जयपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित इस बढ़ोतरी की पत्रावली को वित्त मंत्री दिया कुमारी की स्वीकृति मिल चुकी है। इस निर्णय के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल मंत्री को भेजी थी, जिस पर अब अंतिम स्वीकृति मिल गई है। वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर चुकी है, जिसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी यह निर्णय लिया है।

जयपुर। राज्य बजट 2025-26 में घोषित पेयजल सुदृढ़ीकरण योजनाओं के तहत पीसांगन, तबीजी और मसूदा क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने एवं उच्च जलाशय निर्माण कार्य के लिए 9 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। संबंधित कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।

विभागीय जानकारी के अनुसार योजना को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन अलग-अलग पैकेजों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पैकेज के अंतर्गत क्षेत्रवार कार्यों की निविदा एवं तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना के पूर्ण होने पर इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और जल वितरण में स्थिरता आएगी। स्थानीय निवासियों को पर्याप्त दबाव से नियमित पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि निर्धारित समयसीमा में निर्माण पूरा किया जा सके।

जयपुर। रेल मंत्री ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय नई दिल्ली स्टेशन पर यात्री होल्डिंग एरिया की सफलता को देखते हुए लिया गया है। होल्डिंग एरिया की मदद से नई दिल्ली स्टेशन दिवाली और छठ के दौरान होने वाली अत्यधिक भीड़ को आसानी से संभाल सकता है। होल्डिंग एरिया का निर्माण चार महीने के भीतर पूरा कर लिया गया।

होल्डिंग एरिया मॉड्यूलर डिज़ाइन में होंगे। इनका निर्माण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। रेल मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी होल्डिंग एरिया-2026 के त्यौहारी सीजन से पहले ही बन जाने चाहिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, जोधपुर और रींगस स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की मंजूरी दी गई है।

कोटा। कोटा में फिर से एक नगर निगम करने के लिए हुए वार्डों के परिसीमन व पुर्नगठन के फाइनल ड्राफ्ट का मंत्री मंडलीय उप समिति ने अनुमोदन कर दिया है। अब जल्दी ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आगे की कार्यवाही शुरु होगी। कांग्रेस सरकार के समय में कोटा समेत प्रदेश में जयपुर व जोधपुर में दो-दो नगर निगम की गई थी। लेकिन रा’य में भाजपा सरकार आने के बाद फिर से सभी जगह पर एक नगर निगम करने का आदेश जारी किया था। उस आदेश की पालना में स्वायत्त शासन विभाग की गाइड लाइन के तहत नगर निगम कोटा ने वार्डों का परिसीमन व पुर्नगठन किया है। वार्डों की संख्या को 150 से घटाकर 100 कर दिया। कई वार्डों की जनसंख्या को कम-ज्यादा कर नए वार्ड बनाए गए है। इस संबंध में आपत्तियां आने के  बाद उनमें संशोधन व फाइनल ड्राफ्ट जारी करने के लिए सरकार को भेजा हुआ था। लेकिन मंत्रि मंडलय उप समिति की बैठक नहीं होने से कोटा का फाइनल ड्राफ्ट लम्बे समय से अटका हुआ था। लेकिन हाल ही में समिति ने कोटा में परिसीमन की आपत्तियों का निस्तारण करते हुए और वार्डों की जनसंख्या में हो रही कमी-बढ़ोतरी को भी सही करते हुए फाइनल ड्राफ्ट का अनुमोदन कर दिया है। 

लाड़पुरा में 5 वार्ड बढ़कर हुए 24
नगर निगम कोटा दक्षिण के वरिष्ठ नगर नियोजक अमित व्यास ने बताया कि निगम की ओर से पूर्व निर्धारित समय पर ही वार्डों का परिसीमन कर भेज दिया था। वहां अब मंत्रि मंडलीय उप समिति ने उसका अनुमोदन किया है।  व्यास ने बताया कि इस अनुमोदन के साथ ही 100 वार्ड फाइनल हो गए हैं। जिनमें लाड़पुरा  विधानसभा  में पहले जहां 19 वार्ड थे उनकी संख्या अब 24 हो गई है। वहीं कोटा दक्षिण  विधानसभा में 40, कोटा उत्तर विधानसभा में 30 और रामगंजमंडी विधानसभा में 6 वार्ड हो गए हैं। साथ ही जनसंख्या के अनुपात को भी सही किया गया है। व्यास ने बताया कि अब दो से तीन दिन में गजट नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। उसके बाद एक नगर निगम होने पर उसके हिसाब से आगे की प्रक्रिया शुरु होगी। जिसमें वार्डों व महापौर की लॉटरी निकालने समेत अन्य प्रक्रियाएं की जाएंगी। 

