जयपुर। नीट परीक्षा निरस्त होने के मामले में पीसीसी चीफ गोविन्द डोटासरा ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए भाजपा और पेपरलीक माफियाओं की सांठगांठ के आरोप लगाए हैं। डोटासरा ने कहा है कि नीट-2026 परीक्षा रद्द होना सिर्फ एक परीक्षा का निरस्त होना नहीं है, यह केंद्र सरकार लीक व्यवस्था एवं भाजपा सरकार और पेपर लीक माफियाओं की सांठगांठ का पर्दाफाश होना है।

राजस्थान में भाजपा के संरक्षण में पेपर लीक माफियाओं ने लाखों युवाओं की मेहनत, वर्षों की तैयारी और उनके सपनों को खुलेआम बाजार में बेच दिया और सरकार तमाशा देखती रही। केंद्र सरकार एवं भाजपा शासित राज्यों में आज देश की सबसे बड़ी परीक्षाएं भी सुरक्षित नहीं हैं। एक के बाद एक पेपर लीक, भर्ती घोटाले और अब नीट जैसी परीक्षा का रद्द होना इस बात का सबूत है कि भाजपा राज में मेहनत नहीं, बल्कि पेपर लीक माफियाओं से सेटिंग और संरक्षण का खेल चल रहा है।

नीट पेपर लीक में भाजपा के कई प्रभावशाली लोगों के नकल माफियाओं से तार जुड़े होने के मामले सामने आ रहे हैं, देश उम्मीद करता है कि सीबीआई को निष्पक्ष जांच कर युवाओं के सपनों का सौदा करने वालों को कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाएगी।

जयपुर। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कहा कि किसी भी कानून के निर्माण में विधायी मसौदा अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और इसमें स्पष्ट व सरल भाषा के माध्यम से जनता की इच्छाओं का प्रतिबिंब होना चाहिए। वे राजस्थान विधानसभा में आयोजित 37वें अंतर्राष्ट्रीय विधायी मसौदा प्रशिक्षण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस कार्यक्रम में 17 देशों के 43 प्रतिभागियों ने भाग लिया और विधायी प्रक्रिया को नजदीक से समझा। देवनानी ने कहा कि विधेयक निर्माण की प्रक्रिया पारदर्शी और सावधानीपूर्वक होती है, जिसमें प्रस्तुतीकरण, विस्तृत चर्चा और मतदान जैसे चरण शामिल हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरल भाषा ही न्याय का सार है और इससे कानून आमजन तक सहजता से पहुंचता है।

उन्होंने राजस्थान विधान सभा को लोकतंत्र का सच्चा मंदिर बताते हुए कहा कि यह जनता की आकांक्षाओं को कानून का रूप देने का कार्य करती है। साथ ही, उन्होंने भारत के अमृतकाल की ओर अग्रसर होने और 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने के लक्ष्य का भी उल्लेख किया। कार्यक्रम के दौरान विदेशी प्रतिभागियों और विधायकों के बीच संवाद भी हुआ, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के आदान-प्रदान को बल मिला।

जयपुर। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि यह विधेयक महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए एक ऐतिहासिक अवसर था, लेकिन विपक्ष के रवैये ने उनकी मानसिकता को उजागर कर दिया। उपमुख्यमंत्री दिया कुमारी ने आरोप लगाया कि जिस तरह से संसद में इस बिल पर बहस के दौरान विपक्ष ने विरोध किया, वह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण था।

उन्होंने विशेष रूप से कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों पर निशाना साधते हुए कहा कि उन्होंने इस महत्वपूर्ण विधेयक का पूर्ण रूप से विरोध किया। उन्होंने कहा कि देश की महिलाएं इस व्यवहार को कभी नहीं भूलेंगी और इतिहास भी इसे याद रखेगा।, यह बिल महिलाओं को बराबरी और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता था, लेकिन विपक्ष ने राजनीतिक कारणों से इसका विरोध किया।

जयपुर। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने लोकसभा में हुई बहस के बाद कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि उसने महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित होने से रोककर अपना विकास विरोधी चेहरा उजागर किया है। उन्होंने नारी शक्ति वंदन से जुड़े संविधान संशोधन बिल के पारित नहीं होने के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया।

राठौड़ ने कहा कि इस बिल के माध्यम से महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देकर निर्णय प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित की जानी थी, लेकिन कांग्रेस ने इसका समर्थन नहीं कर करोड़ों महिलाओं के साथ विश्वासघात किया।

