वॉशिंगटन/तेहरान। अमेरिका-ईरान के बीच तनाव एक बार फिर सीधे सैन्य टकराव के बेहद करीब पहुंच गया। दोनों पक्षों ने दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक होर्मुज जलडमरूमध्य के आसपास एक-दूसरे पर सैन्य हमले किए। खाड़ी क्षेत्र में संघर्ष विराम की परीक्षा के बीच ईरान के अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें दागे जाने के बाद अमेरिकी सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए ईरानी ड्रोन और रडार ठिकानों को निशाना बनाया। इसी दौरान एक अन्य मोर्चे पर इजरायल-लेबनान में संघर्ष विराम समझौता होने के बावजूद इजरायली  सेना और हिजबुल्लाह के बीच झड़पें तेज हो गई हैं। हालांकि, आधिकारिक तौर पर यह युद्धविराम लागू है, लेकिन जमीन पर इसका पालन बेहद कमजोर नजर आ रहा है।

अमेरिकी केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) ने एक बयान में कहा कि ईरानी बलों ने होर्मुज जलडमरूमध्य और पड़ोसी खाड़ी देशों की ओर कई बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन दागे। शुरुआती आकलन के अनुसार, अमेरिकी सेना ने कुवैत और बहरीन को निशाना बनाकर दागी गयी सात मिसाइलों में से छह को हवा में ही नष्ट कर दिया, जबकि सातवीं मिसाइल लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही गिर गयी। बयान में कहा गया है कि किसी भी अमेरिकी कर्मी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है।

सेंटकॉम ने कहा- बहरीन में अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय को नुकसान पहुंचाने के ईरानी दावे पूरी तरह झूठे हैं। इससे पहले ईरान के इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर (आईआरजीसी) ने दावा किया था कि उसने'क्षेत्र में मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों ने यह भी बताया कि क्षेत्र में सक्रिय जहाजों के लिए सीधा खतरा बने ईरान के चार हमलावर ड्रोन को मार गिराया गया। जवाब में, अमेरिका ने गोरुक और केश्म द्वीप पर स्थित ईरान के रडार और तटीय रक्षा ठिकानों पर हमले किये। ये वे महत्वपूर्ण ठिकाने हैं, जहां से तेहरान समुद्री यातायात पर नजर रखता है। अमेरिकी अधिकारियों ने इस कार्रवाई को रक्षात्मक कदम बताया। इसका उद्देश्य वाणिज्यिक जहाजरानी मार्गों की रक्षा करना और भविष्य के हमलों को रोकना है।

ईरान ने इस घटनाक्रम को अलग तरह से पेश किया है। ईरानी बलों ने जलडमरूमध्य के पास चेतावनी के तौर पर गोलीबारी की थी, जो संभवत: क्षेत्र में अमेरिकी नौसेना के जहाजों की नयी तैनाती के जवाब में की गई थी। ईरान ने पूरे क्षेत्र में दुश्मन के ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाने का भी दावा किया, हालांकि सेंटकॉम ने बहरीन में अमेरिकी पांचवें बेड़े के मुख्यालय को नुकसान पहुंचने की रिपोर्टों का सिरे से खंडन किया है। तड़के सुबह बहरीन और कुवैत में हवाई हमले के सायरन गूंज उठे। कुवैत की सेना ने कहा कि वह मिसाइलों और ड्रोनों के खतरों का सक्रियता से जवाब दे रही है। हालांकि, किसी बड़े नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन इस चेतावनी ने यह साफ कर दिया है कि जब भी अमेरिका-ईरान के बीच टकराव होता है, तो खाड़ी देश कितने जोखिम में आ जाते हैं। लेबनान के सरकारी मीडिया के अनुसार, शुक्रवार को वहां स्थिति और अधिक हिंसक हो गई, जहां दक्षिण में हुए इजरायली हमलों में 20 से अधिक लोग मारे गए।

