Dainik Navajyoti Rising Rajasthan RSS Feed Generator file - Dainik Navajyoti Rising Rajasthan https://dainiknavajyoti.com/tag/5303/rss file RSS Feed ई-फाइलिंग से फाइलों का फास्ट डिस्पोजल : पंत

जयपुर। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने कहा है कि फाइल 12 घण्टे में डिस्पोजल होती थी, लेकिन प्रदेश में ई-फाइलिंग करने से जून में मात्र 24 मिनट में हो जाती है। राज्य में सभी स्तर पर फाइल के डिस्पोजल होने में अब मात्र कुछ मिनट ही लगने लगे हैं। पंत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के स्थापना दिवस समारोह को बिड़ला सभागार में सम्बोधित कर रहे थे। 

उन्होंने कहा कि एसीएस के स्तर पर फाइल डिस्पोजल में 22 घंटे, 50 मिनट लगते थे, जो जून में घटकर 4 घंटे 26 मिनट रह गया है। इसी तरह प्रमुख शासन सचिव को फाइल निकालने में जनवरी में औसत 14 घण्टे, 53 मिनट लगते थे, लेकिन अब तीन घण्टे, 38 मिनट, संभागीय आयुक्त को तीन घण्टे 28 मिनट लगते थे, लेकिन अब दो घण्टे सात मिनट और कलक्टर के स्तर पर 36 घण्टे, 56 मिनट लगते थे, लेकिन अब मात्र 2 घण्टे 24 मिनट लगने लगे हैं। ऐसा प्रदेश में सभी स्तर पर हो रहा है, सभी जगह फाइल अब तेजी से निकलने लगी है। 

फाइल को रोकना भी एक तरह भ्रष्टाचार हो सकता है
पंत ने कहा है कि फाइल को रोककर रखना भी भ्रष्टाचार के अनेक कारणो में से एक मुख्य कारण हो सकता है। जब मैंने सीएस के रूप में कार्यभार संभाला तो अधिकारियों को परेशानी हुई, लेकिन अब सभी कुछ सही चल रहा है। सरकार के 68 विभागों में फाइल डिस्पोजल टाइम को लेकर एक विभाग अलग से काम कर रहा है। 

फाइल का मूवमेंट केवल चार स्तर पर ही होना चाहिए
मुख्य सचिव पंत ने कहा कि किसी भी विभाग में फाइल का मूवमेंट केवल चार स्तर पर ही होना चाहिए। भारत सरकार में प्रधानमंत्री ने फाइल के मूवमेंट के चार लेवल रखे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भी राजस्थान में इसे लागू किया है। हमने भी विभागों में प्रयास किया है कि फोर लेवल ऑफ डिसीजन मेकिंग की है। इससे जल्द से जल्द फाइल निकला करेगी।

 

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जयपुर। बजाज नगर इलाके में परिजनों से नाराज एक महिला थाने में शिकायत दर्ज करवाने घर से निकली, रास्ते में उसने बाइक सवार एक युवक से लिफ्ट मांगी। युवक ने उसे थाने छोड़ने के बजाय होटल ले गया और दुष्कर्म किया। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने आरोपी रूप सिंह राठौड़ निवासी राम नगर सोडाला को गिरफ्तार कर लिया, वह निजी कंपनी में मैनेजर है। थाना प्रभारी शीशराम मीणा ने बताया कि बुधवार रात 10:30 बजे 46 वर्षीय अविवाहित महिला परिजनों से झगड़ा कर उनके खिलाफ थाने पर शिकायत दर्ज कराने की कहते हुए घर से निकली थी। टोंक फाटक पुलिया के नीचे उसे आरोपी ने थाने पर छोड़ने की कहकर बिठा लिया। रास्ते में उसने एक ढ़ाबे से दोनों का खाना पैक कराया और जवाहर सर्किल स्थित होटल पहुंच गया। यहां उसने होटल कर्मचारियों को पति-पत्नी बताकर कमरा बुक कराया। कमरे में खाना खाने में बाद महिला बेहोश हो गई, इसके बाद आरोपी ने उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद वह अजमेर जाने की कहते हुए होटल से निकल गया।

मुझे किसी ने बंधक बना लिया
थाना प्रभारी मीणा ने बताया कि महिला घर नहीं पहुंची तो रात 12:30 बजे परिजन थाने में गुमशुदगी दर्ज कराने आए। परिजनों से उसके नंबर पर फोन किया तो वह बंद था। रात 2:30 बजे फिर से फोन किया तो महिला ने कहा कि मुझे किसी ने कमरे में बंधक बना रखा है। मोबाइल लोकेशन के आधार पर पुलिस महिला तक पहुंची, उसके बाद महिला से पूछताछ की तो उसने पूरी घटना बताई। महिला से मिले आरोपी के मोबाइल नंबर के आधार पर पुलिस ने उसे गुरुवार को बिरला मंदिर से पकड़ लिया। आरोपी ने कबूल किया कि दुष्कर्म के समय उसने महिला को अपना नाम मयंक बताया था। होटल से निकलने के बाद बिरला मंदिर के पास बाइक को पेट्रोल खत्म हो गया था। अगले दिन वह पेट्रोल लेकर कैब से बिरला मंदिर बाइक लेने पहुंचा था।

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नई दिल्ली। राष्ट्रीय राजधानी में घर-घर राशन की योजना पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल अनिल बैजल के बीच लंबे समय से चल रहे विवाद के बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी की फ़ाइल फिर से उपराज्यपाल को भेजी है।


दिल्ली सरकार के एक अधिकारी ने मंगलवार को इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उपराज्यपाल को फाइल भेज दी गयी है। इसमें कहा गया है कि 'दिल्ली हाईकोर्ट ने राशन की डोरस्टेप डिलीवरी लागू करने की अनुमति दे दी है ऐसे में आप भी इस प्रस्ताव को मंजूरी दें ताकि दिल्ली में जल्द से जल्द राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना लागू हो सके।


पिछले सप्ताह दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली में राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने की सशर्त इजाजत दे दी थी। राशन की डोर स्टेप डिलीवरी योजना पर केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल में काफी समय से विवाद चल रहा है। दिल्ली की केजरीवाल सरकार राशन की डोरस्टेप डिलीवरी योजना लागू करने पर अड़ी थी, जबकि उपराज्यपाल/ केंद्र सरकार इसका विरोध कर रहे थे।


दिल्ली सरकार का आरोप है कि केंद्र ने राजधानी में 72 लाख राशन कार्ड धारकों को लाभान्वित करने वाली उसकी महत्वाकांक्षी घर-घर राशन योजना को रोक दिया और उसने इस कदम को राजनीति से प्रेरित बताया था। केंद्र सरकार ने हालांकि आरोपों को आधारहीन करार दिया है।

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