मुंबई। अभिनेता अदीवी शेष का कहना है कि उनकी फिल्म ‘डकैत’ क्लासिक रोमियो-जूलियट की कहानी का देसी मॉडर्न रूप है। अभिनेता अदीवी शेष ने फिल्म ‘डकैत’ के इमोशनल पहलू पर बात की है। उन्होंने इसे क्लासिक रोमियो और जूलियट की कहानी का एक नया और आज के समय के हिसाब से बनाया गया रूप बताया है, जिसे ग्रामीण भारत के सच्चे और कच्चे माहौल में दिखाया गया है।

हालांकि,‘डकैत’ में एक्शन और बदले की कहानी भी है, लेकिन अदीवी शेष के अनुसार,  इसका असली केंद्र दो पुराने प्रेमियों की कहानी है, जिनका बीता हुआ रिश्ता आज भी उनकी जिंदगी को प्रभावित करता है। फिल्म दिखाती है कि अधूरा रह गया प्यार समय के साथ कैसे बदल जाता है-कभी चाहत में, कभी गुस्से में और कभी माफी या सुधार की भावना में।

अदीवी शेष ने कहा- मेरे लिए ‘डकैत’ सिर्फ टकराव या बदले की कहानी नहीं है। इसके दिल में एक प्रेम कहानी है। यह हमारे समय की रोमियो-जूलियट जैसी कहानी है, लेकिन एक ऐसे माहौल में जो बहुत सच्चा और जमीन से जुड़ा हुआ लगता है। यह दो लोग हैं, जो कभी एक-दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन जिंदगी उन्हें अलग रास्तों पर ले गई। जब वे फिर मिलते हैं, तो यह सिर्फ पुराने एहसासों को वापस पाने की बात नहीं होती, बल्कि उस सबका सामना करने की बात होती है, जो समय के साथ उनके प्यार में बदल चुका है।

अदीवी शेष ने बताया कि उन्हें इस कहानी की सबसे खास बात इसकी भावनाओं की सच्चाई लगी। उन्होंने कहा- हमेशा से, हमेशा रहने वाले प्यार का विचार मुझे आकर्षित करता रहा है। परियों की कहानी की तरह नहीं, बल्कि इस तरह कि वो आपके अंदर बना रहता है, चाहे रिश्ते बदल जाएं या खत्म हो जाएं। ‘डकैत’ में प्यार खत्म नहीं होता, वो बदल जाता है- कभी दर्द में, कभी ताकत में और कभी बदले में।

अदीवी शेष ने कहा कि रोमियो-जूलियट से तुलना सिर्फ प्रेरणा तक सीमित है, न कि उसकी नकल। उन्होंने कहा- हम रोमियो-जूलियट की कहानी को दोहरा नहीं रहे हैं। हम उस तरह के प्यार की भावना-जो गहरी, उलझी हुई और लंबे समय तक रहने वाली होती है- उसे आज के समय और दुनिया में दिखा रहे हैं। यह कच्चा है, परफेक्ट नहीं है और यही इसे सच्चा बनाता है।

जयपुर। पूर्व सीएम अशोक गहलोत ने सोशल मीडिया पर जारी इन्तजारशास्त्र में एक बार फिर भाजपा की सरकारों पर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि पीएम मोदी ने वादा किया था कि भाजपा सरकार आने पर भी राजस्थान की कांग्रेस सरकार की योजनाएं व काम नहीं रुकेंगे, लेकिन इंतजारशास्त्र के 19 चैप्टर गवाह हैं कि यह दावा सिर्फ एक छलावा था। भाजपा शासन में हो रही कांग्रेस सरकार द्वारा बनाए जनहित के प्रोजेक्ट्स की जानबूझकर उपेक्षा और योजनाओं को सोची-समझी साजिश से कमजोर किया गया।

जनता के हक पर भाजपा का राजनीतिक प्रतिशोध भारी पड़ रहा है। आज प्रदेश की जनता मोदी की गारंटी और जमीनी हकीकत का अंतर साफ देख रही है। राजस्थान की भाजपा सरकार ने मोदी की गारंटी की हवा निकाल दी है। राजस्थान की भोली-भाली जनता को झांसा देने वालो, जनता माफ नहीं करेगी।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सरकार पर भर्तियों को लेकर हमला बोला है। गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार ने युवाओं को भ्रमित करने के लिए बड़े-बड़े दावे कर शिक्षा विभाग में 10,000 भर्तियों की घोषणा की, लेकिन आज हकीकत यह है कि न भर्ती निकली, न परीक्षा हुई। यह सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही नहीं, बल्कि लाखों युवाओं के भविष्य के साथ सीधा खिलवाड़ है। बार-बार कैलेंडर बदलना और वादे अधूरे छोड़ना, युवाओं के विश्वास को तोड़ रहा है।

