नई दिल्ली। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार राजनीतिक ध्रुवीकरण और सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे में लगी है और बेरोजगारी, महंगाई तथा रुपए की गिरती कीमत की चुनौतियों से निपटने के लिए उसके पास कोई रणनीति नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता ने पार्टी मुख्यालय में कहा कि मोदी सरकार सिर्फ केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को अपने राजनीतिक विरोधियों के खिलाफ हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने में लगी है और राजनीतिक ध्रुवीकरण तथा सामाजिक सौहार्द बिगाडऩे के एकमात्र एजेंडे पर काम कर रही है। देश के सामने मौजूद  चुनौतियों से निपटने के लिए इस सरकार के पास ना कोई रणनीति है और ना ही उसकी इस तरह की कोई दूरदृष्टि है।

सरकारी आंकड़े बताते हैं कि 2020 और 2021 के दौरान देश में बेरोजगारी की दर 7.8 प्रतिशत तक बढ़ गयी है गत जून में 25 लाख लोगों को नौकरियों से हाथ धोना पड़ा है।तीन महीने के दौरान महंगाई दर 7.3 प्रतिशत रही है जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 7.9 प्रतिशत तक पहुंची है। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगारी का स्तर 8.3 प्रतिशत के पार पहुंची है। चिंता की बात यह है कि देश की 70 फीसदी आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में है। प्रवक्ता ने कहा कि जून में स्टार्ट अप से 11,000 नौकरी गई है, जबकि रुपया गिरकर 79.06 प्रति डालर के स्तर पर पहुंचा है। आश्चर्य की बात यह है कि इन विपरीत स्थितियों के दौरान भाजपा सरकार ने कई जरूरी वस्तुओं पर 5 प्रतिशत जीएसटी बढ़ाने का खतरनाक फैसला लिया है। सरकार को बताना चाहिए कि वह जीएसटी से पैदा हुए संकट से निपटने के लिए किस तरह के कदम उठा रही है और देश के आर्थिक हालात तथा और रुपए की स्थिति में सुधार के लिए किस तरह के कदम उठा रही है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बुधवार को ईआरसीपी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा दिलाने की फिर मांग उठाई। गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को जैसे रिफाइनरी को लेकर काम शुरू करना पड़ा वैसे ही इआरसीपी पर भी जनता की आवाज सुननी पड़ेगी। हम यह योजना बंद नहीं करने वाले हैं।

बिरला सभागार में ईआरसीपी परियोजना से जुड़े 13 जिलों के कांग्रेस जन प्रतिनिधियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पूछना चाहते हैं कि पानी राज्य का विषय है तो केंद्र सरकार इसमें दखल देने वाली कौन होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2018 में दो बार इस परियोजना पर सकारात्मक रुख रखने की बात कह चुके हैं। अब मुख्य सचिव को पत्र लिखकर योजना को बंद करने की बातें कर रहे हैं। मैं ऐलान करता हूं कि यह योजना बंद नहीं होगी। केंद्र सरकार चाहे कितनी भी ईडी सीबीआई या इनकम टैक्स भेज ले। यह काम रुकने वाला नहीं है।

राजस्थान में आज तक किसी परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया गया है। हमारी इसमें कोई राजनीति की लड़ाई नहीं है। यह 13 जिलों के प्यास की लड़ाई है। रिफाइनरी का पहले शिलान्यास हो गया था केंद्र सरकार ने दोबारा किया तो 40 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट 76 हजार करोड़ तक पहुंच गया। ईआरसीपी को भी राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं किया तो इसकी लागत 37 हजार करोड़ से जाने कहां तक पहुंच जाएगी। इस परियोजना की डीपीआर वसुंधरा राजे की सरकार में श्री राम वेदिरे ने बनाई थी,जो आज जल संसाधन मंत्रालय में सलाहकार है।

जो काम नहीं करता, उसे निकम्मा कहते हैं:
केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत पर निशाना साधते हुए गहलोत ने कहा कि मेरे निकम्मा कहने पर वह नाराज होकर बैठे हैं मैंने कुछ गलत नहीं कहा। जिस कार्यक्रम में पीएम नरेंद्र मोदी खुद परियोजना को लेकर बोल रहे हो और उस कार्यक्रम में मंत्री या सांसद बैठे हुए भी वह बात नहीं सुन पा रहा हूं तो उसे क्या कहेंगे। मंत्री रामलाल जाट ने निकम्मा की परिभाषा और भी बेहतर बता दी कि जो काम नहीं करता उसे निकम्मा कहते हैं। भाजपा के नेता उदयपुर घटना में सात आठ दिन के बाद पहुंचकर राजनीति कर रहे हैं। मैं तो घटना के बाद अपने जोधपुर के सारे कार्यक्रम रद्द करके अगले दिन उदयपुर पहुंचा था। सम्मेलन में प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा सहित कई मंत्रियों ने इस मुद्दे को जोर-शोर से उठाया। इस दौरान ईआरसीपी परियोजना भीख नहीं हमारा हक है, जैसे नारे भी लगे।


