पुलिस स्थापना दिवस केवल एक औपचारिक आयोजन नहीं, बल्कि यह दिन भारत की पुलिस व्यवस्था के निरंतर विकास, सुधार और जनसेवा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता का प्रतीक है। इस वर्ष यह अवसर इसलिए और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि देश में लागू हुए नए आपराधिक कानून भारतीय न्याय संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 2023 भारतीय न्याय प्रणाली में एक युगांतरकारी परिवर्तन का सूत्रपात कर रहे हैं। नए आपराधिक कानूनों के निर्माण और क्रियान्वयन की प्रक्रिया में देशभर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसी क्रम में राजीव कुमार शर्मा, पुलिस महानिदेशक, राजस्थान की भूमिका विशेष रूप से उल्लेखनीय रही है। अपने लंबे प्रशासनिक अनुभव, कानून व्यवस्था की गहरी समझ और व्यवहारिक दृष्टिकोण के आधार पर उन्होंने इन नवीन आपराधिक कानूनों के प्रारूप को अधिक व्यावहारिक, प्रभावी और जमीनी जरूरतों के अनुरूप बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

औपनिवेशिक विरासत से आधुनिक न्याय :

नए कानूनों ने 150 वर्षों से अधिक पुराने भारतीय दंड संहिता, 1860 को प्रतिस्थापित करते हुए भारतीय सोच और मूल्यों पर आधारित न्याय प्रणाली की नींव रखी है। जहां पहले कानूनों की संरचना औपनिवेशिक मानसिकता से प्रभावित थी, वहीं अब उन्हें सरल, संक्षिप्त और समकालीन आवश्यकताओं के अनुरूप बनाया गया है। 511 धाराओं वाले पुराने ढांचे को घटाकर 358 धाराओं में समेटते हुए न केवल इसे अधिक व्यवस्थित किया गया है, बल्कि 20 नए अपराध जोड़कर वर्तमान समय की चुनौतियों को भी इसमें शामिल किया गया है। कई अपराधों में सजा और जुर्माने को बढ़ाकर कानून की निवारक क्षमता को भी मजबूत किया गया है। नए प्रावधानों में अपराधों को केवल परिभाषित ही नहीं किया गया, बल्कि उन्हें समाज की वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप पुनर्स्थापित किया गया है। अब मॉब लिंचिंग जैसे जघन्य अपराधों को स्पष्ट रूप से चिन्हित कर कठोरतम दंड का प्रावधान किया गया है। आतंकवादी कृत्यों की परिभाषा को व्यापक बनाते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा के सभी आयामों को समाहित किया गया है। राजद्रोह जैसे औपनिवेशिक शब्द को हटाकर देशद्रोह के रूप में पुनर्परिभाषित किया गया है, जो भारत की एकता और अखंडता को सीधे संबोधित करता है। छीनाझपटी जैसे अपराधों को भी गंभीर श्रेणी में लाकर यह संदेश दिया गया है कि आम नागरिक की सुरक्षा सर्वोपरि है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में सख्त दंड का प्रावधान इस दिशा में एक मजबूत कदम है।

न्याय प्रक्रिया में गति और दक्षता :

न्याय में देरी को न्याय से वंचित होना माना जाता है और इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए नई व्यवस्थाएं लागू की गई हैं। अब मामलों में आरोप तय करने की समय सीमा निर्धारित की गई है और निर्णय देने की प्रक्रिया को भी समयबद्ध बनाया गया है, जिससे वर्षों तक लंबित रहने वाले मामलों की समस्या कम होगी। छोटे मामलों के लिए समरी ट्रायल की व्यवस्था न्यायालयों पर भार कम करेगी और इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से पूछताछ एवं सुनवाई की सुविधा न्याय को तकनीकी रूप से अधिक सुलभ और तेज बनाएगी। नए कानूनों में नागरिकों को केवल अधिकार ही नहीं, बल्कि न्याय प्रणाली में सक्रिय भागीदारी का अवसर भी दिया गया है। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी ई एफआईआर दर्ज करा सकता है, जिससे क्षेत्राधिकार की बाध्यता समाप्त हो गई है। एफआईआर की निःशुल्क प्रति प्राप्त करना, जांच की प्रगति की समयबद्ध जानकारी पाना और पीड़ितों के लिए मुफ्त चिकित्सा एवं मुआवजे का प्रावधान, ये सभी कदम आमजन के विश्वास को मजबूत करते हैं। गवाह संरक्षण योजना के माध्यम से यह सुनिश्चित किया गया है कि न्याय प्रक्रिया में सहयोग करने वाले व्यक्ति भयमुक्त होकर सामने आ सकें।

