नई दिल्ली। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष तथा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा है कि आंदोलन कर रहे छात्रों की तीनों मांगों पर कोई समझौता नहीं होगा। गांधी ने शनिवार को यहां 10 जनपथ के बाहर पत्रकारों से कहा कि छात्रों पर हमला करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों तथा देश के भविष्य के साथ हुए घटनाक्रम के लिए माफी मांगनी होगी। उन्होंने कहा "छात्रों की पहली मांग भ्रष्ट, अयोग्य और अपने दायित्वों का निर्वहन करने में विफल शिक्षा मंत्री को बर्खास्त करना है। उन्हें शिक्षा मंत्रालय से हटाकर किसी दूसरे मंत्रालय में भेजे जाने की चर्चा चल रही है, लेकिन यह न तो छात्रों को स्वीकार है और न ही देश के लोगों को।"

उन्होंने कहा कि प्रधान भ्रष्टाचार तथा देश के छात्रों और उनके भविष्य के साथ हुए अन्याय के प्रतीक बन चुके हैं। इसलिए उन्हें किसी दूसरे मंत्रालय में भेजने की नहीं, बल्कि पद से हटाने की जरूरत है। गांधी ने कहा कि दूसरी मांग यह है कि छात्रों पर हमला करने वाले तथा इसकी योजना बनाने और उसे लागू करने वाले सभी लोगों को सजा दी जाए और उन्हें जवाबदेह ठहराया जाए। उन्होंने आरोप लगाया कि आंदोलन के दौरान एक छात्रा घायल हुई है, जबकि एक छात्र की आंख में गोली लगी। इसके अलावा हजारों छात्रों के सिर और पैरों पर लाठियां बरसीं तथा कई के शरीर में छर्रे लगे। इन सब घटनाओं के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

कांग्रेस नेता ने कहा कि तीसरी मांग यह है कि इस पूरी व्यवस्था के मुखिया होने के नाते मोदी छात्रों और देश के भविष्य के साथ जो हुआ, उसके लिए माफी मांगें। उन्होंने कहा कि छात्रों पर हमला करने वाली इस व्यवस्था से छात्रों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकार की पूरी ताकत भी उन्हें प्रदर्शन स्थल से नहीं हटा सकती। उन्होंने कहा कि सरकार चाहे प्रदर्शन रोकने की कोशिश करे, धमकाए या कोई भी दबाव बनाए, विपक्ष और छात्र पीछे हटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा कि छात्र देश का भविष्य हैं और उनसे कोई लड़ नहीं सकता। गांधी ने प्रधानमंत्री पर हमला करते हुए कहा, " मोदी भारत का अतीत हैं और अतीत कभी भविष्य से नहीं लड़ सकता।"

वाराणसी। बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी की एनकाउंटर में हुई मौत के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को केसरिया भारत के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गौरीश सिंह के नेतृत्व में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन एडीएम द्वितीय विक्रमजीत सिंह को सौंपा।

सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा 17 जून को दिनदहाड़े भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर कर हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में मानवीय मूल्यों की मर्यादा तार-तार कर दी गई, वहीं स्थानीय पुलिस ने भी अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा हार्डकोर नक्सलियों और आतंकवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए पुनर्वास संबंधी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसके विपरीत, भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। दबे-कुचले लोगों की आवाज उठाने तथा आत्मसमर्पण करने के बावजूद उन्हें कई गोलियां मारकर सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया।

सिंह ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जो पूरी तरह विधि-विरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई किया जाना आवश्यक और न्यायसंगत है, जिससे आम जनमानस में व्याप्त आक्रोश को शांत किया जा सके।

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कांग्रेस सोशल मीडिया के जिला संयोजक अंकुश सिंह ने कहा कि भरत तिवारी की मृत्यु से जुड़े घटनाक्रम ने पूरे प्रदेश में गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जिस मामले में लगातार विरोधाभासी बयान सामने आ रहे हों, पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया हो और हर प्रश्न का उत्तर केवल "जांच जारी है" बताया जा रहा हो, उससे जनता के मन में संदेह पैदा होना स्वाभाविक है। कांग्रेस की युवा यूथ इस दुखद घटना की कड़ी निंदा करते हैं और मांग करते हैं कि मामले की निष्पक्ष एवं समयबद्ध जांच कराई जाए। यदि भरत तिवारी ने आत्मसमर्पण किया था तो बल प्रयोग क्यों किया गया? यदि पूरी कार्रवाई नियमों के अनुरूप थी तो संबंधित पुलिसकर्मियों को निलंबित क्यों किया गया? और यदि किसी प्रकार की प्रक्रिया संबंधी त्रुटि हुई है तो उसके लिए जिम्मेदार लोगों को कानून के अनुसार दंडित किया जाना चाहिए।

