तेहरान। पश्चिम एशिया में युद्ध समाप्त करने के लिए  ईरान ने कहा है कि उसका प्रस्ताव "उदार और तार्किक" था, जबकि अमेरिका अब भी इजरायल की सोच से प्रभावित "अवास्तविक मांगों" पर अड़ा हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघाई ने सोमवार को अपने साप्ताहिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि ईरान की ओर से अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में जो योजना भेजी गयी, वह "हद से ज्यादा" नहीं थी और उसका उद्देश्य पूरे क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता स्थापित करना था।

उन्होंने कहा, "हमने किसी प्रकार की रियायत की मांग नहीं की। हमने केवल ईरान के वैध अधिकारों की बात की है।" बघाई ने सवाल किया कि क्या क्षेत्र में युद्ध समाप्त करने, ईरानी जहाजों के खिलाफ "समुद्री डकैती" रोकने तथा वर्षों से अवरुद्ध ईरानी संपत्तियों को मुक्त करने की मांग अनुचित कही जा सकती है। उन्होंने कहा, "क्या होर्मुज जलडमरूमध्य से सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने का हमारा प्रस्ताव अवास्तविक है? क्या पूरे क्षेत्र में शांति और सुरक्षा स्थापित करना गैर-जिम्मेदाराना है?"

इससे पूर्व, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि उन्होंने ईरान के प्रतिनिधियों का जवाब पढ़ा और उसे "पूरी तरह अस्वीकार्य" पाया। राष्ट्रपति ट्रंप ने समाचार पोर्टल एक्सियोस को दिए साक्षात्कार में कहा था कि उन्होंने ईरान के जवाब पर बेंजमिन नेतन्याहू से भी चर्चा की है। ईरान ने रविवार को अमेरिकी प्रस्ताव के जवाब में अपना औपचारिक प्रस्ताव भेजा था। ईरान पहले भी स्पष्ट कर चुका है कि मौजूदा चरण में वार्ता का केंद्र केवल क्षेत्रीय युद्ध समाप्त करना होगा।

वॉशिंगटन। ईरान ने कहा है कि अगर अमेरिका उसका नया प्रस्ताव मानने को तैयार है, तो वह अगले हफ़्ते की शुरुआत में पाकिस्तान में बातचीत करने के लिए तैयार है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका हमले रोकने और ईरानी तटों की नाकाबंदी हटाने की गारंटी देता है, तो तेहरान होर्मुज जलमार्ग खोलने के लिए अपनी शर्तों पर बात करने की पेशकश कर सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि इस प्रस्ताव में अमेरिका के प्रतिबंध में ढील के बदले ईरानी परमाणु कार्यक्रम से जुड़े मामलों पर बात करने का प्रस्ताव है।

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल कांग्रेस को बताया कि ईरान के खिलाफ युद्ध खत्म हो गया है। हालांकि पेंटागन इस इलाके में अपनी सैन्य गतिविधियां को अपडेट करता रहता है। उल्लेखनीय है कि गत 28 फरवरी को अमेरिका और इजरायल ने ईरान में लक्षित हमले किए, जिससे काफी जान माल का नुकसान हुआ। सात अप्रैल को अमेरिका और ईरान ने दो हफ़्ते के युद्धविराम का ऐलान किया। इस्लामाबाद में बाद की बातचीत बिना किसी नतीजे के खत्म हुई और ट्रंप ने ईरान को एकजुट प्रस्ताव के साथ आने का समय देने के लिए युद्धविराम की अवधि बढ़ा दी।

जयपुर। जयपुर विकास प्राधिकरण (जेडीए) के रीजन में बड़े विस्तार की योजना पर चर्चा के लिए 6 जून को एक बैठक होगी। वित्त सचिव (व्यय) नवीन जैन की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में नगरीय विकास विभाग (यूडीएच), वित्त विभाग और जेडीए के अधिकारी शामिल होंगे।

प्रस्ताव के अनुसार, जेडीए का रीजन वर्तमान 3000 वर्ग किलोमीटर से बढ़ाकर 6000 वर्ग किलोमीटर किया जाएगा। इसमें 679 नए गांव शामिल किए जाएंगे। इस विस्तार के तहत जेडीए के 10 नए रीजनल ऑफिस खोले जाएंगे, जिनमें प्रत्येक के अधीन 2 से 5 जोन होंगे। मौजूदा 18 जोनों को मिलाकर जेडीए में कुल 29 जोन होंगे।

