जयपुर। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी पर शिकंजा कसने के लिए शुरू की गई नई ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था के पहले ही दिन असर दिखाया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में लागू इस व्यवस्था के तहत पहले 18 घंटे में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की साइबर ठगी के 7 ई-जीरो एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। वहीं, अब तक प्रदेश में कुल 460 ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।

एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि 1930 हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतें अब आई4सी (एनसीआरपी) और सीसीटीएनएस के इंटीग्रेशन के जरिए संबंधित थानों तक तेजी से पहुंचेंगी। इससे थाना क्षेत्र की बाध्यता कम होगी और कार्रवाई में तेजी आएगी। साइबर ठगी के मामलों में रकम फ्रीज कराने और पीड़ितों को धनराशि वापस दिलाने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी होगी। राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि साइबर ठगी का शिकार होते ही तुरंत 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस का कहना है कि जितनी जल्दी शिकायत होगी, उतनी ही जल्दी रकम बचने और वापस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

जयपुर। प्रदेश में अब एक लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी होती है तो इसकी शिकायत पर ई-जीरो एफआईआर खुद दर्ज हो जाएगी। यह नई व्यवस्था गुरुवार से पूरे राज्य में प्रभावी कर दी गई है। डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया कि इस संबंध में राज्य के सभी एसपी और डीसीपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों एवं साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 

5 लाख से घटाकर एक लाख की गई सीमा
एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि इससे पहले राजस्थान में पांच लाख या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी के मामलों में ई-एफआईआर की व्यवस्था लागू थी। अब इसकी सीमा घटाकर एक लाख कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में पीड़ितों को तत्काल कानूनी सहायता मिल सकेगी। 

सिस्टम यूं करेगा काम
नई व्यवस्था के तहत आरएफॉरसी के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930) और सीसीटीएनएस प्रणाली को एकीकृत किया है। अब एक लाख या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज होते ही संबंधित राज्य स्तरीय साइबर पुलिस स्टेशन में स्वत: ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 

तुरंत शुरू होगी कानूनी कार्रवाई
सिंह ने बताया कि जारी आदेश के अनुसार ई-जीरो एफआईआर प्राप्त होते ही पुलिस बिना शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा किए बैंक खातों को फ्रीज करने, संदिग्ध राशि होल्ड कराने, सीडीआर, आईपीडीआर, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाने जैसी आवश्यक कानूनी कार्रवाई तुरंत प्रारंभ करेगी। वे साइबर फ्रॉड का शिकार होते ही साइबर हेल्पलाइन 1930 पर जल्द से जल्द शिकायत करें ताकि उन्हें त्वरित राहत मिल सके। 

यह रहेगी प्रक्रिया
शिकायतकर्ता को ई-जीरो एफआईआर दर्ज होने के 72 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस थाना पहुंचकर एफआईआर की मुद्रित प्रति पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वह निर्धारित समय में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत एक करोड़ या उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों का पंजीकरण एवं अनुसंधान राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर करेगा।  

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान पुलिस ने 20 जुलाई से 20 अगस्त तक एक माह का प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दो दिनों में ही पुलिस ने 1259 हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ  कार्रवाई कर अपराध, नशा तस्करी, साइबर अपराध और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त शिकंजा कसा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर सभी पुलिस रेंज और दोनों पुलिस आयुक्तालयों में एक साथ चलाए जा रहे अभियान के तहत 220 एनडीपीएस प्रकरण दर्ज कर 221 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान बीकानेर रेंज से 1.7 किलोग्राम से अधिक हेरोइन, गांजा, डोडा पोस्त, एमडी, चिट्टा तथा फार्मा ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई।  साइबर अपराधों के खिलाफ  52 मामलों में कार्रवाई कर 111 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1.41 करोड़ रुपये बरामद किए गए जबकि 11.25 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए।

इसके अलावा अवैध हथियारों से जुड़े 45 तथा अवैध खनन के 75 मामलों में भी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत राज्यभर में 80264 वाहनों की जांच की गई और मोटर वाहन अधिनियम के तहत 24816 चालान किए गए। शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी हजारों कार्रवाई की गई। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 403 मामलों में कार्रवाई की गई तथा 642 स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पुलिस-जन संवाद मजबूत करने के लिए 1685 सीएलजी बैठकों का आयोजन किया गया। 

