कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने आरजी कर बलात्कार और हत्या मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में शुक्रवार को कोलकाता पुलिस के पूर्व पुलिस आयुक्त विनीत गोयल और दो अन्य आईपीएस अधिकारियों इंदिरा मुखर्जी तथा अभिषेक गुप्ता को निलंबित कर दिया। उल्लेखनीय है कि तब गोयल कोलकाता (उत्तर) में पुलिस आयुक्त थे और 9 अगस्त, 2024 को आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 31 साल की पोस्टग्रेजुएट ट्रेनी डाक्टर की बलात्कार के बाद उसकी हत्या कर दी गई थी। मुखर्जी और गुप्ता उस समय अलग क्षेत्रों में उपायुक्त के पद पर तैनात थे।

सीएम अधिकारी ने कहा कि इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है और इसकी विभागीय जांच होगी क्योंकि "वे पीड़ित के परिवार वालों को रिश्वत देने में शामिल थे और कम से कम एक अधिकारी ने कोलकाता पुलिस या गृह मंत्रालय से बिना किसी लिखित आदेश के संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया था।" गौरतलब है कि सरकारी अस्पताल में बलात्कार और हत्या के बाद दुनियाभर में बड़े पैमाने पर विरोध-प्रदर्शन भी हुए थे। इस मामले को सीबीआई को सौंपे जाने से पहले कोलकाता पुलिस ने 33 साल के एक पुलिस स्वयंसेवक संजय रॉय को गिरफ्तार किया था।

मुख्यमंत्री ने फैसले की घोषणा करते हुए कहा कि यह कार्रवाई उस घटना पर कोलकाता पुलिस के जवाब की समीक्षा के बाद की गई, जिसे बहुत गलत तरीके से हैंडल किया गया था। सीएम अधिकारी ने कहा कि चूंकि उनके पास गृह मंत्रालय भी है इसलिए उन्होंने कोलकाता पुलिस के प्रारंभिक जवाब और घटना से निपटने की जांच के तथा अन्य तथ्य खोजने के लिए मुख्य सचिव और गृह सचिव को शामिल किया था। सीएम अधिकारी ने हावड़ा के नबन्ना में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, "मैंने उनसे आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में अपराध के तुरंत बाद उठाए गए कदमों का पता लगाने और विस्तृत विवरण बताने के लिए कहा था। इसके बाद मुझे एक खोजी रिपोर्ट सौंपी गई।" सीएम अधिकारी ने यह भी कहा कि प्राथमिकी दर्ज करने और जांच करने में ऊंचे स्तर पर कमियां थीं। उन्होंने पीड़ित की मां रत्ना देबनाथ के आरोपों का भी जिक्र किया कि राज्य प्रशासन की तरफ से काम कर रहे दो पुलिस अधिकारियों ने उन्हें रिश्वत देने की कोशिश की और पैसे दिए। सीएम अधिकारी ने एक संवाददाता सम्मेलन के दौरान एक उपायुक्त के व्यवहार पर भी सवाल उठाए।

जयपुर। जयपुर में जयपुर आरटीओ प्रथम द्वारा अधिकृत मोटर ड्राइविंग स्कूलों पर बड़े स्तर पर डिकॉय ऑपरेशन कर औचक निरीक्षण किया गया। आरटीओ राजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि व्यावसायिक वाहनों के ड्राइविंग एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जारी करने वाले 6 स्कूलों की जांच में गंभीर अनियमितताएँ सामने आईं। अधिकांश स्कूलों का अस्तित्व केवल कागज़ों में पाया गया, न उनके पास प्रशिक्षण वाहन थे और न ही आवश्यक संसाधन।

जांच में सामने आया कि प्रति अनुभव प्रमाण पत्र 3 से 5 हजार रुपये तक वसूले जा रहे थे और फॉर्म-5 जारी होने के बाद भारी वाहन लाइसेंस बनाए जा रहे थे। नियमों के अनुसार हैवी लाइसेंस के लिए 30 दिन का प्रशिक्षण और कम से कम 15 घंटे का सघन अभ्यास जरूरी है, लेकिन बिना प्रशिक्षण के ही पिछले तीन महीनों में 500 से अधिक प्रमाण पत्र जारी कर दिए गए। ट्रकों में जीपीएस अनिवार्य होने के बावजूद व्यवस्था नहीं मिली। अब सभी स्कूलों को निलंबन नोटिस जारी किए गए हैं। सात दिन में जवाब नहीं मिलने पर लाइसेंस निलंबित कर पुराने प्रमाण पत्र भी निरस्त किए जाएंगे।