13 जिलों में चलेगा हस्ताक्षर अभियान:
प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अजय माकन ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इन 13 जिलों में 40 फ़ीसदी आबादी रहती है। उस आबादी के पानी और सिंचाई के लिए केंद्र सरकार क्यों अड़ंगा लगाना चाहती है। कांग्रेस इस मुद्दे पर केंद्र सरकार पर लगातार दबाव बनाएगी। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने इआरसीपी परियोजना पर बोलते हुए भाजपा नेताओं पर जमकर निशाना साधा। वही, इस मुद्दे पर कांग्रेस का आगामी प्लान भी बताया। डोटासरा ने ऐलान किया कि कांग्रेस इस मुद्दे पर लंबी लड़ाई के लिए तैयार है। सभी 13 जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। सभी ब्लॉक स्तर पर राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन दिया जाएगा जिसमें केंद्र सरकार से राष्ट्रीय परियोजना दर्जा दिलाने की मांग की जाएगी। इन जिलों में शामिल सभी विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस हस्ताक्षर अभियान चलाएगी और लोगों को इस मुद्दे से जोड़ेगी। मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास, महेश जोशी और अन्य मंत्रियों ने भी राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा देने की मांग पर केंद्र सरकार को अपना वादा याद दिलाया।

यूक्रेन और रूस युद्ध के 100 दिन पूरे हो गए हैं। इसी बीच यूक्रेन के राष्टपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस का यूक्रेन के 20 प्रतिशत हिस्से पर नियंत्रण है। यह रूस और यूक्रेन युद्ध की सही स्थिति को बताने के लिए काफी है। रूस का डोनबास के 95 फीसदी हिस्से पर नियंत्रण माना जा रहा है, इसमें मारियूपोल भी शामिल है। वहीं सेवेरोदोनेत्स्क में रूस और यूक्रेन की सेना के बीच भयंकर संघर्ष चल रहा है। उधर पिछले दिनों फिनलैंड और स्वीडन की जल्द से जल्द नाटो सदस्यता के लिए आवेदन करने की घोषणा इस बात का सबूत हैं कि यूक्रेन युद्ध ने यूरोपीय देशों की मनोदशा को बहुत गहरे प्रभावित किया है। हालांकि तुर्की ने नाटो में स्वीडन और फिनलैंड को शामिल किए जाने पर आपत्ति जताई है और कहा कि दोनों देशों को संगठन में शामिल करना तुर्की की सुरक्षा को खतरे में डालेगा। रूस के पड़ोस में स्थित इन दोनों देशों ने शीत युद्ध के लंबे चले दौर में भी अपनी तटस्थता बनाए रखी थी। वजह यह भी हो सकती है कि वे पड़ोस की महाशक्ति को नाराज नहीं करना चाहते थे। मगर बदले हालात में अब ऐसा लगता है कि सुरक्षा की चिंता रूस की संभावित नाराजगी पर भारी पड़ गई है। खासकर फिनलैंड की तो 1300 किलोमीटर लंबी सीमा रूस के साथ लगती है। वहां सरकार पर जनमत का भी जबर्दस्त दबाव है। नाटो के सेक्रेटरी जनरल भी कह चुके हैं कि इन दोनों के आवेदन पर जल्द ही पॉजिटिव फैसला लिया जाएगा। अमेरिका भी इसके पक्ष में है। ऐसे में तय माना जा रहा है कि जल्द ही ये दोनों देश नाटो के सदस्य बन जाएंगे। यह रूस के प्रभाव क्षेत्र में नाटो के विस्तार का अगला चरण है, जिसे रूस हर कीमत पर रोकने की बात करता रहा है। यूक्रेन पर हमले के पीछे भी उसकी यही आशंका रही है कि नाटो उसके पड़ोस के देशों तक पहुंचना चाहता है।

उत्तरी यूरोप की सुरक्षा को गंभीर नुकसान पहुंच सकता हैं

यूक्रेन तो अभी तक नाटो का मेंबर नहीं बना है, लेकिन फिनलैंड के इसका सदस्य बनते ही रूस से लगती नाटो की सीमा दोगुने से भी ज्यादा हो जाएगी। इस पर रूस ने तीखी प्रतिक्रिया दी थी। उसने कहा था कि अगर इन दोनों देशों ने नाटो की सदस्यता ली तो वह जवाबी कदम उठाने को मजबूर होगा। उसने संकेत दिए थे कि ये कदम न केवल द्विपक्षीय संबंधों को, बल्कि उत्तरी यूरोप की सुरक्षा और स्थिरता को गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं।यूक्रेन के साथ युद्ध के दौरान भी रूसी नेतृत्व एकाधिक बार परमाणु हथियारों के इस्तेमाल की परोक्ष धमकी दे चुका है, लेकिन पारंपरिक हथियारों पर आधारित लड़ाई में उसे उम्मीद के मुताबिक सफलता नहीं मिली है। अव्वल तो युद्ध अपेक्षा से कहीं ज्यादा लंबा खिंच गया है, दूसरे अभी भी यूक्रेन समर्पण करने के मूड में नहीं दिखता। यह भी साफ हो गया है कि जिस नाटो विस्तार को मुद्दा बनाकर व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़ा, वह उसे रोकने में नाकाम हो रहे हैं।

