कैरोलिन लेविट पिछले डेढ़ साल से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव थीं। वह राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक रही हैं। इस दौरान उन्होंने ट्रंप की नीतियों और सरकार की उपलब्धियों को मीडिया के सामने रखा। अब लेविट व्हाइट हाउस छोड़ने जा रही हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने घोषणा की कि व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपना पद छोड़ देंगी। वह अपने छोटे बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिताना चाहती हैं। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट में लेविट को अपनी 'सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक' बताया। उन्होंने कहा कि वह उनके फैसले को समझते हैं और उसका सम्मान करते हैं।

उन्होंने कहा- हमारी व्हाइट हाउस की शानदार प्रेस सचिव और मेरी सबसे भरोसेमंद सहयोगियों में से एक कैरोलिन लेविट महीने के अंत में अपना पद छोड़ेंगी, ताकि वह अपने प्यारे छोटे बच्चों और परिवार के साथ ज्यादा समय बिता सकें। मैं उनके इस फैसले को पूरी तरह समझता और सम्मान करता हूं। राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि लेविट आगे भी उनके शीर्ष बाहरी सलाहकारों में से एक के रूप में काम करती रहेंगी। साथ ही वह रिपब्लिकन पार्टी में एक प्रभावशाली आवाज बनी रहेंगी, क्योंकि उनका प्रशासन आने वाले मध्यावधि चुनावों की तैयारी कर रहा है। ट्रंप ने आगे कहा, कैरोलिन अब मेरे शीर्ष बाहरी सलाहकारों में से एक होंगी और रिपब्लिकन पार्टी में एक प्रभावशाली आवाज बनी रहेंगी, क्योंकि हम इतिहास को गलत साबित करने और मध्यावधि चुनावों में निर्णायक जीत हासिल करने के लिए काम कर रहे हैं। कैरोलिन व्हाइट हाउस में एक सच्ची नेता रही हैं और उन्होंने 2018 से न्याय, स्वतंत्रता और आजादी के लिए शानदार काम किया है। इसमें 2024 का हमारा ऐतिहासिक चुनाव अभियान भी शामिल है।

कैरोलिन व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के पद के इतिहास में सबसे बेहतरीन प्रेस सचिवों में से एक रही हैं। कैरोलिन अच्छी तरह से काम करने के लिए आपका धन्यवाद। लेविट ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि पिछले डेढ़ साल से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में काम करना 'उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान' रहा है। उन्होंने कहा, 'पिछले डेढ़ साल से व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव के रूप में काम करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा सम्मान रहा है। मैं राष्ट्रपति ट्रंप की बेहद आभारी हूं कि उन्होंने मुझे इतने असाधारण अवसर दिए। इनमें वेस्ट विंग में काम करना, ओवल ऑफिस में अनगिनत घंटे बिताना, दुनियाभर में उड़ान भरना और विदेशी नेताओं से मिलना और हमारे खूबसूरत देश की यात्रा करके हर तरह के लोगों से मिलना शामिल है। लेविट ने आगे कहा, सबसे बढ़कर, मैं राष्ट्रपति की आभारी हूं कि उन्होंने मुझे व्हाइट हाउस के पोडियम से उनकी ओर से बोलने का विशेष अधिकार और जिम्मेदारी दी। मैंने इस प्रशासन की कई ऐतिहासिक उपलब्धियों के बारे में बहुत गर्व के साथ बात की है। मैंने उदारवादी मीडिया को जवाबदेह ठहराने और यह सुनिश्चित करने का भी पूरा आनंद लिया है कि अमेरिकी लोगों तक राष्ट्रपति ट्रंप की सफलताओं की सच्चाई पहुंचे। मां के रूप में अपनी जिम्मेदारियों का जिक्र करते हुए लेविट ने कहा कि अपने छोटे बच्चों की परवरिश के साथ इतनी व्यस्त नौकरी करना संतोष देने वाला लेकिन चुनौतीपूर्ण रहा है।

उन्होंने कहा- मां बनना और एक नए बच्चे का स्वागत करना, साथ ही दुनिया की सबसे कठिन नौकरियों में से एक को करना, मेरी जिंदगी का सबसे संतोष देने वाला लेकिन चुनौतीपूर्ण दौर रहा है। सच यह है कि अपनी बेटी के जन्म के बाद व्हाइट हाउस लौटने के बाद से मेरे दिल में यह भावना रही कि व्हाइट हाउस प्रेस सचिव के लिए जरूरी समय, ऊर्जा और ध्यान देने के साथ मैं अपने दो छोटे बच्चों के लिए उनकी जरूरत के मुताबिक सबसे अच्छी मां नहीं बन सकती। इसी वजह से मैंने आखिरकार व्हाइट हाउस छोड़ने और अपनी जिंदगी के एक नए अध्याय की शुरुआत करने का यह भावुक लेकिन कठिन फैसला लिया है।

