जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जैसलमेर जिले में इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र के तहत एस्केप चैनल निर्माण के लिए 785.87 हेक्टेयर भूमि आवंटित करने की स्वीकृति दी है। यह एस्केप चैनल बाबा रामदेव सब ब्रांच की बुर्जी पर प्रस्तावित है।

सरकार के अनुसार, एस्केप चैनल के निर्माण से पश्चिमी राजस्थान के नहरी क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था को मजबूती मिलेगी। इससे किसानों को सिंचाई के लिए बेहतर जल सुविधा उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।

राज्य सरकार का कहना है कि पश्चिमी राजस्थान में सिंचाई सुविधाओं के विस्तार और जल संसाधनों के बेहतर प्रबंधन को प्राथमिकता दी जा रही है। जैसलमेर में एस्केप चैनल के निर्माण से क्षेत्र में नहरी तंत्र को और सुदृढ़ करने की उम्मीद है।

बारां में 11 सड़कों के निर्माण के लिए 26.40 हेक्टेयर भूमि आवंटित :

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने बारां जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत स्वीकृत 11 सड़कों के निर्माण के लिए 26.40 हेक्टेयर राजकीय भूमि आवंटित करने की मंजूरी दी है। यह भूमि छबड़ा, शाहबाद और बारां तहसीलों में वन भूमि पर प्रस्तावित सड़कों के निर्माण के लिए आवंटित की जाएगी।

भूमि आवंटन के बाद इन क्षेत्रों में सड़क निर्माण का रास्ता साफ होगा। इससे ग्रामीण और वन क्षेत्रों में आवागमन सुगम होने के साथ स्थानीय लोगों को बेहतर सड़क संपर्क मिलने की उम्मीद है। सड़क कनेक्टिविटी में सुधार से शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि और अन्य आवश्यक सेवाओं तक पहुंच आसान होगी।

राज्य सरकार के अनुसार, ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को मजबूत करना उसकी प्राथमिकताओं में शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत बारां जिले में 11 सड़कों के निर्माण से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर होने की उम्मीद है।

कोटा। एमबीएस अस्पताल परिसर स्थित जीएनएम हॉस्टल की नई बिल्डिंग को आखिरकार शुरू करने की कवायद पूरी हो गई है। लंबे समय से बंद पड़ी इस बिल्डिंग को चालू करने के आदेश जारी होने के बाद सफाई कार्य युद्धस्तर पर पूरा किया गया है। बजट स्वीकृति की प्रक्रिया जारी रहने तक पुराने हॉस्टल से मंगाए गए 25 बेडों के सहारे फिलहाल फर्स्ट फ्लोर के 10 कमरों का आज से  संचालन शुरू किया जा रहा है। नई बिल्डिंग में छात्राओं के लिए लाइट, पंखे और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाएं पूरी तरह चालू कर दी गई हैं।

साल भर पहले हैंडओवर अब शुरू
दैनिक नवत्योति ने 25 अगस्त काे प्रकाशित ''बजट और नियमों के पेंच में उलझी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं की सुविधाएं'' शीर्षक से प्रकाशित खबर में 4.08 करोड़ की लागत से नर्सिंग कॉलेज के लिए नए बनाएं गये हॉस्टल के पुरा होने के बाद एनआरएचएम ने करीब1 साल पहले तत्कालीन प्रिन्सीपल काे बिल्डिंग सौप दी थी। लेकिन संचालन के लिए जरूरी बैड़ व किचन की सुविधा के न होने के कारण इसे शुरू नही किया जा सका था। जिसके बाद एमबीएस असपताल के अधीक्षक ने उक्त मामले पर कमेटी बना कर इसे शुरू करने के लिए कवायद शुरू की थी।

दूर-दराज की गरीब छात्राओं को मिलेगी प्राथमिकता
जीएनएम संस्थान के तीनों सेमेस्टर में लगभग 180 सीटे है। जिनमें से ज्यादातर छात्राएं बाहर की अध्ययनरत हैं,जबकि इस नए हॉस्टल की कुल क्षमता 50 छात्राओं की है। हॉस्टल आवंटन में दूर-दराज के क्षेत्रों से आने वाली और आर्थिक रूप से कमजोर (गरीब) छात्राओं को प्राथमिकता दी जाएगी। जर्जर व असुरक्षित हो चुके पुराने हॉस्टल में रह रही 3 जीएनएम छात्राओं को सबसे पहले इस नई बिल्डिंग में शिफ्ट किया जाएगा।