जयपुर। रेलवे में संरक्षा को सुदृढ़ करने के लिए विभिन्न कार्य किए जा रहे हैं। रेलवे की ओर से नई तकनीक का उपयोग, सिग्नल प्रणाली का अपग्रेडेशन, ट्रैक अनुरक्षण, ट्रैक नवीनीकरण, संरक्षा जागरूकता और मानवरहित समपार फाटकों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे में वर्ष 2021-22 में मात्र दो हादसे हुए है। उत्तर पश्चिम रेलवे ने वर्ष 2021-22 में 30 स्टेशनों पर इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग प्रणाली उपलब्ध कराई है। वर्तमान में ब्रॉडगेज पर स्थित 98 प्रतिशत से अधिक स्टेशनों पर आधुनिकतम सिग्नल प्रणाली स्थापित की जा चुकी है। रेलवे पर कुल 532 समपार फाटक को इंटरलॉक किया जा चुका है।

1586 कि.मी. रेलमार्ग पर होगी कवच प्रणाली स्थापित
रेलवे पर 436 करोड़ रुपए की लागत से 1586 किलोमीटर रेलमार्ग पर कवच प्रणाली स्थापित करने के लिए सैद्वान्तिक मंजूरी मिली है। रेलवे पर ‘कवच’ प्रणाली रेवाड़ी-पालनपुर वाया जयपुर, जयपुर-सवाई माधोपुर, फुलेरा-जोधपुर-मारवाड़ एवं लूनी-भीलड़ी रेलखंड पर स्वीकृत की गई है। इस प्रणाली के स्थापित होने से रेल संचालन की संरक्षा में वृद्धि होगी।

समपार फाटकों को किया समाप्त
मानवरहित समपार फाटकों पर होने वाले हादसों को रोकने की कार्ययोजना के तहत उत्तर पश्चिम रेलवे के ब्रॉडगेज मार्ग पर सभी मानव रहित समपार फाटकों को समाप्त कर दिया गया है। मानवरहित समपार फाटकों को मानवसहित करना, मानवरहित समपार फाटकों को सब-वे सीमित ऊंचाई के पुल तथा सड़क के ऊपरी पुल बनाकर बन्द करने के कार्य किए गए। वर्ष 2014 से अब तक 61 रोड ओवर ब्रिज तथा 683 आरओबी का निर्माण किया गया। जिससे दुर्घनाओं में कमी आई। उत्तर पश्चिम रेलवे पर वर्ष 2021-22 में 184 किलोमीटर मार्ग का ट्रेक नवीनीकरण किया गया। संरक्षा के लिए इस वर्ष प्रस्तुत बजट में 1100 करोड़ रूपए से अधिक का प्रावधान किया गया है। संरक्षा के अहम मद ट्रैक नवीनीकरण के लिए 495 करोड़ रुपए, रेलवे समपारों पर रोड ओवर ब्रिज तथा रोड अण्डर ब्रिज के लिए 480 करोड़ रुपए का बजट में प्रावधान है।

संरक्षा को लेकर रेलवे की ओर से विभिन्न कार्य किए जा रहे है। इससे दुर्घटनाओं में कमी आई है। रेलवे ने 61 रोड ओवर ब्रिज व 683 आरओबी का निर्माण कराया है।
- शशि किरण, सीपीआरओ

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह के कैरियर का यह सुनहरा दौर चल रहा है। इन दिनों वह एक साथ कई सारी फिल्मों में बिजी हैं।  इस साल उनकी कम से कम 6 फिल्में आएंगी। आने वाली फिल्मों में छतरी वाली,अटैक,थैंक गॉड, रनवे 34, डॉक्टर जी , मिशन सिंड्रेला और कमल हासन के अपोजिट वाली इंडियन 2 के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।  रकुल प्रीत सिंह के साथ की गई बातचीत के अंश:

    स्टारिंग यू एप को बनाने का आइडिया कब और किस तरह आया ?
अक्सर कहा जाता है कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। लॉक डाउन के दौरान मेने देखा कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हजारों वर्कर और जूनियर आर्टिस्ट पूरी तरह बेरोजगार हो गये हैं। तब मुझे इस एप का आइडिया आया। मुझे लगा कि ऐसा कोई जरिया होना चाहिए जिससे लोगों को इस इंडस्ट्री से जुड़े जॉब्स का पता चल सके। उसके बाद मैंने इसे धीरे धीरे विस्तार देना शुरू किया।  