उन्होंने कहा- राष्ट्रपति ट्रंप ने मुझसे बाहर से उनके शीर्ष सलाहकारों में से एक के रूप में काम करते रहने को कहा है। मैं हमेशा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और रिपब्लिकन पार्टी की खुलकर वकालत करती रहूंगी। हमारा देश एक ऐसी डेमोक्रेटिक पार्टी से अस्तित्व के लिए बड़े खतरे का सामना कर रहा है, जो लगातार ज्यादा कट्टरपंथी होती जा रही है और अमेरिका की हर महान चीज को नष्ट करना चाहती है। मेरा मानना है कि जो भी लोग इस देश की परवाह करते हैं, उन सभी की जिम्मेदारी है कि वे इस खतरे के खिलाफ लड़ें। मेरी लड़ाई अब एक नए चरण में प्रवेश कर रही है, लेकिन यह अभी खत्म नहीं हुई है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में हमास और अन्य सभी सशस्त्र समूहों के निशस्त्रीकरण के एक ऐतिहासिक समझौते की घोषणा की। उन्होंने कहा कि यह समझौता संघर्ष को खत्म करने और उस इलाके में एक नई फिलिस्तीनी सरकार का गठन करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। अपने 'ट्रुथ सोशल' प्लेटफ़ॉर्म पर गुरुवार को घोषणा करते हुए ट्रंप ने कहा कि यह समझौता उनकी अध्यक्षता वाले 'इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस' द्वारा किया गया है और इसे सावधानीपूर्वक तैयार किए गए चरणों में लागू किया जाएगा।

ट्रंप ने लिखा- आज, 'इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ़ पीस' ने गाज़ा में हमास और अन्य सभी हथियारबंद गुटों के पूरी तरह से निशस्त्रीकरण के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर सहमति बनाई है। यह स्थायी शांति और सुरक्षा की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। ट्रंप ने कहा कि यह समझौता इज़रायल की सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए गाज़ा के शासन-प्रणाली को बुनियादी रूप से बदल देगा। उन्होंने कहा- यह समझौता गाज़ा में एक नई फ़िलिस्तीनी सरकार के शासन की दिशा में एक अहम कदम है, जो फ़िलिस्तीनियों की मदद के लिए 'बोर्ड ऑफ़ पीस' के साथ मिलकर काम करेगी। साथ ही, इज़रायल को वह सुरक्षा मिलेगी जिसका वह हकदार है क्योंकि गाज़ा का इस्तेमाल अब आतंकी हमलों के अड्डे के तौर पर नहीं किया जाएगा।

ट्रंप के अनुसार, यह समझौता चरणों में लागू किया जाएगा। जैसे-जैसे निरस्त्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी इज़रायली सेनाएं गाज़ा से हट जाएंगी और एक अंतरराष्ट्रीय स्थिरता बल सुरक्षा की ज़िम्मेदारी संभालेगा, जो हाल ही में गठित फ़िलिस्तीनी पुलिस बल के साथ मिलकर काम करेगा। ट्रंप ने इस बात पर भी बल दिया कि सात अक्टूबर जैसा हमला दोबारा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि इस समझौते के तहत, गाज़ा आखिरकार एक ऐसी नई फ़िलिस्तीनी सरकार के हाथों में होगा जो अपने लोगों की सेवा करेगा।

इस घटनाक्रम को अपनी शांति पहल में एक अहम पड़ाव बताते हुए ट्रंप ने मिस्र, कतर और तुर्की के साथ-साथ अपने प्रशासन के सदस्यों को धन्यवाद दिया जिन्होंने इस समझौते को कराने में मदद की। अमेरिका और 'बोर्ड ऑफ़ पीस' के अधिकारियों ने कहा कि यह समझौता महीनों की बहुत नाज़ुक बातचीत के बाद हुआ है और यह एक बड़ी कामयाबी है। हालांकि, उन्होंने यह भी कहा कि इसे लागू करना कुछ शर्तों पर निर्भर करेगा और हर चरण पर इसकी पुष्टि की जाएगी।

अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि बातचीत के दौरान अमेरिका ने हर कदम पर इज़रायल के साथ तालमेल बिठाया लेकिन उन्होंने यह भी माना कि इज़रायली अधिकारियों को इस बात पर शक था कि क्या हमास पूरी तरह से हथियार छोड़ देगा। हालांकि अभी तक न तो हमास और न ही इज़रायली सरकार ने ट्रंप की घोषणा पर सार्वजनिक रूप से कोई प्रतिक्रिया दी है।

रिपोर्ट के अनुसार, एक इज़रायली अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रपति ट्रंप की अध्यक्षता वाले 'बोर्ड ऑफ़ पीस' का 15-सूत्रीय निशस्त्रीकरण प्रस्ताव, गाज़ा को पूरी तरह से हथियार मुक्त करने की इज़रायल की मांगों को पूरा नहीं करता है और यह किसी भी प्रक्रिया के लिए एक ज़रूरी शर्त है इसलिए यह स्पष्ट नहीं है कि समझौता कैसे आगे बढ़ पाएगा। अधिकारियों ने कहा कि लागू करने से जुड़ी विस्तृत शर्तें दो हफ़्ते के भीतर जारी होने की उम्मीद है और एक चरण से अगले चरण में तभी बढ़ा जाएगा जब पिछला चरण सफलतापूर्वक पूरा हो जाएगा और इसकी पुष्टि हो जाएगी।

