जयपुर। कोरोना के कारण दो साल तक बाधित रही पढ़ाई के बीच इस बार स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों का नया सेशन शुक्रवार से शुरू हो गया। सरकारी स्कूलों में लर्निंग लॉस को खत्म करने के लिए पिछली क्लासेज की पढ़ाई भी करवाई जाएगी, जबकि निजी अपने तरीके से इसका उपाय करेंगे। राज्य में एक लाख 78 हजार सरकारी व गैर सरकारी स्कूल में पढ़ाई शुरू हुई। प्रदेश में पिछले दिनों हिन्दी से अंग्रेजी माध्यम में तब्दील हुए दो सौ से ज्यादा स्कूल में रिक्त सीट्स पर एडमिशन भी शुक्रवार से शुरू हुए।  शिक्षा के बढ़ते कदम योजना के तहत सरकारी स्कूलों में इस बार पहले चार पीरियड के दो घंटे बीस मिनट तक पिछली क्लासेज की पढ़ाई होगी। जिस क्लास में स्टूडेंट आया है, उससे पीछे की दो क्लासेज की पढ़ाई की वर्कशीट तैयार की है। ये वर्कशीट सरकारी स्कूल्स तक पहुंचाई जा रही है। पहली से पांचवीं तक की छप चुकी है, जबकि छठी से आठवीं तक की प्रकाशित होकर पहुंचने वाली है। टीचर्स इन्हें पढ़ाएंगे और बाद में इसमें भरवाएंगे। इसी आधार पर कुछ मार्किंग भी हो सकती है।

कम ही बच्चे पहुंचे
स्टूडेंट्स की संख्या बेहद कम रही। वजह रही बरसात और नेटबंदी ने भी स्टूडेंट्स की संख्या को प्रभावित किया। गुरुवार शाम से शुरू हुई बरसात शुक्रवार सुबह भी जारी रही।

एडमिशन 15 जुलाई तक
सरकारी स्कूल में क्लास नौ व दस के लिए 15 जुलाई तक एडमिशन होंगे। क्लास एक से आठ तक कभी भी एडमिशन लेने की व्यवस्था पहले से लागू है।  

नहीं खुला ताला
गांधी नगर स्थित पोद्दार स्कूल में तो सुबह आठ बजे तक एक भी क्लासरूम का ताला तक नहीं खुला था। स्कूल में दो या तीन बच्चे ही पहुंचे थे। टीचर्स अपने रूम में बैठे बच्चों का इंतजार कर रहे थे। 

पटना। बिहार में पटना की एक विशेष अदालत ने एके-47 राइफल बरामदगी के मामले में मंगलवार को मोकामा से विधायक अनंत कुमार सिंह समेत दो दोषियों को 10-10 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

सांसदों और विधायकों के आपराधिक मामलों की सुनवाई के लिए पटना में गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश त्रिलोकी दुबे ने मामले में सजा के बिंदु पर दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद खुली अदालत में यह सजा सुनाई। फैसला सुनाते हुए विशेष न्यायाधीश ने कहा कि दोनों दोषियों विधायक सिंह और सुनील राम की उम्र और उनकी बीमारी को देखते हुए यह सजा सुनाई जा रही है। अदालत ने 14 जून 2022 को दोनों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था।

मामला वर्ष 2019 का है। आरोप के अनुसार, गुप्त सूचना के आधार पर पटना जिले के बाढ़ थाना की पुलिस ने सिंह के पैतृक गांव नदवा स्थित उनके आवास पर छापेमारी की थी और कथित रूप से एके-47 राइफल, कारतूस और हैंड ग्रेनेड बरामद किए जाने का दावा किया था। पुलिस ने सुनील राम को गिरफ्तार किया था। मामले की प्राथमिकी बाढ़ थाना कांड संख्या 389 /2019 के रूप में 16 अगस्त 2019 को दर्ज की गई थी। प्राथमिकी में सिंह और सुनील कुमार को नामजद अभियुक्त बनाया गया था।

अनुसंधान के बाद पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया था। साल 2020 में दोनों अभियुक्तों के खिलाफ विशेष न्यायालय में आरोपों का गठन किया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन ने अपने आरोप साबित करने के लिए 13 गवाहों का बयान न्यायालय में कलमबंद करवाया था, जबकि बचाव पक्ष की ओर से भी 34 गवाहों के बयान दर्ज किए गए थे।

बांदरसिंदरी। ओसिया (जोधपुर) के तत्कालीन विधायक भैराराम सियोल को जान से मारने की धमकी देने वाले आरोपी को बांदरसिंदरी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उसे बुधवार को न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया गया। 

