जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के कुशल नेतृत्व में प्रदेश सरकार खेल प्रतिभाओं को निखारने और उन्हें आर्थिक व सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए निरंतर ऐतिहासिक निर्णय ले रही है। ’खेलों के साथ भी, खेलों के बाद भी’ के ध्येय वाक्य के साथ सरकार खिलाड़ियों को आर्थिक सुरक्षा देने से लेकर 2028 ओलंपिक की तैयारी तक हर कदम पर सहायता प्रदान कर रही है।

इसी क्रम में प्रदेश को स्पोर्ट्स हब बनाने की दिशा में राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम, आउट ऑफ टर्न नियुक्तियां, स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम सहित खिलाड़ियों के सर्वांगीण विकास के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं बनाई गई हैं। जयपुर में बनेगा राजस्थान सेंटर ऑफ एक्सीलेंस प्रदेश की प्रतिभाओं को ओलंपिक के मंच तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार की तर्ज पर ’राजस्थान टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम’ शुरू की गई है। इस स्कीम का उद्देश्य वर्ष 2028 के ओलंपिक खेलों के लिए 50 प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ियों का चयन कर उन्हें तैयार करना तथा इन चयनित खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय कोच, प्रशिक्षण, किट और अन्य आवश्यक सहायता प्रदान करना है। इसके अलावा उन्हें 25 हजार रुपये मासिक आउट ऑफ पॉकेट भत्ता भी दिया जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने काफिले को सीमित करने के निर्णय के बाद एक नई पहल करते हुए शुक्रवार को आयोजित एनर्जी कॉन्क्लेव में इलेक्ट्रिक वाहन (ईवी) से पहुंचकर पर्यावरण संरक्षण और ऊर्जा बचत का संदेश दिया। मुख्यमंत्री के इस कदम को स्वच्छ ऊर्जा और हरित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण और ऊर्जा के वैकल्पिक स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने आमजन से भी ऊर्जा संरक्षण और इलेक्ट्रिक वाहनों के उपयोग को अपनाने की अपील की। कार्यक्रम में मौजूद अधिकारियों, उद्योग प्रतिनिधियों और अन्य अतिथियों ने मुख्यमंत्री की इस पहल की सराहना की। उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हाल ही में अपने काफिले में वाहनों की संख्या कम करने का निर्णय भी ले चुके हैं, जिससे प्रशासनिक सादगी और संसाधनों के बेहतर उपयोग का संदेश दिया गया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार ने डिजिटल सुशासन को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाते हुए ‘समाधान साथी’ व्हाट्सएप चैटबॉट के रूप में क्रांतिकारी पहल की शुरुआत की है। यह पहल आमजन और विद्यार्थियों के लिए सरकारी सेवाओं को न केवल सुलभ बना रही है, बल्कि उन्हें पहले से कहीं अधिक तेज, पारदर्शी और प्रभावी भी बना रही है। मुख्यमंत्री की गरिमामयी उपस्थिति में 14 अप्रेल, 2026 को अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में इस चैटबॉट का शुभारंभ किया गया।

यह पहल सामाजिक न्याय और समान अवसर की भावना को सशक्त करने की दिशा में एक ठोस कदम है, जो बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर के विचारों को डिजिटल युग में साकार करती है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बताया कि अब पेंशन या छात्रवृत्ति से जुड़ी किसी भी जानकारी, समस्या या आवेदन की स्थिति जानने के लिए सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं है। आमजन केवल 7690080055 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से एक संदेश भेजकर कहीं से भी, कभी भी योजना और आवेदन संबंधी जानकारी तुरंत प्राप्त कर सकते हैं।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को बेंगलुरु के दौरे पर रहेंगे। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार सीएम सुबह 11.45 बजे जयपुर से बेंगलुरु के लिए रवाना होंगे और दोपहर 2 बजे बेंगलुरू एयरपोर्ट पहुंचेंगे। इसके बाद वे दोपहर 2.20 बजे शेषाद्रिपुरम स्थित होटल द ललित अशोक पहुंचेंगे। यहां दोपहर 3.30 बजे तक ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट के रोड शो में भाग लेंगे।