    आप अजय देवगन के साथ रनवे 34 कर रही हैं। उनके साथ आपके अनुभव किस तरह के रहे ?
सभी को सिर्फ यही जानकारी है कि अजय सर काफी कम बोलते हैं,लेकिन शायद लोगों को यह नहीं पता कि उनके कम बोलने के पीछे की वजह यह है कि वह हर समय कुछ न कुछ सोचते रहते हैं। वह जितने अच्छे कलाकार हैं,एडिटिंग भी उतनी अच्छी करते हैं।
    खबरें आ रही हैं कि आप शादी कर सैटल हो जाना चाहती हैं ?
शादी के पहले एक अच्छा लड़का भी तो होना चाहिए। यदि वही नहीं होगा, तो फिर आप शादी किसके साथ करेंगे। फिलहाल यह सब कुछ एक अफवाह के सिवा कुछ नहीं है। इसलिए यही कहूंगी कि मेरी शादी के बारे में अटकलें नहीं लगाना बंद कीजिए।  
    आपने जैकी भगनानी के साथ अपने रिलेशन की बात तो की लेकिन वह बात आगे नहीं बढ़ी ?
जैकी के साथ मैंने अपने रिलेशन की बात सिर्फ इसलिए की,क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने जो सपने देख रखे हैं, मैं उसके साथ पूरा कर सकती हूं लेकिन उसके बाद मैं काम में इस कदर बिजी हो गई कि इस तरह की बातों के लिए वक्त ही नहीं मिल सका।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद किरोड़ी लाल मीणा ने पुलिस प्रशासन को धमकी दि है कि वह मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से मिलेंगे, पुलिस चाहे तो उन्हें रोकने का प्रयास करके देख ले। यह पुलिस को मेरी चुनौती है, चाहे तो लाठीचार्ज कर दे या गोलिया चला दे। मैं उनसे मिलकर ही रहूंगा।

असल में किरोड़ी बुधवार को दौसा में पानी की समस्या को लेकर पर्यटन मंत्री विश्वेंद्र सिंह से मिलने सिविल लाइन स्थित उनके निवास पर गए थे। लेकिन पुलिस ने किरोड़ी लाल को सिविल लाइन में जाने से रोक दिया।मंत्री विश्वेंद्र सिंह के घर के बाहर भी पुलिस का बड़ा जाब्ता तैनात कर दिया गया, ताकि किरोड़ी अंदर ना जा सके।  विश्वेंद्र को जब किरोड़ी के आने की सूचना लगी तो वह खुद बाहर गए और पुलिस के आला अधिकारियों को उन्हें रोकने पर फटकार लगाई। इसके बाद किरोड़ी उनसे मिलकर वापस लौटे।

लेकिन किरोड़ी पुलिस के द्वारा रोकने पर नाराज हो गए और उन्होंने पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर चेतावनी दी है कि वे मुख्यमंत्री से मिलेंगे पुलिस उन्हें रोककर दिखाएं। उन्होंने बयान जारी कर कहा कि वह पहले भी सिविल लाइन विभिन्न मांगों को लेकर जाते रहे हैं और पुलिस उन्हें हर बार बैरिकेडिंग लगाकर रोक लेती है। विश्वेंद्र ने उन्हें कहा था कि अपने क्षेत्र की कोई भी समस्या हो तो वह पहले उन्हें बताएं। इसी के चलते दौसा में पानी की समस्या को लेकर विश्वेंद्र सिंह को बताने गए थे लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक लिया।

जयपुर। रेलवे प्रशासन की ओर से उत्तर पश्चिम रेलवे के अनूपशहर, सिद्धमुख, राजलदेसर, तालछापर एवं पडिहारा स्टेशनों पर विभिन्न रेल सेवाओं का होगा ठहराव प्रारंभ किया जा रहा है।