केन्द्रित न्याय का सशक्त स्वरूप :

नए आपराधिक कानूनों का सबसे मानवीय पक्ष यह है कि इनमें पीड़ित को केंद्र में रखा गया है। अब न्याय केवल अपराधी को दंडित करने तक सीमित नहीं है, बल्कि पीड़ित को सम्मान और अधिकार देने पर भी समान रूप से ध्यान दिया गया है। मुकदमा वापस लेने से पहले पीड़ित की सुनवाई अनिवार्य करना, महिला पीड़िता के बयान के लिए संवेदनशील प्रावधान और समयबद्ध चिकित्सा जांच,ये सभी उपाय न्याय को अधिक संवेदनशील और मानवीय बनाते हैं। पुलिस व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए भी व्यापक बदलाव किए गए हैं। तलाशी और जब्ती के दौरान वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है, जिससे कार्यवाही की निष्पक्षता सुनिश्चित हो सके। गिरफ्तारी के मामलों में भी संतुलन लाते हुए वरिष्ठ अधिकारी की अनुमति को आवश्यक बनाया गया है। इन सुधारों से पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता और मजबूत होगा। हर साल 16 अप्रैल को भारत में पुलिस बल की स्थापना और उनके योगदान को याद करने के लिए पुलिस स्थापना दिवस मनाया जाता है। इस दिन पुलिस विभाग अपने कर्तव्यों में उत्कृष्टता दिखाने वाले अधिकारियों और कर्मियों को सम्मानित करता है। भारत की न्याय प्रणाली अब उस दिशा में अग्रसर है, जहां हर नागरिक को समय पर न्याय मिले, हर पीड़ित को सम्मान मिले और हर संस्था जवाबदेह बने।

-प्रकाश चंद्र शर्मा

यह लेखक के अपने विचार हैं।

जयपुर। सचिन मित्तल ने पुलिस कंट्रोल रूम की वायरलेस शाखा तथा यातायात कंट्रोल रूम में उत्कृष्ट सेवाएं देने वाले आठ पुलिसकर्मियों को नगद पुरस्कार, प्रशंसा पत्र एवं स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। इसके साथ ही दो पुलिसकर्मियों को “कांस्टेबल ऑफ द मंथ” अवार्ड से भी नवाजा गया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि कंट्रोल रूम एवं यातायात कंट्रोल रूम में कार्यरत कार्मिक शहर की कानून-व्यवस्था, सुरक्षा और सुगम यातायात संचालन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्मिक धरना-प्रदर्शन, जुलूस, रैली, धार्मिक आयोजनों और वीआईपी-वीवीआईपी मूवमेंट जैसे संवेदनशील अवसरों पर त्वरित संचार एवं बेहतर समन्वय के जरिए व्यवस्था बनाए रखते हैं।

कार्यक्रम में पुलिस कंट्रोल रूम के हैड कांस्टेबल अनिल कुमार, लालचंद कुमावत, कांस्टेबल जगदीश प्रसाद, मालीराम तथा यातायात कंट्रोल रूम के हैड कांस्टेबल सुल्तान सिंह, कांस्टेबल कपिलदेव, विजय कुमार और प्रमोद कुमार को उत्कृष्ट कार्य के लिए 101 रुपये नगद ईनाम सहित सम्मानित किया गया। इस अवसर पर फरवरी 2026 के लिए “कांस्टेबल ऑफ द मंथ” अवार्ड पुलिस कंट्रोल रूम के कांस्टेबल रामविलास और यातायात विभाग के कांस्टेबल राकेश कुमार को प्रदान किया गया। दोनों ने वायरलेस संचालन, वीआईपी सुरक्षा और यातायात प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य करते हुए विशेष योगदान दिया। पुलिस आयुक्त ने कहा कि इन कार्मिकों की सजगता, त्वरित प्रतिक्रिया, समन्वय क्षमता और कर्तव्यनिष्ठा पुलिस व्यवस्था की मजबूत आधारशिला है तथा ये अन्य पुलिसकर्मियों के लिए प्रेरणादायी उदाहरण हैं।

