जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि पचपदरा रिफाइनरी इंतजारशास्त्र का मेगा चैप्टर है। रिफाइनरी के नाम पर राजस्थान की जनता के साथ भाजपा सरकारों ने बड़ा अन्याय किया है। जनता के जेब पर अनावश्यक बोझ डाला गया। लागत 37,229 करोड़ से बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ हुई।

क्रेडिट लेने की राजनीति के लिए भाजपा ने सवा सात साल का जानबूझकर विलम्ब किया। कोविड की चुनौती के बावजूद कांग्रेस सरकार ने 80 प्रतिशत काम पूरा किया था। भाजपा की संकीर्ण राजनीति ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं युवाओं के रोजगार की आशा को भारी चोट पहुँचाई है। गहलोत ने सवाल किया है कि आखिर भाजपा को राजस्थान के विकास से नफरत क्यों है।

जयपुर। फ्रांस राजदूत के निवेश मामले को लेकर राजस्थान सरकार को भेजे पत्र के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा है कि राइजिंग राजस्थान या राइजिंग कमीशन अभियान बन गया है। फ्रांस की कंपनी सौफेल्ट माल्ट इंडिया ने राजस्थान की निवेश नीति की असल तस्वीर सामने लाकर रख दी है। अगर मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत के बाद भी निवेश धरातल पर नहीं उतर रहा तो ये सीधे-सीधे सिस्टम की मंशा पर बड़ा सवाल है। समिट में समझौता होने और मुख्यमंत्री भजनलाल से सकारात्मक चर्चा के बाद भी अगर विदेशी कंपनी ज़मीन के लिए भटक रही है, तो इसके क्या मायने हैं?

आखिर कौन हैं जो फाइल रोककर बैठा है? किसके इशारे पर निवेश अटकाया जा रहा है? क्या निवेशकों को जानबूझकर उलझाकर सेटिंग के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि सौदेबाजी हो सके? ऐसे दर्जनों उद्यमी हैं जो समिट में एग्रीमेंट के बाद धरातल पर उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन के लिए भटक रहे हैं। क्योंकि सरकार में बैठे लोगों तक उनकी सीधी बात नहीं, बल्कि कमीशनखोरों के रास्ते बढ़ रही है। ये प्रकरण साफ बता रहा है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता निवेश और रोजगार सृजन नहीं, बल्कि कलेक्शन बन चुकी है।

जयपुर। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण और प्रभावी निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को निरंतर सुदृढ़ किया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील और प्रभावी नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 में पेंशन राशि 1000 रुपए प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर 1150 रुपए किया गया। इसके बाद वर्ष 2025 में इसे 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। जनवरी 2026 में इसे बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह किया गया और अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 1450 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इस प्रकार विगत दो वर्षों में पेंशन राशि में 450 रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

91 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा लाभ : प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित पेंशन प्रदान की जा रही है। इनमें वृद्धजन, विधवा एवं एकल नारी, विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) तथा लघु एवं सीमांत कृषक शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जनवरी 2026 की पेंशन के बिल भी तैयार कर ईसीएस के लिए भेज दिए गए हैं, जिससे जल्द ही यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी।

डीबीटी से पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने पेंशन भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली को अपनाया है। इसके तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के जनाधार पंजीकृत बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी बनी है और लाभार्थियों को समय पर पेंशन राशि प्राप्त हो रही है।

तकनीक आधारित पारदर्शी पेंशन प्रणाली

राज्य सरकार ने पेंशन व्यवस्था को तकनीक से जोड़ते हुए इसे सरल और नागरिक-अनुकूल बनाया है। पेंशन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस किया गया है। जनआधार आधारित सत्यापित डेटा के माध्यम से आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिससे पात्र व्यक्ति स्वयं, मोबाइल ऐप या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

सत्यापन प्रक्रिया को बनाया सरल

यह शर्मा की ही दूरदर्शी सोच है कि पेंशन लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया को भी निरंतर सरल बनाया गया है। लाभार्थी बायोमेट्रिक, प्रमाणीकरण, मोबाइल ऐप तथा ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से अपना सत्यापन करवा सकते हैं। यदि किसी कारणवश बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो पाता, तो संबंधित अधिकारी के समक्ष दस्तावेजों के सत्यापन के बाद स्वयं अथवा संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है।

