वाराणसी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव मंगलवार को मध्य प्रदेश-उत्तर प्रदेश सहयोग सम्मेलन-2026 में भाग लेने के लिए काशी पहुंचे। लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट पर भाजपा कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों ने उनका भव्य स्वागत किया। इस दौरान उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नंदी’, राकेश सचान, स्वतंत्र प्रभार मंत्री गिरीश यादव और जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्या सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।

काशी आगमन के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव सबसे पहले श्री काशी विश्वनाथ धाम में दर्शन-पूजन करेंगे और वहां की व्यवस्थाओं का अवलोकन करेंगे। उनकी इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य धाम में लागू क्राउड फ्लो मैनेजमेंट, अधोसंरचना लेआउट और तीर्थयात्री प्रबंधन प्रणाली का अध्ययन करना है, ताकि धार्मिक स्थलों के आधुनिक और सुव्यवस्थित विकास के लिए इसे मॉडल के रूप में अपनाया जा सके। इसके बाद मुख्यमंत्री सम्मेलन स्थल पहुंचकर प्रदर्शनी का अवलोकन करेंगे। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश के ओडीओपी उत्पाद, जीआई टैग हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्र, औद्योगिक क्षमताएं और पर्यटन संभावनाएं प्रदर्शित की गई हैं, जो निवेशकों को आकर्षित करने का माध्यम बनेंगी।

सम्मेलन के मुख्य सत्र में निवेश, औद्योगिक सहयोग और ओडीओपी आधारित अर्थव्यवस्था पर चर्चा होगी। साथ ही मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच विभिन्न क्षेत्रों में कई महत्वपूर्ण एमओयू पर हस्ताक्षर होने की संभावना है, जिससे औद्योगिक निवेश, कौशल विकास, हस्तशिल्प और पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। टूरिज्म राउंड टेबल सत्र में वाराणसी, उज्जैन और चित्रकूट को जोड़ते हुए संयुक्त धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर भी विचार किया जाएगा, जिसमें आईआरसीटीसी समेत अन्य प्रमुख संस्थाओं की भागीदारी रहेगी। इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ‘विक्रमोत्सव महानाट्य’ के आयोजन स्थल का भी निरीक्षण करेंगे, जो 3 से 5 अप्रैल तक बीएलडब्ल्यू मैदान में आयोजित होगा। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के शामिल होने की भी संभावना है।

जयपुर। राज्य में विमान, हेलीकॉप्टर, ड्रोन, मिसाइल, एवियोनिक्स, सैटेलाइट बसें, बख्तरबंद वाहन, रडार, नेविगेशन, संचार और नियंत्रण प्रणालियां, रोबोटिक्स और डिफेंस इलेक्ट्रॉनिक्स का निर्माण होगा। इससे मेक इन इंडिया को मजबूती मिलेगी। इसके लिए हाल ही राज्य सरकार ने राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी-2026 जारी की है।  निवेशको को आकर्षित करने के लिए नीति में वित्तीय एवं गैर-वित्तीय प्रोत्साहन और प्लग-एंड-प्ले इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास सहयोग तथा त्वरित सेवाओं के प्रावधान भी किए गए हैं।

वैश्विक प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम तैयार करना

राजस्थान एयरोस्पेस और डिफेंस पॉलिसी-2026 का प्रमुख उद्देश्य एयरोस्पेस और डिफेंस वैल्यू चेन में मैन्युफैक्चरिंग, रिसर्च, टेस्टिंग और सर्विसेज को प्रोत्साहन देते हुए वैश्विक प्रतिस्पर्धी इकोसिस्टम तैयार करना है। यह नीति ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर्स (ओइएम), सिस्टम इंटीग्रेटर्स, एमएसएमई, स्टार्टअप्स और स्किलिंग इंस्टीट्यूशन्स को एयरोस्पेस एवं डिफेंस वैल्यू चेन में प्रोत्साहित करती है।

मैन्युफैक्चरिंग का हब बनेगा

प्रभावी औद्योगिक नीतियां और तेज आर्थिक विकास, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर से कनेक्टिविटी, राष्टÑीय राजमार्गों का विशाल नेटवर्क, पर्याप्त भूमि की उपलब्धता के साथ-साथ विभिन्न धातुओं की सुलभता प्रदेश को एयरोस्पेस और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का हब स्थापित करने में कारगर साबित होगी। स्टील, तांबे और पीतल की यूनिट्स का मेटल मशीनिंग सेक्टरगोला-बारूद और डिफेंस के पुर्जे बनाने में अहम भूमिका निभाएगा।

