जयपुर। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत संचालित वाटरशेड विकास घटक (WDC-PMKSY 2.0) के कार्यों में हो रही देरी पर राजस्थान सरकार के प्रति नाराजगी जताई है। केंद्रीय भूमि संसाधन विभाग एवं ग्रामीण विकास मंत्रालय ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर परियोजनाओं की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त की है। मंत्रालय के अनुसार वर्ष 2021-22 में राजस्थान के लिए 8.05 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करने वाली 159 वाटरशेड परियोजनाएं स्वीकृत की गई थीं, जिन्हें मार्च 2026 तक पूरा किया जाना था। समय पर कार्य पूरे नहीं होने पर केंद्र ने परियोजनाओं की अवधि सितंबर 2026 तक बढ़ा दी, लेकिन अब भी प्रगति संतोषजनक नहीं है। परियोजनाओं की कुल लागत 1990.36 करोड़ रुपए है, जिसमें केंद्र का हिस्सा 1194.22 करोड़ रुपए निर्धारित है। राज्य सरकार अब तक केंद्र से केवल 859.80 करोड़ रुपए (72 प्रतिशत) का ही दावा कर सकी है। वहीं मार्च 2026 तक कुल लागत का 71.40 प्रतिशत यानी 1421.11 करोड़ रुपए ही खर्च किए गए हैं।

मंत्रालय ने बताया कि अवधि बढ़ाने के बाद जारी 85.03 करोड़ रुपए की पहली तिमाही की राशि में से 15 जून तक केवल 31.33 करोड़ रुपए (37 प्रतिशत) ही खर्च हुए हैं। केंद्र ने चेतावनी दी है कि वर्तमान गति को देखते हुए सितंबर 2026 तक सभी परियोजनाओं का पूरा होना मुश्किल दिखाई देता है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार डिजिटल सुशासन को मजबूत करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। राज्य का एकीकृत डिजिटल प्रशासनिक प्लेटफॉर्म ‘राज-काज’ शासन प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और दक्ष बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास इसकी नियमित समीक्षा कर विभागों में समयबद्ध कार्य निष्पादन सुनिश्चित कर रहे हैं। सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग द्वारा विकसित इस प्लेटफॉर्म से राज्य के 71 विभागों और 57 हजार से अधिक कार्यालयों को जोड़ा जा चुका है।

राज-काज के माध्यम से अब तक 50 लाख से अधिक ई-फाइलों का सृजन किया गया है। अप्रैल और मई 2026 के दौरान 9.22 लाख ई-फाइलों का निस्तारण तथा 51.51 लाख से अधिक फाइल मूवमेंट दर्ज किए गए। सचिवालय स्तर पर भी डिजिटल कार्य संस्कृति को बढ़ावा मिला है। इसी अवधि में लगभग 10 हजार ई-फाइलों का सृजन हुआ और 5.4 लाख से अधिक फाइल मूवमेंट दर्ज किए गए। पत्राचार और डाक प्रबंधन प्रणाली भी पूरी तरह डिजिटल हो चुकी है। राज-काज 2.0 के तहत 8 लाख से अधिक कार्मिकों ने ऑनलाइन अचल संपत्ति विवरण (आईपीआर) प्रस्तुत किया, जबकि 3 लाख से अधिक कर्मचारियों ने वार्षिक मूल्यांकन प्रतिवेदन (एपीएआर) ऑनलाइन जमा किए। यह पहल डिजिटल राजस्थान और सुशासन की दिशा में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

जयपुर। राजस्थान सरकार की महत्वाकांक्षी सरकारी स्वास्थ्य योजना आरजीएचएस (राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम) में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलैस इलाज उपलब्ध कराने वाली इस योजना में लगातार सामने आ रही खामियों, फर्जी बिलिंग, अनियमितताओं और करोड़ों रुपए के वित्तीय लीकेज को देखते हुए सरकार अब इसे इंश्योरेंस आधारित कैशलैस मॉडल में बदलने पर गंभीरता से विचार कर रही है।

