जयपुर: राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक संगठन का रविवार को पीसीसी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बैठक में मजदूर और गिगवर्क्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही 21 सूत्री मांग पत्र का प्रस्ताव भी पास कराया  गया। वक्ताओं ने भाजपा सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर भी अपनी बात रखते हुए सरकार पर सवाल उठाए। राजस्थान मजदूर कांग्रेस( इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारों ने पूंजीपतियों की नीति पर चलते हुए देश और प्रदेश के श्रमिक कानून को बदल दिया है और लेबर कोर्ट के नाम पर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बन गुलामी की ओर ले जा रहे हैं।

संगठन ने 13 मार्च को भी जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में इंटक संगठन ने जलदाय विभाग का घेराव किया था जिसके बाद सरकार की ओर से हमें लिखित में आश्वस्त किया गया है कि जनता विभाग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। श्रीमाली ने कहा कि हमारे 21 सूत्री मांग पत्र में 21 वें संकल्प यही है कि हमने निकाय और पंचायत चुनाव में मंडल, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट वितरण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके अलावा लोकसभा विधानसभा में भी हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए।

जयपुर। प्रदेश से आए बेरोजगार डिग्रीधारी कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने 22 गोदाम धरना स्थल पर चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, एप्लाइड डिग्री कर चुके और डिग्री कर रहें कलाकारों ने अपना अनूठा शान्तिपूर्वक कलात्मक धरना प्रदर्शन किया। इस बार बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने 60 मीटर के कैनवास पर चित्र उकेरे लाईव पेन्टिग, मूर्तिकला का प्रर्दशन और संगीत वादयन्त्रो का प्रर्दशन कर गीत गाए।

प्रमुख माँगों में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य कला शिक्षा (चित्रकला व संगीत) विषय के बिना शिक्षण, पुस्तक, बिना सैद्धांतिक व प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं और बिना कला शिक्षकों के लाखों बच्चों के किए जा रहे फर्जी मूल्यांकन, ग्रेड पर तत्काल रोक लगाने सहित अन्य माँगें शामिल हैं।

जयपुर। राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग और गुर्जर समाज के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर चर्चा और समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी से गठित इस समिति में तीन प्रमुख सदस्य शामिल हैं। जोशराम पटेल, मंत्री, विधि और न्याय विभाग, अविनाश गहलोत, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जवाहर सिंह बेढ़म राज्य मंत्री, गृह विभाग शामिल है। 

यह समिति प्रशासनिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के साथ मिलकर समाज की मांगों का अध्ययन करेगी। समिति को संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा कर समाधान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का यह कदम गुर्जर और अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

जयपुर। नाहरगढ़ रोड जयपुर में सोमवार रात हिट एंड रन केस मामले में जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को जयपुर कलक्टर को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरआर तिवाडी के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल में जिला संगठन महामंत्री सीताराम शर्मा नेहरू, शैलेश भार्गव सहित अनेक कांग्रेसजन मौजूद रहे।

तिवाडी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से हादसे में लापरवाही से गाड़ी चलाने के दोषी के खिलाफसख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। हादसे में घायलों और मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाए।

रावतभाटा। मांगों को लेकर धरने पर बैठे रावतभाटा के न्यूक्लियर फ्यूल कंपलेक्स में कार्यरत इंडस्ट्रियल स्टाफिंग सर्विस लिमिटेड कंपनी इंदौर के मजदूरों की सभी मांगों पर सहमति बनने से मजदूरों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने इस मामले को उठाते हुए 20 मार्च को खबर प्रकाशित की थी। जानकारी के अनुसार मजदूर जिनमें करीब डेढ़ सौ महिला और पुरुष शामिल हैं, विगत 2 महीने से काम पर रखकर भी वेतन, पीएफ और ईएसआई जैसे मानदेय नहीं मिलने के कारण निरंतर 2 दिन से खुली धूप में न्यूक्लियर फ्यूल कंपलेक्स अनु शक्ति गेट के बाहर धरने पर बैठे थे।

दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन की मध्यस्थता में कंपनी और भारतीय मजदूर संघ अणुशक्ति प्रतिनिधियों के बीच करीब 4 घंटे चली निर्णायक वार्ता के बाद शाम 4:30 बजे आपसी सहमति वार्ता से 526 रूपए प्रतिदिन मजदूरी दर, पीएफ और ईएसआई के मामलों में लिखित निर्णय होने से मजदूरों में खुशी की लहर छा गई। 

नई दिल्ली। भारत ने बांग्लादेश में हिन्दू प्रतिरोध व्यक्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कान) के संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार किए जाने पर आज गहरी चिंता जताई और बंगलादेश की सरकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यहां एक बयान में कहा कि हमने चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं, की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है।