अक्टूबर 2025 में अमेरिका की मध्यस्थता से इज़रायल और हमास के बीच हुए युद्धविराम समझौते के बाद, गाज़ा के पुनर्निर्माण और प्रशासन की देखरेख के लिए राष्ट्रपति ट्रंप ने इस साल की शुरुआत में 'बोर्ड ऑफ़ पीस' की शुरुआत की थी।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कनाडा के कई सामानों पर 50 फीसदी नए टैरिफ लगाने की चेतावनी दी है। इसके जवाब में, कनाडा ने कहा है कि वह पहले व्यापार समझौते की कोशिश करेगा, लेकिन जरूरत पड़ी तो जवाबी कदम उठाने से भी पीछे नहीं हटेगा। जानिए किन सामानों पर टैरिफ लगेगा, कनाडा पर इसका कितना असर पड़ सकता है और दोनों देशों के बीच आगे क्या हो सकता है। कनाडाई प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा कि कनाडा, अमेरिका के साथ एक व्यापक व्यापार समझौता करने के लिए बातचीत तेज कर रहा है। लेकिन अगर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कनाडा के सामान पर 50 फीसदी नये टैरिफ लगाने की धमकी लागू होती है, तो कनाडा जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ट्रंप ने नए टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। ये टैरिफ 1 अगस्त से लागू होने वाले हैं।

पीएम कार्नी ने प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के चार्लेटटाउन में कनाडा के प्रांतों और क्षेत्रों के नेताओं से मुलाकात की। इसके बाद कार्नी ने कहा, अगर ये टैरिफ या कोई और कदम लागू होते हैं, तो हमारे पास जवाब देने के कई विकल्प मौजूद हैं। कार्नी ने कहा कि अगर टैरिफ लागू होने से पहले कोई समझौता नहीं हो पाता, तो हर विकल्प खुला है। उन्होंने कहा, हमें पहले से जवाब देने की जरूरत नहीं है। इस समय पहले से जवाब देना उल्टा नुकसान पहुंचा सकता है। कार्नी ने कहा कि हो सकता है अमेरिका टैरिफ लगाने की धमकी का इस्तेमाल बातचीत में दबाव बनाने के लिए कर रहा हो। उन्होंने कहा, हमने देखा है कि अमेरिका की कई व्यापार वार्ताओं में एक तय समय सीमा होती है। आमतौर पर उस समय सीमा के साथ बहुत बड़ा टैरिफ लगाने की चेतावनी भी जुड़ी होती है।

कार्नी का मानना है कि अमेरिका के अधिकारी व्यापार समझौता करने के इच्छुक हैं। प्रिंस एडवर्ड आइलैंड के प्रधानमंत्री रॉब लैंट्ज ने कहा कि सभी प्रांत और केंद्र सरकार एकजुट हैं। उन्होंने कहा, हमें पूरे कनाडा की एकजुट रणनीति अपनानी होगी। जब प्रांत, क्षेत्र और केंद्र सरकार मिलकर काम करते हैं, तब कनाडा सबसे मजबूत होता है। कार्नी ने कहा कि कनाडा अपनी अर्थव्यवस्था को और मजबूत करेगा तथा उसे अधिक विविध बनाएगा। उन्होंने कहा, इन बातचीत का जो भी नतीजा हो, कनाडा अपने को मजबूत बनाने और कनाडाई परिवारों, कर्मचारियों, किसानों और कारोबारों का समर्थन करने के लिए हर जरूरी कदम उठाएगा। उन्होंने कहा कि कनाडा अमेरिका के अलावा दूसरे देशों के साथ भी व्यापारिक संबंध मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। कार्नी ने कहा, हम विदेशों में अपने व्यापारिक साझेदारों की संख्या बढ़ा रहे हैं। नए टैरिफ कई तरह के सामान पर लगाए जाएंगे।

कनाडा के बड़े वित्तीय संस्थानों में से एक के विश्लेषण के अनुसार, इन नए शुल्कों का असर हर साल अमेरिका भेजे जाने वाले लगभग 28 अरब कनाडाई डॉलर के कनाडाई निर्यात पर पड़ेगा। यह अमेरिका की ओर से कनाडा से हर साल आयात किए जाने वाले कुल सामान का का करीब पांच फीसदी है। विश्लेषण में कहा गया है कि सीधे व्यापार पर असर के अलावा बढ़ती अनिश्चितता से कारोबारियों का भरोसा कमजोर हो सकता है और निवेश की योजनाएं भी प्रभावित हो सकती हैं। इन टैरिफ का सबसे ज्यादा असर ओंटारियो, क्यूबेक और ब्रिटिश कोलंबिया प्रांतों पर पड़ने की संभावना है। बैठक से पहले ओंटारियो के प्रीमियर डग फोर्ड ने कहा कि कनाडा को मजबूती दिखानी होगी। उन्होंने कहा, हमारे पास मजबूत योजना होनी चाहिए। हमें आगे बढ़कर कदम उठाने चाहिए। हर विकल्प पर विचार होना चाहिए।