लार्ज, मेगा और अल्ट्रा मेगा श्रेणियों में स्थापित होगी परियोजना

इस नीति के अन्तर्गत विनिर्माण परियोजनाओं को न्यूनतम 50 करोड़ से 300 करोड़ तक अचल पूंजी निवेश करने पर लार्ज, 300 करोड़ से एक हजार करोड़ के निवेश पर मेगा और एक हजार करोड़ से अधिक के निवेश पर अल्ट्रा मेगा परियोजना की श्रेणी में रखा गया है।  सेवा सेक्टर के लिए 25 करोड़ से 100 करोड़ तक अचल पूंजी निवेश वाली परियोजनाएं लार्ज, 100 करोड़ से 250 करोड़ तक मेगा और 250 करोड़ से अधिक के निवेश वाली परियोजनाएं अल्ट्रा मेगा की श्रेणी में रखी गई हैं।

उद्योगों को ये मिलेगी छूट

उद्योगों को दीर्घकालिक राहत देने के लिए 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क से 100 प्रतिशत छूट, 7 वर्षों तक मंडी शुल्क अथवा बाजार शुल्क का 100 प्रतिशत पुनर्भरण, स्टाम्प शुल्क और रूपांतरण शुल्क के भुगतान में 75 प्रतिशत छूट तथा 25 प्रतिशत पुनर्भरण के प्रावधान किए गए हैं। ग्रीन इन्सेंटिव, स्किल एवं ट्रेनिंग इन्सेंटिव तथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी क्रिएशन इन्सेंटिव जैसे प्रावधान नीति को और अधिक आकर्षक बनाते हैं।

जयपुर।  प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए मंगलवार को केंपस प्लेसमेंट शिविर का आयोजन किया जाएगा। यह शिविर जिला प्रशासन निरंतर एवं उप प्रादेशिक रोजगार कार्यालय, जयपुर द्वारा  सिरसी रोड स्थित भूषण औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित होगा।

विभाग की उपनिदेशक  नवरेखा ने बताया कि इस शिविर में निजी क्षेत्र के संस्थान भाग लेकर रोजगार, स्वरोजगार, प्रशिक्षण एवं कैरियर मार्गदर्शन से संबंधित अवसर प्रदान करेंगे तथा योग्य अभ्यर्थियों का मौके पर चयन किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि निर्माण, रिटेल, स्टाफिंग, मार्केटिंग, कॉल सेंटर सहित विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित 20 निजी नियोजक लगभग 700 रिक्तियों के साथ इस शिविर में भाग लेंगे। यह आयोजन युवाओं के लिए एक सशक्त रोजगार मंच सिद्ध होगा।

नवरेखा के अनुसार दसवीं, बारहवीं, स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा एवं आईटीआई सहित विभिन्न योग्यताओं वाले अभ्यर्थियों के लिए अवसर उपलब्ध रहेंगे। सभी पात्र अभ्यर्थियों से आग्रह है कि वे अपने शैक्षणिक प्रमाण-पत्रों के साथ शिविर में उपस्थित होकर अधिक से अधिक लाभ उठाएं।

लखनऊ। वित्तीय वर्ष 2026-2027 के बजट भाषण में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि वर्तमान युग में इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का व्यापक उपयोग आवश्यक हो गया है। इसी उद्देश्य से उत्तर प्रदेश में टेक्नोलॉजी मिशन की स्थापना की जाएगी। प्रदेश में स्टेट डाटा अथॉरिटी तथा डाटा सेंटर क्लस्टर्स स्थापित किए जाएंगे। साथ ही एआई मिशन की स्थापना और टेक युवा-समर्थ युवा योजना लागू की जाएगी।

उन्होंने कहा कि सामाजिक क्षेत्र में सभी वर्गों के लिए योजनाओं के साथ-साथ त्वरित और भविष्योन्मुखी विकास के लिए आधुनिक तकनीक एवं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम विकसित किया जा रहा है। वित्त मंत्री ने कहा कि प्रदेश की प्रगति में नारी शक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और युवाओं की ऊर्जा व मेधा विकास की आधारशिला है।