इस विस्तार को प्रभावी बनाने के लिए जेडीए के कैडर स्ट्रेंथ में भी वृद्धि की जाएगी। प्रस्ताव में विभिन्न संवर्गों में 567 नए पद सृजित किए जाने का सुझाव है। यह प्रस्ताव जेडीए द्वारा यूडीएच को भेजा गया था, जिसे अब वित्त विभाग की स्वीकृति के लिए भेजा गया है।
यह बैठक जेडीए के कार्यक्षेत्र और प्रशासनिक संरचना में इस ऐतिहासिक बदलाव के लिए निर्णायक साबित हो सकती है।

जयपुर। राजस्थान रोडवेज में 35 हजार करोड़ के विदेशी निवेश का प्रस्ताव फिलहाल पूरा होता नहीं दिख रहा है। राज्य सरकार ने इस निवेश प्रस्ताव को फिजिबल नहीं माना है। ऐसे में इस प्रस्ताव पर राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान एमओयू होने की संभावना नहीं है। 
राजस्थान रोडवेज को निजी हाथों में दिए जाने के प्रस्ताव पर निर्णय होने की संभावना नहीं है। राज्य सरकार को ऑस्ट्रेलिया की एक कंपनी ने रोडवेज में 35000 करोड़ के निवेश का प्रस्ताव दिया था। ऑस्ट्रेलिया की ई-मोबिलिटी इंफ्रा एंड कंसलटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने राज्य सरकार को निवेश का प्रस्ताव भेजा था। इस प्रस्ताव के तहत अगले 15 वर्षों में रोडवेज में 15 हजार इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की बात कही गई थी। इस प्रस्ताव के तहत रोडवेज के सभी बस अड्डों, कार्यशालाओं और अन्य संपत्तियों को निजी कंपनी को 99 वर्ष के लिए लीज पर दिए जाने की बात कही गई थी। इसे लेकर रोडवेज मुख्यालय ने प्रस्ताव पर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को भिजवा दी है। 

भुगतान के बारे में स्पष्ट नही 
रोडवेज से जुड़े सूत्रों की मानें तो यह निवेश प्रस्ताव रोडवेज के लिए फिजिबल नहीं है। रोडवेज की सभी संपत्तियों को निःशुल्क लीज पर लिए जाने की बात कही गई है, लेकिन इसके एवज में रोडवेज प्रशासन को कितना भुगतान किया जाएगा, इस बारे में कहीं भी स्पष्ट नहीं किया गया है। हालांकि यह दावा किया गया है कि इस प्रस्ताव को अमल में लाने से रोडवेज का घाटा खत्म किया जा सकेगा। 

 निवेश प्रस्ताव की बड़ी बातें 
-राजस्थान में अगले 15 वर्ष में 6.5 अरब डॉलर निवेश का दिया प्रस्ताव

-15 हजार इंटर सिटी इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की बात कही-इससे राज्य में रोडवेज से जुड़े 20500 लोगों को सीधे रोजगार मिलेगा
-रोडवेज के सभी डिपो, बस स्टैंड और कार्यशाला लेने की बात कही
-99 वर्ष के लिए लीज पर लेने का दिया प्रस्ताव
-शुरुआती 18 माह में 700 ई बसें चलाने की बात कही
-बस अड्डों पर निर्माण, बिजली, पानी और अन्य जरूरी अनुमति रोडवेज प्रशासन ले 
-डिजाइन, बिल्ट, ऑपरेट एंड मेंटेन मॉडल पर बस अड्डों के संचालन के लिए लीज मनी देने की बात नहीं
-रोडवेज के मौजूदा रूट, फ्रिक्वेंसी, टोल चार्जेस और अन्य खर्चों की जानकारी मांगी
-सभी इंटर सिटी रूट पर बसें चलाने के लिए एकाधिकार मांगा
-6 गीगावाट के सोलर और विंड प्लांट लगाने की बात कही

