जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि सवाई मानसिंह स्टेडियम में भाजपा का “समरसता संकल्प अभियान”कार्यक्रम 2001 के हाईकोर्ट आदेश का सीधा उल्लंघन है।

जूली ने कहा कि अदालत ने स्पष्ट निर्देश दिया था कि स्टेडियम परिसर केवल खेल गतिविधियों के लिए उपयोग हो, राष्ट्रीय पर्वों को छोड़कर अन्य कार्यक्रम वर्जित हैं। फिर भी पिछले ढाई वर्षों में लगातार गैर-खेल आयोजन हो रहे हैं और अब पार्टी कार्यक्रम भी आयोजित किया गया। जूली ने पूछा कि खेल परिषद के अधिकारी किस दबाव में न्यायिक आदेश दरकिनार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के अभ्यास हेतु बना स्टेडियम राजनीतिक अड्डा नहीं बनना चाहिए और हाईकोर्ट को स्वतः संज्ञान लेकर अवहेलना करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए।

ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन ने कहा कि मौजूदा हालात में सुप्रीम लीडर मोजतबा खामेनेई से संपर्क करना बेहद मुश्किल है। हालांकि, उन्होंने खामेनेई पर पूरा भरोसा जताते हुए कहा कि वह अब भी देश के लिए ताकत का स्रोत हैं। यह बयान दोनों नेताओं के बीच मतभेद की खबरों के बीच आया है। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन ने देश के सर्वोच्च नेता मोजतबा खामेनेई को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मौजूदा हालात में मोजतबा खामेनेई से संपर्क करना बहुत मुश्किल हो गया है। हालांकि, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि खामेनेई अब भी देश के लिए ताकत का बड़ा स्रोत हैं और ईरान की रणनीति तथा जवाबी कार्रवाई में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका बनी हुई है। यह बयान ऐसे समय आया है जब ईरान की शीर्ष सत्ता में मतभेद और राष्ट्रपति तथा सुप्रीम लीडर के बीच तनाव की खबरें सामने आ रही हैं। एक समाचार एजेंसी के अनुसार, राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने कहा, 'इस समय उनसे संपर्क करना बहुत कठिन है, लेकिन उनकी मौजूदगी हमारे लिए बहुत बड़ी ताकत है, जिससे हम आगे बढ़ते रह सकते हैं'। मोजतबा खामेनेई सार्वजनिक रूप से काफी समय से नजर नहीं आए हैं।

अमेरिकी-इजराइली हमले के दौरान घायल होने के बाद उन्होंने किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में हिस्सा नहीं लिया है। वह अपने पिता और पूर्व सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद इस पद पर पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक, मोजतबा खामेनेई फिलहाल सार्वजनिक कार्यक्रमों से दूर हैं, लेकिन लिखित संदेशों के जरिए सरकार और अधिकारियों से संपर्क बनाए हुए हैं। उनकी गैरमौजूदगी को लेकर कई तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। खास बात यह भी है कि वह पिछले महीने अपने पिता के अंतिम संस्कार में भी सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आए थे। हालांकि राष्ट्रपति पेजेश्कियन ने इन अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि उनकी मोजतबा खामेनेई के साथ कई सकारात्मक बैठकें हुई हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम लीडर ने हमेशा उनके साथ 'सौहार्दपूर्ण व्यवहार और बेहद तार्किक सोच' का परिचय दिया है। राष्ट्रपति ने कहा कि कुछ लोग जानबूझकर उनकी अलग छवि पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता इससे अलग है। राष्ट्रपति का यह बयान उन रिपोर्टों के बाद आया है जिनमें दावा किया गया कि मोजतबा खामेनेई ने राष्ट्रपति पेजेश्कियन को अंतिम चेतावनी दी है और अहम फैसलों में इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (आईआरजीसी) के कमांडर अहमद वाहिदी का समर्थन किया है। इजराइली चैनल 14 ने सूत्रों के हवाले से दावा किया कि सुप्रीम लीडर ने राष्ट्रपति की राजनीतिक ताकत काफी हद तक सीमित कर दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि राष्ट्रपति पेजेश्कियन पहले कई बार मतभेद होने पर इस्तीफे की धमकी दे चुके हैं और मई में उन्होंने औपचारिक रूप से इस्तीफा देने की भी कोशिश की थी। उनका आरोप था कि राष्ट्रीय सुरक्षा और विदेश नीति से जुड़े फैसलों में उनकी सरकार को पूरी तरह किनारे कर दिया गया है।

रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अब सुप्रीम लीडर का झुकाव पूरी तरह ईरान की सैन्य नेतृत्व के साथ है, जिससे राष्ट्रपति की रणनीतिक फैसलों पर पकड़ कमजोर हो गई है। हालांकि, इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है और ईरानी सरकार ने भी इन रिपोर्टों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है।

नई दिल्ली। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा है कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ (आरएसएस) कुछ भी प्रयास कर लें, कोई भी उलाहना दें, लेकिन देश का युवा उनका सच को जान चुका है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को पहले भाजपा-आरएसएस की वास्तविकता का पता नहीं था, उन्हें अब उनकी सच्चाई समझ में आ चुकी है। उनकी सोच को पूरा देश और युवा समझ चुके हैं।

वाड्रा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा कि देश की आजादी की लड़ाई, सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों पर आधारित थी, लेकिन  उसमें आरएसएस का कोई योगदान नहीं था। भाजपा और आरएसएस के लोग चाहे कितनी भी घृणा, हिंसा और फूट डालने की कोशिश कर लें, लेकिन वे देश की आत्मा से भाईचारे और एकता की भावना को कभी नहीं निकाल सकते।

जयपुर। मकराना के एक विद्यालय में साढ़े तीन वर्षीय मासूम बच्ची के साथ हुई हैवानियत पर राजस्थान कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने इस जघन्य कृत्य की निंदा करते हुए इसे प्रदेश के लिए बदनुमा दाग बताया।

नेताओं ने कहा कि भाजपा शासन में बच्चियां स्कूल में भी सुरक्षित नहीं हैं। माता-पिता भय के साये में जी रहे हैं। कांग्रेस ने मांग की है कि मामले को केस ऑफिसर स्कीम में लिया जाए, पोक्सो के तहत फास्ट-ट्रैक कोर्ट से सुनवाई हो और अपराधी को कठोरतम सजा दी जाए। पीड़ित परिवार को हर संभव मदद व सुरक्षा प्रदान की जाए। कांग्रेस पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है।

खम्मम। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकारी सदस्य के. नारायण ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद और अभिनेत्री कंगना रनौत की जेन जी युवाओं और महिलाओं के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणियों की कड़ी निंदा की और उन्हें आपत्तिजनक तथा गैर-जिम्मेदाराना बताया। उन्होंने कहा कि अपनी राय व्यक्त करते समय संयम एवं सम्मान रखना चाहिए, क्योंकि ऐसी टिप्पणियां केवल मतभेद बढ़ाती हैं और लोकतांत्रिक संवाद को कमजोर करती हैं। नारायण ने जवाबदेही की मांग करते हुए  कंगना से उन युवाओं एवं महिलाओं से बिना शर्त सार्वजनिक माफ़ी मांगने को कहा जिनका उनके बयानों से अपमान हुआ।

उन्होंने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की इस बात के लिये भी सराहना की कि उनके पहले दिए गए कॉकरोच वाले बयान से प्रदर्शनकारियों की भावनाएं आहत हुई थीं। नारायण ने एक वीडियो बयान में कहा कि मुख्य न्यायाधीश ने अपने रूख में सुधार किया है और वह सराहनीय कदम है। उनकी प्रतिक्रिया न्यायपालिका की गरिमा को दर्शाती है। गलतियों को स्वीकार करने और उन्हें सुधारने से लोकतांत्रिक संस्थाओं में जनता का भरोसा मजबूत होता है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के पौने तीन साल में एक भी पेपर लीक नहीं वाले दावे पर जोरदार हमला बोला। गहलोत ने कहा कि राजस्थान नीट-यूजी पेपर लीक का एपिसेंटर बना, फिर भी भाजपा सरकार ने शिकायत दबाई। झुंझुनूं में आरएएस पेपर खुले लिफाफे में मिला, प्राध्यापक भर्ती में खुली सील, एलडीसी में खिड़की से पेपर बाहर भेजकर नकल कराई गई। गहलोत ने आरोप लगाया कि भाजपा सच छिपाती है, जांच नहीं करवाती।

उन्होंने याद दिलाया कि कांग्रेस सरकार ने पेपर माफिया पर सख्त कार्रवाई की- 400 से ज्यादा गिरफ्तारियां, बुलडोजर, आरपीएससी सदस्य जेल और आजीवन कारावास वाला सख्त कानून बनाया। गहलोत ने कहा कि हमने माफिया की संपत्ति पर बुलडोजर चलाया, भाजपा सच पर चला रही है।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी के नेतृत्व में उठ रही छात्रों की आवाज से सरकार घबरा गई है।

