मुंबई। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना के राज्यसभा सांसद और मुख्य प्रवक्ता संजय राउत ने आज संकेत दिया कि राज्य की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी का अस्तित्व समाप्त हो सकता है या भाजपा में विलय हो सकता है। संजय राउत ने सुनेत्रा अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी में चल रही अंदरूनी कलह की खबरों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “अजीत पवार द्वारा बनाई गई यह पार्टी भविष्य में अस्तित्व में नहीं रहेगी। अब छगन भुजबल, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे, हसन मुश्रीफ और धनंजय मुंडे की चौकड़ी को अपने फैसलों पर पछतावा हो सकता है। शरद पवार से अलग करके अजीत पवार को भाजपा से जोड़ने के अपने फैसले पर उन्हें पछतावा हो सकता है।”

खबरों के मुताबिक, मंगलवार को हुई पार्टी की बैठक में सुनेत्रा अजीत पवार के नेता सुनील तटकरे और छगन भुजबल के बीच तीखी बहस हुई। यह भी बताया गया कि सुनेत्रा पवार के बेटे और पार्टी सांसद पार्थ पवार तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल के बीच भी तीखी नोकझोक हुई। पार्थ पवार और मंत्री भुजबल के बीच विवाद तब शुरू हुआ जब पार्थ पवार ने कथित तौर पर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग द्वारा जारी राज्य स्तरीय परिवहन निविदा के संबंध में एक ठेकेदार को भुजबल के पास भेजा, लेकिन भुजबल ने पार्थ पवार की बात अनसुनी करते हुए ठेकेदार को तुरंत वापस भेज दिया।

अंततः, इस घटनाक्रम के चलते पार्थ पवार और मंत्री भुजबल के बीच तीखी बहस हो गई। भुजबल ने पार्थ पवार से नाराज़गी जताते हुए कहा, “आपके पिता या दादाजी ने भी मुझसे कभी इस तरह की बात नहीं कही।” खबरों के मुताबिक, पार्थ पवार ने भुजबल को जवाब देते हुए कहा, “अगर ऐसा है, तो मुझे आपको आपके विभाग से हटाना पड़ेगा।”

भुजबल ने कहा, “अनुबंध अदालत में अटका हुआ है। मंत्रिमंडल ने इसे मंज़ूरी दे दी है। अनुबंध देने की ऑनलाइन प्रक्रिया है। जो लोग उस प्रक्रिया के माध्यम से योग्य होते हैं, उन्हें अनुबंध दिए जाते हैं। किसी को यूं ही अनुबंध कैसे दिया जा सकता है? हम दोनों के बीच कोई विवाद नहीं था। कुछ काम आपसी समझ से करने पड़ते हैं। फिलहाल, निविदा दस्तावेजों की जांच और अंतिम प्रक्रिया अतिरिक्त मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय समिति द्वारा की जा रही है, और किसी भी परिवहनकर्ता को कोई कार्य आदेश नहीं दिया गया है।”

हालांकि, पार्थ पवार ने इस बात से इनकार किया है कि उनके और छगन भुजबल के बीच कुछ भी हुआ है। पार्थ पवार ने मीडियाकर्मियों से कहा, “हमारे बारे में, खासकर मेरे बारे में, जानबूझकर गलत खबरें फैलाई जा रही हैं। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। मैंने किसी भी सरकारी काम में दखल नहीं दिया है।”

चंदौली। चंदौली जिले में समाजवादी पार्टी की महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष गार्गी सिंह पटेल पर उनके घर में घुसकर जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। घटना 28 मई की सुबह करीब 9:30 बजे मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के मढ़िया गांव स्थित उनके आवास पर हुई। बताया जा रहा है कि पांच लोग अचानक घर में घुस आए और गार्गी पटेल के साथ बेरहमी से मारपीट की। हमलावरों ने उनके बाल पकड़कर जमीन पर गिराया, करीब 10 मीटर तक घसीटा और लात-घूसों के साथ लोहे की रॉड व लकड़ी से हमला किया। इस दौरान एक टेबल भी उनके सिर पर फेंकी गई। पूरी घटना घर में लगे CCTV कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें एक महिला हमलावर वीडियो बनाती हुई भी दिखाई दे रही है।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, हमला 15 साल पुराने जमीन और कारोबारी विवाद से जुड़ा बताया जा रहा है। मामले में प्यारेलाल यादव के परिवार के कुछ सदस्यों पर आरोप लगे हैं। गंभीर रूप से घायल गार्गी पटेल को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनकी हालत अब स्थिर बताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। घटना के बाद राजनीतिक हलकों में भी तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है।