दोनों सरकारों के बीच पहले से तय संघर्ष विराम समझौते के बावजूद ये हमले हुए, जिससे यह आशंका बढ़ गयी है कि लेबनान एक बार फिर इस व्यापक क्षेत्रीय युद्ध का एक बड़ा मोर्चा बन सकता है। इस हिंसा ने बेरूत और तेहरान के बीच सार्वजनिक रूप से एक दुर्लभ विवाद को भी जन्म दे दिया है। लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने सीएनएन से कहा कि ईरान, इजरायल-अमेरिका के साथ टकराव में लेबनान का इस्तेमाल सौदेबाजी के मोहरे के रूप में कर रहा है। उन्होंने कहा कि उनके देश के लोग बरसों के संघर्ष से टूट चुके हैं और अब और अधिक युद्ध नहीं चाहते।

ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराघची ने इस पर पलटवार करते हुए तर्क दिया कि अगर लेबनान सचमुच सौदेबाजी का मोहरा होता, तो अमेरिका से समझौता बहुत पहले ही हो चुका होता। उन्होंने इसका पूरा दोष इजरायल पर मढ़ा और लेबनान के नेताओं से अपने देश के असली दुश्मन को पहचानने का आग्रह किया। इस बीच ट्रंप प्रशासन ने परमाणु संबंधी चर्चाओं को आगे बढ़ाया। इसके तहत दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ने ईरान के साथ व्यापक बातचीत के हिस्से के रूप में हाल ही में टेनेसी की एक राष्ट्रीय प्रयोगशाला का दौरा किया। ट्रंप ने कहा है कि वह ईरान की स्थिति पर तेजी से काम कर रहे हैं और उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि यह संघर्ष अब अपने तीसरे महीने में प्रवेश कर चुका है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी केंद्रीय कमान (सेंटकॉम) ने दावा किया है कि अमेरिकी सेना ने होर्मुज जलडमरूमध्य और पड़ोसी खाड़ी देशों की ओर दागी गई ईरान की कई बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन को हवा में ही मार गिराया।

सेंटकॉम के अनुसार, अमेरिकी बलों द्वारा होर्मुज जलडमरूमध्य के पास ईरान के चार एकतरफा हमला करने वाले (आत्मघाती) ड्रोन मार गिराए जाने के बाद, ईरान ने कुवैत और बहरीन की ओर सात बैलिस्टिक मिसाइलें दागीं।

ईरान की छह मिसाइलों को रास्ते में ही नष्ट कर दिया गया, जबकि सातवीं मिसाइल लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकी। उसने यह भी कहा कि किसी भी अमेरिकी कर्मी को नुकसान नहीं पहुंचा।

कमान ने ईरान के उन दावों को भी खारिज कर दिया, जिनमें बहरीन स्थित अमेरिकी नौसेना के पांचवें बेड़े के मुख्यालय को नुकसान पहुंचने की बात कही गई थी।

अमेरिकी सेना ने गोरुक और केश्म द्वीप पर स्थित ईरान की तटीय निगरानी रडार साइटों पर हमले किये थे। इसके जवाब में ईरान ने यह कार्रवाई की।

वॉशिंगटन। अमेरिकी स्टेट फ्लोरिडा अपने स्टेट यूनिवर्सिटी सिस्टम में नए एच-1बी वीजा हायरिंग पर एक साल तक रोक लगा सकता है। इस रोक का आधिकारिक ऐलान जल्दी ही किए जाने की संभावना है। इसका मकसद नौकरियों में अमेरिकियों को तरजीह देना और विदेशी लेबर पर निर्भरता कम करना बताया गया है। यह फैसला विदेशी कामगारों, खासतौर से भारतीयों को झटका देगा। इसकी वजह यह है कि अमेरिका के एच-1बी वीजा कार्यक्रम का लाभ सबसे ज्यादा भारतीय पेशेवरों को मिलता रहा है। वीजा पर रोक का यह प्लान फ्लोरिडा के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की ओर से 29 जनवरी को पेश किया जाएगा। इसको मंजूरी के साथ ही यह पब्लिक यूनिवर्सिटीज को 2027 की शुरूआत तक एच-1बी वीजा पर नए फैकल्टी या स्टाफ लाने से रोकेगा। यह कदम गवर्नर रॉन डेसेंटिस के पहले के निर्देश के बाद उठाया गया है। इसने टैलेंट रिक्रूटमेंट और इमिग्रेशन पॉलिसी पर बहस छेड़ दी है।

नए एच-1बी हायरिंग के लिए क्या प्रस्ताव दे रहा है ?

