गंगानगर। राजस्थान विद्युत तकनीकी कर्मचारी एसोसिएशन के बैनर तले कर्मचारियों ने जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड अनूपगढ़ के सामने समझौता वार्ता को पूर्ण रूप से लागू करने सहित पांच सूत्री मांगों को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन धरना शुरू किया है तथा एसोसिएशन के जिला प्रवक्ता चरण सिंह चौधरी ने भूख हड़ताल शुरू की है। एसोसिएशन के जिला प्रवक्ता चरण सिंह चौधरी ने बताया कि 5 सूत्री मांगों में हमारी पहली मांग है कि पूर्व में 3 मार्च को विद्युत विभाग कर्मचारियों द्वारा तकनीकी कर्मचारियों को अपने मूल कार्य पर लगाने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन धरना लगाया गया था, जिसके बाद कर्मचारियों का विभाग के साथ समझौता हुआ था कि तकनीकी कर्मचारियों को उनके मूल कार्य पर लगाया जाएगा लेकिन आज तक समझौता लागू नहीं किया गया। ऐसे में हमारी मांग है कि समझौते को पूर्ण रूप से लागू किया जाए। इसके अलावा गलत शट डाउन करने वाले कर्मचारी के खिलाफ निगम नियमानुसार उचित कार्यवाही करने, 27 ए जीएसएस पर स्टाफ पूरा करने, श्रवण कुमार एएओ व चरण सिंह तकनीकी सहायक के विरूद्ध हुई शिकायत की निष्पक्ष जांच करवाकर षडयंत्रकारी पर कार्यवाही करने तथा सहायक अभियंता भूपसिंह द्वारा दौगली नीति अपनाकर मामले को बढ़ाकर निगम की छवि धुमिल करने के कारण सारे प्रकरण की निष्पक्ष जांच करवाकर कार्यवाही करने की मांग है।

उदयपुर। नगर निगम में शुक्रवार को डिप्टी मेयर पारस सिंघवी और सहवृत्त छह पार्षदों में ऐसा घमासान मचा कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ सूरजपोल थाने में परिवाद पेश कर दिए। उधर, निगम के अधिकारी-कर्मचारी  बेमियादी कार्य बहिष्कार पर चले गए हैं। घटनाक्रम के अनुसार शुक्रवार दोपहर 1 बजे निगम के छह सहवृत्त पार्षद बतूल हबीब, अजय पोरवाल, गणेश शर्मा, गिरीश भारती, रविंद्रपाल सिंह कप्पू, मदन बाबरवाल एटीपी शुचिता कोठारी के कक्ष में पहुंचे और पट्टा वितरण में देरी के आरोप लगाए। मौके पर पहुंचे डिप्टी मेयर और पार्षद दल आपस में उलझ पड़े। ऐसे में बात जान से मारने और तू-तड़ाक तक जा पहुंची। इसके बाद निगम के अधिकारी-कर्मचारियों ने कार्य बहिष्कार कर दिया तथा मांग रखी कि जब तक इन सहवृत्त पार्षदोंं के खिलाफ सख्त कार्रवाई नहीं होती है तब तक बेमियादी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ परिवाद पेश कर दिया है। अनुसंधान के बाद मामला दर्ज किया जाएगा।

सहवृत्त पार्षदों का आरोप
- विभिन्न वार्डों में पट्टा वितरण को लेकर बेवजह देरी की जा रही है। अधिकारियों से संपर्क करने पर टालमटोली की जा रही है।
- एटीपी शुचिता कोठारी से मिलने गए तो उन्होंने बिना बात किए ही कक्ष से बाहर निकल जाने को कहा।
- सहवृत्त पार्षद होने की जानकारी दी तब भी हमारे साथ बदतमीजी करते हुए कहा कि तुम कहीं के भी पार्षद होंगे बाहर निकलो।
- मौके पर पहुंचे डिप्टी मेयर सिंघवी ने सहवृत्त पार्षद रविंद्रपाल से कहा कि तेरे सीने में गोलियां उतार दूंगा।
- सिंघवी ने उपस्थित अन्य पार्षदों को तू-तड़ाक करते हुए किसे अपराधी तो किसे भूमाफिया की संज्ञा दे दी।
- 272 भूखंड प्रकरण को लाने वाले सहवृत्त पार्षद अजय पोरवाल को बेईमान कहा तथा अशोभनीय भाषा का इस्तेमाल किया।