कांग्रेस सरकार के समय हमने पारदर्शी और समयबद्ध भर्तियां कर युवाओं को अवसर दिए, लेकिन आज प्रदेश में बेरोजगार युवा सिर्फ इंतज़ार और निराशा झेल रहा है। सरकार जवाब दे कि युवा कब तक इंतज़ार करेंगे? 10,000 नौकरियों का वादा कब पूरा होगा? युवाओं के सपनों के साथ यह अन्याय अब बर्दाश्त नहीं होगा।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि राजस्थान का सुदृढ़ स्वास्थ्य ढांचा आज उपेक्षा का शिकार होकर दरक रहा है। गहलोत ने कहा कि यह बेहद चिंताजनक है कि हमारी कांग्रेस सरकार द्वारा स्थापित विश्वस्तरीय हेल्थ मॉडल को वर्तमान सरकार धराशाई कर रही है। आरजीएचएस के अंतर्गत बकाया भुगतान न होने के कारण एक बार फिर निजी अस्पतालों ने ओपीडी और फार्मेसी सेवाएं रोकने की तैयारी कर ली है, जिससे कर्मचारी और पेंशनर्स अधर में हैं। साथ ही, चिरंजीवी योजना को शिथिल कर प्रदेशभर के अस्पतालों में इलाज में देरी और आवश्यक दवाइयों की भारी किल्लत पैदा कर दी गई है। जयपुर के एसएमएस और जनाना अस्पताल जैसे बड़े केंद्रों में खून की भारी कमी एक बड़ी हेल्थ इमरजेंसी है, जो प्रदेशवासियों के जीवन के लिए जानलेवा साबित हो सकती है।

सरकार को चाहिए कि निजी ब्लड बैंकों पर लगी रोक अविलंब हटाए ताकि मरीजों की समस्याओं का समाधान हो सके। चाकसू विधानसभा क्षेत्र के 108 साल के बुजुर्ग गोलूराम माली ने मेरे से मिलने की इच्छा जताई जिनसे मैं कल शाम उनके गांव जाकर मिला। वहां इकट्ठा हुए ग्रामीणों ने भी चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सहित हर क्षेत्र में रोकी गई योजनाओं को लेकर भाजपा सरकार के प्रति रोष जताया। जब मैं सोशल मीडिया के माध्यम से जनता की इन बुनियादी समस्याओं को उठाता हूँ, तो सरकार समाधान निकालने के बजाय अपने इवेंट्स में मुझ पर व्यक्तिगत कमेंट्स करने में व्यस्त रहती हैं। उन्हें समझना चाहिए कि हम जनता की पीड़ा की आवाज बन रहे हैं।

जयपुर। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने शहरों की सफाई व्यवस्था की रैंकिंग को लेकर भाजपा सरकार पर हमला बोला है।

जूली ने कहा है कि अलवर की जनता गंदगी और बदहाली से त्रस्त है, लेकिन सरकार 'कागजी रैंकिंग' में शहर को नंबर वन बताकर अपनी पीठ थपथपा रही है। यह अलवर वासियों के साथ भद्दा मजाक है। आज शहर के हालात ये हैं कि नालियां जाम हैं, सड़कों पर गंदा पानी बह रहा है, लेकिन प्रशासन 'स्वच्छता' का ढोल पीट रहा है। गीला-सूखा कचरा अलग करने का दावा करने वाली नगर निगम की मशीनरी धरातल पर पूरी तरह फेल है। भाजपा सरकार सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी में माहिर है। अगर ज़मीनी हकीकत नहीं बदली, तो मार्च के अंत में होने वाले केंद्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में अलवर की रैंकिंग बुरी तरह गिरेगी और इसका जिम्मेदार सिर्फ यहाँ का निकम्मा प्रशासन होगा। विज्ञापनों और फर्जी रैंकिंग से शहर साफ नहीं होते, उसके लिए ठोस काम करना पड़ता है। अलवर की जनता को इस गंदगी से निजात दिलाइए।

जयपुर। पंचायतीराज चुनावों में देरी की वजह से केंद्र से अनुदान राशि अटकने पर नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भाजपा सरकार पर हमला बोला है।

जूली ने कहा कि एक तरफ भाजपा सरकार पंचायतों के चुनाव न करवा कर पंचायतीराज संस्थानों का गला घोंट रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव न होने से केंद्रीय वित्त आयोग से मिलने वाला 1900 करोड़ का फंड अटकने का अंदेशा है। इस फंड के अटकने से अनेक योजनाओं पर बुरा असर पड़ेगा। मैंने कल ही मुख्यमंत्री से राजस्थान की बिगड़ती  वित्तीय स्थिति पर जवाब मांगा था, पर वो लगता है जवाब देने की स्थिति में भी नहीं हैं। सिर्फ भ्रमण और भाषण में व्यस्त सरकार से कोई उम्मीद भी नहीं है।

