जयपुर। राजस्थान विधानसभा के बजट सत्र में सोमवार को रानीवाड़ा में फसल भंडारण हेतु गोदाम निर्माण को लेकर सवाल उठा। विधायक रतन देवासी ने सवाल उठाते हुए कहा कि रानीवाड़ा के भंडारण के लिए सुमेरपुर जाना पड़ता है 150 किमी दूर है, जबकि गुजरात पास है।

मुख्यालय तो ग्राम पंचायत है 4-5 किमी रेडियस में भंडारण गोदाम के लिए जमीन चिन्हित की जा सकती है। सहकारिता मंत्री हेमंत मीणा ने कहा कि अभी जालोर जिले में 17 हजार मीट्रिक टन क्षमता के गोदाम है। नए वेयरहाउस के लिए वायबिलिटी चेक कराया जाएगा। इसके बाद वित्तीय संसाधनों के आधार पर खोला जा सकेगा।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायक प्रमोद जैन भाया ने परवन वृहद सिंचाई परियोजना का सवाल उठाया। विधायक प्रमोद जैन भाया के प्रश्न पर मंत्री सुरेश रावत ने जवाब देते हुए परियोजना की विभिन्न स्वीकृति की जानकारी दी। मंत्री ने कहा कि योजना का शिलान्यास 2013 में कर दिया।

विधायक प्रमोद जैन ने कहा कि विलंब हुआ उसके लिए कौन दोषी और कब पूरा हुआ। मंत्री सुरेश रावत ने कहा कि शिलान्यास आपकी सरकार ने किया, स्वीकृति हमारी सरकार ने ली थी। पांच साल आपने लटकाए रखी थी। 2018 से 2023 तक लटकाए रखी, लेकिन भाजपा सरकार में 26.85 प्रतिशत प्रगति की, हम इसी वित्तीय साल में जल संग्रहित कर लेंगे।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को जिलों में खाद्य विभाग से जड़ी समितियों में विधायकों को नहीं बुलाने और सूचना नहीं देने का मुद्दा उठा। खाद्य आपूर्ति विभाग से जुड़ा प्रश्न में विधायक जाकिर हुसैन ने विभिन्न समितियों के गठन का मामला उठाया। खाद्य मंत्री सुमित गोदारा ने सवाल के जवाब में कहा कि कोई जबरदस्ती इस्तीफ़ा नहीं देता, फिर भी जांच करने का भरोसा दिया। मंत्री ने कहा कि स्पीकर के बार-बार कहने के बावजूद जाकिर हुसैन प्रश्न ठीक से नहीं पूछ सके।

इस दौरान अन्य विधायकों के भी बोलने पर गोदारा ने कहा कि रफीक ख़ान की अजीब आदत है, जब भी नेता प्रतिपक्ष प्रश्न पूछते हैं,तो ये भी खड़े होने लगते है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि समिति की बैठक में विधायकों को नहीं बुलाया जाता। किसी और कि क्या कहे मुझे ही नहीं बुलाया। मंत्री ने कहा कि सभी विधायकों के पास आगे से सूचना आएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में गुरुवार को पशु बीमा योजना का मुद्दा गूंजा। विधायक हरीश चौधरी ने यह मामला उठाया। प्रश्नकाल में सीएम मंगला पशु बीमा योजना से जुड़ा मामला उठाते हुए विधायक हरीश चौधरी ने कहा कि गाय पूजन से नहीं पालने से पलेगी। तालियां तो 42 लाख की बजवायी गई थी, लेकिन बीमा 10 लाख का हुआ। मंत्री जोराराम कुमावत ने जवाब देते हुए कहा कि बाड़मेर में 42 लाख में से 31 लाख के आवेदन रजिस्टर्ड कर लिए। 16 लाख के क़रीब पालिसी जारी कर दी, करीब पांच लाख आवेदन निरस्त कर दिए।

