जयपुर। जयपुर में जहां हर्षोल्लास से दीपावली का त्योहार मनाया जा रहा था, तो उसी बीच अफरा तफरी के साथ दहशत का माहौल रहा। करीब तीन दर्जन आगजनी की घटनाओं के चलते अग्निशमन महकमा हांफता सा नजर आया। कई जगह गैस सिलेण्डर फटने से दहशत फैली तो पटाखों से छोटी-बड़ी आग की घटनाओं ने रंग में भंग डाल दिया। हादसों में लाखों रुपए का नुकसान हुआ मगर अलर्ट मोड पर रहे अग्निशमन विभाग ने मोर्चा संभाले रखा।

इन जगहों पर हुई आग की  घटनाएं
जानकारी के अनुसार बालाजी टावर के पास, प्रताप नगर और विवेक विहार में खाली प्लॉट में पड़े कचरे में पटाखों से आग लगी। जयसिंहपुरा खोर में फैक्ट्री में आग लगने से दहशत फैल गई। त्रिवेणी नगर में गैस सिलेंडर में आग लगी। झोटवाड़ा में एक फैक्ट्री में आग लगने से लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। वैशाली नगर गांधी पथ पर एक मकान में आग लगी गई। 

कांवटिया सर्किल-बगरू वालों के रास्ते में दिए से लगी आग से दुकानें जल गई। विद्याधर नगर शॉपिंग सेंटर में लगी आग को समय रहते बुझाकर बड़ा हादसा टाला गया। कालवाड़ रोड पर गैस सिलेंडर ने आग लगने के साथ कालवाड़ में गैस पाइप में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। महेश नगर में एक कैफे पटाखों की भेंट चढ़ गया। हालांकि आग से किसी के हताहत होने की सूचना सामने नही आई। 

जयपुर। प्रदेश में पड़ रही तेज गर्मी के बीच एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विभाग ने संभावना जताई है कि 28 मार्च को एक पश्चिमी विक्षोभ के असर से पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश हो सकती है। इस सिस्टम से इन एरिया में कुछ जगह ओले भी गिर सकते हैं। इस सिस्टम का प्रभाव भरतपुर, जयपुर संभाग के जिलों में रहेगा, जबकि शेष अन्य जिलों में मौसम शुष्क रहेगा। इससे पहले राज्य में हल्के बादल रहेंगे और तापमान में कोई खास उतार-चढ़ाव नहीं होगा। वहीं मंगलवार को भी शाम होते-होते राजधानी जयपुर सहित कई इलाकों में हल्के बादल छाए रहे। फलौदी में मंगलवार को सबसे ज्यादा 41.2 डिग्री अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। बाड़मेर में 40.5 और जैसलमेर में 40.2 डिग्री तापमान दर्ज किया गया। राजधानी जयपुर में तेज गर्मी के बीच दिन का तापमान 37 डिग्री और बीती रात न्यूनतम तापमान 22.2 डिग्री दर्ज किया गया।  मौसम केन्द्र जयपुर से जारी फोर कास्ट के मुताबिक 28 मार्च को अलवर, भरतपुर, झुंझुनूं में बारिश का येलो अलर्ट है। इन जिलों में बारिश के साथ कहीं-कहीं ओले भी गिर सकते हैं। इन जिलों के अलावा दौसा, सीकर के एरिया में भी हल्के बादल छा सकते हैं। 

वहीं 29-30 मार्च को पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर संभाग एवं शेखावाटी क्षेत्र में कहीं-कहीं मेघगर्जन के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है।

 जयपुर। राज्य में जारी बिजली संकट के बीच उपभोक्ताओं के लिए राहत की खबर है। डिमांड की तुलना में उपलब्धता बढ़ने से सोमवार को शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कोई कटौती नहीं की गई। अब आखातीज, ईद और परशुराम जयंती पर मंगलवार को भी कोई बिजली कटौती नहीं की जाएगी। डिमांड-सप्लाई की लगातार मॉनिटरिंग के बाद आगामी दिनों में कटौती का फैसला लिया जाएगा। पिछले एक दो दिनों से मौसम में बदलाव से डिमांड कम हुई है। पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा के चलते बिजली सप्लाई स्थिति में सुधार हुआ है। वर्तमान में पवन ऊर्जा से करीब 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। सौर ऊर्जा से भी 2150 मेगावाट बिजली मिल रही है।