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले किसी तय समयसीमा में विश्वास नहीं रखते और तेहरान को हालात समझते हुए अपना रुख बदलना चाहिए। उन्होंने संकेत दिया कि अगर ईरान वार्ता के लिए तैयार नहीं हुआ तो अमेरिका उसके रणनीतिक ढांचे पर सैन्य दबाव बढ़ा सकता है। ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि अभियान कब तक चलेगा, इसका फैसला अमेरिका करेगा और जरूरत पड़ने पर अन्य सैन्य विकल्प भी खुले रहेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वह ईरान के खिलाफ कार्रवाई से पहले कोई समयसीमा तय करना पसंद नहीं करते। ईरान के पुलों पर बमबारी का आदेश देने से पहले अंतिम चेतावनी या समयसीमा दिए जाने के सवाल पर उन्होंने कहा कि तेहरान को पूरी स्थिति का पता है और उसे ठीक से व्यवहार करना होगा।

पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के टूटने के बाद दोनों देशों के बीच फिर से हमले तेज हो गए हैं। इसी मामले को लेकर ट्रंप ने यह बयान दिया। वह पेनसिल्वेनिया डिफेंस एंड इनोवेशन समिट में हिस्सा लेने के लिए वहां पहुंचे थे। जब ट्रंप से पूछा गया कि क्या उन्होंने ईरान के भीतर नागरिक परिसंपत्तियों पर हमले शुरू करने से पहले तेहरान को कोई अंतिम समयसीमा दी थी, तो उन्होंने कहा, मुझे समयसीमा तय करना पसंद नहीं है, लेकिन उन्हें लगभग सब कुछ पता है। उन्हें पूरी कहानी मालूम है। उन्हें ठीक से व्यवहार करना होगा। फॉक्स न्यूज को दिए एक साक्षात्कार में ट्रंप ने चेतावनी दी थी कि अगर ईरान बातचीत की मेज पर वापस नहीं लौटता है तो अमेरिका अगले सप्ताह से उसके बिजली संयंत्रों और पुलों को निशाना बनाना शुरू कर देगा। उन्होंने कहा था कि अगर तेहरान वॉशिंगटन के साथ समझौता नहीं करता है तो उसके पास कोई नहीं बचेगा। ट्रंप ने कहा था, हम कल रात उन पर बहुत जोरदार हमला करेंगे। उसके अगले दिन भी हमला करेंगे। फिर अगले सप्ताह उनके लिए हालात और खराब हो जाएंगे, क्योंकि अगले सप्ताह बिजली संयंत्रों की बारी होगी।

अगले सप्ताह पुलों की बारी होगी। हम उनके सभी बिजली संयंत्रों को निष्क्रिय कर देंगे। हम उनके सभी पुलों को तबाह कर देंगे, जब तक कि वे बातचीत की मेज पर आकर वार्ता नहीं करते। ट्रंप का यह बयान ऐसे समय आया है, जब पश्चिम एशिया में संघर्ष समाप्त करने के लिए वॉशिंगटन और तेहरान के बीच हुआ समझौता विफल हो चुका है। वहीं, अमेरिका के सैन्य हमले लगातार जारी हैं। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच संपर्क अभी भी बना हुआ है। हालांकि ट्रंप प्रशासन का कहना है कि जब तक ईरान होर्मुज से समुद्री आवाजाही पर प्रतिबंध लगाए रखेगा, तब तक बातचीत आगे नहीं बढ़ सकती।

सैन्य अभियान कब तक चलेगा, इस सवाल पर ट्रंप ने कहा कि हमले तब तक जारी रहेंगे, जब तक वह ऐसा तय करेंगे। उन्होंने ईरान में अमेरिकी जमीनी सैनिक भेजने की संभावना से भी इनकार नहीं किया। हालांकि, उन्होंने कहा कि वह अन्य विकल्पों को प्राथमिकता देना चाहेंगे। ट्रंप ने कहा, कई बार जमीनी अभियान की जरूरत होती है, लेकिन हमारे पास ऐसे दूसरे लोग भी हैं जो हमारे लिए जमीनी अभियान चला सकते हैं। ट्रंप ने ईरान से कहा कि वह जल्द से जल्द अमेरिका के साथ समझौता करे, अन्यथा उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने कहा, बेहतर होगा कि तुम समझौता कर लो। नहीं तो तुम्हारे पास कोई नहीं बचेगा। उन्होंने यह भी दावा किया कि अमेरिका अपने सैन्य अभियान में आम नागरिकों को नुकसान से बचाने के लिए पूरी सावधानी बरत रहा है। ट्रंप ने कहा, हम नागरिक आबादी के मामले में बहुत सावधानी बरत रहे हैं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि समझौता कर लो, नहीं तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं बचेगा।

हिजबुल्ला प्रमुख शेख नईम कासिम ने अमेरिका पर लेबनान में इजराइली सैन्य कार्रवाई को समर्थन देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ईरान और प्रतिरोधी गुटों को खत्म करने की अमेरिका-इजराइल की योजना विफल हो गई है। कासिम ने पूर्ण युद्धविराम, इजराइली सेना की वापसी और सभी सैन्य गतिविधियां बंद करने की मांग की। पश्चिम एशिया में तनाव कम करने की कोशिशों के बीच हिजबुल्ला प्रमुख शेख नईम कासिम ने अमेरिका और इजराइल पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने दावा किया है कि ईरान और क्षेत्र के प्रतिरोधी गुटों को खत्म करने की अमेरिका-इजराइल की योजना पूरी तरह विफल हो चुकी है।