ड्राफ्ट पॉलिसी के तहत फ्लोरिडा की पब्लिक यूनिवर्सिटीज को एक साल तक एच-1बी वीजा पर नए कर्मचारियों को हायर करने से रोक दिया जाएगा। इससे सीधे तौर पर फॉल 2026 सेमेस्टर के लिए रिक्रूटमेंट प्रभावित होगा। इस रोक के दौरान कैंपस नए एच-1बी फैकल्टी, रिसर्चर्स या प्रोफेशनल स्टाफ को शामिल नहीं कर पाएंगे। 

वाशिंगटन। अमेरिका ने आकाश से धरती पर मार करने वाली ज्वाइंट एयर-टू-सरफेस स्टैंडऑफ (जेएएसएसएस) मिसाइलों और उनसे संबंधित उपकरणों को इटली को बेचने पर सहमति जताई। इस सौदे की अनुमानित लागत 30 करोड़ 10 लाख अमेरिकी डॉलर है।  

अमेरिका की डिफेंस सिक्योरिटी कोऑपरेशन एजेंसी (डीएससीए) ने एक बयान में कहा- स्टेट डिपार्टमेंट ने इटली सरकार को विस्तारित रेंज वाली जेएएसएसएस मिसाइलें और संबंधित उपकरण बेचने की संभावित विदेश सैन्य बिक्री को मंजूरी दे दी है। इस बारे में कांग्रेस को आवश्यक सूचना भेज दी गई है।

इटली सरकार ने अमेरिका से विस्तारित रेंज की 100 जेएएसएसएम मिसाइलें खरीदने का अनुरोध किया है, जिनकी अनुमानित कुल लागत 30 करोड़ 10 लाख डॉलर है। डीएससीए ने कहा कि यह प्रस्तावित बिक्री संयुक्त राज्य अमेरिका के विदेश नीति लक्ष्यों और राष्ट्रीय सुरक्षा उद्देश्यों को समर्थन देगी, क्योंकि इससे यूरोप में राजनीतिक स्थिरता और आर्थिक प्रगति में योगदान देने वाले नाटो सहयोगी इटली की सुरक्षा मजबूत होगी।

यह बिक्री इटली की क्षमता बढ़ाएगी, जिससे वह मौजूदा और भविष्य के खतरों का बेहतर सामना कर सकेगा। इन उन्नत, लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों का इटली एफ35 जैसे अपने लड़ाकू विमानों में इस्तेमाल कर पाएगा। एजेंसी ने उम्मीद जताई कि इटली इन उपकरणों और सेवाओं को अपनी सेना में आसानी से शामिल कर लेगा और यह बिक्री क्षेत्र के मौलिक सैन्य संतुलन को नहीं बदलेगी।

अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुसार, बिक्री में कई अन्य गैर-मिसाइल उपकरण भी शामिल होंगे, जैसे जेएसएसएम से जुड़े परीक्षण उपकरण, कंटेनर, 'स्पेयर और रिपेयर पार्ट', तकनीकी और 'लॉजिस्टिक सेवाएँ। इस बिक्री का मुख्य ठेकेदार फ्लोरिड़ा के ऑरलैंडो स्थित लॉकहीड मार्टिन कंपनी होगी।

वॉशिंगटन। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के दिल्ली आते ही अमेरिका को अब भारत की याद आने लगी है। अमेरिका ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति को जारी किया है। इसमें क्वॉड का हवाला देकर भारत के साथ रिश्ते को सुधारने के प्रयासों को जारी रखने का आह्वान किया गया है। अमेरिका ने यह आह्वान तब किया है जब ट्रेड डील और भारी भरकम टैरिफ को लेकर दोनों देशों के बीच विवाद काफी बढ़ा हुआ है। अमेरिकी रिपोर्ट में कहा गया है कि हिंद प्रशांत क्षेत्र में पैदा हो रहे खतरे से निपटने के लिए भारत की भागीदारी जरूरी है। क्वॉड में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। इसे हिंद प्रशांत क्षेत्र में चीन के खतरे से निपटने के लिए बनाया गया है।