करीब पांच लाख आवेदन अभी भी प्रक्रियाधीन है। करीब 13 करोड़ का क्लेम भी दे दिया। हरीश चौधरी ने कहा कि लिखित में जवाब अलग था और सदन में मौखिक जवाब अलग है। मंत्री सीधे हैं लेकिन कई शक्ति इनको काम नहीं करने देते। विपक्ष ने इस बात पर सदन में हंगामा किया। स्पीकर हस्तक्षेप करने लगे तो विधायक हरीश ने कहा कि मुझे व मंत्री को संरक्षण चाहिए।

जयपुर। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान जावर माइन्स में वृक्षारोपण को लेकर बहस हुई। विधायक फूल सिंह मीना ने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए मामले की जांच की मांग उठाई और आरोप लगाया कि अपशिष्ट पदार्थों के कारण लगाए गए पौधे मर रहे हैं। फूल सिंह मीना ने सदन में कहा कि जावर माइन्स क्षेत्र में इस बार भी सैकड़ों पौधे लगाए गए, लेकिन अधिकांश सूख गए। उन्होंने आरोप लगाया कि वृक्षारोपण के नाम पर केवल खानापूर्ति की गई है। साथ ही यह भी कहा कि अपशिष्ट पदार्थों से लगभग तीन सौ फीट ऊंची पहाड़ी को दबा दिया गया है। विधायक ने सवाल उठाया कि क्या अधिकारियों पर किसी प्रकार का दबाव बनाया जा रहा है?

इस पर जवाब देते हुए मंत्री गजेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि जावर माइन्स ने जितने पौधे लगाने का दावा किया था, उससे कम पौधे लगाए गए। उन्होंने कहा कि पिछली बार उन्होंने विशेष कमेटी गठित करने का भरोसा दिया था। कमेटी ने साइट का दौरा कर अपनी रिपोर्ट भी सौंपी थी, हालांकि उस दौरान संबंधित विधायक साथ नहीं थे। मंत्री ने आश्वस्त किया कि एक बार फिर से कमेटी की विजिट कराई जाएगी। मंत्री ने यह भी कहा कि भविष्य में लगाए जाने वाले पौधों की जिओ टैगिंग की जाएगी, ताकि उनकी निगरानी सुनिश्चित हो सके। साथ ही टूटी हुई पाइपलाइन को भी रिपेयर कराने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे सिंचाई व्यवस्था सुचारू रह सके।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान अकावद बांध की नहर की भूमि अवाप्त करने के मुआवजे को लेकर प्रश्न उठा। मंत्री सुरेश रावत ने जवाब दिया कि पिछली सरकार ने लोगों को मुआवजा नहीं दिया। 5 साल यही चला। मैं भी मौके पर गया था। हमने मुआवजे के तौर पर 45 करोड़ 65 लाख रुपए किसानों को दिए हैं।

जहां तक अटरू छाबड़ा सहित आसपास के किसानों को पानी देने का सवाल है तो डीपीआर इसकी बन रही है डीपीआर बनने के बाद यह काम किया जाएगा।पूरक सवाल का जवाब देते हुए मंत्री रावत ने यह भी कहा कि पिछली सरकार ने सिंचाई परियोजनाओं या बांध से संबंधित भूमि अवाप्त की और उसका मुआवजा किसानों को नहीं दिया। हमारी भजनलाल सरकार वह मुआवजा दे भी रही है और आगे भी देगी।

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर बहस की शुरुआत करते हुए बीजेपी विधायक कालीचरण सराफ ने ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए कई अहम सुझाव दिए। उन्होंने कहा कि नए नियुक्त डॉक्टरों की पहली पोस्टिंग कम से कम पांच साल के लिए दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों में अनिवार्य की जानी चाहिए और इसके लिए उनसे 50 लाख रुपए का बॉन्ड भी भरवाया जाए। सराफ ने कहा कि प्रदेश में करीब 2500 सरकारी अस्पताल छोटे जिलों और गांवों में संचालित हैं, जहां 75 प्रतिशत मेडिकल स्टाफ के पद स्वीकृत हैं, लेकिन डॉक्टर, नर्सिंगकर्मी और पैरामेडिकल स्टाफ ग्रामीण क्षेत्रों में जाना नहीं चाहते।

