जयपुर। यमुना जल समझौते को लेकर बड़ी प्रगति हुई है। राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल परियोजना का मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (एमओए) 29 जून को नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन में हस्ताक्षरित किया जाएगा। कार्यक्रम सुबह 11:30 बजे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आयोजित होगा। एमओए का आदान-प्रदान राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री के बीच किया जाएगा। इस अवसर पर राजस्थान सरकार की ओर से जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत, अतिरिक्त मुख्य सचिव (जल संसाधन) अभय कुमार, मुख्य अभियंता भुवन भास्कर सहित विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रह सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, समझौते को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) और जल संसाधन विभाग लगातार तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं। एमओए में शामिल विभिन्न बिंदुओं पर गहन मंथन जारी है तथा राजस्थान की टीम समझौते के मसौदे से जुड़े महत्वपूर्ण बिंदु हरियाणा सरकार के साथ भी साझा कर रही है।

यमुना जल परियोजना को राजस्थान के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस समझौते के बाद परियोजना को आगे बढ़ाने की दिशा में नई गति मिलने की उम्मीद है, जिससे राज्य के जल संसाधन प्रबंधन और पेयजल उपलब्धता को दीर्घकालिक लाभ मिल सकेगा।

जयपुर। राज्यपाल हरिभाऊ बागडे की बुधवार को नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। दोनों की यह शिष्टाचार भेंट थी।

राज्यपाल बागडे ने इस दौरान शाह से देश और राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर संवाद किया।

जयपुर। ‘सहकार से समृद्धि’ की संकल्पना को साकार करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के अंतर्गत गुजरात के गांधीनगर में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में ‘सहकार मंथन’ बैठक आयोजित हुई। राजस्थान से सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने इस अहम बैठक में सहभागिता की।

दक ने बताया कि ‘सहकार से समृद्धि’ की दिशा में राज्य में किए जा रहे कार्यों एवं नवाचारों को बैठक में राष्ट्रीय स्तर पर सराहा गया। विशेष रूप से विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के बेहतर क्रियान्वयन, सहकारी समितियों द्वारा मिलेट आउटलेट्स खोले जाने, राष्ट्रीय स्तर पर गठित बहुराज्यीय सहकारी समितियों की राज्य की सहकारी समितियों द्वारा सदस्यता, नवीन एम-पैक्स के गठन, उदयपुर में बाइक ऑन रेंट सेवा शुरू किए जाने एवं सहकार सदस्यता अभियान आदि के लिए राज्य की सराहना की गई। उन्होंने बताया कि विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के क्रियान्वयन में राज्य का देश में प्रथम एवं नवीन एम-पैक्स के गठन में द्वितीय स्थान है। इसी प्रकार, भारतीय बीज सहकारी समिति लिमिटेड की सदस्यता के मामले में राजस्थान देश में प्रथम स्थान पर है। उन्होंने बताया कि राज्य की सहकारी समितियों द्वारा अब तक 225 मिलेट आउटलेट्स खोले जा चुके हैं।

सहकारिता मंत्री ने कहा कि वर्ष 2047 तक भारत को पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने में सहकारिता की भूमिका को बढ़ाने के उद्देश्य से आयोजित यह उच्चस्तरीय बैठक सहकारी संस्थाओं को और अधिक सशक्त, आत्मनिर्भर एवं लाभकारी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण सिद्ध होगी। उन्होंने बताया कि बैठक में एम-पैक्स, डेयरी सहकारी समिति एवं मत्स्य सहकारी समितियों के गठन, विश्व की वृहत् अन्न भण्डारण योजना के क्रियान्वयन, पैक्स कम्प्यूटराइजेशन आदि विभिन्न विषयों पर नीतिगत मंथन किया गया।