जयपुर। जलदाय विभाग की होने वाली डीपीसी में 133 अभियंताओं के नए पदों को शामिल नहीं किया जाएगा। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में नए जिलों के गठन के दौरान इन पदों का सृजन किया गया था। ऐसे में अब यह डीपीसी पुराने पदों के साथ ही होगी। विभाग में स्वीकृत पदों में से एक हजार 35 पद रिक्त चल रहे है। विभाग में उच्च पदों को डीपीसीके जरिए ही भरने का प्रावधान है। डीपीसी के लिए आरपीएससी को प्रस्ताव भेजा है।

भाजपा सरकार नए जिलों की समीक्षा कर रही है, ऐसे में जब तक समीक्षा रिपोर्ट नही आ जाती तब तक 133 को लेकर आगे निर्णय की स्थिति ना के बराबर है। विभाग की पहले भी विवादों के बीच डीपीसी नहीं हो पाई थी, लेकिन इस बार रेगुलर डीपीसी तो होगी,पर नए पदों को इस लिस्ट में शामिल नहीं किया जाएगा। जलदाय मंत्री कन्हैयालाल चौधरी ने कहा कि जिलों की कमेटी रिपोर्ट देगी, तब स्पष्ट हो जाएगा।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न जिलों में पुलिस चौकियों से क्रमोन्नत 11 पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार की अधिसूचना के प्रारूप का अनुमोदन करते हुए जोधपुर व डूंगरपुर जिले की एक-एक राजकीय विद्यालय का नामकरण स्वतंत्रता सेनानियों के नाम पर करने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान की है। गहलोत ने जयपुर जिले के बिन्दायका, जोधपुर जिले के चामू, बूंदी जिले के रायथल, हनुमानगढ़ जिले के फैफाना, बांसवाड़ा जिले के राजतालाब, सवाई माधोपुर जिले के मित्रपुरा व कुण्डेरा, धौलपुर जिले के सोने की गुर्जा, डूंगरपुर जिले के सरोदा तथा बाड़मेर जिले के धनाऊ व रीको क्षेत्र में पुलिस चौकियों से क्रमोन्नत थानों के क्षेत्राधिकार में रखे जाने वाले गांवों की अधिसूचनाओं के प्रारूप को मंजूरी दी है। इस मंजूरी से संबंधित क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था अधिक सुदृढ़ होगी। वर्ष 2022-23 के बजट में विभिन्न पुलिस चौकियों को थानों में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी।

भोजूसर उपाध्यान एवं भोजासर छोटा उप स्वास्थ्य केन्द्र बने पीएचसी
गहलोत ने चूरू जिले की सरदारशहर पंचायत समिति के भोजूसर उपाध्यान एवं भोजासर छोटा उप स्वास्थ्य केन्द्र को  प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। स्थानीय जनप्रतिनिधियों तथा आमजनों की लंबे समय से चल रही मांग के कारण गहलोत ने नियमों में शिथिलता देते हुए यह निर्णय लिया है। इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही बेहतर इलाज तथा अन्य स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इसी तरह जोधपुर जिले की सैखाला पंचायत समिति के राजकीय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय, गिलाकौर का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्व. मंगल सिंह के नाम पर तथा डूंगरपुर जिले की झौथरी पंचायत समिति के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, करावाडा का नामकरण स्वतंत्रता सेनानी स्व. धुलजी भाई वर्मा के नाम पर करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई माधोपुर जिले की बरनाला एवं तलावड़ा उप-तहसील को तहसील में क्रमोन्नत करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।

 गहलोत के इस निर्णय से लोगों को स्थानीय स्तर पर ही राजस्व कार्यों के निस्तारण में सुगमता होगी। क्रमोन्नयन के पश्चात् तहसील बरनाला में 4 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 17 पटवार मण्डल एवं 53 राजस्व ग्राम तथा तलावड़ा में 2 भू-अभिलेख निरीक्षक वृत्त, 8 पटवार मण्डल एवं 33 राजस्व ग्राम शामिल होंगे। उल्लेखनीय है कि गहलोत ने वर्ष 2022-23 के बजट सत्र के दौरान प्रशासनिक इकाइयों के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण के लिए प्रदेश में विभिन्न नए तहसील कार्यालय खोलने, उप तहसीलों के क्रमोन्नयन एवं नए उप तहसील कार्यालय खोलने की घोषणाएं की थीं। इन घोषणाओं के क्रम में मुख्यमंत्री ने सवाई माधोपुर जिले में यह स्वीकृति दी है।

