पटना। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से चार लोगों की हुई मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है तथा मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं। सीएम चौधरी ने कहा कि मुजफ्फरपुर के एक निजी अस्पताल में आग लगने से चार व्यक्तियों की मृत्यु अत्यंत दुःखद है। उन्होंने शोक-संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्माओं की शांति तथा परिजनों को इस कठिन समय में संबल प्रदान करने की प्रार्थना की है।

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मृतकों के परिजनों को अविलंब चार-चार लाख रुपये अनुग्रह अनुदान उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि स्थानीय प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है तथा घायलों के उपचार के लिए अस्पतालों में समुचित व्यवस्था की गई है।

भुवनेश्वर। ओडिशा के कालाहांडी जिले में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसे में एक गांव में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के भीतर फंसने से कम से कम छह लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना जिले के जहां मदनपुर-रामपुर ब्लॉक के तहत आने वाले गौड़ करलाखुंटा गांव में तब हुई जब पीड़ित मजदूर निर्माणाधीन ढांचे से शटरिंग की सामग्री हटाने के लिए उसके अंदर उतरे थे। आशंका जताई जा रही है कि टैंक के भीतर ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस बनने के कारण उनका दम घुट गया। आनन-फानन में सभी पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने इस संबंध में अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और त्रासदी के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

बीजापुर। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले के भैरमगढ़ विकासखंड अंतर्गत पोन्दुम गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 10 मवेशियों की मौत हो गई। घटना शनिवार रात की बताई जा रही है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, गांव के मवेशी खेत और खुले स्थान में चर रहे थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदल गया और तेज गर्जना के साथ बिजली गिरने से मवेशी उसकी चपेट में आ गए। हादसे में सभी 10 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई।

घटना में लक्ष्मण हपका, बुधराम हपका और दशरथ बघेल के दो-दो मवेशियों की मौत हुई है, जबकि पिंकी बघेल, सुंदरी हपका, आसमती हपका और मन्नू हपका के एक-एक मवेशी की जान गई है। घटना के बाद गांव में शोक का माहौल है। प्रभावित पशुपालकों ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। सूचना मिलने पर राजस्व एवं पशु चिकित्सा विभाग की टीम के मौके पर पहुंचकर नुकसान का आंकलन करने की जानकारी मिली है।

मॉस्को। ईरान ने अमेरिका को दिए अपने जवाब में अमेरिकी शांति प्रस्ताव को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि इसका मतलब अमेरिकी सरकार की अत्यधिक मांगों के आगे झुकना होगा। ईरानी समाचार एजेंसी ने पहले बताया था कि अमेरिकी संदेश पर ईरान की प्रतिक्रिया युद्ध समाप्त करने और फारस की खाड़ी और होर्मुज जलडमरूमध्य में जहाजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने पर केंद्रित थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने संघर्ष समाधान के लिए अमेरिकी प्रस्ताव पर ईरान की प्रतिक्रिया को पूरी तरह अस्वीकार्य बताया।

प्रेस टीवी के अनुसार, ईरान की प्रतिक्रिया योजना में इस बात पर जोर दिया गया है कि अमेरिका को इस्लामिक गणराज्य को युद्ध क्षतिपूर्ति का भुगतान करना होगा। मई की शुरुआत में ईरानी विदेश मंत्रालय के एक प्रवक्ता ने कहा कि तेहरान को इस्लामिक गणराज्य के नए 14 सूत्री प्रस्ताव के संबंध में पाकिस्तान के माध्यम से अमेरिका से जवाब मिला है। समाचार एजेंसी ने रविवार को बताया कि अमेरिका के साथ बातचीत के लिए ईरान के प्रस्तावों का पाठ, जिसे तेहरान ने वाशिंगटन को भेजकर जवाब दिया था, में प्रतिबंध हटाने, होर्मुज जलडमरूमध्य पर ईरान का पूर्ण नियंत्रण और विदेशों में ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने के प्रावधान शामिल हैं।

28 फरवरी को, अमेरिका और इज़रायल ने ईरान में लक्ष्यों पर हमले शुरू किए, जिसमें 3,000 से अधिक लोग मारे गए। वाशिंगटन और तेहरान ने 8 अप्रैल को दो सप्ताह के युद्धविराम की घोषणा की। इस्लामाबाद में बाद की बातचीत बेनतीजा रही, शत्रुता के फिर से शुरू होने की कोई खबर नहीं मिली, लेकिन अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी शुरू कर दी। मध्यस्थ बातचीत के एक नए दौर का आयोजन करने का प्रयास कर रहे हैं।