बैंकिंग तकनीकी समस्याओं के समाधान के प्रयास

बैंकों के विलय के कारण आईएफएससी कोड बदलने से कुछ लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से लंबित हो गई थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए हैं और अधिकांश लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए बैंकिंग संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पेंशन पोर्टल पर बैंक वितरण संबंधी डाटा अद्यतन करने की प्रक्रिया पर भी कार्य किया गया है।

कमजोर वर्गों को मिल रहा सम्मान और सुरक्षा

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करना भी है। केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं मिलकर इस उद्देश्य को साकार कर रही हैं।

अंत्योदय की भावना को सशक्त करता निर्णय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार वृद्धि और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था इस प्रतिबद्धता को मजबूत बनाती है। पेंशन राशि में हुई यह वृद्धि प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ की अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतारते हुए राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है जिसके तहत अब राज्य में ‘राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026’ लागू की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन प्रवीण गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन अनुसार राजस्थान सरकार की होमस्टे योजना 2026 पर्यटन-विकास, ग्रामीण आय-वृद्धि और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया भारत सरकार के डिरेगुलेशन 2.0 उपायों और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की भावना के अनुरूप उक्त योजना को सरलीकृत किया गया है।यह योजना राज्य में पर्यटन गतिविधियों को विकेन्द्रिकृत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने तथा छोटे स्तर के उद्यम को बढ़ावा देने का साधन है। योजना अंतर्गत लाइसेंस प्रक्रिया को कम कर, मंज़ूरी को डिजिटल व तेज़ बनाया गया है। पहले जहाँ होमस्टे शुरू करने के लिए कई विभागों की अनुमति और अधिक कागज़ी कार्य करनी पड़ती थी, अब सिंगल-विंडो सिस्टम, कम दस्तावेज़ और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन ने बताया कि राज्य में होमस्टे खोलना पहले की तुलना में अब अधिक सरल, तेज़ और किफ़ायती होगा, इस योजना के तहत राज्य के निवासी अपने घर या संपत्ति के कुछ कमरों को पर्यटकों के ठहरने हेतु उपलब्ध करा सकते हैं। अब गृहस्वामी होमस्टे इकाइयाँ अधिक सहजता से खोल और संचालित कर सकेंगे जिससे छोटे निवेशक, ग्रामीण परिवार और महिला उद्यमी भी पर्यटन से सीधे जुड़कर लाभ ले सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों को आय का स्रोत मिलेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव भी मिलेगा। ग्रामीण और पारिवारिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और राज्य में पर्यटन और रोजगार को पँख लगेंगे।

‘राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026’ के तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, जबकि अधिकतम बैड क्षमता 24 निर्धारित की गई है। इससे आवास क्षमता बढ़ेगी, लेकिन होमस्टे का पारिवारिक स्वरूप भी सुरक्षित रहेगा और छोटे उद्यमियों को भी पर्यटन व्यवसाय में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यह योजना पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।  पूर्व में लागू शर्त जिसके तहत संपत्ति स्वामी या परिवार का सदस्य उसी परिसर में निवास करेगा को इस योजना में समाप्त कर दिया गया है। अब होमस्टे इकाई का संचालन संपत्ति स्वामी, लीजधारी या निर्धारित मानकों के अनुसार नियुक्त केयरटेकर द्वारा किया जा सकेगा। यदि स्वामी या पट्टेदार स्वयं परिसर में निवास नहीं करता है, तो दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामित केयरटेकर नियुक्त किया जा सकेगा। इससे संचालन में लचीलापन और व्यावसायिक दक्षता दोनों सुनिश्चित होंगे।

योजना में पंजीकरण प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे घर बैठे सरल और पारदर्शी आवेदन संभव होगा। आवेदन प्राप्ति के सात कार्य दिवस के भीतर अस्थायी पंजीकरण जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। तीन माह के भीतर निरीक्षण के बाद स्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, जिसकी वैधता दो वर्ष होगी। यदि निर्धारित समय में प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः पंजीकृत माना जाएगा, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पंजीकरण पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयन को बल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के गृहस्वामी अपने निकटतम पर्यटक स्वागत केन्द्र (TRC) के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकेंगे। यह व्यवस्था ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करेगी।

अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक होमस्टे पूर्णतः रिहायशी परिसर में संचालित होगा। प्रत्येक किराये के कमरे में अटैच बाथरूम, शौचालय, पर्याप्त जल एवं विद्युत आपूर्ति, वेंटिलेशन, स्वच्छता और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। परिसर में पार्किंग व्यवस्था और स्थानीय निकायों के अनुरूप कचरा निस्तारण की व्यवस्था भी आवश्यक होगी। प्रत्येक विदेशी पर्यटक की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देना तथा अतिथि पंजिका का संधारण कम से कम सात वर्ष तक करना अनिवार्य किया गया है। योजना के अंतर्गत होमस्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सिल्वर श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये और गोल्ड श्रेणी के लिए दो हजार रुपये निर्धारित है। गोल्ड श्रेणी में एसी/हीटिंग, इंटरनेट सुविधा, उन्नत फर्निशिंग, स्मोक डिटेक्टर और सुरक्षा प्रबंध जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। टैरिफ में शामिल नाश्ते के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जा सकेगा और इसकी स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

 योजना की प्रमुख विशेषताएं:-

•    ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के अनुरूप सरलीकृत व्यवस्था
•    अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति
•    स्वामी/परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त
•    स्वामी, लीजधारी या नियुक्त केयरटेकर द्वारा संचालन संभव
•     पूर्णतः ऑनलाइन, समयबद्ध और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी 

पंजीकरण
•    7 दिन में अस्थायी पंजीकरण, 3 माह में स्थायी प्रमाणपत्र
•    स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत पंजीकरण 
•    ग्रामीण पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने स्कूलों में आरटीई के बकाया भुगतान को लेकर छपी ख़बरों पर राज्य सरकार से मांग की है कि बच्चों की भलाई के लिए सरकार बकाया राशि शीघ्र जारी करे। गहलोत ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के गरीब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरटीई का दायरा बढ़ाकर कक्षा 9 से 12 तक मुफ्त शिक्षा का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके ठीक विपरीत, वर्तमान भाजपा सरकार से कक्षा 1 से 8 तक की आरटीई फीस का 900 करोड़ रुपए का बकाया तक नहीं चुकाया जा रहा है।

निजी स्कूलों द्वारा नए प्रवेश रोकने की चेतावनी और पिछले साल के 44 हजार बच्चों का अब तक प्रवेश न होना मुख्यमंत्री के 2 साल बनाम 5 साल के सुशासन के दावों की असलियत उजागर करता है। जो सरकार गरीब बच्चों की फीस का पुनर्भरण नहीं कर सकती, उसके बड़े-बड़े दावे केवल खोखले हैं। राज्य सरकार से मांग है कि अविलंब बकाया राशि का भुगतान करे और संवादहीनता खत्म करे, ताकि प्रदेश के किसी भी गरीब बच्चे का भविष्य अंधकार में न जाए और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश के सभी 41 जिलों की करीब आठ करोड़ जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए के इस लोक लुभावने बजट में किसान, युवा, महिला, मजदूर और उद्योगपति वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी।    

राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की होगी स्थापना :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बड़ी घोषणा की कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, अगले साल 50 हजार छात्रों को इसका फायदा मिलेगा।

सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए गोल्डन ऑवर मैनेजमेंट :

इस बजट में सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए गोल्डन आॅवर मैनेजमेंट का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि करीब 150 करोड़ की लगात से राज्य की नई ट्रॉमा और इमरजेंसी पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश के बेड़े में 250 आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध तरीके से शामिल किए जाएंगे। हाईवे पर बने रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी ताकि एक्सीडेंट होने पर रिस्पांस टाइम कम से कम हो।

महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मजबूती :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में घोषणा की, कि लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौ करोड़ खर्च कर शिक्षित महिलाओं के लिए जिला स्तर पर रूरल वूमेन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस बजट में मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत देने के लिए प्रदेश के 6 शहरों में हाई-टेक विश्रामगृह और अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनाए जाएंगे। इनमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर शामिल हैं। अटल आरोग्य फूड कोर्ट के लिए सरकार ने सौ करोड़ की व्यवस्था की है।

बिजली की एआई से होगी मॉनिटिरिंग :

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की, कि अब बिजली की मॉनिटिरिंग एआई से होगी। प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएसए 132 केवी के 13 जीएसएसए 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्काम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा।

संरक्षित होंगी शेखावाटी की हवेलियां :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि शेखावटी के हवेलियों के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस पैसे से शेखावटी की हवेलियों की सूरत बदली जाएगी। इसके साथ ही यूनेस्को की विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा हार्ट का इलाज :

ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हार्ट अटैक की पहचान और प्राथमिक उपचार संभव होगा। टेली एक्स थ्रांबोसिस तकनीक के माध्यम से गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर तत्काल इंजेक्शन और उपचार दिया जा सकेगा, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले होने वाली मौतों को रोका जा सके। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि राजस्थान में अब सभी के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी।

शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में होगा आवागमन सुलभ :

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने के लिए 1800 करोड़ की लागत से राज्यीय मार्ग पर आरओबी, आरयूबी, फ्लाइओवर, एलिवेटेड रोड और ब्रिज बनाए जाएंगे। इसी प्रकार नॉन-पेचेबल एवं क्षतिग्रस्त सड़को के लिए 1400 करोड तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को तोहफा :

इस बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया गया है। इसके लिए सैलेरी एकाउट पैकेज की घोषणा की गयी है। इस पैकेज में डिजिटल बैकिंग, सस्ते दरों पर लोन और बीमा सुविधाएं शामिल होगी। ये सुविधा 70 वर्ष के पेंशनर्स को भी मिलेगी। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा। अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देकर प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने की योजना बनायी गई है।

जलदाय विभाग में 3 हजार संविदाकर्मी होंगे नियुक्त :

अगले वित्तीय वर्ष में जलदाय विभाग में तीन हजार संविदाकर्मी नियुक्ति किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार नई जल नीति लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल-हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। करीब 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार 30 हजार युवाओं को सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री-कर्ज अनुदान देगी।

दूसरे राज्य से निजी वाहन लाना हुआ सस्ता :

राजस्थान में अन्य राज्यों से निजी वाहन लाना सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने राजस्थान बजट 2026-27 में रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट को बढ़ा दिया हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब यदि किसी अन्य राज्य से गैर-परिवहन वाहन जैसे कार या बाइक खरीदकर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 25 फीसदी थी, जिसे अब सरकार ने दोगुना 50 फीसदी कर दिया है।

वन-टाइम पेमेंट का विकल्प का प्रस्ताव :

वित्त मंत्री ने 16.5 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के लिए अब हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सरकार ने वन-टाइम पेमेंट (एकमुश्त भुगतान) का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है।

41.39 प्रतिशत बढ़ी अर्थव्यवस्था :

अर्थव्यवस्था का आकार गत वर्ष की तुलना में 41.39 प्रतिशत बढ़कर 2026-27 में 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ किया गया है।

प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 हुई :

प्रति व्यक्ति आय भी जो 1 लाख 67 हजार रुपए थी। वे बढ़कर वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर 2 लाख 2 हजार 349 हो गई है। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट को नए भारत के निर्माण के संकल्प की सशक्त घोषणा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार जताया। सीएमओ में प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” की नीति को मजबूत करता है और युवा, महिला, किसान, मजदूर तथा आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश तेज और सतत आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ रहा है तथा 7 प्रतिशत विकास दर इसका प्रमाण है।

बजट में युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और कंटेंट क्रिएशन के अवसर बढ़ेंगे, वहीं टूरिस्ट गाइड को आईआईएम जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण मिलेगा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल जैसी घोषणाएं स्वागतयोग्य हैं। उन्होंने बताया कि पशुपालकों, छोटे उद्योगों और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से राजस्थान के इंडस्ट्री कॉरिडोर में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि बजट से प्रदेश में रोजगार और अवसंरचना विकास को नई गति मिलेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को श्रीराम कथा में शामिल हुए। उन्होंने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में सपरिवार मंत्रोच्चार के साथ विश्वकल्याण के लिए हवन में आहूति भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामभद्राचार्य जी महाराज का भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के अनुरूप यज्ञ विधि से कार्य किया जाता है। विश्व कल्याण और राज्य के विकास के लिए स्वामी रामभद्राचार्य जी का यह यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यज्ञ के माध्यम से सद्भावनाएं सशक्त होती हैं। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि यह यज्ञ भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की कामना से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह यज्ञ देश को अखण्ड, अजय और सशक्त बनाने के साथ-साथ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। महाराज जी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की समृद्धि और प्रगति की कामना भी की।  
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जयपुर। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा शुक्रवार से बजट पूर्व संवाद की शुरुआत करेंगे। यह संवाद कार्यक्रम चार दिन तक चलेगा, जिसमें मुख्यमंत्री समाज के विभिन्न वर्गों के प्रतिनिधियों से सीधे संवाद कर उनके सुझाव और अपेक्षाएं जानेंगे। सरकार का उद्देश्य आगामी बजट को अधिक समावेशी, जनहितैषी और सभी वर्गों की आवश्यकताओं के अनुरूप बनाना है। इस संवाद की शुरुआत 9 जनवरी से होगी। पहले दिन मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) में कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक करेंगे। इस दौरान कर्मचारियों से जुड़े वेतन, सेवा शर्तों, पदोन्नति, पेंशन और अन्य कल्याणकारी मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। कर्मचारी संगठन अपनी मांगें और सुझाव मुख्यमंत्री के समक्ष रखेंगे।