थानाधिकारी प्रभातीलाल मीणा ने बताया कि 10 सितंबर 2018 को तत्कालीन विधायक भैराराम सियोल जोधपुर से जयपुर जा रहे थे। इस दौरान बांदरसिंदरी थाना क्षेत्र में आरोपी ने फोन पर मर्डर करने की धमकी दी थी। जिसके बाद विधायक ने बांदरसिंदरी थाने में मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आईटी सेल के जरिए जांच शुरू कर दी। पुलिस अधीक्षक विकास शर्मा के निर्देशन में वांछित अपराधियों की धरपकड़ के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान में विशेष टीम बनाकर फरार चल रहे आरोपी को धर दबोचा। आरोपी नौसर (मतोड़ा) निवासी सवाई सिंह (24) पुत्र हरि सिंह राजपूत के रूप में की गई। पुलिस ने आरोपी को मंगलवार को जोधपुर से ही गिरफ्तार कर बांदरसिंदरी थाने लाया गया। जिसे उसे बुधवार को न्यायालय में पेश किया जहां न्यायालय ने उसे जेल भेजने का आदेश दिया है।

नई दिल्ली। राहुल गांधी से बुधवार को तीसरे दिन भी ईडी दफ्तर में पूछताछ जारी है। वहीं कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं की ओर से इसके विरोध में सड़क तक विरोध-प्रदर्शन किए जा रहे हैं । वहीं कांग्रेस मुख्यालय में पूरे मामले को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में राज्यसभा सांसद मुकुल वासनिक, राज्यसभा सांसद रणदीप सुरजेवाला सहित कांग्रेसी नेताओं ने प्रेसवार्ता कर केंद्र की मोदी सरकार पर मौजूदा दौर को लेकर जमकर निशानी साधा।

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यहां कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के बीते आठ साल इतिहास में काले अध्याय के रुप में याद किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि आज संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। सरकार और जांच एजेंसियां हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। जबकि कांग्रेस शासन में सबकी बात सुनी जाती थी। इससे देश का वातावरण ठीक नहीं है। सीएम गहलोत ने पीएम मोदी से मांग की कि वह शांति, भाईचारे के लिए देश को संबोधित करें। क्योंकि आज समाज का हर वर्ग इस सरकार में परेशान, भयग्रस्त और चिंतित है। इस माहौल में भी केवल राहुल गांधी ही ऐसे नेता और विपक्ष की आवाज हैं जो पीएम मोदी और भाजपा के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं। इसीलिए उन्हें ईडी की पूछताछ के बहाने तंग करने का काम किया जा रहा। लेकिन हम न डरेंगे, न दबेंगे।

गहलोत ने कहा कि एआईसीसी में हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं को आने से रोका जा रहा है। दिल्ली के एनडीएमसी इलाके को पुलिस छावनी बना दिया गया है। सरकार नेशनल हेराल्ड मामले में इतना पूछताछ कर रही है। ऐसे में सीएम गहलोत ने आशंका जताई कि आरएसएस के अख़बार पांचजन्य को भी कोई मदद कर रहा होगा। यदि कांग्रेस ने नेशनल हेराल्ड को मदद की है, तो क्या गलती कर दी। आज भी संपत्ति एजेएल की ही है। कानूनन उसको कोई खरीद या बेच नहीं सकता।

गहलोत ने दावा किया कि आज दिल्ली पुलिस के कमिश्नर भी हमें मिलने का समय नहीं दे रहे हैं।
सीबीडीटी, सीबीआई, ईडी के प्रमुख हमारी बात सुनना भी नहीं चाहते। जबकि हम उनसे मिलना चाहते हैं। क्या ऐसी बातें लोकतंत्र के लिए ठीक हैं? विपक्ष की आवाज को सरकार द्धारा सुना जाना चाहिए। कोई भी फैसला लेना तो सरकार का काम है। कांग्रेस शासन में विपक्षी जनसंघ और भाजपा की बात सुनी जाती थी और वह ज्ञापन भी देते थे। लेकिन आज भाजपा सरकार ऐसा नहीं कर रही है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

 अजमेर। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड प्रदेश में सर्वाधिक परीक्षार्थियों की परीक्षा लेने वाली संस्था है। सालाना परीक्षार्थियों की संख्या में इजाफा होता है, लेकिन इस बार सैकण्डरी की परीक्षा में गत चार वर्षों में परीक्षार्थियों की संख्या का ग्राफ नीचे लुढ़क गया। दो वर्ष के मुकाबले उत्तीर्ण होने वाले परीक्षार्थियों की संख्या भी घटी है। इस वर्ष 10 लाख 92 हजार 524 ने परीक्षा के लिए आवेदन किया था, इनमें से 10 लाख 59 हजार 72 ने परीक्षा दी और 8 लाख 77 हजार 848 छात्र-छात्राएं उत्तीर्ण हुए।

- 2021 में सर्वाधिक 12 लाख 55 हजार 697 को पंजीकृत किया था, इनमें से 12 लाख 55 हजार 385 परीक्षा में बैठे और 12 लाख 49 हजार 833 पास हुए। 