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में पिछले छह महीनों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए दावा किया है कि राज्य में गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि अब पुलिस केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध की रोकथाम, संगठित अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने और स्मार्ट पुलिसिंग पर विशेष फोकस किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2025 की पहली छमाही की तुलना में वर्ष 2026 की समान अवधि में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज कुल अपराधों में 4.65 प्रतिशत की कमी आई है। इस दौरान दर्ज मामलों की संख्या 99,272 से घटकर 94,652 रह गई। वहीं पुलिस की सक्रिय कार्रवाई के चलते स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों में 4.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अपराधियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति का संकेत है।

उन्होंने बताया कि हत्या के मामलों में 4.41 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 11.17 प्रतिशत, डकैती में 16.28 प्रतिशत, लूट में 19.93 प्रतिशत, अपहरण में 4.72 प्रतिशत, दुष्कर्म में 13.36 प्रतिशत तथा पॉक्सो एक्ट के मामलों में 20.90 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में भी 18.81 प्रतिशत की गिरावट आई है। संपत्ति संबंधी अपराधों में भी पुलिस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। लूट के मामलों में बरामदगी का प्रतिशत 71 से बढ़कर 79.09 प्रतिशत पहुंच गया, जबकि नकबजनी में बरामदगी 9.58 प्रतिशत से बढ़कर 58.24 प्रतिशत और चोरी के मामलों में 10.34 प्रतिशत से बढ़कर 24.79 प्रतिशत हो गई है।

साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य के सभी 41 पुलिस जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं तथा प्रत्येक थाने में साइबर हेल्पडेस्क शुरू की गई है। साइबर हेल्पलाइन 1930 को 53 लाइनों के साथ 24 घंटे संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा दो व्हाट्सएप नंबर भी शुरू किए गए हैं। वर्ष 2025 में साइबर अपराधों में 768.7 करोड़ रुपये की राशि होल्ड की गई, जबकि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में 174 आरोपियों की गिरफ्तारी और 52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुरक्षित की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट में रिकॉर्ड 29.94 प्रतिशत अधिक मामले दर्ज किए गए। राज्यभर में 224 हॉटस्पॉट चिन्हित कर कार्रवाई की गई तथा मादक पदार्थ तस्करों की करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। डीजीपी ने कहा कि भविष्य में बड़े ड्रग माफिया और गैंगस्टर्स की अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने की कार्रवाई और तेज की जाएगी।

उन्होंने बताया कि एटीएस ने आतंकवाद, अवैध हथियार, विस्फोटक और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस तकनीकी संवर्ग में कैडर पुनर्गठन के बाद 403 पदों को उच्च पदों में परिवर्तित किया गया है, जिससे वर्षों से लंबित पदोन्नतियों का रास्ता साफ होगा। डीजीपी ने कहा कि आने वाले समय में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) स्थापित किया जाएगा। साथ ही संगठित अपराध, रंगदारी और विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी रहेंगे। प्रेस वार्ता में एडीजी दिनेश एमएन सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग में वर्षों से उच्च पदों में वृद्धि नहीं होने की स्थिति में कार्मिकों को पदोन्नति के उचित अवसर नहीं मिल रहे थे। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कैडर पुनर्गठन करते हुए चालक, घुड़सवार और बैंड शाखाओं में पदोन्नतियों की राह खोली है और पुलिसकर्मियों को सेवा समर्पण का एक बड़ा उपहार दिया है। गृह विभाग द्वारा 23 जून को एक स्वीकृति जारी की गई, जिसमें संवर्ग के 403 पदों को उच्च पदों में पुनर्गठित किया गया है। इस कैडर पुनर्गठन के निर्णय से अब तकनीकी संवर्ग में भी सिविल संवर्ग की तरह समयानुसार पदोन्नतियों हो सकेंगी। इससे पुलिसकर्मियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा और पुलिस कार्यक्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी।