जयपुर। महेश नगर थाना पुलिस और डीएसटी टीम ने शुक्रवार को स्वेज फार्म स्थित पांछा क्लब पर छापामारी कर 10 हुक्के और भारी मात्रा में फ्लेवर्ड तम्बाकू बरामद किया है।

पुलिस उपायुक्त दक्षिण राजर्षिराज ने बताया कि आरोपी मैनेजर रामखिलाड़ी मीणा ठीकरिया बांदीकुई दौसा सहित शुभम चौधरी चिमनपुरा को गिरफ्तार किया। मौके पर हुक्का पी रहे 4 युवकों पर भी कोटपा एक्ट के तहत जुमार्ना लगाया। पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है।

कोटा। मादक पदार्थ विरोधी अभियान के तहत केन्द्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो (CBN) कोटा की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कोटा झालावाड़ हाईवे स्थित मदाना टोल प्लाजा पर 2 बोलेरो पिकअप से 938.300 किलोग्राम अवैध डोडा चूरा बरामद किया है। यह डोडा चूरा लहसुन के 104 बैगों में छिपाकर ले जाया जा रहा था। CBN को सूचना मिली थी कि मंदसौर से नागौर की ओर अवैध डोडा चूरा ले जाया जा रहा है। इसके बाद टीम ने निगरानी कर दोनों संदिग्ध वाहनों को रोककर तलाशी ली।

सुरक्षा कारणों से तलाशी CBN कार्यालय में ली गई, जहां बड़ी मात्रा में डोडा चूरा बरामद हुआ। कार्रवाई में तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। दोनों वाहन और बरामद माल जब्त कर लिया गया है। CBN ने नशा तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई जारी रखने की बात कही है और आमजन से सूचना साझा करने की अपील की है।

कोटा। जिले में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत खाद्य विभाग ने मिलावटखोरों के खिलाफ व्यापक कार्यवाही देखने को मिली । जनवरी 2025 से मार्च 2026 तक की 15 माह की अवधि में विभाग द्वारा की गई कार्रवाई के आंकड़े चौकाने वाले हैं। इस दौरान विभाग ने कुल 888 नमूने संग्रहित किए, जिनमें से 229 सैंपल फेल पाए गए। मिलावटखोरी के इन मामलों में सख्त रुख अपनाते हुए विभाग ने अब तक 10 लाख 
75 हजार रुपये का जुर्माना वसूला है।

दूध और घी-तेल के नमूनों पर रहा फोकस
खाद्य विभाग की टीम ने इस अवधि में सबसे ज्यादा शिकंजा डेयरी उत्पादों और तेल-घी के कारोबारियों पर कसा। आंकड़ों के अनुसार, विभाग ने दूध के 54 और दूध से निर्मित खाद्य पदार्थों के 203 नमूने लिए। वहीं, मिलावट की आशंका को देखते हुए घी व तेल के 194 सैंपल भरे गए। इसके अतिरिक्त अन्य मिठाइयों के 37 तथा 400 अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल लेकर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। इनमें से बड़ी संख्या में खाद्य सामग्री अमानक पाई गई, जिससे आम जनता की सेहत के साथ खिलवाड़ हो रहा था।

न्यायिक प्रक्रिया में तेजी, 55 में फैसला
नमूनों के फेल आने के बाद विभाग ने केवल नोटिस तक ही कार्रवाई सीमित नहीं रखी, बल्कि 155 प्रकरण न्यायालय में पेश किए। विभागीय सक्रियता का ही परिणाम है कि अब तक 55 मामलों में निर्णय भी आ चुका है, जिसमें दोषियों पर भारी आर्थिक दंड लगाया गया है। प्रशासन की इस सख्त कार्रवाई से मिलावट करने वाले गिरोहों में हड़कंप मचा हुआ है।