कासिम ने आरोप लगाया कि लेबनान में इजराइल की सैन्य कार्रवाई अमेरिका के समर्थन के बिना संभव नहीं थी। उन्होंने कहा कि हालिया संघर्ष के बाद पश्चिम एशिया एक नए दौर में प्रवेश कर रहा है, जहां तथाकथित अमेरिकी-इजराइली परियोजना को हार का सामना करना पड़ा है। शेख नईम कासिम ने मध्य अशूरा परिषद को संबोधित करते हुए कहा कि ईरान ने भारी नुकसान और बलिदान झेलने के बावजूद खुद को पहले से अधिक मजबूत साबित किया है। उन्होंने कहा कि ईरान कभी भी अपने अधिकारों और क्षेत्रीय प्रभाव को नहीं छोड़ेगा। कासिम के मुताबिक, अमेरिका और इजराइल ने क्षेत्र में प्रतिरोधी ताकतों को कमजोर करने की कोशिश की, लेकिन वे इसमें सफल नहीं हो सके। उन्होंने कहा कि अब क्षेत्र में नई राजनीतिक और सुरक्षा परिस्थितियां बन रही हैं। हिजबुल्ला प्रमुख ने उन युद्धविराम प्रस्तावों की आलोचना की, जिनमें इजराइल को सैन्य कार्रवाई जारी रखने की छूट दी जाती है।

कासिम ने कहा कि ऐसा कोई भी समझौता वास्तव में युद्धविराम नहीं, बल्कि आक्रामकता को जारी रखने का माध्यम है। उन्होंने आरोप लगाया कि अतीत में भी जब हिजबुल्ला ने युद्धविराम का पालन किया, तब इजराइल ने समझौतों का उल्लंघन किया। उन्होंने साफ कहा कि संगठन ऐसे किसी भी प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें पूरी तरह सैन्य कार्रवाई बंद करने की गारंटी न हो। कासिम ने कहा कि वास्तविक युद्धविराम का मतलब है कि हवा, जमीन और समुद्र से होने वाली सभी सैन्य गतिविधियां पूरी तरह बंद हों। इसके अलावा लेबनान में ढांचों को ध्वस्त करने की कार्रवाई भी समाप्त होनी चाहिए। उन्होंने यह भी मांग की कि इजराइली सेना लेबनान के कब्जे वाले इलाकों से पूरी तरह पीछे हटे।

हिजबुल्ला प्रमुख ने दावा किया कि संगठन को ईरान का मजबूत समर्थन प्राप्त है और तेहरान ने लेबनान की रक्षा को अपनी प्राथमिकताओं में शामिल किया है। उन्होंने यह भी कहा कि होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद करना एक प्रभावी रणनीतिक हथियार साबित हो सकता है। शेख नईम कासिम ने अमेरिका पर सीधे तौर पर इजराइल का समर्थन करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि अमेरिकी मदद के बिना लेबनान में मौजूदा स्तर का संघर्ष संभव नहीं था। कासिम ने दावा किया कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चाहें तो इजराइल की सैन्य कार्रवाई को तुरंत रोक सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर वॉशिंगटन इजराइल पर दबाव बनाए तो प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू अमेरिकी मांग को ठुकरा नहीं पाएंगे। कासिम ने दोहराया कि हिजबुल्ला किसी ऐसे समझौते को स्वीकार नहीं करेगा, जिसमें पूर्ण युद्धविराम शामिल न हो। हिजबुल्ला प्रमुख का यह बयान ऐसे समय आया है, जब अमेरिका और ईरान के बीच तकनीकी स्तर की बातचीत जारी है।

पश्चिम एशिया में तनाव समाप्त करने के लिए 14 सूत्रीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद कूटनीतिक गतिविधियां तेज हुई हैं। इस प्रक्रिया में लेबनान में इजराइली सैन्य अभियान को समाप्त करना भी एक अहम मुद्दा माना जा रहा है। ऐसे में हिजबुल्ला के ताजा बयान से संकेत मिलता है कि क्षेत्र में शांति स्थापित करने की राह अभी भी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है।

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनके सैन्य बल होर्मुज जलडमरूमध्य में फंसे जहाजों को सुरक्षित निकालने में मदद करेंगे। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा- ईरान, मध्य पूर्व और अमेरिका के हित में, हमने इन देशों को बताया है कि हम उनके जहाजों को इन प्रतिबंधित जलमार्गों से सुरक्षित रूप से बाहर निकालेंगे, ताकि वे स्वतंत्र रूप से और कुशलता से अपना काम कर सकें।

ट्रंप ने हालांकि पोस्ट में किसी देश के नाम का उल्लेख नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस प्रक्रिया में किसी भी तरह के हस्तक्षेप को ‘कड़ाई से निपटा जाएगा’, उन्होंने इसे ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नाम दिया है। ईरान ने फरवरी में युद्ध शुरू होने के बाद से इस महत्वपूर्ण जलमार्ग से यातायात को काफी हद तक सीमित कर दिया है। अमेरिका ने ईरानी बंदरगाहों पर नौसैनिक नाकाबंदी भी लागू कर रखी है। अपने पोस्ट में ट्रंप ने यह भी कहा कि अमेरिकी प्रतिनिधि ईरान के साथ बहुत सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं।

