कोटा। बुढ़ापे में जब कदम धीमे पड़ जाते हैं और घुटने जवाब देने लगते हैं, तब भी कई बुजुर्गों को अपनी पेंशन पाने के लिए सीढ़ियों की लंबी चढ़ाई तय करनी पड़ रही है। जिन लोगों ने अपनी जवानी के दिनों में नौकरी करते हुए बैंक खाते खुलवाए थे, वही लोग अब उम्र के आखिरी पड़ाव में पेंशन लेने के लिए हर बार कठिनाई का सामना कर रहे हैं। शहर के सिविल लाइंस स्थित राजभवन रोड पर मौजूद स्टेट बैंक आफ इंडिया में वर्तमान में करीब 3800 पेँशन खाते सक्रिय है। यहांं शाखा कार्यालय दूसरी मंजिल पर संचालित हो रहा है। यहां पेंशन लेने आने वाले बुजुर्गों को लगभग 18 सीढ़ियां चढ़कर ऊपर पहुंचना पड़ता है। जिन पैरों ने जिंदगी भर परिवार के लिए मेहनत की, वही पैर अब हर सीढ़ी पर थकान और दर्द का एहसास कराते हैं। कई बुजुर्ग बताते हैं कि पेंशन लेने के लिए उन्हें हर दो से तीन महीने में बैंक आना ही पड़ता है। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें कई बार रुककर सांस लेना पड़ता है, लेकिन मजबूरी यह है कि बिना ऊपर पहुंचे उनका काम नहीं हो पाता।

यहां भी ऐसा ही हाल
गुमानपुरा स्थित एसबीबीजे की शाखा भी बरसों से ही दुसरी मंजिल पर संचालित हो रही है। यहां पर भी 2 हजार के लगभग पेंशनर,बुजुर्गो के खाते है । ऐसे में यहां के खातेदारों को भी सीढ़ियों से ही बैंक में जाना पड़ता है। शहर के अन्य बैंको में भी कमोबेश ऐसे ही हालात है जहां वरिष्ठ नागरिकों एवं दिव्यांगों के लिये कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं की गयी है।

केस नं. 1- कोटड़ी क्षेत्र की एक महिला पिछले करीब 12 वर्षों से यहां पेंशन लेने आ रही हैं। उन्होंने बताया कि घुटनों की तकलीफ के कारण अब सीढ़ियां चढ़ना बेहद मुश्किल हो गया है। हर बार ऊपर पहुंचते-पहुंचते सांस फूल जाती है, फिर भी पेंशन लेने के लिए आना पड़ता है।

केस नं. 2- जवाहर सागर बांध क्षेत्र से आई कांति बाई कहती हैं कि उम्र बढ़ने के साथ अब बैंक तक पहुंचना उनके लिए बड़ी चुनौती बन गया है। सीढ़ियां चढ़ते समय उन्हें कई बार रुककर सांस लेना पड़ता है। गांव से किसी व्यक्ति को साथ लाना पड़ता है और उसके आने-जाने का खर्च भी देना पड़ता है।

केस नं. 3- सिविल लाइंस निवासी राजू खंगार, जो दोनों पैरों से लाचार हैं और आंखों से भी ठीक से नहीं देख पाते, बताते हैं कि उन्होंने दिवाली के बाद अपनी संस्था के लिए बैंक में खाता खुलवाया था। खाते में करीब सात हजार रुपये जमा हैं, लेकिन कुछ कमियां पूरी करने के लिए उन्हें बार-बार बैंक आना पड़ रहा है। उनका कहना है कि उनके जैसे दिव्यांग व्यक्ति को आने के लिये एक अन्य साथी की जरूरत पड़ती है। इसलिए हर बार बैंक आना बेहद कठिन है।

आखिर क्यूं आना पड़ता है बैंक
-बैक आने वाले इन ग्राहकों में ज्यादातर को नये नियमों की जानकारीयां ही नहीं है।
-बात यो भी है कि बैक द्वारा ऐसी जरूरी बातें आगे होकर इन बुजुर्गो को बतायी ही नहीं गयी ।
-कई लोग अंगुठा निशानी का प्रयोग करते हे, ऐसे में पैसे निकलवाने के लिये मूल बैंक में आना ही पड़ता है।
-ग्रामीण क्षेत्रों में ई-मित्र या अन्य सहायक सुविधायें मंहगी होती है या फिर कम होती हे ।
-खाता स्थानान्तरण करने में बैंको द्वारा आनाकानी ।
-मोबाईल नहीं होना या चलाने की परेशानी भी इस उम्र ओंर दिव्यांगो के लिये सबसे बड़ा कारण है ।

