साथ चलिए, तो आपको पता चल जाएगा कि लोग अब भाजपा से दूरी बनाने लगे हैं। पहले कहते थे कि भाजपा बनियों की पार्टी है,लेकिन वैश्य समाज के लोग अब कांग्रेस की तरफ आशा भरी नजरों से देखने लगे हैं। आज जीएसटी इसलिए बड़ा मुद्दा है क्योंकि एक ही प्रोडक्ट पर 3 तरह के टैक्स लग रहे हैं। इंडिया गठबंधन पर कहा कि हर राज्य में अलग अलग परिस्तिथियों के अनुसार गठबंधन किया जाता है। हम राज्यों की इकाई के फीडबैक आधार पर गठबंधन तय करते हैं। सभी विपक्षी पार्टियां राजनीतिक परिस्थितियों के हिसाब से गठबंधन करती हैं। किसानों के आंदोलन पर कहा कि बेहद अजीब है कि देश की राजधानी के दरवाजे देश के अन्नदाता के लिए बंद है। युवाओं पर आवाज उठाने पर लाठीचार्ज किया जाता है। किसानों को अंदर घुसने नहीं दिया जाता। कांग्रेस आवाज उठाती है तो लोग आरोप लगाते हैं कि हम वोट के लिए आवाज उठा रहे हैं। भाजपा के सलाहकार ही उनको मरवा रहे हैं, बाकी तो टेली प्रोम्पटर बंद होने को दोष देना ही है। मोदी सरकार को अगर हम इस चुनाव में नहीं रोकते तो ये अंबेडकर को लेकर अपनी बरसों से रची जा रही साजिश में कामयाब हो जाते। संविधान को हम इनको बार बार याद दिला रहे है,वरना ये तो शपथ लेने के बाद भूल ही जाते हैं। ये संविधान का सम्मान नहीं करते। अंबेडकर पर ये केवल झूठ बोलते हैं। इतिहास तो ये पढ़ते नहीं है। पढ़े तो पता चले कि उनको किसने राज्यसभा में भेजा। ये सरकार कायरों और डरपोकों की सरकार है।

मोदी सबसे बड़े कायर हैं और बिना टेली प्रोम्पटर के कुछ नहीं बोल सकते। मीडिया के सवालों का सामना करने से कतराते हैं। प्रियंका गांधी पर बिधूड़ी की टिप्पणी पर कहा कि ये केवल बिधूड़ी की निंदा करने वाला मामला नहीं है। पूरे भाजपा नेताओं की मानसिकता का मुद्दा है। भाजपा के पास खुद का कोई नायक नहीं है। कभी हमसे सरदार पटेल को छीनते हैं तो कभी भगत सिंह, कभी अंबेडकर को छीनते हैं। संघ को लेकर कहा कि इनका मुखौटा और असली चेहरे अलग अलग है। इनका देश को बांटने और नफरत फैलाने का काम लगातार जारी है।