महंगी खरीद रेट से भी राहत
संकट के बीच बिजली कम्पनियों को कुछ दिन से महंगी रेट पर बिजली खरीदने पर भी नहीं मिल रही थी। अब पावर एक्सचेंज में अन्य दिनों की तुलना में कम रेट से बिजली मिल रही है। सोमवार को बिजली खरीद रेट 10.26 रुपए यूनिट और औसत 4.80 रुपए प्रति यूनिट रही। इस वजह से 200 से 700 मेगावाट की पावर एक्सचेंज में बिजली मिल गई। मौसम में बदलाव की वजह से अन्य दिनों की तुलना में डिमांड भी एक हजार से 1500 मेगावाट कम हो गई है। ऊर्जा विभाग के सूत्रों के मुताबिक एक मई से पहले बिजली डिमांड कटौती के बाद भी करीब 13 हजार मेगावाट थी। अब बिना कटौती के 11,500 से 13,000 मेगावाट चल रही है।

1500 मेगावाट अधिक बिजली उपलब्ध
प्रदेश में सोमवार को 12 हजार मेगावाट बिजली की डिमांड रही, जबकि विभाग के पास 13 हजार 500 यूनिट बिजली उपलब्ध रही। विद्युत उत्पादन निगम के पास 1500 मेगावाट बिजली की अधिक उपलब्धता रही। कुल बिजली उपलब्धता में राजस्थान की बिजली उत्पादन इकाइयों से 10 हजार 500 मेगावाट और सोलर से 2150 मेगावाट बिजली मिली।

औद्योगिक इकाईयों को भी राहत
राज्य सरकार ने तीन मई को औद्योगिक इकाइयों को सुबह दस से छह बजे यानी आठ घंटे बिजली देना तय किया था। अब राहत देते हुए कुल 14 घंटे बिजली दी जाएगी। औद्योगिक इकाइयों को तीन मई को रात 12 से सुबह छह बजे तक और सुबह दस से शाम छह बजे तक बिजली आपूर्ति की जाएगी।

सूरतगढ़ थर्मल की एक इकाई से उत्पादन शुरू, चार अभी भी ठप
 प्रदेश में जारी बिजली संकट के बीच कुछ समय से बंद पड़ी सूरतगढ़ की 250 मेगावाट क्षमता थर्मल इकाई से बिजली उत्पादन शुरू हो गया है। कोटा की 210 मेगावाट क्षमता की थर्मल इकाई के इसी सप्ताह शुरू होने की संभावना है। राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की वर्तमान में चार इकाइयां अभी भी ठप पड़ी हैं। सूरतगढ़ की चालू हुई थर्मल इकाई पिछले दिनों मेंटनेंस के नाम पर शटडाउन रखी गई थी। इस इकाई से उत्पादन शुरू होने पर डिस्कॉम को 250 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिल सकेगी। निगम अफसरों के मुताबिक कोटा थर्मल की 210 मेगावाट क्षमता वाली इकाई अगले तीन से चार दिनों में शुरू होने के प्रयास जारी हैं। वर्तमान में कालीसिंध की 600 मेगावाट, छबड़ा थर्मल की 250 मेगावाट, सूरतगढ़ थर्मल सुपर क्रिटिकल की 660 मेगावाट क्षमता इकाई और कोटा थर्मल की 210 मेगावाट इकाई से उत्पादन बंद है। इनमें सूरतगढ़ थर्मल सुपर क्रिटिकल 660 मेगावाट इकाई में बुशिंग पार्ट फॉल्ट होने के कारण सुधार के लिए बीएचएल भोपाल भेजा गया है, जो जून तक ठीक हो पाएगी।

