जयपुर। आमजन को त्वरित और पारदर्शी सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आयोजित किए जा रहे “शहरी सेवा शिविर-2026” का मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) परिसर स्थित नागरिक सेवा केन्द्र में निरीक्षण किया। इस दौरान अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग आलोक गुप्ता भी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने शिविर में पहुंचकर आवेदकों से बातचीत की और उनकी समस्याओं एवं प्रकरणों की जानकारी ली। उन्होंने टोकन व्यवस्था, आवेदन पंजीकरण, ई-मित्र काउंटर, अभिलेख संधारण, प्रतीक्षालय सहित अन्य व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रत्येक नागरिक को सरल, सुगम और समयबद्ध सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने कहा कि शहरी सेवा शिविर केवल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि आमजन की समस्याओं के समाधान का प्रभावी माध्यम हैं।

शिविरों के जरिए नागरिकों को संवेदनशील और जवाबदेह प्रशासन का अनुभव होना चाहिए। जेडीए आयुक्त सिद्धार्थ महाजन ने मुख्य सचिव को शिविर की प्रगति की जानकारी देते हुए बताया कि भू-प्रबंधन, लीज, नामांतरण, पट्टा, भवन निर्माण स्वीकृति, राजस्व वसूली सहित विभिन्न मामलों का प्राथमिकता से निस्तारण किया जा रहा है। शिविर के प्रथम दिवस में ही 327 प्रकरणों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण किया गया। मुख्य सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि लंबित प्रकरणों को प्राथमिकता से निपटाया जाए और किसी भी स्तर पर अनावश्यक समय नहीं लगे।

जयपुर। प्रमुख शासन सचिव (वित्त) वैभव गालरिया ने शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन 181 कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विभिन्न विभागों से संबंधित शिकायतों के निस्तारण की प्रगति की समीक्षा की और परिवादियों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। निरीक्षण के दौरान गालरिया ने मौके पर ही अधिकारियों को शिकायतों के त्वरित एवं प्रभावी निस्तारण के निर्देश दिए। उन्होंने वित्त, आबकारी, ट्रेजरी एवं एकाउंट्स तथा एसआईपीएफ से जुड़े प्रकरणों की जिलेवार समीक्षा करते हुए आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। आंकड़ों के अनुसार, 1 जनवरी 2024 से 24 मार्च 2026 तक वित्त विभाग के 718 मामलों में से 601 का निस्तारण किया गया, जिसमें औसतन 26 दिन लगे और 68 प्रतिशत परिवादी संतुष्ट रहे।

ट्रेजरी एवं अकाउंट्स के 5118 मामलों में से 4775 का निस्तारण हुआ, जबकि एसआईपीएफ के 15,198 मामलों में से 14,457 का समाधान किया गया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने विभिन्न जिलों के परिवादियों से फोन पर बातचीत कर पीएल अवकाश, फैमिली ग्रेच्युटी और एसआईपीएफ भुगतान से जुड़ी समस्याओं के समाधान के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि भजनलाल शर्मा के निर्देशानुसार सभी विभागों के सचिव समय-समय पर हेल्पलाइन पर उपस्थित होकर आमजन की शिकायतों का त्वरित समाधान सुनिश्चित कर रहे हैं।

जयपुर। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा मंत्री तथा डिप्टी सीएम डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने करौली बस स्टैंड का औचक निरीक्षण कर साफ-सफाई, यात्री सुविधाओं व व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान डॉ. बैरवा ने यात्रियों और स्थानीय लोगों से संवाद कर समस्याएं व सुझाव सुने। जनप्रतिनिधियों की शिकायत पर पहुंचे डिप्टी सीएम ने बस स्टैंड पर गंदगी देख नाराजगी जताई।

निरीक्षण के समय रोडवेज का कोई जिम्मेदार अधिकारी मौजूद नहीं था, जिस पर उन्होंने कड़ी आपत्ति जताई। उन्होंने बस में यात्रियों से भी बातचीत की। साथ ही करौली डिपो का संचालन हिंडौन से होने पर भी असंतोष जताते हुए व्यवस्था सही करने के निर्देश दिए। बैरवा ने अधिकारियों से कहा कि यात्रियों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए।

