जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) में शीर्ष स्तर पर बड़ा प्रशासनिक बदलाव किया गया है। निवर्तमान मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव (CE&AS) सुनील जयसिंह के सेवानिवृत्त होने के बाद मुकेश भाटी को CE&AS का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। इसके साथ ही मुख्य अभियंता (भवन) सत्येंद्र सिंह को राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम (MDRSRDC) के प्रबंध निदेशक (MD) का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। विभागीय सूत्रों के अनुसार, मुख्य अभियंताओं की पदोन्नति के बाद उनके स्थायी पदस्थापन से जुड़ी फाइल फिलहाल लंबित है। फाइल को सक्षम स्तर से मंजूरी मिलने के बाद विभाग स्थायी पदस्थापन आदेश जारी करेगा, तब तक अतिरिक्त प्रभार की व्यवस्था लागू रहेगी।

जानकारी के अनुसार, मुकेश भाटी 31 जनवरी 2027 को सेवानिवृत्त होंगे। उनके सेवानिवृत्त होने के बाद वर्तमान मुख्य अभियंता (NH) सतीश अग्रवाल को CE&AS की जिम्मेदारी मिलने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि, इस संबंध में अंतिम निर्णय सरकार द्वारा पदस्थापन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही लिया जाएगा।

जयपुर। सार्वजनिक निर्माण विभाग में नए मुख्य अभियंता एवं अतिरिक्त सचिव की नियुक्ति को लेकर हलचल तेज हो गई है। वर्तमान CE&AS ताराचंद गुप्ता 31 मार्च को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, जिसके बाद इस अहम पद पर नियुक्ति को लेकर मंथन शुरू हो गया है।

वरिष्ठता के आधार पर राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन (RSRDC) के प्रबंध निदेशक सुनील जयसिंह सबसे आगे माने जा रहे हैं। हालांकि, वे स्वयं इस वर्ष अगस्त में सेवानिवृत्त होने वाले हैं, जिससे उनके कार्यकाल की अवधि सीमित रह सकती है।

वहीं, सुनील जयसिंह के बाद वरिष्ठता क्रम में मुकेश भाटी का नाम आता है, जिनकी सेवानिवृत्ति जनवरी 2027 में प्रस्तावित है। ऐसे में विभाग में लंबे कार्यकाल के मद्देनजर भाटी का दावा भी मजबूत माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार, नए CE&AS की नियुक्ति को लेकर उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी के स्तर पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा। हालांकि PWD में परंपरागत रूप से वरिष्ठता को महत्व दिया जाता रहा है, लेकिन इस बार सीमित कार्यकाल और प्रशासनिक जरूरतों को देखते हुए फैसला संतुलन साधते हुए लिया जा सकता है। इधर, इस महत्वपूर्ण पद को लेकर उच्च स्तर पर लॉबिंग भी तेज हो गई है, जिससे नियुक्ति को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है।

जयपुर। आईपीएल मैचों के आयोजन से पहले सवाई मानसिंह स्टेडियम की संरचनात्मक सुरक्षा की व्यापक जांच कराई जाएगी। राजस्थान खेल परिषद के आग्रह पर राज्य के सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) ने इसके लिए एक विशेष जांच कमेटी बनाई है। यह कमेटी स्टेडियम के पवेलियन, दर्शक दीर्घाओं सहित सभी स्थाई और अस्थाई निर्माणों की तकनीकी दृष्टि से गहन जांच करेगी।

खेल परिषद की ओर से यह निर्णय एक निजी जांच एजेंसी की कथित रिपोर्ट सामने आने के बाद लिया गया है, जिसमें स्टेडियम को सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिहाज से बड़े खेल आयोजनों के लिए अनुपयुक्त बताया गया है। हालांकि इस रिपोर्ट को लेकर आधिकारिक स्तर पर अब तक कोई पुष्टि नहीं हुई है। राजस्थान खेल परिषद के अध्यक्ष डॉ. नीरज कुमार पवन ने इस संबंध में कहा कि परिषद को अभी तक किसी निजी एजेंसी की कोई आधिकारिक रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, लेकिन ऐसी जानकारी मिली है कि स्टेडियम की सुरक्षा को लेकर आकलन किया गया है। उन्होंने कहा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में नियमित रूप से बड़े खेल आयोजन होते हैं, ऐसे में दर्शकों, खिलाड़ियों, अधिकारियों और स्टाफ की सुरक्षा सर्वोपरि है। इसी को ध्यान में रखते हुए पीडब्ल्यूडी से तकनीकी जांच कराने का निर्णय लिया गया है, ताकि समय रहते आवश्यक सुधार किए जा सकें और किसी भी संभावित दुर्घटना से बचाव हो सके।

सार्वजनिक निर्माण विभाग को लिखा पत्र :