राज्य सरकार का यह अहम प्रयास कार्मिक कल्याण, प्रशासनिक सुधार और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक सीमित रहे अवसर- तकनीकी संवर्ग में अभी तक सिविल, आईबी, दूरसंचार आरएसी/एमबीसी चालक, सिविल घुड़सवार और सिविल व आरएसी/एमबीसी बैंड में पदोन्नति के अवसर बेहद सीमित होने से कार्मिकों में निराशा थी।

जयपुर। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान पूरे प्रदेश में जोर-शोर से जारी है। 1 जून से 30 जून तक चल रहे इस अभियान के तहत रविवार को अकेले 7721 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एडीजी ट्रैफिक डॉ. बीएल मीणा के पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान अवैध मॉडिफिकेशन, बिना अनुमति लाल-नीली बत्ती और हूटर, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, अनधिकृत शब्द एवं चिन्ह तथा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। रविवार को सबसे अधिक 2ए853 वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने के कारण कार्रवाई हुई। इसके अलावा 726 अवैध रूप से संशोधित वाहन, 674 अनधिकृत हूटर और लाल-नीली बत्ती वाले वाहन, 438 प्रेशर हॉर्न लगे वाहन, 1041 अनधिकृत शब्द एवं चिन्ह प्रदर्शित करने वाले वाहन तथा 1989 नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले वाहन पकड़े गए। कार्रवाई के मामले में कोटा शहर 406 मामलों के साथ प्रदेश में सबसे आगे रहा। इसके बाद अलवर में 388, जयपुर पश्चिम में 378, जयपुर ग्रामीण में 338 और जयपुर यातायात में 303 मामलों में कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी उल्लेखनीय कार्रवाई दर्ज की गई।

पुलिस स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह दिन भारत की पुलिस व्यवस्था के निरंतर विकास, सुधार और जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस वर्ष यह अवसर इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भारतीय न्याय प्रणाली में एक युगांतरकारी परिवर्तन का सूत्रपात कर रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों के निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी क्रम में राजीव कुमार शर्मा, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव, कानून व्यवस्था की गहरी समझ और व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने इन नवीन आपराधिक कानूनों के प्रारूप को अधिक व्यावहारिक, प्रभावी और जमीनी जरूरतों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

औपनिवेशिक विरासत से आधुनिक न्याय :

नए कानूनों ने 150 वर्षों से अधिक पुराने भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय सोच और मूल्यों पर आधारित न्याय प्रणाली की नींव रखी है। जहां पहले कानूनों की संरचना औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित थी, वहीं अब उन्हें सरल, संक्षिप्त और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। 511 धाराओं वाले पुराने ढांचे को घटाकर 358 धाराओं में समेटते हुए न केवल इसे अधिक व्यवस्थित किया गया है, बल्कि 20 नए अपराध जोड़कर वर्तमान समय की चुनौतियों को भी इसमें शामिल किया गया है। कई अपराधों में सजा और जुर्माने को बढ़ाकर कानून की निवारक क्षमता को भी मजबूत किया गया है। नए प्रावधानों में अपराधों को केवल परिभाषित ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें समाज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्स्थापित किया गया है। अब मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी आयामों को समाहित किया गया है। राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक शब्द को हटाकर देशद्रोह के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है, जो भारत की एकता और अखंडता को सीधे संबोधित करता है। छीनाझपटी जैसे अपराधों को भी गंभीर श्रेणी में लाकर यह संदेश दिया गया है कि आम नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सख्त दंड का प्रावधान इस दिशा में एक मजबूत कदम है।

न्याय प्रक्रिया में गति और दक्षता :

न्याय में देरी को न्याय से वंचित होना माना जाता है और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अब मामलों में आरोप तय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है और निर्णय देने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया गया है, जिससे वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों की समस्या कम होगी। छोटे मामलों के लिए समरी ट्रायल की व्यवस्था न्यायालयों पर भार कम करेगी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूछताछ एवं सुनवाई की सुविधा न्याय को तकनीकी रूप से अधिक सुलभ और तेज बनाएगी। नए कानूनों में नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ई एफआईआर दर्ज करा सकता है, जिससे क्षेत्राधिकार की बाध्यता समाप्त हो गई है। एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करना, जांच की प्रगति की समयबद्ध जानकारी पाना और पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा एवं मुआवजे का प्रावधान, ये सभी कदम आमजन के विश्वास को मजबूत करते हैं। गवाह संरक्षण योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि न्याय प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्ति भयमुक्त होकर सामने आ सकें।