दक ने बताया कि शाह ने बैठक में राज्यों को अन्न भण्डारण क्षमता बढ़ाने, सभी सहकारी संस्थाओं के बैंक खाते ज़िला सहकारी बैंकों में खोलने एवं केन्द्र सरकार की योजनाओं के क्रियान्वयन में सहकारी बैंकों की भागीदारी सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने आगामी दिनों में देश में अनाज भण्डारण क्षमता उत्पादन की तुलना में तीन गुना बढ़ाने पर बल दिया।

सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बैठक में सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए राज्य की ओर से अपने सुझाव दिए। वहीं, राज्य की ओर से एक प्रस्तुतीकरण भी हुआ, जिसमें बताया गया कि राज्य की सहकारी समितियां अब केवल किसानों को ऋण वितरण तक सीमित नहीं है बल्कि सोलर एनर्जी प्लांट, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, वेयर हाउस, जिम, लाइब्रेरी, गेस्ट हाउस, ड्रोन, कस्टम हायरिंग सेंटर, कॉमन सर्विस सेंटर एवं ई-मित्र आदि नवीन गतिविधियों को अपनाकर वे आर्थिक रूप से सशक्त बन रही हैं एवं नये वर्गों को भी अपने साथ जोड़ रही हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार सहकारिता क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आ रहे हैं। सहकारिता विभाग की शासन सचिव एवं रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां आनन्दी भी इस बैठक में शामिल हुईं।

जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जयपुर दौरे के दौरान विपक्ष पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, ये भाजपा की सरकार है, कांग्रेस की नहीं हम जो कहते हैं, वो करते हैं। शाह ने कहा कि राजस्थान में राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ के एमओयू में से 7 लाख करोड़ के निवेश को भजनलाल सरकार ने जमीन पर उतारकर दिखा दिया है, जो एक बड़ी उपलब्धि है। शाह ने कहा, “जब राइजिंग राजस्थान समिट हुई थी, तब मैंने अशोक गहलोत का बयान पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, लेकिन जमीन पर कितने उतरेंगे? उस वक्त हमने कोई जवाब नहीं दिया, पर आज परिणाम खुद बोल रहे हैं।”

न्याय प्रणाली में बड़ा बदलाव : शाह ने कहा कि तीन नए आपराधिक न्याय कानून—भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम—21वीं सदी का सबसे बड़ा रिफॉर्म हैं। उन्होंने कहा, इन कानूनों के लागू होने के बाद हमारी न्याय प्रणाली दुनिया की सबसे आधुनिक प्रणाली बन जाएगी। पहले 25-30 साल तक सजा नहीं हो पाती थी, अब ऐसा नहीं होगा। शाह ने बताया कि पहले अपराधियों को सजा का डर केवल 42 प्रतिशत था, जो अब 60 प्रतिशत तक पहुंच गया है। जब ये कानून पूरी तरह लागू हो जाएंगे, तो 90 प्रतिशत तक सजा सुनिश्चित होगी। उन्होंने कहा कि अब कोर्ट में पेशियां वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होंगी, जिससे आमजन को समय पर न्याय मिलेगा। 

ईज ऑफ जस्टिस के साथ ईज ऑफ लिविंग : गृहमंत्री ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘ईज ऑफ लिविंग’ के लिए कई सुधार किए हैं, अब ईज ऑफ जस्टिस के लिए भी बड़ा परिवर्तन हो रहा है। उन्होंने कहा कि देश में अब कोई अन्याय होने पर लोग न्याय पाने के लिए सहज रूप से आगे आएंगे।

दीपावली पर स्वदेशी का संदेश : अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 350 से अधिक रोजमर्रा की वस्तुओं पर जीएसटी घटाकर 5 प्रतिशत या शून्य कर दिया है, जिससे जनता को राहत मिली है। उन्होंने कहा, “दीपावली पर सस्ती खरीदारी से शुभ दीपावली बनाइए, लेकिन स्वदेशी वस्तुएं ही खरीदिए। अगर 140 करोड़ लोग स्वदेशी का संकल्प लें तो भारत शताब्दी वर्ष तक दुनिया की अग्रणी शक्ति बन जाएगा।