- 2020 में पंजीकृत होने वालों की संख्या 11 लाख 78 हजार 570 थी और 11 लाख 52 हजार 201 सम्मिलित हुए थे, इनमें से 9 लाख 29 हजार 45 पास हुए। 

- 2019 में 11 लाख 22 हजार 495 ने पंजीयन कराकर 10 लाख 98 हजार 132 परीक्षा में बैठे। इनमें से 8 लाख 76 हजार 848 पास हुए थे।

- 2018 में ही यह ग्राफ नीचे लुढ़क कर 10 लाख 81 हजार 688 के आवेदकों और 10 लाख 58 हजार 18 परीक्षार्थियों के सम्मिलित होने पर पहुंच गया था। 

- 2017 में परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले 10 लाख 98 हजार 655 आवेदक थे, इनमें से 10 लाख 72 हजार 799 ने परीक्षा दी और 8 लाख 47 हजार 63 पास हुए। इस वर्ष पास होने वालों का प्रतिशत गत वर्ष के मुकाबले अधिक था, लेकिन उत्तीर्ण संख्या घटकर 8 लाख 44 हजार 909 रह गई थी। 

रावतसर। उपखंड के गिरदावर सर्किल 29डी डब्ल्यु डी मे आयोजित प्रशासन गांव के संग अभियान कैम्प के दौरान भादरराम पुत्र बस्तीराम नायक को उसकी कृषि भूमि की खातेदारी शिविर प्रभारी एसडीएम शिवा चौधरी ने दी। भादरराम उक्त भुमि पर बाइस वर्षों से गैर खातेदार था जिसे शिविर में खातेदारी अधिकार दिए गएं।

सीधी पक्की सड़क निर्माण की मांग

इस दौरान शिविर मे चक 23 डीडब्ल्यु डी के ग्रामीणों ने उपखण्ड अधिकारी शिवा चौधरी को ज्ञापन सौपते हुए कृषि उपजमंडी समिति से 23डीडब्ल्युडी से पोहडका के लिए सीधी पक्की सड़क निर्माण की मांग की। ग्रामीणों ने बताया कि बड़ी संख्या मे प्रतिदिन ग्रामीणों को पोहडका आना जाना होता है जिससे सड़क नहीं होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पडता हैं। ज्ञापन देने वालो मे राजवीर वर्मा,नत्थूराम गेदर,रामकुमार वर्मा,भजनलाल, संतलाल  सहित काफी संख्या मे ग्रामीण मौजुद रहे। शिविर मे तहसीलदार उमा मित्तल,बाल कल्याण न्यायपीठ चौयरपर्सन जितेंद्र गोयल,पंचायत समिति से लेखराम,शिक्षा विभाग से सीबीईओ पन्नालाल कड़ेला, विधुत विभाग जेईएन भूपेंद्र शर्मा,टीआर बलवंत ढालिया सहित सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी मौजुद रहे इस कैम्प में पिछले कैम्प कार्यो की समीक्षा की गई और पेंडिंग रहे कार्यो को  संबंधित विभागो से कार्य ना होने के कारणों की रिपोर्ट लेने के साथ साथ प्रमुखता से समस्त प्रकरणों के निस्तारण के आदेश दिए।

नई दिल्ली। विश्व मौसम संगठन का आकलन है कि अगले पांच सालों में कोई एक साल ऐसा हो सकता है जिसमें धरती की तापमान वृद्धि का 1.5 डिग्री का बैरियर टूट जाये। विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी डब्लूएमओ की ओर से जारी नई रिपोर्ट द ग्लोबल एनुअल टू डिकेडल क्लाइमेट अपडेट के हवाले से पता चला है कि इस बात की करीब 48 फीसदी आशंका है कि अगले पांच वर्षों में वैश्विक तापमान में होती वृद्धि 1.5 डिग्री सेल्सियस की सीमा को पार कर जाएगी। यह अनुमान ऐसे समय आया है जब भारत समेत पूरा दक्षिण एशियाई उपमहाद्वीप भयानक हीट वेब की चपेट में हैं। पाकिस्तान में सूखा पड़ा है और भीषण गर्मी से जनता बेहाल है। उधर, शोध ये भी बता रहे हैं कि ग्लेशियरों के लिए ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभाव से उबरना कठिन होता जा रहा है। भारत पिछले कुछ हफ्तों से भयानक हीट वेब की मार झेल रहा है। मौसम विभाग की घोषणा के हिसाब से गुरुवार को देश में हीट वेब का दूसरा दौर शुरू हो गया। राजस्थान के धौलपुर, अलवर, करौली और नागौर में तापमान गुरुवार को 46 डिग्री से ऊपर रहा। उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के बांदा जिले में दिन का अधिकतम तापमान 49 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

