मॉस्को। रुस ने कहा है कि अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की बातचीत करना चाहते हैं, तो वे कभी भी यहां आ सकते हैं। क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव ने इस आशय की घाेषणा की है। ज़ेलेंस्की ने गुरुवार को एक पत्र जारी करके शांति प्रक्रिया पर चर्चा के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ आमने-सामने की बैठक का प्रस्ताव रखा, जिसमें यूरोप और अमेरिका भी शामिल हों। ज़ेलेंस्की ने पत्र में लिखा, "यूक्रेन हमारे और आपके बीच सीधी बातचीत के ज़रिए इस युद्ध को खत्म करने का प्रस्ताव देता है। मैं एक बैठक का प्रस्ताव रख रहा हूं।"

ज़ेलेंस्की ने बैठक के लिए एक स्पष्ट तारीख तय करने की भी मांग की और कहा कि बातचीत के दौरान पूरी तरह से युद्धविराम के लिए यूक्रेन तैयार है। उन्होंने बताया कि स्विट्जरलैंड, तुर्की और कुछ अरब देशों ने ऐसी बातचीत की मेज़बानी करने की इच्छा जताई है। पेस्कोव ने कहा कि क्रेमलिन ने पत्र की समीक्षा कर ली है और अपनी कामकाजी बैठक के बाद पुतिन को इसकी जानकारी देगा। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति पुतिन ने कहा है कि अगर ज़ेलेंस्की बातचीत करना चाहते हैं, तो वे मॉस्को आकर ऐसा कर सकते हैं।" प्रवक्ता ने यूक्रेन संघर्ष को सुलझाने में अमेरिका की कोशिशों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि रूस ने कभी भी अमेरिका की भूमिका को आदर्श नहीं माना है और उसके लिए राष्ट्रीय हित ही सबसे ऊपर हैं।

नई दिल्ली। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने कहा है कि ईरान के साथ समझौते की संभावना अब भी बनी हुई है और इस दिशा में एक "काफी मजबूत" प्रस्ताव वार्ता मेज पर रखा गया है। रुबियो ने भारत यात्रा के दौरान संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि प्रस्ताव में ईरान की ओर से होर्मुज जलडमरूमध्य को खोलने तथा परमाणु मुद्दों पर वास्तविक, महत्वपूर्ण और समयबद्ध वार्ता में शामिल होने की बात शामिल है।

उन्होंने कहा, "उम्मीद है कि हम इसे सफल बना लेंगे। इसे खाड़ी देशों और वैश्विक स्तर पर व्यापक समर्थन प्राप्त है। जिन भी देशों से हमने इस पर चर्चा की, उनका मानना है कि यह न केवल बेहद उचित बल्कि दुनिया के हित में भी है।" रुबियो ने कहा कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी भी कीमत पर जल्दबाजी में समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा, "राष्ट्रपति कोई गलत समझौता नहीं करेंगे। हम देखेंगे कि आगे क्या होता है। कूटनीति को सफल होने का पूरा अवसर दिया जाएगा, उसके बाद ही अन्य विकल्पों पर विचार किया जाएगा।"

समझौते में देरी के संबंध में पूछे जाने पर रुबियो ने कहा कि अब सब कुछ ईरान की प्रतिक्रिया पर निर्भर है। उन्होंने कहा, "ईरानी व्यवस्था को जवाब देने में थोड़ा अधिक समय लगता है। उन्होंने दोहराया, "राष्ट्रपति खराब समझौता नहीं करेंगे। या तो अच्छा समझौता होगा, या फिर हमें इस मुद्दे से किसी अन्य तरीके से निपटना पड़ेगा। हालांकि हमारी प्राथमिकता अच्छा समझौता ही है।" लेबनान के मुद्दे पर रुबियो ने कहा कि अमेरिका उस विषय पर अलग से काम कर रहा है। उन्होंने कहा कि समस्या इजरायल या लेबनान सरकार नहीं, बल्कि हिजबुल्लाह है, जो लेबनान की जनता को नुकसान पहुंचा रहा है। रुबियो ने कहा कि इज़रायल को अपनी सुरक्षा का अधिकार हमेशा रहेगा। उन्होंने कहा, "यदि हिजबुल्ला मिसाइल दागता है या ऐसा करने की तैयारी करता है, तो इजरायल को जवाब देने और इसे रोकने का पूरा अधिकार है।"

