जयपुर। राज्य में संचालित स्क्रैप सेंटरों की कार्यप्रणाली की जांच के लिए परिवहन विभाग ने उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया है। परिवहन आयुक्त पुरुषोत्तम शर्मा ने यह कमेटी उपमुख्यमंत्री द्वारा 22 मई को आयोजित बैठक में दिए गए निर्देशों की पालना में गठित की है।

कमेटी का उद्देश्य स्क्रैप सेंटरों के संचालन, नियमों की अनुपालना तथा उनकी कार्यप्रणाली की विस्तृत समीक्षा करना है। जारी आदेश के अनुसार, अपर परिवहन आयुक्त ओ.पी. बुनकर को कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है। वहीं संयुक्त परिवहन आयुक्त राजेश शर्मा को सदस्य सचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

इसके अलावा अतिरिक्त निदेशक (आईटी) कुलदीप यादव, लेखाधिकारी निरंजन चौधरी तथा परिवहन निरीक्षक हितेश चन्द्रुल को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया है। कमेटी प्रदेश के विभिन्न स्क्रैप सेंटरों का निरीक्षण कर उनके संचालन से जुड़े सभी पहलुओं की जांच करेगी। साथ ही यह भी देखा जाएगा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमों एवं मानकों का पालन किया जा रहा है या नहीं। जांच के दौरान सामने आने वाली कमियों, अनियमितताओं और सुधार संबंधी सुझावों को रिपोर्ट में शामिल किया जाएगा। परिवहन विभाग ने कमेटी को 15 दिनों के भीतर अपनी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं, जिसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

जयपुर। राज्य सरकार को चालू वित्तीय वर्ष में गत वर्ष की समान अवधि की तुलना में राजस्व अर्जन में 7.10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। सरकार का कहना है कि विभिन्न विभागों की कार्ययोजनाओं और नीतिगत सुधारों के चलते राजस्व संग्रह में यह बढ़ोतरी संभव हो पाई है।

राजस्व अर्जन को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार सभी विभागों के राजस्व लक्ष्यों की प्राप्ति की नियमित निगरानी के लिए एक समिति का गठन भी करेगी। यह समिति विभागवार प्रगति का आकलन करते हुए समय-समय पर समीक्षा करेगी और आवश्यक सुझाव देगी, ताकि निर्धारित लक्ष्यों को समय पर हासिल किया जा सके।

इधर, आबकारी विभाग में किए गए नीतिगत सुधारों का भी सकारात्मक असर देखने को मिला है। नई आबकारी नीति के तहत किए गए बदलावों के कारण इस वर्ष आबकारी से प्राप्त राजस्व में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। चालू वित्तीय वर्ष में आबकारी से मिलने वाला राजस्व पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 7.52 प्रतिशत अधिक रहा है।

सरकार का मानना है कि राजस्व अर्जन में निरंतर वृद्धि से विकास योजनाओं के लिए वित्तीय संसाधन मजबूत होंगे और विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन में भी मदद मिलेगी।

जयपुर। विधायकों के कथित कदाचार से जुड़े मामलों की जांच के लिए गठित गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव (एसीएस) भास्कर सावंत की अध्यक्षता वाली कमेटी ने अपना कार्य पूर्ण कर लिया है। कमेटी ने जांच के उपरांत अपनी विस्तृत और तथ्यात्मक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंप दी है। अब इस रिपोर्ट के आधार पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा अंतिम निर्णय लेंगे।

कमेटी ने जांच प्रक्रिया के तहत संबंधित प्रकरणों में मौके पर जाकर भौतिक सत्यापन किया। इसके साथ ही संबंधित विधायकों से भी आवश्यक जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त किए गए। जांच के दौरान विधायक निधि से जारी की गई राशि के उपयोग का भी गहन निरीक्षण किया गया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि कार्य निर्धारित दिशा-निर्देशों और गाइडलाइन के अनुरूप किए गए हैं या नहीं।