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में किसी भी व्यक्ति को दोषी ठहराने का अधिकार न्यायालय को है, न कि किसी को बिना निष्पक्ष न्यायिक प्रक्रिया के जीवन से वंचित करने का। कानून का शासन तभी मजबूत होगा जब हर नागरिक को न्याय मिले और सत्ता में बैठे लोग भी जवाबदेह हों। हम राज्य सरकार से मांग करते हैं कि मामले की न्यायिक अथवा स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए।और जांच रिपोर्ट सार्वजनिक की जाए।मृतक परिवार को न्याय और उचित सहायता प्रदान की जाए।दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों एवं कर्मचारियों पर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाए।जनता जानना चाहती है कि आखिर भरत तिवारी की मौत किन परिस्थितियों में हुई और इसके लिए जिम्मेदार कौन है। जब तक सच सामने नहीं आता, सवाल बाकी रहेंगे और न्याय की मांग जारी रहेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव और राज्यसभा सांसद रणदीप सिंह सुरजेवाला ने नीट 2026 पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा है कि देश का परीक्षा तंत्र पूरी तरह से शिक्षा माफिया के सामने समर्पण कर चुका है और मेधावी छात्रों के भविष्य की "सरेआम नीलामी" हो रही है। सुरजेवाला ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले एक दशक में कई बड़े परीक्षा घोटाले सामने आए हैं, जिनमें 2013 का व्यापम घोटाला, 2018 एसएससी घोटाला, 2021 यूपी -टेट घोटाला, रीट घोटाला, 2022 बीपीएससी घोटाला और 2024 यूजीसी -नीट घोटाला शामिल हैं। उन्होंने कहा कि इन घटनाओं ने साबित कर दिया है कि पेपर लीक अब केवल प्रशासनिक चूक नहीं, बल्कि व्यवस्था का "नया सामान्य स्वरूप" बन चुका है।

उन्होंने आरोप लगाया कि 2024 के नीट घोटाले से कोई सबक नहीं लिया गया और 2026 में भी वही स्थिति दोहराई गई। सुरजेवाला ने कहा कि लाखों छात्र आज न्याय की मांग को लेकर सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं। कांग्रेस नेता ने शिक्षा मंत्री धमेन्द्र प्रधान से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग की है। साथ ही उन्होंने सवाल उठाया कि करोड़ों रुपये लेकर देश के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले "सफेदपोश आकाओं" पर कार्रवाई कब होगी। उन्होंने कहा कि यह सुशासन नहीं, बल्कि युवाओं के साथ "राज्य-प्रायोजित विश्वासघात" है और देश का युवा अब इस मानसिक प्रताड़ना को और बर्दाश्त नहीं करेगा।

जयपुर। जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) के कर्मचारी अपनी 14 सूत्री मांगों को लेकर भीषण गर्मी में लगातार धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों का आरोप है कि प्रबंधन अब तक न तो वार्ता के लिए आगे आया है और न ही उनकी मांगों के समाधान की दिशा में कोई ठोस कदम उठाया गया है। चार दिन से आमरण अनशन पर बैठे मनीष श्रीमाली और नरेंद्र गोचर की तबीयत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिससे अन्य कर्मचारियों में भी चिंता बढ़ गई है। यह आमरण अनशन जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के बैनर तले चल रहा है।

कर्मचारियों का कहना है कि यदि आज भी मांगों पर सकारात्मक समाधान नहीं हुआ, तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मंगलवार से जेसीटीएसएल मुख्यालय और डीएलबी कार्यालय पर आमरण अनशन करते हुए धरना दिया जाएगा। कर्मचारियों ने सरकार और प्रबंधन से जल्द हस्तक्षेप कर समाधान निकालने की मांग की है, ताकि बस सेवा प्रभावित न हो और कर्मचारियों की समस्याओं का स्थायी समाधान हो सके।

जयपुर। शहीद स्मारक पर जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) कर्मचारियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना-प्रदर्शन कर रहे है। आंदोलन जेसीटीएसएल मजदूर कांग्रेस (इंटक) के बैनर तले चल रहा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में ग्रेच्युटी एक्ट लागू करना, एनपीएस/जीपीएस का लंबित बकाया जमा करना, ओवरटाइम भुगतान, रिक्त पदों पर भर्ती, नई बसों की खरीद, वरिष्ठता सूची जारी करना और खराब बसों का नियमित मेंटेनेंस शामिल है।