जेनेवा। विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र में यूक्रेन में स्वास्थ्य आपातकाल लागू करने को लेकर एक प्रस्ताव को भारी मतों के साथ मंजूरी दी गई, जबकि इसी संबंध में रूस, बेलारूस और सीरिया के प्रस्ताव को खारिज कर दिया गया। मीडिया रिपोर्ट में इसकी जानकारी दी गई। यूक्रेन द्वारा प्रस्तावित दस्तावेज के सह-लेखक सहित कई यूरोपीय संघ के देशों के साथ-साथ जॉर्जिया और मोल्दोवा भी थे।

रिपोर्ट के मुताबिक विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लयूएचओ) में शामिल 88 सदस्य देशों ने गुरुवार को यूक्रेन के प्रस्ताव के पक्ष में मतदान किया, जबकि 12 इसके विपक्ष में रहे और 53 देश ऐसे भी थे जिन्होंने मतदान प्रक्रिया में भाग ही नहीं लिया। इसी के साथ रूस के प्रस्ताव के पक्ष में 15 और विपक्ष में 66 वोट मिले।

यूक्रेन ने अपने प्रस्ताव में कहा है, देश में जारी रूसी सैन्य विशेष अभियान के मद्देनजर लोगों को स्वास्थ्य संबंधी बुनियादी सुविधाएं भी मुश्किल से मिल पा रही हैं। इसमें रूस से तत्काल रूप से अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों पर हमला न करने की भी अपील की गई।डब्ल्यूएचओ के सदस्य देशों की कल हुई बैठक में रूसी कृत्य की ङ्क्षनदा का प्रस्ताव पेश किया गया। प्रस्ताव में उसकी रिपोर्ट का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि रूसी सेना ने यूक्रेन में स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़े 235 स्थानों पर हमले किए। उनमें से ज्यादातर बर्बाद हो गए हैं। इस प्रस्ताव के जवाब में रूस ने भी एक प्रस्ताव पेश किया जिसमें यूक्रेन की स्थिति के लिए खुद की कोई भूमिका नहीं होने की बात कही गई है।

बैठक में पोलैंड के स्वास्थ्य मंत्री एडम नीडजिल्स्की ने कहा यूक्रेन में जिस तरह से सैन्य हमले में जनस्वास्थ्य सुविधाओं को ध्वस्त किया गया है उस पर संगठन चुप होकर नहीं बैठ सकता। उसे इस पर कड़ा कदम उठाकर दुनिया को संदेश देना होगा। उल्लेखनीय है कि विश्व स्वास्थ्य सभा के 75वें सत्र का आयोजन स्विटजरलैंड के जेनेवा में 22 से 28 मई तक आयोजित किया जा रहा है। दुनिया में कोरोना महामारी के प्रकोप के दस्तक देने के बाद से यह पहली बार आयोजित किया जाने वाला कार्यक्रम है।

जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सलाहकार और सिरोही से निर्दलीय विधायक संयम लोढ़ा ने विधानसभा अध्यक्ष को विशेषाधिकार हनन के दो प्रस्ताव दिए हैं। उन्होंने ये प्रस्ताव नियम 157 के तहत राजस्व विभाग और पुलिस से जुड़े दो मामलों में दिए हैं। पहला मामला भूमि से जुड़ा है तथा दूसरा प्रकरण निर्दोष व्यक्ति को हत्या के मामले में झूठा फंसाने से संबंधित है। संभवत राजस्थान विधानसभा के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है, जब एक ही सदस्य ने एक ही दिन में विशेषाधिकार हनन के दो प्रस्ताव दिए हैं।