एक्शन में मोदी सरकार, अमित शाह के घर हाई लेवल मीटिंग
नई दिल्ली। देश में चल रहे बिजली संकट को लेकर मोदी सरकार एक्शन में आ गई है। कोयले की सप्लाई बाधित होने से रोके जाने को लेकर गृहमंत्री अमित शाह के आवास पर बैठक हुई। जिसमें रेल मंत्री अश्विणी वैष्णव, ऊर्जा मंत्री आरके सिंह और कोयला मंत्री प्रहृलाद जोशी शामिल हुए। बैठक के लिए कोयला और ऊर्जा सचिव समेत कई बड़े अधिकारियों को भी बुलाया गया। बैठक में वर्तमान स्थिति और कोयले की उपलब्धता और इसकी सुचारू आपूर्ति के बारे में समीक्षा की गई। बैठक में पावर प्लांट्स तक कोयला पहुंचाने पर जोर दिया गया साथ ही कोयले की सप्लाई को कैसे बाधित होने से रोका जाए इस पर मंथन किया गया, ताकि सभी राज्यों में कोयले की सप्लाई ठीक से हो सके और बिजली संकट को रोका जा सके।

मुंबई।  यूक्रेन- रूस संकट के बीच सोमवार को दोनों देशों की बीच बातचीत को लेकर सुर्खिया रही।  दोनों देशों के बीच बातचीत होने की चर्चा का नतीजा रहा कि वैश्विक बाजार से मिले मिश्रित संकेतों के बीच घरेलू स्तर पर अंतिम सत्र में हुयी लिवाली के बल पर घरेलू शेयर बाजार शुरूआती गिरावट से उबरते हुये बढ़त बनाने में सफल रहा। इस दौरान बीएसई का 30 शेयरों वाला संवेदी सूचकांक सेंसेक्स 388.76 अंकों की बढ़त लेकर 56 हजार अंक के मनोवैज्ञानिक स्तर को पार करते हुये 56247.28 अंक पर और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (एनएसई) का निफ्टी 135.50 अंक चढ़कर 16793.90 अंक पर रहा। दिग्गज कंपनियों के साथ ही छोटी और मझौली कंपनियों में भी लिवाली का जोर रहा जिससे बीएसई का मिडकैप 0.83 प्रतिशत बढ़कर23355.61 अंक पर और स्मॉलकैप 0.80 प्रतिशत चढ़कर 26662.33 अंक पर रहा।

बीएसई में कुल 3592 कंपनियों में कारोबार हुआ जिसमें से 2112 बढ़त में और 1333 गिरावट में रही जबकि 147 में कोई बदलाव नहीं हुआ। बीएसई में शामिल समूहों में से बैंङ्क्षकग 0.59 प्रतिशत, ऑटो 0.60 प्रतिशत और वित्त 0.43 प्रतिशत की गिरावट में रहा जबकि धातु 5.47 प्रतिशत, एनर्जी 2.90 प्रतिशत, बेसिक मटेरियल 2.71 प्रतिशत, तेल एवं गैस 2.48 प्रतिशत, यूटिलिटी 2.11 प्रतिशत और सीडी 2.05 प्रतिशत की बढ़त में रहा। वैश्विक स्तर पर मिलाजुला रूख रहा। इस दौरान चीन का शंघाई कंपोजिट 0.23प्रतिशत और जापान का निक्केई 0.19 प्रतिशत की बढ़त में रहा जबकि ब्रिटेन का एफटीएसई 1.21 प्रतिशत, जर्मनी का डेक्स 2.41 प्रतिशत और हांगकांग का हैंगसेंग 0.24 प्रतिशत की गिरावट में रहा।

जयपुर। राज्य विधानसभा बजट सत्र के तीसरे दिन की शुरुआत भी हंगामेदार माहौल के साथ शुरू हुई। रीट भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण की सीबीआई से जांच की मांग को लेकर विपक्ष आज भी वेल पर नज़र आया। भाजपा विधायकों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने शोर-शराबे के बीच ही प्रश्नकाल, शून्यकाल और राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस जारी रखते हुए सदन को कार्यवाही सुचारू रखी।