जयपुर। राज्य सरकार ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों के मेस भत्ते में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार कॉन्स्टेबल, हेड कॉन्स्टेबल, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर और इंस्पेक्टर को मिलने वाला मासिक मेस भत्ता बढ़ा दिया गया है।

आदेश के मुताबिक अभी तक इन पदों पर कार्यरत पुलिसकर्मियों को प्रति माह 2700 रुपये मेस भत्ता दिया जा रहा था, जिसे बढ़ाकर 2850 रुपये प्रति माह कर दिया गया है। वित्त विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

वित्त विभाग के सचिव (बजट) कुमार पाल गौतम द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि मेस भत्ते की यह संशोधित दर 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगी। आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि मेस भत्ते का भुगतान वित्त विभाग की पूर्व में जारी अधिसूचनाओं और नियमों के अनुसार ही विनियमित किया जाएगा। राज्य सरकार के इस निर्णय से पुलिस विभाग के कर्मचारियों को आर्थिक राहत

जयपुर। अन्तर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान पुलिस द्वारा 10 मार्च को एक भव्य राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। सिविल राइट्स एवं एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग कार्यालय द्वारा जारी आदेशों के अनुसार यह कार्यक्रम जयपुर स्थित एचसीएम रीपा के भगवत सिंह मेहता सभागार में प्रातः 9:30 बजे से आयोजित होगा। अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस सिविल राइट्स एवं एएचटी लता मनोज कुमार ने बताया कि इस गरिमामयी सम्मेलन के मुख्य अतिथि महानिदेशक पुलिस  राजीव कुमार शर्मा होंगे।

महिला सुरक्षा के आधुनिक पहलुओं पर चर्चा के लिए सम्मेलन को तीन महत्वपूर्ण सत्रों में बांटा गया है :

●  कार्यक्रम के प्रथम सत्र में डीजीपी शर्मा द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले पुलिसकर्मियों को अवार्ड्स और प्रमाण-पत्र प्रदान कर सम्मानित किया जाएगा। इसके पश्चात वे उपस्थित अधिकारियों और सहभागियों को संबोधित भी करेंगे।

●  द्वितीय सत्र: इस सत्र में उप महानिरीक्षक पुलिस साइबर क्राइम विकास शर्मा द्वारा साइबर सुरक्षा विषय पर प्रस्तुतिकरण दिया जाएगा, ताकि डिजिटल युग में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराधों पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

●   तृतीय सत्र: इस सत्र का मुख्य विषय नवीन आपराधिक कानून में महिला सुरक्षा रखा गया है। इस पर उप महानिरीक्षक पुलिस सीआईडी सीबी दीपक भार्गव अपना प्रस्तुतिकरण और उद्बोधन देंगे।

वरिष्ठ अधिकारियों को सौंपी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां :

कार्यक्रम के सफल और सुव्यवस्थित आयोजन के लिए अधिकारियों की ड्यूटियां तय कर दी गई हैं। उप महानिरीक्षक पुलिस सिविल राइट्स श्वेता धनखड़ को पूरे कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का प्रभारी बनाया गया है।

ग्रीन वेलकम और हाई-टी की अनूठी पहल :

सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए अतिथियों का स्वागत Green Welcome के तहत पौधों से किया जाएगा। साथ ही, प्रदेश के विभिन्न जिलों से आने वाले सहभागियों के लिए राजस्थान पुलिस अकादमी में ठहरने और भोजन की विशेष व्यवस्था की गई है।