हैदराबाद। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के कार्यकारी अध्यक्ष के टी रामा राव ने गुरुवार को आवास निर्माण के वादों को लेकर तेलंगाना के मंत्री पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी पर तीखा हमला बोला और कांग्रेस सरकार को चुनौती दी कि वे लोगों से वोट मांगने से पहले 20 लाख इंदिराम्मा आवासों का निर्माण करके दिखाएं। पोंगुलेटी के उस पुराने बयान का जिक्र करते हुए जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस 20 लाख घर देने के बाद ही वोट मांगेगी, रामाराव ने सवाल किया कि क्या मंत्री में अपने वादे पर कायम रहने का साहस है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेताओं को नाटकीय बयान देने और बाद में अपनी जवाबदेही से भागने की आदत हो गई है।

उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार को 'खोखली घोषणाएं' करने के बजाय अपने चुनावी घोषणा पत्र में किए गए हर वादे को लागू करके अपनी ईमानदारी साबित करनी चाहिए। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस सरकार ने अपनी डबल-बेडरुम आवास योजना के माध्यम से गरीबों को सम्मानजनक आवास प्रदान किए और लाखों परिवारों के लिए घर के स्वामित्व के सपने को हकीकत में बदला। पिछली बीआरएस सरकार की उपलब्धियों पर प्रकाश डालते हुए रामाराव ने कहा कि अकेले हैदराबाद में लगभग एक लाख डबल-बेडरुम घरों का निर्माण किया गया था। उन्होंने दावा किया कि बीआरएस द्वारा बनाया गया प्रत्येक घर प्रस्तावित इंदिराम्मा घरों की तुलना में गुणवत्ता और आकार में कहीं बेहतर था।
बीआरएस नेता ने कहा, "हमारी पार्टी ने गरीबों के लिए सम्मान और आत्म-सम्मान के साथ घरों का निर्माण किया। हमने खराब स्तर के माचिस की डिब्बी जैसे घरों का निर्माण नहीं किया।"

कांग्रेस सरकार को खुली चुनौती देते हुए रामाराव ने कहा कि अगर उसमें सचमुच प्रशासनिक क्षमता है, तो वह पिछली सरकार की आलोचना करने के बजाय हैदराबाद में उससे भी बेहतर आवास परियोजनाओं का निर्माण करके दिखाए। उन्होंने कांग्रेस सरकार पर शासन के नाम पर घरों को ढहाने का भी आरोप लगाया, जबकि वह गरीबों के लिए नए घरों का निर्माण करने में पूरी तरह विफल रही है। बीआरएस नेता ने मांग की कि सरकार पिछले ढाई वर्षों के दौरान हैदराबाद में बनाए गए और ढहाए गए घरों की संख्या का विवरण देते हुए एक श्वेत पत्र जारी करे।

एक तीखे राजनीतिक हमले में रामाराव ने श्री रेड्डी के पुराने बयानों पर उनका मजाक उड़ाया और कांग्रेस नेताओं पर भ्रष्टाचार, जमीन से जुड़े ब्लैकमेल, राजस्व प्रणाली के दुरुपयोग और जबरन वसूली की राजनीति में शामिल होने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार तेलंगाना के लोगों से किए गए 'छह गारंटियों' और अन्य चुनावी वादों को पूरा करने में अपनी विफलता से जनता का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रही है। रामाराव ने स्पष्ट किया कि बीआरएस कांग्रेस सरकार से सवाल पूछना जारी रखेगी और उसके '420 चुनावी वादों की धोखाधड़ी' का पर्दाफाश करेगी। उन्होंने कहा, "तेलंगाना के लोगों से किए गए वादों के साथ हुए धोखे पर हम सवाल उठाना बंद नहीं करेंगे। ध्यान भटकाने वाली कोई भी राजनीति जनता की आवाज को दबा नहीं सकती।"

भोपाल। उच्चतम न्यायालय ने ट्विशा शर्मा की मौत के मामले में मीडिया से संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए। शीर्ष अदालत ने ट्विशा शर्मा मृत्यु मामले में कथित संस्थागत पक्षपात और प्रक्रियागत त्रुटियों से संबंधित स्वत: संज्ञान मामले पर सुनवाई की। मामले की सुनवाई मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल एम. पंचोली की तीन सदस्यीय पीठ ने की।
मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "कुछ घटनाक्रमों से हमें पीड़ा हुई है। हम मीडिया से अनुरोध करते हैं कि वह पीड़िता के परिवार या दूसरे पक्ष के बयानों पर ज्यादा ध्यान न दे। मामले को कानून और प्रक्रिया के अनुसार आगे बढ़ने दिया जाए।"