नवम्बर में होगा निगम का कार्यकाल पूरा
वर्तमान में कोटा में उत्तर व दक्षिण दो नगर निगम हैं। इन निगमों के बोर्ड का कार्यकाल इसी साल 10 नवम्बर को पूरा हो जाएगा। वहीं सरकार द्वारा दिसम्बर में निगम के चुनाव करवाने की घोषणा की है। ऐसे में बोर्ड का कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए चुनाव व बोर्ड का गठन नहीं होने से निगम में प्रशासक नियुक्त किए जा सकते है। हालांकि पूर्व में एक से दो निगम बनाने की प्रक्रिया पूरी होने तक 5 साल पहले भी निगम में करीब एक साल तक प्रशासक नियुक्त रहे थे। तत्कालीन आयुक्त को ही प्रशासक नियुक्त किया गया था। 

नवज्योति ने किया था मामला प्रकाशित
गौरतलब है कि परिसीमन का फाइनल ड्राफ्ट मंत्रि मंडलीय उप समिति में अटका होने का मामला दैनिक नवज्योति ने प्रकाशित किया था। समाचार पत्र में 14 जुलाई को पेज दो पर ‘मंत्रि मंडलीय उप समिति में अटका परिसीमन का फाइनल ड्राफ्ट’ शीर्षक से समाचार प्रकाशित किाय था। जिसमें समिति की बैठक नहीं होने से इसमें देरी होना बताया था। लेकिन अब समिति की बैठक में ड्राफ्ट का अनुमोदन कर दिया गया है। 

मोईकलां। सांगोद से कवाई तक सड़कों के डामरी करण की वित्तीय स्वीकृति जल्द जारी होने वाली है। वित्तीय स्वीकृति मिलते ही टेंडर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। जिसके बाद सड़कों पर डामरी करण का कार्य शुरू हो जाएगा। क्षेत्र के आमजन व राहगीरों को सांगोद से कवाई तक सड़क पर जगह-जगह पड़ रही जानलेवा दरारों की समस्या से निजात मिल जाएगी। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने प्रमुखता के साथ खबर प्रकाशित कर आमजन की इस समस्या की तरफ अधिकारियों का ध्यानाकर्षण किया था। जानकारी के अनुसार कैथून-धरनावदा स्टेट हाइवे की दुर्दशा को लेकर दैनिक नवज्योति ने कैथून-धरनावदा स्टेट हाइवे पर दरारें बनीं जानलेवा शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी। खबर को संज्ञान में लेकर आरएसआरडीसी के अधिकारियों ने तुरंत ही डीपीआर तैयार करके उच्च स्तर पर भेज दिया था। जिसकी सैद्धांतिक स्वीकृति जारी हो चुकी है। साथ ही वित्तीय स्वीकृति को लेकर फाइल को जयपुर भेजा जा चुका है। वित्तीय स्वीकृति जैसे ही मिलेगी, उसके बाद टेंडर प्रक्रिया करके रोड पर डामरी करण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।

दैनिक नवज्योति का जताया आभार
सड़क के डामरी करण की सैद्धांतिक स्वीकृति मिलने पर बपावर सरपंच रविंद्र गुप्ता, पंचायत समिति सदस्य गंगोत्री बाई भील, भाजपा बपावर मंडल अध्यक्ष राजेश शर्मा, समाजसेवी गगन मंगल, पवन यादव, राकेश यादव, कमोलर सरपंच प्रतिनिधि तनुज गौतम सहित कई जनप्रतिनिधियों व आमजन ने दैनिक नवज्योति के इस कार्य की सराहना करते हुए आभार व्यक्त किया है। 

कैथून-धरनावदा स्टेट हाइवे की सैद्धांतिक स्वीकृति मिल चुकी है। वित्तीय स्वीकृति एवं लोन प्रक्रिया को लेकर डीपीआर बनवाकर जयपुर भेजा गया है। जैसे ही वित्तीय स्वीकृति मिलती है, टेंडर प्रक्रिया जारी करके बरसात के बाद रोड का डामरी करण का कार्य शुरू कर दिया जाएगा।
-राजकुमार राजोरिया, एक्सईएन, आरएसआरडीसी