पहला प्रस्ताव
उन्होंने कहा कि 15वीं विधानसभा के चतुर्थ सत्र में प्रक्रिया नियम 131 के तहत एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संख्या 94 ग्राम बनास तहसील पिण्डवाड़ा जिला सिरोही में भूमि रूपांतरण के संबंध दिया था। इस प्रकरण में जमीन की बिना रजिस्ट्री हुए ही कई गुणा मुआवजा बढ़ा दिया गया। विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश के बाद यह प्रस्ताव 19 फरवरी 2020 को सूचीबद्ध किया गया था। यह मामला इस भूमि का फर्जी तरीके नामांतकरण खोलने से जुड़ा हुआ था। इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से तत्कालीन राजस्व मंत्री हरीश चौधरी सदन में जवाब पेश करते हुए कहा था कि इस मामले की जांच राजस्व सचिव से कराई जाएगी। मंत्री ने सदन को यह भी आश्वासन दिया था कि इस मामले में दोषी पाए गए अफसरों के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव में विधायक ने कहा है कि दो साल का समय व्यतीत हो जाने के बाद भी जांच तक शुरू नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि सदन की अवमानना हुई है और सदस्य के विशेषाधिकार का हनन हुआ है।

दूसरा प्रस्ताव
सिरोही जिले के बरबूट थाने में निर्दोष नागरिक को हत्या के मामले में झूंठा फंसाने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई नहीं होने को लेकर दिया है। यह मामला भी विधानसभा अध्यक्ष के निर्देश पर 15वीं विधानसभा के सप्तम सत्र में गत 15 मार्च सदन की कार्रवाई में सूचीबद्ध किया गया था। प्रस्ताव पर राज्य सरकार की ओर से मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में जवाब देते हुए घोषणा की थी कि सात दिन के अन्दर जांच करवाकर दोषी अफसरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, लेकिन दो महीने से ज्यादा का समय होने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। यह सदन और सदस्य के विशेषाधिकार का हनन है।

मैंने विधानसभा अध्यक्ष के नाम विधानसभा सचिव को विशेषाधिकार हनन के दो प्रस्ताव दिए हैं।
- संयम लोढ़ा, सलाहकार मुख्यमंत्री और विधायक सिरोही

विधानसभा सदस्य संयम लोढ़ा ने विशेषाधिकारी हनन के दो प्रस्ताव दिए हैं, इनको लेकर संबंधित विभागों से तथ्यात्मक जानकारी मांगी जा रही है। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
- महावीर प्रसाद शर्मा, सचिव, राजस्थान विधानसभा

उदयपुर। तीन दिन के नव संकल्प शिविर में कांग्रेसी नेताओं ने अपनी पार्टी की दशा और दशा पर  गहन-चिंतन मंथन किया। केन्द्र में सरकार बनाने के संकल्प के साथ कई कठोर प्रस्ताव भी पारित किए। इनमें संगठन में हर स्तर पर युवाओं के लिए 50 फीसदी पद आरक्षित, ब्लॉक स्तर पर संगठनात्मक ढांचे में परिवर्तन, एक परिवार को एक ही टिकट देने, एक पद पर केवल पांच साल तक रहने, कार्यकर्ताओं को तवज्जों देने और नकारों को बाहर का रास्ता दिखाना शामिल है। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में पारित प्रस्तावों को राजस्थान के प्रदेश प्रभारी अजय माकन ने पढ़कर सुनाया। ये प्रस्ताव शिविर में छह समूहों की ओर से आए सुझावों के आधार पर बने। करीब 15 से ज्यादा प्रस्ताव शिविर में पारित  किए गए।