जयपुर। जयपुर पुलिस मुख्यालय के ऑपरेशन वज्र प्रहार 2.0 अभियान के तहत जयपुर पश्चिम पुलिस ने साइबर अपराधों और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ महत्वपूर्ण कार्रवाई की है। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद ने बताया कि नवंबर 2025 में साइबर सेल ने जिले में तकनीकी सहायता और CIER पोर्टल के माध्यम से 123 मोबाइल फोन ट्रेस कर बरामद किए, जिनकी अनुमानित कीमत करीब साढ़े 26 लाख  रुपए है। इन मोबाइल फोनों को उनके वास्तविक मालिकों को सुपुर्द कर दिया गया है। साइबर ठगी के मामलों में भी पुलिस को बड़ी सफलता मिली। नवंबर माह में कुल 1.49 करोड़ रुपए की राशि अपराधियों के खातों में होल्ड करवाई गई। इसके अलावा पहले से दर्ज शिकायतों में 27.15 लाख रुपए रिकवर कर पीड़ितों के खातों में वापस जमा करवाए गए। अन्य मामलों की जांच जारी है। सट्टेबाजी ऐप में निवेश करता था।

पुलिस थाना विश्वकर्मा की विशेष कार्रवाई के तहत आरोपी रवि शंकर और विनोद मीणा को गिरफ्तार किया गया। दोनों 2500 रुपये में किराये की दुकान लेकर साइबर अपराध से कमाए पैसों को सट्टेबाजी ऐप में लगाने का काम कर रहे थे। तलाशी के दौरान उनके पास से “जल्दी दौलतमंद बनने” नामक किताब भी मिली। पूछताछ में आरोपी रवि ने स्वीकार किया कि वह अपने और दूसरों के खातों में साइबर ठगी का पैसा मंगवाकर उसे सट्टेबाजी ऐप में निवेश करता था। वहीं पुलिस थाना बनीपार्क में आरोपी अरुण पंवार को गिरफ्तार किया गया, जो खुद को फर्जी साइबर सेल अधिकारी बताकर इंस्टाग्राम के माध्यम से पीड़ितों से संपर्क करता था। वह NCRP पोर्टल के एडिटेड स्क्रीनशॉट भेजकर भरोसा जीतता और उनसे ठगी करता था। आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कार्रवाई की जा रही है। जयपुर पश्चिम पुलिस ने कहा है कि साइबर अपराध और अन्य आपराधिक गतिविधियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि नागरिकों को सुरक्षा और राहत मिलती रहे।

जयपुर। पुलिस थाना करधनी ने मंदिरों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाले एक शातिर गिरोह का खुलासा करते हुए बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने दो नकबजनों तथा चोरी का सामान खरीदने वाले एक व्यक्ति सहित कुल तीन अभियुक्तों को गिरफ्तार कर 1.25 किलोग्राम वजन के चांदी के दो छत्र बरामद किए हैं। पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम हनुमान प्रसाद ने बताया कि ओमप्रकाश शर्मा निवासी ब्राह्मणों का मोहल्ला, गोविन्दपुरा ने रिपोर्ट दर्ज करवाई थी कि मुरली मनोहर जी मंदिर, गोविन्दपुरा से रात करीब 2 बजे चांदी के छत्र चोरी कर लिए गए। मंदिर में पहुंचे पुजारी ने देखा कि बाहर और अंदर दोनों ताले टूटे हुए थे।

घटना की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल पुलिस उपायुक्त जयपुर पश्चिम  राजेश गुप्ता के निर्देशन एवं सहायक पुलिस आयुक्त झोटवाड़ा आलोक सैनी के सुपरविजन में, थानाधिकारी करधनी श्री सवाई सिंह के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम ने वारदात में शामिल आरोपी राकेश बैरवा एवं धनसिंह को दिनांक को गिरफ्तार किया। उनकी निशानदेही पर चोरी के सामान को खरीदने वाले आरोपी गणेश कुमार सोनी को भी गिरफ्तार किया गया। तीनों आरोपियों के कब्जे से चोरी गए चांदी के दो छत्र (कुल वजन 1.25 किग्रा) बरामद किए गए। पूछताछ में आरोपियों ने ग्वाल्या बाबा मंदिर, थाना खोराबीसल क्षेत्र में भी चोरी की वारदात करना स्वीकार किया है। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार महिलाओं को सुरक्षित एवं भयमुक्त वातावरण देने के लिए प्रतिबद्ध है। महिला सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता मानते हुए प्रदेश सरकार कार्य कर रही है। इसी क्रम में सरकार द्वारा शुरू किया गया राजकॉप सिटिजन ऐप महिलाओं को तुरंत सहायता पहुंचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। ऐप के माध्यम से पीडित महिलाओं को ‘ऑन द स्पॉट’ त्वरित सहायता मिल रही है। इस ऐप की खासियत यह है कि पुलिस के पीड़िता तक पहुंचने का औसत रेस्पॉन्स टाइम काफी कम है। राज्य सरकार द्वारा की गई इस पहल से जहां महिला अपराधों में कमी आई है, वहीं आमजन तक कानून व्यवस्था की सुलभ पहुंच सुनिश्चित हुई है। 