पेच की बावड़ी। कस्बे के राउमावि में विज्ञान एवं कृषि संकाय की मांग को लेकर विगत एक वर्ष से जारी प्रयास को बुधवार को विराम लग गया। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय बीकानेर द्वारा राजस्थान में कुल 93 विद्यालयों में इसी सत्र में 11 कक्षा के लिए विज्ञान, कला, कृषि, वाणिज्य संकाय शुरू करने की स्वीकृति प्रदान की गई। जिसमें बूंदी जिले के दो तलवास और पेच की बावड़ी विद्यालय में संकाय खोले जाने की स्वीकृति प्राप्त हुई। गौरतलब है कि दैनिक नवज्योति ने स्थानीय छात्र-छात्राओं की परेशानी देखते हुए प्रमुखता के साथ स्टोरी प्रकाशित कर इस मामले को उठाया था।  राउमावि पेच की बावड़ी में विज्ञान, कृषि संकाय नहीं होने की वजह से क्षेत्र के छात्र-छात्राएं मजबूरन देवली, कोटा व बूंदी जाकर शिक्षा ग्रहण करने को मजबूर थे। इस समस्या को लेकर दैनिक नवज्योति ने सबसे प्रथम जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर छात्र छात्राओं की आवाज को बुलंद करने का काम किया। एक वर्ष के निरंतर प्रयास की वजह से स्थानीय विद्यालय को विज्ञान संकाय का तोहफा मिला। जिसमें 11 कक्षा में इसी सत्र में छात्र छात्राएं जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान में प्रवेश लेकर अध्ययन कर सकेंगे।

डॉक्टर बनने का सपना अब हो सकेगा साकार 
स्थानीय विद्यालय में विज्ञान संकाय की स्वीकृति मिलने पर अब कस्बे सहित आसपास के गांवों के सैंकड़ों छात्र-छात्राओं को अब विज्ञान विषय पढ़कर डॉक्टर बनने का सपना संजोए बैठे युवाओं का अब सपना साकार हो सकेगा। बुधवार को ज्योंहि विज्ञान संकाय स्वीकृति आदेश प्राप्त होते ही स्कूल प्राचार्य शंकर लाल मीना सहित विद्यालय स्टाफ एवं ग्रामीणों में खुशी की लहर दौड़ गई। स्थानीय विद्यालय में जनप्रतिनिधियों, विद्यालय स्टाफ सहित छात्र छात्राओं ने मुंह मीठा करवा कर खुशियां मनाई। स्थानीय विद्यालय में बुधवार को प्राचार्य शंकर लाल मीना द्वारा भाजपा पूर्व जिलाध्यक्ष शौकीन राठौर, भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मीना, समाजसेवी सीपी योगी का तिलक एवं माला पहनाकर मुंह मीठा कराकर आभार जताया।

एक वर्ष से नहीं बनाई दाढ़ी 
स्थानीय विद्यालय में विज्ञान संकाय की मांग को लेकर भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मीना ने एक वर्ष से अपनी दाढ़ी नहीं बनाई। उन्होंने दृढ़ संकल्पित होकर पिछले वर्ष जुलाई में कहा था कि जब तक विज्ञान संकाय नहीं खुलता में दाढ़ी नहीं बनाऊंगा। अब स्वीकृति प्राप्त हुई हे जल्द ही अपना संकल्प पूरा करेंगे।

दैनिक नवज्योति का जताया आभार
भाजपा मंडल अध्यक्ष बाबूलाल मीना ने स्थानीय विद्यालय में विज्ञान संकाय खुलने की स्वीकृति प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, शिक्षा मंत्री मदन दिलावर, भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष प्रभुलाल सैनी, मोतीलाल मीना, सांसद दामोदर अग्रवाल, भाजपा जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीना व दैनिक नवज्योति का आभार प्रकट किया। रमेशचंद वर्मा, सतीश तोषनीवाल, मधुबाला मीना, ओमप्रकाश प्रजापत, सीताराम कुमावत, शिवांगी दाधीच, रामराज मीना, धर्मसिंह मीना, अशोक लाठी, चंद्रशेखर स्वर्णकार सहित छात्र-छात्राएं मौजूद रहे।

