जयपुर। व्हाट्सऐप अब सिर्फ  बातचीत का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों की निजी तस्वीरों, दस्तावेजों, ओटीपी और महत्वपूर्ण चैट का डिजिटल रिकॉर्ड भी है। साइबर अपराधी अकाउंट पर कब्जा कर ठगी, फर्जी पहचान और ब्लैकमेलिंग कर सकते हैं। इसे देखते हुए राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा आर4सी ने आमजन के लिए सात सुरक्षा उपाय बताए हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि व्हाट्सऐप के मैसेज और कॉल एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं, लेकिन गलत सेटिंग या अनधिकृत पहुंच से निजी डेटा खतरे में पड़ सकता है।

टू-स्टेप वेरिफिकेशन जरूरी : सेटिंग्स में जाकर छह अंकों का पिन और रिकवरी ईमेल जोड़ें। रजिस्ट्रेशन कोड किसी से साझा नहीं करें। सुविधा उपलब्ध हो तो पासकी का इस्तेमाल करें।

लिंक्ड डिवाइस जांचें : समय-समय पर देखें कि अकाउंट किन कंप्यूटर या अन्य उपकरणों से जुड़ा है। अनजान या पुराने डिवाइस को तुरंत लॉग आउट करें।

चैट और ऐप लॉक रखें : संवेदनशील चैट को चैट लॉक और ऐप को फिंगरप्रिंट या फेस आईडी से सुरक्षित करें।

प्राइवेसी नियंत्रित करें : प्रोफाइल फोटो, लास्ट सीन, ऑनलाइन और स्टेटस जैसी जानकारी को माय कॉन्टैक्ट्स तक सीमित रखें।

बैकअप भी सुरक्षित करें : चैट बैकअप में एंड-टू-एंड एन्क्रिप्शन सक्रिय कर पासवर्ड या 64 अंकों की कुंजी लगाएं।

एडवांस्ड चैट प्राइवेसी ऑन करें : संवेदनशील चैट और ग्रुप में यह सुविधा सक्रिय रखें।

अनजान कॉल और फर्जी ऐप से बचें : साइलेंट अननोन कॉलर्स और कॉल में आईपी एड्रेस छिपाने की सुविधा सक्रिय रखें। जीबी व्हाट्सऐप जैसे मॉडिफाइड ऐप से दूर रहें। साइबर ठगी पर तुरंत 1930 या साईबर क्राइम की अधिकारिक बेव साईट पर शिकायत करें।

जयपुर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट के नाम पर हो रही साइबर ठगी के मामले में एडवाइजारी जारी की है। साइबर ठग स्वयं को सीबीआई, ईडी, कस्टम या एटीएस का अधिकारी बताकर लोगों को फर्जी वारंट, सम्मन और नोटिस भेजते हैं। इसके बाद वीडियो कॉल के जरिए पीड़ित को लगातार डराकर कमाई ठग लेते हैं। एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर ठग विशेष रूप से उच्च सरकारी सेवाओं से सेवानिवृत्त व्यक्तियों, डॉक्टरों, प्रोफेसरों एवं अन्य वरिष्ठ नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। इसी गंभीर खतरे को देखते हुए नागरिकों को संदिग्ध पुलिस, न्यायालय अथवा जांच एजेंसियों के नोटिस की वास्तविकता जांचने के लिए सीबीआई द्वारा अभय पोर्टल शुरू किया है।

ऐसे शुरू होता है डिजिटल अरेस्ट का खेल  :

साइबर ठग फोन कॉल, व्हाट्सऐप कॉल अथवा वीडियो कॉल के जरिए संपर्क करते हैं। वे खुद को एटीएस, सीबीआई, आरबीआई, एनआईए या किसी अन्य सरकारी एजेंसी का अधिकारी बताते हुए कहते हैं कि पीड़ित के आधार कार्ड, बैंक खाते या सिम कार्ड का इस्तेमाल किसी अवैध गतिविधि में हुआ है। पीड़ित को हवाला लेन-देन, आतंकवाद की फंडिंग, मनी लॉन्ड्रिंग अथवा किसी अन्य अपराध से जोड़कर गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है।

सीबीआई कार्यालय दिखाकर जमाते हैं धौंस :

ठग वीडियो कॉल के दौरान पुलिस स्टेशन या सीबीआई कार्यालय जैसा सेटअप दिखाते हैं। कई बार पुलिस अथवा जांच एजेंसी की वर्दी पहने व्यक्ति स्क्रीन पर दिखाई देते हैं इसके बाद व्हाट्सऐप पर फर्जी गिरफ्तारी वारंट, न्यायालय के नोटिस अथवा आरबीआई के नोटिस भेजकर डराया जाता है।

वेरिफिकेशन के नाम पर पूरी जमा पूंजी ट्रांसफर करवाते हैं :