केन्द्रित न्याय का सशक्त स्वरूप :

नए आपराधिक कानूनों का सबसे मानवीय पक्ष यह है कि इनमें पीड़ित को केंद्र में रखा गया है। अब न्याय केवल अपराधी को दंडित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित को सम्मान और अधिकार देने पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया है। मुकदमा वापस लेने से पहले पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य करना, महिला पीड़िता के बयान के लिए संवेदनशील प्रावधान और समयबद्ध चिकित्सा जांच,ये सभी उपाय न्याय को अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाते हैं। पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे कार्यवाही की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। गिरफ्तारी के मामलों में भी संतुलन लाते हुए वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति को आवश्यक बनाया गया है। इन सुधारों से पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत होगा। हर साल 16 अप्रैल को भारत में पुलिस बल की स्थापना और उनके योगदान को याद करने के लिए पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन पुलिस विभाग अपने कर्तव्यों में उत्कृष्टता दिखाने वाले अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित करता है। भारत की न्याय प्रणाली अब उस दिशा में अग्रसर है, जहां हर नागरिक को समय पर न्याय मिले, हर पीड़ित को सम्मान मिले और हर संस्था जवाबदेह बने।

-प्रकाश चंद्र शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

जयपुर। सचिन मित्तल ने पुलिस कंट्रोल रूम की वायरलेस शाखा तथा यातायात कंट्रोल रूम में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले आठ पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही दो पुलिसकर्मियों को “कांस्टेबल ऑफ द मंथ” अवार्ड से भी नवाजा गया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि कंट्रोल रूम एवं यातायात कंट्रोल रूम में कार्यरत कार्मिक शहर की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और सुगम यातायात संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्मिक धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक आयोजनों और वीआईपी-वीवीआईपी मूवमेंट जैसे संवेदनशील अवसरों पर त्वरित संचार एवं बेहतर समन्वय के जरिए व्यवस्था बनाए रखते हैं।

कार्यक्रम में पुलिस कंट्रोल रूम के हैड कांस्टेबल अनिल कुमार, लालचंद कुमावत, कांस्टेबल जगदीश प्रसाद, मालीराम तथा यातायात कंट्रोल रूम के हैड कांस्टेबल सुल्तान सिंह, कांस्टेबल कपिलदेव, विजय कुमार और प्रमोद कुमार को उत्कृष्ट कार्य के लिए 101 रुपये नगद ईनाम सहित सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फरवरी 2026 के लिए “कांस्टेबल ऑफ द मंथ” अवार्ड पुलिस कंट्रोल रूम के कांस्टेबल रामविलास और यातायात विभाग के कांस्टेबल राकेश कुमार को प्रदान किया गया। दोनों ने वायरलेस संचालन, वीआईपी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विशेष योगदान दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि इन कार्मिकों की सजगता, त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा पुलिस व्यवस्था की मजबूत आधारशिला है तथा ये अन्य पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण हैं।

जयपुर। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के मेस भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को मिलने वाला मासिक मेस भत्ता बढ़ा दिया गया है।

आदेश के मुताबिक अभी तक इन पदों पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को प्रति माह 2700 रुपये मेस भत्ता दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 2850 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

वित्त विभाग के सचिव (बजट) कुमार पाल गौतम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि मेस भत्ते की यह संशोधित दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मेस भत्ते का भुगतान वित्त विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं और नियमों के अनुसार ही विनियमित किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक राहत

जयपुर। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस द्वारा 10 मार्च को एक भव्य राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सिविल राइट्स एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह कार्यक्रम जयपुर स्थित एचसीएम रीपा के भगवत सिंह मेहता सभागार में प्रातः 9:30 बजे से आयोजित होगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी लता मनोज कुमार ने बताया कि इस गरिमामयी सम्मेलन के मुख्य अतिथि महानिदेशक पुलिस  राजीव कुमार शर्मा होंगे।

महिला सुरक्षा के आधुनिक पहलुओं पर चर्चा के लिए सम्मेलन को तीन महत्वपूर्ण सत्रों में बांटा गया है :