जयपुर। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के हालिया बयान पर तीखा पलटवार करते हुए कहा कि गहलोत का ट्वीट इस बात की स्वीकारोक्ति है कि उनके शासनकाल में ओएमआर शीट घोटालों से लेकर पेपर लीक तक की घटनाएं हुईं। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार के दौरान युवाओं के सपनों और भविष्य के साथ सौदेबाजी की गई।

राठौड़ ने कहा कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच, जब स्वयं अशोक गहलोत कांग्रेस सरकार के मुखिया थे, तब उनकी नाक के नीचे 19 परीक्षाओं के पेपर लीक हुए, जिनकी गूंज पूरे देश में सुनाई दी। उस समय विपक्ष में रहते हुए भाजपा ने सड़क से लेकर सदन तक पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ संघर्ष किया और अंततः जनता ने कांग्रेस सरकार को सत्ता से बाहर कर दिया।

उन्होंने कहा कि गहलोत सरकार ने पेपर लीक के साथ-साथ इंटरनेट बंदी का भी रिकॉर्ड बनाया, इसके बावजूद भर्ती परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से आयोजित कराने में पूरी तरह विफल रही। आज राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड में सामने आए ओएमआर शीट घोटाले से जुड़ी भर्ती परीक्षाएं भी गहलोत सरकार के कार्यकाल में ही संपन्न हुई थीं।

राठौड़ ने कहा कि लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 3 फरवरी 2019, कृषि सुपरवाइजर परीक्षा 3 मार्च 2019 और महिला सुपरवाइजर भर्ती परीक्षा 16 जनवरी 2019 को आयोजित हुई थी। इन तारीखों से स्पष्ट है कि ओएमआर शीट घोटाला कांग्रेस शासन के दौरान ही हुआ। उन्होंने सवाल उठाया कि एसओजी द्वारा पकड़े गए आरोपी पांच वर्षों तक कर्मचारी चयन बोर्ड में कैसे पदस्थापित रहे और इस पर पूर्व मुख्यमंत्री चुप्पी क्यों साधे हुए हैं।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि गहलोत सरकार के समय भी एसओजी और कानून मौजूद था, लेकिन पेपर लीक माफियाओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की राजनीतिक इच्छाशक्ति का अभाव रहा। इसके विपरीत वर्तमान भजनलाल शर्मा सरकार ने एसओजी को पूरी छूट दी है ताकि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले हर दोषी तक पहुंचा जा सके।

राठौड़ ने बताया कि भजनलाल सरकार के गठन के साथ ही पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ सख्त अभियान चलाया गया, एसआईटी का गठन किया गया, 138 एफआईआर दर्ज हुईं और 394 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया।

उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार की नीयत और नीति दोनों स्पष्ट हैं। चाहे पेपर लीक हो या ओएमआर शीट घोटाला, दोषी कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने अशोक गहलोत से आग्रह किया कि भाजपा सरकार पर भ्रामक आरोप लगाने के बजाय अपने शासनकाल की विफलताओं और पेपर माफियाओं को मिले संरक्षण की सच्चाई जनता के सामने रखें।

जयपुर। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में कई छात्रावासों की जमीनें निरस्त करने की कार्यवाही को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है।

गहलोत ने कहा है कि भाजपा सरकार द्वारा कांग्रेस सरकार के समय प्रदेश में विभिन्न समाजों, विशेषकर पिछड़े वर्गों (ओबीसी) और दलित समुदायों को छात्रावास निर्माण हेतु आवंटित जमीनों को रद्द करना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और संकुचित मानसिकता का परिचायक है। हमारी सरकार ने यह आवंटन इसलिए किए थे ताकि गांव-ढाणी से आने वाले गरीब और पिछड़े वर्ग के बच्चे शहरों में रहकर उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। शहरों में छात्रावास न होने के कारण इन समाजों के होनहार परन्तु आर्थिक रूप से कमजोर पृष्टभूमि के विद्यार्थी पढ़ाई से वंचित रह जाते हैं। सरकारें तो बदलती रहती हैं परन्तु सत्ता का अहंकार इतना नहीं होना चाहिए कि आप राजनीतिक द्वेष के चलते युवाओं के भविष्य और सामाजिक उत्थान के कार्यों पर ही प्रहार करने लगें। सरकार से आग्रह करता हूँ कि इन जनहितकारी आवंटनों को तुरंत बहाल करें, ताकि सामाजिक न्याय की अवधारणा प्रभावित न हो।