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण के अनुसार श्री गंगानगर–तिलक ब्रिज ट्रेन 2 मई से अनूपशहर स्टेशन पर रात 12.40 बजे आगमन कर 12.41 बजे प्रस्थान एवं सिद्धमुख स्टेशन पर रात 12.49 बजे आगमन कर रात 12.50 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार तिलक ब्रिज–श्रीगंगानगर ट्रेन 2 मई से सिद्धमुख स्टेशन पर रात 1.08 बजे आगमन कर रात 1.09 बजे प्रस्थान एवं अनूपशहर स्टेशन पर रात 1.17 बजे आगमन कर 1.18 बजे प्रस्थान करेगी। वहीं बीकानेर–हरिद्वार  रेलसेवा 2 मई से राजलदेसर स्टेशन पर रात 12.51 बजे आगमन कर 12.53 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार हरिद्वार–बीकानेर  रेलसेवा 3 मई से राजलदेसर स्टेशन पर सुबह 5.10 बजे आगमन कर 5.12 बजे प्रस्थान करेगी। जोधपुर–दिल्ली सराय रोहिल्ला रेल सेवा 2 मई से तालछापर स्टेशन पर रात 10.46 बजे आगमन, 10.47 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार  दिल्ली सराय रोहिल्ला–जोधपुर ट्रेन 1 मई से तालछापर स्टेशन पर सुबह 5.04 बजे आगमन कर 5.05 बजे प्रस्थान करेगी। जोधपुर–दिल्ली सराय रोहिल्ला रेल सेवा 2 मई से पड़िहारा स्टेशन पर दोपहर 3.10 बजे आगमन कर 3.11 बजे प्रस्थान करेगी। इसी प्रकार दिल्ली सराय रोहिल्ला–जोधपुर रेल सेवा 2 मई से पड़िहारा स्टेशन पर दोपहर 1.01 बजे आगमन कर 1.02 बजे प्रस्थान करेगी।

टोक्यो। यूक्रेन और रूस के बीच की जंग को दो माह बीत चुके हैं। इस जंग के साथ ही कुछ विवाद भी देखने को मिल रहे हैं। इसमें एक विवाद यूक्रेन को लेकर ही सामने आ रहा है। ये विवाद यूक्रेन द्वारा जापान के सम्राट हिरोहितो को हिटलर समान बताने पर पैदा हुआ है। दरअसल, इस वीडियो को यूक्रेन के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक अप्रेल को पोस्ट किया गया था। इमसें जापान सम्राट की तुलना जर्मनी के तानाशाह हिटलर से की गई थी। इस ट्वीट में यूक्रेन ने रूस की उन पर हमले के लिए कड़ी आलोचना की थी और साथ ही जो तस्वीर पोस्ट की गई थी उसके नीचे 1945 में फासीवाद और नाजीवाद की हार जैसे शब्द लिखे थे। जापान ने इसको लेकर न सिर्फ यूक्रेन की कड़ी आलोचना की थी बल्कि इसका विरोध भी किया था। अब मामले को बढ़ता देख यूक्रेन ने जापान के सम्राट को लेकर कही गई बातों पर न सिर्फ माफी मांगी है बल्कि उस तस्वीर को भी पोस्ट से हटा दिया है जिसमें जापान के सम्राट हिरोहितो तानाशाह एडोल्फ हिटलर और बेनिटो मुसोलिनी के साथ दिखाया गया था। इस पूरे मामले पर जापान के उप मुख्य कैबिनेट सचिव योशीहिको इसोजाकी ने कहा कि यूक्रेन ने उनके सम्राट को लेकर जो भद्दा मजाक किया उसके बावजूद जापान यूक्रेन का समर्थन करना जारी रखेगा। उन्होंने ये भी कहा कि यूक्रेन जिस तरह से रूस के आक्रमणों से खुद की रक्षा कर रहा है, उसमें जापान उसके साथ है।


इसोजाकी ने इस प्रेस वार्ता में कहा कि उनके सम्राट का हिटलर और मुसोलिनी के साथ दिखाना पूरी तरह से अनुचित है।
इसोजाकी ने ये भी कहा कि जापान ने यूक्रेन के समक्ष इसको लेकर अपना विरोध दर्ज कराया था और सम्राट के बारे में लिखी गई बातों और तस्वीर को तुरंत हटाने को कहा था। यूक्रेन ने उनकी इस बात को मानते हुए तस्वीर को हटा लिया है और माफी भी मांगी है। यूक्रेन की सरकार ने एक ट्वीट में कहा है कि इस गलती के लिए वो जापान से माफी मांगते हैं। इस ट्वीट में आगे लिखा है कि उनका मकसद इससे जापान को ठेस पहुंचाने का नहीं था। जापान में यूक्रेन के राजदूत सर्गेई कोर्सुनस्की ने भी सोमवार को एक ट्वीट में माफी मांगते हुए कहा कि वीडियो के निर्माता को इतिहास की समझ की कमी है।

यूक्रेन द्वारा अपने सम्राट को लेकर कही गई बातों से खफा जापानियों ने सोशल मीडिया पर यूक्रेन को समर्थन न देने की अपील की है। सोशल मीडिया पर जापानियों ने कहा है कि इसके बाद यूक्रेन को समर्थन नहीं दिया जाना चाहिए। कुछ लोगों ने सम्राट हिरोहितो की जगह पूर्व प्रधान मंत्री हिदेकी तोजो की तस्वीर लगाने का सुझाव यूक्रेन को दिया। बता दें कि तोजो को युद्ध अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया था और उन्हें फांसी दी गई थी। बता दें कि सम्राट हिरोहितो ने दूसरे विश्व युद्ध में जापान का नेतृत्व किया था। हालांकि इस युद्ध में उनकी भूमिका को लेकर अलग-अलग राय व्यक्त की जाती रही हैं।

