जयपुर। विधानसभा के 75वें वर्ष पर प्रतीक चिन्ह का विमोचन, 13 द्वारों का हुआ नामकरण विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र सदन, नया प्रतीक चिन्ह राजस्थान की संस्कृति का द्योतक” राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े राजस्थान विधानसभा के 75वें वर्ष के अवसर पर सोमवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े और विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा के नए प्रतीक चिन्ह का विमोचन किया तथा विधानसभा भवन के 13 द्वारों के नामकरण पट्टिका का अनावरण किया। इसके साथ ही विधानसभा के अमृत महोत्सव कार्यक्रमों की औपचारिक शुरुआत हुई।

राज्यपाल ने कहा कि विधानसभा लोकतंत्र का पवित्र सदन है और राजस्थान विधानसभा का गौरवशाली इतिहास रहा है। उन्होंने कहा कि नया प्रतीक चिन्ह राजस्थान की संस्कृति, परंपरा और जनभावनाओं का प्रतिनिधित्व करता है। प्रतीक चिन्ह में शामिल खेजड़ी, गोडावण, ऊंट और विधानसभा भवन की आकृतियां राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान और संघर्षशील जीवनशैली को दर्शाती हैं। उन्होंने कहा कि खेजड़ी राजस्थान का कल्पवृक्ष है और यह त्याग तथा पर्यावरण संरक्षण की परंपरा का प्रतीक है। राज्यपाल ने शिक्षा व्यवस्था पर भी जोर देते हुए कहा कि देश शिक्षा से आगे बढ़ता है और व्यवहारिक शिक्षा को बढ़ावा देने की जरूरत है। “विधानसभा करोड़ों नागरिकों की आशाओं का केंद्र” — वासुदेव देवनानी विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि राजस्थान विधानसभा का नया प्रतीक चिन्ह लोकतांत्रिक परंपराओं, जनआकांक्षाओं और संवैधानिक मूल्यों का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि विधानसभा भवन करोड़ों नागरिकों की आशाओं का पावन केंद्र है। 

चेन्नई। तमिलनाडु के राज्यपाल आर वी अर्लेकर से तीन बार मुलाकात करने के बावजूद टीवीके के संस्थापक और मुख्यमंत्री पद के संभावित उम्मीदवार विजय के सरकार बनाने को लेकर जारी असमंजस और सस्पेंस जारी है। अब सभी की निगाहें द्रमुक के सहयोगी वीसीके के संस्थापक और लोकसभा सांसद थोल थिरुमावलवन पर टिकी हुई है। नवगठित पार्टी को समर्थन देने का उनका निर्णय शनिवार को राज्य में अगली सरकार के गठन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

अपनी पार्टी के नेताओं के साथ उच्च स्तरीय बैठक करने के बाद उन्होंने कहा था कि वीसीके ने शुक्रवार रात विजय को समर्थन देने का फैसला लिया है और आवश्यक संख्या (234 सदस्यीय विधानसभा में बहुमत के आंकड़े से दो अधिक, यानी 118 से अधिक) पूरी हो गई है, जिससे स्थिति नाटकीय रूप से बदल गई। द्रमुक की एक अन्य सहयोगी पार्टी आईयूएमएल ने पहले तो टीवीके को समर्थन देने से इनकार कर दिया लेकिन अचानक अपना समर्थन देने का वादा किया फिर एक और यू-टर्न लेते हुए टीवीके को समर्थन देने से इनकार कर दिया। दो विधायकों वाली वीसीके द्वारा भी अपना समर्थन वापस लेने और श्री रुमावलवन के लिए उपमुख्यमंत्री पद सहित कई मुद्दों पर सौदेबाजी करने की खबरों के बाद, राज्य में स्थिति अचानक बदल गई और विजय द्वारा शनिवार को मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने की संभावना कम ही नजर आ रही है क्योंकि राज्यपाल ने अभी तक उन्हें औपचारिक रूप से आमंत्रित नहीं किया है।

इस संदर्भ में, सभी की निगाहें वीसीके पर टिकी हुई है क्योंकि थिरुमावलवन किंगमेकर बनकर उभरे हैं। वह आज दोपहर मीडिया से मिलकर अपने फैसले का खुलासा कर सकते है, जो विजय के भाग्य का फैसला करेगा, जिन्होंने चुनावी मैदान में शानदार शुरुआत करते हुए 108 सीटें प्राप्त की हैं। चूंकि विजय ने दो सीटों पर जीत दर्ज की इसलिए तकनीकी रूप से टीवीके की ताकत 107 है और कांग्रेस ने पांच विधायकों के साथ द्रमुक के नेतृत्व वाले मोर्चे से अलग होकर विजय के साथ गठबंधन करके समर्थन देने का वादा किया है और वामपंथी दल सीपीआई और सीपीआई-एम ने भी दो-दो विधायकों के साथ टीवीके को समर्थ दिया है जिससे विधायकों की संख्या बढ़कर 116 हो गई।
आईयूएमएल और वीसीके के दो-दो विधायकों के समर्थन से विजय को 120 वोट मिल सकते हैं, जो आवश्यक संख्या 118 से दो अधिक हैं लेकिन उनके अचानक रुख बदलने और वीसीके नेता द्वारा निवर्तमान मुख्यमंत्री और द्रमुक अध्यक्ष एम.के. स्टालिन से मुलाकात करने, उच्च स्तरीय बैठक के बाद अपने फैसले का खुलासा न करने और समर्थन वापस लेने से विजय की राह में बाधा उत्पन्न हो रही है।

राज्यपाल ने विजय को बहुमत को साबित करने के लिए 10 मई तक का समय दिया है, इसलिए वीसीके के मीडिया मुलाकात में यह स्पष्ट होने की उम्मीद है कि क्या टीवीके पर्याप्त समर्थन जुटाने में सक्षम होगा और क्या यह वीसीके या आईयूएमएल या दोनों के निर्णय पर निर्भर करेगा। मामले को और पेचीदा बनाते हुए अन्नाद्रमुक की सहयोगी टीटीवी दिनाकरन की एएमएमके ने टीवीके के खिलाफ तीखा आरोप लगाया है कि टीवीके ने उनकी पार्टी के इकलौते विधायक के समर्थन का जाली पत्र प्रस्तुत किया है और कार्रवाई की मांग की है। मन्नारगुडी से निर्वाचित विधायक कामराज कुछ समय के लिए लापता हो गए लेकिन बाद में सामने आए और कल रात राज्यपाल से मिलने के लिए टीटीवी के साथ गए। श्री दिनाकरन ने विजय के खिलाफ पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है।

ऐसी खबरें सामने आ रही हैं कि पर्दे के पीछे कई तरह की जोड़-तोड़ चल रही है जिससे विधायकों की खरीद-फरोख्त भी शामिल है। ऐसे में वीसीके का वह फैसला और उसके बाद अर्लेकर की कार्रवाई तमिलनाडु के राजनीतिक परिदृश्य को तय करेगी कि विजय के नेतृत्व में सरकार बनती है या तमिलनाडु राष्ट्रपति शासन की ओर बढ़ेगा।

बेंगलुरु। कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ने शुक्रवार को तमिलनाडु में टीवीके को सरकार बनाने का अवसर न दिए जाने की रिपोर्टाें पर सवाल उठाते हुए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का उदाहरण देते हुए कहा कि बहुमत की परीक्षा केवल सदन में ही होनी चाहिए। शिवकुमार ने तमिलनाडु के राज्यपाल द्वारा बहुमत साबित करने के प्रयास के बावजूद टीवीके को दावा पेश करने के लिए आमंत्रित करने से कथित रूप से मना करने की आलोचना करते हुए पूछा,"क्या वाजपेयी को मौका नहीं मिला था?"

विधानसभा में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि संवैधानिक प्रथा और लोकतांत्रिक सिद्धांतों के अनुसार सबसे बड़ी पार्टी या गठबंधन को सरकार बनाने एवं विश्वास मत प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, "राज्यपाल को सरकार बनाने की अनुमति देनी चाहिए। कर्नाटक में भी बी एस येदियुरप्पा को सरकार बनाने की अनुमति दी गई थी। अधिक संख्या वाली पार्टियों को हमेशा अपना बहुमत साबित करने का मौका दिया जाता रहा है।"

डी.के. शिवकुमार ने अतीत के उदाहरणों से तुलना करते हुए कहा कि पूर्व राष्ट्रपति के.आर. नारायणन और ए.पी.जे. अब्दुल कलाम ने भी इसी तरह लोकतांत्रिक परंपरा का पालन करते हुए पहले सरकारों के गठन की अनुमति दी और बाद में संसद में उनका परीक्षण किया। उन्होंने कहा, "बहुमत एक वोट से भी प्राप्त किया जा सकता है या गंवाया जा सकता है। क्या वाजपेयी के मामले में ऐसा नहीं हुआ? सबसे पहले, बहुमत साबित करने का अवसर दिया जाना चाहिए। अगर संख्या पर्याप्त नहीं होती है तो अगले विकल्प पर विचार किया जा सकता है।"

राज्यपाल की कथित कार्रवाई को गलत बताते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की जनता की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा, "यह लोकतंत्र है। सदन में ही यह तय होना चाहिए कि किसके पास बहुमत है।" एक अन्य मुद्दे पर, डी.के. शिवकुमार ने कहा कि सरकार प्रस्तावित बेंगलुरु नॉर्थ कॉर्पोरेशन कार्यालय के लिए तीन से चार स्थानों पर विचार कर रही है और स्थलों के निरीक्षण के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि गांधी कृषि विज्ञान केंद्र फिलहाल इस परियोजना के लिए विचाराधीन नहीं है। कांग्रेस नेताओं सतीश जार की होली और लक्ष्मी हेब्बलकर के साथ अपनी हालिया मुलाकात की बात करते हुए उन्होंने कहा कि चर्चा बेलगावी जिले में सिंचाई परियोजनाओं से संबंधित थी।

गुवाहाटी। असम में नई विधानसभा के लिए चुनाव संपन्न होने के बाद के बाद मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व सरमा ने असम के राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य को बुधवार को अपने मंत्रिपरिषद का इस्तीफा सौंपा। राज्यपाल ने उन्हें नयी सरकार के गठन तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में शासन का दायित्व संभाले रहने को कहा है। मुख्यमंत्री सरमा ने राज्यपाल से मुलाकात से निकलने के बाद संवाददाताओं से कहा," मैंने असम के मुख्यमंत्री पद से अपना इस्तीफा असम के राज्यपाल को सौंप दिया है और साथ ही उनसे मौजूदा विधानसभा को भंग करने का अनुरोध किया है।

असम के राज्यपाल ने मेरा इस्तीफा और मौजूदा विधानसभा को भंग करने का सुझाव स्वीकार कर लिया है ।" राज्यपाल ने कहा," उन्होंने असम में नयी सरकार सरकार के गठन तक कार्यवाहक मंत्रिपरिषद के रूप में मंत्रालय को काम जारी रखने का निर्देश दिया है।" मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि नयी सरकार जल्द ही बन जाएगी। इस दौरान वह कार्यवाहक सरकार का संचालन करेंगे।

चेन्नई। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव हारने के एक दिन बाद, मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने मंगलवार को अपना इस्तीफा दे दिया। इस बीच, राजनीति में नवागंतुक और तमिलगा वेट्री कषगम (टीवीके) के संस्थापक और अभिनेता-राजनेता विजय ने आज राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर से अगली सरकार बनाने के लिए औपचारिक रूप से अपना दावा पेश करने के लिए मुलाकात का समय मांगा है। स्टालिन ने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र भेज दिया है और इसे लोक भवन में सौंप दिया गया है। इसी बीच विजय ने सरकार बनाने का दावा पेश किया और राज्यपाल को पत्र लिखकर मिलने का समय मांगा है।

रिपोर्टों के अनुसार, लोक भवन को भेजे गए एक ईमेल में विजय ने कहा कि उनकी पार्टी ने 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में जनादेश प्राप्त कर लिया है और सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किए जाने की हकदार है। उन्होंने विधानसभा में अपना बहुमत साबित करने के लिए समय सीमा भी मांगी। उन्होंने कहा "हम 108 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी हैं और सरकार बनाने का अधिकार रखते हैं। हम अपना बहुमत साबित करने का अवसर चाहते हैं।" उन्होंने यह भी कहा कि वह 15 दिनों के भीतर बहुमत साबित कर देंगे।

सूत्रों ने संकेत दिया है कि राज्यपाल द्वारा विजय को जल्द ही आमंत्रित किए जाने और उन्हें अपना बहुमत साबित करने के लिए सात से 15 दिनों का समय दिए जाने की उम्मीद है क्योंकि टीवीके को 118 विधायकों के साधारण बहुमत के आंकड़े से 10 सीटें कम मिली हैं। इस बीच, विजय को आज बाद में पनयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में नव निर्वाचित विधायकों की बैठक में टीवीके के विधायक दल के नेता के रूप में चुना जाना तय है। इसके बाद वह राज्यपाल से मुलाकात करेंगे और खुद को विधायक दल के नेता के रूप में चुने जाने का पत्र सौंपेंगे और सरकार बनाने का अपना दावा पेश करेंगे।

उल्लेखनीय है कि सोमवार सुबह तक जब वोटों की गिनती शुरू हुई थी, तब तक सत्तारूढ़ द्रमुक अध्यक्ष श्री स्टालिन के सत्ता में बने रहने और द्रविड़ मॉडल 2.0 सरकार बनाने की प्रबल संभावना थी, क्योंकि चुनाव के बाद के पूर्वानुमानों में द्रमुक के नेतृत्व वाले मोर्चे की आरामदायक जीत की भविष्यवाणी की गई थी। द्रमुक को इन चुनावों में करारी शिकस्त मिली है और मुख्यमंत्री स्टालिन स्वयं अपनी पारंपरिक कोलाथुर सीट से हार गए, जहां उन्होंने लगातार तीन बार जीत दर्ज की थी। वह कांग्रेस के दिग्गज नेता एम. बख्तावत्सलम (1967 में) और अन्नाद्रमुक की सुप्रीमो जे. जयललिता (1996 में) के बाद तीसरे मौजूदा मुख्यमंत्री बन गए जो मुख्यमंत्री रहते हुए निर्वाचित होने में असफल रहे।

विजय की टीवीके पार्टी ने कुल 234 सीटों में से 108 सीटें जीती हैं और साधारण बहुमत के 118 के आंकड़े से 10 सीटें कम हैं और अगली सरकार बनाने का दावा करने के लिए तैयार है। विजय ने चेन्नई के पेरम्बूर और त्रिची पूर्व दोनों सीटों से जीत दर्ज की है। रिपोर्टों के अनुसार कांग्रेस समेत कुछ पार्टियों ने विजय की पार्टी से संपर्क साधा है और टीवीके आवश्यक संख्या जुटाने के लिए सभी विकल्पों पर विचार कर रही है। चूंकि कांग्रेस ने केवल पांच सीटों पर जीत हासिल की है इसलिए उसका समर्थन अकेले पर्याप्त नहीं होगा और टीवीके को और अधिक समर्थन की आवश्यकता होगी। इस तरह की रिपोर्टें भी है कि अन्नाद्रमुक, जिसने अपने नेतृत्व वाले गठबंधन द्वारा जीती गई कुल 53 सीटों में से 47 सीटें जीती हैं, भी विजय की पार्टी के संपर्क में है और समर्थन देने के लिए तैयार है।

जयपुर । राज्यपाल हरिभाऊ बागडे से सोमवार को नई दिल्ली में उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने मुलाकात की । इस दौरान दोनों ने विभिन्न विषयों पर चर्चा की। राज्यपाल से उनकी यह शिष्टाचार भेंट थी।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे गुरुवार को बहरोड़ क्षेत्र के ग्राम बिजोरावास पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा बिशाह मंदिर परिसर में आयोजित शिव मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने विधि-विधान से पूजा अर्चना की और प्रदेशवासियों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। राज्यपाल बागडे ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भगवान शिव अज्ञान और नकारात्मकता के अंधकार को मिटाकर जीवन में ज्ञान और सकारात्मकता का प्रकाश लाने वाले हैं। राज्यपाल ने भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाओं और उनके महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि युवाओं द्वारा अपनी परंपरा और संस्कृति को आत्मसात करना, सांस्कृतिक पहचान, मूल्य और निरंतरता को जीवित रखने के लिए आवश्यक है।

यह आधुनिकता के साथ सामंजस्य बैठाते हुए अपनी जड़ों से जुड़े रहने और एक सशक्त समाज व राष्ट्र के निर्माण में योगदान देता है। बागडे ने कहा कि सड़कों पर बेसहारा घूमते नंदी (बैलों) का संरक्षण एक प्रमुख मुद्दा है, जिसके लिए सामुदायिक भागीदारी और सरकारी प्रयासों जैसे गोग्रास और गौशालाओं में आश्रय की आवश्यकता है। राजस्थान सरकार द्वारा विशेष अभियान चलाकर नंदियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं।

जोधपुर। अपने दो दिवसीय दौरे पर जोधपुर आए राज्यपाल व कुलाधिपति हरिभाऊ बागडे की गुरुवार को अचानक तबीयत खराब हो गई। एमबीएम विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होकर लौटते समय उनकी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टरों की टीम सर्किट हाउस पहुंची और जांच कर उन्हें आराम करने की सलाह दी।

फिलहाल, राज्यपाल सर्किट हाउस में आराम कर रहे हैं। राज्यपाल गुरुवार सुबह जोधपुर पहुंचे थे। दोपहर एक बजे एमबीएम विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह समाप्त होने के बाद सर्किट हाउस के लिए रवाना हुए। इस दौरान रास्ते में उनकी तबीयत नासाज होने के साथ जी मिचलाने लगा और उन्हें उलटी जैसा महसूस हुआ। 

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने गुरुवार को लोकभवन में छत्रपति शिवाजी महाराज की जयंती पर उनकी छवि पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनका श्रद्धा स्मरण किया।

बागड़े ने छत्रपति शिवाजी महाराज के राष्ट्रप्रेम, सुशासन और समाज में न्याय व समानता स्थापित करने से जुड़े आदर्शों को अपनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी महाराज का संपूर्ण जीवन मातृभूमि की रक्षा के लिए समर्पित प्रेरणा देने वाला है।

अबूजा। उत्तरी नाइजीरिया में बड़े पैमाने पर हुए सड़क हादसे में कम से कम 30 लोगों की मौ हो गई। यह जानकारी मीडिया रिपोर्ट ने रविवार को स्थानीय अधिकारियों के हवाले से दी।

रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना देश के दूसरे सबसे बड़े राज्य कानो में घटी। कई लोग घायल हो गए। अखबार ने दुर्घटना का कारण लापरवाही से वाहन चलाना बताया है।

खबरों के अनुसार, राज्य के राज्यपाल अल्हाजी यूसुफ ने पीड़ितो के परिवारों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे ने शनिवार को अंतर्मना आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी महाराज के सानिध्य में पहुंचकर उनका आशीर्वाद लिया। इस अवसर पर उन्होंने आचार्य श्री की प्रेरणा से चलाए जा रहे श्हर मास-एक उपवास जैसे लोकमंगलकारी प्रकल्प को जीवन साधना बताते हुए इसकी सराहना की। राज्यपाल ने कहा कि उपवास न केवल आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग है, बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी अत्यंत लाभकारी है। राज्यपाल बागडे ने भारत की प्राचीन संयम परंपरा का उल्लेख करते हुए कहा कि आत्मसंयम, नागरिक स्वास्थ्य और अध्यात्म से जुड़ा यह अभियान समाज के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश देता है।

मुख्यमंत्री ने लिया आशीर्वाद

इसी क्रम में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी आचार्य श्री प्रसन्न सागर जी के सानिध्य में आयोजित हर माह-एक उपवास कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने आचार्य श्री से आत्मीय भेंट कर आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने कहा कि संतों और मुनियों का समाज को आध्यात्मिक दिशा देने में अहम योगदान है 

कविओं ने बांधा समां

इस मौके पर हुए कवि सम्मेलन में विनीत चौहान सहित अन्य कविओं ने अपनी कविताओं से लोगों का जमकर मनोरंजन किया। 

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने गुरूवार को एक अहम फैसला लेते हुए कहा है कि, बिलों पर राज्यपाल या राष्ट्रपति को मंज़ूरी देने के लिए कोई समयसीमा लागू नहीं की जा सकती। इस निर्णय के चलते पहले से चली आ रही संघवाद और राज्यों के मामलों में राज्यपाल की भूमिका पर फिर से नए सिरे से बहस होने की संभावना है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया है कि, यदि निर्धारित समय में मंज़ूरी न मिले तो बिल को स्वतः मंज़ूर मान लेना भी संविधान के सिद्धांतों के खिलाफ है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि, इस मामले में मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई की अध्यक्षता वाली संविधान पीठ ने यह निर्णय सुनाया है।