संघ के अध्यक्ष रामकुंवार विश्नोई ने बताया कि 16 अप्रैल को मुख्यालय पर प्रदर्शन के बावजूद प्रबंधन ने वार्ता नहीं की, जिससे कर्मचारियों को मजबूरन आंदोलन तेज करना पड़ा। सकारात्मक समाधान नहीं मिलने पर मनीष श्रीमाली और नरेंद्र गोचर ने आमरण अनशन शुरू कर दिया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गईं तो आंदोलन और उग्र किया जाएगा।

जयपुर: राजस्थान मजदूर कांग्रेस इंटक संगठन का रविवार को पीसीसी मुख्यालय में प्रदेश कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह हुआ। बैठक में मजदूर और गिगवर्क्स के ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा करने के साथ ही 21 सूत्री मांग पत्र का प्रस्ताव भी पास कराया  गया। वक्ताओं ने भाजपा सरकार की कथित मजदूर विरोधी नीतियों को लेकर भी अपनी बात रखते हुए सरकार पर सवाल उठाए। राजस्थान मजदूर कांग्रेस( इंटक) के प्रदेशाध्यक्ष जगदीश श्रीमाली ने मीडिया से बातचीत करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि दोनों सरकारों ने पूंजीपतियों की नीति पर चलते हुए देश और प्रदेश के श्रमिक कानून को बदल दिया है और लेबर कोर्ट के नाम पर मजदूरों को बंधुआ मजदूर बन गुलामी की ओर ले जा रहे हैं।

संगठन ने 13 मार्च को भी जलदाय विभाग के निजीकरण के विरोध में इंटक संगठन ने जलदाय विभाग का घेराव किया था जिसके बाद सरकार की ओर से हमें लिखित में आश्वस्त किया गया है कि जनता विभाग का निजीकरण नहीं किया जा रहा है। श्रीमाली ने कहा कि हमारे 21 सूत्री मांग पत्र में 21 वें संकल्प यही है कि हमने निकाय और पंचायत चुनाव में मंडल, ब्लॉक स्तर पर कांग्रेस पार्टी से मांग की है कि हमारे कार्यकर्ताओं और नेताओं को पंचायत और निकाय चुनाव में टिकट वितरण में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाए, इसके अलावा लोकसभा विधानसभा में भी हमें प्रतिनिधित्व दिया जाए।

जयपुर। प्रदेश से आए बेरोजगार डिग्रीधारी कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने 22 गोदाम धरना स्थल पर चित्रकला, संगीत, मूर्तिकला, एप्लाइड डिग्री कर चुके और डिग्री कर रहें कलाकारों ने अपना अनूठा शान्तिपूर्वक कलात्मक धरना प्रदर्शन किया। इस बार बेरोजगार कला शिक्षक अभ्यर्थियों ने 60 मीटर के कैनवास पर चित्र उकेरे लाईव पेन्टिग, मूर्तिकला का प्रर्दशन और संगीत वादयन्त्रो का प्रर्दशन कर गीत गाए।

प्रमुख माँगों में राजस्थान के राजकीय विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य कला शिक्षा (चित्रकला व संगीत) विषय के बिना शिक्षण, पुस्तक, बिना सैद्धांतिक व प्रायोगिक उत्तर पुस्तिकाओं और बिना कला शिक्षकों के लाखों बच्चों के किए जा रहे फर्जी मूल्यांकन, ग्रेड पर तत्काल रोक लगाने सहित अन्य माँगें शामिल हैं।

जयपुर। राज्य सरकार ने अति पिछड़ा वर्ग और गुर्जर समाज के सदस्यों एवं प्रतिनिधियों द्वारा उठाई गई विभिन्न मांगों पर चर्चा और समीक्षा के लिए मंत्रिमंडलीय समिति का गठन किया है। मुख्यमंत्री की मंजूरी से गठित इस समिति में तीन प्रमुख सदस्य शामिल हैं। जोशराम पटेल, मंत्री, विधि और न्याय विभाग, अविनाश गहलोत, मंत्री, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग और जवाहर सिंह बेढ़म राज्य मंत्री, गृह विभाग शामिल है। 

यह समिति प्रशासनिक, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभागों के साथ मिलकर समाज की मांगों का अध्ययन करेगी। समिति को संबंधित विषयों पर विस्तृत चर्चा कर समाधान प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सरकार का यह कदम गुर्जर और अति पिछड़ा वर्ग के सामाजिक और आर्थिक विकास में एक सकारात्मक पहल माना जा रहा है।

जयपुर। नाहरगढ़ रोड जयपुर में सोमवार रात हिट एंड रन केस मामले में जयपुर शहर कांग्रेस कमेटी ने मंगलवार को जयपुर कलक्टर को ज्ञापन देकर दोषियों पर कार्रवाई और पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की। जयपुर शहर कांग्रेस अध्यक्ष आरआर तिवाडी के नेतृत्व में मिले प्रतिनिधि मंडल में जिला संगठन महामंत्री सीताराम शर्मा नेहरू, शैलेश भार्गव सहित अनेक कांग्रेसजन मौजूद रहे।