सदन की कार्यवाही से पहले भाजपा विधायक दल की बैठक 'ना' पक्ष लॉबी में हुई। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि सदन में रीट प्रकरण की सीबीआई जांच की मांग उठाना जारी रहेगा। प्रश्न काल से लेकर शून्य काल, और पूरी बजट बहस के दौरान भी सरकार के खिलाफ विरोध दर्ज़ करवाया जाएगा। इसी रणनीति के साथ भाजपा विधायक सदन में पहुंचे। निलंबित विधायक भी सदन में आ गए, इस पर स्पीकर ने नाराज़गी जताई। सदन की कार्यवाही के दौरान भाजपा विधायक दल की ओर से वेल में आकर की नारेबाजी की, जिसमें निलंबित चार विधायक भी मौजूद रहे। ये देखकर स्पीकर डॉ सीपी जोशी ने नाराज़गी जताते हुए कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने विपक्ष से कहा कि निलंबित विधायकों की सदन के अंदर मौजूदगी की परम्परा सही नहीं है। इसके चलते एक बार सदन की कार्यवाही भी स्थगित करनी पड़ी। फिर से शुरू हुई सदन की कार्यवाही के दौरान 295 के तहत बलजीत यादव, बलवान पूनिया, गिरधारी लाल, रामनारायण मीणा ने कई मामले उठाए। इसके बाद राज्यपाल के अभिभाषण पर बहस की शुरुआत हुई।  शोर-शराबे के बीच ही बलवान पूनिया ने राज्यपाल के अभिभाषण पर करीब 1 घंटे तक अपनी बात रखी। उसके बाद संयम लोढ़ा ने डेढ़ घंटे तक अभिभाषण पर चर्चा के दौरान विपक्ष को घेरते हुए केंद्र सरकार की कई नीतियों का विरोध किया। साथ ही गहलोत सरकार की 3 साल की शासन को जनता के हित में शासन बताते हुए प्रदेश के लिए विकास मुखी बताया । कांग्रेस के जगदीश चंद्र ने कहा मुख्यमंत्री ने राजस्थान के हर आदमी को चिरंजीवी बीमा कराकर स्वास्थ्य के लिए एक बड़ी सौगात दी है, जो आज देश के किसी भी प्रदेश में नहीं है। केंद्र की मोदी सरकार ने महंगाई बढ़ाकर जनता की कमर तोड़ रखी है।

नारेबाजी के दौरान भाजपा विधायक की बिगड़ी तबीयत
सदन में रीट की सीबीआई मांग को लेकर शोर-शराबा कर रहे भाजपा विधायक रामप्रताप कासनिया की अचानक तबीयत बिगड़ गई वह बैल में ही लेट गए उसके बाद आसन पर मौजूद सभापति राजेंद्र पारीक ने सुरक्षाकर्मी को भेजकर इसकी चिकित्सकों को सूचना दी उसके बाद भाजपा विधायकों की ओर से उन्हें अपना पक्ष मिलोगी में ले जाकर के चिकित्सक से उपचार करवाया।

निलंबित विधायक विधानसभा के बाहर बैठे धरने पर
वहीं दूसरी ओर विधानसभा के बजट सत्र की शेष कार्रवाई से निलंबित किए गए भाजपा के चारों विधायकों रामलाल शर्मा, चंद्रभान आक्या, मदन दिलावर और अविनाश गहलोत ने गेट पर धरना दिया। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार रीट की सीबीआई जांच करवाने की सिफारिश नहीं कर देती तब तक सदन के बाहर और अंदर भाजपा का विरोध जारी रहेगा। युवाओं को उचित न्याय मिले और जो पेपर लीक मामले के दोषी हैं उन्हें सजा मिले इसे लेकर भाजपा शांत नहीं रहेगी विरोध जारी रहेगा। भाजपा विधायक रामलाल शर्मा ने कहा कि रीट पेपर लीक मामले में सीबीआई जांच की मांग को पुरजोर तरीके से उठाना जारी रहेगा। चार विधायक निलंबित हों या 40 विधायक, लेकिन मांग पुरजोर तरीके से उठाई

