जयपुर। आमेर महल में पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए राज्य सरकार ने सुविधाओं और संरक्षण कार्यों को मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। सीएस वी.श्रीनिवास ने रविवार को आमेर महल की विजिट कर विकास कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने देवी शिला माता के दर्शन किए और महल परिसर का अवलोकन किया। अधिकारियों ने बताया कि वर्षभर में आमेर महल में करीब 22.82 लाख पर्यटक पहुंचे। जिनमें 2.70 लाख विदेशी पर्यटक शामिल रहे। प्रतिदिन 6,270 पर्यटकों की आवाजाही को देखते हुए मुख्य सचिव ने पार्किंग, शौचालय और आमेर तक पहुंचने वाले रास्तों को बेहतर बनाने के निर्देश दिए।

उन्होंने 25.5 करोड़ रुपए की लागत से चल रहे पार्किंग विकास, खेड़ी गेट रोड और अन्य संरक्षण कार्यों का निरीक्षण कर संतोष जताया। इस दौरान पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग के निदेशक डॉ. पंकज धरेन्द्र, पर्यटन विभाग के संयुक्त निदेशक राजेश शर्मा एवं आमेर महल के अधीक्षक डॉ. राकेश छोलक एवं आमेर विकास एवं प्रबन्धन प्राधिकरण के कार्यकारी निदेर्शक कार्य एवं उनकी टीम उपस्थित रही।

जयपुर। पर्यटन, कला-साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग की शासन सचिव शुचि त्यागी ने गुरुवार को शासन सचिवालय स्थित राजस्थान संपर्क हेल्पलाइन (181) कंट्रोल रूम का निरीक्षण कर विभागीय शिकायतों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आमजन से जुड़े प्रकरणों का त्वरित, समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित किया जाए, ताकि परिवादियों को शीघ्र राहत मिल सके।

निरीक्षण के दौरान पर्यटन विभाग, देवस्थान विभाग, कला, साहित्य, संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग, राजस्थान पर्यटन विकास निगम (RTDC), जवाहर कला केन्द्र तथा आमेर विकास एवं प्रबंधन प्राधिकरण से संबंधित शिकायतों की समीक्षा की गई। शासन सचिव ने लंबित प्रकरणों के शीघ्र समाधान और शिकायतों की नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश भी दिए।

इस दौरान उन्होंने परिवादियों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं। जयपुर के महेश अग्रवाल और पुराण सिंह ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना में आवेदन स्वीकार नहीं होने की समस्या बताई। इस पर शासन सचिव ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि आवेदन प्रक्रिया शुरू होते ही दोनों परिवादियों को दूरभाष पर सूचना दी जाए।

संपर्क पोर्टल के अनुसार देवस्थान विभाग के 2250 में से 2117, पर्यटन विभाग के 299 में से 287 तथा RTDC, जवाहर कला केन्द्र और आमेर विकास प्राधिकरण के सभी प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है।

नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल के मुख्य चुनाव अधिकारी की रिपोर्ट पर राज्य पुलिस के 6 अधिकारियों को निलंबित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक करवाई करने के निर्देश दिए हैं। आयोग ने इन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई रिपोर्ट भी तलब की है। आयोग के सचिव ने इस संबंध में बंगाल के मुख्य सचिव को 2 पत्र भेजे हैं। 23 अप्रैल को लिखे गए एक पत्र में हिंगलगंज थाने के थाना प्रभारी संदीप सरकार को निलंबित कर उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए गए। उन पर भेदभाव और स्थानीय तत्वों से साठगांठ करने तथा सबको बराबरी का अवसर देने में विफल रहने का आरोप है। 

आयोग ने इसी तरह डायमंड हार्बर जिला क्षेत्र के 5 अधिकारियों के खिलाफ भी चुनाव के दौर में ड्यूटी के नियमों का उल्लंघन करने के आरोप में निलंबन और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश जारी किए हैं। इन अधिकारियों में डायमंड हार्बर के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप गराई, उप पुलिस अधीक्षक सजल मंडल, डायमंड हार्बर थाने के प्रभारी मौसम चक्रवर्ती, फाल्टा थाने के प्रभारी अजय बाग और उस्ती पुलिस थाने की प्रभारी शुभेच्छा बाग शामिल हैं।

