अजमेर। प्रदेश के स्कूली शिक्षा ढांचे को लेकर राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। प्रदेश में अब कक्षा 5 और 8 के विद्यार्थी बिना पढ़ाई किए अगली कक्षा में प्रमोट नहीं हो सकेंगे। सरकार ने नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के नियमों में संशोधन कर दिया है नए नियमों के अनुसार यदि कोई विद्यार्थी मुख्य परीक्षा के बाद पूरक (सप्लीमेंट्री) परीक्षा में भी सभी विषयों में पास नहीं हो पाता है, तो उसे अगली कक्षा में प्रमोट करने के बजाय उसी कक्षा में रोक दिया जाएगा यानी उसे फेल कर दिया जाएगा।

प्रारम्भिक शिक्षा विभाग ने इस संबंध में राजस्थान नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार (संशोधन) नियम, 2026 की अधिसूचना जारी कर दी है। मंगलवार को राजस्थान राजपत्र (विशेषांक) में इसे प्रकाशित भी कर दिया गया है।

जयपुर। राज्य सरकार के प्रभारी मंत्री 19 मार्च को विभिन्न जिलों के दौरे पर जाएंगे। यह दौरा राजस्थान दिवस के आयोजन और बजट घोषणाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, प्रभारी मंत्री अपने-अपने प्रभार वाले जिलों में पहुंचकर विकास कार्यों की प्रगति का जायजा लेंगे। इस दौरान वे बजट में घोषित योजनाओं की जमीनी स्थिति की समीक्षा करेंगे और अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी देंगे। दौरे के दौरान प्रभारी सचिव भी संबंधित मंत्रियों के साथ मौजूद रहेंगे, जिससे प्रशासनिक स्तर पर समन्वय और मॉनिटरिंग को मजबूत किया जा सके। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी आवश्यक तैयारियां पूरी रखें और योजनाओं से संबंधित अद्यतन जानकारी उपलब्ध कराएं।

राजस्थान दिवस के मद्देनजर जिलों में आयोजित होने वाले कार्यक्रमों की तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी। सरकार का उद्देश्य है कि बजट घोषणाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित हो और आमजन को योजनाओं का अधिकतम लाभ मिल सके।

जयपुर। राज्य सरकार के सेवानिवृत कार्मिकों के पेंशन संबंधी प्रकरणों के त्वरित समाधान के लिए अब वर्ष में 4 बार पेंशन अदालत आयोजित की जाएगी। इसके तहत इस वर्ष की पहली पेंशन अदालत का आयोजन 27 अप्रैल को किया जा रहा है। पेंशन अदालत में इस बार शिक्षा विभाग के सेवानिवृत कार्मिकों की पेंशन सम्बंधित समस्याओं के समाधान किया जाएगा।

निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण महेंद्र सिंह भूकर ने बताया कि पेंशन अदालत का आयोजन संभाग स्तर पर किया जा रहा है। प्रकरणों के निस्तारण के लिए संबंधित पेंशनर अपना आवेदन पत्र मय संपूर्ण दस्तावेज 25 मार्च तक पेंशन विभाग, शिक्षा विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों एवं संबंधित कोषालय में भेज सकते हैं। उन्होंने बताया कि पेंशन अदालत में शिक्षा विभाग के सेवानिवृत कार्मिकों के किसी कारणवश निस्तारित नहीं हुए पेंशन प्रकरणों का अधिकारियों द्वारा मौके पर निस्तारण किया जाएगा। पेंशनर व्यक्तिगत रूप से या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेंशन अदालत में जुड़ सकेंगे। पेंशन अदालत के लिए निर्धारित आवेदन पत्र शिक्षा विभाग एवं पेंशन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है।

