नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद विवेक के तन्खा ने राज्यसभा में रुपए में ऐतिहासिक गिरावट का मुद्दा उठाते हुए कहा कि यह आम लोगों, कंपनियों और निर्यातकों तथा आयातकों को एक समान प्रभावित कर रहा है। उन्होंने शून्यकाल में कहा कि पिछले पांच साल में रुपया 20-27 प्रतिशत टूट चुका है। इसका मतलब यह हुआ कि अब लोगों की खरीदने की क्षमता 25 प्रतिशत कम हो चुकी है। इसी साल रुपये में पांच प्रतिशत की गिरावट रही है जो साल 2022 के बाद सबसे अधिक है और यह एशिया में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाली मुद्रा बन गया है।

उल्लेखनीय है कि रुपया मंगलवार को पहली बार 90 रुपये प्रति डॉलर के निचले स्तर तक उतरा था। आज सुबह यह 90.43 रुपये प्रति डॉलर तक टूट गया था।

तन्खा ने कहा कि जब रुपया कमजोर होता है आयात महंगा हो जाता है। ईंधन, रसोई गैस, इलेक्ट्रॉनिक मशीनरी और दवाएं महंगी हो जाती हैं। इसका मतलब है कि हर परिवार को जरूरी दैनिक वस्तुओं के लिए अधिक पैसा खर्च करना पड़ता है। खाने-पीने के सामान और परिवहन भी महंगे हो जाते हैं। एक श्रृंखला शुरू होती है जो गरीबों को सबसे अधिक प्रभावित करती है। मध्यम वर्ग के लिए स्मार्टफोन, लैपटॉप, चिकित्सा उपकरण, स्टेशनरी, कपड़े और घरेलू उपकरण महंगे हो जाते हैं क्योंकि लगभग हर सामान के लिए कंपोनेंट आयात किये जाते हैं। उन्होंने कहा, Þआम आदमी के लिए रुपये में गिरावट बिना सूचना के वेतन में की गयी कटौती जैसा है।

कांग्रेस सांसद कहा कि कमजोर रुपए का असर सूक्षम, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) और निर्यातकों पर भी पड़ता है। आयात पर निर्भर एमएसएमई की लागत 20-30 प्रतिशत तक बढ़ जाती है। आयातित मशीनरी भी महंगी होती है जिससे कंपनियों को विस्तार करने में परेशानी होती है और रोजगार खतरे में पड़ता है।

उन्होंने कहा कि कपड़ा, रसायन इंजीनियरिंग उत्पाद जैसे सेक्टरों में इंटरमीडियरी वस्तुओं पर निर्भरता के कारण उनका लाभ कम होता है। छोटे विनिर्माताओं को एक तरफ ऊंची लागत और दूसरी तरफ कमजोर मांग से जूझना पड़ता है। जिन कंपनियों ने विदेशी मुद्रा में ऋण ले रखा है, उनके लिए ऋण भुगतान महंगा हो गया है।  

अर्थव्यवस्था के आंकड़े पेश करते हुए उन्होंने कहा कि एक ही महीने में देश का व्यापार घाटा 40 अरब डॉलर से अधिक रहा। यह दिखाता है कि निर्यात की तुलना में आयात किस कदर अधिक है। विदेशी निवेशकों ने 17 अरब डॉलर भारतीय पूंजी बाजार से निकाले हैं। इससे पूंजी की कमी का खतरा है। विदेशों से ऋण प्राप्ति में सुस्ती आयी है। 

नई दिल्ली। केन्द्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर से चार तथा पंजाब से एक राज्यसभा सीट के लिए 24 अक्टूबर को मतदान कराया जाएगा। चुनाव आयोग ने यह जानकारी देते हुए बताया कि इस बारे में 6 अक्टूबर को अधिसूचना जारी की जाएगी और 13 अक्टूबर तक उम्मीदवार नामांकन कर सकेंगे। नामांकन पत्रों की जांच 14 अक्टूबर तक की जाएगी और उम्मीदवार द्वारा 16 अक्टूबर तक नाम वापस लिए जा सकेंगे।

आयोग ने बताया कि राज्य सभा की द्विवार्षिक चुनाव प्रक्रिया के तहत 24 अक्टूबर को इन सभी पांच सीटों को भरने के लिए सुबह नौ बजे से शाम 4 बजे तक मतदान होगा और उसी दिन शाम 5 बजे से वोटों की गिनती का काम शुरु कर दिया जाएगा।