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने शनिवार को कहा कि वह ईरान के ताजा प्रस्ताव की समीक्षा करने के लिए आज देर शाम वरिष्ठ वार्ताकारों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि वह संभवतः रविवार तक यह फैसला कर लेंगे कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान फिर से शुरू किया जाए या नहीं। ट्रंप ने इस पूरे मामले में समझौते की उम्मीद को '50-50' बताया है। रिपोर्ट के अनुसार, वार्ताओं की स्थिति पर बोलते हुए ट्रम्प ने कहा कि ईरान के साथ किसी समझौते पर पहुंचने की वाशिंगटन की संभावनाएं "ठोस रूप से 50-50" हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि इसका परिणाम या तो एक "अच्छा समझौता" होगा या फिर उन्हें "पूरी तरह तबाह करने" का फैसला होगा। ट्रम्प ने कहा कि वह इस संबंध में अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ और सलाहकार जारेड कुशनर के साथ बातचीत करने की योजना बना रहे हैं, और इस चर्चा में उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भी शामिल होने की उम्मीद है।

ट्रंप की यह टिप्पणी पाकिस्तान के सेना प्रमुख फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान दौरे के संपन्न होने के तुरंत बाद आई है। ईरान और अमेरिका के बीच मध्यस्थता के इस्लामाबाद के बढ़ते प्रयासों के बीच मुनीर ने वरिष्ठ इरानी अधिकारियों के साथ गहन बैठकें की थीं। पाकिस्तान ने बाद में कहा कि इन वार्ताओं से कोई अंतिम समझौता तो नहीं हुआ है, लेकिन "एक अंतिम सहमति की दिशा में उत्साहजनक प्रगति" हुई है। ट्रंप ने संकेत दिया कि किसी भी अंतिम समझौते में यूरेनियम संवर्धन और ईरान के मौजूदा परमाणु भंडार के भविष्य जैसे प्रमुख मुद्दों का समाधान होना आवश्यक होगा। ये विषय वार्ताओं में सबसे कठिन बाधाओं में से बने हुए हैं। हालांकि, वार्ताओं से परिचित राजनयिकों का कहना है कि वर्तमान में अमेरिका और इरान के बीच चर्चा के तहत चल रहे अंतरिम 'आशय पत्र' के तहत इन मुद्दों के पूरी तरह से सुलझने की संभावना कम है।

इसके बजाय, प्रस्तावित रूपरेखा सक्रिय संघर्ष को समाप्त करने और एक व्यापक समझौते तक पहुंचने के उद्देश्य से आगे की वार्ताओं के लिए 30 दिनों की अवधि स्थापित करने पर केंद्रित होगी। ट्रंप ने कहा, "मुझे लगता है कि दो में से एक बात होगी। या तो मैं उन पर अब तक का सबसे भीषण हमला करूंगा, या फिर हम एक ऐसे समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे जो अच्छा होगा।" उन्होंने इस सुझाव को भी खारिज कर दिया कि इजराइली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू इस बात को लेकर चिंतित थे कि अमेरिका अंततः ईरान के लिए बहुत अधिक अनुकूल शर्तों पर सहमत हो सकता है। ट्रम्प ने जोर देकर कहा कि इजराइली नेता इस बात को लेकर बिल्कुल चिंतित नहीं हैं कि यह वार्ता किस दिशा में आगे बढ़ रही है।

जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा करें तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 2238 कार्यों में से लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रगतिरत 37 कार्यों में से 5 कार्य अगले माह तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें राजकीय महाविद्यालय सीकरी (भरतपुर), अल्पसंख्यक बालक छात्रावास मसूदा (अजमेर) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाजान, कामां (भरतपुर) के भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। पंचायत चुनाव टलने की अटकलों के बीच राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव से सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की बैठक में राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इस आयोग के गठन को बेहद अहम माना जा रहा है। आयोग बनने के बाद ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होगा।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमावली 2026 को भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता चार हजार रुपये से बढ़ाकर आठ हजार रुपये करने का प्रस्ताव भी पेश होगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लखनऊ के शहीद पथ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 1010 बेड का मल्टी स्पेशिएलिटी इमरजेंसी सेंटर, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव आएगा।

इसके अलावा प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मिर्जापुर में निजी क्षेत्र की सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में विकास कार्यों को और गति मिलेगी।