सुरक्षा दीवार के लिए एनएचएम को लिखा पत्र
नर्सिंग कॉलेज के प्रिंसिपल ने बताया कि हॉस्टल की पीछे की बाउंड्री वॉल छोटी होने से सुरक्षा को लेकर चिंता बनी हुई है। आउटर हिस्से से चोरी की वारदातों को देखते हुए प्रशासन ने 27 तारीख को एनएचएम को पत्र भेजकर बाउंड्री वॉल को 2-2 फीट ऊंची कराने की मांग की है। 

वार्डन व महिला गार्ड संभालेंगी व्यवस्था
हॉस्टल का जिम्मा लंबे समय से कार्यरत वार्डन नीलम रावत संभाल रही हैं। सुरक्षा के लिहाज से 4 गार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा पुराने हॉस्टल में छात्राओं के साथ रह रही अनुभवी महिला गार्ड को भी नई बिल्डिंग में ही शिफ्ट किया जा रहा है, जिससे छात्राओं की सुरक्षा चाक-चौबंद रहे।

बजट आने तक हॉस्टल की क्षमता बढ़ाने के लिए प्रशासन अपने स्तर पर प्रयास कर रहा है। हमने अन्य लोगों से भी सहयोग की अपील की है जिससें की अधिक से अधिक छात्राओं को नए हॉस्टल में रहने की सुविधा मिल सके।
- हरिप्रसाद अग्रवाल, प्रिंसिपल जीएनएम नर्सिंग कॉलेज एमबीएस

 प्रशिक्षण संस्थान के प्रिंसीपल ने हॉस्टल के संचालन में आ रही कमियाें को उपलब्ध संसाधनों से हॉस्टल चलाने के लिए निर्देश मांगे थे नया बजट आने तक व छात्राओं को सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए हॉस्टल शुरू करने के लिए अनुमति दी गई है।
-डॉ. राकेश सिंह, अधीक्षक एमबीएस अस्पताल

जयपुर। संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (PKC-ERCP) परियोजना के तहत ईसरदा बांध के दूसरे चरण को आगे बढ़ाने की तैयारी तेज हो गई है। बांध को 262 आरएल (Reduced Level) मीटर तक भरने के लिए टोंक और सवाई माधोपुर जिलों में बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए बहुउद्देशीय विशेषज्ञ समिति भूमि का मूल्यांकन कर चुकी है। योजना के दूसरे चरण में कुल 4,089.3550 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण प्रस्तावित है। इसमें 1,633.2729 हेक्टेयर गैर-कृषि भूमि तथा 2,456.0821 हेक्टेयर सिंचित बहुफसल कृषि भूमि शामिल है।

भूमि अधिग्रहण टोंक जिले के 35 गांवों और सवाई माधोपुर जिले के 4 गांवों, यानी कुल 39 गांवों में किया जाएगा। इन गांवों का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 29,753.41 हेक्टेयर है, जिसमें से लगभग 13 प्रतिशत भूमि अधिग्रहित होगी। ईसरदा बांध का यह दूसरा चरण संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी परियोजना का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसका उद्देश्य चंबल बेसिन के जल का बेहतर उपयोग करते हुए प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में सिंचाई और पेयजल की दीर्घकालिक उपलब्धता सुनिश्चित करना है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद परियोजना के निर्माण कार्य को गति मिलने की उम्मीद है, जिससे भविष्य में जल संकट वाले क्षेत्रों को बड़ी राहत मिल सकेगी।

