Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator door-to-door - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/5300/rss door-to-door RSS Feed असर खबर का : नगर परिषद बैठक में डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण समय-सारणी बदली, घर-घर जाकर दी जा रही जानकारी

बूंदी। शहर के विभिन्न वार्डों में बदहाल सफाई व्यवस्था और कचरा संग्रहण की अनियमितता को लेकर प्रकाशित समाचारों के बाद नगर परिषद प्रशासन सक्रिय हो गया है। जनहित में उठाए गए मुद्दों का संज्ञान लेते हुए परिषद ने स्वच्छता व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए विशेष बैठक आयोजित कर डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण की समय-सारणी में महत्वपूर्ण बदलाव किया है।

नई व्यवस्था को प्रभावी बनाने के लिए सूचना, शिक्षा एवं संचार (आईईसी) टीम को मैदान में उतारा गया है। आईईसी एक्सपर्ट कपिल गुप्ता के निर्देशन में टीम सदस्य अमन और विष्णु वार्डों में घर-घर जाकर नागरिकों को नई समय-सारणी की जानकारी दे रहे हैं। पंपलेट वितरित कर लोगों से स्वच्छता अभियान में सक्रिय भागीदारी की अपील की जा रही है। परिषद ने शहर को विभिन्न समूहों में बांटकर कचरा संग्रहण का समय निर्धारित किया है। समूह-1 के वार्डों में सुबह 6 बजे से 11 बजे तक, समूह-2 के वार्डों में सुबह 7 बजे से 11 बजे तक तथा व्यावसायिक क्षेत्रों में शाम 4 बजे से रात 9 बजे तक कचरा संग्रहण किया जाएगा। नगर परिषद प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि कचरा संग्रहण वाहन आने पर ही कचरा दिया जाए तथा गीले और सूखे कचरे को अलग-अलग डिब्बों में रखना अनिवार्य होगा। नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा। जो नागरिक निर्धारित समय पर उपस्थित नहीं रह पाते, वे कचरे को बंद डिब्बे में सुरक्षित बाहर रख सकते हैं।सफाई व्यवस्था से जुड़ी शिकायतों के लिए परिषद ने हेल्पलाइन नंबर 9251654739 जारी किया है, जिस पर नागरिक संपर्क कर सकते हैं।

]]> राजस्थान बूंदी https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/bundi/-impact-of-the-news--door-to-door-waste-collection-schedule-revised-during-municipal-council-meeting/article-151447 https://dainiknavajyoti.com/rajasthan/bundi/-impact-of-the-news--door-to-door-waste-collection-schedule-revised-during-municipal-council-meeting/article-151447 Thu, 23 Apr 2026 14:59:20 +0530 वन एवं पर्यावरण मंत्री ने बैठक में की घर-घर औषधि योजना की समीक्षा

 जयपुर। वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा है कि घर-घर औषधि योजना में पौध वितरण के लक्ष्य पूर्ण करते हुए आमजन को इसके फायदे बताए जाएं। वे मंगलवार दोपहर बाद अरण्य भवन में आयोजित बैठक में घर-घर औषधि योजना की समीक्षा कर रहे थे।

बैठक की अध्यक्षता करते हुए बिश्नोई ने योजना के तहत शत-प्रतिशत लक्ष्य पूर्ण करने वाले वन मंडलों के प्रभारी अधिकारियों की सराहना करते हुए वितरण के पश्चात मॉनिटरिंग प्रक्रिया शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से उपखंड स्तर तक कार्यशालाएं आयोजित कर आमजन को तुलसी, कालमेघ, अश्वगंधा और गिलोय के फायदे बताए जाएं।
इस अवसर पर प्रमुख शासन सचिव श्रेया गुहा ने योजना के प्रचार-प्रसार के लिए ब्लॉक स्तर तक कार्यशाला आयोजन के निर्देश देते हुए कहा कि इन कार्यक्रमों में आयुर्वेद विभाग के चिकित्सकों के माध्यम से घर-घर औषधि योजना के प्रति आमजन को जागरूक किया जाए। गुहा ने कहा कि वन मंत्री  सुखराम बिश्नोई के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करते हुए अधिकारी घर-घर औषधि योजना की सफलता के लिए निरंतर प्रयास करें। पौधे वितरण लक्ष्य पूर्ण करने के बाद अगले वर्ष की तैयारियां शुरू की जाएं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन-बल प्रमुख) डॉ. दीप नारायण पाण्डेय ने कम प्रगति वाले जिलों को 31 दिसंबर तक पौध वितरण के लक्ष्य पूर्ण करने के निर्देश देते हुए घर आंगन में इन पौधों को कैसे जीवित रखें, इनकी संख्या में कैसे वृद्धि की जाए और उनका उपयोग कैसे सुनिश्चित हो, इस बारे में आमजन को निरंतर जानकारी देते रहने की आवश्यकता जताई। डॉ. पाण्डेय ने कहा कि वितरण के पश्चात पौधों की मॉनिटरिंग, सार-संभाल और उपयोग की सही जानकारी परिवारों तक पहुंचाना बेहद आवश्यक है। वैद्य की सलाह से जब इन पौधों का उपयोग आमजन नियमित करेंगे, योजना का समुचित लाभ प्रदेशवासियों को तभी मिल पाएगा।
इस अवसर पर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रशासन) एसके दुबे, प्रधान मुख्य वन संरक्षक (विकास) एसके जैन, मुख्य वन्यजीव प्रतिपालक अरिंदम तोमर, सचिव बी. प्रवीण, विशिष्ट सहायक आलोक कुमार सैनी, अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक (प्रोडक्शन) केसी मीणा, केसीए अरुण प्रसाद सहित अन्य मौजूद रहे।

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में घर-घर राशन की योजना पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की फ़ाइल फिर से उपराज्यपाल को भेजी है।


दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उपराज्यपाल को फाइल भेज दी गयी है। इसमें कहा गया है कि 'दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी लागू करने की अनुमति दे दी है ऐसे में आप भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दें ताकि दिल्ली में जल्द से जल्द राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू हो सके।


पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दे दी थी। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि उपराज्यपाल/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे।


दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र ने राजधानी में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करने वाली उसकी महत्वाकांक्षी घर-घर राशन योजना को रोक दिया और उसने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया था। केंद्र सरकार ने हालांकि आरोपों को आधारहीन करार दिया है।

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