इनका कहना है
कस्बे के राउमावि में विज्ञान संकाय खुलवाने की मांग को लेकर विगत एक वर्ष से प्रयासरत थे। हम सब लोगों का प्रयास एवं मेहनत रंग लाई। अब क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को देवली, कोटा या बूंदी नहीं जाना पड़ेगा।
-सीमा मीणा, प्रशासक, ग्राम पंचायत पेच की बावड़ी 

स्थानीय विद्यालय में विज्ञान संकाय में जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान विषय में अब छात्र-छात्राएं इसी सत्र में 11 वीं कक्षा में प्रवेश ले सकेंगे। क्षेत्र के छात्र-छात्राओं को अन्यत्र नहीं जाना पड़ेगा।
-शंकरलाल मीना, प्राचार्य, राउमावि, पेच की बावड़ी 

सीमलिया। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के प्रयासों से सांगोद विधानसभा क्षैत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए 8.36 करोड़ रुपए स्वीकृत हुए हैं। दैनिक नवज्योति ने 31 दिसंबर को नई सड़क तो दूर एक साल से गड्ढे तक नहीं भर पाई सरकार...शीर्षक से सीमलिया क्षेत्र की बदहाल हो उजागर किया था। जिस पर सरकार ने गंभीरता से लिया और 5.11 करोड़ रुपए की लागत से सीमलिया, निमोदा विलेज पोर्शन में सीसी सड़क एवं 6 किमी सड़क के डामरीकरण करने का निर्णय लिया। ग्राम सीमलिया में मुख्य बाजार पर सड़कें क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। व्यापारियों एवं ग्रामवासियों द्वारा लगातार सीमलिया मुख्य बाजार में सड़क निर्माण की मांग की जा रही थी। चुनाव में भी सड़क नहीं तो वोट नहीं के बोर्ड लगाए गए थे। राज्य सरकार 5.11 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराई है। जिसमें सीमलिया से दीगोद-निमोदा हरिजी-छीपड़दा तक विलेज पोर्शन में सीसी सड़क एवं 6 किमी क्षतिग्रस्त सड़क पर डामरीकरण किया जाएगा। जिससे आमजन के लिए आवागमन सुलभ हो सकेगा।

कार्यकताओं ने जताया आभार:  सड़क की स्वीकृति पर सिमलिया क्षेत्र के भाजपा कार्यकत्तार्ओं और ग्राम वासियों ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला का आभार व्यक्त करते मिठाई बाट कर खुशी व्यक्त की। इस मौके पर भाजपा मंडल अध्यक्ष मुकुल नागर युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष नरेंद्र कुमार शर्मा, गिरिराज तिवारी, गोविन्द प्रसाद नागर, चौथमल मीणा, हेमराज जैन, मनोज तिवारी, धर्मराज नागर, अरविंद शर्मा, राधे मीणा, रमेश जंगम,चंद्रप्रकाश मीणा, राजेन्द्र तिवारी, युगल किशोर मीणा,शिवप्रकाश मालव,खेमचंद काका, हेमराज मेघवाल,सतीश राठौड़,सूरजमल सुमन, कमलेश गोस्वामी आदि रहे।

2.25 करोड़ रूपए की लागत से कोटसुआं-चन्द्रावला की पुलिया का होगा निर्माण कार्य
चन्द्रावलां-कोटसुआं-निमोदा के ग्रामवासियों द्वारा पिछले काफी समय से चन्द्रावलां-कोटसुआं के मध्य क्षतिग्रस्त पुलिया के निर्माण की मांग की जा रही थी। पिछले दिनों बारिश के दौरान कृषि विपणन बोर्ड द्वारा बनाई गई पुलिया क्षतिग्रस्त हो चुकी थी। जिससे आवागमन पूर्ण रूप से बन्द हो चुका था। चुनाव के दौरान क्षेत्र की जनता एवं कार्यकर्ताओं ने पुलिया निर्माण के कार्य को प्रमुखता से रखा था। नागर ने जनता से चुनाव में वादा किया था, कि चुनाव जीतने के 1 साल के अन्दर ही चन्द्रावलां-कोटसुआं के मध्य पुलिया का निर्माण होगा। ऊर्जा मंत्री नागर ने अपना वादा पूरा करते हुए कोटसुआं-चन्द्रावलां क्षेत्र की जनता को 2.25 करोड़ रुपए की लागत की सौगात देकर गांव को आपस में जोड़ने का काम किया है।