राजनीतिक रसूख के कारण कई कर्मचारी शहरों में डेपुटेशन करवा लेते हैं, जिससे गांवों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित होती हैं और गरीब मरीजों को समय पर इलाज नहीं मिल पाता। उन्होंने सुझाव दिया कि शहरी भत्ता बंद कर ग्रामीण क्षेत्रों में कार्यरत डॉक्टरों को विशेष ग्रामीण भत्ता दिया जाए। साथ ही गांवों में सेवा देने वाले डॉक्टरों के बच्चों को शहरों के अच्छे स्कूलों में प्रवेश की सुविधा भी सरकार उपलब्ध कराए। सराफ ने कहा कि प्रभावी ट्रांसफर पॉलिसी लाकर ही प्रदेशभर में संतुलित और मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।

जयपुर। विधानसभा में बुधवार को प्रश्नकाल में विधायक मांगेलाल मीणा ने धौराला और लक्ष्मणगढ़ में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना से जुड़ा सवाल उठाया। मीणा ने पूछा कि इस औद्योगिक क्षेत्र को कब तक विकसित किया जाएगा। राजगढ़ में इंडस्ट्रियल एरिया है उसको विकसित करने की योजना है? उद्योग मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने जवाब दिया कि 27 सेक्टर भूमि उद्योग के लिए उपलब्ध है। राजस्व विभाग के तहत जिला कलेक्टर को समय-समय पर लिखा गया है। उद्योग विभाग लैंड बैंक को भी तैयार कर रही है।

भूमियों को चिन्हित करके, डिमांड आएगी तो इंडस्ट्री शुरू की जाएगी, राजगढ़ में जो इंडस्ट्री लगी है माइंस में रोक की वजह से उनका काम भी धीमा हो गया है। राजगढ़ में अभी भी प्लॉट खाली पड़े हुए हैं अगर डिमांड आती है तो दूसरे इंडस्ट्रियल एरिया को शामिल किया जाएगा। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सरकार और कलेक्टर की मंशा नहीं है क्या जब भूमि अलर्ट हो गई है तो? राज्यवर्धन राठौड़ ने तारीफ करते हुए कहा कि नेता प्रतिपक्ष की अच्छी ऑब्जरवेशन है। धौराला की जमीन मिलने में अग्रिम चरण में है।

जयपुर। दिल्ली के ऑल इंडिया मेडिकल इंस्टिट्यूट ऑफ साइंस यानी एम्स की तर्ज पर जयपुर में प्रताप नगर में प्रस्तावित राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस यानी रिम्स बनाने के लिए राजस्थान सरकार इसी विधानसभा सत्र में अलग से बिल लाने जा रही है जानकारी के अनुसार विधानसभा में यह बिल बुधवार को चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह बिल को विधानसभा में रख सकते हैं जिस पर चर्चा के बाद इसे पारित किया जा सकता है।

राजस्थान विधानसभा में इसके अलावा बुधवार को कोचिंग इंस्टिट्यूट पर अंकुश लगाने के लिए लंबित कोचिंग सेंटर के बिल को भी पारित किए जाने की पूरी संभावना है।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा में टेंडर और बिना टेंडर दवाई खरीद का मामला सदन में गूंजा। कांग्रेस विधायक रफीक खान ने प्रश्नकाल में सवाई मानसिंह चिकित्सालय में आईपीडी का निर्माण और दवाई खरीद को लेकर प्रश्न उठाया। जवाब में मंत्री गजेंद्र सिंह ने कहा कि जयपुर एसएमएस में 155 करोड रुपए की दवाई निविदा से खरीदी गई, जबकि कुछ पैसे की बिना निविदा के खरीदी गई। इसकी वजह यह थी कि कई बार शॉर्टेज होती है, जिसकी वजह से यह खरीदी गई। 

