नई दिल्ली। कांग्रेस सांसद एवं राज्यसभा में पार्टी के उपनेता प्रमोद तिवारी ने राम मंदिर से जुड़े कथित चढ़ावा गबन मामले को लेकर आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। तिवारी ने गुरुवार को एक बयान में कहा कि मंदिर से करोड़ों रुपये की कथित संगठित चोरी के मामले में आरोपियों पर महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) लगाया जाना चाहिए और पूरे प्रकरण की जांच उच्चतम न्यायालय की निगरानी में करायी जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि यह कोई साधारण चोरी नहीं, बल्कि श्रद्धालुओं के चढ़ावे और चंदे की कथित संगठित लूट का मामला है। उन्होंने दावा किया कि पहले मंदिर से धन की चोरी की गयी, फिर उसे बाहर ले जाकर रिश्तेदारों के खातों में जमा कराया गया और बाद में उसे कथित रूप से काले धन से वैध धन में बदला गया।

उन्होंने कहा कि करोड़ों राम भक्तों की आस्था के साथ विश्वासघात हुआ है। उन्होंने सवाल उठाया कि इन लोगों को ट्रस्ट में किसने रखा था और इसकी जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा, यह पूरा मामला एक संगठित गिरोह की तरह संचालित हुआ है। दोषियों पर मकोका लगाया जाना चाहिए और मामले की जांच उच्चतम न्यायालय निगरानी में होनी चाहिए, ताकि सच सामने आ सके और दोषियों को सख्त सजा मिले।

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुडेÞ मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की पालना सुनिश्चित करने के लिए प्रकरण में स्वप्रेरणा से प्रकरण को जनहित याचिका के तौर पर दर्ज किया है। अदालत ने राज्य सरकार से पूछा है कि प्रदेश से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए अभी तक क्या कार्रवाई की है। वहीं अदालत ने केन्द्र सरकार व भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से जवाब देने के लिए कहा है। एक्टिंग सीजे एसपी शर्मा व जस्टिस मनीष शर्मा की खंडपीठ ने यह आदेश दिए।  खंडपीठ ने कहा कि कुत्तों के काटने की घटनाओं को रोकने के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। ये घटनाएं बच्चों और बुजुर्गों की जान के लिए खतरा बन सकती हैं। इसलिए राज्य अधिकारी और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नगर निगम और पशु चिकित्सा विभाग के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर ऐसी स्थितियों से निपटने के तरीकों के बारे में लोगों को जागरूक करने और निगरानी रखने के लिए कदम उठाए। इसके लिए एनजीओ को भी प्रोत्साहित करना चाहिए।

अदालत ने आगामी सुनवाई 3 अगस्त को तय की है। खंडपीठ ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि वे इंसानों की जान के लिए खतरा बन सकने वाले कुत्तों सहित सभी पालतू जानवरों का उचित पंजीकरण सुनिश्चित करें और इसके लिए एक समय-सीमा तय की जाए। वहीं पंजीकरण न कराने पर जुर्माने जैसे दंड का प्रावधान भी करें।

कार्रवाई की एक विस्तृत रिपोर्ट मांगी

अदालत ने राज्य सरकार को कहा कि वे मामले में स्थानीय नगर निकायों की ओर से की गई कार्रवाई की एक विस्तृत रिपोर्ट दाखिल करेंगे। यह रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट के उन निर्देशों की पालना में हो, जिसमें आवारा कुत्तों को हटाने के आदेश दिए गए थे। इसके अलावा केन्द्र व भारतीय पशु कल्याण बोर्ड से कहा है कि वे एक हलफनामा पेश कर बताए कि उन्होंने जिला स्तर पर पशु कल्याण बोर्ड स्थापित करने और कुत्ते के काटने से बचाव के लिए एसओपी बनाने के लिए क्या कदम उठाए।

सड़कों से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए अलग विंग हो

अदालत ने कहा कि सार्वजनिक सड़कों और उनके आसपास से आवारा कुत्तों को हटाने के लिए एक अलग विंग बनाई जाए। इसके साथ ही पकड़े गए कुत्तों का पशु जन्म नियंत्रण नियम, 2023 के अनुसार नसबंदी और टीकाकरण किया जाना चाहिए।