29 हजार 700 से अधिक पीड़िताओं तक पहुंची मदद : राजकॉप सिटिजन ऐप को उपयोग में बहुत ही सरल बनाया गया है। ऐप के माध्यम से महिलाओं को आपातकालीन एवं गैर आपातकालीन सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस ऐप पर जाकर जब ‘नीड हेल्प’ बटन पर क्लिक किया जाता है, तो उसका एक नोटिफिकेशन 1090 के कंट्रोलरूम में आ जाता है। कंट्रोलरूम द्वारा पीडिता को फोन/मैसेज कर, समस्या की जानकारी लेकर तथा पीड़िता की लाइव लोकेशन ट्रेस कर तुरंत पुलिस मदद पहुंचाई जाती है। यह ऐप महिला छेड़छाड़ एवं अन्य महिला अपराध के प्रकरणों में मददगार साबित हो रही है। इस ऐप के माध्यम से अब तक 29 हजार 742 प्रकरण आए हैं, जिनमें से 29 हजार 737 मामलों का निस्तारण किया जा चुका है।

कालिका पेट्रोलिंग यूनिट के गठन से महिला छेड़छाड़ के प्रकरणों में आई कमी : राज्य सरकार इस आधी आबादी की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। राज्य में चयनित पुलिस थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केन्द्रों का संचालन किया जा रहा है। इन केन्द्रों पर पीडित महिलाओं को आवश्यक सहायता व परामर्श प्रदान किया जा रहा है। इसी तरह राज्य में सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं की रोकथाम के लिए राज्य में 500 ’कालिका पेट्रोलिंग यूनिट’ के गठन किया गया है। 

महिला हेल्पलाईन-181 के माध्यम से भी महिलाओं को आवश्यक तथा त्वरित सहायता प्रदान की जा रही है। महिला सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एंटी रोमियो स्कवॉड का गठन किया गया है। साथ ही, 1 हजार 24 पुलिस थानों में महिला डेस्क की स्थापना कर महिला पुलिसकर्मी की नियुक्ति, वूमेन हेल्प डेस्क, रानी लक्ष्मी बाई आत्मरक्षा प्रशिक्षण के तहत बालिकाओं को सेल्फ डिफेंस प्रशिक्षण तथा लाडली सुरक्षा योजना के तहत सार्वजनिक स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे की स्थापना जैसे कार्य किए गए हैं। पुलिस द्वारा तकनीकी नवाचारों का भी उपयोग किया जा रहा है, जिससे साइबर अपराधों में भी उल्लेखनीय कमी आई है। राजकॉप सिटिजन ऐप कानून व्यवस्था बनाए रखने में तकनीक की उपयोगिता का एक अच्छा उदाहरण है, जिसमें पीड़िता को आपातकाल में कहीं फोन या मैसेज कर सम्पर्क करने की आवश्यकता नहीं है। केवल एक क्लिक पर ही पुलिस तुरन्त घटना स्थल पर पहुंच रही है। महिलाओं द्वारा इस ऐप का अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है, जिससे प्रदेश में महिला सुरक्षा को नए आयाम मिले हैं।

जयपुर। पुलिस दूरसंचार में कॉन्स्टेबल (सामान्य/चालक) भर्ती के तहत विज्ञापित 1469 पदों के लिए 13 सितम्बर, 2025 को आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी कर दिया गया है। सभी सफल अभ्यर्थियों का विवरण विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है। दिसम्बर में शुरू होंगे शारीरिक परीक्षण उप महानिरीक्षक पुलिस भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड मनोज कुमार ने बताया कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण हुए सामान्य और चालक वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए अब अगला चरण शारीरिक दक्षता एवं मानक परीक्षण (PET/PST) होगा। यह महत्वपूर्ण चरण 01 दिसम्बर से 07 दिसम्बर 2025 तक आयोजित किया जाएगा। शारीरिक परीक्षण का आयोजन राजस्थान पुलिस अकादमी जयपुर में किया जाएगा। अभ्यर्थियों को अपनी तैयारी अभी से तेज कर देनी चाहिए।