बुजुर्ग और दिव्यांगों के लिए डोरस्टेप बैंकिंग
बैंकिंग विशेषज्ञों का मानना है कि आज डिजिटल बैंकिंग और आधार आधारित भुगतान जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं, जिनसे घर के पास ही पैसा निकाला जा सकता है। बैंक परिसर में रैंप, व्हीलचेयर और जरूरत पड़ने पर लिफ्ट जैसी व्यवस्था करना व बैंक शाखाओं में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए अलग या प्राथमिकता काउंटर की व्यवस्था करना अनिवार्य है। 70 वर्ष से अधिक उम्र के वरिष्ठ नागरिकों और दिव्यांगों को नकद जमा-निकासी व अन्य जरूरी सेवाएं घर पर उपलब्ध कराने की सुविधा।यदि कोई घर से आने में लाचार है तो बैक प्रबंधन घर पर भी पैसे देने के लिये किसी कार्मिक को भेजता है। साथ ही बैंक की जिम्मेदारी है कि वह अपने ग्राहकों को इन सुविधाओं के बारे में बताने के लिये आवश्यक सामग्री या जानकारी उपलब्ध करवायें।

इनका कहना है
शाखा की पुरानी इमारत को तोड़कर नई बिल्डिंग बनाने का प्रस्ताव विचाराधीन है,और भविष्य में ऐसी सुविधाएं देने का प्रयास किया जाएगा, जिससे बुजुर्गों और दिव्यांगों को परेशानी न हो।
-शदेन्दु पाण्डेय, ब्रांच मैनेजर एसबीआई राजभवन रोड

नई दिल्ली। चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में देश का व्यापार घाटा कम होकर 20.31 अरब डॉलर रह गया। पिछले वित्त वर्ष की पहली तिमाही में यह 22.42 अरब डॉलर रहा था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने मंगलवार को बताया कि अप्रैल-जून 2025 में देश का कुल आयात 230.62 अरब डॉलर और कुल निर्यात 210.31 अरब डॉलर रहा। आयात की तुलना में निर्यात ज्यादा बढ़ने से व्यापार घाटे में कमी आयी है। पिछले साल की समान तिमाही में आयात  220.94 अरब डॉलर और निर्यात 198.52 अरब डॉलर था। इसमें वस्तु निर्यात 1.92% बढ़कर 112.17 अरब डॉलर और सेवा निर्यात 10.93% बढ़कर 98.13 अरब डॉलर पर पहुंच गया। वस्तु आयात 4.23% और सेवा आयात 4.92% बढ़कर क्रमश: 179.44 अरब डॉलर और 51.18 अरब डॉलर पर रहे। मंत्रालय ने बताया कि अप्रैल-जून की तिमाही में गैर-पेट्रोलियम उत्पादों का निर्यात 5.97% बढ़कर 94.77 अरब डॉलर पर पहुंच गया। पिछले साल की समान तिमाही में यह 89.42 अरब डॉलर था।

पेट्रोलियम और ज्वैलरी आयात बढ़ा :

तिमाही के दौरान पेट्रोलियम और हीरे-जवाहरात को छोड़कर अन्य वस्तुओं का आयात 117.02 अरब डॉलर और निर्यात 88.10 अरब डॉलर रहा। जून 2025 में कुल निर्यात 67.98 अरब डॉलर और कुल आयात 71.50 अरब डॉलर रहा। इसमें वस्तु निर्यात 35.14 अरब डॉलर और आयात 53.92 अरब डॉलर रहा। इस दौरान सेवाओं का निर्यात 32.84 अरब डॉलर और आयात 17.58 अरब डॉलर दर्ज किया गया।   

मंडफिया। भगवान श्री सांवलिया जी सेठ के दरबार में गत 26 मई को खोले गए भंडार की शेष रही राशि की गिनती अतिरिक्त कलक्टर एवं मंदिर की मुख्य निष्पादन अधिकारी प्रभा गौतम की उपस्थिति में पांचवें चरण में हुई। मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी नंदकिशोर टेलर ने बताया शनिवार शाम को  हुई पांचवें चरण की गिनती से 05 लाख 38 हजार 496 रूपए की नगद प्राप्ति हुई। इससे पूर्व चार चरणों में हुई भंडार गिनती से 20 करोड़ 42 लाख 70 हजार रूपए नगद प्राप्त हुए थे।