श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने मंगलवार को कहा कि कश्मीरी मटन व्यापारियों को रोके जाने और उन्हें परेशान किये जाने संबंधी रिपोर्टों को लेकर उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान से बात की है। यह बातचीत उन रिपोर्टों के बाद की गई है जिनमें कहा गया है कि माधोपुर और शंभू बॉर्डर पर ठेकेदार पशु मेला अधिनियम के नाम पर कश्मीरी मटन व्यापारियों को रोक रहे हैं और उन्हें परेशान कर रहे हैं।

महबूबा ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर में जानवरों का परिवहन करने वाले पशु व्यापारियों को हो रही दिक्कतों के बारे में मुख्यमंत्री मान से बातचीत की और सीएम मान ने इस मामले में तुरंत कार्रवाई का भरोसा दिया है। यह घटनाक्रम जम्मू-कश्मीर में मटन की कमी की बढ़ती आशंकाओं के बीच सामने आया है जब मटन डीलर्स एसोसिएशन की समन्वय समिति ने दूसरे राज्यों से पशुओं के आयात को अनिश्चित काल के लिए रोकने की घोषणा की।

एसोसिएशन ने आरोप लगाया है कि पंजाब में ठेकेदार एवं स्थानीय अधिकारी जम्मू-कश्मीर जाने वाले हर उस ट्रक पर 15,000 से 25,000 रुपये तक का गैर-कानूनी शुल्क लगा रहे हैं जिनमें पशुओं का परिवहन किया जाता है। इसके कारण दिल्ली, राजस्थान, अंबाला, अमृतसर और अन्य जगहों की मंडियों से पशुओं वाले ट्रकों की लोडिंग रोक दी गई है। समिति के सदस्यों ने कहा कि पंजाब से होकर पशुओं को ले जाना जोखिम भरा हो गया है जिससे व्यापारियों को तब तक सप्लाई रोकनी पड़ी है जब तक कि इस समस्या का स्थायी समाधान न हो जाए।

जम्मू-कश्मीर में हर साल 60,000 टन से ज़्यादा मटन की खपत होती है। दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और पंजाब से रोज़ाना लगभग 50 ट्रकों में 5,000 से ज़्यादा जानवर इस केंद्र शासित प्रदेश में लाए जाते हैं। व्यापारियों ने चेतावनी दी है कि इस रुकावट से शादी-ब्याह के मौसम में आपूर्ति पर असर पड़ सकता है क्योंकि इस दौरान मांग में लगभग 30 प्रतिशत की बढ़ोतरी होती है।

वाराणसी। बिहार के भोजपुर जिले में भरत तिवारी की एनकाउंटर में हुई मौत के बाद विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी क्रम में सोमवार को केसरिया भारत के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे और जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने प्रदेश अध्यक्ष गौरीश सिंह के नेतृत्व में दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की मांग को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को संबोधित ज्ञापन एडीएम द्वितीय विक्रमजीत सिंह को सौंपा।

सिंह ने कहा कि बिहार पुलिस द्वारा 17 जून को दिनदहाड़े भरत तिवारी का फर्जी एनकाउंटर कर हत्या कर दी गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस घटना में मानवीय मूल्यों की मर्यादा तार-तार कर दी गई, वहीं स्थानीय पुलिस ने भी अपने नैतिक दायित्वों का निर्वहन नहीं किया। उन्होंने कहा कि भारत सरकार द्वारा हार्डकोर नक्सलियों और आतंकवादियों को हिंसा का रास्ता छोड़कर सामान्य जीवन जीने के लिए पुनर्वास संबंधी अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, ताकि वे समाज की मुख्यधारा से जुड़ सकें। इसके विपरीत, भरत तिवारी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं था। दबे-कुचले लोगों की आवाज उठाने तथा आत्मसमर्पण करने के बावजूद उन्हें कई गोलियां मारकर सुनियोजित तरीके से मौत के घाट उतार दिया गया।

सिंह ने आरोप लगाया कि भरत तिवारी की हत्या के लिए जिम्मेदार लोगों के विरुद्ध अब तक कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया गया है, जो पूरी तरह विधि-विरुद्ध है। ऐसी परिस्थितियों में आरोपितों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई किया जाना आवश्यक और न्यायसंगत है, जिससे आम जनमानस में व्याप्त आक्रोश को शांत किया जा सके।