बेंगलुरु। कर्नाटक के निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्दारमैया ने जाते-जाते राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की तैयार की गयी 'सामाजिक और शैक्षणिक सर्वेक्षण रिपोर्ट' को मंजूर कर कांग्रेस नेतृत्व को असमंजस की स्थिति में खड़ा कर दिया है। उल्लेखनीय है कि सियासत में कभी-कभी ऐसे लम्हे आते हैं जब कोई सरकारी फाइल सिर्फ आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उसका अपना एक अलग वजूद बन जाता है। कर्नाटक की जातिगत सर्वेक्षण रिपोर्ट भी एक ऐसा ही मोहरा है। जहां निवर्तमान मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने जिस अफसरशाही इत्मीनान और राजनीतिक अंतिम रूप के साथ इसे मंजूर किया है, उसने खामोशी से वही काम करना शुरू कर दिया है, जो आंकड़े अक्सर सबसे बेहतर तरीके से करते हैं- 

ताकतवरों की नींद उड़ाना।

रिपोर्ट की मंजूरी देने की एक आम प्रक्रिया है लेकिन इसके भीतर ज्यादा दिलचस्प हलचल छिपी हुई है। राज्य के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार और पार्टी के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी अब खुद को ऐसी असहज स्थिति में पा रहे हैं, जहां उन्हें एक ऐसे दस्तावेज़ पर जवाब देना भारी पड़ रहा है। वे उसे पूरी तरह नजरअंदाज भी नहीं कर सकते। कर्नाटक के सियासी मिजाज के मंझे खिलाड़ी सिद्दारमैया ने शायद वही किया है, जो तजुर्बेकार सियासतदान अक्सर सबसे बेहतर तरीके से करते हैं एक ऐसा माहौल छोड़ जाना, जो कानूनी तौर पर तो बिल्कुल साफ-सुथरा हो लेकिन राजनीतिक रूप से काफी उलझा हुआ हो। यह रिपोर्ट एक बार मंजूर होने के बाद अब सिर्फ कोई सुझाव नहीं रह गयी है। यह एक ऐसा सवाल बन चुकी है, जो जवाब के इंतजार में है।

शिवकुमार के लिए यह मुद्दा फिलहाल सबसे अहम है और सीधे उनके क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। राज्य का जातीय समीकरण कभी भी हवा-हवाई नहीं होता। यह उन समुदायों के रूप में सामने आता है, जो पुरानी बातें याद रखते हैं, ऐतराज जताते हैं और एकजुट होते हैं। वोक्कालिगा समुदाय का एक वर्ग, जो पहले भी जातीय सर्वेक्षण को लेकर हुए विवादों को लेकर संवेदनशील रहा है, इसके क्रियान्वयन की दिशा में उठाए जाने वाले किसी भी कदम पर कड़ी और सतर्क निगाह रख सकता है। पद्धति और आंकड़ों पर बहस भले ही दफ्तरों में हो, लेकिन पहचान और प्रतिनिधित्व का सवाल सड़कों पर तय होता है।

राहुल गांधी की परेशानी का स्तर थोड़ा अलग है। जातिगत जनगणना के हक में उनका लंबे समय से चला आ रहा राजनीतिक रुख अब इसे अमली जामा पहनाने में टेडी खीर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने अपनी आदत के मुताबिक, इस सूरत-ए-हाल को नीति के विकास के रूप में नहीं, बल्कि एक सियासी विरोधाभास के तौर पर देखना शुरू कर दिया है। उनका तर्क है कि कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर एक भाषा बोलती है और राज्यों में दूसरी। कांग्रेस जैसा लाजिमी है, इस बात से सरासर इनकार करती है।

अब कांग्रेस के सामने दो रास्ते खुलते हैं, और दोनों में से कोई भी रास्ता आरामदेह नहीं है। अगर इस रिपोर्ट को लागू नहीं किया जाता है, तो इसके प्रशासनिक ईमानदारी और फिर उसके बाद आने वाली राजनीतिक हिचकिचाहट का एक और भारतीय उदाहरण बन जाने का खतरा है। इसने पिछड़े समुदायों और सामाजिक न्याय के पैरोकारों के बीच जो उम्मीदें जगाई हैं, वे इतनी आसानी से खत्म नहीं होंगी। ऐसी सूरत में इस रिपोर्ट को इस बात के लिए कम याद किया जायेगा कि इसमें क्या कहा गया था, बल्कि इस बात के लिए ज्यादा याद किया जायेगा कि इसके साथ क्या नहीं किया गया।