डिजिटल अरेस्ट के दौरान साइबर ठग पीड़ित से उसके बचत खाते, एफडी और अन्य वित्तीय संसाधनों की जानकारी हासिल कर लेते हैं। इसके बाद उसकी पूरी जमा पूंजी को किसी अपराध से अर्जित धन बताते हुए वेरिफिकेशन के नाम पर कथित आरबीआई अधिकारी के बताए बैंक खाते में ट्रांसफर करवाते हैं।

जयपुर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने पोर्नोग्राफिक और दुर्भावनापूर्ण एंड्रॉइड ऐप के जरिए होने वाली साइबर ठगी को लेकर आमजन को एडवाइजरी जारी की है। पुलिस ने बताया कि साइबर ठग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील विज्ञापनों और लिंक के जरिए लोगों को फिशिंग वेबसाइट पर ले जाकर उनके मोबाइल में एपीके फाइल डाउनलोड करवाते हैं। इसके बाद मोबाइल का डेटा हैक कर ठगी की जाती है।

एडवाइजरी के अनुसार वर्तमान में नाइट प्ले, रीलूप, किस, विमो, रीवो, नेक्सो और विक्सा जैसे नामों से पोर्नोग्राफिक ऐप के विज्ञापन टेलीग्राम, फेसबुक और इंस्टाग्राम समेत सोशल मीडिया पर प्रसारित किए जा रहे हैं। इन विज्ञापनों के जरिए उपयोगकर्ताओं को संदिग्ध वेबसाइटों पर ले जाकर एपीके फाइल डाउनलोड और इंस्टॉल करवाई जाती है। ऐप इंस्टॉल होने के बाद ठग ऐप अपडेट के नाम पर सेकेंडरी पैकेज डाउनलोड करवाते हैं। इसके जरिए एसेसिबिलिटी समेत अन्य संवेदनशील अनुमतियां हासिल कर मोबाइल पर नियंत्रण किया जा सकता है। संदिग्ध ऐप फोन में वीपीएन भी इंस्टॉल कर सकते हैं जिससे इंटरनेट ट्रैफिक साइबर अपराधियों के सर्वर से होकर गुजरता है। मोबाइल का नियंत्रण मिलने के बाद ठग बैंक खातों से रकम निकाल सकते हैं। पुलिस ने लोगों से कहा है कि सोशल मीडिया विज्ञापनों, संदिग्ध वेबसाइटों या अनजान लिंक से एपीके फाइल  डाउनलोड न करें। अनजान ऐप को एसेसिबिलिटी की अनुमति नहीं दें और ऐप केवल गूगल प्ले स्टोर या विश्वसनीय ऐप स्टोर से ही इंस्टॉल करें।  बैंक खाते और यूपीआई लेनदेन पर भी नियमित नजर रखने की सलाह दी गई है।

जयपुर। राजस्थान पुलिस की साइबर क्राइम शाखा ने आमजन एवं विशेष रूप से कंपनियों में कार्यरत मैनेजर, अकाउंटेंट एवं अन्य कर्मचारियों को फेक बॉस बनकर की जाने वाली साइबर ठगी यानी बॉस स्कैम से सावधान रहने की अपील की है। साइबर ठग सोशल इंजीनियरिंग तकनीक का इस्तेमाल कर कंपनी के बॉस वरिष्ठ अधिकारी अथवा बिजनेस पार्टनर बनकर व्हाट्सएप, ई-मेल या एसएमएस के माध्यम से संपर्क करते हैं और तत्काल धनराशि ट्रांसफर करने, गिफ्ट कार्ड खरीदने, डेटा साझा करने अथवा गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराने का दबाव बनाते हैं। एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी पहले कंपनी, उसके प्रमुख अधिकारियों, ई-मेल पैटर्न, कॉन्टेक्ट्स और सोशल मीडिया से संबंधित जानकारी जुटाते हैं। इसके बाद वरिष्ठ अधिकारी की पहचान अपनाकर कर्मचारी से संपर्क किया जाता है। विश्वास पैदा करने के लिए ठग असली नाम, पद, प्रोजेक्ट और अन्य वास्तविक जानकारियों का इस्तेमाल करते हैंए जिससे कर्मचारी को मैसेज वास्तविक होने का भ्रम हो जाता है।

कंप्यूटर में मालवेयर डालकर व्हाट्सएप तक पहुंच बनाने की कोशिश :

साइबर ठग कार्यालय के लैपटॉप या डेस्कटॉप पर ट्रोजन हॉर्स मालवेयर के जरिए जानकारी हासिल करने का प्रयास कर सकते हैं। यदि डेस्कटॉप व्हाट्सएप से लिंक है तो वे क्यूआर कोड को हाईजैक कर व्हाट्सएप पर अपनी फोटो लगाकर कर्मचारी को बॉस के नाम से धनराशि ट्रांसफर करने के लिए मैसेज भेज सकते हैं। इसके बाद ठग तत्काल भुगतान, गिफ्ट कार्ड खरीदनेए डेटा ट्रांसफर करने या गोपनीय जानकारी उपलब्ध कराने का दबाव बनाते हैं। ठगी की रकम को म्यूल अकाउंटए क्रिप्टो अथवा नगद निकासी के माध्यम से आगे स्थानांतरित किया जा सकता है।