चुनाव आयोग ने बताया कि केन्द्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रतिनिधित्व करने वाली राज्यसभा की चार सीटों के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल समाप्त होने के बाद ये सीटें रिक्त हैं। आयोग ने बताया कि समय पर जम्मू कश्मीर की चार सीटों के चुनाव कराने के लिए आवश्यक निर्वाचक मंडल उपलब्ध नहीं था। अब केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में विधान सभा है इसलिए द्विवार्षिक चुनाव कराए जा रहे हैं। 

नई दिल्ली। बिहार में चुनाव आयोग के मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण(एसआईआर) के विरोध में लामबंद विपक्ष ने लगातार दूसरे दिन भी राज्यसभा में जोरदार हंगामा किया, जिसके कारण 2 बार के स्थगन के बाद सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। मानसून सत्र का तीसरा दिन है और बिहार में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का विरोध कर रहे विपक्षी दलों के हंगामे के कारण राज्यसभा में पिछले दो दिन से कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका है।

पीठासीन उप सभापति भुवनेश्वर कलिता ने दूसरे स्थगन के बाद दो बजे सदन की कार्यवाही शुरू करते हुए पत्तन, पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल को समुद्र द्वारा माल वहन विधेयक 2025 चर्चा और पारित करने के लिए सदन में पेश करने को कहा। इस बीच विपक्षी दलों के सदस्य अपनी जगह से उठकर आसन के निकट आकर खड़े हो गये। वे बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के मुद्दे पर चर्चा की मांग करते हुए एसआईआर वापस लो के नारे लगाने लगे। हंगामे के बीच ही सोनोवाल ने विधेयक पेश कर दिया।

पीठासीन उप सभापति ने अन्नाद्रमुक के एम तंबी दुरै को विधेयक पर चर्चा शुरू करने को कहा। दुरै के बोलने के लिए खड़े होते ही विपक्षी सदस्यों ने नारे तेज कर दिए। उप सभापति ने सदस्यों से शांत होने तथा अपनी जगहों पर वापस जाने की अपील की, लेकिन इसका असर न होते देख उन्होंने सदन की कार्यवाही दिन भर के लिए स्थगित कर दी। इससे पहले भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण कार्यवाही पहले बारह बजे और फिर दो बजे तक स्थगित करनी पड़ी थी। इस तरह उच्च सदन में दूसरे दिन भी कोई विधायी कामकाज नहीं हो सका। राज्यसभा में आज 25 सदस्यों ने नियम 267 के तहत कार्यस्थगन प्रस्ताव के दिए थे। 

नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल के मनोज कुमार झा ने राज्यसभा में देश में बढ़ती आय असमानता पर चिंता व्यक्त की और इस पर सरकार से तुरंत हस्तक्षेप की मांग की। झा ने सदन में शून्यकाल के दौरान सभापति की अनुमति से उठाए गए मामले के अंतर्गत कहा कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग की आय में लगातार गिरावट हो रही है। उन्होंने कहा कि आय असमानता से सामाजिक स्थिरता को भी प्रभावित कर रहा है। देश में स्वास्थ्य सेवाएं, शिक्षा सेवाएं और अन्य बुनियादी सेवाएं भी प्रभावित हो रही हैं। उन्होंने कहा कि पूंजी का केंद्रीकरण राजनीति को भी प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस स्थिति से निपटने के लिए सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुरूप आय का समान वितरण करने की दिशा में काम करना चाहिए।

आम आदमी पार्टी के संजीव अरोड़ा ने देश में साइकिल विनिर्माताओं की कर समस्याओं का मामला उठाया और कहा कि साइकिल और उसके उपकरणों पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगता है, जबकि इलेक्ट्रिक साइकिल पर पांच प्रतिशत का प्रावधान है। उन्होंने कहा कि साइकिल दिव्यांग भी इस्तेमाल करते हैं और आम आदमियों के आवागमन का साधन है। सरकार को साइकिल उसके उपकरणों को जीएसटी से मुक्त करना चाहिए। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (शरद चंद्र) की डा. फौजिया खान ने महाराष्ट्र में जन स्वास्थ्य के बिगड़ती स्थिति का मामला उठाया और केंद्र सरकार के हस्तक्षेप की मांग की। 