सूत्रों के अनुसार, कमेटी ने पूरी प्रक्रिया पारदर्शिता के साथ अपनाई और उपलब्ध दस्तावेजों, स्थलीय निरीक्षण तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर ही अपनी रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में सभी बिंदुओं को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया गया है, जिससे निर्णय प्रक्रिया में स्पष्टता बनी रहे।
उल्लेखनीय है कि कमेटी की रिपोर्ट को महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसके आधार पर ही आगे की प्रशासनिक कार्रवाई तय होगी।

जयपुर। राजस्थान के लिए अतिमहत्वपूर्ण अपर यमुना रिव्यू कमेटी की 9वीं बैठक नोएडा के यमुना भवन में हुई। इसमें राजस्थान से जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत शामिल हुए। बैठक में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री  नरेन्द्र मोदी, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल, राजस्थान मुख्यमंत्री  भजनलाल शर्मा और हरियाणा मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी के भागीरथ प्रयासों से वर्षों से लंबित यमुना जल अपवर्तन कार्य को धरातल पर लाने का मार्गप्रशस्त हुआ है।  

रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्वमें राज्य सरकार प्रदेश में अंतिम छोर तक जल उपलब्धता की दिशा में महत्वपूर्ण फैसले ले रही हैं। यमुना जल की यह परियोजना राज्य सरकार की प्राथमिकता में है। उन्होंने बताया कि फरवरी, 2024 में यमुना जल के सम्बंध में एक ऐतिहासिक एमओयू के अनुरूप हरियाणा और राजस्थान सरकार द्वारा संयुक्त टास्क फॉर्स का गठन किया गया। इस फॉर्स द्वारा ही डीपीआर को अंतिम रूप दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राजस्थान के शेखावाटी अंचल सीकर, चूरू, झुंझुनूं सहित आसपास के क्षेत्रों की जल सुरक्षाके लिए यमुना जल बेहद आवश्यक है।  

जल संसाधन मंत्री ने केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री  सी.आर.पाटिल और हरियाणा मुख्यमंत्री  नायब सिंह सैनी को धन्यवाद दिया, जिनके अथकप्रयासों से यमुना जल शेखावटी अंचल तक लाने के कार्यों को गति मिली हैं। श्रीरावत ने बताया कि हिमाचल प्रदेश एवं उत्तराखंड में यमुना एवं इसकी सहायक नदियों पर तीन परियोजनाएं-रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ का निर्माण किया जा रहा है। राज्य सरकार ने तीनों परियोजनाओं में अपनी हिस्सेदारी की राशि स्वीकृत कर दी है, ताकि समयबद्ध कार्य पूरे हो सकें।

रावत ने बताया कि इन प्रगतिरत परियोजनाओं केसाथ-साथ मानसून में यमुना नदी के व्यर्थ बहकर जा रहे जल में से आंशिक जल राशि राजस्थान में अपवर्तित करने के लिए परिवहन तंत्र का निर्माण किया जाना आवश्यक है। राजस्थान सरकार द्वारा इस तंत्र की डीपीआर तैयार करने के लिए कार्यादेश जारी किए जा चुके हैं। यह डीपीआर दोनों राज्यों की संयुक्त टास्क फॉर्स के समन्वय से तैयार हो रही है। इसे शीघ्र ही केन्द्रीय जल आयोग के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा।

जल संसाधन मंत्री ने बताया कि इस तंत्र से न केवल बाढ़ में व्यर्थ बहकर जा रहे जल का सदुपयोग संभव होगा, बल्कि भविष्य की इन परियोजनाओं के जल को राजस्थान में लाकर विभिन्न जिलों में जल सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकेगी। रावत ने हथिनी कुण्ड बैराज से राजस्थान में यमुना जल अपवर्तन के लिए रेणुकाजी, लखवार और किशाऊ को राष्ट्रीय परियोजनाओं काअभिन्न अंग मानकर वित्तीय सहायता प्रदान कराने का आग्रह किया। साथ ही, ओखला हैड से गुड़गांव नहर प्रणाली के जीर्णोद्धार कराने को भी अत्यन्त आवश्यक बताया। उन्होंने कहा कि नहर की क्षमता बढ़ने से राजस्थान को आवंटित जल भी प्राप्त हो सकेगा।