हैदराबाद। तेलंगाना के मंचरियाल जिले में मंगलवार शाम को भारी बारिश और तेज हवाओं के चलने पर अलग-अलग घटनाओं में खरीद केंद्रों की दीवारें गिरने से चार किसानों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गए। इन घटनाओं पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए, भारत राष्ट्र समिति के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामाराव ने बुधवार को तेलंगाना भर में फसलों की तत्काल खरीद की मांग की। केटीआर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में इन घटनाओं को दुखद बताया और कहा कि प्रतिकूल मौसम की स्थिति के कारण खरीद केंद्रों पर दीवार गिरने से चार किसानों की मौत हो गई और कई अन्य घायल हो गये।

उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए राज्य सरकार से मृतक किसानों के परिवारों को 25 लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने और घायलों को बेहतर चिकित्सा सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। बीआरएस नेता ने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार किसानों द्वारा महीनों की कड़ी मेहनत के बाद उगाई गई फसलों की खरीद में विफल रही है और उदासीनता एवं लापरवाही दिखा रही है। केटीआर ने दावा किया कि पिछले तीन दिनों में राज्य के विभिन्न खरीद केंद्रों पर सात किसानों की मौत हो गई है और उन्होंने इन मौतों के लिए राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने यह भी मांग किया कि सरकार तेलंगाना के सभी थ्रेशिंग यार्डों और खरीद केंद्रों पर पड़ी सभी फसलों की तत्काल खरीद करे।

ओडिशा। ओडिशा के क्योंझर जिले में अपनी बहन का कंकाल बैंक ले जाने वाले व्यक्ति के मामले में नया मोड़ आया है। प्रारंभिक जांच में  बैंक अधिकारियों की लापरवाही की बात सामने आई है, जिससे पूरे घटनाक्रम पर सवाल खड़े हो गए हैं। जानकारी के अनुसार, डायनाली गांव के 59 वर्षीय जीतू मुंडा ने अपनी बहन की मौत साबित करने और उसके खाते में जमा 19,300 रुपये निकालने के लिए यह असामान्य कदम उठाया। लगातार प्रयासों के बावजूद जब उन्हें बैंक से निराशा हाथ लगी, तो उन्होंने बहन के अवशेष कब्र से निकालकर बैंक पहुंचने का फैसला किया।

रेवेन्यू डिवीजनल कमिश्नर संग्राम केशरी महापात्रा ने बताया कि बैंक के CCTV फुटेज का गहन निरीक्षण करने पर यह स्पष्ट हुआ कि जीतू मुंडा घटना वाले दिन बैंक में मौजूद थे और उन्होंने कई कर्मचारियों से बातचीत भी की थी। हालांकि फुटेज में ऑडियो नहीं है, लेकिन अधिकारियों की शारीरिक भाषा से लापरवाही का संकेत मिलता है। पहले बैंक की ओर से दावा किया गया था कि मुंडा पहली बार आए थे और उनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं थे। लेकिन जांच में यह बात गलत साबित होती दिखी। अधिकारियों को पहले से ही भाई-बहन की जानकारी होने के बावजूद उचित सहयोग नहीं दिया गया।

घटना के बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए मृत्यु प्रमाण पत्र और कानूनी वारिस से जुड़े दस्तावेज जारी किए, जिसके बाद बैंक ने राशि जारी कर दी। साथ ही, राज्य सरकार ने राहत के तौर पर 30 हजार रुपये देने की घोषणा भी की है। इस मामले को लेकर विपक्ष ने भी सरकार पर निशाना साधा है और इसे प्रशासनिक संवेदनहीनता का उदाहरण बताया है।