उच्चतम न्यायालय ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि मामले में एक पूर्व जिला न्यायाधीश और एक वकील के खिलाफ आरोप होने के कारण न्यायपालिका द्वारा आरोपियों को संरक्षण दिए जाने के आरोप लगाए जा रहे हैं। शीर्ष अदालत ने मीडिया से भी संयम बरतने की अपील करते हुए कहा कि पीड़िता के परिवार या आरोपियों के परिवार के बयानों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित न किया जाए। नोएडा निवासी ट्विशा शर्मा पूर्व 'मिस पुणे' विजेता थीं। उन्होंने पांच महीने पहले डेटिंग ऐप के माध्यम से परिचय होने के बाद भोपाल निवासी वकील समर्थ सिंह से विवाह किया था।

समर्थ सिंह का परिवार न्यायपालिका से जुड़ा हुआ बताया गया है। समर्थ सिंह जहां पेशे से वकील हैं, वहीं उनकी मां गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त न्यायाधीश और वर्तमान में जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग की अध्यक्ष हैं। विवाह के महज पांच महीने बाद 12 मई 2026 को ट्विशा शर्मा अपने घर में जिम्नास्टिक रस्सी से लटकी हुई पाई गई थीं। रिपोर्टों के अनुसार, सीबीआई की एक टीम ट्विशा शर्मा की मृत्यु मामले की जांच औपचारिक रूप से अपने हाथ में लेने के लिए भोपाल रवाना हो चुकी है।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर अराजकता के ज़रिए मोदी सरकार को गिराने की साज़िश रचने का आरोप लगाया है। दरअसल राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दावा किया कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की विदाई तय है और इसका कारण बढ़ता आर्थिक असंतोष होगा। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी।

संबित पात्रा ने राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्ति करते हुए सोशल मीडिया एक्स पर कहा कि राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी की अल्पसंख्यक सलाहकार बैठक में कहा कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी। यह बयान साफ तौर पर दर्शाता है कि राहुल गांधी अराजकता के ज़रिए सरकार को गिराने की साज़िश रच रहे हैं, लेकिन देश की जनता उनकी इस साज़िश को कभी कामयाब नहीं होने देगी। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार को 140 करोड़ देशवासियों का अटूट विश्वास और आशीर्वाद प्राप्त है। यह सरकार इसी तरह लोगों की सेवा करती रहेगी और राष्ट्रहित में काम करती रहेगी।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को देश को अस्थिर करने के खतरनाक मंसूबों वाली मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन करार दिया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दावा किया कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की की विदाई तय है और इसका कारण बढ़ती आर्थिक असंतोष होगी। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी।

राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए त्रिवेदी ने रविवार को सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का बयान महज़ राजनीतिक हताशा की अभिव्यक्ति नहीं है, बल्कि यह भारत को अस्थिर करने के खतरनाक मंसूबों वाली मानसिकता का सरेआम प्रदर्शन है। जब भी देश ने वैश्विक मंच पर अपनी स्थिति मज़बूत की है, भारत की अर्थव्यवस्था नयी ऊंचाइयों पर पहुंची है और दुनिया ने भारत के नेतृत्व को सराहा है, तब-तब भारत-विरोधी अंतरराष्ट्रीय ताकतों ने देश को बदनाम करने के अभियान चलाए हैं और कांग्रेस ने हमेशा उन्हें समर्थन दिया है।

उन्होंने कहा कि लोकतांत्रिक चुनावों में राहुल गांधी की लगातार हार की वजह हालिया विधानसभा चुनावों के दौरान नाममात्र की रैलियां करना, उसी समय आराम से विदेश यात्राओं पर निकल जाना और बिना किसी मेहनत के चुनाव जीतने के सपने देखना है। भाजपा नेता ने कहा, "अब, कांग्रेस 'अराजकता की राजनीति' पर उतर आयी है। विदेशी धरती से भारत की संस्थाओं को कटघरे में खड़ा करना, राष्ट्र-विरोधी बातों को हवा देना और भारत में अस्थिरता की भविष्यवाणी करना ये महज़ संयोग नहीं हैं, बल्कि एक सोची-समझी 'टूलकिट पॉलिटिक्स' का हिस्सा हैं।"