इसके पश्चात मुख्यमंत्री शाम 4 बजे उदयपुरा स्थित लिविंग इंटरनेशनल सेंटर पहुंचेंगे और शाम 4.45 बजे से 7 बजे तक कर्नाटक लोकभवन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे, जहां वे राजस्थान राज्य स्थापना दिवस समारोह में शिरकत करेंगे।  

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने रिफाइनरी मुद्दे पर एक बार फिर भाजपा पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि पचपदरा रिफाइनरी इंतजारशास्त्र का मेगा चैप्टर है। रिफाइनरी के नाम पर राजस्थान की जनता के साथ भाजपा सरकारों ने बड़ा अन्याय किया है। जनता के जेब पर अनावश्यक बोझ डाला गया। लागत 37,229 करोड़ से बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ हुई।

क्रेडिट लेने की राजनीति के लिए भाजपा ने सवा सात साल का जानबूझकर विलम्ब किया। कोविड की चुनौती के बावजूद कांग्रेस सरकार ने 80 प्रतिशत काम पूरा किया था। भाजपा की संकीर्ण राजनीति ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था एवं युवाओं के रोजगार की आशा को भारी चोट पहुँचाई है। गहलोत ने सवाल किया है कि आखिर भाजपा को राजस्थान के विकास से नफरत क्यों है।

जयपुर। फ्रांस राजदूत के निवेश मामले को लेकर राजस्थान सरकार को भेजे पत्र के बाद कांग्रेस हमलावर हो गई है। पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने पत्र की कॉपी सोशल मीडिया पर साझा करते हुए कहा है कि राइजिंग राजस्थान या राइजिंग कमीशन अभियान बन गया है। फ्रांस की कंपनी सौफेल्ट माल्ट इंडिया ने राजस्थान की निवेश नीति की असल तस्वीर सामने लाकर रख दी है। अगर मुख्यमंत्री स्तर पर बातचीत के बाद भी निवेश धरातल पर नहीं उतर रहा तो ये सीधे-सीधे सिस्टम की मंशा पर बड़ा सवाल है। समिट में समझौता होने और मुख्यमंत्री भजनलाल से सकारात्मक चर्चा के बाद भी अगर विदेशी कंपनी ज़मीन के लिए भटक रही है, तो इसके क्या मायने हैं?

आखिर कौन हैं जो फाइल रोककर बैठा है? किसके इशारे पर निवेश अटकाया जा रहा है? क्या निवेशकों को जानबूझकर उलझाकर सेटिंग के लिए मजबूर किया जा रहा है, ताकि सौदेबाजी हो सके? ऐसे दर्जनों उद्यमी हैं जो समिट में एग्रीमेंट के बाद धरातल पर उद्योग लगाना चाहते हैं, रोजगार देना चाहते हैं, लेकिन ज़मीन के लिए भटक रहे हैं। क्योंकि सरकार में बैठे लोगों तक उनकी सीधी बात नहीं, बल्कि कमीशनखोरों के रास्ते बढ़ रही है। ये प्रकरण साफ बता रहा है कि भाजपा सरकार की प्राथमिकता निवेश और रोजगार सृजन नहीं, बल्कि कलेक्शन बन चुकी है।

जयपुर। राजस्थान में सामाजिक सुरक्षा को मजबूत बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने पिछले दो वर्षों में कई महत्वपूर्ण और प्रभावी निर्णय लिए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं को निरंतर सुदृढ़ किया गया है, जिससे प्रदेश के लाखों जरूरतमंद नागरिकों को आर्थिक सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन का भरोसा मिला है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील और प्रभावी नेतृत्व वाली राज्य सरकार की जनकल्याणकारी नीतियों के अनुरूप सामाजिक सुरक्षा पेंशन राशि में चरणबद्ध तरीके से वृद्धि की गई है। वर्ष 2024 में पेंशन राशि 1000 रुपए प्रतिमाह थी, जिसे बढ़ाकर 1150 रुपए किया गया। इसके बाद वर्ष 2025 में इसे 1250 रुपये प्रतिमाह कर दिया गया। जनवरी 2026 में इसे बढ़ाकर 1300 रुपये प्रतिमाह किया गया और अब राज्य सरकार ने इसे बढ़ाकर 1450 रुपए प्रतिमाह कर दिया है। इस प्रकार विगत दो वर्षों में पेंशन राशि में 450 रुपये की उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।