ट्रंप ने कहा कि यह अभियान अमेरिका, ईरान और अन्य मध्य पूर्वी देशों की ओर से किया गया एक मानवीय प्रयास होगा, हालांकि उन्होंने उन देशों के नाम नहीं बताए। उन्होंने तेहरान के साथ सहयोग के प्रबंधन के बारे में और अधिक जानकारी नहीं दी। ट्रंप ने कहा- जब तक क्षेत्र नौवहन के लिए सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक वे वापस नहीं लौटेंगे। जहाजों की आवाजाही का उद्देश्य केवल उन लोगों, कंपनियों और देशों को मुक्त करना है, जिन्होंने बिल्कुल भी कोई गलती नहीं की है।

अमेरिकी केंद्रीय कमान ने कहा कि ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ में 15,000 कर्मी, निर्देशित मिसाइल विध्वंसक पोत और 100 से अधिक विमान शामिल होंगे। ईरान के साथ युद्ध शुरू होने के बाद से खाड़ी में अनुमानित 20,000 नाविक फंसे हुए हैं। घटती आपूर्ति और नाविकों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर इसके प्रभावों को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है।

विश्व के लगभग 20 प्रतिशत तेल और तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का परिवहन आमतौर पर इसी जलडमरूमध्य से होकर होता है और इस संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा की कीमतें आसमान छू रही हैं। रविवार देर रात, यूनाइटेड किेंगडम मेरीटाइम ट्रांसपोर्टेशन ऑपरेशन (यूकेएमटीओ) ने बताया कि जलडमरूमध्य में एक टैंकर पर अज्ञात प्रक्षेपास्त्र से हमला हुआ है और चालक दल सुरक्षित है।

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने इस बात की पुष्टि की है कि ईरान में एक सैन्य अभियान शुरू किया गया है। राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किए एक वीडियो में कहा कि हमारा उद्देश्य ईरानी शासन, जो कि बहुत कठोर और भयानक लोगों का एक शातिर समूह है, से उत्पन्न आसन्न खतरों को खत्म कर के अमेरिकी लोगों की रक्षा करना है। उन्होंने संदेश में कहा कि इसकी खतरनाक गतिविधियां सीधे तौर पर अमेरिका, हमारे सैनिकों, हमारे विदेशी ठिकानों और दुनिया भर में हमारे सहयोगियों को खतरे में डालती हैं।

ट्रम्प ने कहा कि 47 वर्षों से, ईरानी शासन अमेरिका की मौत के नारे लगा रहा है और रक्तपात एवं सामूहिक हत्याओं का एक अंतहीन अभियान चला रहा है, जिसमें अमेरिका, हमारे सैनिकों और कई, कई देशों के निर्दोष लोगों को निशाना बनाया गया है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने क्यूबा पर अतिरिक्त दबाव डालने के उद्देश्य से इस द्वीपीय देश को तेल निर्यात करने वाले देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने वाले एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए अतिआवश्यक कदम बताते हुए यह कदम उठाया है, जिसके तहत उन सभी देशों से अमेरिका में आयातित वस्तुओं पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाया जाएगा, जो क्यूबा को तेल की आपूर्ति करते हैं। इस आदेश के पीछे तर्क दिया गया है कि क्यूबा अमेरिका के प्रति शत्रुता का रुख रखने वाले रूस, चीन और ईरान जैसे देशों से संबंध रखता है।

इसके अतिरिक्त तर्क दिया गया है कि क्यूबा सरकार आधारभूत मानवाधिकारों की अवहेलना करती है। इन सभी आरोपों के आधार पर अमेरिका ने क्यूबा के खिलाफ राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी है और इसके सहयोगी देशों पर अतिरिक्त आयात शुल्क लगाने की घोषणा की है। दूसरी ओर, क्यूबा के विदेश मंत्री ब्रूनो रोड्रिगेज ने ट्रंप के इस कार्यकारी आदेश की निंदा करते हुए इसे क्यूबा और उसके लोगों के खिलाफ एक क्रूर कृत्य बताया। उन्होंने कहा कि वहां के लोगों पर अब अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रहने का खतरा मंडरा रहा है। उन्होंने अमेरिका पर आरोप लगाया कि वह दूसरे देशों को क्यूबा के खिलाफ अपनी नाकाबंदी नीति में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है।

क्यूबा के उप विदेश मंत्री कार्लोस एफडी कोसियो ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि अमेरिका दशकों के आर्थिक युद्ध की विफलता के बाद क्यूबा की नाकाबंदी को और सख्त कर रहा है और संप्रभु राष्ट्रों को इस प्रतिबंध में शामिल होने के लिए मजबूर कर रहा है। पर्यवेक्षकों का कहना है कि यह आदेश मेक्सिको पर महत्वपूर्ण दबाव बनाएगा, क्योंकि अमेरिका के इस पड़ोसी ने लगातार क्यूबा के साथ एकजुटता दिखाई है और क्यूबा को तेल का निर्यात भी सबसे अधिक यहीं करता है।

वाशिंगटन। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के खिलाफ अपने सख्त रुख की ओर लौटते हुए कहा है कि एक और सैन्य बेड़ा ‘अरमाडा’ ईरान की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने अमेरिका के आयोवा राज्य के क्लाइव में एक चुनाव-प्रचार जैसे आयोजन में कहा- वैसे इस समय एक और अरमाडा बड़ी खूबसूरती से तैरते हुए ईरान की ओर बढ़ रहा है। हम देखेंगे। उम्मीद है कि वे हमसे समझौता कर लें। उन्हें हमसे पहले ही समझौता कर लेना चाहिए था। कम से कम उनके पास देश तो बचेगा।