तेहरान। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए  ईरान ने कहा है कि उसका प्रस्ताव "उदार और तार्किक" था, जबकि अमेरिका अब भी इजरायल की सोच से प्रभावित "अवास्तविक मांगों" पर अड़ा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईरान की ओर से अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में जो योजना भेजी गयी, वह "हद से ज्यादा" नहीं थी और उसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता स्थापित करना था।

उन्होंने कहा, "हमने किसी प्रकार की रियायत की मांग नहीं की। हमने केवल ईरान के वैध अधिकारों की बात की है।" बघाई ने सवाल किया कि क्या क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने, ईरानी जहाजों के खिलाफ "समुद्री डकैती" रोकने तथा वर्षों से अवरुद्ध ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने की मांग अनुचित कही जा सकती है। उन्होंने कहा, "क्या होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का हमारा प्रस्ताव अवास्तविक है? क्या पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना गैर-जिम्मेदाराना है?"

इससे पूर्व, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा और उसे "पूरी तरह अस्वीकार्य" पाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने समाचार पोर्टल एक्सियोस को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने ईरान के जवाब पर बेंजमिन नेतन्याहू से भी चर्चा की है। ईरान ने रविवार को अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में अपना औपचारिक प्रस्ताव भेजा था। ईरान पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि मौजूदा चरण में वार्ता का केंद्र केवल क्षेत्रीय युद्ध समाप्त करना होगा।

वॉशिंगटन। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका उसका नया प्रस्ताव मानने को तैयार है, तो वह अगले हफ़्ते की शुरुआत में पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका हमले रोकने और ईरानी तटों की नाकाबंदी हटाने की गारंटी देता है, तो तेहरान होर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए अपनी शर्तों पर बात करने की पेशकश कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रस्ताव में अमेरिका के प्रतिबंध में ढील के बदले ईरानी परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मामलों पर बात करने का प्रस्ताव है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कांग्रेस को बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो गया है। हालांकि पेंटागन इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां को अपडेट करता रहता है। उल्लेखनीय है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान में लक्षित हमले किए, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ। सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने दो हफ़्ते के युद्धविराम का ऐलान किया। इस्लामाबाद में बाद की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हुई और ट्रंप ने ईरान को एकजुट प्रस्ताव के साथ आने का समय देने के लिए युद्धविराम की अवधि बढ़ा दी।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के रीजन में बड़े विस्तार की योजना पर चर्चा के लिए 6 जून को एक बैठक होगी। वित्त सचिव (व्यय) नवीन जैन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगरीय विकास विभाग (यूडीएच), वित्त विभाग और जेडीए के अधिकारी शामिल होंगे।

प्रस्ताव के अनुसार, जेडीए का रीजन वर्तमान 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 6000 वर्ग किलोमीटर किया जाएगा। इसमें 679 नए गांव शामिल किए जाएंगे। इस विस्तार के तहत जेडीए के 10 नए रीजनल ऑफिस खोले जाएंगे, जिनमें प्रत्येक के अधीन 2 से 5 जोन होंगे। मौजूदा 18 जोनों को मिलाकर जेडीए में कुल 29 जोन होंगे।

इस विस्तार को प्रभावी बनाने के लिए जेडीए के कैडर स्ट्रेंथ में भी वृद्धि की जाएगी। प्रस्ताव में विभिन्न संवर्गों में 567 नए पद सृजित किए जाने का सुझाव है। यह प्रस्ताव जेडीए द्वारा यूडीएच को भेजा गया था, जिसे अब वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
यह बैठक जेडीए के कार्यक्षेत्र और प्रशासनिक संरचना में इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज में 35 हजार करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार ने इस निवेश प्रस्ताव को फिजिबल नहीं माना है। ऐसे में इस प्रस्ताव पर राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान एमओयू होने की संभावना नहीं है। 
राजस्थान रोडवेज को निजी हाथों में दिए जाने के प्रस्ताव पर निर्णय होने की संभावना नहीं है। राज्य सरकार को ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने रोडवेज में 35000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया था। ऑस्ट्रेलिया की ई-मोबिलिटी इंफ्रा एंड कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने राज्य सरकार को निवेश का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के तहत अगले 15 वर्षों में रोडवेज में 15 हजार इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव के तहत रोडवेज के सभी बस अड्डों, कार्यशालाओं और अन्य संपत्तियों को निजी कंपनी को 99 वर्ष के लिए लीज पर दिए जाने की बात कही गई थी। इसे लेकर रोडवेज मुख्यालय ने प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवा दी है। 