1 करोड़ रुपए की लागत से कनवास में होगा बस स्टेण्ड का निर्माण कार्य
कनवास की जनता की मांग पर बजट घोषणा 2024-25 में कनवास क्षेत्र की जनता के यात्रियों के लिए बजट घोषणा में बस स्टेण्ड स्वीकृत करवाया गया था। बजट घोषणा के बाद परिणामस्वरूप कनवास की जनता के लिये बस स्टेण्ड के निर्माण हेतु 1 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कराते हुए मार्केटिंग बोर्ड के अधिकारियों को अविलम्ब निर्माण कार्य चालू करवाने के निर्देश दिए हैं। दैनिक नवज्योति ने कई बार सड़क की मांग को लेकर प्रमुखता से खबर प्रकाशित की है और आम जन को हो रही परेशानियों को लेकर सरकार और संबंधित विभागों को खबर के द्वारा अवगत करवाया है वही खबर का असर हुआ कि इस सड़क के निर्माण को लेकर स्वीकृति मिली है और जल्द ही काम शुरू होगा ऐसा सरकार के प्रतिनिधियों ने आश्वस्त किया है।

कोटा । नगरीय विकास विभाग की ओर से बंधा धर्मपुरा में गौशाला विस्तार के लिए भूमि का आवंटन करने की स्वीकृति का पत्र मिलते ही केडीए ने अगले ही दिन बुधवार को भूमि का आवंटन पत्र जारी कर दिया। कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से बंधा धर्मपुरा में 4 हैक्टेयर भूमि का आवंटन पत्र बुधवार को नगर निगम कोटा दक्षिण आयुक्त के नाम जारी कर दिया।  केडीए सचिव द्वारा जारी आवंटन पत्र में कहा गया है कि इस भूमि का आवंटन गौशाला विस्तार के लिए  नि:शुल्क किया जा रहा है। इसका उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जाएगा जिसके लिए आवंटन किया गया है। आवंटन की तिथि से एक साल में निर्माण कार्य शुरु कर 3 साल में पूरा करना होगा। इस भूमि का व्यवसायिक व अन्य प्रयोजन में उपयोग नहीं किया जा सकेगा। यदि अन्य प्रयोजन में इसका उपयोग किया गया तो आवंटन क निरस्त किया जा सकेगा। यह आवंटन 99 वर्षीय पट्टेधारी के आधार पर किया गया है।  गौरतलब है कि नगर निगम की ओर से बंधा  धर्मपुरा में गौशाला विस्तार के लिए केडीए सचिव को जून 2023 से ही पत्र लिखकर जमीन की मांग की जा रही थी। इस पत्र के संबंध में जमीन आवंटन की स्वीकृति के  लिए केडीए की ओर से पत्र को नगरीय विकास विभाग को भेज दिया था। वहां से स्वीकृति नहीं मिलने से आवंटन लम्बे समय से अटका हुआ था।  गौशाला समिति के अध्यक्ष जितेन्द्र सिंह ने बताया कि भूमि केआवंटन के संबंध में जब लोकसभा अध्यक्ष से आह्गर किया गया तो उनके प्रयास से भूमि आवंटन की स्वीकृति भी जारी हो गई और आवंटन पत्र भी जारी हो गया। अब इस भूमि पर गौशाला विस्तार कि या जा सकेगा। सूत्रों के अनुसार नगरीय विकास विभाग की ओर से आवंटन पत्र तो 8 जनवरी को ही जारी कर दिया गया है। जबकि यह केडीए को 21 जनवरी को प्राप्त हुआ है। 