जयपुर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को जयपुर दौरे के दौरान प्रदेश को कई सौगातें दीं। उन्होंने सीतापुरा स्थित जेईसीसी में नए आपराधिक कानूनों पर राज्य स्तरीय प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। साथ ही 9,300 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्यों का शिलान्यास और लोकार्पण किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा सहित कई अन्य अतिथि मौजूद रहे। शाह ने कार्यक्रम के दौरान राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत 4 लाख करोड़ रुपए के एमओयू की ग्राउंड ब्रेकिंग की। इसके अलावा 260 करोड़ रुपए विद्यार्थियों की यूनिफॉर्म के लिए और 364 करोड़ रुपए दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के रूप में हस्तांतरित किए। साथ ही 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना का रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया। शाह ने एफएसएल के वाहनों, महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग स्कूटियों और मोटरसाइकिलों को हरी झंडी भी दिखाई।

ये दी सौगाते : केन्द्रीय गृहमंत्री शाह ने राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट 2024 के तहत प्राप्त निवेश प्रस्तावों में से 4 लाख करोड़ के एमओयू की ग्राउण्ड ब्रेकिंग तथा लगभग 9 हजार 300 करोड़ रुपये से अधिक के विभिन्न विकास कार्यों का शिलान्यास एवं लोकार्पण भी किया। इसके साथ ही, प्रदेश के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म के लिए 260 करोड़ एवं दुग्ध उत्पादकों को दूध सब्सिडी के 364 करोड़ की राशि का हस्तान्तरण तथा 150 यूनिट मुफ्त बिजली योजना के तहत रजिस्ट्रेशन का शुभारम्भ और एफ.एस.एल. के लिए वाहनों और महिला सुरक्षा सम्बन्धी पेट्रोलिंग की स्कूटियों एवं मोटरसाइकिलों का फ्लैगऑफ भी किया।

राज्य स्तरीय प्रदर्शनी में क्या खास: नव विधान-न्याय की नई पहचान’ की थीम पर आधारित प्रदर्शनी में कानून की नई संरचना की डिजिटल एवं इंटरएक्टिव प्रस्तुति होगी। प्रदर्शनी में प्रतिदिन विशेष सत्र भी आयोजित किए जाएंगे। जिसमें 13 अक्टूबर को टेक्नोलॉजी पर आधारित सत्र में पुलिस कार्य में टेक्नोलॉजी के उपयोग पर चर्चा की जाएगी। वहीं, 14 अक्टूबर को फॉरेंसिक विज्ञान आधारित, 15 अक्टूबर को जेल संबंधी विषयों एवं 16 अक्टूबर को कानूनविज्ञों के साथ सत्र आयोजित होंगे। इसी प्रकार 17 अक्टूबर को महिलाओं, बच्चों के अपराध की रोकथाम, पुलिस व समाज के संबंध एवं नए कानून की जागरूकता के संबंध में स्वयंसेवी संस्थाओं के साथ सत्र आयोजित किए जाएंगे। वहीं, 18 अक्टूबर को प्रदर्शनी का समापन समारोह आयोजित होगा।

सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद: अमित शाह के जयपुर दौरे के दौरान सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद की गई। एयरपोर्ट से लेकर जेईसीसी  तक छतों पर पुलिसकर्मी तैनात किए गए। शाह के जयपुर एयरपोर्ट पहुंचने पर मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सहित कई पार्टी नेता ने उनका स्वागत किया।

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने स्वदेशी को बढ़ावा देने और साल 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए हर परिवार से हर साल 5,000 रुपए का खादी का सामान खरीदने की अपील की है। शाह ने यहां खादी ग्रामोद्योग भवन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर गुरुवार को खादी महोत्सव 2025 की शुरुआत करने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि महात्मा गांधी ने आजादी के अभियान में कई ऐसे विचारों को चुना जो भविष्य के भारत का नक्शा तैयार करने में महत्वपूर्ण साबित हुए। उसी में दो बड़े विचार स्वदेशी और खादी थे। दोनों को आजादी की लड़ाई से अलग नहीं किया जा सकता।