सूत्रों के अनुसार, सरकार वर्तमान डायरेक्ट पेमेंट मॉडल की बजाय थर्ड पार्टी इंश्योरेंस मॉडल लागू करने की दिशा में काम कर रही है। इसके तहत किसी निजी मेडिकल इंश्योरेंस कंपनी के माध्यम से कर्मचारियों और पेंशनर्स को कैशलैस इलाज उपलब्ध कराया जा सकता है। यानी अस्पतालों के भुगतान, क्लेम सेटलमेंट और पैकेज मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी बीमा कंपनी के पास होगी। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने भी हाल ही में दिए संकेतों में माना कि आरजीएचएस योजना में कई स्तरों पर सुधार की जरूरत है और सरकार विभिन्न विकल्पों पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि विभागीय स्तर पर इसको लेकर प्रारंभिक मंथन शुरू हो चुका है। वर्तमान व्यवस्था पर उठते रहे सवाल आरजीएचएस योजना के तहत राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारी, पेंशनर्स और उनके आश्रित सूचीबद्ध निजी एवं सरकारी अस्पतालों में कैशलैस इलाज की सुविधा लेते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय से इस योजना में कई तरह की शिकायतें लगातार सामने आ रही हैं।

जयपुर। पंजाब सरकार द्वारा पानी के बकाया शुल्क की मांग को राजस्थान सरकार ने सख्ती से खारिज कर दिया है। जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे पूरी तरह निराधार और चुनावी एजेंडा करार दिया है।

रावत ने कहा कि पंजाब सरकार की हमें इस संबंध में कोई चिट्टी नहीं मिली है, अगर चिट्ठी मिलती है तो विधिक राय लेते हुए उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। रावत ने कहा कि वर्ष 1920 के समय भारत में ब्रिटिश सरकार का शासन था और उस दौरान हुए सभी समझौते उनके हितों को ध्यान में रखकर किए गए थे। उस समय रॉयल्टी का भुगतान पंजाब को नहीं, बल्कि ब्रिटिश सरकार को किया जाना था।

उन्होंने स्पष्ट किया कि अंतरराज्यीय जल समझौतों 1955, 1959 और 1985 में कहीं भी पानी पर रॉयल्टी का उल्लेख नहीं है। ऐसे में पंजाब की ओर से की जा रही मांग पूरी तरह अनुचित है।

मंत्री रावत ने आगे कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान को “ब्रिटिश मानसिकता” से बाहर आना चाहिए और तथ्यों के आधार पर बात करनी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह मुद्दा आगामी चुनावों को ध्यान में रखते हुए उठाया जा रहा है और इससे जनता को गुमराह करने की कोशिश भी हो सकती है।

राजस्थान सरकार ने साफ कर दिया है कि इस तरह की मांगों का कोई औचित्य नहीं है और राज्य अपने अधिकारों पर कायम रहेगा। वहीं दूसरी ओर रावत ने यमुना का पानी राजस्थान लाने को लेकर कहा की डीपीआर फाइनल हो चुकी है अब सिर्फ इसमें पीने का पानी कहां कहाँ दिया जाएगा, इस पर हरियाणा और राजस्थान के बीच में सहमति बननी बाकी है।

जयपुर। आमजन की समस्याओं का मौके पर निस्तारण कर राहत देने के लिए राज्य सरकार के निर्देश पर शहरी समस्या समाधान शिविर लगाए जा रहे हैं। नगर निगम के मालवीय नगर जोन में वार्ड 73 से 87 तक के लिए शुक्रवार को जोन कार्यालय गैराज परिसर लाल कोठी में आयोजित किया गया। शिविर में मालवीय नगर विधायक कालीचरण सराफ ने शिविर का निरीक्षण कर आमजन से फीडबैक लिया। निगम आयुक्त डॉ. गौरव सैनी ने बताया कि शहरी समस्या समाधान शिविर 2025 के तहत आमजन से प्राप्त विभिन्न समस्याओं का एक ही स्थान पर समाधान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि शिविर में समस्याओं को चिह्नित करने एवं प्राप्त आवेदनों का निस्तारण करने के लिए वार्डवार प्रात: 10 बजे से 5 बजे तक शिविरों का आयोजन किया जा रहा है।

शिविरों में ये हो रहे काम
राम मंदिर सरदार पटेल नगर 22 गोदाम के स्थानीय निवासी देवदत्त शर्मा ने अपने मकान के पुनर्गठन के लिए शिविर में आवेदन किया। आवश्यक दस्तावेज लगाकर आवेदन जमा करने की प्रक्रिया पूर्ण करने के कुछ ही समय में देवदत्त शर्मा को उनके मकान का पुनर्गठन पत्र तैयार कर प्रदान किया गया। इसी प्रकार स्थानीय निवासी सीताराम ने शिविर में प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत लोन राशि के लिए आवेदन किया आवश्यक दस्तावेज लगाकर आवेदन जमा करने के कुछ समय बाद 50 हजार रूपए की लोन राशि स्वीकृत की। 