कोटा । शहर में रोजाना नए नए मकान बन रहे हैं  व निर्माण कार्य हो रहे हैं। निर्माण कर्ता नगर निगम में स्वीकृति के लिए आवेदन भी कर रहे हैं लेकिन उन्हें स्वीकृति ही नहीं मिल रही है। जिससे वे बिना स्वीकृति के ही निर्माण कर रहे हैं। राज्य सरकार के बिल्डिंग बायलाज के अनुसार  कोई भी व्यक्ति यदि निर्माण कार्य करता है तो उसे नगर निगम या नगर विकास न्यास से निर्माण स्वीकृति लेनी पड़ती है। नगर निगम क्षेत्र में निगम से और न्यास क्षेत्र में न्यास से स्वीकृति लेना आवश्यक है। पहले जहां निर्माण स्वीकृति के लिए लोगों को आॅफलाइन आवेदन करना होता था। वहीं अब इस प्रक्रिया को आॅनलाइन कर दिया गया है। निर्माण कर्ता ई मित्र के माध्यम से आॅनलाइन आवेदन करना होता है। सभी औपचारिकताएं पूरी करने पर नियमानुसार 15 से 20 दिन में स्वीकृति जारी कर दी जाती है। लेकिन निगम में कई फाइलें एक साल से अधिक समय से अटकी हुई है। 

500 मीटर से अधिक से अधिक के भूखंड पर समिति देती है स्वीकृति
राज्य सरकार के नियमानुसार 500 मीटर से अधिक के भूखंÞड पर यदि कोई निर्माण करता है तो उसके लिए निर्माण की स्वीकृति भवन निर्माण स्वीकृति समिति द्वारा दी जाती है। राज्य सरकार ने इसके लिए महापौर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया हुआ है। कोटा दक्षिण में दो साल पहले समिति का गठन किया गया था।  जबकि 500 मीटर से कम के भूखंड पर डीटीपी के स्तर पर निर्माण स्वीकृति जारी की जाती है। यह स्वीकृति एम्पावर कमेटी  के माध्यम से दी जाती है। 

दो से तीन माह में बैठक का प्रावधान: नगर पालिका अधिनियम के तहत हर दो से तीन माह में निर्माण स्वीकृति समिति की बैठक होना आवश्यक है। लेकिन हालत यह है कि कोटा दक्षिण निगम में करीब एक साल से अधिक समय हो गया अभी तक निर्माण स्वीकृति समिति की बैठक ही नहीं हुई है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता से पहले ही इस समिति की बैठक हुई थी। उसके बाद से बैठक नहीं हुई। कभी लोकसभा चुनाव की आचार संहिता तो कभी अधिकािरयों के स्थानांतरण होने से बैठक नहीं हो सकी।  

500 मीटर अधिक निर्माण की 7  फाइलें लम्बित
नगर निगम कोटा दक्षिण क्षेत्र में 500 मीटर से अधिक के भूखंड पर निर्माण स्वीकृति की 7 पत्रावलियां लम्बित हैं। जबकि इससे कम के भूखंड पर निर्माण की 22 पत्रावलियां लम्बित हैं।

स्वीकृति नहीं मिलने पर भी निर्माण जारी
महावीर नगर विस्तार योजना निवासी लक्ष्मण सिंह ने बताया  कि जब आवेदन कर्ता द्वारा निर्माण के लिए आॅनलाइन आवेदन कर दिया जाता है तो निगम व न्यास को समय पर स्वीकृति जारी करनी चाहिए। स्वीकृति के लिए राशि भी जमा होती है। लेकिन निगम व न्यास समय पर स्वीकृति जारी नहीं करते। ऐसे में लोगों द्वारा निर्माण करवाना गलत नहीं है। इसमें उनकी गलती नहीं है। बिना स्वीकृति निर्माण कर रहे हैं तो गलत है।  तलवंडी निवासी महावीर सुमन का कहना है कि जब निर्माण स्वीकृति की आॅनलाइन  प्रक्रिया शुरू की है तो समय पर स्वीकृति मिलनी चाहिए। स्वीकृति समय पर जारी नहीं करके निगम अधिकारी गलती कर रहे हैं फिर बाद में निर्माण कर्ता की गलती बताकर व निर्माण को अवैध बताकर उसे तोडने की कार्यवाही करते हैं। जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए।  जवाहर नगर निवासी महेश सिंघल का कहना है कि एक से डेढ़ साल हो गया बोर्ड की बैठक ही नहीं हो रही निर्माण समिति की बैठक एक साल से नहीं होना कोई बड़ी बात नहीं है।  

 पहले विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनाव की आचार संहिता जल्दी-जल्दी लगने से निर्माण समिति की बैठक नहीं हो सकी। हालांकि निर्माण संबंधी अधिक पत्रावलियां लम्बित नहीं है। फिर भी जो पत्रावलियां हैं उनका निस्तारण करने के लिए शीघ्र ही समिति की बैठक की जाएगी। 
  -राजीव अग्रवाल, महापीर व अध्यक्ष भवन निर्माण स्वीकृति समिति, नगर निगम कोटा दक्षिण