नई दिल्ली। कोरोना के नए वैरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे के बीच कोरोनावायरस में जीनोमिक विविधताओं की निगरानी रखने वाले 28 लैब्स के इनसकागो ने मोदी सरकार से 40 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों के लिए बूस्टर डोज पर विचार की सिफारिश की है। साथ ही वैज्ञानिकों ने उन लोगों को भी बूस्टर शॉट देने की बात की है, जो हाई रिस्क वाले और हाई एक्सपोजर वाले हैं।  उल्लेखनीय है कि इंडियन सार्स-कोविड-2 जेनेटिक कंसोर्शियम (इनसकागो) कोरोना वायरस के जीनोम वैरिएशंस पर नजर रखने के लिए मोदी सरकार द्वारा बनाई गर्इं लैब्स का एक नेटवर्क है। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के दो केस मिलने के बाद इनसकागो ने अपने साप्ताहिक बुलेटिन में कहा है कि सभी अनवैक्सीनेटेड लोगों को वैक्सीन और 40 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोगों को बूस्टर डोज लगाने पर विचार किया जा सकता है। सबसे पहले अधिक जोखिम और हाई एक्सपोजर वाले लोगों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इनसकागो ने कहा कि  कोरोनावायरस के मामले की कांट्रेक्ट ट्रेसिंग होनी चाहिए ताकि प्रभावित इलाकों में इसके संक्रमण का पता लगाया जा सके। गौरतलब है कि अमेरिका और ब्रिटेन पहले ही 40 प्लस आयु वर्ग के लिए बूस्टर डोज की मंजूरी दे चुके हैं। अमेरिका के शीर्ष संक्रामक रोग विशेषज्ञ एंथोनी फोसी ने इस बात पर जोर दिया है कि पूरी तरह से वैक्सीनेटेड व्यस्कों को सर्वश्रेष्ठ संभव संरक्षण देने के लिए वूस्टर डोज दिया जाना चाहिए।

कोविशील्ड को बूस्टर डोज के तौर पर लगाया जाए
सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एसआईआई) ने कोविशील्ड को बूस्टर डोज के तौर पर लगाने के लिए दवा नियामक से मंजूरी मांगी है। कंपनी ने कहा कि देश में पर्याप्त संख्या में वैक्सीन उपलब्ध है और कोरोना वायरस के नए वैरिएंट के सामने आने के बाद बूस्टर डोज की जरूरत है। एसआईआई में सरकार और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने भारत के दवा महानियंत्रक (डीसीजीआई) को इस संबंध में एक अर्जी दी है।

अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी के आदेश
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने कोविड के नए संस्करण ‘ओमिक्रॉन’ के मद्देनजर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को कोविड मानकों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश देते हुए कहा है कि अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की कड़ी निगरानी की जानी चाहिए। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने शुक्रवार को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और स्वास्थ्य सचिवों को भेजे एक पत्र में कहा कि कोविड का संक्रमण बढ़ने संकेत मिल रहे हैं इसलिए जल स्वास्थ्य के लिए अतिरिक्त सावधानी बरती जानी चाहिए। जोखिम वाले और अन्य राष्ट्रों से आने वाले व्यक्तियों  पर कड़ी निगरानी रखी जानी चाहिए। नागरिक उड्डयन मंत्रालय के ‘एयर सुविधा’ पोर्टल पर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के संबधित अधिकारियों को पहुंच दे दी गई है। इस पर संबंधित क्षेत्रों में पहुंचने वाले यात्रियों के बारे में जानकारी उपलब्ध हैं। इसके लिए जरिए यात्रियों का प्रबंधन करने में मदद मिलेगी।

सभी आवश्यक तैयार रखें
पत्र में कहा गया है कि राज्यों को कोविड संक्रमण के फैलाव को देखते हुए सभी तैयारियां रखनी चाहिए। स्थानीय स्तर पर ऑक्सीजन, दवा और भर्ती के पर्याप्त होने चाहिए। लगातार निगरानी संक्रमण को फैलने से रोकने में मदद करती है।

