जालंधर। पंजाब में 'वारिस पंजाब दे' संगठन के खिलाफ पुलिस कार्रवाई के कारण राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए एहतियात के तौर पर पंजाब सरकार ने राज्य के कुछ इलाकों में गुरुवार दोपहर तक मोबाइल इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर लगी रोक बढ़ा दी है, जबकि राज्य के बाकी हिस्सों में मंगलवार दोपहर से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। गृह मामलों और न्याय विभाग ने मंगलवार को एक आदेश में कहा कि पंजाब के जिला तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, अजनाला सब-डिवीजन, मोहाली वाईपीएस चौक और एयरपोर्ट रोड में इंटरनेट 23 मार्च तक बंद रहेगा। मंगलवार दोपहर से राज्य के बाकी हिस्सों से प्रतिबंध हटा लिया जाएगा। 

आदेश में कहा गया है, 'यह निर्देश दिया जाता है कि सभी मोबाइल इंटरनेट सेवाएं , सभी एसएमएस सेवाएं (बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज को छोड़कर) और मोबाइल नेटवर्क पर प्रदान की जाने वाली सभी डोंगल सेवाएं, वॉयस कॉल को छोड़कर,  21 मार्च दोपहर 12 बजे से  23 मार्च दोपहर 12 बजे तक केवल तरनतारन, फिरोजपुर, मोगा, संगरूर, अमृतसर में उप-मंडल अजनाला, वाईपीएस चौक और एयरपोर्ट रोड से सटे क्षेत्रों में निलंबित रहेंगी। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि राज्य के शेष सभी क्षेत्रों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं 21 मार्च की दोपहर 12 बजे से सामान्य रूप से काम करना शुरू कर देंगे। 

बयाना। बयाना से थाना डांग जाने वाले रास्ते पर कस्बे में बने रेलवे अन्डरपास में पिछले महीने भर से गन्दा पानी भरा होने के चलते आमजन परेशान है। कस्बे के पूर्व पाषर्द मधु शर्मा, अधिवक्ता बृजमोहन गुप्ता, यज्ञप्रिय शर्मा आदि ने बताया कि रेल्वे अन्डरपास में पानी निकासी की व्यवस्था नही होने से गन्दा पानी भरा हुआ हैं। कस्बे के शमशान को जाने वाली सडक पर बने इस रेल्वे अन्डरपास में गन्दा पानी भरा होने से शव यात्रा को भी रेल लाइन पार कर निकालना पड रहा है

जिससे हादसे की आशंका बनी हुई है। अनेक बार लोगो की ओर से रेल्वे प्रशासन को इसकी शिकायत की गई, लेकिन कोई सुनवाई नही होने से आमजन परेशान है। अधिवक्ता गुप्ता ने बताया कि कस्बे में एक मात्र शमशान होने की वजह से रेल्वे लाइन को क्रॉस कर शव यात्रा निकालनी पड रही है, रेलवे अन्डरपास में अंधेरा और गन्दा पानी भरा हुआ है, इस गन्दे पानी में वाहन चालक भी परेशान हो रहे है क्योकि पानी भर जाने से बाइक व स्कूटी आदि पानी में ही बन्द हो जाती है जिससे लोगों को परेशानियों का सामना करना पड रहा है।

भीलवाड़ा। राजस्थान के भीलवाड़ा शहर के सांगानेर क्षेत्र में एक युवक की हत्या के मामले में मंगलवार को समझौता होने के बाद अब शांति है और गुरूवार को इंटरनेट सेवा भी बहाल कर दी गई है। पुलिस के अनुसार क्षेत्र में आज पूरी तरह शांति बनी हुई है और सभी बाजार खुले हैं तथा कहीं से कोई गड़बड़ी की सूचना नहीं है। पुलिस ने बताया कि शांति के मद्देनजर चौबीस घंटे बाद इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। हालांकि उधर भारतीय जनता पार्टी (BJP) इस मामले के विरोध में सभी तहसीलदारों को ज्ञापन देगी।