गीजयपुर। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के आयुक्त अरुण हसीजा लगातार शहर के पार्कों का निरीक्षण कर रहे हैं, जिससे उनकी स्थिति में सुधार देखने को मिल रहा है। रविवार को भी उन्होंने संत कंवर राम पार्क, दीन दयाल उपाध्याय पार्क और माधो सिंह पार्क सहित अन्य स्थलों का दौरा किया। निरीक्षण के दौरान अधिकांश पार्कों की स्थिति संतोषजनक मिली, फव्वारे सुचारू रूप से चलते पाए गए। हालांकि, कुछ पार्कों में गंदगी मिलने पर उन्होंने नाराजगी जताई और उद्यान शाखा के अधिकारियों को नियमित निरीक्षण के निर्देश दिए। उन्होंने स्वच्छता सर्वेक्षण मानकों के अनुसार डस्टबिन लगाने और उन पर जागरूकता संबंधी स्लोगन लिखवाने को कहा।

इसके साथ ही हेरिटेज निगम के 250 पार्कों को तीन जोनों में बांटा गया। 100, 100 और 50 पार्कों के तीन समूह बनाए गए। निगम अधिकारियों को प्रत्येक माह पार्कों का दौरा कर व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए गए हैं।

जयपुर। स्कूली बच्चों की सुरक्षा को तय करने के लिए यातायात पुलिस को टीमें बनाकर जयपुर कमिश्नरेट क्षेत्र में अनफिट और यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाली बाल वाहिनियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाकर कार्रवाई की गई। टीमों ने सात दिनों में 4000 बाल बाहनियों की जांच की, जिसमें 1365 बाल वाहिनियों के खिलाफ एमवी एक्ट के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस कमिश्नर बीज जॉर्ज जोसफ ने बताया कि चौमूं क्षेत्र में पिछले दिनों हुए सड़क हादसे के बाद सभी बाल वाहिनियों की जांच को लेकर पांच फरवरी से सात दिवसीय जांच अभियान चलाया गया। एडिशनल कमिश्नर यातायात योगेश दाधीच ने बताया कि सात दिवसीय सघन जांच में चार हजार बाल वाहनियों की जांच की गई, इनमें से कई बाल वाहनियां अनफिट पाई गई। कुछ बाल वाहिनियों के परमिट एक्सपायर हो चुके थे। कई चालकों के पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं थे तो कुछ के ड्राइविंग लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी थी। कुछ बाल वाहिनियों के ड्राइवर नशे में भी मिले तथा कुछ ने ड्राइवर की तय वर्दी नहीं पहन रखी थी। विभिन्न प्रकार की अनियमितता पाई जाने वाली 1356 बाल वाहिनियों के खिलाफ  चालान की कार्रवाई की गई। गंभीर अनियमितता वाली 9 बाल वाहिनियों को जप्त किया गया।

कम से कम 5 साल पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस जरूरी :

यातायात उपायुक्त शहीन सी ने बताया कि स्कूल बस का रंग सुनहरी पीला होने के साथ बस पर आगे और पीछे ऑन स्कूल ड्यूटी लिखा होना चाहिए। बस, कैब, ऑटो के पीछे विद्यालय का नाम और फोन नंबर अनिवार्य रूप से अंकित होना चाहिए, ताकि आपात स्थिति में तथा चालक द्वारा लापरवाही करने की दशा में सूचित किया जा सकें। बस के अंदर ड्राइवर का नाम, पता, लाइसेंस नंबर, वाहन स्वामी नाम व मोबाइल नंबर, यातायात पुलिस और परिवहन विभाग हेल्पलाइन नंबर तथा वाहन का पंजीयन क्रमांक कॉन्ट्रास्ट रंग में लिखा हुआ स्पष्ट रुप से प्रदर्शित करना होगा। ड्राइवर के बदलने पर उसका विवरण बदल दिया जाएगा। बस चलाने वाले ड्राइवर के पास कम से कम 5 साल का अनुभव हो और उसके पास कम से कम 5 साल पुराना वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। बाल वाहिनी में बैठने की क्षमता सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार डेढ़ गुना से अधिक नहीं होनी चाहिए।