महिला सशक्तीकरण के तहत मुख्यमंत्री मातृ सुरक्षा संकल्प योजना को और सघनता से संचालित किया जाएगा। स्वयं सहायता समूहों एवं महिला उद्यमियों के उत्पादों की बिक्री सुनिश्चित करने के लिए मुख्यमंत्री महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना पर कार्य किया जा रहा है। कृषि क्षेत्र में डीजल आधारित नलकूपों को सौर ऊर्जा आधारित बनाने, कृषि वितरण एवं निर्यात को बढ़ावा देने तथा त्वरित आर्थिक विकास के लिए'सिटी इकोनॉमिक रीजन योजना लागू करने की घोषणा की गई।

रोजगार पर विशेष जोर देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि युवाओं को बड़े पैमाने पर रोजगारपरक प्रशिक्षण दिया जाएगा। कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी और नए केंद्र स्थापित किए जाएंगे। पीपीपी मॉडल पर कौशल संवर्धन और जॉब प्लेसमेंट केंद्र विभिन्न जनपदों में स्थापित किए जाएंगे, जिनमें महिलाओं के लिए पृथक केंद्र भी बनाए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि पुलिस व्यवस्था को और मजबूत किया जाएगा। प्रदेश की कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी आई है। पुलिस विभाग में 2 लाख से अधिक भर्तियां की गई हैं। अभ्युदय केंद्रों में छात्रों को मुफ्त कोचिंग की सुविधा दी जा रही है।

वित्त मंत्री ने दावा किया कि उत्तर प्रदेश स्टार्टअप रैंकिंग में नंबर-1 बना है। गेहूं और आलू उत्पादन में प्रदेश देश में अग्रणी है। उन्होंने कहा कि 6 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं और प्रति व्यक्ति आय 1.20 लाख रुपये होने का अनुमान है। केंद्रीय बजट का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में प्रस्तुत केंद्रीय बजट में उत्तर प्रदेश को दिल्ली-वाराणसी तथा वाराणसी-सिलीगुड़ी हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से जोड़ा गया है। सारनाथ और हस्तिनापुर के विकास की योजना भी बजट में शामिल है, जिसके लिए उन्होंने प्रदेश की जनता की ओर से आभार व्यक्त किया।

इसके अलावा प्रत्येक जिला अस्पताल में इमरजेंसी एवं ट्रॉमा सेंटर, प्रत्येक जिले में छात्राओं के लिए हॉस्टल, 10 हजार टूरिस्ट गाइडों का कौशल संवर्धन जैसी योजनाओं का लाभ प्रदेश को मिलेगा। डायबिटीज और कैंसर की दवाओं के मूल्यों में कमी की घोषणा को उन्होंने सराहनीय कदम बताया। विश्व बैंक सहायतित यूपी एग्रीज परियोजना के अंतर्गत एग्री-एक्सपोर्ट हब की स्थापना की जाएगी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अगले चरण में जनविश्वास सिद्धांत के आधार पर उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा, जिससे रजिस्ट्रेशन और लाइसेंसिंग प्रक्रियाएं और सरल होंगी। डिजिटल इंटरप्रेन्योरशिप योजना पर भी कार्य किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि पूंजी निवेश और अवस्थापना विकास के साथ-साथ युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना और उन्हें कौशलयुक्त बनाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। मिशन मोड में कौशल संवर्धन अभियान चलाकर प्रदेश को आत्मनिर्भर और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में यह बजट महत्वपूर्ण कदम साबित होगा।

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विकास साझेदारी भारत-सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है और इसे आगे बढ़ाते हुए भारत ने सेशेल्स की जरूरत को पूरा करने के लिए 17 करोड़ 50 लाख डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। पीएम मोदी ने भारत की यात्रा पर आए सेशेल्स के राष्ट्रपति डॉ. पैट्रिक हर्मिनी के साथ व्यापक (एजेंसी) के बाद सोमवार को यहां संयुक्त वक्तव्य में इस आर्थिक पैकेज की घोषणा की। 