91 लाख से अधिक लाभार्थियों को मिल रहा लाभ : प्रदेश में वर्तमान में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के अंतर्गत 91 लाख से अधिक लाभार्थियों को नियमित पेंशन प्रदान की जा रही है। इनमें वृद्धजन, विधवा एवं एकल नारी, विशेष योग्यजन (दिव्यांगजन) तथा लघु एवं सीमांत कृषक शामिल हैं। इन योजनाओं का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को न्यूनतम आर्थिक सहारा उपलब्ध कराना है, ताकि वे सम्मानपूर्वक जीवन जी सकें और दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकें। जनवरी 2026 की पेंशन के बिल भी तैयार कर ईसीएस के लिए भेज दिए गए हैं, जिससे जल्द ही यह राशि लाभार्थियों के बैंक खातों में जमा हो जाएगी।

डीबीटी से पारदर्शी और समयबद्ध भुगतान

मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य सरकार ने पेंशन भुगतान व्यवस्था को अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डीबीटी (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) प्रणाली को अपनाया है। इसके तहत पेंशन राशि सीधे लाभार्थियों के जनाधार पंजीकृत बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। इस व्यवस्था से भुगतान प्रक्रिया पारदर्शी बनी है और लाभार्थियों को समय पर पेंशन राशि प्राप्त हो रही है।

तकनीक आधारित पारदर्शी पेंशन प्रणाली

राज्य सरकार ने पेंशन व्यवस्था को तकनीक से जोड़ते हुए इसे सरल और नागरिक-अनुकूल बनाया है। पेंशन से जुड़ी संपूर्ण प्रक्रिया को ऑनलाइन और पेपरलेस किया गया है। जनआधार आधारित सत्यापित डेटा के माध्यम से आवेदन, स्वीकृति और भुगतान की प्रक्रिया संचालित की जा रही है, जिससे पात्र व्यक्ति स्वयं, मोबाइल ऐप या ई-मित्र केंद्र के माध्यम से आसानी से आवेदन कर सकते हैं।

सत्यापन प्रक्रिया को बनाया सरल

यह शर्मा की ही दूरदर्शी सोच है कि पेंशन लाभार्थियों के वार्षिक सत्यापन की प्रक्रिया को भी निरंतर सरल बनाया गया है। लाभार्थी बायोमेट्रिक, प्रमाणीकरण, मोबाइल ऐप तथा ओटीपी आधारित प्रणाली के माध्यम से अपना सत्यापन करवा सकते हैं। यदि किसी कारणवश बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं हो पाता, तो संबंधित अधिकारी के समक्ष दस्तावेजों के सत्यापन के बाद स्वयं अथवा संबंधित पेंशन स्वीकृतिकर्ता अधिकारी के आधार पंजीकृत मोबाइल पर ओटीपी के माध्यम से भी सत्यापन किया जा सकता है।

बैंकिंग तकनीकी समस्याओं के समाधान के प्रयास

बैंकों के विलय के कारण आईएफएससी कोड बदलने से कुछ लाभार्थियों की पेंशन अस्थायी रूप से लंबित हो गई थी। राज्य सरकार ने इस समस्या के समाधान के लिए विशेष प्रयास किए हैं और अधिकांश लाभार्थियों की पेंशन का भुगतान सुनिश्चित किया जा चुका है। भविष्य में ऐसी स्थिति उत्पन्न न हो, इसके लिए बैंकिंग संस्थाओं और संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय स्थापित कर पेंशन पोर्टल पर बैंक वितरण संबंधी डाटा अद्यतन करने की प्रक्रिया पर भी कार्य किया गया है।