 ई-प्रवेश पत्र जारी, एसएसओ आईडी से करें डाउनलोड
पीईटी/पीएसटी में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के ई-प्रवेश पत्र बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट https://recruitment2.rajasthan.gov.in, https://www.police.rajasthan.gov.in पर अपलोड कर दिए गए हैं। अभ्यर्थियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एसएसओ आईडी के माध्यम से तुरंत अपना प्रवेश पत्र डाउनलोड करें। प्रवेश पत्र में पीईटी/पीएसटी के आयोजन के लिए अभ्यर्थी की निश्चित तिथि, समय और स्थान स्पष्ट रूप से अंकित है।

यदि किसी अभ्यर्थी को अपना ई-प्रवेश पत्र डाउनलोड करने में किसी प्रकार की समस्या आ रही है, तो उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे अभ्यर्थी सहायता के लिए पुलिस मुख्यालय, भर्ती एवं पदोन्नति बोर्ड कार्यालय में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित हो सकते हैं। वैकल्पिक रूप से वे दूरभाष नम्बर 0141-2821597 पर संपर्क कर अपनी समस्या का समाधान करवा सकते हैं।

जयपुर। राजस्थान में कानून-व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए पुलिस मुख्यालय ने बड़ा कदम उठाया है। इस संबंध में आईजी कानून-व्यवस्था अनिल कुमार टांक की ओर से आदेश जारी किए हैं और महानिदेशक पुलिस कानून व्यवस्था को इस प्रति भेजी गई है। आदेश में लिखा है कि अब प्रदेश के सभी पुलिस अधिकारी थानाप्रभारी से लेकर पुलिस महानिरीक्षक तथा पुलिस आयुक्त स्तर के अधिकारी प्रतिदिन शाम 6 से रात 9 बजे तक अपने-अपने क्षेत्र में अनिवार्य रूप से पैदल गश्त करेंगे।

इस गश्त के दौरान लिए गए फोटोग्राफ और वीडियो अपलोड किए जाएंगे। इसके लिए अलग से एक लिंक दिया गया है। आदेश में रेंज के समस्त महानिरीक्षक, उप महानिरीक्षक, सभी जिला पुलिस अधीक्षक, तथा जयपुर एवं जोधपुर आयुक्तालय के पुलिस उपायुक्तों को इस निर्देश की पालना कराने के निर्देश दिए हैं।  

जयपुर/उदयपुर। राजस्थान में नशे के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए एएनटीएफ और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने संयुक्त ऑपरेशन गांजार्जन के तहत सैकड़ों बीघा सुरक्षित क्षेत्र में फैली बीसियों करोड़ रुपए की अवैध गांजा की फसल को नष्ट किया। पुलिस महानिरीक्षक विकास कुमार ने बताया कि नशे के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान में अतिरिक्त महानिदेशक एम.एन. दिनेश के मार्गदर्शन में गठित एएनटीएफ की चार विशेष टीमों ने एनसीबी के साथ मिलकर अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई की। तस्करों ने उदयपुर जिले के दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों कउडा-मउडा, माण्डवा, निचली सुबरी और उपला थला में करीब 50 बीघा जमीन पर अवैध गांजे की खेती कर रखी थी। खेतों में 8 हजार से अधिक गांजे के पौधे लगाए गए थे। यह फसल तीन से चार महीने में पकने वाली थी और इसकी सप्लाई पश्चिमी राजस्थान, गुजरात और पंजाब तक की जानी थी। विकास कुमार के अनुसार, पिछले कई वर्षों से इन जनजातीय इलाकों में गांजे की फसल तैयार की जा रही थी।