जयपुर। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय की ओर से देश के स्वच्छ शहरों की रैकिंग निर्धारण के लिए चलाए जा रहे स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 की तैयारियों को लेकर नगर निगम जयपुर ग्रेटर के जोन उपायुक्त एवं जोन ओआईसी ने शहर की सफाई व्यवस्था को औचक निरीक्षण किया। निगम ग्रेटर आयुक्त रूकमणि रियाड़ के निर्देश पर सभी जोन उपायुक्त एवं जोन ओआईसी ने सफाई व्यवस्थाओं का अपने-अपने जोन क्षेत्रों में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। 

सांगानेर जोन उपायुक्त डॉ. रवि कुमार गोयल ने सांगानेर जोन के विभिन्न वार्डो का निरीक्षण किया एवं आवश्यक निर्देश दिए। उपायुक्त मुरलीपुरा जोन अर्पणा शर्मा ने वार्ड नं. 12 में सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया और उपस्थिति रजिस्टर भी चैक किया। इसी प्रकार मालवीय नगर जोन प्रियवृत्त सिंह चारण ने मालवीय नगर जोन के सिटी प्रोफाइल एरिया में गंदगी करने वालों के विरूद्ध कैरिंग चार्ज वसूलने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए एवं टोंक रोड़ पर गंदगी करने वाले दुकानदारों को समझाइश की और दुकानदारों पर कैरिंग चार्ज किया गया। उपायुक्त विद्याधर नगर जोन मनोज कुमार वर्मा ने वार्ड नं. 27 में सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति पंजिका को भी चैक किया। निरीक्षण के दौरान सभी जोन उपायुक्तों एवं जोन ओआईसी ने सफाई कर्मचारियों की हाजरी, ओपन कचरा डिपो की स्थिति, दुकानों के बाहर हरे व नीले रंग के डस्टबिन की स्थिति, स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत चयनित सीटीयू पॉइंट्स की निगरानी, स्वच्छ सर्वेक्षण के अंतर्गत आने वाले सभी मापदंडों की निगरानी करने के साथ ही डोर टू डोर कचरा संग्रहण का औचक निरीक्षण किया।

जोधपुर। राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के एक्शन प्लान में प्रदत्त निर्देशों की पालना में मंगलवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव पुखराज गहलोत ने केन्द्रीय कारागृह का साप्ताहिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान केंद्रीय कारागृह के जेलर रामचंद्र एवं महिला जेलर लीला सहित अन्य कारागृह के कर्मचारीगण उपस्थित रहे।

इस अवसर पर सचिव गहलोत केंद्रीय कारागृह में निरुद्ध बंदियों से वार्तालाप की गई एवं जेल विधिक सहायता क्लिनिक की कार्यप्रणाली की जांच कर बंदियों के निःशुल्क विधिक सहायता के आवेदन अविलम्ब संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में प्रेषित कराने के निर्देश देते हुए केंद्रीय कारागृह में स्वच्छता, साफ-सफाई की व्यवस्थाओं के साथ-साथ जेल में निरुद्ध बंदियों को उपलब्ध करवाए जाने वाले भोजन की गुणवत्ता, उनके स्वास्थ्य एवं चिकित्सा सुविधा सहित उनके लिए उपलब्ध आधारभूत सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।

दादा-दादी वृद्धाश्रम का किया औचक निरीक्षण
राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर महानगर के सचिव पुखराज गहलोत ने दादा-दादी वृद्धाश्रम, बनाड़ का भी औचक निरीक्षण किया एवं गृह में निवासरत वृद्धजनों से वार्तालाप करते हुए उनके स्वास्थ्य, खान-पान सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की जांच-पड़ताल कर आवश्यक दिशा-निर्देश प्रदान किए गए।