जयपुर। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना को लेकर पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। गहलोत ने कहा है और आज सीएम कई महीनों बाद अपने गृह जिले भरतपुर के दौरे पर हैं, लेकिन अच्छा होता कि वे जयपुर से निकलने से पहले पूरे प्रदेश में दम तोड़ती अपनी फ्लैगशिप मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना की ज़मीनी हकीकत की भी सुध ले लेते। पूरे राजस्थान में महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की यह योजना आज प्रशासनिक शिथिलता और बैंकों की मनमानी की भेंट चढ़ चुकी है, जहाँ महिला अधिकारिता विभाग द्वारा भेजे गए आवेदनों में से 2,546 से अधिक फाइलें बैंकों में धूल फांक रही हैं और प्रदेश के 10 बड़े बैंकों ने तो एक भी महिला को लोन देने की ज़हमत तक नहीं उठाई।

1 करोड़ रुपए तक के ऋण के बड़े-बड़े दावों के विपरीत आज महिलाओं को औसतन केवल 10.62 लाख रुपए का लोन देकर टरकाया जा रहा है, जिससे प्रदेश के 41 में से 23 जिलों में तय लक्ष्य तक पूरा नहीं हो सका। इस बदहाली में खुद सीएम का गृह जिला भरतपुर पूरे प्रदेश में सबसे आखिरी पायदान पर आकर खड़ा हो गया है। सरकार केवल कागज़ी विज्ञापनों और दौरों से बाहर निकलकर तुरंत बैंकों की जवाबदेही तय करे, ताकि स्वरोजगार की राह देख रही प्रदेश की हज़ारों बेटियों और महिलाओं का भरोसा इस सिस्टम से न उठे।

जयपुर। पशुपालन गोपालन और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि प्रदेश सरकार पशुओं के कल्याण के प्रति समर्पित होकर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बारिश के मौसम में गौवंश में होने वाली लंपी बीमारी की रोकथाम के लिए लंपी रोग प्रतिरोधक टीकाकरण अभियान शुरू किया गया है। इस अभियान में 1 करोड़ 11 लाख गौवंश का टीकाकरण किया जाएगा। सांगानेर स्थित पिंजरापोल गौशाला से लंपी रोग बचाव के लिए राज्य स्तरीय टीकाकरण अभियान का शुभारंभ करते हुए कुमावत ने कहा कि लंपी रोग पशुओं के लिए एक जानलेवा रोग है जोे संक्रामक भी है।

इससे मुख्य रूप से गौवंश प्रभावित होते हैं और पशुपालकों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। प्रदेश दो साल पहले इस रोग का दंश झेल चुका है, इसलिए सरकार अब इस रोग से बचाव के लिए सक्रिय होकर कार्य कर रही है। सरकार ने लंपी रोग को नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जिनमें से टीकाकरण और जागरूकता अभियान मुख्य हैं। उन्होंने कहा कि दो महीने तक यह टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा जिससे रोग के प्रसार को समय रहते रोका जा सके। 

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशानुरूप राज्य सरकार युवा, महिला, किसान, मजदूर के उत्थान के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा एवं उद्यमिता के लिए गत एक वर्ष के कार्यकाल में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार महिला प्रतिनिधियों के सभी सुझावों पर विचार कर उन्हें बजट में यथासंभव शामिल करेगी। शर्मा मंगलवार को मुख्यमंत्री कार्यालय में महिलाओं एवं प्रतिभाशाली छात्राओं के साथ बजट पूर्व संवाद में संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब महिलाएं सशक्त होती हैं तो परिवार भी सशक्त होता है। सशक्त समाज बनता है और एक अच्छे राष्ट्र का विकास होता है। हमारी सरकार पहले ही दिन से इसी सोच के साथ काम कर रही है। 

महिलाओं के विकास के लिए विभिन्न योजनाएं संचालित

मुख्यमंत्री ने कहा कि लाडो प्रोत्साहन योजना शुरू कर बालिका के जन्म से लेकर उच्च शिक्षा हासिल करने तक उन्हें सात किश्तों में एक लाख रुपए की राशि प्रदान की जा रही है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति उद्यम प्रोत्साहन योजना के तहत बैंकों के माध्यम से महिलाओं को आसान शर्तों पर ऋण उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। कालीबाई भील महिला संबल शिक्षा सेतु योजना से 58 हजार से अधिक बालिकाओं को नि:शुल्क माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षा हासिल करने का अवसर मिला है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति प्रशिक्षण एवं कौशल संवर्धन योजना के माध्यम से 85 हजार महिलाओं एवं बालिकाओं को रोजगारमूलक, डिजिटल कौशल एवं व्यक्तित्व विकास का प्रशिक्षण दिया गया है। कालीबाई भील उड़ान योजना के जरिए एक करोड़ 22 लाख से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को नि:शुल्क सेनेटरी नैपकिन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। पन्नाधाय सुरक्षा एवं सम्मान केंद्रों के माध्यम से 1 लाख 50 हजार महिलाओं और बालिकाओं को परामर्श सेवाएं प्रदान की गई हैं। राज्य के 246 पुलिस सर्किल थानों में महिला सुरक्षा एवं सलाह केंद्र और 37 वन स्टॉप सखी केंद्रों के माध्यम से 40 हजार महिलाओं को परामर्श दिया गया है। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 4 हजार से अधिक जोड़ों को साढ़े दस करोड़ रुपए का अनुदान दिया गया है। राजस्थान मरू उड़ान कार्यक्रम के माध्यम से महिलाओं के लिए शारीरिक एवं मानसिक प्रशिक्षण, ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, डिजिटल साक्षरता, वित्तीय साक्षरता, ड्राइविंग प्रशिक्षण एवं करियर काउंसलिंग जैसे जरूरी प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना के तहत 10 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों पर 1 लाख 37 हजार से अधिक पौधरोपण किया गया है। 40 हजार से अधिक बालिकाओं का जन्मोत्सव मनाकर इस योजना के संदेश को जन-जन तक पहुंचाने का प्रयास किया है। शर्मा ने कहा कि राज्य सरकार ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत प्रथम संतान के जन्म के समय दी जाने वाली राशि 5 हजार से बढ़ाकर 6 हजार 500 रुपए कर दी है। इसके अलावा भी कई ऐसी योजनाएं हैं, जिनका लाभ महिलाओं को पहुंचाया जा रहा है।