जयपुर। राजस्थान सरकार के संयुक्त उपक्रम राजस्थान स्टेट गैस को स्मार्ट गैस डिस्ट्रीब्यूशन के क्षेत्र में आईटी आधारित तकनीक के बेहतरीन उपयोग और नवाचार के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत किया गया है। प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि नई दिल्ली में आयोजित एक गरिमामय समारोह में इंडिया स्मार्ट ग्रीड फोरम द्वारा आरएसजीएल को डायमण्ड अवार्ड से सम्मानित किया है। आरएसजीएल की और से यह पुरस्कार उपमहाप्रबंधक विवेक श्रीवास्तव और सीपी चौधरी ने प्राप्त किया।

प्रबंध निदेशक रणवीर सिंह ने बताया कि आरएसजीएल को यह पुरस्कार मदर स्टेशन पर आईओटी आधारित स्मार्ट तकनीक के प्रभावी उपयोग और नवाचार के लिए दिया गया है। राजस्थान गैस द्वारा उन्नत आईओटी तकनीक का उपयोग करते हुए सीएनजी स्टेशन का संचालन रियल टाइम निगरानी सिस्टम के आधार पर पूरी तरह से तकनीक आधार पर किया जा रहा है। इससे डेटा एकीकरण, स्वचालित प्रबंधन, डिस्पेंसर, कंप्रेशर, परिचालन डाटा, मोनिटरिंग, ट्रेकिंग, शेड्यूलिंग, जैसी सभी संबधित गतिविधियां आईओटी प्लेटफार्म के माध्यम से किया जा रहा है।

उपमहाप्रबंधक विवेक श्रीवास्तव व श्री सीपी चौधरी ने बताया कि आरएसजीएल के सीएनजी मदर स्टेशन के इस ऑटोमाइजेशन से कार्य में पारदर्शिता और रियल टाइम मोनेटरिंग व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। उन्होंने बताया कि इससे मूल्य संशोधन प्रक्रिया भी अधिक सटीक और केन्द्रीकृत तरीके से हो सकी है। उन्होंने बताया कि सीएनजी स्टेशनों के ऑटोमाइजेशन की दिशा में यह बढ़ता कदम है।

जयपुर। राज्य में पहले चरण में बड़े स्टेक होल्डर्स से जुड़े 125 तुलाई कांटों में ऑटोमाइजेशन किया गया है, वहीं 3 हजार से अधिक खनिज परिवहन वाहनों को व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम से जोड़ा जा चुका है। खान एवं भूविज्ञान विभाग के प्रमुख शासन सचिव टी. रविकान्त ने रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेयशन आरएफआईडी की हाईब्रीड मोड़ पर विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की बैठक ली। उन्होंने बताया कि दूसरे चरण में मार्च के अंत तक एक हजार से अधिक तुलाई यंत्रों को आनलाइन ऑटोमाइजेशन सुविधा से जोड़ दिया जाएगा।

प्रमुख सचिव रविकान्त ने बताया कि खान विभाग द्वारा पहले चरण में हिन्दुस्तान जिंक, कॉपर, लिग्नाइट व सीमेंट आदि बड़े स्टेक होल्डर्स के करीब 120 तुलाई कांटों के ऑटोमाइजेशन का लक्ष्य रखा था जिसके विरुद्ध 125 तुलाई कांटों में हार्डवेयर इंस्टालेशन और ऑटोमाइजेशन का काम किया गया है और इनमें से 105 से अधिक तुलाई कांटों में सफल परीक्षण हो चुका है व शेष में एक दो दिन में पूरा कर लिया जाएगा। रविकान्त ने बताया कि पहले चरण में 3073 वाहनों में व्हीकल ट्रेकिंग सिस्टम इंस्टाल किया जा चुका है। मोड्यूल्स की सहज उपलब्धता के लिए 59 जीपीएस वेंडर्स/ओईएम का पंजीकरण किया जा चुका है।