 प्रशासनिक अधिकारी टेलर ने बताया कि इसके अलावा मंदिर कार्यालय में विभिन्न भक्तों ने विभिन्न स्थानों से आॅनलाइन व मनी ऑर्डर भेजकर एवं स्वयं उपस्थित होकर 06 करोड़ 29 लाख रूपए  जमा किए। प्रशासनिक अधिकारी टेलर ने बताया कि पांचों चरणों की गिनती को मिलाकर भंडार से 20 करोड़ 45 लाख 08 हजार 496 रुपए नगद एवं मंदिर कार्यालय में 06 करोड़ 29 लाख रुपए भेंट जमा हुए हैं। इन सब को मिलाकर सांवलिया  सेठ के भंडार से एक माह में 26 करोड़ 77 लाख 08 हजार 496 रूपए की कुल आमद हुई। टेलर ने बताया कि भंडार से निकले सोने चांदी एवं मंदिर कार्यालय में जमा सोने चांदी का तोल भी किया गया, जिसमें भंडार से  388 ग्राम सोना व 57 किलो 700 ग्राम चांदी प्राप्त हुई एवं मंदिर कार्यालय से 239 ग्राम 400 मिलीग्राम सोना एवं 73 किलो 260 ग्राम चांदी भेंट स्वरूप प्राप्त हुई। 

कोटा। सरकारी स्कूलों में अध्ययनरत  कक्षा एक से आठवीं तक के  लाखों विद्यार्थियों का यूनिफॉर्म खरीदने का इंतजार अब खत्म हो गया है। सरकार ने शुक्रवार को कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की गणवेश खरीदने के लिए समग्र शिक्षा कोटा को 4 करोड़ रुपए का बजट जारी किया है। इससे जिले के 92 हजार विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। प्रत्येक विद्यार्थी के खाते में 800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। इस राशि से अभिभावक दो गणवेश खरीद सकेंगे।  दरअसल, मुख्यमंत्री द्वारा कक्षा एक से आठवीं तक के समस्त विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म (सिलाई सहित) खरीदने के लिए उनके जनाधार से लिंक बैंक खातों में डीबीटी का शुभारंभ किया है। 

दैनिक नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
प्रदेश के 56 लाख व कोटा के 92 हजार विद्यार्थियों को पिछले 8 माह से स्कूल यूनिफॉर्म मिलने का इंतजार था। विद्यार्थियों व अभिभावकों की परेशानियों को देखते हुए दैनिक नवज्योति ने 18 मार्च के अंक में कोटा के 92 हजार विद्यार्थियों को 8 महीने बाद भी न यूनिफॉर्म मिली न खातों में पैसा....शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। जिसके 4 दिन बाद 23 मार्च को सरकार ने गणवेश खरीदने के लिए पैसा सीधे विद्यार्थियों के जनाधार से लिंक बैंक खातों में ट्रांसफर किए जाने का आदेश जारी कर दिया। इसके बाद शुक्रवार को सरकार ने 92 हजार विद्यार्थियों को गणवेश खरीदने के लिए 4 करोड़ का बजट जारी कर दिया है। समग्र शिक्षा विभाग द्वारा जिले के सभी ब्लॉक के सीबीईओ को राशि ट्रांसफर कर दी गई है। जहां से विद्यार्थियों के खातों पर 800 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे। 

कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं के लिए भी मिला बजट 
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार, कक्षा पहली से आठवीं तक के विद्यार्थियों को नि:शुल्क यूनिफार्म देने के साथ ही सरकार ने नवीं से बारहवीं तक की छात्राओं के लिए भी यही घोषणा कर रखी है। जिसके तहत कक्षा 9 से 12वीं की छात्राओं के लिए यूनिफार्म खरीदने का भी बजट पूर्व में जारी कर दिया गया है। 

इनका कहना है
सरकार ने शुक्रवार को डीबीटी का भी बजट जारी कर दिया है। कक्षा 1 से 8वीं के विद्यार्थियों को यूनिफार्म खरीद के लिए 4 करोड़ का बजट जारी किया है। 
-रूपेश सिंह, एडीपीसी समग्र शिक्षा विभाग 