पीएम नरेन्द्र मोदी ने पुनर्जीवित किया :

बहुत लंबे समय तक इन दोनों विचारों को भुला दिया गया था लेकिन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उन्हें पुनर्जीवित किया है। उन्होंने कहा, इन दोनों अभियानों को सफल करने के लिए मैं आज देश की जनता से अपील करता हूं कि हर परिवार कम से कम 5,000 रुपए का खादी (का सामान) सालान खरीदे।

2047 तक दुनिया में सर्वोच्च स्थान पर पहुंचेंगे :

चाहे आप चादर या तकिये का खोल ले लीजिये, चाहे पर्दे या तौलिये। ये चीजें जब आप खरीदते हैं तो आप किसी के लिए रोजगार का कारण बनते हैं। और जब आप स्वदेशी का व्रत अपनाते हैं तो 2047 तक भारत को दुनिया में सर्वोच्च स्थान तक ले जाने के लिए एक महत्वाकांक्षी अभियान के साथ अपने-आप को जोड़ते हैं।  लोगों से खादी और स्वेदशी के अभियान को ताकत देने तथा अपने स्वभाव का हिस्सा बनाने की अपील की और कहा कि हमें ये दोनों अभियान अगली पीढ़ी को भी देकर जाना चाहिए।

5 नवम्बर तक छूट रहेगी :

खादी महोत्सव के दौरान दो अक्टूबर से पांच नवंबर तक खादी के सभी सामानों पर 20 प्रतिशत और खादी ग्रामोद्योग के तहत बने अन्य सामानों पर 10 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।

खादी में कई गुणा की बढ़ोतरी :

शाह ने कहा कि मोदी के प्रयासों के कारण फिर से खादी एक प्रकार से जन-जन की उपयोग की चीज बनी है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि 2014 से आज तक खादी में कई गुणा की बढ़ोतरी हुई। आज खादी ग्रामोद्योग का टर्नओवर 1.70 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया है। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। हजारों परिवारों ने तय किया कि हमारे परिवार में कोई विदेशी वस्तु का उपयोग नहीं होगा। हजारों-लाखों दुकानदारों ने तय किया है कि हमारी दुकान में विदेशी माल की बिक्री नहीं होगी।  

जयपुर। राजस्थान अब फॉरेंसिक शिक्षा और राष्ट्रीय सुरक्षा के क्षेत्र में एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा है। इंटरनेशनल लेवल की नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी (एनएफएसयू) का कैंपस अब जयपुर में भी स्थापित होगा। प्रताप नगर स्थित कोचिंग हब के टॉवर-8 में तैयार किए गए 40 कमरों वाले इस कैंपस का उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 12 अक्टूबर को करेंगे। जयपुर कैंपस फिलहाल अस्थायी भवन से संचालित होगा। यूनिवर्सिटी के स्थायी कैंपस के लिए दिल्ली रोड स्थित दौलतपुरा में 50 एकड़ भूमि आवंटित की गई है। जयपुर कैंपस की जिम्मेदारी एमएफएसयू कैंपस हैड (गुजरात-राजस्थान) प्रो. एसओ जुनारे को दी गई है। तीन कोर्स से होगी शुरुआत:प्रो.एसओ जुनारे ने बातचीत के दौरान बताया कि पहले चरण में जयपुर कैंपस में तीन प्रोग्राम शुरू होंगे। इनमें एमएससी इन डिजिटल फॉरेंसिक एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी, प्रोफेशनल डिप्लोमा इन क्राइम सीन मैनेजमेंट और एमएससी फॉरेंसिक साइंस शामिल हैं। इनमें कुल 80 सीटों पर एडमिशन होंगे। अगले सत्र से एमबीए फॉरेंसिक अकाउंटिंग एंड फ्रॉड इंवेस्टिगेशन, एमएससी फॉरेंसिक साइकोलॉजी, बीटेक साइबर सिक्योरिटी और बीएससी फॉरेंसिक साइंस जैसे कोर्स भी शुरू किए जाएंगे।

हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच में मददगार: जयपुर का यह कैंपस ड्रोन, ड्रग्स और सीमा पार से होने वाली तस्करी जैसे मामलों की जांच में अहम भूमिका निभाएगा। यहां नार्को टेस्ट, ब्रेन मैपिंग और आधुनिक फॉरेंसिक तकनीकें उपलब्ध होंगी। साथ ही ईडी, सीबीआई, आईबी, एनआईए, आईपीएस अधिकारी और जजों के लिए भी विशेष ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे। प्रो.एसओ जुनारे ने बताया कि एनएफएसयू ने अपनी दक्षता का परिचय हाल ही में 12 जून 2025 को अहमदाबाद विमान हादसे में दिया था। जहां तीन दिन के भीतर मृतकों की डीएनए पहचान परिवारों से मैच कर दी गई थी। 

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने विकसित, समृद्ध भारत बनाने के संकल्प के साथ काम किया है जिसका परिणाम हर क्षेत्र में देखने को मिल रहा है। शाह ने बुधवार को यहां त्यागराज स्टेडियम में लोकार्पण समारोह में सभी को विश्वकर्मा दिवस की बधाई देते हुए कहा कि हमारे यहां भगवान विश्वरर्मा का स्थान श्रमजीवी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह संयोग है कि भगवान विश्वकर्मा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का जन्मदिन आज ही है।

उन्होंने कहा कि मोदी ने अपने कार्यकाल में कभी भेदभाव नहीं किया लेकिन पहले की सरकार भेदभाव करती थी। प्रधानमंत्री मोदी ने 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार माना है। देश को सुरक्षित करना आर्थिक रूप से विकसित करना, हर गरीब के घर में नई ऊर्जा नई उत्साह पैदा करना और हर बच्चे के मन में महान भारत का संकल्प भर देना मोदी ने ग्यारह साल के कार्यकाल में किया। उन्होंने कहा कि चाहे देश की सीमा को सुरक्षित करना हो, सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक के बाद अंत में आपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान के घर में घुसकर जवाब देने का काम मोदी ने किया। वर्षों से अटके मुद्दों को चुटकियों में हल करने का काम किया। अयोध्या में राम मंदिर बनाने से लेकर अनुच्छेद 370 को समाप्त करने का काम किया।

गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री के साथ उन्होंने 24 साल से काम कर रहे है लेकिन उन्होंने कभी छुट्टी नहीं ली है। हर पल देश के विकास, गरीबों के कल्याण में लगे रहना उनकी प्राथमिकता है। आज हम दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं और 2027 में तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे। विकसित भारत बनाना समृद्ध भारत बनाने के संकल्प से साथ मोदी ने काम किया है।

उन्होंने कहा कि देश का प्रत्येक नागरिक मोदी के दीर्घायु और अच्छे स्वास्थ्य के लिए ह्रदय से प्रार्थना कर रहे है ताकि वह लंबे समय तक देश की सेवा करें। प्रधानमंत्री ने 11 साल में सात करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर समेत न केवल अन्य सुविधाएं दी बल्कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम किया है। गरीबी रेखा की सूची की कटौती करने की शुरुआत मोदी के शासन काल में हुआ। सात करोड़ गरीबों के जीवन में प्राथमिक सुविधायें देना बड़ी बात है।