दिल्ली, यूपी में तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर
भारत मौसम विज्ञान विभाग के आंकड़ों के अनुसार, मई में बांदा में यह अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। जिले में पिछला अधिकतम तापमान 31 मई 1994 को 48.8 डिग्री सेल्सियस था। इससे पहले दिल्ली और उत्तर प्रदेश में तापमान 49 डिग्री सेंटीग्रेड और उससे ऊपर तक चले गये। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू, कश्मीर, लद्दाख और बिहार में तापमान सामान्य से 5.1 डिग्री तक अधिक रहा। जयपुर में रविवार को न्यूनतम तापमान सामान्य से 7 डिग्री ऊपर था। गुजरात में गर्मी के कारण पेड़ों से पक्षियों के बेहोश होकर गिरने की खबर आई। इस बीच देश में भीषण गर्मी के बीच प्रायद्वीप के इलाकों में भारी बारिश की खबर है। केरल ने पांच जिलों में रेड अलर्ट जारी किया है।

आईएमडी यानी मौसम विभाग ने राज्य में 27 मई तक जल्द मानसून के आने की घोषणा की है। आईएमडी के वरिष्ठ वैज्ञानिकों का कहना है कि ऐसा चक्रवाती तूफान असानी और करीम के कारण हो रहा है। ऐसे में वैश्विक तापमान में होती वृद्धि पहले ही पूर्व-औद्योगिक काल के औसत तापमान स्तर से 1.1 डिग्री सेल्सियस ज्यादा हो चुकी है। मतलब कि इसके पेरिस समझौते के 1.5 डिग्री सेल्सियस पर पहुंचने से केवल 0.4 डिग्री सेल्सियस दूर है।


टूट सकता है सबसे गर्म साल का रिकॉर्ड
कुछ साल पहले तक कहा जा रहा था कि साल 2050 या 2040 तक धरती का तापमान डेढ़ डिग्री की लक्ष्मण रेखा को पार करेगा जो दुनिया में तबाही की घंटी है लेकिन अब यह अगले कुछ ही सालों में होता दिख रहा है। जी हां, विश्व मौसम संगठन यानी डब्लूएमओ ने कहा है कि इस बात की 50: 50 आशंका है कि अगले 5 साल में धरती का तापमान 1.5 डिग्री की तापमान वृद्धि हासिल कर ले। रिपोर्ट में इस बात की भी 93 फीसदी आशंका जताई है कि वर्ष 2022 से 2026 के बीच कम से कम कोई एक साल ऐसा हो सकता है जो इतिहास के अब तक के सबसे गर्म वर्ष के रूप में दर्ज हो सकता है, जो 2016 के सबसे अधिक गर्म होने के रिकॉर्ड को तोड़ देगा। यूएन एजेंसी प्रमुख पेटेरी तालास ने चेतावनी दी है कि इसके साथ-साथ हमारे महासागर गर्म और अधिक क्षारीय होते जाएंगे।

इसके साथ ही समुद्र और ग्लेशियरों में जमा बर्फ पिघलती रहेगी हिमनदों के लिए ग्लोबल वॉर्मिंग के प्रभाव से उबरना कहीं अधिक कठिन होगा। स्टॉकहोम विश्वविद्यालय और यूनिवर्सिटी आॅफ कैलिफोर्निया के वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में कहा है कि ग्रीनलैंड जैसे इलाकों में बर्फ की दीवार (आइस शेल्फ) अगर बढ़ते तापमान के कारण टूट जाती है तो वह फिर दोबारा खड़ी नहीं हो सकती चाहे ग्लोबल वार्मिंग रुक भी जाए।
ग्लेशियरों की बर्फ पहले के मुकाबले 30% अधिक पिघल रही

अंतराष्ट्रीय विज्ञान जर्नल नेचर कम्युनिकेशन्स में प्रकाशित इस शोध के मुताबिक यह आइस शेल्फ, ध्रुवीय बर्फ की चादरों को होनी वाली क्षति को भी कम करती हैं। वैज्ञानिक चेतावनी दे रहे हैं कि ग्लेशियरों की बर्फ अब पहले के मुकाबले 30% अधिक पिघल रही है। भारत के लिये यह शोध विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां के हिमालयी क्षेत्र में 10 हजार से अधिक छोटे-बड़े ग्लेशियर हैं।

 जयपुर। प्रदेश में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक की रीत बढ़ती जा रही है। ऐसे मामलों में कभी राज्य सरकार भर्ती परीक्षा की जांच करवाती है तो कभी बिना जांच के ही नियुक्ति दे दी जाती है। राजस्थान में पिछले 4-5 सालों में यह देखा गया है कि हर तीसरी भर्ती का पेपर आउट हो रहा है। वहीं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों में तो हर दूसरी भर्ती परीक्षा का पेपर आउट हुआ है।