मध्यप्रदेश। जबलपुर के प्रमुख पर्यटन स्थल बरगी डैम से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां नर्मदा नदी के बैकवाटर में पर्यटकों से भरा एक क्रूज डूब गया। हादसे के वक्त क्रूज पर करीब 30-40 लोग सवार थे। प्राप्त जानकारी के अनुसार, क्रूज जब नर्मदा के गहरे बैकवाटर क्षेत्र में पहुंचा, तभी अचानक मौसम ने करवट ले ली। तेज हवाएं चलने लगीं और नदी में ऊंची लहरें उठने लगीं। तेज हवा के दबाव के कारण क्रूज अपना संतुलन खो बैठा और देखते ही देखते पानी में समा गया। हादसे के तुरंत बाद स्थानीय नाविकों और प्रशासन ने बचाव कार्य शुरू किया। अब तक करीब 15 लोगों को सुरक्षित पानी से बाहर निकाल लिया गया है। जबकि राहत बचाव दल ने 6 शव बरामद किए हैं। 15 लोग लापता बताए जा रहे हैं।

प्रशासन अलर्ट, जांच के आदेश

घटना के बाद जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गए हैं। हादसे के कारणों की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। शुरूआती तौर पर खराब मौसम और सुरक्षा मानकों की अनदेखी को हादसे की वजह माना जा रहा है।

मुआवजे का ऐलान

मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा कि इस हादसे में जो जनहानि हुई है, वह अत्यंत पीड़ादायक है। शोकाकुल परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवेदनाएं हैं। मृतकों के परिवारजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने के निर्देश दिए हैं। 

हैदराबाद। तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए. रेवंत रेड्डी ने शुक्रवार को सड़क परिवहन निगम (आरटीसी) के चालक शंकर गौड़ की मौत शोक व्यक्त किया। रेड्डी ने अपने शोक संदेश में शोक संतप्त परिवार को आश्वासन दिया कि वे उनके साथ खड़े हैं और सरकार उन्हें हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने शंकर गौड़ की आत्मा की शांति के लिए और उनके परिवार के सदस्यों को इस क्षति का सामना करने के लिए शक्ति और साहस मिलने की प्रार्थना की।

मुख्यमंत्री कहा कि आवेश में लिया गया एक क्षणिक निर्णय परिवार को गहरे दुख में डुबो गया। उन्होंने दोहराया कि सरकार आरटीसी कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रही है और उनकी समस्याओं को हल करने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयास कर रही है। गौरतलब है कि आरटीसी कर्मचारियों ने गुरुवार को तेलंगाना में कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। इसी दौरान नरसंपेट आरटीसी डिपो के चालक शंकर गौड़ ने कथित तौर पर नरसंपेट बस स्टैंड के सामने खुद पर पेट्रोल डालकर आग लगा ली थी, जिनका आज इलाज के दौरान मृत्यु हो गयी।

मिर्जापुर। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिले के ड्रमण्डगंज थाना क्षेत्र में बुधवार रात एक भीषण सड़क हादसे में 11 लोगों की मृत्यु हो गयी। पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह हादसा थाना क्षेत्र के ड्रमण्डगंज पहाड़ी पर बड़का मोड़ पर उस समय हुआ जब पीछे से आ रहे एक अनियंत्रित ट्रक ने बोलेरो और एक कार को टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बोलेरो में आग लग गयी जिससे उसमे सवार कोई भी यात्री बाहर नहीं निकल सका। इस बीच एक अन्य कार में सवार चालक की भी मौत हो गयी।

उन्होने बताया कि रात करीब 20:20 बजे थाना ड्रमण्डगंज क्षेत्रान्तर्गत बड़का घुमान के पास एक ट्रक ने पीछे से स्विफ्ट कार और बोलेरो व ट्रेलर को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि बोलेरो व स्विफ्ट कार में आग लग गयी । इस दौरान बोलेरो सवार कुल 09 लोग जिनमें चार बच्चे भी शामिल है की मृत्यु हो गयी। हादसे में ट्रक चालक की भी मृत्यु हो गयी, जिनके शवों को बाहर निकाल लिया गया है जबकि स्विफ्ट चालक के शव को निकालने के प्रयास किये जा रहे हैं।