अजमेर। नीट के पेपर लीक की अफवाहों के बीच अब छात्र-छात्राओं को डराकर पैसे ऐंठने वाले शातिर ठग सक्रिय हो गए हैं। अजमेर में ऐसे ही एक डिजिटल ठग ने नीट परीक्षा के नाम पर एक छात्रा को जाल में फंसाकर हजारों रुपए हड़पने की कोशिश की। हालांकि, छात्रा की सूझबूझ और छात्रनेताओं की सजगता के चलते ठग की साजिश नाकाम हो गई। मामले की गंभीरता और पेपर लीक जैसे संवेदनशील विषय को देखते हुए अजमेर पुलिस के साथ-साथ राजस्थान पुलिस की स्पेशल विंग एटीएस और एसओजी भी इस मोबाइल नंबर और ठग के सुराग तलाशने में जुट गई हैं। पूरे मामले का खुलासा शनिवार शाम को हुआ, जब डीएवी कॉलेज के छात्रसंघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह ठाकुर, एबीवीपी छात्रनेता मोहित गहलोत और पीयूष शर्मा पीड़ित छात्रा की शिकायत लेकर पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचे। छात्रनेताओं ने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (सिटी) हिमांशु जांगिड़ को बताया कि कॉलेज की बीएससी प्रथम वर्ष की एक छात्रा के पास दो दिन पहले एक अज्ञात मोबाइल नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने दावा किया कि उसके पास नीट री-एग्जाम का ओरिजिनल पेपर है। यह पूरी तरह गोपनीय तरीके से लीक हो चुका है। उसने छात्रा से पेपर के बदले मात्र 30 हजार रुपए की डिमांड की।

बाकी लोग लेते हैं 1.5 लाख, हम सिर्फ 30 हजार

शातिर ठग ने छात्रा पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने के लिए कहा कि उसके पास समय बहुत कम है, इसलिए जल्दी फैसला करे। उसने झांसा देते हुए कहा, हम छात्र-छात्राओं की मदद के लिए सिर्फ 30 हजार रुपए ले रहे हैं। कुछ लोग तो हमसे यही पेपर लेकर आगे एक से डेढ़ लाख रुपए में बेच रहे हैं, उनके चक्कर में मत आना। अगर भरोसा नहीं है, तो वीडियो कॉल पर पेपर की झलक देख लो। छात्रा ने घबराने के बजाय इसकी जानकारी छात्रसंघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह को दी।

छात्रनेता को वीडियो कॉल पर दिखाई पेपर 

मामले की सच्चाई जानने के लिए छात्रसंघ अध्यक्ष कृष्णा सिंह ठाकुर ने खुद उसी नंबर पर कॉल कर पेपर की मांग की। जब कृष्णा ने पूछा कि 30 हजार वाले पेपर में से मुख्य परीक्षा में कितने सवाल आएंगे, तो ठग ने दावा किया कि पूरा का पूरा पेपर इसी में से आएगा। गारंटी मांगने पर बदमाश ने तुरंत वीडियो कॉल किया और स्क्रीन पर तेजी से पन्ने पलटाकर पेपर की झलक दिखाई, ताकि कोई स्क्रीनशॉट न ले सके। पैसे के लेन-देन के लिए शातिर बदमाश ने पहले फ्लिपकार्ट का रिडीम कोड बनाकर फोन-पे करने को कहा, और जब छात्रनेता ने असमर्थता जताई तो उसने ऑनलाइन स्कैनर भेजकर भुगतान करने का दबाव बनाया।

एटीएस और एसओजी ने संभाली कमान

एएसपी हिमांशु जांगिड़ ने मामले को बेहद संवेदनशील मानते हुए तुरंत कार्यवाहक पुलिस अधीक्षक उषा यादव को पूरी स्थिति से अवगत कराया। एसपी के निर्देश पर पुलिस की एक विशेष टीम ने  पीड़िता से संपर्क कर तकनीकी साक्ष्य जुटाए हैं। मामले के तार पेपर लीक माफिया से जुड़े होने की आशंका के चलते एटीएस और एसओजी को भी अलर्ट मोड पर डाल दिया गया है।