संक्रमित को 72 घंटे में तलाशा जाए
संक्रमित पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के संंबंधों को 72 घंटों के भीतर तलाशा जाना चाहिए और कोविड मानकों का पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। संक्रमित पाए व्यक्तियों के नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजा जाना चाहिए।

ओमिक्रॉन: टेंशन पर टेंशन
आंध्र में विदेश से आए कुछ लोग गायब
विशाखापत्तनम। भारत में कोरोना के ओमिक्रॉन वैरिएंट के मामले सामने आने के बाद आंध्र प्रदेश से चिंता बढ़ा देने वाली खबर सामने आई है। यहां विदेश से आए कुछ लोग गायब हो गए हैं। उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। विशाखापत्तनम के जिला कलेक्टर मल्लिकार्जुन ने शुक्रवार को कहा कि विदेश से आने के बाद बेंगलुरू, चेन्नई या हैदराबाद से विशाखापत्तनम आए कुछ लोगों का पता नहीं चल पा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रशासन को विदेश से आए लोगों की एक सूची मिली है, जो बेंगलुरू, चेन्नई या हैदराबाद से विशाखापत्तनम आए हैं। उन्होंने कहा कि उनमें से कुछ का पता लगा लिया गया है, जबकि कुछ का पता नहीं चल पाया है।

जयपुर में द. अफ्रीका से आए संक्रमितों से दिल्ली तक दहशत
चिकित्सा विभाग ने दिल्ली सरकार को भेजी संपर्क में आए लोगों की लिस्ट
जयपुर। साउथ अफ्रीका से जयपुर आई दंपती सहित उनके दो बच्चों के कोरोना संक्रमित मिलने से ओमिक्रॉन वायरस की दशहत दिल्ली तक हो गई है, क्योंकि ये पिछले दिनों जयपुर के सिटी पैलेस में एक शादी में भी गए थे। जिसमें दुल्हन और उसके परिजन दिल्ली से हैं। हालांकि अभी इनकी जीनोम सिक्वेंसिंग की रिपोर्ट नहीं आई हैं, जिसमें पता लग सके कि उनका संक्रमण ओमिक्रॉन वायरस से है या अन्य पुराने वैरिएंट से। लेकिन चिकित्सा विभाग ने दिल्ली सरकार को शादी में आए मेहमानों का नाम-पते सहित संपर्क में आए लोगों की लिस्ट भेजी है। जानकारी के अनुसार पत्र मिलने के बाद दिल्ली के चिकित्सा विभाग की टीमें वहां शादी से लौटे लोगों की स्क्रीनिंग और संदिग्ध होने पर जांच कराने की मुहिम में जुटा है।

प्रदेश में अब केवल 15 जिले कोरोना फ्री, बढ़ते जा रहे एक्टिव केस
 प्रदेश में शुक्रवार को कोरोना के 21 नए रोगी सामने आए हैं। इनमें जयपुर में 6, अलवर-बीकानेर में 4-4, उदयपुर में 3, दौसा, गंगानगर-अजमेर-नागौर में 1-1 मरीज हैं। शेष 25 जिलों में कोई नया संक्रमित नहीं मिला है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या लगातार बढ़ती ही जा रही है, क्योंकि रिकवरी रेट नए रोगियों के आने की रफ्तार से कम है। प्रदेश में अब 214 एक्टिव केस हो गए हैं। आधे से ज्यादा अकेले जयपुर में 109 एक्टिव केस हैं। वहीं अजमेर में 26, बीकानेर में 23, उदयपुर, अलवर में 11,नागौर में 9, जोधपुर में 6, बाडमेर में 4, जैसलमेर, दौसा में 3, राजसमंद में 2, सीकर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, भीलवाड़ा, पाली, कोटा में 1-1 एक्टिव केस हैं। शेष केवल 15 जिले ऐसे हैं जो फिलहाल कोरोना फ्री हैं। जबकि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में 26 जिले कोरोना फ्री थे।