कमजोर वर्गों को मिल रहा सम्मान और सुरक्षा

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में संचालित सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का उद्देश्य केवल आर्थिक सहायता देना नहीं, बल्कि समाज के कमजोर वर्गों को आत्मसम्मान, सुरक्षा और स्थायित्व प्रदान करना भी है। केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाएं मिलकर इस उद्देश्य को साकार कर रही हैं।

अंत्योदय की भावना को सशक्त करता निर्णय

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार समाज में अंतिम पंक्ति के व्यक्ति तक विकास का लाभ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन में लगातार वृद्धि और पारदर्शी भुगतान व्यवस्था इस प्रतिबद्धता को मजबूत बनाती है। पेंशन राशि में हुई यह वृद्धि प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक स्थिरता, सम्मान और सामाजिक सुरक्षा का मजबूत आधार बन रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य में ‘ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस’ और ‘ईज ऑफ लिविंग’ की अवधारणा को जमीनी स्तर पर उतारते हुए राज्य सरकार ने पर्यटन क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है जिसके तहत अब राज्य में ‘राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026’ लागू की गई है। अतिरिक्त मुख्य सचिव, पर्यटन प्रवीण गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी के विजन अनुसार राजस्थान सरकार की होमस्टे योजना 2026 पर्यटन-विकास, ग्रामीण आय-वृद्धि और स्वरोज़गार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई एक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी पहल है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ने बताया भारत सरकार के डिरेगुलेशन 2.0 उपायों और ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस की भावना के अनुरूप उक्त योजना को सरलीकृत किया गया है।यह योजना राज्य में पर्यटन गतिविधियों को विकेन्द्रिकृत करने और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत करने तथा छोटे स्तर के उद्यम को बढ़ावा देने का साधन है। योजना अंतर्गत लाइसेंस प्रक्रिया को कम कर, मंज़ूरी को डिजिटल व तेज़ बनाया गया है। पहले जहाँ होमस्टे शुरू करने के लिए कई विभागों की अनुमति और अधिक कागज़ी कार्य करनी पड़ती थी, अब सिंगल-विंडो सिस्टम, कम दस्तावेज़ और आसान रजिस्ट्रेशन जैसी सुविधाएँ उपलब्ध कराई गई हैं। 

अतिरिक्त मुख्य सचिव पर्यटन ने बताया कि राज्य में होमस्टे खोलना पहले की तुलना में अब अधिक सरल, तेज़ और किफ़ायती होगा, इस योजना के तहत राज्य के निवासी अपने घर या संपत्ति के कुछ कमरों को पर्यटकों के ठहरने हेतु उपलब्ध करा सकते हैं। अब गृहस्वामी होमस्टे इकाइयाँ अधिक सहजता से खोल और संचालित कर सकेंगे जिससे छोटे निवेशक, ग्रामीण परिवार और महिला उद्यमी भी पर्यटन से सीधे जुड़कर लाभ ले सकेंगे। इससे स्थानीय लोगों को आय का स्रोत मिलेगा और पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति का अनुभव भी मिलेगा। ग्रामीण और पारिवारिक पर्यटन को नई गति मिलेगी और राज्य में पर्यटन और रोजगार को पँख लगेंगे।

‘राजस्थान होमस्टे (पेईंग गेस्ट हाउस) योजना–2026’ के तहत प्रति आवासीय इकाई अनुमत कमरों की अधिकतम संख्या 5 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है, जबकि अधिकतम बैड क्षमता 24 निर्धारित की गई है। इससे आवास क्षमता बढ़ेगी, लेकिन होमस्टे का पारिवारिक स्वरूप भी सुरक्षित रहेगा और छोटे उद्यमियों को भी पर्यटन व्यवसाय में भाग लेने का अवसर मिलेगा। यह योजना पूरे प्रदेश में तत्काल प्रभाव से लागू कर दी गई है।  पूर्व में लागू शर्त जिसके तहत संपत्ति स्वामी या परिवार का सदस्य उसी परिसर में निवास करेगा को इस योजना में समाप्त कर दिया गया है। अब होमस्टे इकाई का संचालन संपत्ति स्वामी, लीजधारी या निर्धारित मानकों के अनुसार नियुक्त केयरटेकर द्वारा किया जा सकेगा। यदि स्वामी या पट्टेदार स्वयं परिसर में निवास नहीं करता है, तो दिशा-निर्देशों के अनुरूप एक नामित केयरटेकर नियुक्त किया जा सकेगा। इससे संचालन में लचीलापन और व्यावसायिक दक्षता दोनों सुनिश्चित होंगे।