उन्होंने कहा, विकास साझेदारी भारत-सेशेल्स संबंधों की मजबूत नींव रही है। हमारे सभी प्रयास सेशेल्स की प्राथमिकताओं और आवश्यकताओं पर आधारित रहे हैं। इस दिशा में आगे बढ़ते हुए आज हम 17 करोड़ 50 लाख  डॉलर के विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा करने जा रहे हैं। इसके आगे पीएम मोदी ने कहा, यह पैकेज आवास, ई मोबिलिटी, व्यावसायिक प्रशिक्षण, स्वास्थ्य, रक्षा और समुद्री सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में ठोस परियोजनाओं मैं सहयोग करेगा। 

प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और सेशेल्स के संबंध केवल राजनयिक संपर्क तक सीमित नहीं है। हिंद महासागर की लहरें सदियों से हमारे लोगों को जोड़ती आई हैं। इसके तटों पर दोनों देशों के बीच व्यापार बढ़ा, संस्कृतियाँ मिलीं और विश्वास की परंपराएँ मजबूत होती गईं। पीएम मोदी ने कहा, भारत और सेशेल्स न केवल भूगोल से, बल्कि इतिहास, विश्वास और भविष्य के लिए एक साझा दृष्टिकोण से भी जुड़े हुए हैं। पीएम मोदी ने दोनों देशों के लोगों के बीच परस्पर संबंधों को भारत-सेशेल्स संबंधों की सबसे बड़ी शक्ति करार दिया।

उन्होंने कहा, सेशेल्स में बसे भारतीय समुदाय ने सेशेल्स के सामाजिक और आर्थिक जीवन में उल्लेखनीय योगदान दिया है।इसके साथ साथ उन्होंने हमारी मित्रता को पीढ़ी दर पीढ़ी मजबूत भी किया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संवेदनशील, दूरदर्शी और कुशल नेतृत्व में प्रदेश का अति पिछड़ा वर्ग (एमबीसी) आत्मनिर्भरता और स्वावलंबन की मजबूत राह पर अग्रसर है। राज्य सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और ठोस नीतियों के परिणामस्वरूप अति पिछड़ा वर्ग के हजारों परिवार न केवल विकास की मुख्यधारा से जुड़ रहे हैं, बल्कि शिक्षा, रोजगार, संबल और सम्मान के जरिए सामाजिक न्याय के नए आयाम भी स्थापित कर रहे हैं।

छात्रवृत्ति योजनाओं से हजारों विद्यार्थियों को मिला संबल

मुख्यमंत्री के नेतृत्व में अति पिछड़ा वर्ग के शैक्षणिक उत्थान के लिए देवनारायण योजना के अंतर्गत संचालित कार्यक्रमों पर वर्ष 2025 में 248 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय की जा चुकी है। उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना के तहत कक्षा 11 से उच्च शिक्षा तक के विद्यार्थियों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 102.42 करोड़ रुपए से अधिक की राशि व्यय कर 37 हजार से ज्यादा विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया है। वहीं पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 6 से 10) में 7.10 करोड़ रुपए व्यय कर 69 हजार से अधिक विद्यार्थियों को सहायता दी गई है।

देवनारायण छात्रावास योजना से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की नींव मजबूत

देवनारायण गुरुकुल योजना के तहत निजी प्रतिष्ठित विद्यालयों में प्रवेश दिलाकर प्रतिभावान विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करवाई जा रही है। प्रतिवर्ष 500 विद्यार्थियों के प्रवेश के प्रावधान वाली इस योजना में चालू वित्तीय वर्ष में 10 करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया जा चुका है। इसी तरह देवनारायण छात्रावास योजना के अंतर्गत स्वीकृत छात्रावासों में 3750 विद्यार्थी तथा देवनारायण आवासीय विद्यालय योजना के तहत स्वीकृत विद्यालयों में 5 हजार से अधिक विद्यार्थी लाभान्वित हो रहे हैं।

बालिकाओं को शिक्षित करने के लिए विशेष पहल

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देते हुए एमबीसी छात्राओं के लिए करौली के नादौती एवं भरतपुर के बयाना में छात्रा महाविद्यालय मय हॉस्टल की स्थापना की गई है। नादौती कॉलेज में 74.80 लाख रुपए व्यय कर 177 छात्राओं को लाभान्वित किया गया है। इसी तरह बयाना कॉलेज में 155.29 लाख रुपए व्यय कर 543 छात्राओं को शिक्षा का अवसर उपलब्ध हुआ है।

