नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बुधवार को कहा कि उनकी सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। गुप्ता ने आज कहा कि इस वर्ष प्रतिकूल मौसम के कारण गेहूं की फसल की गुणवत्ता प्रभावित हुई है। ऐसे में किसानों की परेशानी कम करने और उन्हें मजबूरी में कम कीमत पर अपनी उपज बेचने से बचाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने ठोस पहल की है। उन्होंने बताया कि 21 अप्रैल से रबी मार्केटिंग सीजन (आरएमएस) 2026-27 के लिए पूरी दिल्ली के सभी जिलों में गेहूं खरीद के गुणवत्ता मानकों में विशेष छूट को मंजूरी दी गई है, जो इस सीजन की शुरुआत से ही लागू होगी।

उन्होंने कहा कि संशोधित व्यवस्था के तहत अब गेहूं में चमक की कमी (लस्टर लॉस) को 70 प्रतिशत तक स्वीकार किया जाएगा। इसके साथ ही सिकुड़े और टूटे दानों की सीमा को पहले के 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत तक कर दिया गया है ताकि मौसम से प्रभावित फसल भी खरीद के दायरे में आ सके, हालांकि गुणवत्ता का संतुलन बनाए रखने के लिए यह स्पष्ट किया गया है कि टूटे और हल्के टूटे दाने मिलाकर 6 प्रतिशत से अधिक नहीं होने चाहिए।

मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि छूट के तहत खरीदा गया गेहूं अलग तरीके से संभाला जाएगा। इस गेहूं को सामान्य स्टॉक से अलग रखकर उसका अलग भंडारण किया जाएगा और उसका पूरा हिसाब-किताब अलग से रखा जाएगा ताकि पारदर्शिता बनी रहे। उन्होंने बताया कि इस तरह के गेहूं को प्राथमिकता के आधार पर सबसे पहले इस्तेमाल किया जाएगा, यानी इसे देर तक स्टोर नहीं रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि इस प्रकार खरीदे गए गेहूं का उपयोग केवल दिल्ली के भीतर ही किया जाएगा, जिससे स्थानीय खाद्य आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित हो सके। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि अगर भंडारण के दौरान इस गेहूं की गुणवत्ता में कोई गिरावट आती है तो उसकी पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होगी।

मुख्यमंत्री का कहना है कि दिल्ली सरकार किसानों के हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। यह निर्णय किसानों को राहत देने, उनकी मेहनत का उचित मूल्य सुनिश्चित करने और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस निर्णय से उत्पन्न होने वाले किसी भी प्रकार के वित्तीय या संचालन संबंधी प्रभाव की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार स्वयं वहन करेगी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, जिम्मेदार और समयबद्ध तरीके से लागू किया जाए ताकि इसका लाभ सीधे किसानों और उपभोक्ताओं तक पहुंचे।

अजमेर। राज्य में रबी विपणन सीजन 2026-27 के दौरान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद का कार्य 10 मार्च से प्रारंभ होगा, जो  30 जून तक जारी रहेगा। गेहूं खरीद कार्य के लिए राज्य में कुल 383 क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं। किसानों से गेहूं खरीद कार्य भारतीय खाद्य निगम, राजफेड, तिलम संघ, नाफेड एवं एनसीसीएफ के साथ इस वर्ष से राजस्थान राज्य खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से भी किया जाएगा। भारत सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 के लिए गेहूं का न्यूनतम समर्थन मूल्य राज्य के किसान अपनी उपज (गेहूं) विक्रय के लिए 25 जून तक स्वयं अथवा ई-मित्र के माध्यम से खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, राजस्थान की वेबसाइट पर उपलब्ध गेहूं खरीद हेतु किसान रजिस्ट्रेशन पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण करवा सकेंगे। 

 जन आधार कार्ड अनिवार्य
पंजीयन के लिए किसान के पास जन आधार कार्ड अनिवार्य है। किसान को विक्रय की गई उपज का भुगतान उसके जन आधार से जुड़े हुए बैंक खाते में किया जाएगा। इसलिए किसान जिस बैंक खाते में भुगतान प्राप्त करना चाहता है उसे अपने जन आधार में जुड़वा लेना चाहिए। किसान पंजीकरण व अन्य खरीद सम्बन्धी जानकारी एवं समस्याओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर 14435 पर सम्पर्क कर सकते हैं। किसान को खरीद संबंधी विभिन्न जानकारी एसएमएस के माध्यम से रजिस्टर्ड मोबाइल नम्बर पर समय-समय पर दी जाएगी।  

जयपुर। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा की अध्यक्षता में सचिवालय में रबी सीजन 2025-26 में राज्य में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीद के संबंध में महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में प्रदेश में गेहूं खरीद करने वाली सभी पांच एंजेंसियों (एफसीआई, राजफेड, तिलमसंघ, एनसीसीएफ  और नेफेड) के प्रतिनिधियों समेत सभी संबंधित विभागों के आला अधिकारी मौजूद रहे। गोदारा ने कहा कि आगामी रबी सीजन में गेहूं के समर्थन मूल्य पर खरीद की सभी तैयारियां समय पर पूरी कर ली जाएं। खरीद प्रक्रिया में शामिल सभी पांच एजेंसियां आपस में उपयुक्त समन्वय के साथ काम करें, ताकि गेहूं खरीद से लेकर भुगतान तक की प्रक्रिया में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी न हो। अधिक उत्पादन की संभावना वाले क्षेत्रों में उचित चयन बाद जरूरत अनुसार नए खरीद केंद्र खोले जाएं।

बैठक में राजस्थान राज्य भंडारण निगम के प्रबंध निदेशक संदीप वर्मा ने कहा कि रबी सीजन 2025-26 के मद्देनजर राज्य सरकार के निर्देशानुसार सभी भंडारगृहों में उचित व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। प्रमुख सचिव खाद्य सुबीर कुमार ने कहा कि आगामी रबी सीजन को देखते हुए सभी संबंधित अधिकारी अपनी जिम्मेदारियों का उत्कृष्ट निर्वहन करें। बैठक में एफसीआई एमडी सौरव चौरसिया, तिलमसंघ अध्यक्ष राजेश गुप्ता, राजफेड एमडी नारायण सिंह, एनसीसीएफ से मधु शर्मा, नेफेड से महेंद्र सिंह रावत, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त पूनम प्रसाद सागर सहित विभिन्न उच्चाधिकारी उपस्थित रहे।