उन्होंने कहा, "देश के 1.4 अरब लोग प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में एकजुट होकर खड़े हैं। भारत की राष्ट्रवादी जनता कांग्रेस और 'टूलकिट गैंग' की हर साज़िश का लोकतांत्रिक तरीके से करारा जवाब देती रहेगी और 'इंडिया गठबंधन' की भारत को आग में झोंकने की किसी भी साज़िश को कभी कामयाब नहीं होने देगी।" उन्होंने कहा कि जो लोग प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहते हैं, उनका असली चेहरा अब हर भारतीय के सामने बेनकाब हो चुका है।

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने मोदी सरकार को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयान को देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साज़िश करार दिया है और उन पर देश में हिंसा भड़काने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि राहुल गांधी ने कांग्रेस की अल्पसंख्यक सलाहकार समिति की बैठक में दावा किया कि अगले एक साल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की की विदाई तय है और इसका कारण बढ़ती आर्थिक असंतोष होगी। उन्होंने कहा कि अगले एक साल में मोदी सरकार गिर जाएगी।

राहुल गांधी के इस बयान पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि राहुल गांधी का बयान कांग्रेस, सभी विपक्षी दलों और भारत को अस्थिर करने का सपना देखने वाले 'टूलकिट गैंग' द्वारा देश के खिलाफ रची जा रही एक बड़ी साज़िश की ओर इशारा करता है। यह कोई साधारण बयान नहीं है, बल्कि देश में अराजकता फैलाने की एक गंभीर साज़िश है। उन्होंने कहा कि जब राहुल गांधी और उनकी टीम को यह एहसास हो गया कि वे करिश्माई प्रधानमंत्री को लोगों के दिलों से नहीं निकाल सकते और सीधे लोकतांत्रिक मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को नहीं हरा सकते, तो अब वे पूरे देश में हिंसा भड़काना चाहते हैं।

उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के मन में भारत के प्रति इतनी नफ़रत भरी है कि वे देश का कुछ भी अच्छा होते हुए देख भी नहीं सकते। देश को बदनाम करना, संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करना, और विदेश जाकर विदेशी ताकतों से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की अपील करना यह सब कांग्रेस के असली इरादों को बेनकाब करता है। उन्होंने कहा कि देश की जनता समझदार है। वह राहुल गांधी, विपक्ष और देश के खिलाफ काम करने वाले 'टूलकिट गैंग' को बहुत अच्छी तरह समझती है। जनता ने इन लोगों को बार-बार करारा जवाब दिया है। भारत को आग के हवाले करने की 'इंडिया गठबंधन' की साज़िश कभी कामयाब नहीं होगी।

भोपाल। मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल के बहुचर्चित ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत के मामले में आज रविवार को भोपाल स्थित एम्स में दोबारा पोस्टमार्टम की प्रक्रिया जारी रही। दिल्ली एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों की चार सदस्यीय टीम भोपाल एम्स में पोस्टमार्टम कर रही है। मामले को लेकर अस्पताल परिसर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और मॉर्च्यूरी के आसपास पुलिस बल तैनात किया गया है। ट्विशा के भाई मेजर हर्षित शर्मा ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शाम पांच बजे भदभदा श्मशान घाट में अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं ट्विशा के पिता नवनिधि शर्मा ने मामले की जांच शीघ्र केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपने की मांग दोहराई है।

इस बीच उच्चतम न्यायालय ने मामले का स्वत: संज्ञान लिया है और सोमवार को प्रधान न्यायाधीश की पीठ में सुनवाई प्रस्तावित है। दूसरी ओर आरोपी पति समर्थ सिंह को शनिवार को भोपाल जिला न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उसे सात दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। न्यायालय ने उसका पासपोर्ट जब्त करने के भी निर्देश दिए हैं। उल्लेखनीय है कि 12 मई की रात भोपाल के कटारा हिल्स क्षेत्र स्थित आवास में ट्विशा शर्मा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। ससुराल पक्ष ने इसे आत्महत्या बताया है, जबकि मायके पक्ष ने पति और ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है।

पुलिस पूछताछ में समर्थ सिंह ने दावा किया कि विवाह के बाद दोनों के संबंध सामान्य थे, लेकिन ट्विशा के गर्भवती होने के बाद उसके व्यवहार में बदलाव आने लगा था। उसने बताया कि घटना वाले दिन दोनों ने साथ समय बिताया था और बाद में ट्विशा नीचे वाले कमरे में चली गई थी। कुछ देर बाद उसकी मां गिरिबाला सिंह ने फोन कर बताया कि ट्विशा दिखाई नहीं दे रही है। इसके बाद छत पर जाकर देखने पर वह फंदे से लटकी मिली।