कोटा। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों का जेब से लगाया गया पैसा अब नहीं अटकेगा।  राज्य सरकार ने शुक्रवार को प्रदेशभर के सभी राजकीय विद्यालयों को कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि जारी कर दी है। कोटा जिले के माध्यमिक व प्रारंभिक को मिलाकर कुल 1094 सरकारी विद्यालयों को 3.60 करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट स्वीकृत कर दिया गया है। इससे स्कूलों में बिजली-पानी के बिलों का भुगतान, स्टेशनरी खरीद व वार्षिकोत्सव के आयोजन के लिए संस्था प्रधानों व शिक्षकों द्वारा अपनी जेब से खर्च किए गए पैसों का अब पुर्नभरण हो सकेगा।  

कोटा के 1094 स्कूलों को मिला 3.60 करोड़ से ज्यादा का बजट
जिला परियोजना समग्र शिक्षा से मिली जानकारी के अनुसार, कोटा जिले के कुल 1094 सरकारी स्कूलों को 3 करोड़ 60 लाख 81 हजार 500 रुपए की   कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि जारी कर दी गई है।  इसमें माध्यमिक शिक्षा के 329 राजकीय माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों को 1 करोड़ 82 लाख 75 हजार 400 रुपए का बजट दिया गया है। वहीं, प्रारंभिक शिक्षा के 763 स्कूलों को 1 करोड़ 78 लाख 6 हजार 100 रुपए की कम्पोजिट स्कूल ग्रांट स्वीकृत की गई है। बजट मिलने से शिक्षकों को पुर्नभरण किया जा सकेगा। 

अब सीबीईओ से स्कूलों को ट्रांसफर होगा बजट
शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि राज्य सरकार से समग्र शिक्षा को कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि प्राप्त हो चुकी है, जिसे समग्र शिक्षा ने ब्लॉकवाइज   स्कूलों को बजट जारी कर सीबीईओ को भिजवा दिया गया है। ऐसे में अब यहां से संबंधित स्कूलों को बजट ट्रांसफर किया जाएगा। 

किस ब्लॉक को कितना मिला बजट 
माध्यमिक शिक्षा 
ब्लॉक        बजट
इटावा    23,76,100
खैराबाद    29,38100
कोटा सिटी    55,21,900
लाडपुरा    20,00200
सांगोद    28,13,200
सुल्तानपुर    26,25,900

प्रारंभिक शिक्षा
ब्लॉक      बजट
इटावा    32,9,500
खैराबाद    35,89,700
कोटा सिटी    24,84,800
लाडपुरा    28,42,100
सांगोद    31,37,500
सुल्तानपुर    25,42,500

शिक्षक संघ ने नवज्योति का जताया आभार
दैनिक नवज्योति के सराहनीय प्रयास से प्रदेशभर के सरकारी स्कूलों को वित्तीय वर्ष खत्म होने से पहले  कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि स्वीकृत हो गई है। बजट मिलने से शिक्षकों को बड़ी राहत मिलेगी। दैनिक नवज्योति ने समय-समय पर बेबाकी से शिक्षकों व विद्यार्थियों की आवाज उठाता रहा है। इसके लिए  शिक्षक संघ रेसटा नवज्योति का आभार जताता है। 
-मोहर सिंह सलावद, प्रदेशाध्यक्ष शिक्षक संघ रेसटा 

इनका कहना है
 सरकार ने कम्पोजिट स्कूल ग्रांट की राशि स्वीकृत कर दी है। समग्र शिक्षा से जिले के सभी राजकीय विद्यालयों को बजट जारी कर दिया गया है।
-योगेश पारीक, मुख्य जिला शिक्षाधिकारी 

हां, कम्पोजिट स्कूल ग्रांट का बजट जारी हो गया है। समग्र शिक्षा ने जिले के सभी ब्लॉक के सीबीईओ को ग्रांट की राशि भेज दी है। अब वहां से स्कूलों को ट्रांसफर की जाएगी।
-रुपेश सिंह, एडीपीसी समग्र शिक्षा 