जयपुर। केंद्र सरकार से राजस्थान को 175 इलेक्ट्रिकल बसें और मुहैया करवाई जाएगी। केंद्र 500 ई बसों की पहले ही मंजूरी प्रदान कर चुका है।

यूडीएच के प्रमुख शासन सचिव टी रविकान्त ने शुक्रवार को वीसी के ज़रिए बैठक लेते हुए प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना जल्द धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। प्रमुख सचिव ने 

अधिकारियों को टाइमलाइन तय कर प्रभावी कार्ययोजना बनाने को कहा। केंद्र से बसें आने से पहले चार्जिंग व सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ -साथ रूट मैप तैयार किया जाए। केंद्र ने पहले 500 ई बस राजस्थान को दी थी, अब 175 और मिलेंगी।

शाहाबाद। उपखंड मुख्यालय शाहाबाद क्षेत्र में प्रधानमंत्री द्वारा प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महा अभियान के अंतर्गत शाहाबाद पंचायत समिति क्षेत्र में रोड स्वीकृत किए गए। इसमें से एक रोड शाहाबाद पंचायत समिति की ग्राम पंचायत निवाड़ी से भगवंतपुरा नागोरी के लिए स्वीकृत किया गया। जिसका कार्य प्रारंभ ठेकेदार को 11 मार्च 2024 से करना था तथा कार्य पूर्ण करने की तारीख 10 अक्टूबर 2024 तक रोड को बनाकर कार्य संपन्न करना था परंतु लापरवाही के चलते प्रधानमंत्री जनजाति महाअभियान के रोड का कार्य भी प्रारंभ नहीं किया गया जबकि कार्य समापन की तारीख नजदीक आ चुकी है और लोगों को मजबूरी में कीचड़ और पानी में होकर गुजरना पड़ रहा है। नागौरी निवासी प्रेम भील, बाबूलाल, मोहन, रमेश, टोल सिंह, धनु भील आदि ने बताया के बरसात के समय में रास्ते में इतना पानी हो जाता है। जिस पर निकलना मुश्किल हो जाता है। सबसे अधिक समस्या बच्चों को आती है।  बरसात में बच्चे पानी में होकर गुजरते हैं और स्कूल जाते हैं। साथ ही मोटरसाइकिल चालक वाहन चालक चोटिल हो रहे हैं। 

सबसे अधिक परेशानी महिला और बच्चों को
नागौरी भगवंतपुर ग्राम के लोगों ने बताया कि सबसे अधिक परेशानी रोड नहीं बनने से महिला और बच्चों को हो रही है। जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो दो से ढाई फीट पानी में होकर गुजरना पड़ता है। कई बार बच्चे गिर जाते हैं और उनकी स्कूल ड्रेस किताबें आदि गीली हो जाती है। महिलाओं को भी अपनी खेती-बाड़ी एवं रोजमर्रा के कामों के लिए पानी में होकर गुजरना पड़ता है। जिसमें विषैला जीव जंतुओं का डर हमेशा लगा रहता है। रात्रि के समय यदि कोई आवश्यक कार्य हो तो पानी में होकर ही गुजरना पड़ता है। स्वीकृत होने के बाद भी ठेकेदार की लापरवाही से कार्य प्रारंभ नहीं किया गया इसका खामियाजा गांव के लोग भुगत  रहे हैं। 

ठेकेदार को करवाया कई बार अवगत
ग्रामीण धुनु भील, बाबूलाल ने बताया कि कई बार उक्त कार्य को लेकर ठेकेदार से  संपर्क किया गया परंतु उसके द्वारा फिर भी कार्य प्रारंभ नहीं किया जा रहा जबकि बोर्ड लगा हुआ है। जिस पर लिखा है निवाड़ी भगवंतपुर नागौरी रोड स्वीकृत राशि लगभग 24 लाख, कार्य प्रारंभ करने की तारीख 11 मार्च 2024 कार्यपूर्ण करने की तारीख 10 अक्टूबर 2024 ग्रामीण विकास भारत सरकार की वित्तीय सहायता से स्वीकृत रोड को बनाने में ठेकेदार एवं विभाग द्वारा लापरवाही की जा रही है उक्त कार्य सार्वजनिक निर्माण विभाग शाहाबाद की देखरेख में संपन्न होना है। कितने महीने  गुजर जाने के बाद भी ठेकेदार द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया जिससे नागोरी गांव के लोगों में रोष  बना हुआ है तथा जिला कलक्टर से मांग की है कि उक्त कार्य को शीघ्र प्रारंभ कराया जाए जिससे लोगों को कीचड़ और पानी आदि में होकर गुजरने से राहत मिल सके। 