प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता का मार्ग हुआ प्रशस्त

मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के माध्यम से एमबीसी वर्ग के विद्यार्थियों को आईएएस, आरएएस, क्लैट, नीट, रीट जैसी प्रतिष्ठित प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए चयनित संस्थाओं में कोचिंग उपलब्ध करवाई जा रही है। इस योजना में 4 करोड़ रुपए व्यय कर विद्यार्थियों को भविष्य की तैयारी का सशक्त मंच दिया गया है।

कौशल विकास से रोजगार की ओर कदम

इसी तरह देवनारायण योजना के अंतर्गत स्वीकृत 6 आईटीआई संस्थानों में 365 लाख रुपए व्यय कर 500 से अधिक विद्यार्थियों को तकनीकी एवं व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिससे युवा आत्मनिर्भर बन रहे हैं।

नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार का मूल मंत्र 'सबका साथ, सबका विकास' है और इसके तहत दिव्यांग जनों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए दिव्यांग कौशल योजना की शुरुआत की जायेगी। वित्त मंत्री सीतारमण ने लोकसभा में 2026-27 का आम बजट पेश करते हुए रविवार को दिव्यांग कौशल योजना की घोषणा की और कहा कि सरकार का लक्ष्य हर परिवार, हर समुदाय, हर प्रांत और देश के हर क्षेत्र को संसाधनों, सुविधाओं और अवसर समान रूप से प्रदान करना है। उनका कहना था कि इस दिशा में बजट में सबसे महत्वपूर्ण कदम दिव्यांगजनों के लिए उठाये गये हैं। 

वित्त मंत्री कहा कि बजट में दिव्यांग जनों को सम्मानजनक और आत्मनिर्भर रोजगार देने के लिए नई 'दिव्यांग कौशल योजना' की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत आईटी, एनीमेशन-विजुअल इफेक्ट्स-गेमिंग-कॉमिक्स (एवीजीसी), आतिथ्य, खाद्य एवं पेय जैसे क्षेत्रों में दिव्यांग जनों की क्षमताओं के अनुरूप कार्योन्मुखी और प्रक्रिया-आधारित नौकरियां तैयार की जाएंगी। विभिन्न प्रकार की दिव्यांगता के हिसाब से उद्योगों के साथ मिलकर खास प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाएंगे ताकि उन्हें योग्यता के आधार पर अच्छी आजीविका मिल सके।

केंद्रीय मंत्री सीतारमण ने कहा कि इसके साथ ही दिव्यांग सहारा योजना के तहत सभी पात्र दिव्यांगजनों को उच्च गुणवत्ता वाले सहायक उपकरण समय पर उपलब्ध कराने पर जोर दिया गया है और इसके लिए भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमसीओ) को और मजबूत किया जाएगा। उत्पादन क्षमता बढ़ाने, अनुसंधान एवं विकास में निवेश करने और कृत्रिम बुद्धिमत्ता को उपकरणों में शामिल करने के लिए विशेष सहायता दी जाएगी। इस योजना के जरिए पीएम दिव्याशा केंद्रों को और बेहतर बनाया जाएगा। साथ ही आधुनिक रिटेल-स्टाइल सहायक प्रौद्योगिकी मार्ट खोले जाएंगे, जहां दिव्यांगजन और वरिष्ठ नागरिक खुद जाकर सहायक उपकरण देख, परख और खरीद सकेंगे-ठीक वैसे ही जैसे कोई सामान्य शॉपिंग करता है। वित्त मंत्री ने कहा कि ये कदम विकसित भारत के सपने को समावेशी और सबके लिए सार्थक बनाने की दिशा में बहुत जरूरी हैं। दिव्यांगजनों को न सिर्फ आजीविका, बल्कि गरिमा और आत्मविश्वास के साथ समाज में आगे बढऩे का पूरा अवसर मिलेगा।

नई दिल्ली। सरकार देश में वस्त्र उद्योगों के लिए एक व्यापक एकीकृत कार्यक्रम शुरू करने जा रही है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को यहां लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का बजट पेश करते यह यह बात कही। 