कोरोना अलर्ट: फिर से पुरानी रणनीति से नियंत्रण के आदेश
 राजस्थान में ओमिक्रॉन के मंडराते संकट के चलते चिकित्सा विभाग के शासन सचिव वैभव गालरिया ने शुक्रवार को फिर से प्रदेशभर के अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि फिलहाल नए केसों की संख्या कम है। ऐसे में वे हर मरीज के संपर्क में आने वाले लोगों की ट्रेसिंग, टेस्टिंग, स्क्रीनिंग करे, संदिग्ध की जांच की जाए। अस्पतालों में जो सर्दी-जुकाम-खांसी के मरीज आ रहे हैं उनमें संदिग्धों की बिना देर किए कोविड जांच कराई जाए। सार्वजनिक स्थानों पर भी रैंडम सैंपलिंग की जाए। साथ ही ओमिक्रॉन के वायरस पर दस्तक के साथ ही नियंत्रण की कवायद हो, इसके लिए सभी नए मरीजों की जीनोम सिक्वेंसिंग की जाए। प्रदेश में शुक्रवार को 34 हजार के करीब कोविड टेस्ट हुए हैं। इन्हें आगामी एक पखवाड़े में बढ़ाकर एक लाख किए जाने का टारगेट है, ताकि रोग फैसने से पहले मरीज चिन्ह्Þित कर आइसोलेट और ट्रीटमेंट के साथ संक्रमण प्रसार दर रोकी जाए।

 

 जयपुर। प्रदेश में चल रहे सियासी संकट के बीच अब मंत्रियों का सियासी ईगो भी सामने आने लगा है। इसके चलते मंगलवार की शाम को आयोजित मंत्री मंडल की बैठक में शिक्षा राज्य मंत्री एवं गोविन्द सिंह डोटासरा तथा राजस्व मंत्री हरीश चौधरी के बीच नोकझोंक हो गई। डोटासरा मंत्री के साथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और चौधरी पंजाब कांग्रेस के प्रभारी है। इससे पहले गत जून महीने में आयोजित कैबिनेट की बैठक में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और गोविंद सिंह डोटासरा भी भिड़ गए थे।

राजस्व विभाग में लापरवाही का उठाया मुद्दा
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित मंत्री मंडल की बैठक में प्रशासन शहरों और प्रशासन गांवों के संग अभियानों को लेकर चर्चा हुई। इसमें राजस्व विभाग के कामों में बरती जा रही लापरवाही का मुद्दा भी उठा। इसे लेकर डोटासरा ने कहा कि यहां काम अटके पड़े हैं, हम किससे कहें। इस पर हरीश चौधरी ने कहा कि मैं कहीं भी रहूं आप तो काम बताइए। मामला ज्यादा बढ़ता देख मुख्यमंत्री ने हस्तक्षेप कर शांत किया। हरीश चौधरी चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े थे। मंत्री मंडल की बैठक में डोटासरा ने कहा कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के दौरान सबसे ज्यादा पेंडिंग काम राजस्व मामलों के हैं। राजस्व मंत्री चंडीगढ़ जाकर बैठ गए हैं, हम किससे जाकर कहें। तहसीलदारों की पोस्ट खाली है। प्रशासन गांवों के संग अभियान में नायब तहसीलदारों को तहसीलदार के अधिकार दिए जाते रहे हैं, लेकिन इस बार नहीं दिए गए। डोटासरा ने जोहड़ की जमीन का मामला भी उठाया। इस पर चौधरी ने पलटवार करते हुए जवाब दिया कि आप काम बताइए, मैं चंडीगढ़ में बैठे-बैठे ही सब कर दूंगा। फिर भी ज्यादा जरूरी हुआ तो मैं आपके पास जयपुर आ जाऊंगा। मैं चंडीगढ़ रहूं या जयपुर काम पर इसका फर्क नहीं पड़ता।