अभ्यार्थियों के भविष्य से खिलवाड़: अभिभावक संघ
पेपर लीक मामला तूल पकड़ता जा रहा है। इस मामले में मंगलवार को संयुक्त अभिभावक संघ ने भी राज्य सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक मामला एक सोची समझी साजिश है। अभ्यार्थियों के भविष्य की उम्मीदों से खिलवाड़ किया गया है। संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष सर्वेश मिश्रा ने कहा कि राज्य सरकार पेपर लीक मामले पर गंभीरता दिखाते हुए मामले की सीबीआई जांच करवाई जाए और आरोपी एएसआई रतनलाल को बर्खास्त कर सभी आरोपियों की समाप्ति जब्त करने की कार्रवाई करें। वहीं झोटवाड़ा के जिस निजी स्कूल से पेपर लीक हुआ उस स्कूल की मान्यता रद्द कर सख्त कार्रवाई की जाए।

मोहन ने कर लिया मोबाइल बंद
14 मई को द्वितीय पारी में प्रश्न पत्र प्राप्त कर खोलने वाले स्टाफ   की सूची केन्द्राधीक्षक से ली गई तो उसमें कमल वर्मा, रोशन कुमावत, सत्यनारायण और मोहन, एएसआई रतनलाल और टीसीएस से राकेश का नाम था। इसमें मोहन परीक्षा केन्द्र पर 15 मई को नहीं मिला। उसका मोबाइल भी बंद था।

बेरोजगारों का प्रदर्शन
कांस्टेबल पेपर लीक मामले में बेरोजगार युवक दिवाकर स्कूल पहुंचे और पेपर लीक करने वालों के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिवाकर स्कूल की मान्यता रद्द करने और दोषियों के खिलाफ 10 साल की सजा की मांग की है। राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ अध्यक्ष उपेन यादव के नेतृत्व में रैली निकालकर बेरोजगार सेंटर के बाहर पहुंचे और विरोध प्रदर्शन कर जल्द से जल्द सेंटर और संचालकों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

भाजपा के समय भी हुए पेपर आउट
कांस्टेबल भर्ती परीक्षा पेपर लीक प्रकरण पर सियासत शुरू हो गई है। भाजपा के इस मुद्दे पर सरकार को घेरने के बाद कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने भाजपा नेताओं पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि भाजपा शासन में भी पेपर आउट हुए हैं। भाजपा तो खुद नकल करवाती आई है। इसलिए भाजपा को बयानबाजी का कोई अधिकार नहीं है। कांग्रेस सरकार ने तो नकल विरोधी कानून बनाकर सख्त कदम उठाया है। कानून का उल्लघंन करने पर कानून में कठोर कार्रवाई का प्रावधान है।

नौजवानों के सपने टूटे
पर्चे तभी लीक होते हैं जब सरकार वीक होती है। सरकार चिंतन में व्यस्त थी। वहीं दूसरी ओर नौजवानों के सपने टूट रहे थे। लाखों विद्यार्थियों के अरमानों पर पानी फिर गया। स्थितियां सरकार के नियंत्रण के बाहर है। खुद सीएम दोषी है। एसओजी की कार्रवाई में रीट के दौरान छोटी मछलियां पकड़ी गई। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन रहे डीपी जारौली ने भी तब स्वीकार किया है। प्रदेश में नकल, खनन, ड्रग, भू माफिया सक्रिय है। - सतीश पूनिया, प्रदेशाध्यक्ष, भाजपा।

सरकार की मंशा पर संदेह
क के बाद एक धांधली सामने आने से सरकार की मंशा पर संदेह उपजता है। भर्ती परीक्षाओं के पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। पुख्ता प्रबंध के बाद परीक्षा प्रक्रिया को संचालित करना चाहिए। दिखावे के लिए परीक्षा कराई जाती है और पर्चा लीक करा दिया जाता है। परीक्षा अटकी रहेगी। भर्ती होगी नहीं।- गजेन्द्र सिंह शेखावत, केन्द्रीय जलशक्ति मंत्री।

पेपर लीक अब पंरपरा सी बन गई
सरकार इतनी वीक है कि पेपर लीक अब पंरपरा सी बन गई है। इतने पेपर लीक हो चुके हैं। साफ है कि नकल माफिया की सरकार में जड़े गहरी हो चुकी है। परीक्षाएं निष्पक्षता से होना संभव ही नहीं लग रहा है। पेपर लीक बिना प्रशासनिक गठजोड़ के संभव नहीं है। लीक के तार ऊंचे ओहदों तक जुड़े हो सकते हैं। - राजेन्द्र राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष, विधानसभा।

सीबीआई जांच हो तो उतरेगा नकाब
एक भी परीक्षा निष्पक्षता से इस सरकार में नहीं हुई है। बड़े लोगों की भागीदारी से इनकार नहीं किया जा सकता है। पेपर लीक की सीबीआई जांच हो तो चेहरों से नकाब उतर जाए। - वासुदेव देवनानी, पूर्व शिक्षा मंत्री व विधायक

कभी होती जांच तो कभी बिना जांच के मिल रही नियुक्ति
प्रयोगशाला सहायक भर्ती-2018
1200 पदों पर तीन फरवरी 2019 को परीक्षा हुई, लेकिन आरोप लगा कि परीक्षा में पेपर छापने और ओएमआर जांचने वाली कंपनी ने सैकड़ों ओएमआर शीट को भरकर फर्जी अभ्यर्थियों का चयन कर लिया।