उन्होंने कहा, इस कार्यक्रम के तहत खाद, हथकरघा और हस्तशिल्पों को बढ़ावा देने के लिए महात्मा गांधी ग्राम स्वराज पहल का शुभारंभ किया जायेगा। इसके अलावा वस्त्र कौशल इको-सिस्टम को बढ़ावा और आधुनिकता के लिए समर्थ 2.0 मिशन तथा प्राकृतिक, मानव निर्मित और नयी पीढी के फाइबर में आत्मनिर्भरता के लिए राष्ट्रीय फाइबर योजना शुरू की जायेगी।

उन्होंने कहा कि परम्परागत कपड़ा कलस्टर को आधुनिक बनाने के लिए वस्त्र उद्योगों के लिए विस्तार और रोजगार योजना के साथ साथ जारी योजनाओं के एकीकरण और उन्हें बढावा देने के लिए राष्ट्रीय हथकरघा और हस्तशिल्प कार्यक्रम भी शुरू किया जायेगा। साथ ही विश्व स्तरीय और टिकाऊ वस्त्रों  के लिए 'टेक्स इको' पहल  भी शुरू की जायेगी। उन्होंने कहा कि देश में टेक्सटाइल पार्कों को बढावा देने के लिए इनकी चुनौती के स्तर पर स्थापना दी जायेगी। 

नई दिल्ली। सरकार ने शिक्षा क्षेत्र को मजबूत करने के लिए पांच यूनिवर्सिटी टाउनशिप के साथ राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान बनाने की घोषणा की है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को बजट 2026-27 पेश करते हुए कहा कि पांच विश्वविद्यालय टाउनशिप खोले जायेंगे इन टाउनशिप में आवास, शोध सुविधाएं, स्टार्टअप स्पेस, स्वास्थ्य और सांस्कृतिक ढांचा शामिल होगा, जिससे छात्रों, शिक्षकों और शोधकर्ताओं को एक बेहतर और जीवंत शैक्षणिक माहौल मिल सकेगा।

उन्होंने कहा कि पूर्वी भारत में शिक्षा एवं विकास को बढावा देने के लिए नए राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान खोले जायेंगे। इससे भारतीय डिजाइन उद्योग को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने, नवाचार को बढ़ावा देने और युवाओं के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा करने में मदद मिलेगी।

उन्होंने कहा कि हर जिले में एक महिला छात्रावास बनाया जायेगा ताकि कामकाजी महिलाओं के सुरक्षित और सुविधाजनक आवास उपलब्ध हो सके। खगोल भौतिकी और खगोल को बढावा देने के लिए चार टेलीस्कोप अवस्थापना सुविधाओं की स्थापना की जायेगी।

जयपुर। मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा ने कहा कि वागड़ की धरती की असली ताकत हमारे युवा हैं। विकसित राजस्थान बनाने में भी इनकी भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। राज्य सरकार अपनी नीतियों और निर्णयों से युवाओं के लिए रोजगार के साथ ही स्वरोजगार के भरपूर अवसर उपलब्ध करवा रही है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के सर्वांगीण विकास के लिए भी राज्य सरकार कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। 
    
 शर्मा गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर बांसवाड़ा जिले के युवाओं के साथ संवाद कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने पांच साल में 4 लाख सरकारी नौकरी तथा 6 लाख रोजगार निजी क्षेत्र में देने का लक्ष्य रखा है। इस कड़ी में 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्तियां दे दी गई हैं। उन्होंने कहा कि दो साल में एक भी पेपरलीक नहीं हुआ है। साथ ही, हमारी सरकार हर वर्ष का भर्ती कैलेण्डर जारी कर रही है। इस वर्ष भी 1 लाख सरकारी पदों की भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर जारी किया है। उन्होंने कहा कि करीब 2 लाख युवाओं को इंटर्नशिप करवाई है और मुख्यमंत्री युवा संबल योजना में 4 लाख से ज्यादा युवाओं को 1150 करोड़ रुपये का भत्ता मिला है। 
    
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट का आयोजन किया, जिसके तहत हुए कुल एमओयू में से 8 लाख करोड़ रुपये के एमओयू की ग्राउण्ड ब्रेकिंग हो चुकी है। इससे युवाओं को रोजगार के अवसर मिल रहे है। उन्होंने कहा कि युवाओं के लिए नवीन युवा नीति भी जारी की गई है। जिससे उन्हें उद्यमशीलता, स्टार्टअप्स सहित विभिन्न क्षेत्रों में आगे बढ़ने के पर्याप्त अवसर मिल सकेंगे। बांसवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्रों के विकास से उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही, आधारभूत संरचनाओं का निरंतर विकास भी हो रहा है।
    