डिप्टी मेयर के आरोप
- शुक्रवार दोपहर 1 बजे एटीपी कोठारी ने फोन कर रोते हुए बताया कि सहवृत्त पार्षद अभद्रता कर रहे हैं। बेवजह गुंडागर्दी कर रहे हैं और कांच फोड़ रहे हैं।
- कमिश्नर हिम्मतसिंह बारहठ को साथ लेकर गया तो एटीपी ने फूट-फूट कर रोते हुए आपबीती बताई।
- कमिश्नर बारहठ ने कहा कि पहले भी महिला अधिकारी नीलम वर्मा के साथ अभद्रता करते रहे हैं सहवृत्त पार्षद।
- ऐसे में सभी सहवृत्त पार्षदों ने गाली-गलौच करना शुरू कर दिया। समझाइश की, लेकिन उल्टा हमें ही गालियां देने लगे।
- घटनाक्रम के पंद्रह मिनट बाद ही सूरजपोल थाने चले गए और मेरे खिलाफ परिवाद पेश कर दिया।
- निगम से निकले हुए मेरे ड्राइवर को जातिगत गालियां देकर गए। जिसके खिलाफ भी मामला दर्ज करवाया गया है।

प्रशासन से प्रदेश सरकार तक शिकायत
भाजपा : घटनाक्रम के बाद निगम के भाजपा पार्षदों ने जिला प्रशासन में इन सहवृत्त पार्षदों के खिलाफ ज्ञापन सौंपा। कलक्टर और एसपी की अनुपस्थिति के कारण ज्ञापन एडीएम सिटी को सौंपाकर सभी छह सहवृत्त पार्षदों को तुरंत प्रभाव से गिरफ्तार करने की मांग की गई। उधर, मेयर जीएस टांक ने भी परिवाद की प्रति नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया को भेजी है। जिसमें उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से इस संबंध में चर्चा करें तथा इन सहवृत्त पार्षदों को पदमुक्त करने या इनके खिलाफ कार्रवाई को लेकर मार्गदर्शन मांगा है।
कांग्रेस : मामले में लिप्त सभी सहवृत्त पार्षदों ने जिला प्रभारी मंत्री रामलाल जाट से संपर्क साधा है। इसके चलते तय किया गया है कि शनिवार को कांग्रेस का पार्षद दल भीलवाड़ा कूच करेगा। जहां घटनाक्रम को लेकर चर्चा की जाएगी।

सब मंजूर पर सीसीटीवी जांच लो
सहवृत्त पार्षद अजय पोरवाल ने कहा कि वास्तविक स्थिति क्या रही है, इसका खुलासा सीसीटीवी से हो सकता है। निगम प्रबंधन, जिला प्रशासन या पुलिस विभाग चाहे तो सीसीटीवी कैमरे खंगाल लें। उसके बाद दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसके बाद जो भी कार्रवाई हो स्वीकार है।

इनका कहना है..
मार्गदर्शन लेकर करेंगे कार्रवाई
निगम में जो घटनाक्रम हुआ है, वो अनुशासनहीनता और महिला अधिकारी के साथ गंभीर मामला है। महिला अधिकारी के साथ ऐसी अभद्रता कि वह इतना रोई कि बोल भी नहीं पाई। ऐसे में मुख्यमंत्री से मार्गदर्शन लेकर इन सहवृत्त पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उधर, निगम के कर्मचारी भी अड़े हैं कि जब तक इन सहवृत्त पार्षदों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है तब तक बेमियादी कार्य बहिष्कार जारी रहेगा।
- जीएस टांक, मेयर

जयपुर। पूर्व उप मुख्यमंत्री एवं पूर्व पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट ने भाजपा नेताओं द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ओछी एवं स्तरहीन भाषा का प्रयोग किये जाने को निन्दनीय व अशोभनीय बताते हुए इसकी कड़े शब्दों में भर्त्सना की है।