एटा। उत्‍तर प्रदेश के एटा में एक महिला ने ट्रेन को रुकवा दिया। इससे बड़ा हादसा होने से बच गया। महिला ने रेल की पटरी को टूटा हुआ देखा। इसके बाद महिला ने अपनी लाल साड़ी को लहराया। इसे देखकर ट्रेन को रोक दिया गया। इसके बाद महिला की लोग चर्चा कर रहे है।

थाना अवावगढ़ क्षेत्र के कुलबा रेलवे हाल्‍ट स्‍टेशन के पास का है। यहां महिला खेतों में काम करने जा रही थी। महिला को रेल की पटरी टूटी हुई दिखाई दी। इसके बाद उन्होंने स्वयं के आवास से लाल कपड़ा लाकर पटरी पर बांध दिया। ट्रेन को देखकर उन्होंने साड़ी लहराई। इसके बाद ट्रेन को रोक दिया गया। महिला ने ट्रेन के ड्राइवर को टूटी हुई पटरी दिखाई।

कीव। रूस-यूक्रेन जंग के 25 वें दिन यूक्रेन के राष्ट्रपति वोल्दोमिर जेलेंस्की ने रविवार को पुरानी पेशकश दोहराई। जेलेंस्की ने कहा कि मैं रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन से बातचीत के लिए तैयार हूं। लेकिन, हमें यह ध्यान रखना होगा कि अगर यह बातचीत नाकाम हो गई और जंग नहीं थमी तो थर्ड वर्ल्ड वॉर होना तय हो जाएगा। रविवार को रूस ने माइकोलाइव में हाइपरसोनिक मिसाइल किन्झॉल से हमला किया है। हाइपरसोनिक मिसाइल से किया गया दूसरा हमला है। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा कि उसकी सेना ने दक्षिणी यूक्रेन में एक फ्यूल स्टोरेज तबाह कर दिया है। रूसी सेना ने मारियुपोल शहर में एक आर्ट स्कूल पर बमबारी की है। यहां लगभग 400 लोगों ने शरण ली थी। लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका है। इसके पहले यहां एक थिएटर पर बमबारी हुई थी, जहां कम से कम 1,000 नागरिकों ने शरण ली थी।

पुतिन बातचीत को तैयार नहीं : तुर्की
राष्ट्रपति जेलेंस्की ने वीडियो मैसेज में भले ही मॉस्को से सीधी बातचीत की अपील की है, लेकिन तुर्की के राष्ट्रपति रिसेप तैयप अर्दोआन के चीफ एडवाइजर ने दावा किया है कि पुतिन फिलहाल ऐसी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। अर्दोआन के प्रवक्ता की भी भूमिका निभा रहे इब्राहिम कलिन ने कहा, पुतिन का मानना है कि लीडर्स लेवल पर मीटिंग की पोजिशन फिलहाल नहीं आई है।

कीव। यूक्रेन पर रूस के हमले का शुक्रवार को 16वां दिन है। 16वें दिन भी रूस के यूक्रेन पर हमले थमने का नाम नहीं ले रहे है। रूस ने कीव पर हमले की फाइनल तैयारी की है। रूस की ओर से यूक्रेन की राजधानी कीव पर तीन ओर से घेराबंदी के बाद बड़े हमले की तैयारी चल रही है। जिसका प्रमुख कारण दोनों देशों के बीच तुर्की में तीसरे दौर की हुई वार्ता बेनतीजा होना माना जा रही है।

रूस ने खार्किव इंस्टीट्यूट पर बम गिरा दिया है। यहां न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम हो रहा था। यह केंद्र पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे कई लैब्स को नुकसान पहुंचा है। यूक्रेन में रूस के हमलों की वजह से 63 अस्पताल तबाह हो गए हैं।
रूस ने युद्ध शुरू होने के बाद से अब तक यूक्रेन के 280 स्कूलों पर हमला कर दिया है. यूक्रेन के शिक्षा मंत्री ने कहा कि 280 से अधिक शैक्षिक केंद्र क्षतिग्रस्त हो गए हैं. इनपर बम गिराए गए हैं और गोलाबारी की गई है.