भारत के साथ व्यवसायिक रिश्ते को सुधारना :

अमेरिका के नवंबर महीने के लिए जारी राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में पाकिस्तान का केवल बार जिक्र किया गया है। वह भी केवल भारत और पाकिस्तान सीजफायर का जिक्र है। इसके अलावा पाकिस्तान का कोई जिक्र नहीं है। वह भी तब जब पाकिस्तानी फील्ड मार्शल और पीएम शहबाज शरीफ दोनों ने हाल के दिनों में ट्रंप की खुशामद में कई बयान दिए हैं। अमेरिका की सुरक्षा रणनीति में कहा गया है, हमें भारत के साथ व्यवसायिक रिश्ते को सुधारना चाहिए ताकि नई दिल्ली क्वॉड के जरिए हिंद प्रशांत सुरक्षा में योगदान दे सके। हम अपने सहयोगियों के साथ अपने काम को जोड़ेंगे ताकि अपने संयुक्त लक्ष्य किसी एक देश के आधिपत्य को रोका जा सके।

अमेरिका को भारत-रूस दोस्ती से टेंशन :

अमेरिका ने यह रिपोर्ट ऐसे समय पर जारी किया है जब अमेरिका के सबसे महत्वपूर्ण विरोधी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत के दौरे पर आए हैं। भारत में पुतिन का जोरदार स्वागत किया गया है। भारत और रूस की दोस्ती अमेरिका के लिए हमेशा ही चिंता का विषय रही है। अमेरिका ने भारत के रूस से तेल लेने की वजह से अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया है।

अफ्रीका में क्रिटिकल मिनरल के लिए संयुक्त रूप से दावेदारी :

अमेरिका को भारत और अन्य यूरोपीय तथा एशियाई सहयोगियों के साथ मिलकर अफ्रीका में क्रिटिकल मिनरल के लिए संयुक्त रूप से दावेदारी की जा सके। हिंद प्रशांत क्षेत्र के बारे में कहा गया है कि अगर को विरोधी दक्षिण चीन सागर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है।

कीव। अमेरिका और रूस के यूक्रेन शांति प्रस्ताव पर वोलोडिमिर जेलेंस्की ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि रूस को जबरदस्ती जमीन पर कब्जा करने देना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। उनकी यह प्रतिक्रिया तब आई है, जब दावा किया जा रहा है कि इस शांति योजना में यूक्रेन की कब्जाई जमीन को रूस को सौंपने की बात कही गई है। हालांकि, यह योजना अभी पूरी तरह सार्वजनिक नहीं हुई है। इसके बावजूद यूक्रेन से लेकर यूरोपीय यूनियन के देशों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। इस बीच रूस ने यूक्रेन पर हमले तेज कर दिए हैं। ताजा हमलों में रूस ने खारकीव को निशाना बनाया है, जिसमें कई यूक्रेनी मारे गए हैं।

जेलेंस्की बोले- यह खतरनाक मिसाल :

अमेरिका-रूस के यूक्रेन शांति योजना पर प्रतिक्रिया देते हुए जेलेंस्की ने कहा कि एक बड़ा मुद्दा यह है कि पुतिन जो कुछ उन्होंने चुराया है, उसे कानूनी मान्यता देना चाहते हैं, ताकि इलाके की अखंडता और संप्रभुता के सिद्धांत को तोड़ा जा सके। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि ऐसा करना एक खतरनाक मिसाल कायम करेगा। उनका तर्क है कि अंतरराष्ट्रीय कानून यूक्रेन की इलाके की अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देता है। ऐसे में पुतिन की मांग के आगे झुककर रूस को यह इलाका सौंपना अंतरराष्ट्रीय कानूनों का भी उल्लंघन होगा।