प्रमुख सचिव माइंस टी रविकांत ने बताया कि यह प्रोजेक्ट पीएम उन्नति प्रोजेक्ट से जुड़ा होने के साथ ही राज्य सरकार की प्रमुख प्राथमिकता में है। इससे खनन क्षेत्र में पारदर्शिता आने के साथ ही राजस्व छीजत पर प्रभावी रोक लग सकेगी। यह राज्य सरकार और खनन पट्टाधारकों दोनों के लिए ही लाभकारी है। निदेशक माइंस महावीर प्रसाद मीणा ने बताया कि विभाग स्तर पर मोनेटरिंग जारी है।

जयपुर। राज्य सरकार ने बजट घोषणा वर्ष 2022-23 और 2023-24 के तहत प्रत्येक जिले में एक-एक लव-कुश वाटिका विकसित करने की योजना पर सदन में विस्तृत जानकारी प्रस्तुत की है।

सरकार के अनुसार इन दो वित्तीय वर्षों में कुल 66 लव-कुश वाटिकाओं का विकास किया जा चुका है, जिनका वर्षवार और जिलावार विवरण परिशिष्ट के माध्यम से सदन की मेज पर रखा गया है। वन विभाग द्वारा बताया गया कि वर्ष 2022-23 और 2023-24 में विकसित वाटिकाओं के लिए प्रयुक्त वन भूमि (हेक्टेयर), स्वीकृत राशि और वास्तविक व्यय का वाटिकावार तथा जिलावार ब्योरा भी उपलब्ध करा दिया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया कि वर्ष 2022-23 में घोषित सभी लव-कुश वाटिकाएँ विकसित और संरक्षित हैं। वहीं वर्ष 2023-24 में घोषित वाटिकाओं के विकास के लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में बजट आवंटन किया गया है और संबंधित कार्य वर्तमान में प्रगतिरत है। लव-कुश वाटिकाओं के सामाजिक अंकेक्षण के संबंध में सरकार ने कहा कि इसका कोई अलग प्रावधान नहीं है, लेकिन व्यय का नियमित ऑडिट महालेखाकार द्वारा किया जाता है। वर्ष 2024-25 तक की ऑडिट पूरी हो चुकी है और अब तक किसी प्रकार का आक्षेप दर्ज नहीं हुआ है।

जयपुर। राज्य सरकार के राज संपर्क पोर्टल पर दर्ज जन शिकायतों के निस्तारण में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। ताजा आंकड़ों के अनुसार कुल 8457 शिकायतों का सफलतापूर्वक निपटारा किया जा चुका है। जिलावार प्रदर्शन में जयपुर पहले स्थान पर रहा है, जहां 890 शिकायतों का समाधान किया गया। वहीं जोधपुर 473 शिकायतों के निस्तारण के साथ दूसरे स्थान पर और कोटा 355 शिकायतों के निस्तारण के साथ तीसरे स्थान पर रहा।

विभागवार समीक्षा में सामाजिक न्याय विभाग ने सबसे अधिक सक्रियता दिखाते हुए 946 शिकायतों का निस्तारण किया है। इसके अलावा जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग (PHED) ने 821 शिकायतों का समाधान कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की। स्थानीय निकाय विभाग (LSG) ने भी 622 शिकायतों का निपटारा कर बेहतर प्रदर्शन दर्ज कराया है। अधिकारियों के अनुसार पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने और उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था मजबूत होने से निस्तारण की गति बढ़ी है। नियमित समीक्षा बैठकों और समयबद्ध कार्रवाई के निर्देशों का भी सकारात्मक असर देखने को मिल रहा है। सरकार का लक्ष्य है कि लंबित शिकायतों को प्राथमिकता से निपटाकर आमजन को त्वरित राहत प्रदान की।

जयपुर। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने कहा है कि प्रदेश में साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए राज्य सरकार निरंतर, समन्वित और प्रभावी प्रयास कर रही है। आमजन में जागरूकता बढ़ाने से लेकर साइबर अपराधियों पर सख्त कार्रवाई तक सभी कदम सुनियोजित ढंग से उठाए जा रहे हैं। उन्होंने संबंधित विभागों को विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव सोमवार को शासन सचिवालय में साइबर अपराध नियंत्रण संबंधी बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा साइबर सुरक्षा से जुड़े कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई और आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए गए। उन्होंने राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थित साइबर सेल की कार्यप्रणाली की जानकारी लेते हुए क्षेत्रीय प्रयोगशालाओं में भी साइबर सेल शीघ्र स्थापित करने को कहा, ताकि तकनीकी जांच क्षमता मजबूत हो सके।