जनता दल यूनाइटेड के संजय कुमार झा ने दरभंगा हवाई अड्डे का नाम कवि कोकिल विद्यापति हवाई अड्डा रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस संबंध में केंद्र सरकार को पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने दरभंगा हवाई अड्डे के विस्तार की भी मांग की। उन्होंने कहा कि दिल्ली दरभंगा सेक्टर के बीच यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। भारतीय जनता पार्टी की डा मेधा विश्राम कुलकर्णी ने मुंबई- पुणे राजमार्ग पर बढ़ती दुर्घटनाओं का मामला उठाया और उचित यातायात व्यवस्था की मांग की।

नई दिल्ली। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर राज्य सभा में दूसरे दिन की चर्चा में विपक्ष ने सरकार को प्रयागराज की घटना पर घेरने का प्रयास किया और सरकार की नीतियों के कारण बेरोजगारी और साम्प्रदायिक तनाव बढ़ने का आरोप लगाया। अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेते हुए तृणमूल कांग्रेस की सदस्य सागरिका घोष ने कहा कि वर्तमान सरकार 'अपनी एक सपनों की दुनिया में जी रही है और हकीकत से कटी हुई है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, छोटी सरकार, बड़ा काम-काज का नारा देकर सरकार में आये थे, लेकिन सच्चाई यह है कि 'आज काम कम, प्रचार ज्यादा हो रहा है तथा प्रयागराज महाकुंभ में भगदड़ की त्रासदी इसका एक ताजा उदाहरण है। बीजू जनता दल के मानस रंजन मंगराज ने ओडिशा की समस्याओं का उठाते हुए कहा कि राज्य में आजादी के लंबे समय बाद भी बहुत से जिलों का रेल नेटवर्क से सम्पर्क नहीं बन सका है।

राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के मनोज कुमार झा ने सुझाव दिया कि राष्ट्रपति के अभिभाषण के मामले में स्थापित परंपरा में बदलाव कर इसको तैयार करने का काम मंत्रिपरिषद की जगह  स्वयं राष्ट्रपति पर छोड़ दिया जाए। उन्होंने महाकुंभ की त्रासदी में कथित रूप से लापता लोगों के बारे में स्पष्टीकरण की मांग की। उन्होंने देश में 'धार्मिकता की जगह' धर्मांधता के प्रसार पर ङ्क्षचता जतायी। उन्होंने आय की विषमता बढऩे का मुद्दा उठाया और किसानों से संवाद किए जाने की अपील की।

झा ने बेरोजगारी दूर करने के लिए वृहद योजना तैयार किए जाने की जरूत पर बल दिया। राजद सांसद ने कहा कि यह ऐसी समस्या है जिसका कोई चट-पट समाधान नहीं है, पर इस समस्या को स्वीकार करने की जरूर है न कि आंकड़ों का खेल करने की। उन्होंने विश्वविद्यालयों में अनुसूचित जाति, जनजाति के आरक्षण की स्थिति पर श्वेत-पत्र जारी किए जाने की मांग भी की। भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) के  सदस्य के.आर. सुरेश रेड्डी ने कुंभ जैसे अति विशाल आयोजनों के प्रबंध के समय बड़ी संख्या में भारतीय प्रशासनिक सेवा और राज्यों की प्रशासनिक सेवाओं के युवा अधिकारियों को भी जोडऩे का सुझाव दिया। उन्होंने कहा भविष्य में सचिव स्तर की जिम्मेदारी संभालने वाले ऐसे अधिकारियों के लिए ये आयोजन भारत की विविधता को समझने तथा समारोह प्रबंध के बारे में अनूठे अनुभव प्राप्त करने के अवसर हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रयागराज महाकंभ में यह प्रयोग करने का अब भी समय है।

रेड्डी ने मोदी सरकार की पिछले दस साल की उपलब्धियों की सराहना की, लेकिन कहा कि जल संसाधनों के उपयोग के क्षेत्र में बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने अपनी पार्टी के मुखिया और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर  द्वारा इस दिशा में भू जल संभरण की जरूरत पर जोर दिए जाने का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि ईश्वर हमें पानी उपलब्ध कराने में उदार है पर हमारा पानी का प्रबंध सही न होने से राज्यों और क्षेत्रों के बीच विवाद बने हुए है। उन्होंने नदी जल विवाद न्यायाधिकरणों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाया कि पीढिय़ां बीत जाने के बाद भी इनके द्वारा समाधान नहीं आ पाता। उन्होंने जल संसाधनों के उपयोग महत्व के बारे  बाबा साहब अंबेडकर द्वारा दी गयी सलाहों का उल्लेख करते हुए कहा कि इस दिशा में ठोस काम बाबा साहेब को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। उन्होंने बिजली की क्षमता के उपयोग में भी सुधार किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।