तिवाडी ने बताया कि ज्ञापन के माध्यम से हादसे में लापरवाही से गाड़ी चलाने के दोषी के खिलाफसख्त कानूनी कार्यवाही की जाए। हादसे में घायलों और मृतकों के परिजनों को राज्य सरकार की तरफ से उचित मुआवजा दिया जाए।

रावतभाटा। मांगों को लेकर धरने पर बैठे रावतभाटा के न्यूक्लियर फ्यूल कंपलेक्स में कार्यरत इंडस्ट्रियल स्टाफिंग सर्विस लिमिटेड कंपनी इंदौर के मजदूरों की सभी मांगों पर सहमति बनने से मजदूरों में खुशी की लहर है। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने इस मामले को उठाते हुए 20 मार्च को खबर प्रकाशित की थी। जानकारी के अनुसार मजदूर जिनमें करीब डेढ़ सौ महिला और पुरुष शामिल हैं, विगत 2 महीने से काम पर रखकर भी वेतन, पीएफ और ईएसआई जैसे मानदेय नहीं मिलने के कारण निरंतर 2 दिन से खुली धूप में न्यूक्लियर फ्यूल कंपलेक्स अनु शक्ति गेट के बाहर धरने पर बैठे थे।

दैनिक नवज्योति में खबर प्रकाशित होने के बाद प्रशासन की मध्यस्थता में कंपनी और भारतीय मजदूर संघ अणुशक्ति प्रतिनिधियों के बीच करीब 4 घंटे चली निर्णायक वार्ता के बाद शाम 4:30 बजे आपसी सहमति वार्ता से 526 रूपए प्रतिदिन मजदूरी दर, पीएफ और ईएसआई के मामलों में लिखित निर्णय होने से मजदूरों में खुशी की लहर छा गई। 

नई दिल्ली। भारत ने बांग्लादेश में हिन्दू प्रतिरोध व्यक्त करने वाले अंतर्राष्ट्रीय कृष्णभावनामृत संघ (इस्कान) के संत चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार किए जाने पर आज गहरी चिंता जताई और बंगलादेश की सरकार से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एवं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की रक्षा करने की अपील की। विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यहां एक बयान में कहा कि हमने चिन्मय कृष्ण दास, जो बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण जोत के प्रवक्ता भी हैं, की गिरफ्तारी और जमानत से इनकार पर गहरी चिंता व्यक्त की है। यह घटना बांग्लादेश में चरमपंथी तत्वों द्वारा हिंदुओं और अन्य अल्पसंख्यकों पर कई हमलों के बाद हुई है।

चटगांव में चिन्मय की रिहाई को लेकर झड़प में एक की मौत
ढाका। बांग्लादेश के चटगांव में इस्कॉन धर्मगुरु चिन्मय कृष्ण दास की रिहाई की मांग को लेकर चल रहे विरोध प्रदर्शन के दौरान मंगलवार को हुई झड़प में कम से कम एक व्यक्ति की मौत हो गई और छह अन्य लोग घायल हो गए। मृतक की पहचान शैफुल इस्लाम अलीफ के रूप में हुई है। जो पेशे से एक प्रशिक्षु वकील था। ढाका में एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने चटगांव मेडिकल कॉलेज अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ड्यूटी डॉक्टर डॉ. निबेदिता घोष के हवाले से इसकी पुष्टि की और घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है।  आज अपराह्न अदालत द्वारा धर्मगुरु चिन्मय को जेल भेजने का आदेश दिए जाने के बाद कोतवाली थाने के लालदिघी इलाके में प्रदर्शकारियों की झड़प हो गई। जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गयी और अन्य छह लोग घायल हो गए।

अल्पसंख्यकों के घरों में हो रही लूटपाट  
विदेश मंत्रालय ने कहा कि अल्पसंख्यकों के घरों और व्यापारिक प्रतिष्ठानों में आगजनी और लूटपाट के साथ-साथ चोरी और तोड़फोड़ तथा देवताओं और मंदिरों को अपवित्र करने के कई मामले दर्ज कराए गए हैं। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन घटनाओं के अपराधी बड़े पैमाने पर खुले घूम रहे हैं जबकि शांतिपूर्ण माध्यम से वैध मांग करने वाले एक धार्मिक नेता के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं। विदेश मंत्रालय ने कहा कि हम दास की गिरफ्तारी के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे अल्पसंख्यकों पर हमलों पर भी चिंता व्यक्त करते हैं। हम हिंदुओं और सभी अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का आग्रह करते हैं, जिसमें शांतिपूर्ण सभा और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है।