समझौता मॉस्को को इनाम देने जैसा :

जेलेंस्की का कहना है कि 2014 में रूस के क्रीमिया पर कब्जा करने और कई दूसरे इलाकों पर कब्जे ने सीधे तौर पर इस सिद्धांत को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा विचार है कि शांति समझौता मॉस्को को उसके हमले के लिए इनाम दे सकता है, तो यह हमें मंजूर नहीं है। रूस बार-बार मांग करता रहा है कि यूक्रेनी सैनिक कई मुश्किलों वाले पूर्वी इलाकों से हट जाएं।

अमेरिकी शांति योजना में क्या है ?

यूएस शांति योजना के ड्राफ्ट में खेरसॉन और जापोरिज्जिया में फ्रंट लाइन को फ्रीज करने का प्रस्ताव है, जिससे रूस को उन इलाकों के बड़े हिस्से पर कंट्रोल मिल जाएगा। शायद यूक्रेन के लिए ज्यादा चिंता की बात यह है कि इसमें यह भी कहा गया है कि कीव को इंडस्ट्रियल पूर्वी डोनबास इलाके के उन हिस्सों को, जो अभी भी यूक्रेन के कंट्रोल में हैं रूस के डी फैक्टो कंट्रोल में सौंप देना चाहिए। जेलेंस्की ने बार-बार कहा है कि डोनबास छोड़ने से यूक्रेन भविष्य में रूसी हमलों के लिए कमजोर हो जाएगा।

वाशिंगटन। अमेरिका में जारी शटडाउन को समाप्त करने के लिए सत्तापक्ष रिपब्लिकन और विपक्षी डेमोक्रेट के बीच सहमति के बाद सीनेट में एक समझौता पारित हो गया है। इसके बाद भी शटडाउन को खत्म करने के लिए कुछ और बाधाएं भी पार करनी शेष हैं।

इस शटडाउन के 40 दिनों के गतिरोध को दूर करने की दिशा में दोनों दलों में हुई बातचीत के बाद, कुछ डेमोक्रेट्स ने रिपब्लिकन के साथ मिलकर समझौते के पक्ष में मतदान किया। यह मतदान सरकार को पैसा मुहैया कराने के लिए एक समझौता पारित करने की दिशा में पहला प्रक्रियात्मक कदम है। गतिरोध भले ही कमजोर हो गया हो लेकिन संघीय कर्मचारियों और सेवाओं की बहाली से पहले कई और बाधाओं को पार करनी होंगी। इनमें प्रतिनिधि सभा का मतदान भी शामिल है।

वर्तमान शटडाउन अमेरिका में अब तक का सबसे लंबा शटडाउन रहा है। एक अक्टूबर से कई सरकारी सेवाएं और भुगतान  निलंबित हैं और लगभग 14 लाख केंद्रीय कर्मचारी अवैतनिक अवकाश पर हैं या बिना वेतन के काम कर रहे हैं। इस बंद का कई सेवाओं पर भी व्यापक प्रभाव पड़ा है, जिसमें अमेरिकी हवाई यात्रा और खाद्य सुरक्षा संबंधी कार्यक्रम शामिल हैं।

रिपब्लिकन के पास सीनेट में 53-47 का बहुमत अवश्य है लेकिन इस विधेयक के लिए न्यूनतम 60 वोटों की सीमा पार करने की आवश्यकता थी। वे डेमोक्रेटस के आठ वोट हासिल करने में सफल रहे।

इस समझौते में दिसंबर में स्वास्थ्य सेवा सब्सिडी बढ़ाने पर मतदान के बनी सहमति शामिल है। यह  सरकारी सहायता इस साल समाप्त होने वाली है। डेमोक्रेटस इसमें रियायतों की मांग कर रहे थे।

डेमोक्रेटिक पार्टी के नेताओं ने कहा था कि वे सरकारी कार्यों के लिए नए वित्तपोषण को तब तक समर्थन नहीं देंगे, जब तक कांग्रेस उन सब्सिडी पर ध्यान नहीं देती, जो लाखों अमेरिकियों को स्वास्थ्य बीमा के लिए भुगतान करने में मदद करती हैं।