कोटा। स्वायत्त शासन विभाग की ओर से गृह कर व नगरीय विकास कर की बकााय राशि एक मुश्त जमा करवाने पर छूट की घोषणा की है। इस संबंध में शुक्ववार को अधिसूचना जारी की गई।  स्वायत्त शासन विभाग के आयुक्त एवं शासन सचिव द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 107(4) के तहत यह छूट प्रदान की गई है। अधिसूचना के अनुसार वर्ष 2023-24 तक का  एक मुश्त नगरीय विकास कर की राशि जमा करवाने पर ब्याज एवं पेनल्टी में शत प्रतिशत की छूट होगी। जिन प्रकरणों में वर्ष 2011-12 से पहले का नगरीय विकास कर बकाया है उन प्रकरणों में एक मुश्त राशि जमा करवाने पर उस अवधि के नगरीय विकास कर में  पेनल्टी की छूट के साथ  मूल बकाया में भी 50  फीसदी की छूट मिलेगी। इसी तरह से सम्पूर्ण बकाया गृहकर आवासीय/ व्यवसायिक भूखंड व भवनों का एक मुश्त जमा करवाने पर  मूल गृहकर की राशि पर 50 फीसदीकी छूट और पेनल्टी  में शत प्रतिशत की छूट दी जाएगी। 

करोड़ों रुपए जमा होगा पुराना बकाया
नगर निगम अधिकारियों  का कहना है कि राज्य सरकार द्वारा हर साल पुराने बकाया यूडी टैक्स पर सितम्बर से मार्च के बीच छूट देती रही है। लेकिन इस बार इसमें देरी हुई है। लेकिन अब सरकार ने बकाया पर छूट की घोषणा कर दी है।जिससे अभी तक छूट के इंतजार मेंबकाया जमा नहीं करवा पा रहे थे वे जमा करवा देंगे। जिससे लोगों को तो लाभ होगा ही। साथ ही नगर निगम में भी करोड़ों रुपए का राजस्व प्राप्त होगा।  निगम अधिकारियों का कहना है कि पूर्व में भी इसी तरह की छूट का प्रावधान किया गया था। यह छूट 31 मार्च तक प्रभावी रहेगी। 

नवज्योति ने उठाया था मुद्दा
नगरीय विकास कर में अभी तक छूट नहीं मिलने का मुद्दा दैनिक नवज्योति ने उठाया था। समाचार पत्र में 9 जनवरी के अंक में पेज 6 पर‘ अंतिम तिमाही शुरु, नहीं मिली बकाया पर छूट’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किया था।  जिसमें बताया था कि  छूट के इंतजार में बकाया यूडी टैक्स जमा नहीं हो रहा है। समाचार प्रकाशित होने के बाद स्वायत्त शासन विभाग हरकत में आया और अगले ही दिन शुक्रवार को यूडी टैक्स की बकाया राशि एक मुश्त जमा करवाने पर ब्याज पेनल्टी में छूट की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे कोटा के भी हजारों कर दाताओं को लाभ होगा और निगम में राजस्व आएगा। 

कोटा । उधार ली गई राशि को कोर्ट के आदेश के बाद भी नहीं चुकाने पर एडीजे संख्या छह के न्यायाधीश ने आरोपी बाबूलाल सुमन पुत्र कन्हैया लाल को 90 दिन जेल में रहने का आदेश दिया  है। एडवोकेट भूपेश यादवेंदु ने बताया कि फरियादी छीतरलाल पुत्र नंद किशोर  निवासी मोईकलां ने न्यायालय में आरोपी बाबूलाल माली निवासी मोईकलां  के खिलाफ  एक परिवाद पेश किया था। जिसमेंं बताया था कि बाबूलाल ने उससे आवश्यकता होने पर  सात लाख रुपए उधार लिए लेकिन उसने उसे तय मियाद पर चुकता नहीं किए और बार-बार मांगने पर भी आज- कल कहता रहा और रकम नहीं लौटाई ।

इसके बाद न्यायालय ने सुनवाई के दौरान आरोपी बाबूलाल के खिलाफ आदेश देते हुए परिवादी को 8 लाख  26 हजार रुपए चुकाने के निर्देश देने के बाद भी आरोपी ने रकम चुकता नहीं की थी। इस पर फरियादी ने कोर्ट में वसूली याचिका पेश की थी। इस पर न्यायालय ने स्पेशल सेल अमीन सरविंदर कौर को नियुक्त  किया तथा डिग्री पारित करते हुए कार्रवाई के निर्देश जारी किए थे। इस पर सरविंदर कौर ने आरोपी बाबूलाल माली को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। वहां से न्यायालय ने आरोपी को 90 दिन के लिए जेल भेज दिया। 