कृषि पर्यवेक्षक भर्ती- 2018
1832 पदों पर निकली भर्ती की परीक्षा 3 मार्च 2019 को हुई, लेकिन परीक्षा में पेपर छापने एवं ओएमआर जांचने वाली कंपनी पर फिर आरोप लगे। यहां भी बिना जांच किए नियुक्तियां दे दी गई।

एनटीटी भर्ती 2018
पूर्व प्राथमिक शिक्षा अध्यापक के 1310 पदों पर 24 फरवरी 2019 को परीक्षा हुई। आरोप लगा कि अभ्यर्थियों ने अपनी डिग्री अन्य राज्यों से फर्जी तरीके यानी बेक डेट से हासिल की थी, लेकिन भर्ती के परिणाम को दो साल बीत चुके हैं। फर्जी डिग्री वालों पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।

पैरामेडिकल कैडर की परीक्षाएं
पैरामेडिकल कैडर की लैब टेक्नीशियन, सहायक रेडियोग्राफर एवं ईसीजी की 1119, 1058 और 195 पदों पर आॅनलाइन आवेदन मांगकर बिना परीक्षा लिए शैक्षणिक योग्यता के आधार पर चयन किया गया। आरोप लगा कि अभ्यर्थियों ने निजी विश्वविद्यालयों से बैक डेट में डिग्रियां ली, लेकिन ऐसी डिग्रियों का सत्यापन नहीं कराया गया।

जेईन भर्ती-2020
जेईन के सिविल ब्रांच के करीब 533 पदों पर 6 दिसंबर 2020 को हुई परीक्षा का प्रश्न पत्र लीक हुआ। 29 दिसंबर 2020 को बोर्ड ने परीक्षा को रद्द कर दिया। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फिर से 12 सितम्बर 2021 को परीक्षा कराई, लेकिन पुन: पेपर लीक हुआ। 6 दिसम्बर 2020 को कराई परीक्षा का पेपर फिर आउट हुआ, लेकिन उसकी न तो जांच हुई और ना ही यह पता लगाया गया कि पेपर कहां से लीक हुआ।

पुस्तकालयाध्यक्ष भर्ती-2018
पुस्तकाल्याध्यक्ष के 700 पदों के लिए 29 दिसंबर 2019 को हुई परीक्षा का पेपर आउट होने पर इसे रदद् कर दिया गया। दोबारा से परीक्षा 19 सितंबर 2020 को हुई, लेकिन दूसरी बार भी पेपर आउट हुआ, जिसकी जांच एसओजी ने की।

पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2021
आरपीएससी राजस्थान पुलिस उपनिरीक्षक भर्ती 2021 की परीक्षा तीन चरणों में 13 से 15 सितंबर 2021 को कराई गई परीक्षा का पेपर आउट हुआ। यही नहीं डमी कैंडिडेट बैठकर परीक्षा कराने के कई मामले आए और 18 से ज्यादा आरोपी पकड़े भी गए।

आरएएस भर्ती 2018
यह परीक्षा 2019 में हुई, जिसमें साक्षात्कार में अंक दिलवाने वाले आयोग के कनिष्ठ लेखाकार को एसीबी ने गिरफ्तार किया। इस प्रकरण में आयोग की सदस्या का नाम भी था। वहीं तत्कालीन शिक्षा मंत्री पर भी सवाल खड़े हुए थे, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई।

राजस्थान रीट परीक्षा 2021
रीट भर्ती परीक्षा प्रकरण के सम्बन्ध में वर्तमान में राजस्थान एसओजी द्वारा जांच जारी है। रीट लेवल 2 को सरकार ने रद्द कर दिया है।

 अजमेर। पोक्सो मामले के विशेष न्यायालय के न्यायाधीश रंजन सिंह ने नाबालिग के साथ दुराचार करने के आरोपी देवली टोंक हाल जहाजपुर भीलवाड़ा निवासी अशोक कुमार उर्फ करण को दस साल के कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है।

मामले के अनुसार जालिया तृतीय निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस थाना केकड़ी में 14 अप्रैल 2014 को आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया कि वह 13 अप्रैल की रात को उसकी नाबालिग पुत्री को घर से बहला-फुसलाकर अपने किराए के मकान में ले गया और वहां उसके साथ दुराचार किया। पुलिस ने मामले की जांच करते हुए आरोपी को उसके मकान से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अनुसंधान में आरोपी की ओर से दुराचार करना पाया गया। न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को दस साल का कठोर कारावास एवं एक लाख रुपए के अर्थदण्ड से दण्डित किया है। आरोपी के खिलाफ विशेष लोक अभियोजक विक्रम सिंह शेखावत ने 20 गवाह एवं 23 दस्तावेज प्रस्तुत किए। 