वाशिंगटन। अमेरिका के ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने स्पष्ट किया है कि हाल ही में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने परमाणु हथियार परीक्षणों की जो बात कही है, उसमें वास्तविक रूप से परमाणु विस्फोट नहीं बल्कि ‘सिस्टम टेस्ट’ होगा।

एक सवाल के जवाब में बताया कि ये परीक्षण अमेरिका के परमाणु शस्त्रागार के आधुनिकीकरण कार्यक्रम का हिस्सा हैं। उनके अनुसार- हम जिन परीक्षणों की बात कर रहे हैं, वे सिस्टम टेस्ट हैं, न कि परमाणु विस्फोट। इन्हें ‘नॉन-क्रिटिकल एक्सप्लोजन’ कहा जाता है।

राइट ने बताया कि इन परीक्षणों के जरिए हथियारों के विभिन्न हिस्सों को जांचा जाएगा ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वे आवश्यक संरचना और विस्फोट की तैयारी की जरूरतों को सही ढंग से पूरा करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि क्या नेवादा रेगिस्तान के पास रहने वाले लोग विस्फोट के बाद बनने वाले मशरूम आकार के बादल की चपेट में आ सकते हैं तो उन्होंने कहा- इस बारे में कोई चिंता नहीं है।

वाशिंगटन। अमेरिका, इजरायल और हमास के बीच गाजा युद्धविराम समझौते की निगरानी के लिए इजरायल में लगभग 200 सैनिक भेज रहा है। एक वरिष्ठ अमेरिकी अधिकारी ने बताया कि टास्क फोर्स समझौते की निगरानी, निरीक्षण और यह सुनिश्चित करेगी कि कोई उल्लंघन न हो।

अधिकारी के अनुसार, मिस्र, कतर और तुर्की सशस्त्र बलों के सदस्य अमेरिकी टीम में शामिल होंगे। एक अन्य अमेरिकी अधिकारी ने कहा कि टास्क फोर्स गाजा में नहीं होगी।

वाशिंगटन। अमेरिकी सीनेट में एक अल्पकालिक व्यय विधेयक पारित न होने के कारण अमेरिकी सरकार बुधवार की सुबह से ही 'शटडाउन' में चली गई। यह लगभग 7 वर्षों में पहली बार 'शटडाउन' है।

रिपोर्ट में कहा कि इस शटडाउन के कारण लाखों संघीय कर्मचारियों को बिना वेतन के छुट्टी लेने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ सार्वजनिक सेवाएं रोकी जा सकती हैं और आर्थिक आंकड़ों के जारी होने पर भी असर पड़ सकता है। जब अमेरिकी संसद से सालाना व्यय विधेयक पारित नहीं हो पाता तो सरकार को कुछ खर्चे रोकने पड़ जाते हैं। इसे शटडाउन कहा जाता है।

लखनऊ। ड्रग उत्पादक व निर्यातक देशों में चीन, अफगानिस्तान, पाकिस्तान समेत 23 देशों की सूची में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत को शामिल किए जाने पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विरोध जताया है। उन्होंने ड्रग उत्पादक और निर्यातक देशों में शामिल किया जाना देश के लिए बेहद शर्मनाक है। साथ ही उन्होंने पूछा है कि कहां गई वह विदेश नीति, जिसका डंका पीटा जा रहा था। अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पोस्ट करते हुए समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि जिस अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए भाजपा के लोग हवन पूजन करते फिर रहे थे, जीत की कामना कर रहे थे और खुशियां मना रहे थे, पटाखे फोड़ रहे थे, उसी अमेरिकी राष्ट्रपति ने भारत का घोर अपमान किया। भारत को ड्रग्स उत्पादक एवं निर्यातक देशों में पाकिस्तान के साथ ही सूची में डाल दिया, यह देश के लिए बेहद शर्मनाक है। कहां गई वह विदेश नीति, जिसका डंका पीटा जा रहा था।