रूस ने यूक्रेन के पश्चिमी शहरों इवानो-फ्रैंकिव्स्क और लुत्स्क में हवाई अड्डों के पास हमले किए, जो यूक्रेन में रूस के हमले के प्रमुख लक्ष्यों से काफी दूर हैं। इवानो-फ्रैंकिव्स्क के मेयर रुस्लान मार्टसिंकीव ने हवाई हमले संबंधी अलर्ट जारी होने के बाद स्थानीय लोगों से सुरक्षित स्थानों पर जाने की अपील की है। रूसी सेना ने बमबारी और गोलाबारी के माध्यम से 280 शैक्षणिक संस्थानों को नष्ट या क्षतिग्रस्त कर दिया था।

यूक्रेन ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (IAEA) को सूचित किया कि आज उसने चोरनोबिल परमाणु ऊर्जा संयंत्र के साथ सभी संचार खो दिए हैं, एक दिन बाद जब रूसी-नियंत्रित साइट ने सभी बाहरी बिजली आपूर्ति खो दी, IAEA ने निदेशक जनरल राफेल मारियानो ग्रॉसी के हवाले से ट्वीट किया। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने रूस के आक्रमण को “आतंकवादी युद्ध” बताया है।

वहीं अमेरिका ने 13.6 बिलियन डॉलर के इमरजेंसी पैकेज को मंजूरी दी है।

रिजर्व बैंक की कमेटी ने संस्तुति की है कि देश को पूंजी के मुक्त आवागमन की छूट देनी चाहिए। यानी विदेशी निवेशक भारत में स्वच्छंदता से आ सके और भारतीय निवेशक अपनी पूंजी को स्वच्छंदता से भारत से बाहर ले जाकर निवेश कर सकें, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। कमेटी का कहना है इसके चार लाभ हैं- पहला यह कि देश में पूंजी की उपलब्धि बढ़ जाएगी। यह सही है कि यदि विदेशी पूंजी का भारत में आना सरल हो जाएगा। जो निवेशक विदेशी भारत में निवेश करेंगे, उनके लिए समय क्रम में अपनी पूंजी को निकाल कर अपने देश वापस ले जाना आसान हो जाएगा। लेकिन यह दो धारी तलवार है। यदि विदेशी निवेशकों के लिए भारत में पूंजी लाना आसान हो जाएगा तो उसी प्रकार भारतीयों के लिए भी अपनी पूंजी को बाहर ले जाना भी आसान हो जाएगा। रिजर्व बैंक के ही आंकड़े बताते हैं कि पिछले 3 वर्षों में हमारा पूंजी खाता ऋणात्मक रहा है यानी जितनी विदेशी पूंजी अपने देश में आई है उससे ज्यादा पूंजी अपने देश से बाहर गई है। इससे प्रमाणित होता है कि पूंजी का मुक्त आवागमन विपरीत दिशा में ज्यादा चल रहा है। जैसे दो टंकियों के बीच में एक वॉल लगा हो तो पानी उस तरफ ज्यादा जाएगा, जहां पानी का स्तर कम होगा। इसी प्रकार विदेशी और भारतीय पूंजी के बीच में वॉल को खोल दें तो किस तरफ  पूंजी का बहाव होगा, यह इस पर निर्भर करेगा कि पूंजी का आकर्षण किस तरफ  अधिक है।

कमेटी का दूसरा कथन है कि पूंजी के मुक्त आवागमन से अपने देश में पूंजी की लागत कम हो जाएगी और ब्याज दर कम हो जाएगी। लेकिन रिजर्व बैंक के ही आंकड़े इसी के विपरीत खड़े हैं, जो की बता रहे हैं हमारा पूंजी खाता ऋणात्मक है यानी पूंजी बाहर जा रही है और जिसके कारण अपने देश में पूंजी का मूल्य बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है। कमेटी ने तीसरा तर्क दिया है की पूंजी के मुक्त आवागमन से भारतीय कंपनियों द्वारा लिए जाने वाले लोन का विविधिकरण हो जाएगा। जैसे किसी कंपनी को यदि फैक्ट्री लगानी हो तो कुछ पूंजी वह भारतीय बैंक से लेंगे, कुछ विदेशी बैंक से लेंगे, कुछ विदेशी निदेशकों से लेंगे। इस प्रकार उनके ऊपर जो लोन का भार है वह किसी एक स्रोत पर निर्भर होने के स्थान पर विविध स्रोतों पर बंट जाएगा और ज्यादा टिकाऊ होगा। यह बात सही है कई कंपनियों ने हाल में विदेशी पूंजी का लोन लिया भी है। लेकिन जितना इन्होंने लिया है उससे ज्यादा बाहर भी गया है इसलिए इस विविधिकरण कंपनियों के लिए लाभप्रद रहा हो सकता है, लेकिन भारतीय अर्थव्यवस्था को लाभ हुआ हो ऐसा नहीं दिखता है। कमेटी के अनुसार चौथा लाभ भारतीय निवेशकों के लिए निवेश का विविधिकरण है। भारतीय निवेशक विदेशी प्रॉपर्टी एवं शेयर बाजार के साथ-साथ भारतीय प्रॉपर्टी एवं शेयर बाजार में निवेश कर सकेंगे। लेकिन पुन: यह लाभ निवेशक विशेष को होगा। यह देश का लाभ नहीं है, क्योंकि जब भारतीय निवेशक अपनी पूंजी को विदेशों में निवेश करते हैं तो भारत की पूंजी बाहर जाती है और भारत की अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। इन कारणों से मेरी दृष्टि से कमेटी के दिए गए तर्क मान्य नहीं है।