जयपुर 10 जून। जयपुर पुलिस आयुक्त श्री सचिन मित्तल ने खो नागोरियान क्षेत्र में संचालित अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुई अग्निकांड की घटना को अत्यंत गंभीरता से लेते हुए प्रारंभिक जांच में लापरवाही के लिए जिम्मेदार पाए गए थाना अधिकारी सहित आठ पुलिस कर्मिको को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जनसुरक्षा से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही को किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं किया जाएगा।

श्री मित्तल ने बताया कि अंतरिम जांच रिपोर्ट के आधार पर थानाधिकारी खो नागोरिया ओमप्रकाश मातवा सहित हेड कांस्टेबल अशोक, कांस्टेबल रामावतार , कांस्टेबल दिनेश, कांस्टेबल आसिफ ,कांस्टेबल हरेन्द्र ,कांस्टेबल अशोक  को निलंबित कर दिया गया है। साथ ही, पुलिस उपायुक्त पूर्व श्रीमती रंजीता शर्मा द्वारा घटना के तुरंत बाद ASI अमर सिंह एवं हेड कांस्टेबल पप्पू राम को सस्पेंड किया है।

पुलिस आयुक्त श्री मित्तल ने बताया कि घटना की निष्पक्ष, पारदर्शी एवं गहन जांच सुनिश्चित करने के लिए अतिरिक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) श्री अजय सिंह को जांच का दायित्व सौंपा गया है। उनके निर्देशन में एक जांच समिति का गठन किया गया है, जो घटना के सभी पहलुओं, संबंधित अधिकारियों की भूमिका तथा सुरक्षा मानकों के अनुपालन की विस्तृत जांच कर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी पाए जाने वाले व्यक्तियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

श्री मित्तल ने जयपुर शहर के सभी जिला पुलिस अधिकारियों  को निर्देशित किया है कि अपने-अपने क्षेत्रों में अवैध रूप से संचालित कारखानों, गोदामों, पटाखा भंडारण स्थलों एवं अन्य जोखिमपूर्ण गतिविधियों का विशेष सर्वे एवं निरीक्षण अभियान चलाया जाए। ऐसे प्रतिष्ठानों की पहचान कर उनकी विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाए तथा नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर तत्काल प्रभाव से आवश्यक कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।

श्री मित्तल ने निर्देश दिए कि थाना स्तर पर बीट अधिकारियों एवं पुलिस कर्मियों के माध्यम से डोर-टू-डोर सर्वे कर अवैध रूप से संचालित विस्फोटक सामग्री एवं पटाखों के भंडारण स्थलों की पहचान की जाए। अभियान के दौरान अवैध गतिविधियों में संलिप्त पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों को अभियान की प्रगति एवं की गई कार्रवाई की विस्तृत पालना रिपोर्ट निर्धारित अवधि में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

उन्होंने कहा कि इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके लिए सुरक्षा मानकों की नियमित समीक्षा एवं निगरानी की जाएगी। जयपुर पुलिस नागरिकों की सुरक्षा के प्रति पूर्णतः प्रतिबद्ध है तथा सार्वजनिक जीवन एवं संपत्ति को खतरे में डालने वाली किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

उन्होंने बताया कि जयपुर पुलिस द्वारा घटना के कारणों की गहन जांच की जा रही है तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए आवश्यक सुधारात्मक एवं निवारक कदम उठाए जा रहे हैं।

जयपुर। बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं और हादसों में हो रही मौतों पर अंकुश लगाने के लिए जयपुर रेंज पुलिस ने बड़ा यातायात अभियान चलाया। रेंज आईजी राहुल प्रकाश ने बताया कि 22 मई को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक चले विशेष अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 4138 वाहन चालकों के खिलाफ  कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाहन चलाने वालों पर सबसे ज्यादा सख्ती की गई। पुलिस ने ऐसे 1296 चालान किए। वहीं सीट बेल्ट नहीं लगाने वाले 621 वाहन चालकों के खिलाफ  भी कार्रवाई की गई। दुपहिया वाहनों पर तीन सवारी बैठाकर चलने वाले 301 लोगों के चालान काटे गए, जबकि तेज रफ्तार से वाहन चलाने वाले 425 चालक कार्रवाई की जद में आए।