ट्रंप के बयान से अमेरिका की सैन्य दबाव के साथ कूटनीति की संभावना वाली दोहरी रणनीति झलकी है। इसी क्रम में ‘एक्सियोस’ को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि ईरान के साथ स्थिति परिवर्तनशील है और बड़े अमेरिकी सैन्य बेड़ों को क्षेत्र के और करीब तैनात किया गया है। उन्होंने दावा किया कि ईरानी अधिकारी कई बार बातचीत की इच्छा जता चुके हैं।

इसके बाद एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने पुष्टि की कि यदि ईरान तय शर्तों के तहत संपर्क करता है, तो अमेरिका बातचीत के लिए तैयार है। इस महीने की शुरुआत में अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ ने शर्तें बताईं, जिनमें यूरेनियम संवर्धन पर रोक, संवर्धित यूरेनियम हटाना, लंबी दूरी की मिसाइल कार्यक्रम पर सीमाएं और क्षेत्रीय प्रॉक्सी समूहों के समर्थन का अंत शामिल है। ईरान ने इन शर्तों को सिरे से खारिज किया है, हालांकि बातचीत की इच्छा भी जताई है। ट्रंप ने जून में किए गए अमेरिकी हमलों का भी जिक्र करते हुए दावा किया कि तीन प्रमुख ठिकानों पर वार कर ईरान की परमाणु क्षमताओं को नष्ट कर दिया गया, हालांकि वास्तविक नुकसान को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है।

इस बीच, अमेरिकी विमानवाहक पोत यूएसएस अब्राहम लिंकन के नेतृत्व वाला स्ट्राइक ग्रुप हिंद महासागर में तैनात किया गया है, जिससे वह अमेरिकी केंद्रीय कमान के परिचालन क्षेत्र और ईरान के संभावित लक्ष्य क्षेत्रों के और करीब आ गया है। ईरान के भीतर हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं। एक वरिष्ठ मौलवी ने शुक्रवार की नमाज के दौरान अमेरिका को किसी भी हमले से चेताया।

ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने कहा कि ईरान किसी भी अमेरिकी आक्रामकता का जवाब देने के लिए बखूबी सक्षम है और उसकी सशस्त्र सेनाएं घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए हैं। ईरानी सैन्य अधिकारियों ने जून में इजरायल के साथ हुए संघर्ष के बाद मिसाइल क्षमताओं में उल्लेखनीय सुधार का भी दावा किया है।

ईरानी सैन्य अधिकारियों ने यह भी दावा किया है कि जून में इजरायल के साथ 12 दिन की लड़ाई के बाद से मिसाइल क्षमताओं में काफी सुधार हुआ है। इस लड़ाई के दौरान, इजरायल द्वारा ईरानी सैन्य और परमाणु ठिकानों पर अचानक हमले करने के बाद ईरान ने इजरायली ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोन से हमले किए थे। बाद में अमेरिका भी इस लड़ाई में शामिल हो गया और उसने ईरान के अहम परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया था।

ईरान के खातम अल-अंबिया केंद्रीय मुख्यालय के कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही ने चेतावनी दी कि किसी भी हमले की स्थिति में अमेरिका के सभी हित, ठिकाने और प्रभाव के केंद्र तुरंत वैध निशाने बन जाएंगे। ईरानी अधिकारियों ने यह भी चेतावनी दी है कि इस क्षेत्र में अमेरिका के सहयोगियों पर भी हमला किया जा सकता है। इसी चिंता के कारण खाड़ी के अरब देशों ने अमेरिका से सैन्य कार्रवाई न करने का अनुरोध किया है।

बेल्जियम। यूरोपीय संघ के राजनयिकों ने कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा यूरोपीय देशों पर प्रस्तावित टैरिफ वृद्धि को रोकने के लिए प्रयास तेज करने पर सदस्य देशों में व्यापक सहमति बनी है। साथ ही, यदि अमेरिका टैरिफ लागू करता है तो जवाबी कार्रवाई की भी तैयारी की जा रही है। ट्रम्प ने घोषणा की थी कि 1 फरवरी से यूरोपीय संघ के सदस्य देश डेनमार्क, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और फिनलैंड के साथ-साथ ब्रिटेन और नॉर्वे पर भारी टैरिफ लगाए जाएंगे, जब तक अमेरिका को ग्रीनलैंड खरीदने की अनुमति नहीं दी जाती। इस बयान को प्रमुख यूरोपीय देशों ने ब्लैकमेल करार दिया है।

यूरोपीय संघ के नेता गुरुवार को ब्रुसेल्स में एक आपातकालीन शिखर सम्मेलन में स्थिति पर विचार करेंगे। प्रस्तावित विकल्पों में अमेरिका से आयात होने वाले 93 अरब यूरो के उत्पादों पर टैरिफ पैकेज शामिल है, जिसे छह महीने के निलंबन के बाद 6 फरवरी से स्वतः लागू किया जा सकता है।