25 प्रतिशत से अधिक सेम्पल को मिला चैलेन्ज
कुल लिए गए नमूनों में से लगभग 25.7% नमूने मानकों पर खरे नहीं उतरे। जिसको लेकर विभाग की कार्यवाहियों पर मिलावट के विरुद्ध सक्रियता की आवश्यकता को दर्शाता है। वहीं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नरेन्द्र नागर का कहना है कि सेम्पल लेते समय परी तरह गाईड़ लाईन की पालना की जाती है। पूरी टीम मौके पर जाती है। अनुभव व तकनीकी टीम के द्वारा संस्तुति के बाद ही सेम्पल लिया जाता है।

67% में अदालती कार्यवाही
भेजे गये खाद्य पदार्थो के सेम्पल की बात करें तो यहां फेल हुए 229 नमूनों में से 155 मामलों को तुरंत न्यायालय में प्रस्तुत कर दिया है। जाेकि अभी विचारधीन है। ऐसे में विभाग द्वारा कार्यवाहियों के बाद न्यायालय में मामले की चुनौतियाें को लेकर किये गये प्रयासों में भी तेजी देखनें में आयी है। ऐसे में की गयी कार्यवाहियों की बात करें तो अदालत के द्वारा निर्णित मामलों के आधार पर देखा जाए तो औसतन 19,545 का जुर्माना प्रति उल्लंघनकर्ता लगाया गया।

सघन जांच अभियान रहेगा जारी
खाद्य सुरक्षा अधिकारियों का कहना है कि स्वास्थ्य से समझौता किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आने वाले गर्मी के दिनों में भी घी, तेल और दूध से बनी मिठाइयों की सैंपलिंग का दायरा और बढ़ाये जाने की बात कही जा रही है। डॉ. नागर ने बताया कि उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण वस्तुएं उपलब्ध करवाने के लिये विभाग की कार्यवाहियां जारी रहेंगी।

सेम्पल लेते समय परी तरह गाईड़ लाईन की पालना की जाती है। कार्यवाही करने के दौरान पूरी सर्तकता से कागजी कार्यवाही करवायी जाती है। हमारी विधि टीम भी कार्यवाहियों के लिये तैयारी करती है।
-डॉ. नरेन्द्र नागर, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी कोटा

कोटा। केस एक: कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्ते ने 13 अप्रैल को नदी पार क्षेत्र के तीरथ गांव में कार्रवाई करते हुए करीब 22 करोड़ रुपए की सरकारी जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराया है।

केस दो: केडीए की अतिक्रमण निरोधक टीम ने 11 अप्रैल को नदी पार क्षेत्र के नांता, बालिता, गिरधरपुरा, गामछ में अतिक्रमण के खिलाफ कर करीब 10 करोड़ की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया।

केस तीन: कोटा विकास प्राधिकरण की अतिक्रमण निरोधक टीम ने इसी साल 16 जनवरी को तालेड़ा क्षेत्र के तुलसी गांव में केडीए की जमीन पर हो रहे अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की। जिससे करीब 2.50 करोड़ की जमीन को अतिक्रमियों के कब्जे से मुक्त कराया।

ये तो वे उदाहरण हैं जो हाल ही में कोटा विकास प्राधिकरण के अतिक्रमण निरोधक दस्तों ने कार्रवाई करते हुए सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराया है। इनके अलावा भी शहर में सभी क्षेत्रों में बड़ी मात्रा में ऐसी सरकारी जमीनें हैं जिन पर अभी भी अतिक्रमियों के कब्जे हैं। करोड़ों-अरबों रुपए की बेशकीमती जमीनों पर बरसों से अतिक्रमण हो रहा है। जिन पर न तो अधिकारियों का ध्यान रहा और न ही पुलिस का। शहर में सबसे अधिक सरकारी जमीनों पर नदी पार क्षेत्र में अतिक्रमण व कब्जे हो रहे हैं।

देवली अरब समेत कई जगह पर हुई कार्रवाई
केडीए की ओर से पिछले कुछ समय से अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। यह कार्रवाई स्थायी रूप से और सरकारी व केडीए की जमीनों पर किए गए बरसों से अतिक्रमण के खिलाफ की जा रही है। केडीए की ओर से 9 अप्रैल को देवली अरब क्षेत्र में कार्रवाई कर 0.16 हैक्टेयर भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया। जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए से अधिक है। इसी तरह से खेड़ा जगपुरा में 5.38 हैक्टेयर यानि करीब 33 बीघा जमीन को मुक्त कराया। इसकी कीमत करीब 15 करोड़ रुपए बताई जा रही है। वहीं कंसुआ के शिव सागर थेगड़ा में भी सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई कर जमीन को मुक्त कराया। जिसकी कीमत करीब दो करोड़ रुपए है।