आज यहां आयोजित होंगे शिविर 
शनिवार को विद्याधर नगर जोन के फोलोअप शिविर सम्पूर्ण विद्याधर नगर जाने क्षेत्र वार्ड संख्या 7 से 8 एवं 14 से 22 कार्यालय विद्याधर नगर जोन अम्बाबाडी सर्किल एवं किशनपोल जोन के फोलोअप शिविर सम्पूर्ण किशनपोल जोन क्षेत्र वार्ड संख्या 104 से 115 जोन कार्यालय सोफिया स्कूल के पास घाटगेट में आयोजित किया जाएगा। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई राज्य मंत्रिपरिषद और कैबिनेट की बैठक में प्रदेश के खेल क्षेत्र को नई दिशा देने वाला ऐतिहासिक फैसला लिया गया। सरकार ने राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी खोलने को मंजूरी दे दी है। यूनिवर्सिटी का नाम महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी होगा और इसे जयपुर में स्थापित किया जाएगा। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा और संसदीय मंत्री जोगाराम पटेल ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि खेलों को संस्थागत रूप से बढ़ावा देने और खिलाड़ियों को बेहतर अवसर देने के उद्देश्य से यह यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। अगली विधानसभा सत्र में इस यूनिवर्सिटी से संबंधित बिल पास कराया जाएगा।

कैबिनेट बैठक में एक और बड़ा फैसला लेते हुए सरकार ने प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों में NRI कोटे की फीस को करीब 8 लाख कम करने का निर्णय लिया। अब MBBS में NRI स्टूडेंट्स को 31 लाख की जगह 23 लाख सालाना फीस देनी होगी।

सरकार का कहना है कि ज्यादा फीस के कारण एनआरआई कोटे की कई सीटें खाली रह जाती थीं, जबकि सामान्य कोटे की फीस काफी कम है। नई फीस से अब इन सीटों पर अधिक एडमिशन होने की संभावना है। कैबिनेट ने सिविल सेवा नियमों में भी संशोधन करते हुए नियम 62 (3) को विलोपित कर दिया है। अब कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके माता-पिता को 30% की जगह 50% पारिवारिक पेंशन दी जाएगी।

यह फैसला उन परिवारों के लिए राहतभरा है, जहां आश्रित माता-पिता को वित्तीय सहारे की जरूरत होती है। कैबिनेट ने पर्यटन सेवा नियमों में भी बदलाव किए हैं, जिससे पर्यटन से जुड़े अधिकारियों और कर्मियों की कार्यशैली में सुधार लाया जा सके और राज्य के पर्यटन क्षेत्र को नई ऊंचाई दी जा सके।

जयपुर। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित चतुर्थ श्रेणी भर्ती परीक्षा की प्रथम पारी का आयोजन शुकवार को शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हुई। परीक्षा के दौरान कुछ एक स्थानों पर छिटपुट घटनाओं को छोड़कर संपूर्ण प्रदेश में परीक्षा व्यवस्था सुचारू रही। बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने जानकारी देते हुए बताया कि प्रथम पारी में लगभग 84 प्रतिशत परीक्षार्थियों ने उपस्थिति दर्ज कराई, जो कि संतोषजनक मानी जा रही है।

अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेशभर में हजारों परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जहां कड़ी सुरक्षा व्यवस्था और प्रशासनिक निगरानी के बीच परीक्षा सम्पन्न कराई गई। उन्होंने कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष दलों का गठन किया गया तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने परीक्षार्थियों से अपील की कि वे परीक्षा के प्रश्नपत्र को लेकर अफवाहें न फैलाएं और संयम बनाए रखें। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पेपर से जुड़ी अफवाह फैलाना अनुचित है और इस पर निगरानी रखी जा रही है। जो भी परीक्षार्थी या अन्य व्यक्ति भ्रामक जानकारी फैलाने की कोशिश करेगा, उसके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी।