विशेष बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि आपदा के समय विकासशील देशों को पूंजी के मुक्त आवागमन पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कोरिया और पेरू द्वारा कोविड संकट के दौरान ऐसे प्रतिबंध लगाने का स्वागत किया है। हमें भी इस दिशा पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में हमारे सामने एक और संकट है कि अभी तक अमेरिकी फेडडरल रिजर्व बोर्ड ने ब्याज दर शून्य के लगभग कर रखी थी। निवेशकों के लिए लाभप्रद था कि अमेरिका में लोन लेते और भारत में निवेश करते। लेकिन अब फेडरल रिजर्व बोर्ड ने संकेत दिए हैं कि वे शीघ्र ही ब्याज दरों में वृद्धि करेंगे। यदि ऐसा होता है तो निवेशकों के लिए अपनी पूंजी को भारत से निकालकर अमेरिका ले जाना ज्यादा लाभप्रद हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका में निवेश को ज्यादा स्थाई और टिकाऊ माना जाता है। इसलिए हमको विचार करना चाहिए कि आखिर हमारी देश से पूंजी का पलायन हो क्यों रहा है। दो टंकियों के बीच में वॉल को खोलने से पानी का बहाव बहार की तरफ  क्यों जा रहा है?

जर्नल ऑफ इंडियन एसोसिएशन ऑफ  सोशल साइंस इंस्टिट्यूशन में छपे एक पर्चे के अनुसार भारत से पूंजी के पलायन के चार कारण है। पहला कारण भ्रष्टाचार का है। यह सही है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के स्तर पर भ्रष्टाचार में भारी कमी आई है, लेकिन यह भी सही है की जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार में उससे ज्यादा वृद्धि हुई है। इसलिए सरकार को नीचे से भ्रष्टाचार को दूर करने के कदम उठाने चाहिए। दूसरा कारण बताया गया है कि सरकारी ऋण ज्यादा होने से निवेशकों को भय होता है कि ऋण की भरपाई करने के लिए आने वाले समय में रिजर्व बैंक नोटों को ज्यादा मात्रा में छपेगा, जिससे देश में महंगाई बढ़ेगी और भारतीय रुपए का अवमूल्यन होगा। तब उनकी पूंजी का मूल्य स्वत: घट जाएगा।

इसलिए सरकारी ऋण की अधिकता से पूंजी का पलायन होता है। वर्तमान में कोविड संकट के कारण ही क्यों ना हो फिर भी यह तो सत्य है ही कि अपनी सरकार द्वारा लिए गए ऋण में भारी वृद्धि हुई है। इस परिस्थिति में भारत सरकार को ऋण कम लेना चाहिए। लेकिन इससे निवेश में कमी नहीं होनी चाहिए अन्यथा पुन: आर्थिक विकास की गति में ठहराव आएगा। इसलिए सरकार को चाहिए कि अपनी खपत को कम करें, जिससे की सरकार को लोन कम लेने पड़े और पूंजी का पलायन न हो। तीसरा कारण बताया गया है कि मुक्त व्यापार को अपनाने से भी पूंजी का पलायन होता है। इसका कारण यह दिखता है कि जब हम मुक्त व्यापार को अपनाते हैं तो उद्यमियों के लिए आसान हो जाता है कि अपनी पूंजी को उस देश में ले जाए जहां पर उत्पादन करना सुलभ हो। जैसे भारतीय उद्यमी के लिए यह सुलभ हो जाएगा कि वह अपनी फैक्ट्री को बांग्लादेश में लगाए और बांग्लादेश में माल का उत्पादन करके भारत को निर्यात कर दे। ऐसे में मुक्त व्यापार के कारण पूंजी का पलायन बढ़ता है। इसलिए सरकार को चाहिए कि रिजर्व बैंक की कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करते हुए और भ्रष्टाचार पर रोक लगाए सरकारी खपत को घटाए और मुक्त व्यापार को अपनाने के स्थान पर आयात कर बढ़ाए। तब ही अपने देश से पूंजी का पलायन कम होगा और देश की आर्थिक विकास दर बढ़ेगी।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

मुद्दा
विशेष बात यह है कि अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है कि आपदा के समय विकासशील देशों को पूंजी के मुक्त आवागमन पर रोक लगानी चाहिए। उन्होंने कोरिया और पेरू द्वारा कोविड संकट के दौरान ऐसे प्रतिबंध लगाने का स्वागत किया है। हमें भी इस दिशा पर विचार करना चाहिए। वर्तमान में हमारे सामने एक और संकट है कि अभी तक अमेरिकी फेडडरल रिजर्व बोर्ड ने ब्याज दर शून्य के लगभग कर रखी थी।