शराब पीकर वाहन चलाने वाले 62 लोगों के खिलाफ  मोटर वाहन अधिनियम की धारा 185 के तहत कार्रवाई की गई। इसके अलावा रॉन्ग साइड वाहन चलाने वालों के खिलाफ  158, वाहन चलाते समय मोबाइल पर बात करने वालों के खिलाफ  70 और ओवरलोड सवारी बैठाने वाले वाहनों के खिलाफ  27 चालान किए गए। पुलिस ने अवैध ब्लैक फिल्म लगी गाड़ियों पर भी सख्ती दिखाई और 159 वाहनों के चालान किए। बिना नंबर या अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले 71 वाहनों पर भी कार्रवाई की गई। 

जयपुर।  खाद्य और पेय पदार्थों में मिलावट की रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी क्रम में आयुक्त खाद्य सुरक्षा और औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर डॉ. टी. शुभमंगला के निर्देशन में सीएमएचओ प्रथम डॉ. रवि शेखावत के नेतृत्व में दूध में मिलावट करने वाले विक्रेताओं, संग्रहकर्ताओं और मिलावटी दूध लेने वाली डेयरियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की गई। इसमें दो जगहों पर 1450 लीेटर मिलावटी दूध नष्ट कराया गया। खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शुक्रवार देर रात तक विभिन्न स्थानों पर औचक निरीक्षण और कार्रवाई कर कृष्णा दूध डेयरी, साहिब रामपुर अनोपूरा, कालाडेरा जयपुर से जांच के लिए दूध के नमूने लिए। डेयरी संचालक शायर चौधरी से संकलित दूध के स्रोतों की जानकारी भी जुटाई, ताकि मिलावटी दूध के पूरे नेटवर्क को तोड़ा जा सके। निरीक्षण में पाई गई कमियों के आधार पर संचालक को नोटिस जारी किया गया। नमूना लेने के बाद डेयरी में रखा लगभग 700 लीटर दूध बदबूदार पाए जाने पर मौके पर ही नष्ट कराया गया।

यहां भी कार्रवाई: खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का दल देर रात तक लगातार निरीक्षण करते हुए चीथवाड़ी क्षेत्र में मावा निर्माण इकाइयों को दूध सप्लाई करने वाले तीन टैंकरों का निरीक्षण किया। इनमें एसएस डेयरी घटवाड़ी, यादव दूध डेयरी मूंडरू और नारायणपुर-कोटपूतली निवासी जितेंद्र शर्मा के टैंकर शामिल थे। तीनों टैंकरों से दूध के नमूने लिए गए। जितेंद्र शर्मा के टैंकर में रखा लगभग 750 किलोग्राम दूध प्रारंभिक जांच में मानक स्तर का नहीं पाए जाने पर उसे भी नष्ट कराया गया।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने पेपरलीक मामले में एनटीए अध्यक्ष के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे गैर जिम्मेदाराना बयान बताया है। गहलोत ने कहा है कि एनटीए के अध्यक्ष प्रदीप जोशी ने संसदीय समिति के सामने कहा है कि वे नहीं मानते कि नीट का पेपर लीक था। एक तरफ एनटीए ने पेपर रद्द तक कर दिया है और दूसरी तरफ एनटीए अध्यक्ष ऐसे गैर-जिम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। ऐसा लगता है कि राजस्थान सहित देशभर में बड़ी संख्या में लोगों के सड़कों पर आने के बाद भी इनकी आंखें नहीं खुल रही हैं। 

कल जयपुर में पीसीसी द्वारा आयोजित घेराव में हजारों लोग उमड़ आए परंतु भाजपा की सरकार और प्रशासन अभी गहरी नींद में सो रहे हैं। वैसे तो भाजपा सरकारें हर मामले में तुरंत बुलडोजर भेज देती हैं परंतु नीट पेपर लीक में भाजपा नेता पकड़े गए हैं इसलिए आज तक कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई है। यह दिखाता है कि कहीं न कहीं इस पेपर लीक को भाजपा एवं सरकार के बड़े नेताओं का संरक्षण प्राप्त है इसलिए इसे छिपाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