राम नगर में 35 भूखंड करवाए मुक्त
केडीए अधिकारियों के अनुसार अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। उसी के तहत गत दिनों राम नगर पत्थर मंडी में प्राधिकरण की योजना क्षेत्र में कार्रवाई करते हुए करीब 35 भूखंडों व पार्क को अतिक्रमण से मुुक्त करवाया। जिनकी कीमत करीब 40 करोड़ रुपए से अधिक है।वहीं धाकडख़ेड़ी व कंवरपुरा में भी बरसों से हो रहे अतिक्रमण को हटाकर 25 करोड़ की भूमि को मुक्त कराया गया।

नए गांव व एरिया शामिल होने से मिली जमीन पर है अतिक्रमण
केडीए के तहसीलदार सुरेन्द्र शर्मा ने बताया कि नगर विकास न्यास से कोटा विकास प्राधिकरण बनने के बाद शहर व आसपास के कई गांव व नए एरिया शामिल हुए हैं। जिनकी जमीन भी केडीए के खाते में आई है। ऐसे में वहां भी बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रहे हैं। शम्भूपुरा व बूंदी तक का क्षेत्र केडीए में शामिल हुआ है। यह पृूरा क्षेत्र नदी पार में आता है। ऐसे में इस क्षेत्र में ही करीब 12 हजार बीघा नई जमीन शामिल होने से यहां सबसे अधिक अतिक्रमण हो रहा है। इनके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी स्थायी अतिक्रमण हो रहे हैं। जिनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है।

इनका कहना है
केडीए सीमा में शामिल हुए नए एरिया में अधिक अतिक्रमण के मामले आ रहे हैं। केडीए टीम द्वारा अतिक्रणम के संबंध में नियमित सर्वे किया जा रहा है। उस सर्वे व अन्य लोगों के माध्यम से अतिक्रमण की जानकारी मिल रही है। उन जानकारियों के आधार पर हर महीने का शेड्यूल बनाकर अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। हाल ही में की गई कार्रवाई से करोड़ों की जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराया गया है। उन जमीनों पर केडीए की ओर से प्लानिंग की जाएगी। जिससे केडीए की आय हो सके।
- मुकेश कुमार चौधरी, सचिव कोटा विकास प्राधिकरण

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने जयपुर के सिरसी रोड पर प्रस्तावित सड़क चौड़ीकरण को लेकर चल रही बुलडोजर कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया है। एक दिन पहले ही करीब 300 मकानों और दुकानों पर लाल निशान लगाए गए थे और अतिक्रमण हटाने की तैयारी पूरी कर ली गई थी।

सिरसी पुलिया से सिरसी मोड़ तक करीब साढ़े चार किलोमीटर लंबे हिस्से में सड़क को मास्टर प्लान के मुताबिक 160 फीट चौड़ा करने की योजना पर काम चल रहा था। ये सड़क फिलहाल कई स्थानों पर 60 से 80 फीट चौड़ी है। इससे आवागमन प्रभावित होता है। इस मामले में राजस्थान हाईकोर्ट के आदेश के बाद जयपुर विकास प्राधिकरण ने अपनी कार्रवाई तेज कर दी थी। इस मामले में स्थानीय व्यापारियों और निवासियों ने कार्रवाई का विरोध करते हुए 15 दिन का समय मांगा था। व्यापारियों ने मुआवजा और पुनर्वास की मांग भी की थी।