परीक्षा केंद्रों पर सुव्यवस्थित प्रवेश व्यवस्था, कड़ी चेकिंग और शांतिपूर्ण माहौल ने इस परीक्षा को सफल बनाया। अभ्यर्थियों ने भी परीक्षा के दौरान नियमों का पालन किया और किसी प्रकार की अव्यवस्था की शिकायत नहीं मिली। बोर्ड की ओर से अब आगामी पारी की तैयारियाँ पूर्ण कर ली गई हैं।

जयपुर। डूंगरपुर में 6 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म घटना के बाद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। नेताओं ने कहा है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि अब मासूमों, महिलाओं और आमजन की जान और उनका सम्मान कहीं भी सुरक्षित नहीं है। सरकार और प्रशासन मूक दर्शक बनकर निर्लज्जता से तमाशा देख रहे हैं, जबकि प्रदेश में एक के बाद एक दरिंदगी और बर्बरता की घटनाएं सामने आ रही हैं। डूंगरपुर में 6 वर्षीय मासूम बालिका से दुष्कर्म के बाद हत्या। दौसा में 7 वर्षीय मूक-बधिर बच्ची के साथ बलात्कार।

जयपुर के करणी थाना क्षेत्र में महिला से गैंगरेप। जयपुर में महिला सुरक्षा गार्ड से दुष्कर्म। बीकानेर में विदेशी महिला से दुष्कर्म। करौली में 9 वर्षीय बच्ची के साथ दुष्कर्म। बगरू में लेबर इंस्पेक्टर की गोली मारकर हत्या। कोटा में युवक पर जानलेवा हमला और हालत नाज़ुक। यह केवल घटनाओं की सूची नहीं, यह इस निकम्मी सरकार की विफलता का दस्तावेज़ है। जहां जयपुर, बीकानेर, कोटा, करौली लगभग हर जिले से अपराध की चीखें उठ रही हैं और सरकार कानों में रूई डालकर बैठी है।

जयपुर। जेल से छूटे पूर्व प्रेमी के महिला शिक्षक पर तलवार से हमले की घटना पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि बांसवाड़ा की यह खबर राजस्थान की कानून एवं चिकित्सा व्यवस्था दोनों की पोल खोलने के लिए काफी है। एक तरफ आरोपी जेल से जमानत पर बाहर आकर पुनः खुले आम शिक्षिका की तलवार से हत्या कर देता है क्योंकि उसके मन में पुलिस का कोई खौफ नहीं है। लगभग 24 घंटे बीत जाने के बाद भी हमलावर पुलिस की पहुंच से बाहर है।

दूसरी तरफ घायल महिला को लेने एंबुलेंस इसलिए नहीं पहुंच सकी क्योंकि डीजल नहीं था। यदि एंबुलेंस समय पर पहुंच जाती तो शायद पीड़िता की जान बच जाती। सरकार डेढ़ साल और पांच साल की कोरी बयानबाजी करने की बजाय आप कानून एवं चिकित्सा व्यवस्था में सुधार करने पर ध्यान दें जिससे निर्दोष लोगों की ऐसे जान न जाए।

जयपुर। राज्य सरकार द्वारा 1 जुलाई से लागू किए गए 1 प्रतिशत मंडी सेस के विरोध में राजस्थान खाद्य पदार्थ व्यापार संघ ने बड़ा कदम उठाया है। संघ के आह्वान पर प्रदेश की 247 मंडियों में 2 से 5 जुलाई तक चार दिवसीय सांकेतिक व्यापार बंद रहेगा। इस हड़ताल को प्रदेशभर की दाल मिलों, आटा मिलों, तेल मिलों एवं मसाला उद्योगों का भी पूर्ण समर्थन प्राप्त है। राजधानी कृषि उपज मंडी कुकर खेड़ा और सूरजपोल मंडी में बुधवार से सांकेतिक हड़ताल शुरू हो गई।

संघ के चेयरमेन बाबूलाल गुप्ता ने बताया कि सरकार से कई दौर की बातचीत और निवेदन के बावजूद व्यापारियों की मांगों पर कोई सकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि व्यापारियों पर मंडी सेस, कृषक कल्याण फीस और ब्याज-penalty की दोहरी मार पड़ रही है, जिससे व्यापार करना मुश्किल होता जा रहा है।