इस दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि जिस दिन से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है दिल्ली के लिए जो मांगा कभी किसी चीज के लिए शाह ने मना नहीं किया। उन्होंने कहा कि आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भारत को एक वैश्विक पहचान देने वाले प्रधानमंत्री का जन्मदिन है। केंद्र 11 साल से दिल्ली को लगातार पोषित कर रहे हैं। दिल्ली की लाइफ लाइन बनकर काम कर रही है।

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने एक्सप्रेस-वे और सड़कों के नेटवर्क के माध्यम से कनेक्टिविटी में सुधार के लिए 1.25 लाख करोड़ रुपए दिए। उन्होंने कहा कि दिल्ली में लगभग 400 किलोमीटर मेट्रो रेल नेटवर्क बिछाई गई, जिसमें लाखों लोग यात्रा कर अपनी दिनचर्या सुलभ बनाते हैं। 9 हजार की लागत से यमुना का सफाई का बजट दिया गया जो पिछली सरकार के कार्यकाल में मिला जबकि सरकार दिनरात केंद्र सरकार को कोसती थी। उन्होंने कहा कि मोदी हमेशा दिल्ली के साथ खड़े रहे और उसकी जरूरतों का ध्यान रखा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मोदी सरकार है जो देश के सभी राज्यों का आगे बढ़ने का संबल देती हैं। दिल्ली में एक ऐसी सरकार है जो बिना भेदभाव और पक्षपात के काम किया है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर के दिन 70 योजनाओं का लोकार्पण किया गया और दो अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा चलाया जाएगा।

नई दिल्ली। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के हजारीबाग में नक्सल विरोधी सफल अभियान को बड़ी कामयाबी बताते हुए सोमवार को कहा कि इस अभियान के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है और जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त हो जाएगा। शाह ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा कि" आज झारखंड के हजारीबाग में सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन और राज्य पुलिस की जॉइंट टीम को एंटी नक्सल ऑपरेशन में बड़ी कामयाबी मिली है। इस अभियान में एक करोड़ रुपए का इनामी और कुख्यात नक्सली कमांडर सीसीएम सहदेव सोरेन उर्फ परवेश को ढ़ेर कर दिया गया है। साथ ही, दो अन्य इनामी नक्सलियों- रघुनाथ हेम्ब्रम उर्फ चंचल और बिरसेन गांझू उर्फ रामखेलावन को भी सुरक्षा बलों ने मार गिराया। इस ऑपरेशन के बाद उत्तरी झारखंड के बोकारो क्षेत्र से नक्सलवाद पूरी तरह से समाप्त हो गया है। जल्द ही पूरा देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त होगा।"

उल्लेखनीय है कि हजारीबाग जिले के गोरहर थाना क्षेत्र के पनतीतरी जंगल में पुलिस के साथ मुठभेड़ में भाकपा (माओवादी) केन्द्रीय समिति के सदस्य और एक करोड़ रुपये के इनामी नक्सली कमांडर सहदेव सोरेन समेत तीन नक्सली मारे गये। सहदेव सोरेन लंबे समय से पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। हाल ही में झारखंड पुलिस ने उसके ऊपर एक करोड़ रुपये का इनाम घोषित किया था। वह कई बड़ी नक्सली घटनाओं का मास्टरमाइंड रहा था, जिसके कारण पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां लगातार उसकी तलाश में थीं।

झारखंड पुलिस के अधिकारियों ने इस अभियान को बड़ी सफलता करार दिया है। फिलहाल सुरक्षाबल इलाके में गहन तलाशी अभियान चला रहे हैं ताकि शेष नक्सलियों को भी दबोचा जा सके।