कमेटी की बैठक केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की अध्यक्षता में हुई। बैठक में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली सरकार के मंत्रीगण और उच्चाधिकारी शामिल हुए। राजस्थान से मुख्य अभियंता व अतिरिक्त सचिव जल संसाधन भुवन भास्कर सहित अन्य उच्चाधिकारी शामिल हुए।

नई दिल्ली। उड्डयन मंत्री के. राममोहन नायडू ने कहा कि अहमदाबाद विमान दुर्घटना की जांच के लिए केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जो तीन महीने के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देगी।

नायडु ने एक संवाददाता सम्मेलन में बताया कि समिति की पहली बैठक सोमवार को होगी। उन्होंने कहा कि यह समिति अन्य किसी भी जांच से स्वतंत्र होकर काम करेगी और इसमें नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) और गुप्तचर ब्यूरो के अधिकारियों को शामिल किया गया है।  

उड्डयन मंत्री ने कहा कि भारत में नागर विमानन सुरक्षा के मानक उच्च स्तर के हैं, जिसका विदेशी एजेंसियां भी बार-बार उल्लेख करती रही हैं, फिर भी यह दुखद दुर्घटना हुई है। उन्होंने कहा- हमने बोइंग 787 विमानों की सुरक्षा मानकों के अनुसार पूरी तरह से जांच कराने का निर्णय लिया है। देश में परिचालन में शामिल इस श्रेणी के सभी विमानों की जांच की जाएगी।

चेन्नई। तमिलनाडु सरकार के आह्वान पर शनिवार को हुई पहली संयुक्त कार्रवाई समिति (जेएसी) की बैठक में अगले 25 वर्षों तक परिसीमन पर रोक लगाने की मांग की गई।  बैठक में तीन राज्यों के मुख्यमंत्रियों, एक उपमुख्यमंत्री और कई राज्यों के प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। द्रविड मुनेत्र कषगम (द्रमुक) अध्यक्ष एवं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन की अध्यक्षता में जेएसी की बैठक में एक प्रस्ताव पारित किया गया।

प्रस्ताव में कहा गया कि जेएसी ने विभिन्न हितधारकों के साथ किसी भी परामर्श के बिना आसन्न परिसीमन प्रक्रिया में पारदर्शिता और स्पष्टता की कमी पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त की। चर्चा के दौरान प्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तुत विभिन्न बिंदुओं और परिदृश्यों के आधार पर जेएसी ने सर्वसम्मति से संकल्प लिया कि केंद्र सरकार द्वारा किए गए किसी भी परिसीमन प्रक्रिया को पारदर्शी तरीके से किया जाना चाहिए, जिससे सभी राज्यों के राजनीतिक दलों, राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों को विचार-विमर्श करने, चर्चा करने और इसमें योगदान करने का अवसर मिल सके।

जयपुर। राजस्थान टेंट डीलर्स किराया व्यवसायी समिति ने 76 वा गणतंत्र दिवस समारोह खंडाका हाउस में उत्साह पूर्वक मनाया गया। 
झंडारोहण प्रदेश संरक्षक पर्वत सिंह भाटी प्रदेश,अध्यक्ष रासबिहारी शर्मा, महासचिव रजनीश शर्मा,जयपुर जिला टेंट एवं गार्डन समिति के संरक्षक

कैलाश अग्रवाल, कोषाध्यक्ष राम अवतार शर्मा,वरिष्ठ टेंट व्यवसायी जितेन्द्र गर्ग, कुंज बिहारी शर्मा बाबूलाल शर्मा, मोहन शर्मा , नारायण सेवानी, रशीद ख़ाँ,सोनू, रतन छिपा आदि ने किया।