आवाज दो अभियान ने पहुंचाया अंजाम तक

प्रकरण में महानिरीक्षक पुलिस की ओर से चलाए जा रहे आवाज दो अभियान के अंतर्गत केकड़ी शहर थाने के उपनिरीक्षक प्रताप सिंह को केस आॅफिसर नियुक्त किया और आरोपी को सजा दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उल्लेखनीय है कि अजमेर रेंज में आवाज दो अभियान के अंतर्गत अभी तक 25 प्रकरणों में दो अभियुक्तों को फांसी, सात को आजीवन कारावास तथा 10 मामलों में 20 साल की सजा दिलवाई जा चुकी है। 

झुुंझुनूं। सात साल की मासूम के अपहरण और दुष्कर्म की कोशिश मामले में पॉक्सो कोर्ट ने अभियुक्त दस साल की कैद और दस हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। पॉस्को कोर्ट की जज ने चालान पेश करने के 61 दिन बाद ही फैसला सुना दिया है। सिंघाना थाने के इलाके के डूमोली गांव में सात साल की मासूम बच्ची शादी में मामा के घर आई थी।  आरोपी पाटन के डाबला बिहार निवासी रतनलाल वहां बर्तन साफ करने आया था। बच्चों के साथ खेल रही मासूम को दुकान से टॉफी दिलाने के बहाने अपने साथ ले गया। गांव में दुकान से बच्ची को टॉफी दिलाने और फिर साथ लेकर दुष्कर्म की नियत से खेतों में ले गया। वहां खेल रहे बच्चों ने परिजनों को जानकारी दी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी।

जयपुर। दो साल में कोरोना के कारण सोने-चांदी को इस बार आखातीज ने नई चमक दी है। प्रदेश में इस आखा तीज पर दस हजार से अधिक शादियों के कारण आभूषणों की बिक्री खूब हुई है। सर्राफा कारोबार विश्लेषकों के अनुसार एक दिन में एक हजार करोड़ का कारोबार संभव है। जयपुर में 200 से 250 करोड़ का कारोबार हुआ है। इंडिया ज्वैलरी फोरम, राजस्थान के अध्यक्ष मनीष खूटेंटा ने बताया कि अब ग्रामीण क्षेत्रों में भी सोने के गहनों की बिक्री बढ़ गई है।

देश में 15,000 करोड़ का अनुमान
वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के सीईओ पीआर सोमसुंदरम के मुताबिक दो सालों के बाद अक्षय तृतीया पर सर्राफा कारोबार अच्छा हुआ है। एक दिन में देश में 15 हजार करोड़ रुपए का सोना बिकने का अनुमान है। जो प्री.कोविड की तुलना में करीब डेढ़ गुना है। वजन में सोने की बिक्री प्री.कोविड की तुलना में 23 फीसदी अधिक की उम्मीद है।  

कोरोना से अच्छा नहीं रहा कारोबार
सर्राफा ट्रेडर्स कमेटी के महामंत्री मातादीन सोनी ने बताया कि पिछले दो साल अक्षय तृतीया के दौरान लॉकडाउन रहने की वजह से कारोबार बहुत अच्छा नहीं रहा था, इस साल कोविड का प्रकोप कम है और आर्थिक गतिविधियों में तेजी है।

ड्यूटी फ्री गोल्ड-सिल्वर उपलब्ध नहीं, निर्यातकों को ऑर्डर पूरा करने में परेशानी
रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद राजस्थान के क्षेत्रीय अध्यक्ष निर्मल कुमार बरडिया के अनुसार आभूषण निर्यातकों को सीमा शुल्क मुक्त सोना-चांदी मिलने मे कठिनाई आ रही है। विदेश व्यापार नीति के अंतर्गत बहुमूल्य धातुएं जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनियम आदि का आयात नोमिनेटेड एजेंसी ही कर सकती हैं।

मुंबई में उपलब्ध जयपुर में नहीं
निजी क्षेत्र की एक कंपनी मुंबई में निर्यातकों को यह शुल्क मुक्त धातुएं उपलब्ध करवा रही है परन्तु जयपुर में वह कार्यरत नहीं है। रत्न तथा आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद ने केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय को पत्र लिख कर एमएमटीसी को पुन: शुल्क मुक्त धातुएं निर्यातकों को उपलब्ध करवाने के लिए निर्देशित करने का आग्रह किया है।

ड्यूटी ड्रॉबेक का सहारा
सभी निर्यातक उपयोग कर रहे हैं और वह हैं निर्यात के उपरांत सीमा शुल्क विभाग द्वारा देय ड्यूटी ड्रॉबेक। ड्रॉबेक की दरें वित्त मंत्रालय तय करता है जिसका उद्देश्य है कि निर्यात की गई वस्तु के निर्माण मे इस्तेमाल किए गए कच्चे माल पर दी गई जीएसटी और सीमा शुल्क का पुनर्भरण। अमूमन यह दर वास्तविक रूप मे दिए गए शुल्क और टैक्स से कम ही रहता है जिसका नुकसान निर्यातकों को उठाना पड़ता है।