समर्थ के अनुसार उसने और उसकी मां ने मिलकर फंदा हटाने का प्रयास किया तथा बाद में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। हालांकि पुलिस का मानना है कि आरोपी स्वयं को बचाने के लिए भ्रामक जानकारी दे रहा है और उससे घटना से जुड़े विभिन्न बिंदुओं पर पूछताछ की जा रही है। इधर, भोपाल न्यायालय में रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत निरस्त करने के आवेदन पर सोमवार को सुनवाई होगी। राज्य सरकार ने भी उनकी जमानत निरस्त करने के लिए आवेदन दायर किया है।

नई दिल्ली। विनेश फोगाट को घरेलू प्रतियोगिताओं से बाहर किए जाने के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने Wrestling Federation of India की कार्यप्रणाली पर सख्त टिप्पणी की है। अदालत ने कहा कि मातृत्व का सम्मान किया जाना चाहिए और चयन नियमों में अचानक बदलाव कई सवाल खड़े करता है। कोर्ट ने केंद्र सरकार को निर्देश दिए हैं कि विनेश फोगाट के मामले की समीक्षा के लिए विशेषज्ञ समिति बनाई जाए और उन्हें आगामी एशियन गेम्स ट्रायल में हिस्सा लेने का अवसर दिया जाए।

मातृत्व अवकाश के बाद वापसी कर रहीं विनेश को डब्ल्यूएफआई ने अनुशासनहीनता और एंटी-डोपिंग नियमों के उल्लंघन का हवाला देते हुए नोटिस जारी किया था। साथ ही 26 जून 2026 तक घरेलू प्रतियोगिताओं में भाग लेने पर रोक लगा दी गई थी। इसी फैसले के खिलाफ विनेश ने अदालत का दरवाजा खटखटाया था। कोर्ट अब मामले में डब्ल्यूएफआई के जवाब और नियमों की वैधता पर सुनवाई कर रहा है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के फाल्टा विधानसभा क्षेत्र में हो रहे पुनर्मतदान में गुरुवार अपराह्न 13 बजे तक 60.43 प्रतिशत मतदान हुआ है। मतदान सुबह सात बजे शुरू हो गया था और शाम सात बजे तक चलेगा। चुनाव आयोग ने 29 अप्रैल को पश्चिम बंगाल चुनाव के दूसरे चरण के दौरान कई शिकायतों के बाद फाल्टा विधानसभा सीट पर पुनर्मतदान का आदेश दिया था। फाल्टा के कई हिस्सों से आरोप सामने आए थे कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) पर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के उम्मीदवार का नाम और चुनाव चिह्न कथित तौर पर टेप और अन्य सामग्रियों से ढका हुआ था, जिससे व्यापक विवाद पैदा हो गया था। इसके जवाब में, आयोग ने विधानसभा क्षेत्र के सभी 285 मतदान केंद्रों पर नए सिरे से मतदान कराने का निर्देश दिया।

पूरे निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता पूरे उत्साह के साथ मतदान में भाग ले रहे हैं। खंडालिया हाई स्कूल के मतदान केंद्र संख्या 252 पर सुबह से ही मतदाताओं की अपने मताधिकार को इस्तेमाल करने के लिए लंबी कतारें देखी गईं। मतदाताओं ने कहा कि मतदान प्रक्रिया शांत रही, जिससे वे बिना किसी डर के स्वतंत्र रूप से अपना वोट डाल सके। कई मतदाताओं ने दावा किया कि पिछले चुनावों के दौरान डर और जबरदस्ती के माहौल के कारण वे कई वर्षों से स्वतंत्र रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पा रहे थे। इस बार बिना किसी बाधा के लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भाग लेने पर कई लोगों ने राहत व्यक्त की।

एक मतदाता ने अपना वोट डालने के बाद कहा, "वर्षों बाद पहली बार हमने बिना किसी भय के वोट दिया है। आखिरकार ऐसा महसूस हो रहा है कि लोग अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं।" पूरे निर्वाचन क्षेत्र में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों की 35 कंपनियों की तैनाती के साथ सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था की गयी है। सुचारू और पारदर्शी मतदान प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग और पश्चिम बंगाल के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कार्यालयों की कड़ी निगरानी में मतदान कराया जा रहा है। इस बीच, फाल्टा से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार जहांगीर खान, जिन्होंने मतदान से कुछ दिन पहले ही दौड़ से खुद को अलग कर लिया था, पुनर्मतदान के दौरान अनुपस्थित रहे।