पायलट ने गुरुवार को अपने आवास पर जनसुनवाई के समय कहा कि केन्द्रीय राज्य मंत्री एस.पी. सिंह बघेल द्वारा कांग्रेस नेताओं के खिलाफ जो बयानबाजी की गई है, वह अमर्यादित है। उन्होंने कहा कि विधानसभा में उप नेता प्रतिपक्ष राजेन्द्र राठौड़ द्वारा कांग्रेस नेता रफीक मण्डेलिया के लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, वह अशोभनीय है।

राजनीति में वैचारिक विरोध स्वीकार्य होता है, परन्तु इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने से ना सिर्फ स्वयं की साख को ठेस पहुंचती है बल्कि जनता में भी नकारात्मक संदेश जाता है। पायलट ने कहा कि भाजपा के नेता उपचुनाव में हार के डर के कारण इस तरह की स्तरहीन भाषा का प्रयोग कर रहे हैं जिसका स्वच्छ राजनीति में कोई स्थान नहीं है। उन्होंने कहा कि जिम्मेदार पदों पर बैठे लोग इस तरह की अशोभनीय शब्दावली का इस्तेमाल करके जनता को क्या संदेश देना चाहते है। उन्होंने कहा कि भाजपा के उक्त दोनों नेताओं को अपने स्तरहीन शब्दों के प्रयोग के लिए जनता से माफी मांगनी चाहिए।

जयपुर। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड केजेसीटीएसएल के कर्मचारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर गुरूवार से दो दिवसीय अनिश्चितकालीन हड़ताल पर का असर देखने को मिल रहा है। पहले दिन लो फ्लोर के पहिए थम गए है, लो फ्लोर  बसों का संचालन नहीं हो रहा है। लो फ्लोर कर्मियों ने विद्याधर नगर डीपो पर एकत्रित होकर अपनी मांगों के संदर्भ में विरोध-प्रदर्शन किया। यूनियन नेता विपिन चौधरी ने बताया कि 9 सूत्री मांगों में कर्मचारियों की प्रमुख मांग 7वां वेतनमान, बकाया एरियर का भुगतान करना, ऑफिस में लगे चालक परिचालकों को रूट पर चलाना सहित अन्य मांगे है। उन्होंने बताया कि जेसीटीएसएल में 1115 चालक -परिचालक में से 405 कर्मचारी है जिला पूल और मोटरगेराज में विपरीत प्रतिनयुक्ति पर है। वर्तमान में जेसीटीएसएल में 710 चालक-परिचालक कार्यरत है। अगर जेसीटीएसएल कर्मचारियों को 7वां वेतनमान दिया जाता है तो जेसीटीएसएल पर 25 लाख मासिक अतिरिक्त भार आएगा। जबकि 25 लाख रुपये का प्रतिदिन राजस्व आता है। गौरतलब है कि लो फ्लोर बसों के बंद होने से लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा।

जयपुर। तीनों डिस्कॉमो में निजीकरण एवं राजनैतिक द्वेषता से संघठन कार्यकर्ताओ के तबादलों के आरोप लगाते हुए विद्युत श्रमिक महासंघ द्वारा विद्युत भवन पर 28 सूत्रीय मांगों को लेकर पांच निगमों के कर्मचारियों का विद्युत भवन जयपुर पर क्रमिक अनिश्चितकालीन धरना शुक्रवार चौथे दिन भी जारी रहा। धरना जोधपुर जिलाध्यक्ष करण सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में दिया गया। अपनी मांगों को लेकर कोई भी वार्तालाप एवं निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है।  कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार एवं प्रशासन द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है जिसके कारण विद्युत कंपनियों का घाटा एवं जनता महंगी बिजली की शिकार हो रही है।

महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर समय-समय पर प्रदर्शन करके ज्ञापन देकर सरकार एवं प्रशासन को अवगत कराया है मगर कोई भी सकारात्मक हल नहीं निकाला गया। सरकार व विधुत प्रशासन असंवेदनशील है जिसका खामियाजा आम जनता एवं कर्मचारियों को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए संगठन ने तय किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक विद्युत भवन पर क्रमिक धरना जारी रहेगा। हमारी प्रमुख मांगें विद्युत निगमों में निजीकरण पर रोक लगाकर नई भर्ती की जाये, पांचों विद्युत कंपनियों को आपस में विलय करके एक विधुत मंडल बनाया जाए, आईटीआई स्किल्ड तकनीकी कर्मचारियों का पदनाम परिवर्तन हो एवं प्रमोशन का वित्तीय लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए, सिनियर इंजीनियर सुपरवाइजर का पद स्वीकृत किया जाए, लिंगभेद नीति तहत वंचित कर्मचारियों को बाबू बनाया जाए, विधुत कर्मचारियों को प्रतिमाह 200 यूनिट फ्री विधुत दी जाए, कर्मचारियों को हार्ड ड्यूटी भत्ता आदि मांगे प्रमुख हैं।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण में प्रतिनियुक्ति पर लगे नगरीय विकास विभाग के करीब सवा सौ कनिष्ठ अभियंता करीब 10 साल से पदोन्नति नहीं करने को लेकर बुधवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए  इससे जेडीए के विकास कार्य प्रभावित होना शुरू हो गए। दरअसल कनिष्ठ अभियंता विकास कार्य की प्रथम कड़ी होते हैं जो कार्यों की मॉनिटरिंग करते हैं वर्तमान में जेडीए में करीब एक दर्जन बड़े प्रोजेक्टों के साथ ही अन्य विकास के कार्य चल रहे हैं ऐसे में अब उनकी देखरेख करने के लिए कनिष्ठ अभियंता मौके पर नहीं जा रहे हैं ऐसे में विकास कार्य प्रभावित होने के साथ ही उनकी गुणवत्ता भी प्रभावित होगी।  बुधवार को कनिष्ठ अभियंताओं ने जेडीए परिसर में यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल की हठधर्मिता के विरोध में जमकर नारेबाजी की और कहा कि उनकी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं की गई तो प्रदेशभर के कनिष्ठ अभियंता राजधानी जयपुर में बड़ा आंदोलन करेंगे।

जयपुर। निजीकरण एवं तबादलों के साथ महंगी बिजली कोयला संकट को लेकर बीएमएस राजस्थान विद्युत श्रमिक (भामस ) महासंघ द्वारा विद्युत भवन पर निजीकरण के विरोध एव तबादले के साथ अपनी प्रमुख 28 सूत्रीय मांगों को लेकर पांच निगमों के कर्मचारियों ने विद्युत भवन जयपुर पर क्रमिक अनिश्चितकालीन धरना चालू कर दिया है। अपनी मांगों को लेकर कोई भी वार्तालाप एवं निर्णय नहीं होने से कर्मचारियों में रोष व्याप्त है। कर्मचारियों का आरोप है कि सरकार एवं प्रशासन द्वारा गैर जिम्मेदाराना रवैया अपनाया जा रहा है जिसके कारण विद्युत कंपनियों का घाटा एवं जनतापरमहंगी बिजली की शिकार हो रही है। गलत प्रबंधन व खराब कोयले की खरीद के कारण बिजली संकट गहराया हुआ है। महासंघ द्वारा अपनी मांगों को लेकर समय-समय पर प्रदर्शन करके ज्ञापन देकर सरकार एवं प्रशासन को अवगत कराया है मगर कोई भी सकारात्मक हल नहीं निकाला गया। मीडिया प्रभारी यतीन्द्र कुमार ने बताया कि सरकार विद्युत प्रशासन बिल्कुल असंवेदनशील है जिसका खामियाजा आम जनता एवं कर्मचारियों पर पड़ रहा है। इसलिए संगठन ने तय किया है कि जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक विद्युत भवन पर क्रमिक धरना जारी रहेगा। हमारी प्रमुख मांगें विद्युत निगमों में निजीकरण पर रोक लगाकर नई भर्ती की जाये, पांचों विद्युत कंपनियों को आपस में विलय करके एक विधुत मंडल बनाया जाए, आईटीआई स्किल्ड तकनीकी कर्मचारियों का पदनाम परिवर्तन हो एवं टाइम बाउंड योजना 3,12,21,30 का वित्तीय लाभ नियुक्ति तिथि से दिया जाए या विकल्प पत्र वापस खोलें जाएं, कर्मचारियों को इंटरकंपनी स्थानांतरण की सुविधा प्रदान की जाये आदि प्रमुख हैं।