उल्लेखनीय है कि मंगलवार देर रात क्षेत्र के शास्त्री नगर में कुछ लोगों ने आदर्श तापडिय़ा की चाकू मारकर हत्या कर दी थी। इसके बाद क्षेत्र में तनाव व्याप्त हो गया और इंटरनेट सेवा बंद कर दी गई थी। इस मामले को लेकर हिन्दू संगठनों ने बंद का आह्वान भी किया था। बाद में पुलिस और प्रशासन की परिजनों से बातचीत के बाद समझौता हुआ है और मामला शांत हुआ।

नई दिल्ली। जम्मू कश्मीर में प्रशासनिक ढांचा पूरी तरह से पंगु हो गया है और केन्द्र सरकार बजट के माध्यम से वहां के लोगों की आकांक्षाओं को पूरा नहीं कर सकती है। इसलिए वहां लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल की जानी चाहिए। कांग्रेस के विवेक तन्खा ने राज्यसभा में जम्मू कश्मीर के लिए बजट और अनुदान संबंधी मांगों पर एक साथ हुई चर्चा में हिस्सा लेते हुए कहा कि सदन में कश्मीर के बजट पर चर्चा हो रही है, लेकिन इसमें कश्मीर के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या यह बजट लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करता है और यदि नहीं तो वहां जल्द से जल्द लोकतांत्रिक व्यवस्था की बहाली की जानी चाहिए। उन्होंने वित्त मंत्री की ओर मुखातिब होते हुए कहा कि वित्त मंत्री के तौर पर भले ही आप कितना ही अच्छा बजट बना लें पर क्या यह लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करेगा। तन्खा ने कहा कि वहां पांच वर्षों के दौरान या तो राष्ट्रपति शासन रहा है या राज्यपाल शासन रहा है जिससे प्रशासन के स्तर पर पूरी तरह पंगुता आ गयी है। उन्होंने कहा कि संसदीय प्रतिनिधिमंडल ने जब डल लेक का दौरा किया तो वहां स्थिति बदहाल थी। निवेश का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि कश्मीर में कोई विदेशी निवेश नहीं करेगा बल्कि कश्मीर छोड़कर गये लोग ही करेंगे। लेकिन इसके लिए माहौल बनाना होगा।

कश्मीर में सेब और केसर व्यवसाय बड़े पैमाने पर प्रभावित हुआ है। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अपार संभावनाएं हैं लेकिन वहां लोगों की सरकार नहीं है। कश्मीर में शासन है सरकार नहीं है। इसलिए विधानसभा में वहां के लोगों की दिक्कतों और परिस्थितियों पर चर्चा नहीं हो रही है। तन्खा ने कहा कि कोविड के दौरान हजारों कश्मीरी छात्र देश भर में फंसे थे लेकिन उन्हें वापस लाने की व्यवस्था करने के लिए सरकार ही नहीं थी। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्य सरकारों ने इन बच्चों को वापस भेजने में मदद की। कश्मीर में पूरी तरह से प्रशासनिक पंगुता है। उन्होंने कहा कि कश्मीर की जो गत बना दी गयी है उसे यदि जल्द ही ठीक नहीं किया गया तो पता नहीं क्या हालत होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में भी करतारपुर साहिब की तरह धार्मिक पर्यटन शुरू करने की दिशा में काम किया जाना चाहिए।