खान निर्वाचन क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं दिए, जबकि उनका आवास और स्थानीय पार्टी कार्यालय दोनों बंद पाए गए। निवासियों और मीडिया कर्मियों द्वारा बार-बार कोशिश करने के बावजूद उनसे। कुछ निवासियों ने आरोप लगाया कि पहले के चुनावों में खान के समर्थकों द्वारा उन्हें मतदान देने से रोका गया था। कुछ लोगों ने यह भी दावा किया कि उन्हें पहले उनकी उंगलियों पर अमिट स्याही लगाए जाने के बाद भी मतदान केंद्रों से वापस भेज दिया गया था, जिससे वे अपना वोट नहीं डाल पाए थे।

शाहजहांपुर। उत्तर प्रदेश में शाहजहांपुर जिले के थाना खुटार क्षेत्र में शनिवार शाम को जमीन पर कब्जा करने को लेकर दो पक्षों में हुए विवाद के दौरान फायरिंग में चार लोग घायल हुए है। घायलों को मेडिकल कालेज में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने मौके से चार लोगो को हिरासत में लिया है। पुलिस अधिकारी ने मामले की जानकारी दी।

क्षेत्राधिकारी पुवायां (सीओ) प्रवीण मलिक ने रविवार को बताया कि थाना खुटार क्षेत्र के गांव प्रीतमपुर में दो पक्षों में जमीन पर कब्जा करने को लेकर फायरिंग हुई सूचना पर तत्काल पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो पता चला कि शिव रानी और रामेश्वर दयाल आपस में रिश्तेदार है जमीन को लेकर इनका काफी समय से विवाद चल रहा रहा था। शिव रानी के खेत में उड़द की खेती हो रही थी रामेश्वर पक्ष के लोग खेत पर कब्जा करने के उद्देश्य ट्रैक्टर लेकर पहुंचे इसी दौरान शिव रानी के पक्ष के लोग भी मौके पर पहुंच गए इसी दौरान विवाद में रामेश्वर पक्ष के लोगों ने गोलीबारी शुरू कर दी जिसमें मुख्य रूप से विक्रम गोली लगने से घायल हुआ है।

इसके अलावा तीन लोग विक्रम का बेटा रवि ,पंकज और शिशुपाल भी गोली के छर्रे लगने से मामूली रूप से घायल हुए है। उन्होंने बताया कि सभी घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद मेडिकल कालेज रेफर किया गया है।पीड़ित पक्ष से तहरीर प्राप्त होने पर विधि अनुसार संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया जाएगा। पुलिस ने फायरिंग करने वाले दूसरे पक्ष के चार हिरासत में लिया उनके पास से हथियार बरामद हुए है।

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) अध्यक्ष मायावती ने सहारनपुर जिले के लालवाला गांव में हुई हिंसा पर चिंता जताते हुये निष्पक्ष कार्रवाई की मांग की है। मायावती ने साेमवार को एक्स पर लिखा, “सहारनपुर के एक गांव में एक भूमि पर मूर्ति रखने को लेकर दो पक्षों के बीच विवाद हुआ, जो बाद में संघर्ष में बदल गया।” उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में दलित समाज के कई लोग घायल हुए हैं। बसपा अध्यक्ष ने पुलिस और प्रशासन से मामले में तत्काल तथा निष्पक्ष कार्रवाई करने की मांग करते हुये कहा, “प्रशासन को हालात पर पूरी तरह नियंत्रण रखते हुए शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रभावी कदम उठाने चाहिए।”

बसपा सुप्रीमो ने दोनों पक्षों से भी संयम बरतने और आपसी सौहार्द बनाए रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि मामले को ताकत के बजाय कानूनी तरीके से सुलझाया जाना चाहिए, ताकि क्षेत्र में तनाव न बढ़े और शांति कायम रह सके। गौरतलब है कि सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के लालवाला गांव में 9-10 मई को लगभग दो बीघा जमीन पर कब्जे और कथित तौर पर महाराणा प्रताप की मूर्ति लगाने को लेकर दो समुदायों के बीच हिंसक झड़प हुई। इस दौरान पत्थरबाजी और लाठीचार्ज में तीन महिलाओं समेत आठ लोग घायल हो गए। पुलिस ने घटना के बाद गांव में सुरक्षा बलों को तैनात कर निगरानी बढ़ा दी है। प्रशासनिक अधिकारी स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं।