तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने थलापति विजय के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के साथ दक्षिण एशिया की राजनीति में एक बार फिर आउटसाइडर नेतृत्व की बहस तेज हो गई है। सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेत्रि कषगम ने अपने पहले ही विधानसभा चुनाव में द्रमुक-अन्नाद्रमुक के लंबे प्रभुत्व को चुनौती देते हुए सत्ता का रास्ता बना लिया। विजय ने चेन्नई में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उनके साथ नौ मंत्रियों ने भी शपथ ली। विजय की इस उछाल की तुलना अब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और नेपाल के प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह यानी बालेन शाह से की जा रही है। तीनों की राजनीति का मूल सूत्र एक जैसा दिखता है, परंपरागत राजनीतिक परिवारों से बाहर आना, पुरानी पार्टियों को चुनौती देना और युवा/ शहरी मतदाता के बीच बदलाव की भाषा बोलना। बालेन शाह इसका सबसे ताजा अंतरराष्ट्रीय उदाहरण हैं। पूर्व रैपर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर और काठमांडू के पूर्व मेयर शाह ने मार्च 2026 में नेपाल के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। एपी के अनुसार वे 35 वर्ष की उम्र में नेपाल के सबसे युवा प्रधानमंत्री बने और उनकी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी ने प्रतिनिधि सभा में लगभग दो -तिहाई सीटें जीतीं। केजरीवाल का मॉडल इन दोनों से उम्र और समय के लिहाज से अलग है, लेकिन राजनीतिक शैली में समानता स्पष्ट है। अन्ना आंदोलन से निकले केजरीवाल ने 2012 में आम आदमी पार्टी बनाई, 2013 में दिल्ली की राजनीति में प्रवेश किया और शीला दीक्षित जैसी स्थापित नेता को हराकर सत्ता तक पहुंचे। आप स्वयं अपने गठन को इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन से निकली राजनीतिक धारा बताती है। इन तीनों उदाहरणों में राजनीति सिर्फ संगठन की नहीं, प्रतीक की भी है। विजय ने फिल्मी लोकप्रियता को वोट में बदला, बालेन शाह ने रैप और मेयरशिप से बनी युवा छवि को राष्ट्रीय जनादेश में बदला और केजरीवाल ने भ्रष्टाचार-विरोधी आंदोलन को पार्टी-संगठन में बदला। तीनों ने पुरानी राजनीति बनाम नया चेहरा की रेखा खींची।

फिर भी बड़ी चुनौती अब शुरू होती है। आउटसाइडर होना सत्ता पाने में मदद कर सकता है, लेकिन शासन चलाने के लिए प्रशासन, नीति, वित्तीय अनुशासन और संगठन चाहिए। जनता बदलाव के नाम पर सत्ता देती है, लेकिन टिकाऊ भरोसा परिणामों से बनता है। विजय और बालेन अभी परीक्षा की शुरुआत में हैं, केजरीवाल का अनुभव बताता है कि सिस्टम बदलने का नारा अंततः खुद सिस्टम के भीतर कठोर परीक्षण से गुजरता है।

आतंकवाद, राष्ट्रवाद और उपभोक्तावाद के शोर में आजकल साहित्य का उद्देश्य एक गहरे संकट में है। संवेदना और समय का सच हाशिए पर खड़ा है। अकेला लेखक बाजार के चक्रव्यूह में फंसा है। तब से अब तक हमारे और साहित्य के बीच निश्चय ही बहुत कुछ बदल गया है। इस अर्थ में यह समय बेहद जटिल है और निर्मम है, क्योंकि साहित्य ने अपने लिए मानसिक अवस्थाओं और भावों का क्षेत्र चुन लिया हैं। हम जीवन में जो कुछ देखते हैं या जो कुछ हम पर गुजरती है, वही अनुभव और वही चोटें कल्पना में पहुंचकर साहित्य सृजन की प्रेरणा बनती है।

व्यक्तिवाद और आत्ममुग्धता :

कवि या साहित्यकार में अनुभूति की जितनी तीव्रता होती है उसकी रचना उतनी ही आकर्षक और ऊंचे दर्जे की होती है। लेकिन साहित्य में लेखक की स्थिति आज इसके ठीक उलट है तथा साहित्यकार न तो मीरां बाई की तरह राजपाट छोड़ रहा है और न ही अंधेरे बंद कमरों की खिड़कियां खोल रहा है। एक व्यक्तिवाद और आत्ममुग्धता से वह इस तरह पीड़ित है कि उसने अपने भीतर सुख सुविधाओं के सपनों का जाल बुन लिया है।

साहित्यकार की स्वतंत्र चेतना :

साहित्यकार की स्वतंत्र चेतना का क्षरण हो चुका है। अपने हक के पारिश्रमिक की जगह वह अपने पैसे देकर अपनी पुस्तकें छपवा रहा है। यह एक सच है कि मुंशी प्रेमचंद ने साहित्य का जो उद्देश्य और प्रतिमान स्थापित किया था वह कुछ अपवादों को छोड़कर लेखक की संरचना से नदारद है। जिस तरह पुराने जमाने में समाज की लगाम मजहब के हाथ में थी। मनुष्य की आध्यात्मिकता और नैतिक सभ्यता का आधार धार्मिक आदेश था।

विचारधारा की टोपियां :

वह भय या प्रलोभन से काम लेता था, पुण्य पाप के मसले उसके साधन थे। आज इसी तरह की समझ के साथ लेखक प्रायः सभी सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक परिदृश्य से गायब होता जा रहा है। उसने शुतुरमुर्ग की तरह कुछ ऐसा समझ लिया है कि मैदान छोड़कर भागने से ही दुनिया बदल जाएगी और किसी दूसरे के मरने से ही उसे स्वर्ग मिल जाएगा। एक ही विचारधारा की टोपियां पहनकर लेखक समुदाय अनेकानेक संगठनों, गुटों और श्रेणियों में विभाजित हो गया है।

एक विभाजित मानसिकता :

लेखक बिरादरी में विचारधारा और सामाजिक सरोकारों की जगह सब कुछ जोड़तोड़ में बदल गया है तथा लेखक संगठन भी प्रति क्रांति के उपनिवेश बन गए हैं। वस्तुतः प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य बताते हुए जिस महान अंर्तदृष्टि का एक लेखक के लिए भाषा, शिल्प और सामाजिक सौन्दर्यशास्त्र का तानाबना प्रस्तुत किया था और सज्जाद जहीर ने जिसे परवान चढ़ाया था वह पूरा सपना आज एक विभाजित मानसिकता के दौर से गुजर रहा है।

साहित्य की परिभाषा :

लेखक अब खुलकर बोलता नहीं है। इस तरह हमारे समय की सांस्कृतिक जागरूकता पूरी तरह खुली छत पर सो रही है और नींद में चल रही है। हम साहित्य की परिभाषा को जानते हुए जीवन की आलोचना क्यों नहीं लिख रहे हैं। साहित्य का उद्देश्य हमें यही तो बताता है कि भाषा साधन है, साध्य नहीं है। अब हमें आगे निकलकर शास्त्र और विज्ञान के प्रश्नों की विवेचना भी करनी चाहिए, क्योंकि लेखक अपनी संवेदना और अनुभूति के सरोकारों से बनता है और किसी के द्वारा बनाया नहीं जाता है।

विचारधाराएं और व्यवस्थाएं :

इसलिए ऐसा कोई मनुष्य नहीं है,जो असुंदर, अभद्र और मनुष्यता से रहित सामाजिक आर्थिक असमानता पर चोट नहीं करे, क्योंकि समाज ही लेखक की अदालत है और प्राकृतिक न्याय की पाठशाला है। शब्द की साधना ही उसका पहला फर्ज है। मुझे लगता है कि इस शताब्दी में जब सभी तरह की विचारधाराएं और व्यवस्थाएं अपनी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही हैं, तब लेखक को भी भीतरी और बाहरी संघर्ष यात्रा को धार देनी चाहिए।

विचार शक्ति का अभाव :

क्योंकि लेखक का तटस्थ रहना भी उसका एक अपराध है। लेखक को एक बार यह तय करना चाहिए कि वह किसके साथ है। साहित्य की विकास चेतना में महत्व इस बात का नहीं है कि आप कहां है अपितु महत्व इस बात का है कि आप क्या कर रहे हैं, यह हमारे समय की एक ऐसी दारूण कथा हैं जिसमें महानगर का लेखक ग्रामीण अंचलों के रचनाकारों की उपेक्षा कर रहा है और हॉलीवुड के दंगल में रंगमंच पिट रहा है। हम साहित्यकारों में कर्म शक्ति और विचार शक्ति का अभाव है।

महत्व और सम्मान :

हम नाम, यश, महत्व और सम्मान की छोटी छोटी लड़ाइयां लड़ रहे हैं। अपने समय को तो क्या,अपने गिरहबान तक को नहीं देख रहे हैं। अतः हमारी कसौटी पर वही साहित्य खरा उतरेगा जिसमें उच्च चिंतन हो, स्वाधीनता का भाव हो, सौन्दर्य का सार हो, सृजन की आत्मा हो, जीवन की सच्चाइयों का प्रकाश हो और जो हममें गति, संघर्ष और बेचैनी पैदा करे, सुलाये नहीं, क्योंकि अब ज्यादा सोना मूर्खता का लक्षण है।

सृजन तथा संघर्ष की भाषा :

आज लेखक को समय की चेतावनी पढ़नी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज और लेखक साहित्य के सभी आदर्श उद्देश्यों को अब भूलता जा रहा है तथा कौरव दल की तरह सामाजिक संस्कृति के सभी मोर्चों से विलुप्त होता जा रहा है। उसका कहीं कोई दखल नहीं है क्योंकि वह अपनी एकता और विश्वसनीयता को खोने पर आमादा है। विचारधारा की महाभारत में भगोड़ों की अराजकता है और आम रचनाकार सृजन तथा संघर्ष की भाषा छोड़कर सुविधा सम्पर्क और साधनों की बैसाखियां लेकर सामाजिक परिवर्तन और न्याय के पर्वत पर चढ़ रहा है।

राजनीति के आगे चलने वाली मशाल :

ऐसे में अपने आप से कभी पूछिए कि समय के इस वर्तमान में आप कितने प्रासंगिक हैं। ऐसे में साहित्य और आत्ममुग्ध नायिकाओं को बदलते समय के आइने में अपने यथार्थ को जानना चाहिए, क्योंकि पहचान, मान्यता, स्थापना और स्मरणीय बनने की उसकी साहित्यिक महत्वकांक्षा में शॉर्टकट का कहीं कोई स्थान नहीं है। इसलिए अमर कथाकर प्रेमचंद ने साहित्य का उद्देश्य बताते हुए यह कहा था कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है।

-वेदव्यास

यह लेखक के अपने विचार हैं।

ठंड की दस्तक के साथ ही धान की कटाई और पराली जलाने का दौर शुरू हो जाता है। हर साल की तरह इस बार भी दिवाली के आसपास प्रदूषण खतरनाक स्तर तक पहुंचा और इसकी जिम्मेदारी एक बार फिर पराली पर डाल दी गई। पंजाब और दिल्ली की सरकारें इस मुद्दे पर आमने-सामने हैं, एक-दूसरे पर आरोप, लेकिन समाधान कहीं नहीं। सवाल उठता है कि जब सच्चाई सबके सामने है, तो राजनीतिक बयानबाजी से आखिर प्रदूषण कैसे कम होगा। यह सच है कि पराली के धुएं ने पंजाब, दिल्ली और आसपास के कई राज्यों की हवा जहरीली कर दी है। पराली का धुआं केवल आंकड़ों में नहीं, बल्कि सांसों में महसूस हो रहा है। कोविड-19 के बाद लोगों की प्रतिरोधक क्षमता और भी घट गई है, जिससे प्रदूषण के प्रभाव अधिक गंभीर हो गए हैं।

प्रदूषण के मामले :

सुप्रीम कोर्ट पहले भी केंद्र और राज्य सरकारों को प्रदूषण के मामले में फटकार लगा चुका है। अदालत ने पंजाब और हरियाणा सरकारों से पराली जलाने पर सख्ती से रोक लगाने को कहा था, लेकिन हालात में खास सुधार नहीं हुआ। 27 अक्टूबर तक के केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में प्रदूषण में कुछ गिरावट जरूर आई, लेकिन एक्यूआई 301 पर बना रहा,जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों से लगभग 1900 प्रतिशत अधिक है। बहादुरगढ़, गुरुग्राम, गाजियाबाद जैसे एनसीआर शहरों में स्थिति और भी खराब रही, जहां एक्यूआई 380 के पार गया। वहीं, देश के 256 शहरों में से केवल 23 प्रतिशत में हवा साफ रही यानी 77 प्रतिशत शहरों की हवा प्रदूषित है। दिल्ली के मुकाबले पंजाब में स्थिति कुछ बेहतर जरूर है, पर वहां भी वायु गुणवत्ता गिर रही है।

सैटेलाइट तस्वीरें :

नासा की सैटेलाइट तस्वीरें और चंडीगढ़ पीजीआई व पंजाब यूनिवर्सिटी के शोध बताते हैं कि भारतीय पंजाब ही नहीं, बल्कि पाकिस्तानी पंजाब में भी पराली जलाने की घटनाएं अधिक हैं। वहां की हवाएं भी भारत के सीमावर्ती इलाकों को प्रभावित करती हैं। ऐसे में प्रदूषण के इस धुंए की सीमा केवल राजनीतिक नहीं, भौगोलिक भी है। हर साल यह सवाल उठता है कि आखिर किसान पराली क्यों जलाते हैं, सच्चाई यह है कि किसान अपराधी नहीं, मजबूर हैं। छोटे किसान संसाधनों की कमी से जूझ रहे हैं। पराली न जलाने के लिए जो मशीनें जैसे हैप्पी सीडर, सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम आदि चाहिए, वे महंगी हैं और किसानों को ऋण मिलना कठिन है। खेती पूरी तरह मौसम पर निर्भर है। धान की कटाई और गेहूं की बुवाई के बीच बहुत कम समय होता है। यदि किसान पराली जलाए बिना खेत तैयार करे तो अगली फसल की बुवाई देर से होगी, जिससे पूरी फसल पर खतरा आ सकता है।

जलाने को विवश :

मौसम की अनिश्चितता और समय की कमी के कारण किसान मजबूरी में पराली जलाने को विवश हो जाते हैं। दिल्ली में प्रदूषण नया मुद्दा नहीं है। 1985 में भी यह समस्या गंभीर रूप में सामने आई थी, जब कीर्ति नगर क्षेत्र में एक फर्टिलाइजर संयंत्र से जहरीली गैस लीक हुई। उसके बाद अदालत ने प्रदूषणकारी इकाइयों पर प्रतिबंध लगाए और स्वच्छ वातावरण में रहने का अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया। लेकिन चार दशक बाद भी हालात में कितना सुधार हुआ योजनाएं बनती हैं, बैठकें होती हैं, फिर सबकुछ राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में दब जाता है। केंद्र और राज्य सरकारें किसानों को लेकर कई घोषणाएं करती हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर जागरूकता और संसाधन दोनों की भारी कमी है। सरकारें पराली के वैकल्पिक उपयोग जैसे बायो-फ्यूल, पशु चारा, कम्पोस्ट, कार्डबोर्ड, पेपर उद्योग में उपयोग पर गंभीर चर्चा नहीं करतीं।

स्थायी समाधान नहीं :

दिल्ली सरकार द्वारा क्लाउड सीडिंग जैसे प्रयोगों की बात करना प्रदूषण पर अस्थायी राहत तो दे सकता है, पर स्थायी समाधान नहीं। जरूरी यह है कि पराली को कचरा नहीं,संसाधन के रूप में देखा जाए। कई देशों ने इसी चुनौती को अवसर में बदला है। स्वीडन और फिनलैंड जैसे देशों ने कृषि अपशिष्ट से बिजली और ईंधन बनाकर न केवल प्रदूषण कम किया, बल्कि किसानों की आय भी बढ़ाई। भारत में भी ऐसी तकनीकों को बढ़ावा दिया जा सकता है, बशर्ते राजनीतिक इच्छाशक्ति हो। हर साल अक्टूबर-नवंबर में यह मुद्दा दोहराया जाता है। मीडिया, सरकारें, अदालतें सब सजग दिखते हैं, पर दिसंबर आते-आते मामला ठंडे बस्ते में चला जाता है। जबकि सच यह है कि प्रदूषण किसी राज्य की सीमा नहीं जानता। न दिल्ली की हवा दिल्ली में रुकती है, न पंजाब का धुआं पंजाब में। जरूरत इस बात की है कि सभी राज्य मिलकर एक साझा नीति बनाएं।

दीर्घकालिक समाधान :

प्रदूषण का संकट केवल पराली का नहीं, बल्कि हमारी जीवनशैली, नीति-निर्माण और प्राथमिकताओं का भी आईना है। जब तक सरकारें राजनीतिक लाभ के बजाय दीर्घकालिक समाधान पर ध्यान नहीं देंगी, तब तक हर साल सर्दियों में दिल्ली और उत्तर भारत की हवा दमघोंटू बनी रहेगी। पराली समस्या का समाधान असंभव नहीं है। यह तकनीकी, आर्थिक और राजनीतिक इच्छाशक्ति का प्रश्न है। किसानों को दोषी ठहराने से बेहतर होगा कि उन्हें समाधान का हिस्सा बनाया जाए। सरकारें यदि पराली के व्यावसायिक उपयोगों को बढ़ावा दें, किसानों को उपकरणों के लिए सब्सिडी और प्रशिक्षण दें, और राज्यों के बीच समन्वय बढ़ाएं, तो आने वाले वर्षों में प्रदूषण की यह वार्षिक त्रासदी रोकी जा सकती है।

-ऋतुपर्ण दवे
यह लेखक के अपने विचार हैं।