अगर इसे लागू किया जाता है, तो इसके नतीजे ज्यादा त्वरित और साफ तौर पर दिखाई देने वाले होंगे। आरक्षण का नये सिरे से निर्धारण समुदायों का प्रतिनिधित्व और जनसांख्यिकीय दावे सक्रिय रूप से राजनीति के केंद्र में आ जायेंगे। समर्थन और विरोध दोनों एक साथ खड़े होंगे। कानूनी पेचीदगियां सामने आ सकती हैं। प्रदर्शन शुरू हो सकते हैं तथा गठबंधन को संभालना और भी मुश्किल हो जायेगा। उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार के लिए इसका मतलब पार्टी के अनुशासन और अपने समुदाय की भावनाओं के बीच संतुलन बनाने की चुनौती होगी और श्री गांधी के लिए इसका मतलब अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता को उसकी तमाम अपरिहार्य उलझनों के साथ प्रशासनिक हकीकत में बदलना होगा। दोनों ही सूरतों में दबाव खत्म नहीं होता दिखाई दे रहा है।

यही वजह है कि राजनीतिक हलकों में सिद्दारमैया के इस रिपोर्ट को मंजूर किये जाने को सिर्फ कागजी या प्रक्रियात्मक कार्रवाई से बढ़कर देखा जा रहा है। इस जिम्मेदारी को पार्टी के भीतर खामोशी लेकिन मजबूती के साथ दूसरों के कंधों पर डालने के तौर पर देखा जा रहा है- एक तजुर्बेकार सियासतदान का यह तय करने का तरीका कि एक बार जो फैसला ले लिया गया, वह आराम से सिर्फ उनका ही होकर न रह जाए।

वॉशिंगटन। अमेरिका-ईरान के वार्ताकारों के बीच एक समझौता पत्र (एमओयू) पर सहमति बन गई है। रिपोर्टों के अनुसार, लेकिन दोनों ओर से अभी अंतिम सहमति मिलनी बाकी है। ट्रम्प प्रशासन ने इस बात की पुष्टि की है कि इस समझौते से मौजूदा युद्धविराम 60 दिन के लिए और बढ़ जाएगा। इस दौरान दोनों पक्ष ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने को लेकर बातचीत करेंगे। सूत्रों के अनुसार, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को अभी एमओयू पर हस्ताक्षर करने बाकी है। रिपोर्ट में एक अमेरिकी अधिकारी के हवाले से कहा गया है कि  ट्रंप एमओयू को मंजूरी देने से पहले इस पर विचार करने के लिए कुछ दिनों का समय चाहते है। 

मसौदे को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा: ईरान

ईरान की अर्ध-सरकारी समाचार एजेंसी तस्नीम ने तेहरान की वार्ताकार टीम के करीबी सूत्र के हवाले से इस बात से इनकार किया है कि ईरान की तरफ इसे अंतिम मंजूरी मिली है। सूत्र ने दावा किया है कि समझौते के मसौदे को अभी अंतिम रूप दिया जा रहा है और मंजूरी मिलने की स्थिति में ईरान इसकी सार्वजनिक रूप से घोषणा करेगा। 

इजरायल ने साधी चुप्पी

इजरायल ने गुरुवार के इन घटनाक्रमों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया जारी नहीं की, लेकिन चैनल 12 ने वरिष् इजरायली सूत्रों के हवाले से कहा कि उसे ऐसे कोई संकेत नहीं मिले हैं कि ईरान के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई ने इन शर्तों को मंजूरी दे दी है। इसलिए अभी ट्रंप के पास मंजूरी देने के लिए कुछ नहीं है। 

जयपुर । उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) की 131वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए ₹4938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह राशि कोटपुतली–किशनगढ़ एवं ब्यावर–भरतपुर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण कार्यों को गति देने के लिए स्वीकृत की गई है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने नसीराबाद–सरवाड़–केकड़ी–देवली सड़क (एसएच-26) के अपग्रेडेशन, केकड़ी बाईपास निर्माण तथा सड़क को दो लेन से चार लेन में विकसित करने हेतु ₹460 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा गोटन–बिलाड़ा–पुण्डल सड़क की मरम्मत के लिए ऋण राशि को ₹17 करोड़ से बढ़ाकर ₹27.87 करोड़ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने सहित कुल 33 नियमित और 2 अतिरिक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क परियोजनाओं के निर्माण में उपयोगिता और आमजन की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए, ताकि परियोजनाएं अधिक लाभकारी और प्रभावी साबित हों।

आरएसआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, वित्त विभाग की शासन सचिव टीना सोनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासन सचिव डी.आर. मेघवाल, सीई (भवन) सत्येन्द्र सिंह, आरएसआरडीसी के प्रबंध निदेशक सुनील जयसिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग की राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक शुक्रवार को शासन सचिवालय में मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास की अध्यक्षता में आयोजित हुई। बैठक में प्रधानमंत्री के नए 15 सूत्रीय कार्यक्रम और प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा करते हुए वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 182.69 करोड़ रुपए के 31 नए प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। मुख्य सचिव वी. श्रीनिवास ने योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता, जवाबदेही और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए निर्धारित लक्ष्यों को तय समय सीमा में पूरा करें तथा योजनाओं की नियमित मॉनिटरिंग की जाए। बैठक में छात्रवृत्ति योजनाओं, कौशल विकास कार्यक्रमों और अन्य कल्याणकारी गतिविधियों की प्रगति पर भी चर्चा हुई।

अल्पसंख्यक मामलात एवं वक्फ विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अश्विनी भगत ने बताया कि प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत स्वीकृत 2238 कार्यों में से लगभग 98 प्रतिशत कार्य पूर्ण किए जा चुके हैं। शेष कार्यों को भी इसी वित्तीय वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रगतिरत 37 कार्यों में से 5 कार्य अगले माह तक पूरे हो जाएंगे, जिनमें राजकीय महाविद्यालय सीकरी (भरतपुर), अल्पसंख्यक बालक छात्रावास मसूदा (अजमेर) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र गढ़ाजान, कामां (भरतपुर) के भवन निर्माण कार्य शामिल हैं।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में सोमवार को होने वाली मंत्रिमंडल की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिलने की संभावना है। पंचायत चुनाव टलने की अटकलों के बीच राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन के प्रस्ताव से सियासी हलचल तेज हो गई है। सूत्रों की मानें तो कैबिनेट की बैठक में राज्य ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन का प्रस्ताव लाया जाएगा। पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच इस आयोग के गठन को बेहद अहम माना जा रहा है। आयोग बनने के बाद ओबीसी आरक्षण का रास्ता साफ होगा।

सूत्रों के मुताबिक बैठक में जन्म-मृत्यु प्रमाणपत्र नियमावली 2026 को भी मंजूरी के लिए रखा जाएगा। साथ ही पशु चिकित्सा के छात्रों का इंटर्नशिप भत्ता चार हजार रुपये से बढ़ाकर आठ हजार रुपये करने का प्रस्ताव भी पेश होगा। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से लखनऊ के शहीद पथ स्थित डॉ. राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में 1010 बेड का मल्टी स्पेशिएलिटी इमरजेंसी सेंटर, टीचिंग ब्लॉक और नया ओपीडी ब्लॉक बनाने का प्रस्ताव आएगा।

इसके अलावा प्रयागराज के स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार के लिए भूमि हस्तांतरण का प्रस्ताव भी कैबिनेट के सामने रखा जाएगा। मिर्जापुर में निजी क्षेत्र की सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए आशय पत्र जारी करने के प्रस्ताव को भी हरी झंडी मिलने की उम्मीद है। बैठक में इन प्रस्तावों को मंजूरी मिलने के बाद प्रदेश में विकास कार्यों को और गति मिलेगी।

मुंबई। विशेषकर गोल्ड लोन के क्षेत्र में कारोबार करने वाली गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) मुथूट फिनकॉर्प ने प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के जरिये 4,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनायी है। कंपनी ने बताया कि उसके निदेशकमंडल ने नये इक्विटी शेयर जारी कर आईपीओ के जरिये 4,000 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। हालांकि अभी इस प्रस्ताव को नियामकीय मंजूरियां मिलनी शेष है। मुथूट फिनकॉर्प ने बताया कि वह बाजार की परिस्थितियों के हिसाब से आईपीओ लेकर आयेगा।

