नई दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना पर निशाना साधते हुए कहा कि वह यहां के लोगों को सुरक्षा नहीं दे सकते हैं तो उन्हें अपने पद से इस्तीफ़ा दे देना चाहिए। केजरीवाल ने यहां प्रगति मैदान टनल में चलती कार से लूटपाट का सीसीटीवी फ़ुटेज जारी करते हुए कहा कि उपराज्यपाल को इस्तीफा दे देना चाहिए। किसी ऐसे व्यक्ति के लिए रास्ता बनाएं, जो दिल्ली के लोगों को सुरक्षा प्रदान कर सके। अगर केंद्र सरकार दिल्ली को सुरक्षित नहीं बना सकती तो इसे हमें सौंप दें। हम आपको दिखाएंगे कि किसी शहर को उसके नागरिकों के लिए कैसे सुरक्षित बनाया जाए।

उन्होंने हाल ही में यहां आपराधिक घटनाओं में अप्रत्याशित वृद्धि पर गंभीर चिंता जताते हुए उपराज्यपाल पत्र लिखा था। उन्होंने कहा था कि दिल्ली के अंदर पहली बार इतने बडे स्तर पर अपराध बढ़े हैं। बढ़ती आपराधिक घटनाओं के चलते दिल्ली के लोगों में दहशत का महौल है और हर व्यक्ति खुद को असुरक्षित महसूस कर रहा है। मुख्यमंत्री ने उपराज्यपाल को लिखे अपने पत्र में दिल्ली की कानून व्यवस्था सुधारने के लिए तत्काल प्रभावी कदम उठाने का आग्रह किया था ताकि लोगों के अंदर विश्वास पैदा हो सके कि वह सुरक्षित हैं।

उल्लेखनीय है कि प्रगति मैदान टनल के अंदर बदमाशों ने शनिवार को पिस्तौल दिखाकर कार सवार कारोबारी से दो लाख रुपये से भरा बैग लूट लिया। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है जिसमें बाइक सवार बदमाश लूट को अंजाम देते नजर आ रहे हैं।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में घर-घर राशन की योजना पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की फ़ाइल फिर से उपराज्यपाल को भेजी है।

दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उपराज्यपाल को फाइल भेज दी गयी है। इसमें कहा गया है कि 'दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी लागू करने की अनुमति दे दी है ऐसे में आप भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दें ताकि दिल्ली में जल्द से जल्द राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू हो सके।

पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दे दी थी। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि उपराज्यपाल/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे।

दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र ने राजधानी में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करने वाली उसकी महत्वाकांक्षी घर-घर राशन योजना को रोक दिया और उसने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया था। केंद्र सरकार ने हालांकि आरोपों को आधारहीन करार दिया है।