कोटा। संभागीय आयुक्त अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में गुरुवार को सीएडी सभागार में आयोजित बैठक में एमबीएस हास्पीटल एवं जे.के.लोन चिकित्सालय परिसर में वर्षा जल भराव की समस्या के समाधान के लिए ड्रेनेज सिस्टम के निर्माण तथा एक एमएलडी के एसटीपी के निर्माण के लिए आरयूआईडीपी से डिजाईन बनवाने के निर्देश दिए गए। बैठक में संभागीय आयुक्त ने निर्देश दिए कि एमबीएस एवं जेके लोन हॉस्पिटल परिसर की क्षतिग्रस्त दीवार का शीघ्र निर्माण कराया जाए। उन्होंने एमबीएस एवं जे.के.लोन चिकित्सालय परिसर में स्थित पुराने, अनुपयोगी, जर्जर एवं नकारा घोषित स्ट्रक्चर को नियमानुसार गिराए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने नवीन आईपीडी के मॉड्यूलर आॅपरेशन थियेटर में पानी के लीकेज, सीपेज एवं टाइल्स उखडने से मरीजों एवं अस्पताल स्टाफ को हो रही समस्या के समाधान के लिए पीडब्ल्यूडी के अभियंताओं को मौका निरीक्षण करने एवं समस्या का स्थाई समाधान निकालने के निर्देश दिए।

आरएमआरएस में उपलब्ध फंड की भी समीक्षा
उन्होंने नवीन आईपीडी एवं पुराने भवन को जोड़ने के लिए कनेक्टिंग कोरिडोर का कार्य शीघ्र पूरा करने तथा चिकित्सालय परिसर में लगी हुई खराब लाइटों का ठीक करने के भी निर्देश दिए। बैठक में आरएमआरएस में उपलब्ध फंड एवं प्रगतिरत कार्यों के बारे में भी समीक्षा की गई। बैठक में जिला कलक्टर पीयूष समारिया, केडीए आयुक्त ममता तिवारी, केडीए सचिव मुकेश चौधरी, मेडिकल कॉलेज कोटा की प्राचार्य डॉ. संगीता सक्सेना,एमबीएस हॉस्पिटल अधीक्षक डॉ. धर्मराज मीणा, जेके लोन हॉस्पिटल की अधीक्षक निर्मला शर्मा, निदेशक अभियात्रिंकी केडीए रविन्द्र माथुर, अधिशाषी अभियंता पीडब्ल्यूडी अशोक सनाढय सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। उल्लेखनीय है कि इस सम्बंध में दैनिक नवज्योति में गत पांच फरवरी को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया था।

जयपुर। संशोधित पार्वती कालीसिंध-चंबल परियोजना के पैकेज-टू के अन्तर्गत प्रगति कार्य चंबल एक्वाडक्ट का राजस्थान वाटर ग्रिड कॉरपोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य अभियंता रवि सोलंकी ने मेघा कंपनी के प्रतिनिधियों के साथ निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मेघा इंजीनियरिंग की ओर से किए आठ रिंग मशीनों के जरिए किए जा रहे पाइल कंस्ट्रक्शन कार्यों को गति देने के निर्देश दिए गए। 

इस पर मेघा कंपनी के अधिकारियों ने आगामी महीने में 20 रिंग मशीनें करने का आश्वासन दिया। कार्य की प्रगति को गति देने के लिए चंबल नदी के राइट फलेंक में अतिरिक्त कैंप स्थापित करने बेचिंग प्लांट, कास्टिंग यार्ड के लिए साइट एक्सप्लोर करने एवं आगामी 20-30 दिन का सीमेंट व स्टील स्टॉक करने के निर्देश दिए। 