नई दिल्ली। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को गाजा में शांति बहाली के लिए बनाए जा रहे बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने का निमंत्रण दिया है। यह बोर्ड गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने और शांति प्रकिया को आगे बढ़ाने के लिए बनाया जा रहा है। साथ ही यह पहल गाजा में चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए ट्रंप की 20 सूत्रीय शांति योजना से जुड़ी है। अमेरिका इस योजना के दूसरे चरण को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

भारत की वैश्विक साख को सम्मान :

भारत को यह न्योता उसकी वैश्विक साख, संतुलित विदेश नीति और शांति प्रयासों में भूमिका को देखते हुए दिया गया है। माना जा रहा है कि इस बोर्ड में शामिल देश गाजा की स्थिति पर नजर रखेंगे, मानवीय सहायता, पुनर्निर्माण और संघर्ष रोकने से जुड़े कदमों पर विचार करेंगे। हालांकि, इस प्रस्ताव पर भारत की ओर से अभी कोई आधिकारिक प्रतिकिया नहीं आई है। ऐसे में यदि भारत इस पहल में शामिल होता है, तो यह पश्चिम एशिया में शांति प्रक्रिया में उसकी भूमिका को और मजबूत कर सकता है।

क्या है बोर्ड ऑफ पीस ?

व्हाइट हाउस ने शुक्रवार को बोर्ड ऑफ पीस के सदस्यों की सूची जारी की। यह बोर्ड गाजा में शांतिए स्थिरताए पुनर्निर्माण और लंबे समय तक विकास की निगरानी करेगा। इस बोर्ड के चेयरमैन खुद डोनाल्ड ट्रंप होंगे। व्हाइट हाउस के अनुसारए बोर्ड में कई बड़े और प्रभावशाली नाम शामिल हैं, जिनमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो, ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर, वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा, ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर, इसके अलावा, तुर्किये के विदेश मंत्री हाकान फिदान और कतर के राजनयिक अली अल थवाड़ी को भी गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड में शामिल किया गया है।

इजराइल पीस बोर्ड से नाराज :

नेतन्याहू के ऑफिस के मुताबिक, विदेश मंत्री गिदोन सार इस मुद्दे को अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो के सामने उठाएंगे। हालांकि, यह नहीं बताया गया कि बोर्ड का कौन सा हिस्सा इजराइल को आपत्तिजनक लग रहा है। जानकारी के मुताबिक, मुख्य समस्या तुर्किए विदेश मंत्री हाकान फियद को शामिल करने से है। तुर्किए को हमास का समर्थक माना जाता है और इजराइल के साथ इसका संबंध तनावपूर्ण हैं। इजराइल का कहना है कि ऐसे देशों को गाजा के प्रशासन में शामिल नहीं किया जाना चाहिए।

पाक को भी न्योता :

पाकिस्तान ने रविवार को बताया कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ  को राष्ट्रपति ट्रम्प ने गाजा के लिए बनाए गए बोर्ड ऑफ  पीस में शामिल होने का न्योता दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ताहिर अंद्राबी ने मीडिया से बातचीत में पुष्टि की कि पाकिस्तान को औपचारिक रूप से यह निमंत्रण मिला है। ताहिर अंद्राबी ने कहा कि पाकिस्तान गाजा में शांति और सुरक्षा से जुड़े अंतरराष्ट्रीय प्रयासों में हिस्सा लेता रहेगा और संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों के मुताबिक फिलिस्तीन मुद्दे का स्थायी समाधान चाहता है।

परमानेंट सदस्यता पाने के लिए देशों को एक अरब डॉलर देने होंगे :

ट्रम्प की प्रस्तावित बोर्ड ऑफ पीस में सदस्यता को लेकर एक नई रिपोर्ट सामने आई है। ब्लूमबर्ग न्यूज ने रिपोर्ट किया कि बोर्ड के ड्राफ्ट चार्टर में कहा गया है कि देशों को परमानेंट सदस्यता पाने के लिए पहले साल में 1 बिलियन (एक अरब डॉलर) की फीस देनी होगी। ट्रम्प तय करेंगे कि किस देश को सदस्य बनने का निमंत्रण मिलेगा। सामान्य सदस्यता 3 साल की होगी, जिसे बाद में रिन्यू किया जा सकता है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म "ट्रुथ सोशल" पर एक तस्वीर पोस्ट की, जिसमें उन्हें "वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति" के रूप में दिखाया गया है। यह तस्वीर 11 जनवरी, 2026 को पोस्ट की गई थी, जिसमें ट्रम्प को 45वें और 47वें अमेरिकी राष्ट्रपति के रूप में दर्शाया गया, साथ ही उन्हें जनवरी 2026 से वेनेजुएला के कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में भी दिखाया गया।

यह घटना 3 जनवरी, 2026 को हुई, जब संयुक्त राज्य अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार किया और उन्हें देश से बाहर ले गया। ट्रम्प ने इस कार्रवाई के कुछ घंटे बाद कहा कि उनकी सरकार अस्थायी रूप से कराकस का संचालन करेगी और वेनेजुएला के विशाल तेल भंडार का उपयोग अन्य देशों को तेल बेचने के लिए करेगी, जबकि एक सुरक्षित सत्ता हस्तांतरण तक वह शासन करेंगे।