सूत्रों के अनुसार, घटना मिर्जापुर-जबलपुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई। मध्य प्रदेश की ओर से चना लादकर आ रहा ट्रक संभवत: ब्रेक फेल होने के कारण घाटी उतर रही बोलेरो से पीछे से जा टकराया। टक्कर इतनी जोरदार थी कि बोलेरो में तुरंत आग लग गई और आग ने देखते ही देखते विकराल रूप ले लिया। इस बीच ट्रक की टक्कर से कार सवार की भी मौत हो गयी। आग की लपटें इतनी तेज थीं कि बोलेरो में सवार कोई भी व्यक्ति बाहर नहीं निकल सका और सभी वाहन के अंदर ही फंस गए। सूचना पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक सभी सवारों की जलकर मौत हो चुकी थी। सभी मृतक जिगना के आस पास तथा, सोनभद्र जिले के बताए जा रहे हैं। जिलाधिकारी पवन कुमार गंगवार और पुलिस अधीक्षक अर्पणा कौशिक भी मौके पर मौजूद है। घटना स्थल पर राहत एवं बचाव कार्य जारी था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में सड़क दुर्घटना में लोगों की मौत पर दुख व्यक्त किया है और हादसे के पीड़ितों के लिए अनुग्रह राशि की घोषणा की है। पीएम मोदी ने गुरुवार को सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि वह इस हादसे में लोगों की मौत से व्यथित हैं। उन्होंने इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों को दो-दो लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की है।

उन्होंने कहा,''उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में हुए हादसे में जानमाल की हानि से मैं अत्यंत व्यथित हूं। मेरी हार्दिक संवेदनाएं शोक संतप्त परिवारों के साथ हैं। घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं। पीएमएनआरएफ की ओर से इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी जबकि घायलों को 50-50 हजार रुपये दिए जाएंगे।'' उल्लेखनीय है कि मिर्जापुर के ड्रमंडगंज इलाके में बुधवार रात एक सड़क हादसे में चार बच्चों सहित 11 लोगों की मौत हो गई। यह दुर्घटना एक खड़ी पहाड़ी वाली सड़क पर हुई। इस दुर्घटना में एक अनियंत्रित ट्रक ने दो कारों में टक्कर मार दी जिससे उनमें आग लग गई।

तिरुवनंतपुरम। केरल कैबिनेट ने बुधवार को त्रिशूर के मुंदाथिकोड में एक पटाखा इकाई में हुए विस्फोट के लिए एक व्यापक राहत पैकेज को मंजूरी दी और न्यायिक जांच के आदेश दिये। इस हादसे में कई लोगों की जान चली गयी थी और कई अन्य घायल हो गये थे। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन की अध्यक्षता में ऑनलाइन हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की राज्य कार्यकारी समिति से इस घटना को 'राज्य-विशिष्ट आपदा' घोषित करने की सिफारिश की जायेगी।

न्यायिक जांच की घोषणा करते हुए कैबिनेट ने विस्फोट की परिस्थितियों की जांच के लिए न्यायमूर्ति सी.एन. रामचंद्रन नायर को एकल सदस्यीय आयोग नियुक्त किया। मुआवजा पैकेज के हिस्से के रूप में मृतकों के परिजनों को 14 लाख रुपये प्रदान किए जायेंगे, जिसमें राज्य आपदा राहत कोष (एसडीआरएफ) से चार लाख रुपये और मुख्यमंत्री संकट राहत कोष (सीएमडीआरएफ) से 10 लाख रुपये शामिल हैं। घायलों को एसडीआरएफ के मानदंडों के अनुसार वित्तीय सहायता के साथ-साथ मुख्यमंत्री राहत कोष से अतिरिक्त दो लाख रुपये मिलेंगे।

सरकार सार्वजनिक और पैनल में शामिल निजी अस्पतालों, दोनों में छह महीने तक घायलों के इलाज का पूरा खर्च भी वहन करेगी। यदि इलाज छह महीने से अधिक समय तक चलता है, तो मेडिकल बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर खर्चों को कवर किया जाना जारी रहेगा।
कैबिनेट ने यह भी निर्णय लिया कि क्षतिग्रस्त निजी संपत्तियों—जैसे बचाव कार्यों को सुगम बनाने के लिए ढहायी गयी चारदीवारी और समतल किये गये धान के खेतों की मरम्मत के लिए आने वाली लागत की प्रतिपूर्ति जिला कलेक्टर के आकलन के आधार पर एसडीआरएफ से की जायेगी।

