नई दिल्ली। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने राज्यसभा में अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों की वापसी निर्धारित प्रावधानों के अनुसार बताते हुए कहा कि सरकार नागिरकों को गैर कानूनी तरीके से विदेश भेजने वाले एजेंटों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई करेगी। जयशंकर ने अमेरिका से भारत भेजे जा रहे भारतीय नागरिकों के मुद्दे पर सदन में एक वक्तत्व देने के बाद उस पर विपक्षी दलों के सवालों को स्पष्टीकरण दे रहे थे। उन्होंने बयान में कहा कि सरकार केवल वैध आवागमन के पक्ष में हैं और अवैध गतिविधियों को रोकने का प्रयास करती है। अमेरिका से जो भी वापसी हो रही हैं, उनकी जांच की गयी है और आगे भी जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि अमेरिका से वापसी की प्रक्रिया में अंतराष्ट्रीय नियमों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। विदेश मंत्री ने वर्ष 2009 से लेकर 2024 तक अनधिकृत तरीके से गये नागरिकों की वापसी के आंकडों का हवाला देते हुए कहा कि यह कोई नया मुद्दा नहीं  है और इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित नियम और प्रक्रियायें अपनायी जाती हैं। उन्होंने कहा कि विदेशों और अमेरिका से वापसी की प्रक्रिया लगातार रही है और प्रतिवर्ष होती है। सभी की वापसी निर्धारित मानक प्रक्रिया से होती है। इसके लिए नागरिक और सैन्य विमानों का प्रयोग होता है। सरकार ने सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ख्याल रखा जाएगा और कानूनी प्रक्रिया पालन होगा।

जयशंकर ने वक्तव्य पर स्पष्टीकरण देते हुए कहा कि अमेरिका से 104 लोगों की वापसी की जानकारी सरकार को थी। सभी लोगों को दूतावास से मदद उपलब्ध करायी जाती है और जांच होती है और उनकी भारतीय नागरिकता प्रमाणित की जाती है। सरकार सभी मामलों में सहानुभूति का रवैया अपनाती है और आगे बढ़ती है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस संबंध में जानकारी दी गयी थी और सभी को दूतावास से मदद उपलब्ध दी गयी। उन्होंने कहा कि स्वदेश लौटायें जा  रहे लोगों की संपत्ति के संबंध में सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। विदेश मंत्री ने कहा कि स्वदेश लौट रहे नागरिकों से उनके विदेश जाने की जानकारी मांगी जा रही है जिसमें एजेंट का नाम भी पूछा जा रहा है ताकि अवैध प्रवासन रोका जा सके। इससे पहले सदन की कार्यवाही इस मुद्दे पर शून्यकाल के दौरान विपक्ष के हंगामे के कारण 12 बजे तक स्थगित की गयी थी और सभापति कक्ष में विपक्ष के साथ बैठक में सहमति बनी कि विदेश मंत्री दो बजे बजे बयान देंगे और स्पष्टीकरण मांगा जा सकेगा। सभापति जगदीप धनखड़ ने विदेश मंत्री का वक्तव्य, स्पष्टीकरण को विस्तृत और पर्याप्त बताया।