कोटा। किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें संगठित करने के लिए बनाए गए किसान उत्पादक संगठनों(एफपीओ) से जुड़े किसानों को अब बड़ी राहत मिली है। अब इन किसानों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं काटे जाएंगे। राज्य के कई जिलों में रसद विभाग की ओर से इन किसानों को नोटिस दिए जा रहे थे कि वे एफपीओ से जुड़े हैं, इसलिए उनका नाम खाद्य सुरक्षा योजना से हटाया जाएगा। इस कार्रवाई से किसानों में भारी रोष था और कई जगह किसानों ने राशन बंद होने के विरोध में अपने एफपीओ से इस्तीफे भी दे दिए थे। इस स्थिति को देखते हुए केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि एफपीओ से जुड़े किसानों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से न काटे जाएं। केंद्र ने स्पष्ट किया है कि एफपीओ में सदस्यता लेने का मतलब यह नहीं है कि किसान की आर्थिक स्थिति सुधर गई है या वह पात्रता से बाहर हो गया है।

किसानों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू
 राजस्थान में अब तक 900 से अधिक किसान उत्पादक संगठन पंजीकृत हो चुके हैं। ये संगठन किसानों को संगठित करने, बाजार तक सीधी पहुंच दिलाने और उचित दाम दिलाने के लिए कार्य कर रहे हैं। केंद्र सरकार एफपीओ को मजबूत करने के लिए विशेष योजनाएं भी चला रही है, ताकि छोटे और सीमांत किसानों को सीधी आर्थिक मदद मिल सके। केंद्र के पत्र के बाद अब राज्य सरकार ने भी एफपीओ से जुड़े किसानों को राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे उन हजारों किसानों को बड़ी राहत मिलेगी जिनका राशन रोक दिया गया था या जिनके नाम सूची से हटाने की तैयारी थी। कोटा में भी कई एफपीओ सक्रिय रूप से कार्य कर रहे हैं, जिनके माध्यम से किसान खाद-बीज, मशीनरी और विपणन की सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं। अब जब केंद्र ने यह स्पष्ट कर दिया है कि एफपीओ सदस्यता का खाद्य सुरक्षा योजना पर कोई असर नहीं पड़ेगा, तो किसानों में भी उत्साह देखा जा रहा है।

फैक्ट फाइल
- एफपीओ से जुड़े किसानों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से नहीं हटेंगे।
- केंद्र सरकार ने राज्य को पत्र भेज कार्रवाई पर रोक के दिए निर्देश।
- अब तक 900 से अधिक एफपीओ पंजीकृत।
- राशन बंद होने पर कई किसानों ने दिए थे इस्तीफे।

नवज्योति ने प्रमुखता से उठाया था मामला
किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सदस्यों को राशन से वंचित करने के सम्बंध में दैनिक नवज्योति में गत 8 अक्टूबर को प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसमें बताया था कि खाद्य सुरक्षा योजना (एफएसए) के तहत अपात्र लाभार्थियों की पहचान अभियान के बीच रसद विभाग ने अब किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) के सदस्य भी अपात्र के दायरे में आ रहे हैं। ऐसे में कोटा जिले सहित पूरे प्रदेश में एफपीओ सदस्यों को राशन कार्ड से नाम हटाने के नोटिस जारी किए गए हैं। सरकार की ओर से गिव अप अभियान के तहत मुफ्त का राशन लेने वाले अपात्रों का राशन कार्ड से नाम हटाने की कार्रवाई की जा रही है। किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत होते हैं। ऐसे में उन्हें भी बड़ी कंपनियों की तरह मान लिया गया। इसके बाद राशनकार्ड से नाम हटाने के लिए संगठनों के किसानों को नोटिस जारी किए जा रहे हैं।  

केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर निर्देश दिए हैं कि एफपीओ से जुड़े किसानों के नाम खाद्य सुरक्षा सूची से न काटे जाएं। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 
- गिरिराज सिंह, नायब तहसीलदार

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने याचिका में पूर्व राजघराने के सदस्यों के नाम के आगे महाराज और प्रिंसेस लिखने पर आपत्ति जताई है। अदालत में कहा कि अब उनके नाम के आगे इन शब्दों का प्रयोग क्यों किया जा रहा है। इसके साथ ही अदालत में मामले पर पूर्व राज परिवार के सदस्यों की ओर से दायर याचिका में महाराजा और प्रिंसेज़ टाइटल हटाने को कहा है। 