गहलोत ने कहा कि जिस तरह पहले कोटा में राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम को लेकर बाधाएं खड़ी की गई और शैक्षणिक संस्थानों पर दबाव बनाया गया, उसी तरह उत्तराखंड के देहरादून में भी कार्यक्रम में व्यवधान डालने की कोशिश की गई। उन्होंने दावा किया कि इन प्रयासों के बावजूद कोटा का कार्यक्रम बेहद सफल रहा, जिससे भाजपा बौखला गई है। देहरादून में भी कार्यक्रम स्थल बदलने के बावजूद युवा और छात्र बड़ी संख्या में राहुल गांधी से मिलने और उन्हें सुनने के लिए पंजीकरण करा रहे हैं। उनके अनुसार, पूरा देश भाजपा सरकार की कार्यशैली को देख रहा है और छात्रों के बीच सरकार के प्रति भारी नाराजगी है, लेकिन सरकार अब भी आम जनता और युवाओं के मन की बात समझने में विफल रही है।

गहलोत ने कहा कि यह कार्यक्रम छात्रों के भविष्य से जुड़े मुद्दों को सरकार के सामने प्रमुखता से रखने का प्रयास है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार द्वारा युवाओं को उकसाने और कार्यक्रम में बाधा डालने की कोशिश पूरी तरह अनावश्यक थी। उन्होंने विश्वास जताया कि देहरादून से उठने वाली छात्रों की यह आवाज दिल्ली की सत्ता तक जरूर पहुंचेगी।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने महाराष्ट्र सरकार की लाडली बहन योजना को महिलाओं के साथ धोखा करार देते हुए आरोप लगाया है कि चुनाव से पहले शुरू की गई इस योजना से सरकार बनने के बाद 62 लाख महिलाओं को योजना से बाहर कर दिया गया है। पार्टी ने इस पूरे मामले को अत्यंत गंभीर बताते हुए कहा है कि कैग की रिपोर्ट में जो खुलासा हुआ है, उससे गरीब और निराश्रित महिलाओं के साथ अन्याय हुआ है। पार्टी ने इसे महिलाओं के साथ धोखा बताया और कहा कि उनके अधिकारों को छीना गया है। इसलिए पूरे प्रकरण की व्यापक जांच कर सभी पात्र महिलाओं को उनका अधिकार वापस देने की मांग की है।

महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के वरिष्ठ प्रवक्ता अतुल लोंढे पाटिल ने मंगलवार को यहां पार्टी मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि भाजपा सरकार ने निराश्रित महिलाओं और गरीब परिवारों के साथ छल किया है। उन्होंने दावा किया कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि लाडली बहन योजना से 62 लाख महिलाओं को बाहर कर दिया गया है। उनका कहना था कि चुनाव के समय महिलाओं से 1,500 रुपये की सहायता को बढ़ाकर 2,100 रुपये करने का वादा किया गया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने बड़े पैमाने पर आवेदन भरवाए लेकिन सरकार बनने के बाद 62 लाख महिलाओं को योजना से वंचित कर दिया गया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आधार कार्ड और पहचान के अन्य सभी दस्तावेज उपलब्ध कराने के बावजूद बड़ी संख्या में महिलाओं को केवाईसी नहीं होने का बहाना कर योजना से बाहर किया गया है। उनका कहना था कि सरकार इस प्रक्रिया को आधार बनाकर महिलाओं को उनका अधिकार देने से पीछे हट रही है, जो उनके साथ विश्वासघात है। कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को अपने नियंत्रण में कर लिया है तथा धर्म और आस्था का राजनीतिक लाभ के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार को 62 लाख महिलाओं को तत्काल योजना का लाभ बहाल करना चाहिए। उनका यह भी कहना था कि सरकार के निर्देश के बिना अधिकारी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकते इसलिए इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जानी चाहिए।

प्रयागराज। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर तीखा हमला बोला है। शनिवार को प्रयागराज पहुंचे भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने आरोप लगाया कि भाजपा और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) ने प्रभु राम के नाम पर राजनीति की है और अब चढ़ावे से जुड़े मामले में जवाबदेही से बचने का प्रयास कर रहे हैं। चिब ने कहा कि अयोध्या का राम मंदिर किसी राजनीतिक दल की संपत्ति नहीं, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, श्रद्धा और त्याग का प्रतीक है। उन्होंने कहा कि देशभर के सनातनियों ने अपने बच्चों का पैसा और मजदूरी तक भगवान राम को चढ़ावे के रूप में समर्पित की, लेकिन भाजपा और आरएसएस ने भगवान राम की अमानत की रक्षा करने के बजाय उसे लूटने का काम किया। 

उन्होंने सवाल उठाते हुए चढ़ावा चोरी प्रकरण की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच कराने की मांग की। चिब ने कहा कि केवल चंपत राय और अनिल मिश्रा के इस्तीफा देने से यह मामला दब नहीं जाएगा और सच्चाई सामने लाने के लिए निष्पक्ष जांच आवश्यक है। युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने राम भूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को प्रतिबंधित किए जाने की भी मांग की। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार राम मंदिर से जुड़े कथित चोरी प्रकरण पर आरोपियों को बचाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर संघर्ष जारी रखेगी। 

वर्ष 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे के चुनावी असर के संबंध में पूछे गए सवाल पर श्री चिब ने कहा कि यदि सरकार इस मामले में कठोर और निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करती है तो यह निश्चित रूप से एक बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता है।

जयपुर। राज्यसभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने राजस्थान और हरियाणा के बीच यमुना जल समझौते (एमओए) पर हस्ताक्षर को शेखावाटी क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया है। उन्होंने कहा कि इस समझौते से सीकर, झुंझुनू और चूरू जैसे लंबे समय से पेयजल संकट झेल रहे जिलों को बड़ी राहत मिलेगी।

तिवाड़ी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सी.आर. पाटिल की उपस्थिति में राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा तथा हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के बीच इस महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। उन्होंने इसे प्रदेश के जल प्रबंधन की दिशा में बड़ा कदम बताया।

उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के सतत प्रयासों का परिणाम है कि अब शेखावाटी क्षेत्र को 1,975 क्यूसेक यमुना जल उपलब्ध हो सकेगा, जो लगभग पाँच बीसलपुर बांध के बराबर पानी है। परियोजना के तहत तीन प्रमुख बांधों में जल संग्रहण किया जाएगा, जिनमें माछल बांध भी शामिल है। राज्य सरकार इसके विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रही है।

तिवाड़ी ने कहा कि योजना के लागू होने के बाद क्षेत्र में वर्षभर पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। इससे किसानों, पशुपालकों और आमजन को सीधा लाभ मिलेगा तथा शेखावाटी के आर्थिक और सामाजिक विकास को नई गति मिलेगी। उन्होंने इस ऐतिहासिक समझौते के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का आभार व्यक्त किया।

जयपुर। नीट परीक्षा निरस्त होने के मामले में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा और पेपरलीक माफियाओं की सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा है कि नीट-2026 परीक्षा रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा का निरस्त होना नहीं है, यह केंद्र सरकार लीक व्यवस्था एवं भाजपा सरकार और पेपर लीक माफियाओं की सांठगांठ का पर्दाफाश होना है।

राजस्थान में भाजपा के संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने लाखों युवाओं की मेहनत, वर्षों की तैयारी और उनके सपनों को खुलेआम बाजार में बेच दिया और सरकार तमाशा देखती रही। केंद्र सरकार एवं भाजपा शासित राज्यों में आज देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। एक के बाद एक पेपर लीक, भर्ती घोटाले और अब नीट जैसी परीक्षा का रद्द होना इस बात का सबूत है कि भाजपा राज में मेहनत नहीं, बल्कि पेपर लीक माफियाओं से सेटिंग और संरक्षण का खेल चल रहा है।

नीट पेपर लीक में भाजपा के कई प्रभावशाली लोगों के नकल माफियाओं से तार जुड़े होने के मामले सामने आ रहे हैं, देश उम्मीद करता है कि सीबीआई को निष्पक्ष जांच कर युवाओं के सपनों का सौदा करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि किसी भी कानून के निर्माण में विधायी मसौदा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसमें स्पष्ट व सरल भाषा के माध्यम से जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए। वे राजस्थान विधानसभा में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी मसौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 17 देशों के 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया और विधायी प्रक्रिया को नजदीक से समझा। देवनानी ने कहा कि विधेयक निर्माण की प्रक्रिया पारदर्शी और सावधानीपूर्वक होती है, जिसमें प्रस्तुतीकरण, विस्तृत चर्चा और मतदान जैसे चरण शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरल भाषा ही न्याय का सार है और इससे कानून आमजन तक सहजता से पहुंचता है।

उन्होंने राजस्थान विधान सभा को लोकतंत्र का सच्चा मंदिर बताते हुए कहा कि यह जनता की आकांक्षाओं को कानून का रूप देने का कार्य करती है। साथ ही, उन्होंने भारत के अमृतकाल की ओर अग्रसर होने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान विदेशी प्रतिभागियों और विधायकों के बीच संवाद भी हुआ, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान को बल मिला।