इसी क्रम में प्रदेश दाल मिल महासंघ समिति के उपाध्यक्ष श्याम अग्रवाल (बिसाऊ) और संयुक्त मंत्री पवन अग्रवाल ने भी बयान जारी कर आयातित कृषि जिंसों पर मंडी टैक्स और कृषक कल्याण शुल्क हटाने की मांग की। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्यों की तुलना में राजस्थान की मिलें भारी कर भार के कारण प्रतियोगिता से बाहर हो रही हैं।

उन्होंने मुख्यमंत्री से मांग की है कि आयातित कच्चे माल पर कर समाप्त कर मिलों को राहत दें जिससे राज्य में नए उद्योगों को प्रोत्साहन और रोजगार को बढ़ावा मिल सके।

व्यापार संघ की प्रमुख मांगे :

1. मंडी सेस 1% करने के आदेश को वापस लिया जाए।
2. कृषक कल्याण फीस 0.50% केवल तीन वर्षों तक ही लागू की जाए।
3. आयातित कृषि जिंसों पर मंडी सेस और कृषक कल्याण फीस न लगाई जाए।
4. चीनी पर कृषक कल्याण फीस हटाई जाए।
5. मोटे अनाज पर आढ़त 2.25% की जाए।
6. बीकानेर मंडी के संयुक्त लाइसेंसधारियों को प्राथमिकता से दुकानें आवंटित की जाएं।
7. खेरली मंडी की दुकानों का मालिकाना हक डीएलसी की 25% दर पर दिया जाए।
8. अन्य मंडियों के गोदाम, दुकानों का आवंटन व रजिस्ट्री डीएलसी की 25% दर पर हो।
9. प्याज को मसाला कैटेगरी में शामिल किया जाए।
10. गंगापुरसिटी मंडी की 67 बीघा भूमि पर दुकानों का आवंटन हो।
11. पुरानी मिलों को भी वह छूट मिले जो नई मिलों को दी जा रही है।
12. अजमेर मंडी की जली हुई दुकानों का शीघ्र निर्माण करवाया जाए।
13. बयाना मंडी के पट्टों का रिवेलिडेशन कर रजिस्ट्री की जाए।
14. एमनेस्टी स्कीम लागू कर ब्याज व पेनल्टी माफ की जाए।
व्यापार संघ ने स्पष्ट किया है कि यदि राज्य सरकार शीघ्र इन मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई नहीं करती है, तो व्यापारी वर्ग को बड़ा आंदोलन करने के लिए विवश होना पड़ेगा।

जयपुर। अनूपगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के मामले में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है।
गहलोत ने कहा है कि भाजपा नेताओं के प्रदेश में दौरों के समय कांग्रेस कार्यकर्ताओं को अकारण हिरासत में लेना आजकल पुलिस का नया चलन बन गया है। यह लोकतंत्र की हत्या है।

आज केन्द्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल के अनूपगढ़ दौरे से पहले अनूपगढ़ जिला बहाल करने की मांग कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। भाजपा सरकार के दबाव में ऐसे अलोकतांत्रिक कृत्य करना उचित नहीं है। पुलिस को अविलंब सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रिहा करना चाहिए।

जयपुर। वित्त (नियम) विभाग ने कर्मचारियों के पदोन्नति और वर्गीकरण को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किए हैं। अधिसूचना के अनुसार, दिनांक 11 दिसंबर 2024 को जारी आदेश में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों (जैसे लेबोरेटरी सर्वेंट, साइकिल सवार, ऑर्डरली, वॉटरमैन, चौकीदार, फर्राश और स्वीपर) को एएल-1 से एएल-2 में संशोधित किया गया था।

वित्त विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस संशोधन का लाभ केवल उन कर्मचारियों को मिलेगा जो ऑफिस वर्क से जुड़े हैं। वहीं, अन्य पदों, जैसे वार्ड बॉय, वार्ड मेड, हेल्पर, धोबी और रसोइया, को इस संशोधन में शामिल नहीं किया गया है। ऐसे पदों को एएल-1 में ही नियत रखा गया है।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि जिन कर्मचारियों के पद 1 सितंबर 2024 से पहले ही उच्चीकृत हो गए थे, उन्हें इस आदेश के तहत कोई अतिरिक्त लाभ नहीं मिलेगा। यह आदेश विभागीय कार्यालयों और संबंधित अधिकारियों को सूचित कर दिया गया है। यह कदम सरकारी कर्मचारियों के वर्गीकरण और सेवा शर्तों में पारदर्शिता लाने के लिए उठाया गया है।