बैठक में बताया गया कि ‘डिजिटल अरेस्ट’ जैसे नए साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए व्यापक जन-जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं तथा प्रदेशभर में साइबर हेल्पडेस्क स्थापित कर त्वरित सहायता दी जा रही है। मुख्य सचिव ने बैंकों और दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के साथ बेहतर समन्वय, संदिग्ध खातों की निगरानी, एआई तकनीक के उपयोग और सुरक्षित डिजिटल लेन-देन पर विशेष जोर दिया। स्कूलों और कॉलेजों में नियमित जागरूकता कार्यक्रम चलाने के भी निर्देश दिए।

जयपुर। केन्द्र सरकार द्वारा आगामी एक फरवरी को पेश किए जाने वाले आम बजट 2026-27 को लेकर व्यापारियों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल (बीयूवीएम) ने भारत सरकार को सुझाव भेजते हुए मांग की है कि देश को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लिए कर प्रणाली का और अधिक सरलीकरण आवश्यक है।

बीयूवीएम के शास्त्री नगर स्थित कार्यालय में आयोजित बजट परिचर्चा में संगठन के पदाधिकारियों ने जीएसटी अनुपालना में आ रही व्यावहारिक दिक्कतों और आयकर स्लैब में बदलाव पर विस्तार से चर्चा की।

जीएसटी में एमनेस्टी स्कीम और प्रक्रियाओं का हो सरलीकरण :

भारतीय उद्योग व्यापार मण्डल के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबूलाल गुप्ता ने जीएसटी में सुधारों की वकालत करते हुए कहा कि सरकार ने जीएसटी स्लैब को दो श्रेणियों में समेटकर सराहनीय कार्य किया है, लेकिन अभी भी अनुपालना की राह में कई रोड़े हैं। उन्होंने प्रमुख मांगें रखीं :

ब्याज और पेनल्टी : पुराने वर्षों के लंबित मामलों के लिए तत्काल 'एमनेस्टी स्कीम' लाई जाए। ब्याज दर को 18% से घटाकर 6% किया जाए और पेनल्टी केवल गंभीर धोखाधड़ी के मामलों में ही लगे।
ITC और ई-वे बिल : GSTR-2B आधारित ITC रोकने की समस्या का स्थायी समाधान हो और ई-वे बिल की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये किया जाए।
राहत : एक लाख रुपए तक की वार्षिक टैक्स डिमांड को 'राइट-ऑफ' किया जाए और ई-इनवॉइस में सुधार के लिए एक माह का समय मिले।
आयकर सुधार : मध्यम वर्ग और व्यापारियों को मिले राहत

राष्ट्रीय अध्यक्ष ने सुझाव दिया कि देश की आर्थिक गति तेज करने के लिए आयकर कानून में निम्नलिखित बदलाव वांछनीय हैं :

टैक्स स्लैब : 30 प्रतिशत की उच्चतम टैक्स स्लैब अब 36 से 40 लाख रुपये की आय वाले व्यक्तियों पर ही लागू की जानी चाहिए।
होम लोन : गृह ऋण (धारा 24बी) के तहत मिलने वाली ब्याज छूट को 2 लाख से बढ़ाकर 4 लाख रुपये किया जाए।
स्टैंडर्ड डिडक्शन : नौकरीपेशा वर्ग के लिए स्टैंडर्ड डिडक्शन की सीमा को महंगाई के अनुरूप 1 लाख रुपये से ऊपर बढ़ाया जाए।
स्वास्थ्य बीमा : सेक्शन-डी (Health Insurance) की सीमा को बढ़ाकर 1.25 लाख रुपये किया जाए।
पार्टनरशिप फर्म : बिजनेस रिफॉर्म्स के तहत पार्टनरशिप फर्म्स पर लगने वाले टैक्स को कॉर्पोरेट टैक्स की तर्ज पर घटाकर 25 प्रतिशत किया जाए।

परिचर्चा में शामिल रहे प्रमुख पदाधिकारी :

इस बैठक में बीयूवीएम के उपाध्यक्ष मनोज मुरारका, राष्ट्रीय मंत्री रमेशचन्द कूलवाल, कार्यकारी अध्यक्ष सुरेश सैनी, संरक्षक प्रेमप्रकाश गुप्ता, कार्यकारिणी सदस्य किशोर नाजवानी, कैलाश चन्द कायथवाल और संजय कूलवाल सहित कई प्रमुख पदाधिकारी उपस्थित रहे। संगठन का मानना है कि इन सुधारों से न केवल व्यापार करने में आसानी होगी (Ease of Doing Business), बल्कि देश के राजस्व में भी गुणात्मक वृद्धि होगी।

जयपुर। राज्य सरकार ने प्रशासनिक स्तर पर बड़ा फेरबदल करते हुए प्रदेश के सभी 41 जिलों के प्रभारी सचिव बदल दिए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर नए सिरे से नियुक्तियां की हैं। इससे पहले 28 फरवरी 2024 को प्रभारी सचिवों में बदलाव किया गया था, लेकिन उसके बाद पहली बार एक साथ इतनी बड़ी संख्या में सभी जिलों के प्रभारी सचिव बदले गए हैं।

इस बार की नियुक्तियों की खास बात यह है कि दो एपीओ चल रहे आईएएस अधिकारियों को पोस्टिंग दिए जाने से पहले जिलों की प्रभारी सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है। एपीओ पर चल रहे पीसी किशन को दौसा और खजान सिंह को सलूंबर का प्रभारी सचिव बनाया गया है। इसके अलावा कई संभागीय आयुक्तों को भी जिलों के प्रभारी का दायित्व सौंपा गया है। हाल के वर्षों में एपीओ अधिकारियों को पोस्टिंग से पहले जिला प्रभारी बनाए जाने का यह उदाहरण दुर्लभ माना जा रहा है।

किसे कहा लगाया :

आदेशों के अनुसार स्वास्थ्य विभाग की प्रमुख सचिव गायत्री ए. राठौड़ को जयपुर, महिला एवं बाल विकास विभाग के प्रमुख सचिव भवानी सिंह देथा को जोधपुर, खान विभाग के प्रमुख सचिव टी. रविकांत को उदयपुर तथा खेल एवं युवा मामले विभाग के सचिव नीरज के. पवन को अजमेर जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है। सहकारिता रजिस्ट्रार आनंदी को भरतपुर और यूडीएच विभाग के प्रमुख सचिव देवाशीष पृष्टि को बीकानेर की जिम्मेदारी दी गई है।