संशोधित टाइटल पेश करने को कहा
जस्टिस महेंद्र कुमार गोयल ने यह आदेश पूर्व राजपरिवार से जुड़े दिवंगत जगत सिंह और पृथ्वीराज सिंह के कानूनी वारिसों की ओर से दायर याचिकाओं पर दिए। अदालत ने कहा कि यदि आगामी सुनवाई तक महाराजा और प्रिंसेस शब्द हटाकर संशोधित टाइटल पेश नहीं किया गया तो याचिकाएं खारिज मान ली जाएंगी। इसके साथ ही अदालत में मामले की सुनवाई 13 अक्टूबर को तय की है। दोनों याचिकाएं साल 2001 में दायर की गई थी। जिसमें हाउस टैक्स की वसूली को चुनौती दी गई है। यह याचिकाएं तब से हाइकोर्ट में लंबित चली आ रही हैं।

पहले भी जताई थी आपत्ति
हाईकोर्ट ने जनवरी 2022 में भी इस तरह के एक मामले में महाराज आदि शब्द लगाने पर आपत्ति जताते हुए केंद्र और राज्य सरकार से इस बारे में जवाब मांगा था कि क्या कोई व्यक्ति अपने नाम से पहले महाराजा, राजा, नवाब या राजकुमार आदि लगा सकता है या नहीं। अदालत ने कहा था कि संविधान में 26वां संशोधन कर अनुच्छेद 363ए जोड़ा गया है। जिसमें पूर्व राज परिवार के प्रिविपर्स को समाप्त किया जा चुका है। वहीं संविधान के अनुच्छेद 14 में सभी लोगों को समानता का अधिकार दिया गया है। ऐसे में अब कोई भी अपने नाम से पहले महाराज आदि शब्द नहीं लग सकता है।

जयपुर। जिला पश्चिम की शनिवार को क्राइम मीटिंग हुई। पुलिस उपायुक्त पश्चिम हनुमान प्रसाद ने बताया कि इस मीटिंग में जिला जयपुर पश्चिम के वर्ष 2023, 2024, 2025 के अपराधों की तुलनात्मक स्थिति, पैन्डेन्सी, आगामी त्योहारों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था, सांयकालीन पैदल गश्त, रात्रिकालीन गश्त एवं नाकाबंदी, शांति समिति, सीएलजी सदस्यों, सुरक्षा सखियों एवं पुलिस मित्रों से निरन्तर संवाद स्थापित करने के निर्देश दिए। 

नए आपराधिक कानूनों के प्रभावी क्रियान्वयन एवं आमजन में जागरुकता, सभी थानाप्रभारियों को अपने-अपने थाने के ई-सम्मान पोर्टल पर प्राप्त होने वाले सम्मन वारंटों की तामील करवाने के लिए निर्देशित किया गया। महिला अत्याचार से संबंधित पैण्डिग प्रकरणों का निस्तारण, मालखाना के पैण्डिग माल का निस्तारण, बलात्कार, पोक्सो के पेण्डिंग मामलों के निस्तारण पर भी मंथन हुआ। 

जयपुर। जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय प्राथमिक शिक्षा, जिला राजसमन्द ने कैलाश चंद समोता अध्यापक लेवल 2 विषय गणित/विज्ञान जो राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय धुकल सिंह जी का खेड़ा, पंचायत समिति आमेट, जिला राजसमन्द में पदस्थापित है, उसे तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन काल में इनका मुख्यालय कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी पंचायत समिति देलवाड़ा,जिला राजसमन्द किया गया है। 

इनके खिलाफ शिक्षा मंत्री मदन दिलावर को सोशल मीडिया अकाउंट पर विभाग एवं राज्य सरकार के विरुद्ध अवांछित टिप्पणी करते हुए विभाग की छवि धूमिल करने, राजनीतिक दलों/प्रत्याशियों का समर्थन करने, विभाग के उच्च अधिकारियों पर झूठे गंभीर आरोप लगाने, पर्यावरण प्रेमी बिश्नोई समाज के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करते हुए जातीय संघर्ष फैलाने, पद स्थापन स्थानों पर सहकर्मियों के साथ झगड़ा/ विवाद/ दुर्व्यवहार करने की शिकायतें प्राप्त हुई थी। 