ऐसी आपदाओं में प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के लिए सरकार ने केरल राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण को एक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी करने का निर्देश दिया है, जिसमें शवों के दफन और डीएनए मिलान के लिए नमूने एकत्र करने जैसे पहलुओं को शामिल किया जायेगा। कैबिनेट ने तत्काल आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए एसडीआरएफ से 50 लाख रुपये की पूर्व मंजूरी की पुष्टि की और जिला कलेक्टर को चल रहे बचाव और राहत कार्यों के लिए इन निधियों का उपयोग करने के लिए अधिकृत किया। इसके अलावा, जिला कलेक्टर को विस्फोट के कारण आसपास के घरों को हुए नुकसान का तत्काल आकलन करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है, ताकि एसडीआरएफ के प्रावधानों के तहत मुआवजा दिया जा सके।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जम्मू- कश्मीर के उधमपुर में बस हादसे में हुई जानमाल की हानि पर सोमवार को गहरा शोक व्यक्त किया और पीड़ित परिजनों के लिए सहायता राशि की घोषणा की। प्रधानमंत्री कार्यालय एक विज्ञप्ति के अनुसार पीएम मोदी ने इस हादसे में मृत लोगों के परिजनों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना की। पीएम मोदी ने इस दुखद हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के परिजनों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि तथा घायलों के लिए 50,000 रुपये सहायता की घोषणा की है।

गौरतलब है कि उधमपुर जिले में सुबह बस के खाई में गिरने से 16 लोगों की मौत हो गयी है और कई अन्य घायल हो गये।

न्यूयॉर्क। ईरान ने अमेरिका द्वारा उसके बंदरगाहों की कथित नौसैनिक नाकेबंदी की कड़ी निंदा करते हुए इसे उसकी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का "घोर उल्लंघन" बताया है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के स्थायी प्रतिनिधि अमीर सईद इरावानी ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे पत्र में इस कदम को "अवैध आक्रामक कार्रवाई" करार दिया, जो क्षेत्रीय और अंतरराष्ट्रीय शांति के लिए खतरा है।

इरावानी ने कहा कि 12 अप्रैल को यूएस सेंट्रल कमांड द्वारा घोषित यह नाकेबंदी संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2(4) का उल्लंघन है और अंतरराष्ट्रीय कानून के तहत "आक्रामकता का स्पष्ट उदाहरण" है। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कदम ईरान के बंदरगाहों से आने-जाने वाले समुद्री यातायात को रोकने का प्रयास है, जिससे न केवल ईरान के संप्रभु अधिकारों में हस्तक्षेप हो रहा है, बल्कि तीसरे देशों और वैध समुद्री व्यापार के अधिकारों का भी उल्लंघन हो रहा है। ईरानी दूत ने चेतावनी दी कि तेहरान अपनी संप्रभुता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए "सभी आवश्यक और उचित कदम" उठाने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से इस मुद्दे पर तत्काल हस्तक्षेप कर नाकेबंदी की निंदा करने और क्षेत्र में बढ़ते तनाव को रोकने की अपील की है। इस बीच, अमेरिकी नौसेना ने पश्चिम एशिया में अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ा दी है, जिसमें यूएसएस अब्राहम लिंकन सहित कई युद्धपोत और 11 विध्वंसक तैनात हैं। हालांकि, ऑपरेशन में शामिल जहाजों की सटीक जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। रिपोर्ट के अनुसार, पाकिस्तान में सप्ताहांत में हुई वार्ता विफल रहने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी बंदरगाहों की नाकेबंदी को मंजूरी दी।

इसके अलावा, ईरान ने बहरीन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन से भी मुआवजे की मांग की है। ईरान का आरोप है कि इन देशों ने अमेरिका-इज़राइल अभियान में भूमिका निभाई और कुछ मामलों में ईरान के भीतर नागरिक ठिकानों पर "अवैध हमलों" में भी शामिल रहे। इरावानी ने पत्र में श्री एंटोनियो गुटेरेस और बहरीन (जो अप्रैल में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता संभाल रहा है) को संबोधित करते हुए कहा कि बहरीन, सऊदी अरब, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और जॉर्डन को ईरान को "पूर्ण क्षतिपूर्ति" देनी चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि इन देशों को अपने "अंतरराष्ट्रीय रूप से अवैध कृत्यों" के कारण हुए सभी भौतिक और नैतिक नुकसान की भरपाई करनी होगी। ईरान के अनुसार, इन कार्रवाइयों से उसे भौतिक और नैतिक दोनों प्रकार का नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई संबंधित देशों को करनी चाहिए।