इन संकेतों से पहचानें बॉस स्कैम :

 ई-मेल एड्रेस में अचानक या मामूली बदलाव होना।

 कार्यालय समय के बाद असामान्य तरीके से संपर्क किया जाना।

 अधिक अर्जेंट अथवा गोपनीय लेन-देन करने का दबाव।

 किसी नए या अज्ञात बैंक खाते में तुरंत पैसे ट्रांसफर करने का निर्देश।

 फोन या वीडियो कॉल पर बात करने से बचना।

 भाषा और ग्रामर में असामान्य या गंभीर गलतियां होना।

 व्हाट्सएप, ई-मेल अथवा कॉल पर असामान्य वित्तीय निर्देश मिलना।

जयपुर। सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली जनहानि को कम करना राजस्थान पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। इसी उद्देश्य से  राहुल प्रकाश, महानिरीक्षक पुलिस, जयपुर रेंज के निर्देशन में जयपुर रेंज के अंतर्गत आने वाले प्रमुख राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों पर स्थित दुर्घटना संभावित स्थलों का विगत तीन वर्षों के दुर्घटना एवं जनहानि संबंधी आंकड़ों के आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण के आधार पर 93 दुर्घटना संभावित स्थलों को जोखिम की गंभीरता के अनुसार तीन श्रेणियों—A, B एवं C—में वर्गीकृत किया गया है।

इस अभिनव पहल को ‘Operation Safer Roads’ नाम दिया गया है। पहल के तहत चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों के सत्यापित भौगोलिक डेटा को आधुनिक डिजिटल तकनीक के माध्यम से Google Maps प्लेटफॉर्म से एकीकृत किया गया है। अब Google Maps पर संबंधित राजमार्गों से यात्रा करने वाले वाहन चालकों को दुर्घटना संभावित क्षेत्र के निकट पहुंचने पर सड़क सुरक्षा संबंधी पूर्व चेतावनी प्राप्त हो सकेगी। इसका उद्देश्य वाहन चालकों को समय रहते सतर्क करना, गति नियंत्रित करने के लिए प्रेरित करना तथा संभावित दुर्घटनाओं की रोकथाम में तकनीक का उपयोग करना है।

तीन वर्षों के दुर्घटना आंकड़ों का किया गया वैज्ञानिक विश्लेषण :

प्रथम चरण में जयपुर रेंज द्वारा पुलिस रिकॉर्ड, यातायात संबंधी सूचनाओं तथा संबंधित राजमार्गों के वर्ष 2023 से 2025 तक के दुर्घटना आंकड़ों का विस्तृत अध्ययन किया गया। विश्लेषण का उद्देश्य ऐसे स्थानों की पहचान करना था, जहां लगातार दुर्घटनाएं हुईं और जहां दुर्घटनाओं के कारण जनहानि की गंभीरता अधिक रही।

इस प्रक्रिया में केवल दुर्घटनाओं की संख्या को आधार नहीं बनाया गया, बल्कि विगत तीन वर्षों में हुई मानव क्षति (Fatality) को प्रमुख आधार मानते हुए दुर्घटना संभावित स्थलों का जोखिम मूल्यांकन किया गया। इससे सड़क सुरक्षा संसाधनों और चेतावनी प्रणाली को उन स्थानों पर प्राथमिकता देने में सहायता मिलेगी, जहां जनहानि का जोखिम अधिक है।

जयपुर रेंज के जिलों में चिन्हित ब्लैक स्पॉट :

वर्ष 2023 से 2025 के दुर्घटना आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर जयपुर रेंज के विभिन्न जिलों में निम्न संख्या में ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए-

- जयपुर ग्रामीण — 28

- दौसा — 24

- कोटपूतली-बहरोड़ — 17

- अलवर — 11

- भिवाड़ी — 5

- सीकर — 4

- खैरथल-तिजारा — 3

- झुंझुनू — 1

इस प्रकार जयपुर रेंज के विभिन्न राजमार्गों पर कुल 93 दुर्घटना संभावित स्थल चिन्हित किए गए हैं।

जोखिम के आधार पर तीन श्रेणियों में वर्गीकरण :

दुर्घटना संभावित स्थलों को जोखिम की गंभीरता के अनुसार तीन श्रेणियों में बांटा गया है। Google Maps पर इन स्थानों को अलग-अलग रंगों के संकेतकों से दर्शाया गया है, ताकि वाहन चालक बिना किसी तकनीकी जानकारी के भी जोखिम की गंभीरता को आसानी से समझ सकें।

Red - High Risk Zone / A Type:

06 Spot — ऐसे उच्च जोखिम वाले स्थान, जहां विगत तीन वर्षों में 20 से अधिक जनहानि दर्ज हुई।

Orange — Medium Risk Zone / B Type:

30 Spot — ऐसे मध्यम जोखिम वाले स्थान, जहां विगत तीन वर्षों में 10 से 20 तक जनहानि दर्ज हुई।

Yellow — Low Risk Zone / C Type:

57 Spot — ऐसे अपेक्षाकृत कम जोखिम वाले स्थान, जहां विगत तीन वर्षों में 5 से 10 से कम जनहानि दर्ज हुई।

इस रंग आधारित प्रणाली से दुर्घटना संभावित क्षेत्र की गंभीरता को एक नजर में समझना आसान होगा।

QR Code से भी मिलेगी दुर्घटना संभावित स्थलों की जानकारी :

जयपुर रेंज द्वारा तैयार किए गए डिजिटल डेटा को आमजन तक पहुंचाने के लिए QR Code आधारित एक्सेस व्यवस्था भी विकसित की गई है। कोई भी व्यक्ति अपने मोबाइल फोन से QR Code स्कैन कर जयपुर रेंज के चिन्हित राजमार्गों पर स्थित दुर्घटना संभावित स्थलों की जानकारी प्राप्त कर सकेगा।

डिजिटल सुविधा के माध्यम से संबंधित स्थल की जोखिम श्रेणी, स्थान तथा सड़क सुरक्षा संबंधी जानकारी आसानी से प्राप्त की जा सकेगी। यह सुविधा आम नागरिकों, वाहन चालकों, परिवहन व्यवसायियों तथा राजमार्गों पर यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए उपयोगी होगी।

Google टीम के साथ तकनीकी एकीकरण :

QR Code व्यवस्था के बाद परियोजना के दूसरे चरण में जयपुर रेंज द्वारा वैज्ञानिक विश्लेषण के आधार पर तैयार किए गए तथा भौगोलिक रूप से सत्यापित डेटा को Google टीम के साथ साझा किया गया। आवश्यक तकनीकी परीक्षण और समन्वय के बाद चिन्हित दुर्घटना संभावित स्थलों को Google Maps प्लेटफॉर्म पर एकीकृत किया गया।

अब Google Maps नेविगेशन का उपयोग करते हुए संबंधित राजमार्गों पर यात्रा करने वाले वाहन चालकों को चिन्हित दुर्घटना संभावित क्षेत्र के निकट पहुंचने पर सड़क सुरक्षा चेतावनी प्राप्त हो सकेगी। इससे चालक समय रहते अपनी गति नियंत्रित कर आवश्यक सावधानी बरत सकेंगे।

डेटा, तकनीक और पुलिसिंग का अभिनव समन्वय :

‘Operation Safer Roads’ पारंपरिक रूप से दुर्घटना संभावित स्थलों की सूची तैयार करने से आगे बढ़कर Evidence Based Road Safety Management का उदाहरण प्रस्तुत करता है। इसमें पुलिस अभिलेखों से प्राप्त दुर्घटना एवं जनहानि के आंकड़ों को आधुनिक Geospatial Mapping तकनीक के साथ जोड़ा गया है।

यह पहल सड़क सुरक्षा को केवल Enforcement तक सीमित रखने के बजाय Prevention through Technology की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। डेटा एनालिटिक्स, तकनीकी नवाचार और जनहित को एक साथ जोड़कर सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए व्यवहारिक समाधान विकसित करने का प्रयास किया गया है।

इस परियोजना का उद्देश्य किसी स्थान को केवल दुर्घटना स्थल के रूप में चिन्हित करना नहीं, बल्कि वाहन चालकों को उस क्षेत्र के संबंध में समय रहते चेतावनी उपलब्ध कराना, उन्हें सतर्क करना और संभावित दुर्घटनाओं को रोकने में सहायता करना है।

प्रत्येक तीन माह में होगा ब्लैक स्पॉट का रिव्यू :

जयपुर रेंज द्वारा भविष्य में भी सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़ों का प्रत्येक तीन माह में ब्लैक स्पॉट के स्तर पर समीक्षा की जाएगी। निरंतर डेटा विश्लेषण के आधार पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों का अद्यतन एवं पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा तथा आवश्यकता के अनुसार नए स्थलों को चिन्हित कर तकनीकी माध्यमों से सड़क सुरक्षा व्यवस्था को और प्रभावी बनाया जाएगा।

इस प्रकार ‘Operation Safer Roads’ डेटा आधारित पुलिसिंग, जनहितकारी तकनीकी नवाचार और सुरक्षित राजस्थान की संकल्पना को साकार करने की दिशा में जयपुर रेंज का महत्वपूर्ण प्रयास है।

वाहन चालकों से जयपुर रेंज पुलिस की अपील :

जयपुर रेंज पुलिस ने सभी वाहन चालकों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि यात्रा के दौरान Google Maps नेविगेशन से प्राप्त सड़क सुरक्षा चेतावनियों को गंभीरता से लें और दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में विशेष सावधानी बरतें।