दिलावर के निर्देश पर कार्मिक के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई करते हुए तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। गौरतलब है कि कैलाश चंद समोता के खिलाफ सोशल मीडिया पर विभाग की छवि खराब करने, सोशल मीडिया पर राजनीतिक गतिविधियों संबंधित प्रधानमंत्री एवं अन्य जनप्रतिनिधियों के विरोध में पोस्ट डालने, प्रोबेशन काल में भी नोशनल लाभ का नगदी वेतन भुगतान लेने, स्थानीय जनप्रतिनिधियों के विरुद्ध आवाज उठाने एवं समाचार पत्रों में कार्मिकों को हटाने के लिए प्रदर्शन की खबर छपवाने से विद्यालय का वातावरण खराब किए जाने की अनेक शिकायत प्राप्त हुई है।

जयपुर। उप मुख्यमंत्री एवं परिवहन मंत्री डॉ. प्रेमचंद बैरवा ने शुक्रवार को शासन सचिवालय में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक में एटीएस पॉलिसी के तहत नए एटीएस केंद्रों की स्थापना, वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी 2025, नए ए.डी.टी.टी. भवनों का निर्माण, ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स की स्थापना, सड़क सुरक्षा कार्ययोजना सहित विभिन्न विषयों पर अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक के दौरान डॉ. बैरवा ने कहा कि आमजन की सुविधा और सुगमता सरकार की प्राथमिकता है, इसलिए विभागीय योजनाओं और परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से पूरा किया जाए। उन्होंने वाहन स्क्रैपिंग पॉलिसी को प्रभावी बनाने और सड़क सुरक्षा कार्ययोजना पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। साथ ही लंबित प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण पर भी बल दिया। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर्स के जरिए सुरक्षित यातायात संस्कृति विकसित हो सकेगी और नए भवनों व एटीएस की स्थापना से आमजन को बेहतर सेवाएं मिलेंगी। बैठक में विभागीय सचिव और वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

जयपुर। नगर निगम जयपुर हेरिटेज के उपायुक्त (स्वास्थ्य) युगांतर शर्मा ने हवामहल जोन के वार्ड 9 एवं 27 का पैदल दौरा किया। दौरे के दौरान उन्होंने डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों व सफाई व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान दुकानों से प्लास्टिक का संग्रहण करवाया गया और दुकानदारों से अपील की गई कि वे प्लास्टिक का उपयोग न करें। साथ ही अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई भी की गई।

निरीक्षण के दौरान जिन दुकानदारों ने दुकानों के बाहर कचरा फैला रखा था, उनसे तुरंत सफाई करवाई गई। उपायुक्त ने उन्हें सख्त निर्देश दिए कि भविष्य में दुकान के बाहर गंदगी न फैलाएं, अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। निगम द्वारा यह अभियान स्वच्छता और प्लास्टिक मुक्त बाजार बनाने की दिशा में लगातार चलाया जा रहा है।

कोटा। जिला कलक्टर पीयूष समारिया ने उपखंड अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि कहीं भी जर्जर भवन में कोई मानव गतिविधि संचालित ना हो, यह सुनिश्चित करें। अपने-अपने क्षेत्र में तकनीकी विशेषज्ञ युक्त संयुक्त टीम से जर्जर भवनों का चिह्नीकरण कर सूची शीघ्र भिजवाएं। यदि कहीं जर्जर भवन उपयोग में आ रहे हैं तो उन्हें तुरंत प्रभाव से उपयोग के लिए प्रतिबंधित किया जाए। जिला कलक्टर ने ये निर्देश गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में आयोजित राजस्व अधिकारियों की बैठक में दिए। जिला कलक्टर ने कहा कि लगातार हो रही वर्षा को देखते हुए जर्जर भवनों के मुद्दे को अतिगंभीरता से लेते हुए प्राथमिकता से इनके चिह्नीकरण का कार्य किया जाए। उपयोग में आ रहे ऐसे भवनों को प्रतिबंधित कर वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएं। 