कोटा। रेलवे कॉलोनी में लंबे समय से चली आ रही मित्र मंडली और गंदगी की समस्या पर प्रकाशित खबर का असर देखने को मिला है। 11 अगस्त 2025 को इस मुद्दे पर प्रमुखता से प्रतिबंध लगा दिया गया जिसके बाद रेलवे प्रशासन में गड़बड़ी आई और कॉलोनी की मुख्य सड़क पर निर्माण कार्य शुरू हो गया है। इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों को बड़ी राहत मिली है, जो लंबे समय से उजाड़, जंगल और अर्थव्यवस्था से जूझ रहे थे। कॉलोनी की मुख्य सड़क के दोनों तरफ लंबे समय से भक्तों के माध्यम से रेत, मलबा और वेस्टेज कंटेंट में जा रही थी, जहां से रास्ता संवारा गया था। ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल, क्लासिक बच्चों और बुजुर्गों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। खबर प्रकाशित होने के बाद रेलवे अधिकारियों ने माउज़ का निरीक्षण किया और सड़क की सफाई, समरूपता और नए स्तर का कार्य शुरू किया। अब निर्माण कार्य तेजी से जारी है, जिससे समशीतोष्ण गंदगी और कूड़ा-कचरा भी कम हो गया है।

रहवासियों की प्रतिक्रिया
हम काफी समय से इस समस्या से परेशान थे, लेकिन अब काम शुरू होने से राहत मिल गई है और उम्मीद है कि जल्द ही पूरी सड़क टूट जाएगी। बैल के दिनों में हालात और भी बुरे हो गए थे, लेकिन अब निर्माण कार्य शुरू होने से उम्मीद है कि स्थायी समाधान होगा।
- सोहेल मिर्जा, स्थानीय रहवासी

इनका कहना है
क्षतिग्रस्त उद्यमों के सुधार का कार्य योजनाबद्ध तरीकों से आगे बढ़ रहा है। विभिन्न उद्यमों के लिए मशीनें प्राप्त हो चुकी हैं, जिनमें से श्रमिकों के ऑर्डर भी जारी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि शेष भैया भी जल्द ही पूरा कर काम में तेजी लाएंगे। विभाग का प्रयास है कि कॉलोनी के निवासियों को जल्द से जल्द बेहतर सड़कों की सुविधा मिले और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना न करना पड़े।
- सौरभ जैन, वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कोटा

काठमांडू। नेपाल में पुलिस ने शनिवार सुबह नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (सीपीएन-यूएमएल) के अध्यक्ष और पूर्व प्रधानमंत्री के.पी. शर्मा ओली तथा पूर्व गृह मंत्री रमेश लेखक को उनके निवास स्थानों से गिरफ्तार कर लिया लिया। स्थानीय मीडया के अनुसार यह कार्रवाई पिछले साल 8 और 9 सितंबर को हुए जेन-जी विरोध प्रदर्शनों के दौरान की गई कथित हिंसक कार्रवाई से जुड़ी है।

इस आंदोलन के दौरान 19 लोगों की मौत हो गई थी। पुलिस की एक टीम ने शनिवार तड़के यह कार्रवाई की। उन्हें एक सुरक्षा घेरे में लेकर काठमांडू ले जाया गया। ओली सरकार में गृह मंत्री रहे रमेश लेखक को गिरफ्तार कर लिया गया है।

जयपुर। शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के अंतर्गत सीएमएचओ जयपुर द्वितीय की टीम ने मुहाना मंडी स्थित मैसर्स श्रीश्याम फूड इंडस्ट्री पर कार्रवाई कर मिलावट के संदेह पर 1000 किलो सॉस सीज किया। सीएमएचओ जयपुर द्वितीय डॉ. मनीष मित्तल ने बताया कि इस फैक्ट्री से उत्पादित श्रीश्याम ब्रांड सॉस का नमूना जांच रिपोर्ट में अनसेफ पाया गया था।

आयुक्तालय की ओर से रिकॉल और रिसेंपलिंग के निर्देश पर टीम उक्त फैक्ट्री पर पहुंची। मौके पर टीम की ओर से स्रैक्स सॉस और रेड चिली सॉस के नमूने लेकर शेष 1000 किलो सॉस में कलर मिला होने एवं अन्य कोई मिलावट होने का संदेह होने पर जांच रिपोर्ट प्राप्त होने तक सीज किया गया। मौके पर फैक्ट्री में विभिन्न प्रकार के फ्लेवर, सॉस, आचार आदि लगभग 150 किलो एक्सपायर पाए गए, जिन्हें मौके पर नष्ट कराया गया।