जबकि जहां तक जोधपुर का सवाल है तो जोधपुर में 28 करोड़ की दवाई निविदा के तहत खरीदी गई। जबकि 5 करोड़ की दवाई बिना निविदा से खरीदी गई। इस पर रफीक खान ने कहा कि जहां सस्ती मिल रही है वहां से क्यों नहीं खरीदी गई। जवाब में मंत्री ने कहा कि आपको डिटेल भिजवा दी जायेगी। जहां तक एसएमएस हॉस्पिटल के कार्डियक की जो बिल्डिंग है उसका जो काम चल रहा है वह तीन-चार माह में पूरा हो जाएगा और उसके बाद कार्डियक की सेवाएं वहां शुरू हो जाएगी। जहां तक 28 मंजिला आईपीडी टावर का सवाल है तो यह काम 2028 तक पूरा होगा।

जयपुर। भांकरोटा अग्निकांड की जांच के लिए गठित कमेटी को लेकर विधायक गुरवीर ने गुरुवार को विधानसभा में प्रश्न किया। प्रश्न पर मंत्री मंजू वाघमार ने जवाब दिया कि इस अग्निकांड में ड्राइवर की लापरवाही रही। गठित जांच कमेटी की रिपोर्ट के बाद हमने इस रोड पर 33 जो कट थे उसमें 32 कट बंद कर दिए, एक कट बाकी है।

सरकार की मंशा है कि सड़क हादसों में कमी आए, इसके लिए लगातार अभियान के माध्यम से हम कार्रवाई भी कर रहे हैं और अवेयरनेस के प्रोग्राम भी चला रहे हैं। दूदू के आगे वाला कट जल्द बंद करेंगे। उसके अलावा नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया है।

जयपुर। नए जिले समाप्त करने के बाद 2 जिलों नीमकाथाना और गंगापुरसिटी के कोर्ट में पहुंचे मामले पर विधानसभा में हंगामा हुआ। विपक्ष के चर्चा कराने की मांग पर एक बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। कार्यवाही शुरू होने के बाद विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की। प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद कांग्रेस विधायकों ने समाप्त किए जिलों पर चर्चा कराने के लिए आसन के समक्ष अपनी मांग रखी। 

कांग्रेस विधायक गोविन्द डोटासरा ने कहा कि जब तक जिलों पर चर्चा नहीं, तब सदन की कार्यवाही नहीं होगी। विपक्ष ने वेल में आकर नारेबाजी की, तो सदन की कार्यवाही 15  मिनट के लिए स्थगित करनी पड़ी। दोबारा कार्यवाही शुरू हुई, तो विपक्ष ने फिर वेल में आकर नारेबाजी की। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि जिलों के मुद्दे पर 7 फरवरी को आधे घन्टे के लिए चर्चा होगी। 

केवल नए 2 जिलों को लेकर चर्चा होगी। विपक्ष ने कहा कि आसन ने पहले आज ही इस पर चर्चा करने की बात कही थी। देवनानी ने कहा कि आसन व्यवस्था दे सकता है, तो बदल भी सकता है। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि मेरा अनुरोध है कि जो मामला कोर्ट में लंबित हो, उस पर चर्चा नहीं हो। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधानसभा अध्यक्ष की व्यवस्था के बाद ही बात की जा रही है। ऐसे मुद्दों पर बात होनी चाहिए। पटेल ने कहा कि अगर आप पीएलआई पर बात करते हो, तो यह सभी को प्रभावित करेगी। ऐसे किसी विषय को विधानसभा में नहीं उठाया जा सकता।