- निर्धारित गति सीमा का पालन करें।

- कार में सीट बेल्ट और दोपहिया वाहन पर हेलमेट का अनिवार्य रूप से उपयोग करें।

- वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग न करें।

- थकान की स्थिति में वाहन चलाने से बचें।

- ओवरस्पीड और लापरवाह ड्राइविंग से पूरी तरह बचें।

- सड़क संकेतकों और यातायात नियमों का पालन करें।

- दुर्घटना संभावित क्षेत्रों में वाहन की गति नियंत्रित रखें और अतिरिक्त सतर्कता बरतें।

जयपुर रेंज पुलिस का संदेश है कि एक छोटी-सी सावधानी न केवल स्वयं का जीवन सुरक्षित कर सकती है, बल्कि सड़क पर चलने वाले अन्य लोगों के जीवन की भी रक्षा कर सकती है।

जयपुर। देश-विदेश के विश्वविद्यालयों में विधि स्नातक, स्नातकोत्तर एवं पीएचडी स्तर पर अध्ययनरत विद्यार्थी अब राजस्थान पुलिस में प्रशिक्षु के रूप में जुड़ सकेंगे। इन्हें पुलिस मुख्यालय की विभिन्न शाखाओं, इकाईयों, ब्यूरो और क्षेत्रीय इकाईयों में पुलिस कार्यों का व्यावहारिक अनुभव मिलेगा। प्रशिक्षु अपनी दक्षता से प्रभावी पुलिसिंग, आपराधिक न्याय प्रणाली, फोरेंसिक विज्ञान, साइबर कानून और सम्बद्ध कानूनी विषयों में नीति विश्लेषण, डेटा संग्रह और अनुसंधान की प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे तथा पुलिस का सहयोग कर सकेंगे।

राजस्थान महानिदेशक पुलिस राजीव कुमार शर्मा के निर्देशानुसार पुलिस मुख्यालय ने उच्च स्तरीय अकादमिक प्रतिभाओं के लिए ‘राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना‘ प्रारंभ की है।  योजना के लिए प्रतिभाओं से आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं।

अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस अपराध शाखा बिपिन कुमार पाण्डेय द्वारा जारी आदेशानुसार चयनित प्रशिक्षुओं का अपराध शाखा, एससीआरबी, एसओजी, यातायात, साइबर अपराध, विधि शाखा, आधुनिकीकरण एवं अन्य इकाइयों के कानूनी शोध, डेटा विश्लेषण और रिपोर्ट लेखन जैसे महत्वपूर्ण कार्यों में सहयोग लिया जाएगा। प्रशिक्षुता पूर्णतः अवैतनिक आधार पर होगी। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं के करियर और भविष्य के हितों में मजबूत विधिक अनुभव प्रदान करना है।

आवेदन के लिए पात्रता :

राजस्थान पुलिस प्रशिक्षुता योजना में आवेदन के लिए उम्मीदवारों का 12वीं कक्षा में 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक होना अनिवार्य है। इसके अलावा निम्नलिखित श्रेणियों के विद्यार्थी पात्र होंगे।

3 वर्षीय एलएलबी विद्यार्थी, जो वर्तमान में अंतिम वर्ष (5वें या छठे सेमेस्टर) में पढ़ रहे हों और पिछले सभी सेमेस्टरों में कुल मिलाकर कम से कम 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक प्राप्त हों। साथ ही, 5 वर्षीय एकीकृत कानून विद्यार्थी ( बीए एलएलबी/बीबीए एलएलबी/बी.कॉम एलएलबी आदि), जो वर्तमान में अंतिम वर्ष (9वें या 10वें सेमेस्टर) में अध्ययनरत हों तथा पिछले सभी सेमेस्टरों में कुल 60 प्रतिशत या समकक्ष अंक प्राप्त हों।

स्नातकोत्तर (एलएलएम/पीएचडी), एलएलएम के प्रथम वर्ष के द्वितीय सेमेस्टर की परीक्षा दे चुके विद्यार्थी तथा कानून में पीएचडी कर रहे शोधार्थी पात्र होंगे। स्नातक (एलएलबी या एकीकृत कानून डिग्री) में कम से कम 60 या समकक्ष अंक प्राप्त होने चाहिए। हाल ही में विधि स्नातक करने वाले अभ्यार्थियों और बार काउंसिल नामांकन या उच्च अध्ययन की प्रतीक्षा कर रहे हैं उनके आवेदनों पर भी विचार किया जाएगा।

यह जानना भी जरूरी :

इंटर्नशिप की न्यूनतम अवधि 45 दिन और अधिकतम अवधि 03 महीने तक हो सकती है। कार्य अनुभव प्रमाण पत्र के लिए पूरी अवधि में न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। चयनितों को अपना लैपटॉप स्वयं लाना होगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा कार्यस्थल, इंटरनेट सुविधा और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान की जाएगी।

सालभर खुली रहेगी आवेदन विंडो :