खेल सचिव नीरज के. पवन की ओर से अतिरिक्त मुख्य सचिव, सार्वजनिक निर्माण विभाग को भेजे गए पत्र में स्टेडियम परिसर में स्थित सभी स्थाई व अस्थाई निर्माणों, जिनमें पवेलियन भवन, स्टैंड्स, गैलरियां, सीढ़ियां एवं अन्य संरचनाएं शामिल हैं, की विस्तृत जांच कराने का आग्रह किया गया है। पत्र में निर्माण की स्थिरता, भार वहन क्षमता, भूकंपीय प्रतिरोध और उपयोग में लाई गई निर्माण सामग्री का सुरक्षा मानकों के अनुसार मूल्यांकन करने को भी कहा गया है।

हजारों दर्शक रहते हैं मौजूद :

पत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि क्रिकेट मैचों के दौरान स्टेडियम में हजारों दर्शकों की मौजूदगी रहती है, इसलिए आगामी आईपीएल मैचों से पूर्व सक्षम तकनीकी अधिकारियों से जांच कराकर फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाना आवश्यक है, ताकि यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसका समय रहते निवारण किया जा सके।

जयपुर। राजस्थान में अब पीडब्ल्यूडी के हर प्रोजेक्ट की निगरानी तकनीक के जरिए और अधिक पारदर्शी व प्रभावी हो जाएगी। प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम (PMIS) के माध्यम से प्रदेश में चल रही सभी परियोजनाओं को रियल टाइम में ट्रैक किया जा सकेगा। इस सिस्टम की खासियत यह है कि यह न केवल वित्तीय और भौतिक प्रगति को दर्शाता है, बल्कि गुणवत्ता संबंधी मुद्दों के साथ-साथ प्रोजेक्ट के दौरान आने वाली बाधाओं को भी चिन्हित कर उनकी निगरानी करने में सक्षम है। पीएमआईएस को राजस्थान स्टेट डेटा सेंटर पर सफलतापूर्वक गो-लाइव कर दिया गया है।

इसे आधुनिक तकनीक के साथ इस तरह तैयार किया गया है कि ब्लॉक स्तर से लेकर जिला, संभाग, विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों तक—पूरे प्रदेश में चल रही परियोजनाओं की स्थिति एक ही क्लिक में देखी जा सके। सिस्टम के माध्यम से डीएलपी सड़कों की गारंटी अवधि से संबंधित जानकारी भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। यह उन्नत मॉनिटरिंग सिस्टम विभाग के लिए अरनेस्ट एंड यंग (EY) कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। इसके उपयोग से प्रोजेक्ट प्रबंधन की दक्षता बढ़ेगी, जवाबदेही सुनिश्चित होगी और विकास कार्यों की गति में भी तेजी आएगी। राजस्थान में डिजिटल मॉनिटरिंग का यह कदम प्रशासनिक पारदर्शिता और तकनीकी नवाचार की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा।

जयपुर। वित्त विभाग ने लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम में संशोधन करते हुए सुरक्षा जमा राशि जमा करने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। पहले यह तिथि 30 जून 2025 निर्धारित थी, जिसे अब 30 सितंबर 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

यह आदेश 27 जून 2024  और 24 मार्च 2025 को जारी निर्देशों के आधार पर जारी किया गया है। सुरक्षा जमा राशि से संबंधित इस अवधि विस्तार का मुख्य उद्देश्य ठेकेदारों और अन्य संबंधित पक्षों को राहत प्रदान करना है, ताकि वे निर्धारित जमा प्रक्रिया को सुगमता से पूरा कर सकें।

आदेश में यह स्पष्ट किया गया है कि इस नई समय सीमा के भीतर सभी संबंधित संस्थाओं को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करें और इस आदेश का पालन करें। यह निर्णय प्रदेश के निर्माण और विकास कार्यों में तेजी लाने के उद्देश्य से लिया गया है और इससे विभिन्न परियोजनाओं के कार्यान्वयन में सहूलियत होगी।

जयपुर। राजस्थान में हर साल करीब 3,000 सड़कों को विभिन्न कारणों से नुकसान पहुंचता है। इन सड़कों के रखरखाव का कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) द्वारा किया जाता है। प्रदेश में स्टेट हाईवे, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एमडीआर), अधिसूचित जिला सड़क (ओडीआर) और ग्रामीण सड़क (वीआर) का नवीनीकरण राजस्थान राज्य सड़क विकास नीति 2013 के मापदंडों के अनुसार किया जाता है।

पिछले तीन वर्षों में सड़कों के डैमेज होने और उनके मेंटेनेंस का रिकॉर्ड चौंकाने वाला है। वर्ष 2021-22 में 2,962 सड़कों की कुल लंबाई 11,538 किलोमीटर, 2022-23 में 2,296 सड़कों की लंबाई 10,633 किलोमीटर और 2023-24 में 2,901 सड़कों की लंबाई 12,181 किलोमीटर डैमेज हुई। इन सभी सड़कों का मेंटेनेंस कार्य करवाया गया है।

हर साल भारी बारिश, अत्यधिक यातायात और अन्य कारणों से सड़कों को नुकसान पहुंचता है। पीडब्ल्यूडी विभाग इन सड़कों की मरम्मत और पुनर्निर्माण के लिए सक्रिय भूमिका निभा रहा है। यह सुनिश्चित किया जा रहा है कि सड़कें यातायात के लिए सुरक्षित और सुगम रहें।