आईपीओ कंपनियों के लिए शेयर बाजारों में सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया है। नियमों के मुताबिक, सूचीबद्ध कंपनियों के कम से कम 25 प्रतिशत शेयर सार्वजनिक निवेशकों के पास होने चाहिए, यानी कंपनी के प्रवर्तक से अलग लोगों या संस्थानों के पास होने चाहिये। नयी सूचीबद्ध कंपनियों के लिए तीन साल के अंदर अपनी सार्वजनिक शेयरधारिता 25 प्रतिशत करनी जरूरी है जो वे सूचीबद्ध होते समय आईपीओ, उसके बाद ऑफर फॉर सेल (ओएफएफ) या दूसरे माध्यमों से शेयर बेचकर हासिल कर सकती हैं। जिन कंपनियों का बाजार पूंजीकरण 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें इसके लिए पांच साल तक और जिनका बाजार पूंजीकरण एक लाख करोड़ रुपये से अधिक है उन्हें 10 साल तक का समय मिल सकता है।

जयपुर। राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरा फैसला लेते हुए महंगाई भत्ते (डीए) में 2 प्रतिशत वृद्धि को मंजूरी दे दी है। वित्त विभाग द्वारा प्रस्तावित इस बढ़ोतरी की पत्रावली को वित्त मंत्री दिया कुमारी की स्वीकृति मिल चुकी है। इस निर्णय के बाद राज्य कर्मचारियों का डीए 58 प्रतिशत से बढ़कर 60 प्रतिशत हो जाएगा, जिससे हजारों कर्मचारियों और पेंशनर्स को सीधा लाभ मिलेगा। बताया जा रहा है कि वित्त विभाग ने अनुमोदन के लिए फाइल मंत्री को भेजी थी, जिस पर अब अंतिम स्वीकृति मिल गई है। वित्त विभाग जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी करेगा। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार पहले ही अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी के आदेश जारी कर चुकी है, जिसके अनुरूप राज्य सरकार ने भी यह निर्णय लिया है।

जयपुर। राज्य बजट 2025-26 में घोषित पेयजल सुदृढ़ीकरण योजनाओं के तहत पीसांगन, तबीजी और मसूदा क्षेत्रों में पाइपलाइन बिछाने एवं उच्च जलाशय निर्माण कार्य के लिए 9 करोड़ 16 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। संबंधित कार्यों के लिए प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति भी जारी कर दी गई है।

विभागीय जानकारी के अनुसार योजना को प्रभावी क्रियान्वयन के लिए तीन अलग-अलग पैकेजों में विभाजित किया गया है। प्रत्येक पैकेज के अंतर्गत क्षेत्रवार कार्यों की निविदा एवं तकनीकी प्रक्रिया पूरी कर निर्माण कार्य प्रगति पर है। परियोजना के पूर्ण होने पर इन क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और जल वितरण में स्थिरता आएगी। स्थानीय निवासियों को पर्याप्त दबाव से नियमित पानी उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। अधिकारियों का कहना है कि कार्यों की नियमित मॉनिटरिंग की जा रही है ताकि निर्धारित समयसीमा में निर्माण पूरा किया जा सके।

जयपुर। रेल मंत्री ने विभिन्न रेलवे स्टेशनों पर यात्री होल्डिंग एरिया विकसित करने की योजना को मंजूरी दी है। यह निर्णय नई दिल्ली स्टेशन पर यात्री होल्डिंग एरिया की सफलता को देखते हुए लिया गया है। होल्डिंग एरिया की मदद से नई दिल्ली स्टेशन दिवाली और छठ के दौरान होने वाली अत्यधिक भीड़ को आसानी से संभाल सकता है। होल्डिंग एरिया का निर्माण चार महीने के भीतर पूरा कर लिया गया।

होल्डिंग एरिया मॉड्यूलर डिज़ाइन में होंगे। इनका निर्माण स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर किया जाएगा। रेल मंत्री ने निर्देश दिया कि सभी होल्डिंग एरिया-2026 के त्यौहारी सीजन से पहले ही बन जाने चाहिए। उत्तर पश्चिम रेलवे के जयपुर, गांधीनगर जयपुर, अजमेर, जोधपुर और रींगस स्टेशनों पर होल्डिंग एरिया बनाने की मंजूरी दी गई है।