इसके बाद 11 जनवरी को मुख्यमंत्री युवाओं से संवाद करेंगे। इस बैठक में शिक्षा, रोजगार, कौशल विकास, स्टार्टअप और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विषय प्रमुख रूप से उठाए जाएंगे। युवाओं की अपेक्षाओं को बजट में शामिल करने पर सरकार विशेष ध्यान देगी। वहीं 12 जनवरी को मुख्यमंत्री किसानों से संवाद करेंगे। इस बैठक में कृषि, सिंचाई, फसल बीमा, समर्थन मूल्य, कृषि आधारित उद्योगों और ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। मुख्यमंत्री किसानों की समस्याओं को सुनकर उनके समाधान के लिए बजट में प्रावधान करने पर विचार करेंगे। बजट पूर्व यह संवाद राज्य सरकार की जनभागीदारी आधारित नीति को दर्शाता है, जिससे आमजन की आवाज सीधे बजट निर्माण प्रक्रिया तक पहुंचेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि विकसित भारत के संकल्प को पूरा करने में सुदृढ़ कानून व्यवस्था की निर्णायक भूमिका है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में केंद्र सरकार ने औपनिवेशिक मानसिकता से बनाए गए पुराने कानूनों को बदलकर तीन नए कानून बनाए हैं। उन्होंने कहा कि नई न्याय संहिता में त्वरित न्याय की अवधारणा से लोगों का विश्वास और मजबूत हो रहा है। शर्मा गुरुवार को राजस्थान पुलिस अकादमी में ‘विकसित भारत में पुलिस व्यवस्था’ विषय पर आयोजित राज्य स्तरीय पुलिस सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में प्रदेश की कानून व्यवस्था में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। वर्ष 2023 के मुकाबले अपराधों में 15 प्रतिशत, हत्या के प्रकरणों में 25 प्रतिशत, लूट के प्रकरणों में 50 प्रतिशत की कमी आई है। वहीं महिला अत्याचार में 10 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के विरुद्ध अत्याचार में 28 प्रतिशत की कमी आई है।

राजस्थान पुलिस अकादमी का देश में प्रथम स्थान
मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस प्रशिक्षण के नवाचारों ने प्रदेश को नई पहचान दिलाई है। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार के उपक्रम क्षमता संवर्धन आयोग द्वारा राजस्थान पुलिस अकादमी को उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा दिया गया है। यह अकादमी सभी राज्यों के पुलिस प्रशिक्षण संस्थानों में उत्कृष्ट संस्थान का दर्जा प्राप्त करने वाली प्रथम अकादमी बनी है। उन्होंने सभी पुलिस कर्मियों को इस उपलब्धि के लिए बधाई देते हुए कहा कि इसी समर्पित भाव से राष्ट्र एवं समाज की सेवा करते हुए पुलिसिंग को मजबूत करें और नई आपराधिक न्याय प्रणाली के क्रियान्वयन में प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाएं।

युवा दिवस पर विद्यार्थियों को कराएं थानों की विजिट
मुख्यमंत्री ने कहा देश में लागू हुए तीनों नए कानूनों के क्रियान्वयन के तहत प्रदेश में चरणबद्ध रूप से 7 वर्ष से अधिक सजा वाले मामलों में जांच एफएसएल के माध्यम से कराने के लिए थानों को सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही, एफआईआर, ई-एफआईआर और चार्जशीट के ई-रिकॉर्ड अपडेट से लेकर अदालत के निर्णय तक की पूरी प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जा रहा है। श्री शर्मा ने कहा कि आने वाले युवा दिवस (12 जनवरी) पर विद्यार्थियों को थाने की विजिट करवाएं और थानों की कार्यप्रणाली तथा नये कानूनों से उन्हें अवगत करवाएं। नई पीढ़ी को विद्यार्थी जीवन में ही नशा मुक्ति, सड़क सुरक्षा, पुलिसिंग आदि की जानकारी दी जाए। 