जयपुर। चिकित्सा विभाग की ओर से शुद्ध आहार-मिलावट पर वार अभियान के तहत जयपुर में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 43 हजार लीटर से अधिक घी मिलावट के संदेह पर जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा आयुक्त डॉ. टी शुभमंगला ने बताया कि जयपुर में श्याम विहार कॉलोनी, माचेड़ा स्थित फर्म गिरधर मिल्क फूड प्रोडक्ट भोग विनायक ब्राण्ड से घी का उत्पादन करती है। पूर्व में प्रतापगढ़ जिले में भोग विनायक ब्राण्ड घी के नमूने जांच रिपोर्ट में अनसेफ  पाए गए थे।

इस पर अतिरिक्त आयुक्त भगवत सिंह एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम डॉ. रवि शेखावत के निर्देशन में खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने मैसर्स गिरधर मिल्क फड प्रोडक्ट, माचेड़ा जयपुर पर पहुंचकर जांच की, तो पाया की फर्म का जो पता फूड लाइसेंस एवं कार्यालय रिकॉर्ड में है, वहां पर नहीं होकर चोरी-छिपे अन्य स्थान से घी का कारोबार कर रही थी, जो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम की पूर्ण अवहेलना है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी दल ने मौके पर पाया कि इस संस्थान पर एक अन्य फर्म जिसका नाम श्रीश्याम मिल्क फूड प्रोडक्ट है भी संचालित हो रही है। दोनों फर्मों के तीन गोदामों में भोग विनायक ब्राण्ड का 9065 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में, हरियाणा क्रीम ब्राण्ड का 17741 लीटर एवं नक्ष डेयरी ब्राण्ड का 16617 लीटर घी विभिन्न पैकिंग साइज में पाया गया। सभी ब्राण्ड के नमूने लेने के बाद इस 43 हजार 421 लीटर घी को मौके पर सीज किया गया।

जयपुर। शहर के परकोटे से यूनेस्को का विश्व धरोहर का ताज छिनने का खतरा मंडरा रहा है। कहीं भविष्य में यूनेस्कों की टीमें समीक्षा कर दर्जा वापस नहीं छीन लें, जैसा कि पहले ओमान और जर्मनी के स्थलों के साथ हो चुका हैं। परकोटे में अतिक्रमण, खराब पार्किंग सहित अन्य मानकों का पालन नहीं होने से ये हालात बने हैं। इस खतरे को भांपते हुए ताज के संरक्षण के लिए राज्य सरकार और स्थानीय प्रशासन ने सभी विभागों की एक स्पेशल कार्य योजना तैयार की हैं। गत दिनों मुख्य सचिव की अध्यक्षता में इस मुद्दें पर गहनता से मंथन के बाद कार्य योजना जारी की गई हैं।

विरासत प्रकोष्ठ को मिलेगी मजबूती
नगर निगम जयपुर को निर्देशित किया गया कि विरासत प्रकोष्ठ में लंबे समय से रिक्त पदों को तत्काल भरा जाए। विशेषज्ञों के अनुसार पर्याप्त मानव संसाधन और तकनीकी विशेषज्ञता के अभाव में ऐतिहासिक इमारतों के संरक्षण में कठिनाइयां आ रही थीं। नए पदस्थापन से संरक्षण कार्यों में तेजी आने की उम्मीद है।

दिसंबर 2026 तक लागू होगी कार्ययोजना
यह कार्ययोजना दिसंबर 2026 तक लागू करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसको तैयार करने के लिए अधिकारियों की टीमें परकोटा क्षेत्र का भ्रमण करेगी। वास्तविक स्थिति के आधार पर प्रस्ताव तैयार करेगी।

समितियां होंगी पूरी तरह सक्रिय
स्वायत्त शासन विभाग को निर्देश दिए गए कि तीन-स्तरीय विरासत समितियों को शीघ्र क्रियाशील किया जाए। समितियों से नीति निर्धारण, स्वीकृति और निगरानी की प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। बैठक में माना गया कि समितियों के सक्रिय न होने से विरासत संरक्षण के कार्यों में अपेक्षित गति नहीं आ पा रही थी।

मध्य 2026 तक पूरी होगी विरासत सूची
पिंक सिटी में स्थित सभी विरासत संरचनाओं और विरासती विशेषताओं की विस्तृत सूची वर्ष 2026 के मध्य तक तैयार कर ली जाएगी। यह सूची संरक्षण की प्राथमिकताएं तय करने और समय-समय पर अंतरराष्टÑीय संस्थाओं को जानकारी देने में सहायक होगी।