निम्बाहेड़ा । केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरों सीबीएन नीमच द्वारा रविवार एवं सोमवार को निम्बाहेड़ा क्षेत्र के 3 दवाईयों की दूकानों पर छापामारी कर भारी मात्रा में नशीले पदार्थ एवं दवाइयां बरामद कर तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया।

नारकोटिक्स विभाग नीमच के अधिकारी संजय कुमार सिंह ने बताया कि निम्बाहेड़ा के महावीर मेडिकल मंडी चौराहा, महादेव मेडिकल चंदन चौक व अमन मेडिकल स्टोर्स बापू बस्ती पर छापेमारी की कार्रवाई की।  इन मेडिकल शॉप से नींद की12585 एल्प्रोजोलाम टेबलेट, दर्दनिवारक 9104 ट्रामोडोल, 5 ट्रामा डोल इंजेक्शन, 213 कोडिन फास्फेट सिरप बरामद की गई। यह दवाइया चिकित्सक के पर्ची से ही व्यक्ति उपयोग में ले सकता है। यह दवाइया निर्धारित अवधि एवं चिकित्सक की सलाह से ही ली जाती है। मेडिकल स्टोर   के अनुसार उपरोक्त दवाईयां का रिकार्ड रखना आवश्यक है तथा चिकित्सक की पर्ची के अनुसार ही दवाईयां दी जाती है। एच वन शिडुय्ल के अंदर आती है जिसका रिकार्ड अतिआवश्यक होता है।

अधिकारी सिंह के अनुसार औषधियों को जब्त कर तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम 185 के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जा रही है। मेडिकल स्टोर के साथ साथ आवासीय परिसरों की भी तलाशी लेकर साईकोट्रोपिक पदार्थ एवं नारकोटिक्स ड्रग्स बड़ी मात्रा में बरामद की है। ज्ञात रहे क्षेत्र में स्मैकचियों के कारण अनेक परिवार परेशान है।   स्मैक की 200 से 300 रूपए पुड़ियां तक मिलती है। स्मैक लेने वाला व्यक्ति शीघ्र ही नशे का आदि हो जाता है। जब नशा करने वाले व्यक्ति को स्मैक की पुड़िया नही मिलती है तो विकल्प के रूप में उक्त पदार्थ साईकोट्रोपिक एवं नारकोटिक्स ड्रग्स जो की दवाईयो की दूकान से खरीद कर सेवन करते है। यह दवाइंया स्मैक से सस्ती मिल जाती है। नशा करने वाला व्यक्ति जिस भाव में गोली दवा मिलती है, खरीद लेता है। सिलसिला प्रारंभ हो जाता है। नारकोटिक्स विभाग द्वारा नशीले पदार्थो के तस्करों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत विशेष खुफिया जानकारी मिलने पर नीमच के अधिकारियों ने तलाशी ली। 
फोटोकेप्शन एनबीएच 01+02-2822 दवाईयों की दूकानों पर कारवाई करते हुए नाकोटिक्स विभाग के अधिकारी।
फोटोकेप्शन एनबीएच 03-2822 बरामद साईकोट्रोपिक एवं नारकोटिक्स ड्रग्स।

कोटा ।  जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग कोटा ने सोमवार को वाद ग्रस्त मोबाइल राशि दस हजार 499 रुपए या उसी कीमत का नया मोबाइल परिवादी को नौ प्रतिशत ब्याज सहित दो महीने में देने का निर्देश दिया है। साथ ही आयोग के अध्यक्ष  रमेश  चंद्र  मीणा, सदस्य हेमलता विजयवर्गीय, हेमेन्द्र नारायण द्विवेदी ने परिवादी को विपक्षीगण द्वारा शारीरिक  व मानसिक संताप पांच हजार व परिवाद व्यय के पांच हजार रुपए भी देने का आदेश दिया है।