●  कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डीजीपी शर्मा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को अवार्ड्स और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसके पश्चात वे उपस्थित अधिकारियों और सहभागियों को संबोधित भी करेंगे।

●  द्वितीय सत्र: इस सत्र में उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा द्वारा साइबर सुरक्षा विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, ताकि डिजिटल युग में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

●   तृतीय सत्र: इस सत्र का मुख्य विषय नवीन आपराधिक कानून में महिला सुरक्षा रखा गया है। इस पर उप महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी सीबी दीपक भार्गव अपना प्रस्तुतिकरण और उद्बोधन देंगे।

वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां :

कार्यक्रम के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां तय कर दी गई हैं। उप महानिरीक्षक पुलिस सिविल राइट्स श्वेता धनखड़ को पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का प्रभारी बनाया गया है।

ग्रीन वेलकम और हाई-टी की अनूठी पहल :

सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए अतिथियों का स्वागत Green Welcome के तहत पौधों से किया जाएगा। साथ ही, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले सहभागियों के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में ठहरने और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है।

जयपुर। जयपुर पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 अभियान के तहत जयपुर पश्चिम पुलिस ने साइबर अपराधों और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद ने बताया कि नवंबर 2025 में साइबर सेल ने जिले में तकनीकी सहायता और CIER पोर्टल के माध्यम से 123 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब साढ़े 26 लाख  रुपए है। इन मोबाइल फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है। साइबर ठगी के मामलों में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नवंबर माह में कुल 1.49 करोड़ रुपए की राशि अपराधियों के खातों में होल्ड करवाई गई। इसके अलावा पहले से दर्ज शिकायतों में 27.15 लाख रुपए रिकवर कर पीड़ितों के खातों में वापस जमा करवाए गए। अन्य मामलों की जांच जारी है। सट्टेबाजी ऐप में निवेश करता था।

पुलिस थाना विश्वकर्मा की विशेष कार्रवाई के तहत आरोपी रवि शंकर और विनोद मीणा को गिरफ्तार किया गया। दोनों 2500 रुपये में किराये की दुकान लेकर साइबर अपराध से कमाए पैसों को सट्टेबाजी ऐप में लगाने का काम कर रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से “जल्दी दौलतमंद बनने” नामक किताब भी मिली। पूछताछ में आरोपी रवि ने स्वीकार किया कि वह अपने और दूसरों के खातों में साइबर ठगी का पैसा मंगवाकर उसे सट्टेबाजी ऐप में निवेश करता था। वहीं पुलिस थाना बनीपार्क में आरोपी अरुण पंवार को गिरफ्तार किया गया, जो खुद को फर्जी साइबर सेल अधिकारी बताकर इंस्टाग्राम के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करता था। वह NCRP पोर्टल के एडिटेड स्क्रीनशॉट भेजकर भरोसा जीतता और उनसे ठगी करता था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर पश्चिम पुलिस ने कहा है कि साइबर अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि नागरिकों को सुरक्षा और राहत मिलती रहे।

जयपुर। पुलिस थाना करधनी ने मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दो नकबजनों तथा चोरी का सामान खरीदने वाले एक व्यक्ति सहित कुल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 1.25 किलोग्राम वजन के चांदी के दो छत्र बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद ने बताया कि ओमप्रकाश शर्मा निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला, गोविन्दपुरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मुरली मनोहर जी मंदिर, गोविन्दपुरा से रात करीब 2 बजे चांदी के छत्र चोरी कर लिए गए। मंदिर में पहुंचे पुजारी ने देखा कि बाहर और अंदर दोनों ताले टूटे हुए थे।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम  राजेश गुप्ता के निर्देशन एवं सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाड़ा आलोक सैनी के सुपरविजन में, थानाधिकारी करधनी श्री सवाई सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने वारदात में शामिल आरोपी राकेश बैरवा एवं धनसिंह को दिनांक को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी के सामान को खरीदने वाले आरोपी गणेश कुमार सोनी को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों के कब्जे से चोरी गए चांदी के दो छत्र (कुल वजन 1.25 किग्रा) बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने ग्वाल्या बाबा मंदिर, थाना खोराबीसल क्षेत्र में भी चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है।