योजना में पंजीकरण प्रक्रिया को शीघ्र ही पूर्णतः ऑनलाइन किया जाएगा, जिससे घर बैठे सरल और पारदर्शी आवेदन संभव होगा। आवेदन प्राप्ति के सात कार्य दिवस के भीतर अस्थायी पंजीकरण जारी किया जाएगा, जिसके आधार पर संचालन प्रारंभ किया जा सकेगा। तीन माह के भीतर निरीक्षण के बाद स्थायी पंजीकरण प्रदान किया जाएगा, जिसकी वैधता दो वर्ष होगी। यदि निर्धारित समय में प्रमाणपत्र जारी नहीं किया जाता है तो आवेदन स्वतः पंजीकृत माना जाएगा, जिससे प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित होगी। पंजीकरण पर्यटन विभाग के स्थानीय कार्यालयों के माध्यम से किया जाएगा, जिससे विकेन्द्रीकृत क्रियान्वयन को बल मिलेगा। ग्रामीण क्षेत्रों के गृहस्वामी अपने निकटतम पर्यटक स्वागत केन्द्र (TRC) के माध्यम से भी पंजीकरण कर सकेंगे। यह व्यवस्था ग्रामीण पर्यटन को बढ़ावा देने के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर सृजित करेगी।

अधिसूचना के अनुसार प्रत्येक होमस्टे पूर्णतः रिहायशी परिसर में संचालित होगा। प्रत्येक किराये के कमरे में अटैच बाथरूम, शौचालय, पर्याप्त जल एवं विद्युत आपूर्ति, वेंटिलेशन, स्वच्छता और अग्नि सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य होगा। परिसर में पार्किंग व्यवस्था और स्थानीय निकायों के अनुरूप कचरा निस्तारण की व्यवस्था भी आवश्यक होगी। प्रत्येक विदेशी पर्यटक की सूचना संबंधित प्राधिकरण को देना तथा अतिथि पंजिका का संधारण कम से कम सात वर्ष तक करना अनिवार्य किया गया है। योजना के अंतर्गत होमस्टे को सिल्वर और गोल्ड श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। सिल्वर श्रेणी के लिए पंजीकरण शुल्क एक हजार रुपये और गोल्ड श्रेणी के लिए दो हजार रुपये निर्धारित है। गोल्ड श्रेणी में एसी/हीटिंग, इंटरनेट सुविधा, उन्नत फर्निशिंग, स्मोक डिटेक्टर और सुरक्षा प्रबंध जैसी सुविधाओं को प्राथमिकता दी गई है। टैरिफ में शामिल नाश्ते के लिए अलग से शुल्क नहीं लिया जा सकेगा और इसकी स्पष्ट जानकारी प्रदर्शित करनी होगी।

 योजना की प्रमुख विशेषताएं:-

•    ईज ऑफ डूइंग बिज़नेस के अनुरूप सरलीकृत व्यवस्था
•    अधिकतम 8 कमरे और 24 बेड की अनुमति
•    स्वामी/परिवार के अनिवार्य निवास की शर्त समाप्त
•    स्वामी, लीजधारी या नियुक्त केयरटेकर द्वारा संचालन संभव
•     पूर्णतः ऑनलाइन, समयबद्ध और पारदर्शी पंजीकरण प्रक्रिया शीघ्र की जाएगी 

पंजीकरण
•    7 दिन में अस्थायी पंजीकरण, 3 माह में स्थायी प्रमाणपत्र
•    स्थानीय पर्यटक स्वागत केंद्रों के माध्यम से विकेन्द्रीकृत पंजीकरण 
•    ग्रामीण पर्यटन, रोजगार और स्थानीय अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहन

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने स्कूलों में आरटीई के बकाया भुगतान को लेकर छपी ख़बरों पर राज्य सरकार से मांग की है कि बच्चों की भलाई के लिए सरकार बकाया राशि शीघ्र जारी करे। गहलोत ने कहा कि हमारी कांग्रेस सरकार ने प्रदेश के गरीब बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए आरटीई का दायरा बढ़ाकर कक्षा 9 से 12 तक मुफ्त शिक्षा का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। इसके ठीक विपरीत, वर्तमान भाजपा सरकार से कक्षा 1 से 8 तक की आरटीई फीस का 900 करोड़ रुपए का बकाया तक नहीं चुकाया जा रहा है।

निजी स्कूलों द्वारा नए प्रवेश रोकने की चेतावनी और पिछले साल के 44 हजार बच्चों का अब तक प्रवेश न होना मुख्यमंत्री के 2 साल बनाम 5 साल के सुशासन के दावों की असलियत उजागर करता है। जो सरकार गरीब बच्चों की फीस का पुनर्भरण नहीं कर सकती, उसके बड़े-बड़े दावे केवल खोखले हैं। राज्य सरकार से मांग है कि अविलंब बकाया राशि का भुगतान करे और संवादहीनता खत्म करे, ताकि प्रदेश के किसी भी गरीब बच्चे का भविष्य अंधकार में न जाए और उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल सके।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सरकार ने अपने तीसरे बजट में प्रदेश के सभी 41 जिलों की करीब आठ करोड़ जनता के लिए घोषणाओं का पिटारा खोल दिया। करीब 6 लाख 10 हजार 956 करोड़ रुपए के इस लोक लुभावने बजट में किसान, युवा, महिला, मजदूर और उद्योगपति वर्गों का पूरा ख्याल रखा गया है। उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को राजस्थान विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। दस स्तम्भों में बांट कर पेश किए गए करीब दो घंटे 54 मिनट के इस बजट भाषण में वित्त मंत्री ने कई अहम घोषणाएं की और दावा किया कि हमारी सरकार के विजन से राजस्थान बहुत तेजी से प्रगति करेगा। हमारी सरकार की दूरगामी सोच के साथ बनी नीतियां इस मरू प्रदेश की दशा और दिशा दोनों बदलेगी।    

राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की होगी स्थापना :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बड़ी घोषणा की कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर प्रदेश में राजस्थान टेस्टिंग एजेंसी की स्थापना की जाएगी। इसमें ऑनलाइन टेस्ट सुविधा सहित परीक्षाओं के आयोजन की सुविधा होगी। कॉलेज स्टूडेंट के लिए ड्रीम प्रोग्राम चलाया जाएगा, अगले साल 50 हजार छात्रों को इसका फायदा मिलेगा।

सड़क दुर्घटनाएं रोकने के लिए गोल्डन ऑवर मैनेजमेंट :

इस बजट में सरकार ने सड़क हादसों में होने वाली मौतों को रोकने के लिए गोल्डन आॅवर मैनेजमेंट का फैसला लिया है। वित्त मंत्री ने ऐलान किया कि करीब 150 करोड़ की लगात से राज्य की नई ट्रॉमा और इमरजेंसी पॉलिसी लाई जाएगी। प्रदेश के बेड़े में 250 आधुनिक एम्बुलेंस चरणबद्ध तरीके से शामिल किए जाएंगे। हाईवे पर बने रेस्ट एरिया में एम्बुलेंस तैनात की जाएंगी ताकि एक्सीडेंट होने पर रिस्पांस टाइम कम से कम हो।

महिलाओं को मिलेगी आर्थिक मजबूती :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में घोषणा की, कि लखपति दीदी श्रेणी की महिलाओं को आर्थिक मजबूती देने के लिए ब्याज अनुदान पर मिलने वाले ऋण की सीमा एक लाख से बढ़ाकर डेढ़ लाख कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में सौ करोड़ खर्च कर शिक्षित महिलाओं के लिए जिला स्तर पर रूरल वूमेन सेंटर स्थापित किए जाएंगे। इस बजट में मरीजों के परिजनों को बड़ी राहत देने के लिए प्रदेश के 6 शहरों में हाई-टेक विश्रामगृह और अटल आरोग्य फूड कोर्ट बनाए जाएंगे। इनमें जयपुर, अजमेर, बीकानेर, उदयपुर, कोटा और जोधपुर शामिल हैं। अटल आरोग्य फूड कोर्ट के लिए सरकार ने सौ करोड़ की व्यवस्था की है।