 मामले में परिवादी चंद्र प्रकाश राठौर ने मधुवन इलेक्ट्रोनिक सर्विस सेंटर रेडमी कोटा, श्रेयाश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा तथा रीजिंंग स्टार मोबाइल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड आंध्र प्रदेश के खिलाफ आयोग में परिवाद दिया था। जिसमें बताया गया कि उसने एक मोबाइल रेडमी नोट-6 रोज गोल्ड 64 जीबी 10 हजार 499 रुपए में आॅन लाइन फ्लिपकार्ट के जरिए 4 अप्रैल 2019 को बुक करवाया था। इसके बाद श्रेयाश रिटेल प्राइवेट लिमिटेड गुरुग्राम हरियाणा द्वारा भेजा गया, जो कि 9 अप्रैल 2019 को प्राप्त हुआ था। मोबाइल कुछ दिनों तक सही चला , बाद में बंद हो गया। चार्ज करने के बाद भी आॅन नहीं हुआ। परिवादी ने मोबाइल को सर्विस सेंटर पर दिखाया  जिस पर 12 हजार 975 रुपए का खर्चा बताया गया तथा मोबाइल चेक करने के 118 रुपए भी ले लिए । इसके बाद परिवादी ने अपने वकील के जरिए विपक्षीगणों को नोटिस दिया, लेकिन कोई जबाव नहीं दिया गया। मामले में परिवादी ने विपक्षीगणों के खिलाफ थाने में रिपोर्ट भी दर्ज कराई गई। लेकिन विपक्षीगण ने मिलीभगत कर एफआर लगा दी गई। इस तरह से विपक्षीगणों का सेवा दोष के साथ अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है।

 विपक्षीगणों द्वारा मोबाइल सेट की राशि 10 हजार 499 रुपए अवैध रूप से वसूल की गई है। साथ ही उससे 118 रुपए अलग से मोबाइल चेक करने का चार्ज अनुचित रुप से लिया गया है। परिवादी ने आयोग से उसकी अवैध रूप से वसूल की गई राशि 10 हजार 617 रुपए 12 प्रतिशत ब्याज सहित अदा करने तथा शारीरिक एवं मानसिक संताप क्षतिपूर्ति एक लाख रुपए आयोग से दिलाने की प्रार्थना की गई थी। मामले में आयोग ने सुनवाई करते हुए विपक्षीगणों को नोटिस जारी कर तलब किया गया, लेकिन अनुपस्थित रहे। आयोग ने मामले में एक तरफा कार्रवाई करते हुए विपक्षीगणों को परिवादी को विवादग्रस्त मोबाइल की कीमत 10 हजार 499 रुपए दो महीने में नौ प्रतिशत ब्याज सहित देने का आदेश दिया है। साथ ही परिवाद व्यय व शारीरिक व मानसिंक संताप के पांच हजार रुपए भी देने का आदेश दिया है।

जयपुर। जिले की स्थाई लोक अदालत ने 2017 में खेत में कृषि कार्य के दौरान किसान अर्जुन लाल गुर्जर की मौत के मामले में दी जयपुर सेन्ट्रल कॉपरेटिव बैंक को निर्देश दिया है कि वह उसके परिजनों को बीमा राशि छह लाख रुपए ब्याज सहित भुगतान करे। वहीं क्लेम देने में लापरवाही बरतने पर बैंक पर तीस हजार रुपए का हर्जाना भी लगाया है। अदालत ने यह आदेश मृतक की पत्नी कैलाशी देवी के प्रार्थना पत्र पर दिया।

मामले के अनुसार, प्रार्थिया का पति जयसिंहपुरा गुवारड़ी ग्राम सेवा सहकारी समिति का सदस्य था और बैंक ने उसका बीमा करवा रखा था। वह समय पर बीमा प्रीमियम राशि देता रहा। इसी दौरान 10 सितंबर 2017 को खेत में फव्वारा सही करने के दौरान उसकी तबीयत खराब हो गई। वहीं अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। मृतक के परिजनों ने जब बैंक के यहां छह लाख रुपए बीमा राशि दिलवाने का क्लेम दायर किया तो बैंक ने मना कर दिया। बैंक की इस कार्रवाई को परिजनों ने स्थाई लोक अदालत में चुनौती देते हुए उन्हें बीमा राशि ब्याज सहित दिलवाए जाने का आग्रह किया। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बैंक द्वारा बीमा राशि देने से इनकार करने को गलत मानते हुए उस पर हर्जाना लगाया व बीमा राशि ब्याज सहित देने का निर्देश दिए हैं।