 शर्मा ने कहा कि हमारी सरकार वर्ष 2027 तक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराने के लिए काम कर रही है। इसी क्रम में, अभी 22 जिलों में दिन में बिजली दी जा रही है। साथ ही, पेयजल परियोजनाओं पर भी निरंतर कार्य हो रहा है। उन्होंने कहा कि बांसवाड़ा के किसानों को केन्द्र व राज्य सरकार की कृषि योजनाओं से लाभान्वित कर रहे हैं। किसानों को पर्याप्त मात्रा में बीज मिनीकिट और उर्वरक भी उपलब्ध कराया जा रहा है।  
    
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार बांसवाड़ा और डूंगरपुर को प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने के लिए कार्ययोजना बनाकर काम कर रही है। यहां के युवा नवाचार को अपनाकर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को मुख्य धारा में लाने के लिए तेजी से काम कर रही है। 
    
 शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी के सबका साथ-सबका विकास-सबका विश्वास-सबका प्रयास के दिखाए मार्ग पर चलकर विकसित राजस्थान के लिए हमारी डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। उन्होंने युवाओं से नवाचार अपनाने और सामाजिक एकता को मजबूत बनाकर बांसवाड़ा को मॉडल जिला बनाने की अपील की। संवाद में युवाओं ने पेपरलीक पर लगाम लगाने, 1 लाख से अधिक पदों पर नियुक्ति देने और वर्ष 2026 के भर्ती परीक्षा का कैलेण्डर जारी करने के लिए मुख्यमंत्री का धन्यवाद ज्ञापित किया। 
    
संवाद में युवाओं ने बांसवाड़ा में शिक्षा, कृषि, सहकारिता, आधारभूत संरचना, धार्मिक पर्यटन, उद्योग और आदिवासी कल्याण सहित विभिन्न विषयों पर अपने सुझाव साझा किए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने युवाओं के साथ बेणेश्वर धाम व आस-पास के क्षेत्र के सौंदर्यीकरण से संबंधित कार्ययोजना की पीपीटी देखी।

जयपुर।  मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को मुख्यमंत्री निवास पर सामाजिक क्षेत्र में रुचि रखने वाली छात्राओं से बजट पूर्व संवाद किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि नारी शक्ति कौशल विकास के माध्यम से हर क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रही है और राज्य सरकार भी अपनी नीतियों व निर्णयों के जरिए उन्हें हर संभव सहयोग प्रदान कर रही है।

मुख्यमंत्री ने छात्राओं द्वारा दिए गए सुझावों की सराहना करते हुए कहा कि आज प्राप्त सुझाव आगामी बजट और नीति-निर्माण की प्रक्रिया में अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे। उन्होंने भरोसा दिलाया कि सरकार शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार के अवसरों को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

संवाद कार्यक्रम में तकनीकी शिक्षा एवं उच्च शिक्षा संस्थानों की छात्राएं शामिल हुईं, जिन्होंने सामाजिक विकास, शिक्षा और महिला सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखे। इस अवसर पर संबंधित विभागों के अधिकारीगण भी उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान राज्य भारत स्काउट गाइड जिला मुख्यालय की ओर से आयोजित मंडल स्तरीय 38 दिवसीय ग्रीष्मकालीन कौशल विकास प्रशिक्षण शिविर 17 मई से 23 जून तक राजस्थान राज्य भारत स्काउट व गाइड मंडल मुख्यालय, बनी पार्क में आयोजित किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत शनिवार से हुई। 

जिला संगठन आयुक्त ऋतु शर्मा ने बताया कि शिविर में स्काउट गाइड एवं अन्य छात्र-छात्राओं एवं महिलाओं को दक्ष प्रशिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा, जिसमें पेंटिंग, चित्रकला, हस्तकला, नृत्य संगीत, तैराकी साथ ही आपदा प्रबंधन आत्मरक्षा योग प्राथमिक सहायता इत्यादि का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। शिविर 17 मई से 23 जून तक सुबह 7.30 से दोपहर 12 तक आयोजित होगा।