संगठित अपराधों पर लगे अंकुश, सोशल मीडिया गतिविधियों की हो स्क्रीनिंग
मुख्यमंत्री ने कहा कि संगठित अपराध को रोकने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है तथा इन पर पूरी तरह अंकुश लगाने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर भी गैंगस्टर्स के लिए की जाने वाली पोस्ट की स्क्रीनिंग कर ऐसे लोगों की निगरानी और समझाइश की जाए। साथ ही, उन्होंने नशे की रोकथाम एवं नशे की तस्करी को जड़ से खत्म करने के लिए भी जोर दिया। उन्होंने पुलिस द्वारा साइबर अपराध के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही की सराहना करते हुए कहा कि डिजिटल अरेस्ट और ऑनलाइन ठगी के मामलों में त्वरित कार्रवाई कर आमजन का यह विश्वास बहाल रखना हमारी जिम्मेदारी है।

बेहतर कानून व्यवस्था से प्रदेश में बना निवेश का वातावरण : शर्मा ने कहा कि बेहतर कानून व्यवस्था से प्रदेश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। किसी भी प्रदेश में विकास एवं निवेश सुदृढ़ कानून-व्यवस्था के बिना संभव नहीं है। हमारी सरकार ने पहले ही वर्ष में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया। समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपये के एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू धरातल पर उतर रहे हैं, जिससे प्रदेश में निवेश का सुरक्षित वातावरण बना है। 

पुलिस कल्याण के लिए उठाए गए बेहतर कदम
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार पुलिस बल को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठा रही है और उन्हें बेहतर सुविधाएं उपलब्ध करवाने का प्रयास कर रही है। हम पुलिस आधुनिकीकरण व संबंधित आधारभूत संरचना के लिए 200 करोड़ रुपये का फंड गठित करने जा रहे हैं। इसी तरह 350 करोड़ रुपये की लागत से सरदार पटेल सेंटर फॉर साइबर कंट्रोल रूम एवं राजस्थान पुलिस तकनीकी प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हमने कांस्टेबल से सहायक उप निरीक्षक स्तर तक के कार्मिकों के वर्दी भत्ते एवं पुलिस निरीक्षक तक के अधिकारियों के मैस भत्तों में बढ़ोतरी की है। साथ ही, पुलिस को और अधिक प्रभावी एवं कार्यदक्ष बनाने हेतु करीब 60 करोड़ की वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी की गई हैं। 

पुलिसिंग में अपनाएं सरकार और समाज का समग्र दृष्टिकोण
शर्मा ने कहा कि सामुदायिक पुलिसिंग को बढ़ावा देते हुए पुलिस को रचनात्मक और सकारात्मक दृष्टिकोण वाले व्यक्तियों एवं समूहों से जुड़ने के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए। साथ ही, उल्लेखनीय कार्य करने वाले पुलिस कर्मियों को समय-समय पर प्रोत्साहित किया जाए। उन्होंने आह्वान किया कि समाज के प्रत्येक वर्ग को त्वरित न्याय दिलवाने हेतु पुलिसिंग के साथ संवेदनशीलता भी अपनाएं।

खुफिया सूचनाओं के विश्लेषण में हो प्रौद्योगिकी का उपयोग
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रौद्योगिकी और एआई का उपयोग खूफिया सूचनाओं के विश्लेषण में किया जाना चाहिए। पुलिस प्रशिक्षण के महत्व को देखते हुए सभी पुलिस अधिकारियों को अपने कनिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के लिए प्रति वर्ष 100 घंटे समर्पित करने चाहिए। 10 वर्ष से अधिक सेवा अनुभव वाले पुलिस अधिकारियों को एक-एक पुलिस स्टेशन को गोद लेना चाहिए। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के विकसित भारत के संकल्प को साकार करने में पुलिस बल की महत्वपूर्ण भूमिका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पिछले दो वर्षों में प्रदेश में आमजन का विश्वास बढ़ा है, अपराधियों में भय का माहौल बना है और पुलिस विभाग ने कई कीर्तिमान स्थापित किए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अपराधों में उल्लेखनीय गिरावट आई है तथा आंतरिक चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटते हुए राज्य देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है। महानिदेशक पुलिस (डीजीपी) राजीव कुमार शर्मा ने कहा कि प्रदेश में बेहतर पुलिसिंग के लिए समर्पित भाव से कार्य किए जा रहे हैं। पुलिस को अपने दायित्वों को सार्थक बनाते हुए नवाचार को अपनाना होगा।