चटगांव में चिन्मय की रिहाई को लेकर झड़प में एक की मौत
ढाका। बांग्लादेश के चटगांव में इस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को हुई झड़प में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान शैफुल इस्लाम अलीफ के रूप में हुई है। जो पेशे से एक प्रशिक्षु वकील था। ढाका में एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ड्यूटी डॉक्टर डॉ. निबेदिता घोष के हवाले से इसकी पुष्टि की और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।  आज अपराह्न अदालत द्वारा धर्मगुरु चिन्मय को जेल भेजने का आदेश दिए जाने के बाद कोतवाली थाने के लालदिघी इलाके में प्रदर्शकारियों की झड़प हो गई। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी और अन्य छह लोग घायल हो गए।

अल्पसंख्यकों के घरों में हो रही लूटपाट  
विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ-साथ चोरी और तोड़फोड़ तथा देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज कराए गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी बड़े पैमाने पर खुले घूम रहे हैं जबकि शांतिपूर्ण माध्यम से वैध मांग करने वाले एक धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है।  

जयपुर। झोटवाड़ा थाना इलाके में बुधवार शाम को बारिश के दौरान करंट लगने से हुई बाइक सवार की मौत के मामले परिजनों और परिचितों ने गुरुवार सुबह कांवटिया अस्पताल में प्रदर्शन किया। ये लोग मृतक के आश्रित को नौकरी और मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। सूचना पर पुलिस के आलाधिकारी मौके पर पहुंचे और काफी देर तक प्रदर्शन कर रहे लोगों की समझाइश शुरू की। प्रदर्शन करने के बाद भी शव का पोस्टमार्टम नहीं कराया गया।

इसके बाद राज्यमंत्री और नांवा के विधायक विजय सिंह चौधरी मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ को समझाइश करने का प्रयास किया। उन्होंने उचित मुआवजा और अन्य मांगों पर आश्वासन देकर मामला शांत कराया। इसके बाद लोग मान गए और पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। मंत्री चौधरी ने 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और आश्रित को नौकरी की अनुशंसा की है। इधर, परिजनों की तरफ से पुलिस ने बिजली विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ लापरवाही का मुकदमा दर्ज कर लिया है। एसीपी झोटवाड़ा ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। गौरतलब है कि झोटवाड़ा इलाके में कालवाड़ रोड पर सिंधी कॉलोनी में बारिश के दौरान करंट लगने से ओमप्रकाश कुमावत निवासी नागौर हाथोज की करंट लगने से मौत हो गई थी। इसके बाद परिजन मुआवजे की मांग कर रहे थे। 

बिजली विभाग ने बनाई जांच कमेटी
शहर के झोटवाड़ा इलाके में सिंधी कॉलोनी के पास सड़क पर भरे पानी से गुजरने के दौरान बाइक सवार ओमप्रकाश कुमावत की मौत हो गई थी, जिसके बाद परिजनों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया था। अब इस मामले में जयपुर डिस्कॉम सिटी सर्किल के अधीक्षण अभियंता अशोक रावत ने जांच कमेटी बना दी है। रावत ने बताया कि फिलहाल ये पुष्टि नहीं हो पाई है कि युवक की मौत करंट से हुई है। पोस्टमार्टम के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। मौके पर भी हमारी टीम ने जाकर सप्लाई और करंट चैक किया लेकिन सभी चीजें दुरस्त मिली, लेकिन फिर भी मामले की गंभीरता को देखते हुए हमनें दो लोगों की कमेटी बना दी है, जिसमें एक्सईएन सीडी-5 और एक पर्सनल ऑफिसर शामिल हैं। इस कमेटी को जल्द से जल्द रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिए हैं। 

जयपुर। पुरानी पेंशन योजना के अन्तर्गत जीपीएफ खाता आवंटित करने एवं सीपीएफ कटौती बंद करने की मांग को लेकर आज समस्त जिला मुख्यलयों पर एक दिवसीय प्रदर्शन किया गया साथ ही प्रदेश स्तरीय आंदोलन का ऐलान किया गया। इसी के तहत जयपुर में पुराना पावर हाउस में प्रदर्शन किया गया।

राजस्थान विधुत कर्मचारी अभियंता एवं अधिकारी संयुक्त संघर्ष समिति के पदाधिकारी डीडी शर्मा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा बिजली कर्मचारियों के लिये पुरानी पेंशन योजना लागू की जा चुकी है। उक्त योजना के अन्तर्गत पुरानी पेंशन योजना का विकल्प चुनने वाले सेवानिवृत कर्मचारियों के जीपीएफ खाता संख्या आवंटित कर पेंशन जारी की चुकी है। और 2023 के बाद नियुक्त कार्मिकों के भी जीपीएफ खाता आवंटित कर दिये गये है, लेकिन सेवारत कर्मचारियों की सीपीएफ कटौती बंद नही की गई।और ना ही जीपीएफ खाता आवंटित किये गये है, जिससे बिजली कर्मचारियों में विधुत प्रशासन के प्रति गहरा आक्रोश है। इसी क्रम  में आज जिला मुख्यालयों पर प्रर्दशन किया गया है और ज्ञापन सौंपा गया है। अगर प्रशासन द्वारा उचित एवं अविलम्ब निराकरण नहीं किया जाता है और प्रदेशभर में उग्र आंदोलन किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज के श्रमिक संगठनों के संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मांगों को लेकर चर्चा की। इस वार्ता के दौरान परिवहन मंत्री बृजेन्द्र सिंह ओला, सीएमडी रोडवेज आनंद कुमार, एमडी नथमल डिडेल सहित आलाधिकारी और संयुक्त मोर्चे के प्रतिनिधि मौजूद रहे। 