इनका कहना है 
बरसों से हम निवाड़ी से नागौरी रोड की मांग करते आ रहे थे। प्रधानमंत्री द्वारा वह मांग पूरी की गई परंतु लापरवाही के चलते कार्य प्रारंभ नहीं किया गया और बरसात के समय में हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। 
- रमेश भील, निवासी, नागोरी। 

कई बार ठेकेदार को उक्त कार्य चालू करने के कहा गया परंतु कार्य प्रारंभ नहीं किया गया। जिस गांव के लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हम जिला कलक्टर से मांग करते हैं उक्त कार्य को प्रारंभ किया जाए जिससे लोगों को कीचड़ में होकर ना गुजरना पड़े। 
- धनु भील,  निवासी नागोरी।

मेरे द्वारा कई बार ठेकेदार को निवाड़ी से नागोरी रोड का कार्य प्रारंभ करने के लिए कहा गया परंतु उसके द्वारा कार्य प्रारंभ नहीं किया गया।  मैं खुद ग्राम नागोरी की निवासी हूं। पंचायत निवाड़ी पहुंचने में बरसात के समय में सबसे अधिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। 
- कमली बाई, सरपंच, ग्राम पंचायत निवाड़ी पंचायत समिति शाहाबाद। 

निवाड़ी से नागौरी रोड का कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाएगा उक्त रोड काम को लेकर संवेदक ठेकेदार नोटिस भी दे रखा है। शीघ्र कार्य प्रारंभ किया जाएगा। जिससे लोगों को परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। काम में किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं  की जाएगी। 
- हरिप्रसाद मीणा, अधिशासी अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, शाहाबाद।

टोक्यो। जापान की कैबिनेट ने साल 2024 के लिए रिकॉर्ड 56 अरब डॉलर के रक्षा बजट को मंजूरी दी है। जापान के मंत्रिमंडल ने ये मंजूरी दी है, जो पिछले साल के मुकाबले 16 प्रतिशत अधिक है। जापान का वित्तवर्ष मार्च से शुरू होता है और प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा सरकार ने पांच साल के सैन्य शक्ति निर्माण कार्यक्रम की घोषणा की थी। जापान केवल आत्मरक्षा के लिए सैन्य बल की नीति पर चल रहा था जिसे बदलकर अब वह अपनी ताकत को मजबूत कर रहा है।

मार्च से शुरू होने वाले वित्त वर्ष के लिए 7.95 हजार अरब येन के बजट से उत्तर कोरिया और चीन तक मार करने में सक्षम लंबी दूरी की मिसाइलों की तैनाती में तेजी आएगी और सेना एफ-35 स्टील्थ लड़ाकू विमान और अन्य अमेरिकी हथियारों के साथ अपनी ताकत को मजबूत कर सकेगी। जापान की सेना अपने सहयोगियों के साथ मिलकर और आक्रमक रुख अपना रही है।

300 अरब डॉलर खर्च करेगा जापान
जापान ने सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए 2027 तक 43 हजार अरब येन (300 अरब अमेरिकी डॉलर) खर्च करने की योजना बनाई है। इसी के साथ जापान, अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा देश बन जाएगा जो अपनी सेना पर सबसे अधिक खर्च करता है। जापान ने अगले साल के रक्षा बजट में लगभग 734 अरब येन (5.15 अरब अमेरिकी डॉलर) टाइप-12 क्रूज मिसाइलों और अमेरिका निर्मित टॉमहॉक्स के साथ-साथ अगली पीढ़ी की लंबी दूरी की मिसाइलों के विकास के लिए रखा है। जापान 3,000 किलोमीटर (1,864 मील) की रेंज वाली हाइपरसोनिक निर्देशित मिसाइलों के विकास के लिए 80 अरब येन (56.2 करोड़ अमेरिकी डॉलर) से अधिक खर्च करेगा।