उन्होंने कहा कि इस सम्मेलन के दौरान साइबर अपराध, महिला सुरक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग, मादक पदार्थ व अपराधों पर नियंत्रण तथा पुलिस सशक्तिकरण जैसे विषयों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में ई-विजिटर्स पोर्टल एवं ई-जीरो एफआईआर का शुभारम्भ एवं राजस्थान पुलिस प्राथमिकता-2026 पुस्तिका का विमोचन किया। इस अवसर पर मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह भास्कर ए. सावंत, पुलिस महानिदेशक प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल, निदेशक राजस्थान पुलिस अकादमी संजीव कुमार नर्जरी सहित पुलिस अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के स्टार्टअप्स को फंडिंग और मेंटरिंग का वैश्विक मंच उपलब्ध कराने के लिए 4 से 6 जनवरी तक जयपुर में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 का आयोजन होने जा रहा है। इससे प्रदेश आईटी और स्टार्टअप विकास के प्रमुख केन्द्र के रूप में अपनी पहचान बनाएगा। शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट-2026 की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस समिट में 10 हजार से अधिक संख्या में प्रतिभागी शामिल होंगे, जिनमें देश व राज्य के स्टार्टअप्स, निवेशक, युवा उद्यमी, आईटी प्रोफेशनल्स, शिक्षण संस्थान एवं स्टूडेंट्स सहित कई राज्यों के सूचना प्रौद्योगिकी तथा उद्योग विभाग के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। 

मुख्यमंत्री जारी करेंगे राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी  
राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 के तहत राजस्थान रीजनल एआई इम्पेक्ट कॉन्फ्रेंस का भी आयोजन किया जाएगा। इस कॉन्फें्रस में एआई विषय पर आधारित सेक्टोरल सेशन का भी आयोजन होगा। सीएम शर्मा डिजिफेस्ट के दौरान 6 जनवरी को राजस्थान एआई-एमएल पॉलिसी भी जारी करेंगे। 

डिजिफेस्ट में वैश्विक कंपनियों की भागीदारी 
राजस्थान डिजिफेस्ट टाई ग्लोबल समिट 2026 में 1 हजार 200 से अधिक वैश्विक कम्पनियों के फाउण्डर, सीईओ व निवेशकों सहित 20 से अधिक यूनीकॉर्न-सूनीकॉर्न स्टार्टअप्स के फाउण्डर शामिल होंगे। इस समिट के माध्यम से राजस्थान के स्टार्टअप्स को 200 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्राप्त करने का अवसर मिलेगा। चिह्नित स्टार्टअप्स को एक वर्ष की मेंटरशिप मिलेगी। कई राज्यों सहित राजस्थान के सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के पवेलियन के जरिए महत्वपूर्ण जानकारी मिलेगी तथा स्टार्टअप्स के 114 स्टॉल्स के माध्यम से नवाचारों को पहचान दिलाने का अवसर भी मिलेगा।  

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नए वर्ष की शुरुआत धार्मिक आस्था के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री आज जयपुर से डीग स्थित प्रसिद्ध धार्मिक स्थल पूंछरी का लौठा के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री आज जयपुर एयरपोर्ट से प्रस्थान कर दोपहर को पूंछरी का लौठा हेलीपैड पहुंचेंगे। इसके पश्चात दोपहर 12:40 बजे हेलीपैड से कार्यक्रम स्थल के लिए रवाना होकर 12:45 बजे पूजा-अर्चना स्थल पर पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री पूंछरी का लौठा में विधिवत पूजा-अर्चना करेंगे और विभिन्न धार्मिक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। वे आज रात्रि विश्राम भी पूंछरी का लौठा में ही करेंगे।

प्रशासन द्वारा मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं तथा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। नए साल के पहले दिन, एक जनवरी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सुबह आरती एवं अन्य धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेंगे। इसके बाद सुबह 10:10 बजे पूंछरी का लौठा से जयपुर के लिए प्रस्थान करेंगे और सुबह 10:55 बजे जयपुर एयरपोर्ट पहुंचेंगे। मुख्यमंत्री का यह दौरा धार्मिक आस्था के साथ-साथ प्रदेशवासियों के सुख-समृद्धि की कामना का प्रतीक माना जा रहा है। नए वर्ष की शुरुआत धार्मिक स्थल से कर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक संदेश दिया है।