यह योजना पूरे वर्ष खुली रहेगी। इच्छुक उम्मीदवार राजकॉप सिटीजन ऐप के मार्फ़त ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विस्तृत जानकारी राजस्थान पुलिस की आधिकारिक वेबसाईट www.police.rajasthan.gov.in पर नागरिक सेवाओं के अंतर्गत उपलब्ध है। आवेदन माह दिसम्बर, मार्च, जून व सितंबर में  जनवरी, अप्रैल, जुलाई व अक्टूबर क्रमशः के बैच के लिए भरे जा सकते हैं।

मिलेगा आधिकारिक प्रमाण पत्र :

निर्धारित समय और नियमों के तहत इंटर्नशिप को सफलतापूर्वक पूरा करने और संबंधित विंग प्रमुख को अपनी संक्षिप्त रिपोर्ट/शोध पत्र सौंपने के बाद, राजस्थान पुलिस की प्रशिक्षण शाखा द्वारा सभी सफल उम्मीदवारों को आधिकारिक अनुभव प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जो उनके विधिक एवं न्यायिक करियर में महत्वपूर्ण उपलब्धि सिद्ध होगा।

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने साइबर ठगी पर शिकंजा कसने के लिए शुरू की गई नई ई-जीरो एफआईआर व्यवस्था के पहले ही दिन असर दिखाया है। डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में लागू इस व्यवस्था के तहत पहले 18 घंटे में 1 लाख से 5 लाख रुपए तक की साइबर ठगी के 7 ई-जीरो एफआईआर दर्ज कर त्वरित कार्रवाई शुरू की गई। वहीं, अब तक प्रदेश में कुल 460 ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं।

एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि 1930 हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायतें अब आई4सी (एनसीआरपी) और सीसीटीएनएस के इंटीग्रेशन के जरिए संबंधित थानों तक तेजी से पहुंचेंगी। इससे थाना क्षेत्र की बाध्यता कम होगी और कार्रवाई में तेजी आएगी। साइबर ठगी के मामलों में रकम फ्रीज कराने और पीड़ितों को धनराशि वापस दिलाने की प्रक्रिया भी अधिक प्रभावी होगी। राजस्थान पुलिस ने आमजन से अपील की है कि साइबर ठगी का शिकार होते ही तुरंत 1930 पर कॉल कर शिकायत दर्ज कराएं। पुलिस का कहना है कि जितनी जल्दी शिकायत होगी, उतनी ही जल्दी रकम बचने और वापस मिलने की संभावना बढ़ जाएगी।

जयपुर। प्रदेश में अब एक लाख रुपए या उससे अधिक की साइबर ठगी होती है तो इसकी शिकायत पर ई-जीरो एफआईआर खुद दर्ज हो जाएगी। यह नई व्यवस्था गुरुवार से पूरे राज्य में प्रभावी कर दी गई है। डीजीपी राजीव शर्मा ने बताया कि इस संबंध में राज्य के सभी एसपी और डीसीपी को निर्देश जारी कर दिए हैं। यह निर्णय भारत सरकार के गृह मंत्रालय के निर्देशों एवं साइबर अपराधों की बढ़ती घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लिया गया है। 

5 लाख से घटाकर एक लाख की गई सीमा
एडीजी साइबर क्राइम वीके सिंह ने बताया कि इससे पहले राजस्थान में पांच लाख या उससे अधिक की साइबर वित्तीय ठगी के मामलों में ई-एफआईआर की व्यवस्था लागू थी। अब इसकी सीमा घटाकर एक लाख कर दी गई है, जिससे अधिक संख्या में पीड़ितों को तत्काल कानूनी सहायता मिल सकेगी। 

सिस्टम यूं करेगा काम
नई व्यवस्था के तहत आरएफॉरसी के राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930) और सीसीटीएनएस प्रणाली को एकीकृत किया है। अब एक लाख या उससे अधिक की साइबर वित्तीय धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज होते ही संबंधित राज्य स्तरीय साइबर पुलिस स्टेशन में स्वत: ई-जीरो एफआईआर दर्ज हो जाएगी। 

तुरंत शुरू होगी कानूनी कार्रवाई
सिंह ने बताया कि जारी आदेश के अनुसार ई-जीरो एफआईआर प्राप्त होते ही पुलिस बिना शिकायतकर्ता के हस्ताक्षर की प्रतीक्षा किए बैंक खातों को फ्रीज करने, संदिग्ध राशि होल्ड कराने, सीडीआर, आईपीडीआर, सीसीटीवी फुटेज एवं अन्य डिजिटल साक्ष्य जुटाने जैसी आवश्यक कानूनी कार्रवाई तुरंत प्रारंभ करेगी। वे साइबर फ्रॉड का शिकार होते ही साइबर हेल्पलाइन 1930 पर जल्द से जल्द शिकायत करें ताकि उन्हें त्वरित राहत मिल सके। 