कोरोना महामारी के चलते पिछले लंबे समय से बंद अंतरराष्ट्रीय उड़ानें 27 मार्च से फिर बहाल हो जाएंगी। इस फैसले से न केवल विदेश जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी बल्कि ट्रेवल एवं टूरिज्म गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। कोरोना की वजह से मार्च, 2020 से लेकर अब तक अंतरराष्ट्रीय उड़ाने बंद होने से इस उद्योग की कमर टूट गई थी। अब कोरोना का असर दिन प्रतिदिन कम हो रहा है। हालात बेहतर होते हुए भी यदि इस फैसले को आगे तक और टाला जाता तो इस इण्डस्ट्री में संकट और गहरा जाता और इसे फिर संभलने मेंं कई मुश्किलें खड़ी हो जातीं। इस इण्डस्ट्री में काम करने वाले करीब दस लाख लोगों की नौकरी संकट में पड़ने का खतरा बढ़ जाता। सरकार के राजस्व संग्र्रह में इस इण्डस्ट्री का योगदान करीब 10 प्रतिशत है। 2019 पर गौर करें तो ट्रेवल इण्डस्ट्री ने 30 बिलियन डॉलर की कमाई सिर्फ विदेशी यात्रियों से की थी। कोरोना शुरू होने से पहले 2019 में करीब 25 मिलियन भारतीय विदेश घूमने गए थे और 11 मिलियन विदेशी पर्यटक भारत आए थे। इस तरह पिछले दो साल में अंतरराष्ट्रीय उड़ानें बंद होने से करीब 60 से 65 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है। दो साल तक उड़ाने बंद रहने और कोरोना लॉकडाउन के चलते इस इण्डस्ट्री में काम करने वाले या इससे जुड़े लाखों लोगों की नौकरियां खत्म हो चुकी हैं। कोरोना का असर कम होता देख दुनिया के कई देशों ने विदेशी यात्रियों के लिए रास्ते खोल दिए हैं। तब से भारत में भी विदेशी यात्रियों के लिए उड़ाने शुरू करने की मांग उठ रही थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अनुसार भारतीय एयरलाइंस और हवाई अड्डों को वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान 20 हजार करोड़ रुपए का नुकसान हुआ था। वहीं, हवाई अड्डों का संचालन करने वाली कंपनियों को भी 5 हजार करोड़ रुपए का नुकसान झेलना पड़ा। कई एयरलाइंस ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं, जिससे यात्रियों को ज्यादा जेब खाली करनी पड़ रही है। किराये में 30 से 40 प्रतिशत तक की वृद्धि कर दी गई है। उड़ानें शुरू होने से विमानन उद्योग व पर्यटन उद्योग की गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। मांग व आपूर्ति में संतुलन कायम होगा। अंतरराष्ट्रीय यात्रा सस्ती होने की उम्मीद जगेगी। लेकिन रूस-यूक्रेन का युद्ध और रूस पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों की आंच भी इण्डस्ट्री पर पड़ेगी। युद्ध समाप्त होने के बाद ही विमानन उद्योग सामान्य हो सकेगा। फिर भी नियमित अंतरराष्ट्रीय उड़ाने शुरू होने से यात्रियों को राहत मिलेगी।

जयपुर। रेलवे की ओर से काठगोदाम, रामनगर- जैसलमेर रेलसेवा को रद्द किया गया था। इस रेलसेवा का 1 दिसंबर से 28 मार्च, 2022 तक संचालन बहाल किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार  काठगोदाम/ रामनगर-जैसलमेर रेलसेवा 1 दिसंबर से 28 मार्च, 2022 तक और जैसलमेर- काठगोदाम/रामनगर रेलसेवा 03 दिसंबर से 2 मार्च 2022 तक संचालन बहाल किया गया है । पूर्व में उपरोक्त रेलसेवा को उपरोक्त अवधि में कोहरे के कारण रद्द किया गया था, परन्तु अब यह रेलसेवा उपरोक्त अवधि में संचालित होगी ।

जयपुर। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अलीपुरद्वार मण्डल पर कालाईग्राम-गुमानी हाट रेलखण्डों के मध्य नॉन इण्टरलॉकिंग कार्य में 1 दिन की कमी के कारण पूर्व में रद्द की गई कुछ रेलसेवाओं को बहाल किया जा रहा है। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसम्पर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार भगत की कोठी-कामाख्या स्पेशल 5 अक्टूबर को,  कामाख्या-भगत की कोठी स्पेशल 8 अक्टूबर को, बीकानेर-गुवाहाटी स्पेशल 6 अक्टूबर को, गुवाहाटी-बीकानेर स्पेशल 9 अक्टूबर को संचालित होगी। उन्होंने बताया कि उपरोक्त रेलसेवायें अपने निर्धारित समयानुसान संचालित होगी।