बेंगलुरु। कर्नाटक भारतीय जनता पार्टी के नेताओं और धर्मगुरुओं ने धर्मस्थल विवाद को लेकर मंगलवार को दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से अलग-अलग मुलाकात कर इस मामले में केंद्र से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बी.वाई. विजयेंद्र, विपक्ष के नेता आर. अशोक, केंद्रीय मंत्री प्रह्लाद जोशी, विधान परिषद में विपक्ष के नेता चेलुवादी नारायणस्वामी, सांसद बृजेश चौटा और श्रीनिवास पुजारी, विधायक एसआर विश्वनाथ, हरीश पूंजा और अन्य के नेतृत्व में वरिष्ठ भाजपा नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने शाह को कर्नाटक में कांग्रेस सरकार के तहत कथित हिंदू विरोधी घटनाक्रम से अवगत कराया। विजयेंद्र ने मीडिया को बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने धर्मस्थल में कथित साजिश, मंगलुरु में सुहास शेट्टी की हत्या और कोप्पल में हिंदू कार्यकर्ता गविसिद्दप्पा की हत्या के मुद्दे उठाए। उन्होंने आरोप लगाया, हमने गृह मंत्री को बताया कि कर्नाटक में कानून-व्यवस्था की स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। हिंदू कार्यकर्ताओं और संस्थाओं पर लगातार हमले हो रहे हैं और कांग्रेस सरकार या तो उदासीन बनी हुई है या तुष्टीकरण की राजनीति में लगी हुई है। 

भाजपा नेताओं ने केंद्र से सांप्रदायिक सद्भाव की रक्षा के लिए स्थिति का संज्ञान लेने का आग्रह किया। इसी बीच, सनातन संत नियोग के बैनर तले धर्मगुरुओं के एक समूह ने भी राष्ट्रीय राजधानी में अमित शाह से मुलाकात की। उन्होंने सामूहिक दफन के आरोपों के बाद धर्मस्थल मामले की एनआईए जांच की मांग की और केंद्र से धार्मिक हस्तियों और संस्थाओं को बदनामी, उत्पीड़न और हिंसा से बचाने के लिए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति अत्याचार अधिनियम की तर्ज पर एक कानून बनाने का आग्रह किया। 

नई दिल्ली। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को एक स्वस्थ लोकतंत्र में सार्थक बहस और चर्चा की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर देते हुए कहा कि जनता की चिंताओं के समाधान के लिए विचार-विमर्श सबसे अच्छा माध्यम है। दिल्ली विधानसभा में आयोजित' ऑल इंडिया स्पीकर्स कांफ्रेंस कार्यक्रम में बोलते हुए शाह ने कहा कि अगर संसद या विधानसभाओं में बहस नहीं होगी, तो ये इमारतें बेजान हो जाएंगी। 
उन्होंने जोर देकर कहा कि सदन के अध्यक्ष के नेतृत्व में और सभी सदस्यों की सक्रिय भागीदारी से, ये संस्थाएं जीवंत बनती हैं और राष्ट्र तथा राज्यों के हितों की सेवा करने में सक्षम बनती हैं।

उन्होंने संसदीय विपक्ष में संयम बरतने का भी आह्वान करते हुए कहा कि लोकतंत्र में प्रतीकात्मक विरोध का अपना स्थान है, लेकिन विरोध के नाम पर पूरे सत्र को बाधित करने की बढ़ती प्रवृत्ति चिंता का विषय है। शाह ने कहा कि सदन में विपक्ष को संयम से काम लेना चाहिए। प्रतीकात्मक विरोध का भी अपना स्थान है, लेकिन विरोध के बहाने पूरे सत्र को बाधित करने की परंपरा बनाना नागरिकों और उनके निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए चिंतन का विषय है। क्योंकि जब चर्चा समाप्त हो जाती है, तो राष्ट्रीय विकास में सदन का योगदान न्यूनतम हो जाता है।
उन्होंने जोर देकर कहा कि बहस रचनात्मक संवाद के माध्यम से होनी चाहिए, न कि राजनीतिक लाभ के लिए कार्यवाही में बाधा डालकर। उन्होंने कहा कि जब राजनीतिक स्वार्थों के कारण संसद और विधानसभाओं को चलने से रोका जाता है, तो वास्तविक बहस नहीं हो पाती।