छपरा। बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मंगलवार को कहा कि सहयोग शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा, और यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। सम्राट चौधरी ने आज सारण जिले के सोनपुर प्रखंड स्थित डुमरी बुजुर्ग पंचायत में ‘सबका सम्मान, जीवन आसान’ अभियान के तहत आयोजित ‘सहयोग शिविर’ का दीप प्रज्ज्वलित कर शुभारंभ किया।

इस अवसर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि लोगों की समस्याओं का त्वरित समाधान और उन्हें न्याय दिलाना ही ‘सहयोग शिविर’ का मूल उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि शिविर में प्राप्त आवेदनों का हर हाल में 30 दिनों के भीतर निष्पादन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि निर्धारित समय सीमा में कार्रवाई नहीं हुई तो संबंधित अधिकारी 31वें दिन स्वतः निलंबित माने जाएंगे। उन्होंने बताया कि आवेदन मिलने के 10वें, 20वें और 25वें दिन संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया जाएगा, जिससे समय पर समस्याओं का समाधान सुनिश्चित हो सके।

मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विकसित और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार को समृद्ध बनाना चाहते हैं तथा ‘सहयोग शिविर’ इस दिशा में महत्वपूर्ण माध्यम बनेगा।उन्होंने कहा कि सरकार ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों की समस्याओं के समाधान के लिए प्रतिबद्ध है।

भरतपुर। राजस्थान में धौलपुर के कंचनपुर थाना क्षेत्र में अब्दुलपुर गांव में अंधविश्वास के चलते कथित अपशकुन से बचने के लिए एक महिला की उसके पति द्वारा हत्या कर दिए जाने की झूठी खबर से पुलिस को भागदौड़ करनी पड़ गई। पुलिस सूत्रों ने रविवार को बताया कि अब्दलपुर गांव निवासी आशा देवी के सिर पर कौआ बैठने को परिवार ने अपशकुन मानकर अनिष्ट टालने के लिए आशा देवी की एक बेटी शिवानी ने अपनी बड़ी बहन रजनी एवं रिश्तेदारों को आशा देवी की उसके पति द्वारा हत्या कर देने की झूठी खबर दे दी।

?इस खबर के बाद रजनी चौहान अपनी सास के साथ थाने पहुंची और प्राथमिकी दर्ज कराई। जानकारी होने पर पुलिस भी तुरंत अब्दलपुर गांव पहुंची तो देखा कि जिस महिला आशा देवी की हत्या की सूचना दी गई थी वह घर में चारपाई पर बैठी थीं। पुलिस अब झूठी खबर फैलाने वाली महिला के खिलाफ कार्रवाई पर विचार कर रही है।

जयपुर। कालवाड़ थाना पुलिस ने चोरी की 10 मोटरसाइकिलें बरामद कर दो आरोपियों राहुल मीणा निवासी आलाकाबास ढूंढरी हिंगोनिया  जोबनेर और सुरेश कुमार भौचल्या निवासी इटावा रेनवाल को गिरफ्तार किया है। राहुल मीणा के खिलाफ  वाहन चोरी के कई मामले पहले से दर्ज हैं। पुलिस उपायुक्त प्रशांत किरण ने बताया कि 12 मई 2026 को रामजीपुरा कलां निवासी संजय कुमार माछलपुरिया ने कालवाड़ थाने में बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज कराई। इसके बाद पुलिस टीम ने सीसीटीवी फुटेज खंगाले, मुखबिर तंत्र सक्रिय किया और तकनीकी विश्लेषण के जरिए आरोपियों तक पहुंची।

14 मई को पुलिस ने आरोपी राहुल मीणा और चोरी की बाइक खरीदने वाले सुरेश कुमार भौचल्या को गिरफ्तार किया। आरोपियों की निशानदेही पर अलग-अलग थाना क्षेत्रों से चोरी की 10 बाइकें बरामद की। आरोपियों ने कालवाड़ क्षेत्र से 1, करधनी क्षेत्र से 4, झोटवाड़ा क्षेत्र से 4 और करणी विहार क्षेत्र से 1 बाइक चोरी की वारदात कबूल की।