तीन महीने चली खुफिया पड़ताल
राजस्थान में गांजे की बढ़ती सप्लाई पर एएनटीएफ ने तीन महीने से खुफिया पड़ताल शुरू की थी। मणिपुर, तेलंगाना और ओड़ीसा से जाने वाले गांजे से अधिकारियों को शक हुआ कि राज्य में कहीं स्थानीय स्तर पर इसकी अवैध खेती हो रही है। टीमों ने अपने आप को विभिन्न विभागों के कर्मचारियों के रूप में क्षेत्र में तैनात किया। किसी ने पाइपलाइन डालने के नाम पर सर्वे किया, किसी ने कृषि निरीक्षक बनकर खेतों की मिट्टी की जांच की, बिजली विभाग की टीम बनकर सर्वे किया गया तो किसी ने कृषि ऋण मापी के बहाने खेतों को चिन्हित किया। टीमों ने सुबह 4 बजे अभियान चलाकर खेतों में उगाई गई अवैध गांजे की फसल को तबाह कर दिया। पकड़ी गई फसल की अनुमानित कीमत करोड़ों में आंकी गई है। आईजी एटीएस विकास कुमार ने आमजन से अपील की कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि या अपराध संबंधी सूचना 0141-2601583 या व्हाट्सएप नंबर 9001999070 पर साझा करें।  

जयपुर। राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने शनिवार को भरतपुर जिले में नदबई तहसीलदार विनोद कुमार मीना को एक मामले में 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ब्यूरो की अतिरिक्त महानिदेशक स्मिता श्रीवास्तव ने बताया कि एसीबी चौकी भरतपुर को परिवादी ने शिकायत की है कि उसकी जमीन का आर.ए.ए. कोर्ट भरतपुर से स्टे हटने के बाद म्यूटेशन खोलने की एवज में तहसलीदार 80 हजार रूपए की रिश्वत की मांग कर रहा है।

इस पर एसीबी रेंज भरतपुर के उपमहानिरीक्षक श्राजेश सिंह के सुपरविजन में एसीबी चौकी भरतपुर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमित सिंह के नेतृत्व में आज ट्रेप कार्रवाई करते हुए आरोपी एवं तहसील नदबई के तहसीलदार विनोद कुमार मीना को परिवादी से 80 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बताया कि आरोपी से पूछताछ तथा कार्रवाई जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जाएगा।

जयपुर। राजस्थान पुलिस ने साइबर धोखाधड़ी के एक बेहद खतरनाक ट्रेंड साइबर स्लेवरी (साइबर गुलामी) को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। पढ़े-लिखे और तकनीकी रूप से सक्षम युवाओं को विदेश में आकर्षक नौकरियों का लालच देकर दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों में फंसाया जा रहा है, जहां उन्हें बंधक बनाकर जबरन साइबर धोखाधड़ी करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। एसपी साइबर क्राइम शान्तनु कुमार सिंह ने बताया कि साइबर अपराधी युवाओं को लाओस, म्यांमार और कम्बोडिया देशों में आईटी सेक्टर में सुनहरे अवसर का झांसा देते हैं। एक बार जब ये युवा वहां पहुंच जाते हैं तो उनके पासपोर्ट और अन्य पहचान पत्र छीन लिए जाते हैं और उन्हें बंधक बनाकर साइबर गुलाम बना दिया जाता है। इसके बाद उनसे साइबर धोखाधड़ी करवाई जाती है। 

सतर्क रहने की अपील
 केवल विदेश मंत्रालय में पंजीकृत भर्ती एजेंटों द्वारा प्रसारित नौकरियों के लिए ही आवेदन करें।
किसी भी अवैध एजेंट या अपंजीकृत व्यक्ति की ओर से दिए जा रहे नौकरी के वादे या प्रलोभन से दूर रहें।
एमईए की आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकृत एजेंटों की सूची देखकर तय करें कि आपको नौकरी का आश्वासन देने वाला एजेंट वैद्य है।

संदिग्ध लगने पर तुरंत करें रिपोर्ट
यदि आपको ईमेल, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम या फेसबुक पर कोई भी फर्जी लिंक, संदिग्ध नौकरी का ऑफर या असामान्य गतिविधि दिखाई दे तो तुरंत साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930, 9256001930, 9257510100, राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोटिंर्ग पोर्टल या अपने निकटतम पुलिस स्टेशन साइबर पुलिस स्टेशन में शिकायत करें।