भुगतान के बारे में स्पष्ट नही 
रोडवेज से जुड़े सूत्रों की मानें तो यह निवेश प्रस्ताव रोडवेज के लिए फिजिबल नहीं है। रोडवेज की सभी संपत्तियों को निःशुल्क लीज पर लिए जाने की बात कही गई है, लेकिन इसके एवज में रोडवेज प्रशासन को कितना भुगतान किया जाएगा, इस बारे में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि यह दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव को अमल में लाने से रोडवेज का घाटा खत्म किया जा सकेगा। 

 निवेश प्रस्ताव की बड़ी बातें 
-राजस्थान में अगले 15 वर्ष में 6.5 अरब डॉलर निवेश का दिया प्रस्ताव

-15 हजार इंटर सिटी इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की बात कही-इससे राज्य में रोडवेज से जुड़े 20500 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा
-रोडवेज के सभी डिपो, बस स्टैंड और कार्यशाला लेने की बात कही
-99 वर्ष के लिए लीज पर लेने का दिया प्रस्ताव
-शुरुआती 18 माह में 700 ई बसें चलाने की बात कही
-बस अड्डों पर निर्माण, बिजली, पानी और अन्य जरूरी अनुमति रोडवेज प्रशासन ले 
-डिजाइन, बिल्ट, ऑपरेट एंड मेंटेन मॉडल पर बस अड्डों के संचालन के लिए लीज मनी देने की बात नहीं
-रोडवेज के मौजूदा रूट, फ्रिक्वेंसी, टोल चार्जेस और अन्य खर्चों की जानकारी मांगी
-सभी इंटर सिटी रूट पर बसें चलाने के लिए एकाधिकार मांगा
-6 गीगावाट के सोलर और विंड प्लांट लगाने की बात कही

जयपुर। जलदाय विभाग की होने वाली डीपीसी में 133 अभियंताओं के नए पदों को शामिल नहीं किया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नए जिलों के गठन के दौरान इन पदों का सृजन किया गया था। ऐसे में अब यह डीपीसी पुराने पदों के साथ ही होगी। विभाग में स्वीकृत पदों में से एक हजार 35 पद रिक्त चल रहे है। विभाग में उच्च पदों को डीपीसीके जरिए ही भरने का प्रावधान है। डीपीसी के लिए आरपीएससी को प्रस्ताव भेजा है।

भाजपा सरकार नए जिलों की समीक्षा कर रही है, ऐसे में जब तक समीक्षा रिपोर्ट नही आ जाती तब तक 133 को लेकर आगे निर्णय की स्थिति ना के बराबर है। विभाग की पहले भी विवादों के बीच डीपीसी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार रेगुलर डीपीसी तो होगी,पर नए पदों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जिलों की कमेटी रिपोर्ट देगी, तब स्पष्ट हो जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों में पुलिस चौकियों से क्रमोन्नत 11 पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन करते हुए जोधपुर व डूंगरपुर जिले की एक-एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत ने जयपुर जिले के बिन्दायका, जोधपुर जिले के चामू, बूंदी जिले के रायथल, हनुमानगढ़ जिले के फैफाना, बांसवाड़ा जिले के राजतालाब, सवाई माधोपुर जिले के मित्रपुरा व कुण्डेरा, धौलपुर जिले के सोने की गुर्जा, डूंगरपुर जिले के सरोदा तथा बाड़मेर जिले के धनाऊ व रीको क्षेत्र में पुलिस चौकियों से क्रमोन्नत थानों के क्षेत्राधिकार में रखे जाने वाले गांवों की अधिसूचनाओं के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से संबंधित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। वर्ष 2022-23 के बजट में विभिन्न पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी।

भोजूसर उपाध्यान एवं भोजासर छोटा उप स्वास्थ्य केन्द्र बने पीएचसी
गहलोत ने चूरू जिले की सरदारशहर पंचायत समिति के भोजूसर उपाध्यान एवं भोजासर छोटा उप स्वास्थ्य केन्द्र को  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आमजनों की लंबे समय से चल रही मांग के कारण गहलोत ने नियमों में शिथिलता देते हुए यह निर्णय लिया है। इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इसी तरह जोधपुर जिले की सैखाला पंचायत समिति के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिलाकौर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्व. मंगल सिंह के नाम पर तथा डूंगरपुर जिले की झौथरी पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करावाडा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्व. धुलजी भाई वर्मा के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।