संयुक्त मोर्चे के संयोजक एमएल यादव ने बताया कि मांगों को लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता हुई। इस पर मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मांगों का प्रस्ताव तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। यादव ने बताया कि मांगों को लेकर हड़ताल की जाएगी। इस दौरान बसों का संचालन नहीं होगा। 

जयपुर। विभिन्न मांगों को लेकर किसान महापंचायत के बैनर तले किसानों ने विधानसभा का घेराव किया। इस दौरान किसानों ने सरकार के खिलाफ नारे लगाते हुए कर्जमाफी सहित अन्य मांगे जल्द पूरी करने की मांग की। महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने बताया कि किसान महापंचायत विभिन्न मांगों को लेकर आन्दोलनरत हैं, लेकिन किसानों की समस्याओं का निदान नहीं हो पाया। 

प्रदेश से आए किसानों ने सहकार भवन पर एकत्रित होकर विधानसभा का घेराव करने के लिए कूच किया, लेकिन उनको 22 गोदाम पर ही पुलिस ने रोक दिया, तो किसानों ने वहीं पर धरना शुरू कर दिया।

नदबई। यहां आगरा-जयपुर राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित अरोंदा के निकट आरक्षण की मांग को लेकर सैनी, कुशवाह,शाक्य समाज की ओर से चल रहे आन्दोलन के दौरान गुरुवार सातवें दिन आन्दोलन जारी रहा। दोपहर बाद हलैना के निकट सैनी समाज के 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मण्डल की पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव के बीच वार्ता हुई। वार्ता के दौरान के मंत्री ने आन्दोजनकारियों से बीच का रास्ता निकालने को कहा।

उन्होंने मृतक युवक के परिजनों की मुख्यमंत्री से मुलाकात करने सहित हरसंभव सहायता का आश्वासन दिया, लेकिन लोग तीन सूत्री मांग पर पर अड़ गए। उधर, आरक्षण संघर्ष समिति संयोजक मुरारीलाल सैनी ने आन्दोलनस्थल पर समाज के लोगों से एकत्रित होने की अपील करते मृतक के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए मंडी बंद रखने का आह्वान किया। इससे पूर्व बुधवार देर रात छह सदस्यीय कमेटी ने कलक्टर से वार्ता की। वार्ता में कमेटी सदस्यों ने एक बार फिर पीड़ित परिवार को एक करोड़ रुपए मुआवजा, एक सदस्य को सरकारी नौकरी सहित मृतक को शहीद का दर्जा देने की मांग रखी। जिला प्रशासन ने कमेटी सदस्यों की ओर से दिए ज्ञापन को सरकार के पास भेज दिया है। उधर जिला प्रशासन ने एक बार फिर नदबई, वैर व भुसावर में 24 घण्टे के लिए नेटबंदी बढ़ा दी है। इधरनदबई सहित दो अलग अलग तहसील मुख्यालय पर नेटबंदी के चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

गौरतलब है कि आरक्षण की मांग को लेकर वैर थाना क्षेत्र के गांव मूडिया गंधार निवासी मोहनसिंह सैनी ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक को खुदकुशी करने पर मृतक के परिजन व सैनी समाज के लोग एक करोड़ रुपए की सहायता राशि व मृतक के एक परिजन को सरकारी नौकरी की मांग कर रहे हैं। 

जयपुर। टेक्निकल हेल्पर भर्ती का फाइनल परिणाम जारी करवाने और जूनियर असिस्टेंट भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के काउंसलिंग आदेश जारी करवाने तथा नई भर्तियों की बजट में घोषणा करवाने की मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ ने आज विद्युत भवन पर प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के बाद पुलिस प्रशासन ने 5 सदस्य प्रतिनिधि मंडल की वार्ता सचिव महेंद्र और सीपीओ एनएस नाथावत  से करवाई। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ प्रदेश अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में वार्ता में अपनी मांगे रखी।

वार्ता में अधिकारियों ने बताया कि 10 जनवरी तक टेक्निकल हेल्पर भर्ती का परिणाम जारी कर दिया जाएगा। जूनियर असिस्टेंट भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया काउंसलिंग के आदेश आज या कल तक जारी कर दिए जाएंगे। महासंघ का कहना है कि यदि 10 जनवरी तक टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी नहीं किया जाता है तो 11 जनवरी को विद्युत भवन का घेराव किया जाएगा।