बिजली की एआई से होगी मॉनिटिरिंग :

वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि राजस्थान के सभी संभाग मुख्यालयों को सिग्नल फ्री किया जाएगा। उन्होंने घोषणा की, कि अब बिजली की मॉनिटिरिंग एआई से होगी। प्रदेश में 220 केवीए के 6 नए जीएसएसए 132 केवी के 13 जीएसएसए 33 केवी के 110 नए जीएसएस बनाए जाएंगे। बीकानेर और जैसलमेर में 2950 करोड़ खर्च कर नए सोलर पार्क बनाए जाएंगे। बिजली सिस्टम की रीयल टाइम मॉनिटरिंग के लिए अजमेर डिस्काम सेंटर को एआई से जोड़ा जाएगा।

संरक्षित होंगी शेखावाटी की हवेलियां :

वित्त मंत्री दीया कुमारी ने बजट में कहा कि शेखावटी के हवेलियों के संरक्षण के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। इस पैसे से शेखावटी की हवेलियों की सूरत बदली जाएगी। इसके साथ ही यूनेस्को की विश्व हेरिटेज की सूची में शामिल कराने का प्रयास किया जाएगा।

सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर होगा हार्ट का इलाज :

ग्रामीण इलाकों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर हार्ट अटैक की पहचान और प्राथमिक उपचार संभव होगा। टेली एक्स थ्रांबोसिस तकनीक के माध्यम से गांवों में विशेषज्ञ डॉक्टरों की सलाह पर तत्काल इंजेक्शन और उपचार दिया जा सकेगा, जिससे अस्पताल पहुंचने से पहले होने वाली मौतों को रोका जा सके। वित्त मंत्री ने बजट में कहा कि राजस्थान में अब सभी के लिए फ्री इलाज की व्यवस्था की जाएगी।

शहरी-ग्रामीण क्षेत्रों में होगा आवागमन सुलभ :

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन को सुलभ बनाने के लिए 1800 करोड़ की लागत से राज्यीय मार्ग पर आरओबी, आरयूबी, फ्लाइओवर, एलिवेटेड रोड और ब्रिज बनाए जाएंगे। इसी प्रकार नॉन-पेचेबल एवं क्षतिग्रस्त सड़को के लिए 1400 करोड तथा मिसिंग लिंक सड़कों के लिए 600 करोड़ का प्रावधान किया गया है।

सरकारी कर्मचारियों को तोहफा :

इस बजट में राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशनर्स को तोहफा दिया गया है। इसके लिए सैलेरी एकाउट पैकेज की घोषणा की गयी है। इस पैकेज में डिजिटल बैकिंग, सस्ते दरों पर लोन और बीमा सुविधाएं शामिल होगी। ये सुविधा 70 वर्ष के पेंशनर्स को भी मिलेगी। इसके अलावा 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट लागू करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का भी गठन किया जाएगा। अधिकारियों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देकर प्रशासनिक क्षमता बढ़ाने की योजना बनायी गई है।

जलदाय विभाग में 3 हजार संविदाकर्मी होंगे नियुक्त :

अगले वित्तीय वर्ष में जलदाय विभाग में तीन हजार संविदाकर्मी नियुक्ति किए जाएंगे। इसके साथ ही राज्य सरकार नई जल नीति लाएगी। करीब 6500 गांवों को हर घर नल-हर घर जल योजना से जोड़ा जाएगा। करीब 3 लाख नए पेयजल कनेक्शन भी दिए जाएंगे। राज्य सरकार 30 हजार युवाओं को सीएम स्वरोजगार योजना के तहत 10 लाख तक ब्याज फ्री-कर्ज अनुदान देगी।