 अजमेर। एसीबी की अजमेर यूनिट ने गुरुवार को अजमेर डिस्कॉम के सेन्दरिया फीडर के इंचार्ज को 3 हजार रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। उसने यह रिश्वत परिवादी के विद्युत कनेक्शन के खर्च से ज्यादा आए बिल को कम कराने की एवज में मांगी थी। एसीबी टीम उसके आवास व अन्य ठिकाने पर भी कार्रवाई कर रही है।  एसीबी के अनुसार गिरफ्तार आरोपी अमर सिंह है, जो हैल्पर प्रथम, सेन्दरिया, फीडर इंचार्ज, कार्यालय कनिष्ठ अभियन्ता मदार, एवीवीएनएल अजमेर है।  आरोपी के खिलाफ अजमेर निवासी परिवादी ने पिछले दिनों शिकायत दी थी। उसमें बताया कि उसके घर का 27 हजार रुपए का बिजली का बिल आया है, जो उसे बहुत ज्यादा लग रहा है। अमर सिंह ने उसका बिल कम करवाने का भरोसा दिलाया। लेकिन उसकी एवज में वह उससे रिश्वत की मांग करने लगा। उसने पहले उससे 10 हजार रुपए ले लिए और चैक कर बताने को कहा था। उसके बाद आरोपी अमर सिंह ने परिवादी को कहा कि वह 27 हजार के बिल को 18 हजार रुपए तक में निस्तारण करवा देगा। लेकिन 3 हजार रुपए रिश्वत के अलग से वह स्वयं के लिए लेगा।

जयपुर। प्रदेश में गो सेस पेटे की गई वसूली राशि का उपयोग नहीं होने पर विधानसभा में गुरुवार को सरकार घिरी। निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा की ओर से प्रश्नकाल में यह मामला उठाया। इस दौरान लोढ़ा और स्पीकर सीपी जोशी के बीच नोकझोंक भी हुई।

वित्त मंत्री के तौर जवाब देते हुए शांति धारीवाल ने कहा कि प्रदेश में राज्य सरकार को स्टाम्प ड्यूटी पर अधिभार से वर्ष 2019-20 से वर्ष 2021-22 (31.01.2022 तक) 970 करोड़ 94 लाख 74 हजार तथा मदिरा की बिक्री पर वैट पर अधिभार से वर्ष 2019-20 से 2021-22 (31.01.2022 तक) प्राप्त 1205 करोड़ 10 लाख 72 हजार का राजस्व प्राप्त हुआ। अर्थात  अधिभार से प्राप्त कुल 2176 करोड़ 5 लाख 46 हजार रुपए प्राप्त हुए है। इस पर लोढ़ा ने कहा कि गौशाला विकास पर महज 5 करोड़ और बायो गैस सहभागिता योजना में महज 20 लाख रुपए खर्च हुए है, जबकि प्रदेश में 1.39 लाख गोवंश है, उसमें से महज करीब 10 लाख को लाभान्वित कर रहे है। इस पर धारीवाल ने कहा कि आपके द्वारा उठाए गए प्रश्न का इस सवाल से कोई ताल्लुक नहीं है। बायोगैस पर दूसरा कोई प्रस्ताव नहीं आया, किसके मापदंड निर्धारित किए हुए हैं। विकास पर भी 5 करोड़ ही इसलिए खर्च हुआ, क्योंकि दूसरा कोई प्रस्ताव ही नहीं आया।प्रत्येक ब्लॉक में नंदी शाला बनाने पर 111 करोड रुपए खर्च होगा। अन्य विभिन्न प्रयोजनों के लिए सहायता दी जाती है। लोढ़ा ने अन्य सवाल पूछना चाहा, लेकिन स्पीकर ने इजाजत नहीं दी। इससे लोढ़ा और स्पीकर के बीच नोंकझोंक भी हुई।

चतुराई से सवाल को आंकड़ों में फंसा दिया: कटारिया

नेता प्रतिपक्ष गुलाबचंद कटारिया ने सवाल पर हस्तक्षेप करते हुए कहा कि जिस तरह का प्रश्न है और जिस तरह का उत्तर है, उससे कुछ भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। इन्होंने बहुत चतुराई से आंकड़ों में फंसा दिया है। मंत्री धारीवाल ने कहा कि 2020 में आपने मद्रा पर 20 प्रतिशत सेस लगाया। इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।