अखिलेश ने कहा कि ड्रग्स और अवैध धंधों के काम में भाजपा के लोग शामिल हैं और इसके कारण पूरे देश की प्रतिष्ठा धूमिल हो रही है। विदेश नीति शून्य है, केवल खोखले दावे किए जा रहे हैं। भारत का सर पूरे विश्व में भाजपा ने नीचा कर दिया है, यह देश के लिए एक शर्मनाक पल है। एक अन्य पोस्ट में विदेश में जॉर्जिया में भारतीयों के साथ दुर्व्यवहार को लेकर सवाल उठाते हुए अखिलेश ने कहा कि विदेशों में भारतीयों के साथ ये बर्ताव देश के लिए बेहद शर्मनाक और वैश्विक स्तर पर भारतीय प्रतिष्ठा पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। क्या भारतीयों के साथ विदेश में ऐसा बर्ताव किया जाएगा। शर्मनाक। उन्होंने कहा कि इसके पहले अमेरिका द्वारा हथकड़ी बेड़ी लगाकर भारतीयों को भारत वापिस भेजा गया, अब जॉर्जिया में भारतीय पर्यटकों के साथ ऐसा दुर्व्यवहार भारतीय प्रतिष्ठा और विदेश नीति पर बड़ा प्रश्नचिन्ह है। इसका मतलब जो विदेश में डंका बजने वाले दावे थे वो सब खोखले, दिखावटी और प्रायोजित निकले।

नई दिल्ली। भारत और अमेरिका के मध्य व्यापारिक संबंधों में तनाव कम करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम में दोनों पक्षों के अधिकारियों के बीच हुई बैठक में व्यापार समझौते के लिए प्रयास तेज करने पर सहमति बनी है। वार्ता को पटरी पर लाने के उद्देश्य से अमेरिका के सहायक व्यापार प्रतिनिधि ब्रेंडन लिंच के नेतृत्व में आए अमेरिका व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय के एक दल की यहां वाणिज्य विभाग के अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक हुई। इसमें भारतीय दल का नेतृत्व वाणिज्य विभाग में विशेष सचिव राजेश अग्रवाल ने किया। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार चर्चा सकारात्मक और भविष्योन्मुखी रही और इसमें व्यापार समझौते के विभिन्न पहलुओं पर विचार किया गया। वार्ता के दौरान इस बात पर सहमति बनी है कि दोनों पक्षों के लिए लाभप्रद व्यापार समझौते के लिए प्रयास तेज किए जाएं ताकि जल्द उसके सार्थक परिणाम सामने आ सकें।

अमेरिका के 50% टैरिफ के बाद आई थी खटास :

अमेरिका भारत का प्रमुख व्यापारिक भागीदार है, लेकिन अमेरिका के भारतीय वस्तुओं पर 50 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने के बाद से दोनों देशों के बीच रिश्तों में खटास आई है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की व्यापार नीति, और अमेरिका के कुछ अधिकारियों के कटु बयानों के कारण दोनों पक्षों के व्यापारिक संबंधों में तनाव उत्पन्न हो गया था। हाल ही में राष्ट्रपति ट्रंप के नरमी भरे बयान और सोशल मीडिया पोस्ट तथा उन पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की उत्साहजनक प्रतिक्रियाओं से व्यापार वार्ता में गतिरोध टूटने का रास्ता निकालने की संभावना उभरी है।

मोदी कह चुके छोटे तथा मझौले उद्योगों का हित सर्वोपरि :

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने उम्मीद जाहिर की है कि भारत और अमेरिका के बीच नवंबर तक कोई अच्छा समझौता हो जाएगा। वहीं, प्रधानमंत्री पहले ही स्पष्ट कर चुके हैं कि भारत के लिए देश के किसानों, पशुपालकों, मछुआरों और छोटे तथा मझौले उद्योगों का हित सर्वोपरि है और उनके साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। दूसरी तरफ, अमेरिका जीएम मक्का, डेयरी और पोल्ट्री उत्पादों के बाजार के लिए भारत पर दबाव बना रहा है।