निर्यातक घरेलू बाजार पर निर्भर
निर्यात ऑर्डरों को पूरा करने के लिए  घरेलू बाजार पर निर्भर हो गए हैं जिसमें साढ़े सात प्रतिशत की दर से सीमा शुल्क शामिल है और यह उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजर में प्रतिस्पर्धा से बाहर कर रहा है।

एमएमटीसी से नहीं मिल रहा सोना
एमएमटीसी एक मात्र नोमिनेटेड एजेंसी है जो जयपुर के निर्यातकों को आयात शुल्क मुक्त सोना चांदी धातुएं दे रही है और इस सुविधा की बदौलत यहां के निर्यातक अंतरराष्टÑीय बाजार की प्रतिस्पर्धा मे टिक रहे थे परन्तु एक महीने से एमएमटीसी ने बिक्री बंद कर रखी है। निर्यातक परेशान हैं।

 जयपुर। कभी खिलाड़ियों का सपना हुआ करता था खेल परिषद के माउंट आबू कैंप का हिस्सा बनना लेकिन अधिकारियों की अनदेखी के चलते आबू शिविर अब अपनी चमक खो बैठा है। प्रदेश के पूर्व ओलंपियन और आबू शिविर के चीफ डायरेक्टर रह चुके गोपाल सैनी का तो यहां तक कहना है कि अब यह शिविर सिर्फ सेर-सपाटे का जरिया बनकर रह गया है। न अच्छे कोच आते हैं और न अच्छे खिलाड़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। विश्वव्यापी कोरोना महामारी के कारण दो साल गंवाने के बाद परिषद का माउंट आबू कैंप इस बार 19 मई से आयोजित किया जाएगा। सेंट्रल कोचिंग कैंप का दूसरा हिस्सा जयपुर में 21 मई से शुरू होगा। राजस्थान खेल परिषद के सचिव राजूलाल के अनुसार 20 खेलों के 14 से 17 साल उम्र के खिलाड़ी 5 मई तक आवेदन कर सकते हैं।

आबू शिविर में 8 खेल
माउंट आबू शिविर में आठ खेलों से जुड़े खिलाड़ी भाग ले सकेंगे। इनमें हैंडबाल, कबड्डी, वालीबाल, बास्केटबाल, क्रिकेट, एथलेटिक्स, बॉक्सिंग और तीरन्दाजी के बालक और बालिका खिलाड़ी शामिल होंगे। राजस्थान खेल परिषद ने शिविर के लिए चयनित खिलाड़ियों के साथ ही परिषद की ओर से संचालित उक्त खेलों की एकेडमियों के खिलाड़ियों को भी शिविर में शामिल करने का निर्णय लिया है। ऐसे में आबू शिविर में हिस्सा लेने वाले खिलाड़ियों की संख्या 500 तक हो सकती है।
                                                                                                                                                उपाध्यक्ष होता है सेंट्रल कैंप का चीफ डायरेक्टर
खेल परिषद के आबू और जयपुर में लगने वाले सेंट्रल कोचिंग कैंप का चीफ डायरेक्टर परिषद का वाइस चेयरमैन होता है। 1992 में जब मूलचन्द चौहान परिषद के अध्यक्ष और मेजर एसएन माथुर उपाध्यक्ष थे, तब दोनों के बीच अधिकारों को लेकर चला विवाद तत्कालीन खेलमंत्री भंवरलाल शर्मा तक पहुंचा। स्टेंडिंग कमेटी के निर्णय के बाद तब आदेश जारी हुए कि परिषद की कोचिंग विंग का प्रभारी वाइस चेयरमैन होगा। तब से एसएन माथुर, गोपाल सैनी, मोहम्मद यासीन और निजाम कुरैशी जब मनोनीत उपाध्यक्ष रहे तब कोचिंग विंग का प्रभारी और सेंट्रल कोचिंग कैंप का चीफ डायरेक्टर उन्हें ही बनाया गया था।

मोहन्ती ने बुलाए थे एक्सपर्ट कोच
खेल परिषद के सेंट्रल कोचिंग कैंप का स्तर सुधारने के लिए परिषद के अध्यक्ष रहे जेसी मोहन्ती ने 2015 और 2016 में एक्सपर्ट कोच बुलाए थे। तब हॉकी में मेजर ध्यानचन्द के बेटे अशोक कुमार, टेबल टेनिस में इंडिया टीम के चीफ कोच रहे भवानी मुखर्जी, कुश्ती के द्रोणाचार्य अवार्डी महा सिंह, जूडो के ओलंपियन अकरम खान, इंडियन वालीबाल टीम के चीफ कोच श्रीधरन और पूर्व महिला क्रिकेटर रुमेली धर को सेंट्रल कैंप में कोचिंग के लिए बुलाया गया था।