बजट घोषणाओं में शीघ्र करें भूमि चिन्हीकरण
जिला कलक्टर ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, पशुपालन विभाग, जेवीवीएनएल, पर्यटन  व अन्य विभागों से संबद्ध बजट घोषणाओं और अन्य योजनाओं-परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन की समीक्षा की और निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जल्दी से जल्दी भूमि का चिह्नीकरण कर प्रस्ताव भिजवाए जाएं। केडीए क्षेत्र में भूमि के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार केडीए को आवेदन किया जाए। बैठक में विभिन्न विभागों को भूमि आवंटन के संबंध में निर्देश दिए गए।

सेवाओं में गुणवत्ता पररखें निगरानी
बैठक में एडीएम सीलिंग ने निर्देश दिए कि निरंतर निरीक्षण कर सेवाओं का प्रभावी क्रियान्वयन किया जाए। पोषाहार की समय-समय पर जांच करते हुए इसकी गुणवत्ता सुनिश्चित की जाए। बैठक में उप निदेशक आईसीडीएस सीता शर्मा  व सीडीपीओ आलोक शर्मा ने विभागीय गतिविधियों और कार्यक्रमों की जानकारी दी।

भूमि अवाप्ति मामले में शीघ्र ही मुआवजे का वितरण
उन्होंने विभिन्न परियोजनाओं में  भूमि अवाप्ति संबंधी प्रकरणों की समीक्षा कर निर्देश दिए कि ऐसे प्रकरणों का शीघ्र निपटारा कर मुआवजे का वितरण किया जाए। उन्होंने राजस्व वसूली की समीक्षा कर इस कार्य में गति लाने और लक्ष्य पूरे करने के निर्देश दिए। बैठक में एडीएम प्रशासन मुकेश चौधरी, एडीएम सीलिंग  कृष्णा शुक्ला, एडीएम सिटी अनिल सिंघल, केडीए सचिव कुशल कोठारी  व सभी उपखंड अधिकारी, तहसीलदार और अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

आंगनबाड़ी भवनों का निरीक्षण कर दें रिपोर्ट
इधर समेकित बाल विकास सेवाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए गठित जिला अभिसरण समिति की बैठक एडीएम सीलिंग कृष्णा शुक्ला की अध्यक्षता में हुई। बैठक में निर्देश दिए गए कि सभी आंगनबाड़ी भवनों का निरीक्षण कर जांचें कि वे सुरक्षित हैं या नहीं। एडीएम शुक्ला ने निर्देश दिए कि आंगनबाड़ी के स्वयं के, विद्यालयों या अन्य राजकीय भवनों म व निजी भवनों में संचालित सभी केन्द्रों का संयुक्त दल द्वारा निरीक्षण कराया जाए जिसमें तकनीकी विशेषज्ञ भी शामिल हों। जर्जर पाए जाने वाले भवनों को चिन्हित  व सूचीबद्ध कर अवगत कराया जाए। यह कार्य प्राथमिकता से अतिशीघ्र पूरा किया जाए।

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
झालावाड़ के पिपलोदी गांव में सरकारी स्कूल भवन की छत गिरने से 7 बच्चों की मौत के बाद दैनिक नव’योति ने कोटा शहर व आसपास के क्षेत्रों में अन्य निजी व सरकारी कार्यालयों व भवनों में संचालित कार्यालयों की स्थिति के बारे में समाचार प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 27 जुलाई को पेज दो पर‘ सिर पर मंडरा रहा हादसे का खतरा’ शीर्षक स समाचार प्रकाशित किया था। जिसमें जलदाय विभाग से लेकर  बस स्टैंड और फायर स्टेशन से लेकर स्कूल तक के जर्जर भवनों का उपयोग होने व बरसात में उनके क्षतिग्रस्त होने से खतरे के बारे में अवगत कराया था। इसके बाद से जिला प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन की ओर से सभी अधिकारियों व विभागों से जर्जर भवनों की रिपोर्ट मांगी गई थी। वहीं अब जिला कलक्टर ने निर्देश दिए कि जर्जर भवनों का उपयोग ही नहीं किया जाए। उनके स्थान पर वैकल्पिक व्यवस्था की जाए।