जिलावार नियुक्तियों में अजमेर में डॉ. नीरज कुमार पवन, अलवर में रवि जैन, बालोतरा में हरजी लाल अटल, बांसवाड़ा में आर.बी. अजय मलिक, बाड़ां में हरि मोहन मीणा, बाड़मेर में डॉ. रोहित गुप्ता, ब्यावर में हिमांशु गुप्ता, भरतपुर में आनंदी, भीलवाड़ा में मंजू राजपाल, बीकानेर में डॉ. देवाशीष पृष्टि, बूंदी में रुक्मणी रियार, चित्तौड़गढ़ में वी. सरवण कुमार, चूरू में कृष्ण कुणाल, दौसा में पीसी किशन, डीग में नलिनी कठौतिया, धौलपुर में ओमप्रकाश कसरा, डीडवाना-कुचामन में डॉ. समित शर्मा, डूंगरपुर में नेहा गिरी, हनुमानगढ़ में डॉ. जोगाराम, जयपुर में गायत्री ए. राठौड़, जैसलमेर में महावीर प्रसाद मीणा, जालोर में अम्बरीश कुमार, झालावाड़ में अनिल कुमार अग्रवाल, झुंझुनूं में नवीन जैन, जोधपुर में भवानी सिंह देथा, करौली में शुचि त्यागी, खैरथल-तिजारा में पूनम, कोटा में डॉ. रवि कुमार सुरपुर, कोटपूतली-बहरोड़ में अनुपमा जोरवाल, नागौर में शक्ति सिंह राठौड़, पाली में पी. रमेश, फलोदी में निकया गोहाइन, प्रतापगढ़ में कुमारी प्रज्ञा केवलरमानी, राजसमंद में कन्हैया लाल स्वामी, सलूंबर में खजान सिंह, सवाई माधोपुर में शिवांगी स्वर्णकार, सीकर में सुबीर कुमार, सिरोही में डॉ. प्रतिभा सिंह, श्रीगंगानगर में विश्राम मीणा, टोंक में विश्व मोहन शर्मा तथा उदयपुर में टी. रविकांत को प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है।

राज्य सरकार के इस निर्णय को प्रशासनिक मजबूती, बेहतर समन्वय और जिलों में विकास कार्यों की गति बढ़ाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।

जयपुर। राज्य सरकार ने भारत की जनगणना-2027 के प्रथम चरण के तहत मकान सूचीकरण कार्य की तिथियां निर्धारित कर दी हैं। सांख्यिकी विभाग से जारी अधिसूचना के अनुसार राज्य में मकान सूचीकरण का कार्य 16 मई 2026 से 14 जून 2026 तक संपन्न कराया जाएगा। यह कार्य जनगणना अधिनियम, 1948 तथा जनगणना नियम, 1990 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए किया जाएगा।

अधिसूचना में बताया गया है कि केंद्र सरकार द्वारा जनगणना नियम 1990 के नियम 6(क) और 6(घ) के साथ पठित जनगणना अधिनियम, 1948 की धारा 3 एवं 17 के तहत भारत की जनगणना-2027 से संबंधित मकान सूचीकरण का कार्य 1 अप्रैल 2026 से 30 सितंबर 2026 के बीच सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में किया जाना है। प्रत्येक राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र द्वारा विनिर्दिष्ट 30 दिनों की अवधि में यह प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

इसके साथ ही नागरिकों को स्व-गणना का विकल्प भी उपलब्ध कराया जाएगा। राज्य में स्व-गणना की प्रक्रिया 1 मई 2026 से 15 मई 2026 तक संचालित की जाएगी, जो घर-घर जाकर होने वाले मकान सूचीकरण से पूर्व की अवधि होगी।

जयपुर। राज्य सरकार ने डीग जिले में नगर पालिका नगर के नाम परिवर्तन को लेकर आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार अब डीग जिले की तहसील नगर स्थित कस्बा नगर का नाम बदलकर बृज नगर कर दिया गया है। इसके साथ ही नगर पालिका नगर को भी तत्काल प्रभाव से नगर पालिका बृजनगर के नाम से जाना जाएगा।

अधिसूचना में बताया गया है कि इससे पूर्व राजस्व ग्रुप-1 विभाग द्वारा 1 दिसंबर 2025 को जारी अधिसूचना के माध्यम से कस्बा नगर का नाम परिवर्तन कर बृज नगर किया गया था। उसी अधिसूचना की अनुपालना में स्वायत्त शासन विभाग ने डीग जिले की नगर पालिका के नाम में भी संशोधन करते हुए यह निर्णय लिया है।

सरकार के इस फैसले के बाद सभी शासकीय अभिलेखों, दस्तावेजों, पत्राचार, बोर्डों एवं कार्यालयीन कार्यों में नगर पालिका बृजनगर नाम का उपयोग किया जाएगा। अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।