दूसरे राज्य से निजी वाहन लाना हुआ सस्ता :

राजस्थान में अन्य राज्यों से निजी वाहन लाना सस्ता होगा। वित्त मंत्री ने राजस्थान बजट 2026-27 में रजिस्ट्रेशन टैक्स में छूट को बढ़ा दिया हैं। इस नई व्यवस्था के तहत अब यदि किसी अन्य राज्य से गैर-परिवहन वाहन जैसे कार या बाइक खरीदकर राजस्थान में रजिस्ट्रेशन कराते हैं, तो रजिस्ट्रेशन टैक्स में 50 फीसदी की छूट मिलेगी। पहले यह छूट 25 फीसदी थी, जिसे अब सरकार ने दोगुना 50 फीसदी कर दिया है।

वन-टाइम पेमेंट का विकल्प का प्रस्ताव :

वित्त मंत्री ने 16.5 टन से अधिक भारी मालवाहक वाहनों के लिए अब हर साल टैक्स भरने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। सरकार ने वन-टाइम पेमेंट (एकमुश्त भुगतान) का विकल्प देने का प्रस्ताव रखा है।

41.39 प्रतिशत बढ़ी अर्थव्यवस्था :

अर्थव्यवस्था का आकार गत वर्ष की तुलना में 41.39 प्रतिशत बढ़कर 2026-27 में 21 लाख 52 हजार 100 करोड़ किया गया है।

प्रति व्यक्ति आय 2,02,349 हुई :

प्रति व्यक्ति आय भी जो 1 लाख 67 हजार रुपए थी। वे बढ़कर वर्ष 2025-26 की समाप्ति पर 2 लाख 2 हजार 349 हो गई है। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय बजट को नए भारत के निर्माण के संकल्प की सशक्त घोषणा बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का हृदय से आभार जताया। सीएमओ में प्रेस ब्रीफिंग में मुख्यमंत्री ने कहा कि यह बजट “सबका साथ, सबका विकास” की नीति को मजबूत करता है और युवा, महिला, किसान, मजदूर तथा आम आदमी की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए समर्पित है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश तेज और सतत आर्थिक विकास की दिशा में बढ़ रहा है तथा 7 प्रतिशत विकास दर इसका प्रमाण है।

बजट में युवाओं के लिए रोजगार, कौशल और कंटेंट क्रिएशन के अवसर बढ़ेंगे, वहीं टूरिस्ट गाइड को आईआईएम जैसे संस्थानों से प्रशिक्षण मिलेगा। महिलाओं की आर्थिक भागीदारी बढ़ाने और हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल जैसी घोषणाएं स्वागतयोग्य हैं। उन्होंने बताया कि पशुपालकों, छोटे उद्योगों और मेडिकल टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से राजस्थान के इंडस्ट्री कॉरिडोर में निवेश का आह्वान करते हुए कहा कि बजट से प्रदेश में रोजगार और अवसंरचना विकास को नई गति मिलेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुवार को श्रीराम कथा में शामिल हुए। उन्होंने जगद्गुरु स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में सपरिवार मंत्रोच्चार के साथ विश्वकल्याण के लिए हवन में आहूति भी दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि रामभद्राचार्य जी महाराज का भारतीय संस्कृति और सनातन परंपरा के संरक्षण और संवर्धन में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के अनुरूप यज्ञ विधि से कार्य किया जाता है। विश्व कल्याण और राज्य के विकास के लिए स्वामी रामभद्राचार्य जी का यह यज्ञ अत्यंत महत्वपूर्ण है।

यज्ञ के माध्यम से सद्भावनाएं सशक्त होती हैं। रामभद्राचार्य महाराज ने कहा कि यह यज्ञ भारत को सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति बनाने की कामना से किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि यह यज्ञ देश को अखण्ड, अजय और सशक्त बनाने के साथ-साथ सभी श्रद्धालुओं की मनोकामनाएं को पूरा करने के उद्देश्य से आयोजित किया जा रहा है। महाराज जी ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में प्रदेश की समृद्धि और प्रगति की कामना भी की।  
-