ये हैं प्रमुख प्रस्ताव
- अगले 90 से 180 दिनों में देशभर में ब्लॉक स्तर, जिला स्तर, प्रदेश व राष्ट्रीय स्तर पर सभी रिक्त नियुक्तियां संपूर्ण कर जवाबदेही तय होगी।
- संगठन को प्रभावी बनाने के लिए ब्लॉक कांग्रेस के साथ साथ मंडल कांग्रेस कमेटियों का भी गठन।
- कांग्रेस महासचिव संगठन के तहत एआईसीसी से पीसीसी और डीसीसी पदाधिकारियों के कार्य का मूल्यांकन भी हो, इससे बेहतरीन काम वालों को मौका और निष्क्रिय पदाधिकारियों की छंटनी हो पाए।
- नए लोगों को मौका देने के लिए पांच वर्षों से अधिक कोई भी व्यक्ति एक पद पर न रहे।
- कांग्रेस कार्यसमिति, राष्ट्रीय पदाधिकारियों, प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल पदाधिकारियों में 50 प्रतिशत पदाधिकारी 50 साल से कम उम्र के हो।
- राष्ट्रीय, प्रदेश, जिला, ब्लॉक व मंडल संगठनों की इकाइयों में सामाजिक वास्तविकता की झलक भी हो, मतलब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों व महिलाओं को न्याय संगत मौका मिले।
- संगठन में एक व्यक्ति- एक पद का सिद्धांत लागू होगा।
- एक परिवार- एक टिकट का नियम भी लागू होगा। किसी परिवार में दूसरा सदस्य पांच साल के संगठनात्मक अनुभव के बाद ही टिकट के लिए पात्र माना जाएगा।
- उत्तर- पूर्व के प्रांतों के लिए गठित की गई नॉर्थ ईस्ट को-ऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष को कांग्रेस कार्य समिति का स्थायी आमंत्रित सदस्य बनाया जाएगा।
- राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्यों में से कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से एक समूह का गठन होगा, जो समय-समय पर जरूरी व महत्वपूर्ण राजनैतिक विषयों पर निर्णय लेने के लिए कांग्रेस अध्यक्ष को सुझाव देंगे तथा निर्णयों के क्रियान्वयन में मदद करेंगे।
 - प्रांतीय स्तर पर अलग अलग विषयों पर चर्चा करने व निर्णय के लिए एक पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन किया जाएगा।
- एआईसीसी और पीसीसी का सत्र साल में एक बार जरूर आयोजित होगा।
- ब्लॉक व मंडल कमिटियों की बैठक नियमित रूप से आयोजित की जाएगी।
- आजादी के 75 वर्ष पूरे होने पर हर जिला स्तर पर 9 अगस्त से 75 किलोमीटर लंबी पदयात्रा का आयोजन होगा।
संगठन में राष्ट्रीय स्तर पर तीन नए विभागों का गठन
- पब्लिक इनसाइट डिपार्टमेंट का गठन होगा। इससे अलग-अलग विषयों पर जनता के विचार जानने और नीति निर्धारण के लिए तर्कसंगत फीडबैक कांग्रेस नेतृत्व को मिल पाए।
- राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का गठन होगा, इससे पार्टी की नीतियों, विचारधारा, दृष्टि, सरकार की नीतियों व मौजूदा ज्वलंत मुद्दों पर पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का व्यापक प्रशिक्षण हो पाएगा। केरल स्थित राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डवलपमेंट स्टडीज से इस राष्ट्रीय ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट की शुरुआत की जा सकती है।
- एआईसीसी स्तर पर इलेक्शन मैनेजमेंट डिपार्टमेंट का गठन, हर चुनाव की तैयारी प्रभावशाली तरीके से हो व अपेक्षित परिणाम निकलें।

 जयपुर। उदयपुर में 13 से 15 मई तक होने वाला कांग्रेस का चिंतन शिविर कई मायनों में खास होगा। शिविर में कांग्रेस की वर्तमान दशा और दिशा पर गहन मंथन के साथ ही अगले आलाकमान के लिए राहुल गांधी के नाम का प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। चूंकि कांग्रेस के राष्टÑीय अध्यक्ष का चुनाव अगस्त-सितम्बर महीने में होना है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंशा है कि फिलहाल कांग्रेस की बागडोर गांधी परिवार के हाथों में ही रहे। इसके लिए वे कई बार राहुल गांधी के नाम का जिक्र भी कर चुके हैं।

विधायक देंगे फिर से सत्ता में आने के सुझाव
शिविर में 15 मई को राजस्थान के कांग्रेस और उसके समर्थक विधायकों के साथ सोनिया और राहुल गांधी की बैठक होगी। इसमें सभी विधायक कांग्रेस को फिर से सत्ता में लाने के लिए अपने सुझाव देंगे। इस चिंतन शिविर में कांग्रेस के सौ से ज्यादा विधायक मंशा जाहिर करेंगे कि राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार बेहत्तर काम कर रही है। गहलोत के नेतृत्व में चुनाव होने से इसका पार्टी को लाभ मिलेगा। यानी कि कांग्रेस और उसके समर्थित विधायक एक बार फिर अशोक गहलोत को ही मुख्यमंत्री बनाए रखने के लिए सोनिया और राहुल के सामने बहुमत का आंकड़ा पेश करेंगे। विधायक ये साबित करेंगे कि फिलहाल राजस्थान में वे गहलोत के सिवाय और किसी के पक्ष में नहीं है।