कृषि और स्वास्थ्य मंत्री ने पेंडिंग कामों को लेकर उठाए सवाल
कृषि मंत्री लालचंद कटारिया और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा ने भी पेंडिंग कामों को लेकर सवाल उठाए। कटारिया ने कहा कि ग्रामदानी गांवों में पट्टे नहीं दिए जा सकते, उनमें नियम आड़े आ रहे हैं। रेवेन्यू नियमों में बदलाव किए बिना ग्रामदानी गांवों के लोग परेशान हैं। यह काम अब नहीं हुआ तो कभी भी नहीं होगा। इस अड़चन को अब तक दूर नहीं किया, जबकि अभियान शुरू हो चुका है। अभियान शुरू होने से पहले नियमों में बदलाव करना था। रघु शर्मा ने बीसलपुर विस्थापितों के मामले में फैसला हो पाने के बावजूद अब तक आदेश नहीं उठाने पर आपत्ति जताई।

दिवाली जैसे महापर्व की शुरूआत हो चुकी है। बाजारों में जमकर खरीदारी हो रही है और भीड़भाड़ काफी बढ़ गई है। लेकिन इस बीच कोरोना के खतरे के बीच आम लोगों में लापरवाही देखी जा रही है। ऐसा इसके बावजूद हो रहा है कि कोरोना महामारी का खतरा अभी बराबर बना हुआ है। यह सही है कि अधिकांश राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में काफी लोगों को टीके भी लगाए जा चुके हैं। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिए कि कुछ समय के अंतराल के बाद कोरोना वायरस के नए स्वरूप के आने और उसके फैलने की खबरें भी लगातार सामने आ रही हैं। कोरोना वायरस और संक्रमण की प्रकृति को देखते हुए अभी यह मान लेना शायद यह एक बड़ी भूल होगी कि कोरोना का खतरा टल गया है। अभी भी खतरा बना हुआ है और हर स्तर पर सावधानी बरत कर इससे बचा जा सकता है। हाल ही में किए गए एक सर्वेक्षण में बताया गया है कि लगभग सभी राज्यों में लोग आवश्यक बचाव के नियमों को लेकर लापरवाह बने हुए हैं। लोग मास्क लगाने व आपस में दूरी बना कर रहने के नियमों की पालना को जरूरी नहीं समझ रहे हैं। जबकि इन दिनों बाजारों, यातायात वाहनों व रेलों में भीड़ काफी बढ़ रही है। कुछ राज्यों में कोरोना संक्रमण के मामलों में घट-बढ़ की खबरें भी आने लगी हैं। कई राज्यों में लोग अभी भी लोग टीका लगवाने से बच रहे हैं। जबकि फिलहाल टीका ही आपातकालीन बचाव का उपाय मात्र है। कोरोना संक्रमण से बचाव का अभी तक कोई पुख्ता इलाज व दवा नहीं बनी है। अभी उत्तर भारत के कई राज्यों में डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियां सरकारों के लिए चुनौती बनी हुई हैं। अस्पतालों में जगह कम पड़ रही है। इस बीच यदि दीपावली के बाद कोरोना संक्रमण के मामले अचानक सामने आते हैं तो स्थिति विकट होना निश्चित है। सवाल है कि लोगों की लापरवाही की वजह कोरोना वायरस का कोई नया स्वरूप फिर फैलता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? कोरोना की दूसरी लहर के दौरान की भयावहता को शायद सरकारों व लोगों ने भूला दिया है। कोई सबक नहीं लिया है। बार-बार चिकित्सा विशेषज्ञ चेता रहे हैं इस जान लेवा रोग का कोई इलाज नहीं है और लोगों को पूर्ण सावधानी बरत कर ही चलना होगा। कोरोना से बचाव का बेहतर उपाय सावधानी ही होगा।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में घर-घर राशन की योजना पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की फ़ाइल फिर से उपराज्यपाल को भेजी है।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उपराज्यपाल को फाइल भेज दी गयी है। इसमें कहा गया है कि 'दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी लागू करने की अनुमति दे दी है ऐसे में आप भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दें ताकि दिल्ली में जल्द से जल्द राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू हो सके।

पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दे दी थी। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि उपराज्यपाल/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे।

दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र ने राजधानी में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करने वाली उसकी महत्वाकांक्षी घर-घर राशन योजना को रोक दिया और उसने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया था। केंद्र सरकार ने हालांकि आरोपों को आधारहीन करार दिया है।