यह रहेगी प्रक्रिया
शिकायतकर्ता को ई-जीरो एफआईआर दर्ज होने के 72 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस थाना पहुंचकर एफआईआर की मुद्रित प्रति पर हस्ताक्षर करने होंगे। यदि वह निर्धारित समय में उपस्थित नहीं हो पाता है तो उसे नोटिस जारी किया जाएगा। नई व्यवस्था के तहत एक करोड़ या उससे अधिक की धोखाधड़ी के मामलों का पंजीकरण एवं अनुसंधान राज्य स्तरीय साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन जयपुर करेगा।  

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंशा के अनुरूप राजस्थान पुलिस ने 20 जुलाई से 20 अगस्त तक एक माह का प्रदेशव्यापी विशेष अभियान शुरू किया है। अभियान के पहले दो दिनों में ही पुलिस ने 1259 हार्डकोर अपराधियों के खिलाफ  कार्रवाई कर अपराध, नशा तस्करी, साइबर अपराध और यातायात नियमों के उल्लंघन पर सख्त शिकंजा कसा है। पुलिस महानिदेशक राजीव कुमार शर्मा के निर्देश पर सभी पुलिस रेंज और दोनों पुलिस आयुक्तालयों में एक साथ चलाए जा रहे अभियान के तहत 220 एनडीपीएस प्रकरण दर्ज कर 221 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। अभियान के दौरान बीकानेर रेंज से 1.7 किलोग्राम से अधिक हेरोइन, गांजा, डोडा पोस्त, एमडी, चिट्टा तथा फार्मा ड्रग्स की बड़ी खेप जब्त की गई।  साइबर अपराधों के खिलाफ  52 मामलों में कार्रवाई कर 111 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। उनके कब्जे से 1.41 करोड़ रुपये बरामद किए गए जबकि 11.25 लाख रुपए पीड़ितों को वापस दिलाए गए।

इसके अलावा अवैध हथियारों से जुड़े 45 तथा अवैध खनन के 75 मामलों में भी कार्रवाई की गई। अभियान के तहत राज्यभर में 80264 वाहनों की जांच की गई और मोटर वाहन अधिनियम के तहत 24816 चालान किए गए। शराब पीकर वाहन चलाने, बिना हेलमेट, बिना सीट बेल्ट, ओवरलोडिंग और अन्य यातायात नियमों के उल्लंघन पर भी हजारों कार्रवाई की गई। महिला सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए 403 मामलों में कार्रवाई की गई तथा 642 स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। वहीं पुलिस-जन संवाद मजबूत करने के लिए 1685 सीएलजी बैठकों का आयोजन किया गया। 

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने अपराध नियंत्रण, कानून-व्यवस्था और तकनीक आधारित पुलिसिंग के क्षेत्र में पिछले छह महीनों की उपलब्धियों का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए दावा किया है कि राज्य में गंभीर अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है। राजस्थान पुलिस अकादमी में आयोजित प्रेस वार्ता में पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि अब पुलिस केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि अपराध की रोकथाम, संगठित अपराधियों की आर्थिक कमर तोड़ने और स्मार्ट पुलिसिंग पर विशेष फोकस किया जाएगा। डीजीपी ने बताया कि वर्ष 2025 की पहली छमाही की तुलना में वर्ष 2026 की समान अवधि में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) के तहत दर्ज कुल अपराधों में 4.65 प्रतिशत की कमी आई है। इस दौरान दर्ज मामलों की संख्या 99,272 से घटकर 94,652 रह गई। वहीं पुलिस की सक्रिय कार्रवाई के चलते स्थानीय एवं विशेष अधिनियमों के तहत दर्ज मामलों में 4.25 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जो अपराधियों के खिलाफ आक्रामक रणनीति का संकेत है।

उन्होंने बताया कि हत्या के मामलों में 4.41 प्रतिशत, हत्या के प्रयास में 11.17 प्रतिशत, डकैती में 16.28 प्रतिशत, लूट में 19.93 प्रतिशत, अपहरण में 4.72 प्रतिशत, दुष्कर्म में 13.36 प्रतिशत तथा पॉक्सो एक्ट के मामलों में 20.90 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। एससी-एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों में भी 18.81 प्रतिशत की गिरावट आई है। संपत्ति संबंधी अपराधों में भी पुलिस ने बेहतर प्रदर्शन किया है। लूट के मामलों में बरामदगी का प्रतिशत 71 से बढ़कर 79.09 प्रतिशत पहुंच गया, जबकि नकबजनी में बरामदगी 9.58 प्रतिशत से बढ़कर 58.24 प्रतिशत और चोरी के मामलों में 10.34 प्रतिशत से बढ़कर 24.79 प्रतिशत हो गई है।

साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राज्य के सभी 41 पुलिस जिलों में साइबर पुलिस थाने स्थापित किए गए हैं तथा प्रत्येक थाने में साइबर हेल्पडेस्क शुरू की गई है। साइबर हेल्पलाइन 1930 को 53 लाइनों के साथ 24 घंटे संचालित किया जा रहा है। इसके अलावा दो व्हाट्सएप नंबर भी शुरू किए गए हैं। वर्ष 2025 में साइबर अपराधों में 768.7 करोड़ रुपये की राशि होल्ड की गई, जबकि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामलों में 174 आरोपियों की गिरफ्तारी और 52 करोड़ रुपये से अधिक की राशि सुरक्षित की गई है। नशा तस्करों के खिलाफ अभियान के तहत एनडीपीएस एक्ट में रिकॉर्ड 29.94 प्रतिशत अधिक मामले दर्ज किए गए। राज्यभर में 224 हॉटस्पॉट चिन्हित कर कार्रवाई की गई तथा मादक पदार्थ तस्करों की करोड़ों रुपये की अवैध संपत्तियों को ध्वस्त किया गया। डीजीपी ने कहा कि भविष्य में बड़े ड्रग माफिया और गैंगस्टर्स की अपराध से अर्जित संपत्तियों को कुर्क और जब्त करने की कार्रवाई और तेज की जाएगी।

उन्होंने बताया कि एटीएस ने आतंकवाद, अवैध हथियार, विस्फोटक और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोहों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई की है। वहीं पुलिस तकनीकी संवर्ग में कैडर पुनर्गठन के बाद 403 पदों को उच्च पदों में परिवर्तित किया गया है, जिससे वर्षों से लंबित पदोन्नतियों का रास्ता साफ होगा। डीजीपी ने कहा कि आने वाले समय में साइबर अपराधों पर नियंत्रण के लिए राजस्थान साइबर क्राइम कंट्रोल सेंटर (R4C) स्थापित किया जाएगा। साथ ही संगठित अपराध, रंगदारी और विदेशों में छिपे अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान जारी रहेंगे। प्रेस वार्ता में एडीजी दिनेश एमएन सहित पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान पुलिस के तकनीकी संवर्ग में वर्षों से उच्च पदों में वृद्धि नहीं होने की स्थिति में कार्मिकों को पदोन्नति के उचित अवसर नहीं मिल रहे थे। अब मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कैडर पुनर्गठन करते हुए चालक, घुड़सवार और बैंड शाखाओं में पदोन्नतियों की राह खोली है और पुलिसकर्मियों को सेवा समर्पण का एक बड़ा उपहार दिया है। गृह विभाग द्वारा 23 जून को एक स्वीकृति जारी की गई, जिसमें संवर्ग के 403 पदों को उच्च पदों में पुनर्गठित किया गया है। इस कैडर पुनर्गठन के निर्णय से अब तकनीकी संवर्ग में भी सिविल संवर्ग की तरह समयानुसार पदोन्नतियों हो सकेंगी। इससे पुलिसकर्मियों को पदोन्नति के अधिक अवसर प्राप्त होंगे, उनका मनोबल बढ़ेगा और पुलिस कार्यक्षमता और अधिक सुदृढ़ होगी।

राज्य सरकार का यह अहम प्रयास कार्मिक कल्याण, प्रशासनिक सुधार और तकनीकी दक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अभी तक सीमित रहे अवसर- तकनीकी संवर्ग में अभी तक सिविल, आईबी, दूरसंचार आरएसी/एमबीसी चालक, सिविल घुड़सवार और सिविल व आरएसी/एमबीसी बैंड में पदोन्नति के अवसर बेहद सीमित होने से कार्मिकों में निराशा थी।

जयपुर। सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने और यातायात नियमों की अवहेलना करने वालों पर शिकंजा कसने के लिए राजस्थान पुलिस का विशेष अभियान पूरे प्रदेश में जोर-शोर से जारी है। 1 जून से 30 जून तक चल रहे इस अभियान के तहत रविवार को अकेले 7721 वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की गई। एडीजी ट्रैफिक डॉ. बीएल मीणा के पर्यवेक्षण में संचालित किया जा रहा है।

अभियान के दौरान अवैध मॉडिफिकेशन, बिना अनुमति लाल-नीली बत्ती और हूटर, प्रेशर हॉर्न, काली फिल्म, अनधिकृत शब्द एवं चिन्ह तथा नियम विरुद्ध नंबर प्लेट लगाने वाले वाहनों पर सख्त कार्रवाई की जा रही है। रविवार को सबसे अधिक 2ए853 वाहनों पर ब्लैक फिल्म लगाने के कारण कार्रवाई हुई। इसके अलावा 726 अवैध रूप से संशोधित वाहन, 674 अनधिकृत हूटर और लाल-नीली बत्ती वाले वाहन, 438 प्रेशर हॉर्न लगे वाहन, 1041 अनधिकृत शब्द एवं चिन्ह प्रदर्शित करने वाले वाहन तथा 1989 नियम विरुद्ध नंबर प्लेट वाले वाहन पकड़े गए। कार्रवाई के मामले में कोटा शहर 406 मामलों के साथ प्रदेश में सबसे आगे रहा। इसके बाद अलवर में 388, जयपुर पश्चिम में 378, जयपुर ग्रामीण में 338 और जयपुर यातायात में 303 मामलों में कार्रवाई की गई। चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा में भी उल्लेखनीय कार्रवाई दर्ज की गई।