भण्डेड़ा। नैनवां से वाया बांसी होते हुए धनावा- बूंदी को जोड़ने वाली एमडीआर-183 सड़क पर दो स्थानों पर वर्षों से अधूरा पड़ा निर्माण बरसात के दिनों में राहगीरों के लिए बड़ी परेशानी बना हुआ है। वन विभाग की आपत्ति के कारण रुका यह कार्य अब दोनों विभागों से स्वीकृति मिलने के बावजूद शुरू नहीं हो सका है। इससे सड़क पर बने गहरे गड्डों में वर्षा का पानी भर जाने से वाहन चालकों और यात्रियों को रोजाना कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रवासियों का कहना है कि लंबे समय से समस्या जस की तस बनी हुई है, जबकि संबंधित विभाग और जनप्रतिनिधियों को कई बार अवगत कराया जा चुका है।

जानकारी के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग, नैनवां ने धनावा से नैनवां तक लगभग 45 किलोमीटर लंबे मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड (एमडीआर-183) का निर्माण कराया था। आबादी क्षेत्रों में सीसी सड़क तथा अन्य स्थानों पर डामरीकरण किया गया, लेकिन सांवतगढ़-फोकी पिपलिया-बांसी मार्ग पर करीब 2.9 किलोमीटर तथा मानपुरा डुंगरिया से नैनवां की ओर लगभग तीन किलोमीटर सड़क वन विभाग की आपत्ति के कारण अधूरी रह गई। वर्तमान में वन विभाग की स्वीकृति मिलने के बाद भी निर्माण कार्य दोबारा शुरू नहीं हुआ है। क्षेत्र के लगभग 60 गांवों के लोग इसी मार्ग से बूंदी जिला मुख्यालय, नैनवां और हिण्डोली के लिए आवागमन करते हैं। किसानों को भी कृषि उपज लेकर मंडियों तक पहुंचने में कठिनाई रही है।

बांसी निवासी नितेश कुमार शर्मा ने बताया कि अधूरी सड़क के कारण वाहन लगातार हिचकोले खाते हैं और आए दिन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। बांसी निवासी नीरूशंकर शर्मा ने कहा कि बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों को भी गहरे गड्डों के कारण भारी असुविधा होती है। बांसी निवासी अवधेश कुमार जैन ने बताया कि हल्की बारिश में भी सड़क फिसलनभरी हो जाती है, जिससे दोपहिया वाहन चालकों का संतुलन बिगड़ जाता है। वहीं भण्डेड़ा निवासी डेयरी संचालक गणेश कुमार साहू ने कहा कि दूध परिवहन के दौरान भी वाहनों को नुकसान उठाना पड़ता है।

पूर्व राज्यमंत्री प्रभूलाल सैनी सहित जनप्रतिनिधियों के प्रयासों से वन विभाग से संबंधित अधिकारियों से शीघ्र अधूरे निर्माण को पूरा कराने के लिए पुनः आग्रह किया जाएगा, ताकि हजारों बाधा दूर हो चुकी है। अब संबंधित विभागीय अधिकारियों से शिघ्र अधुरे निर्माण कार्य को पूरा कराने के लिए पुन: आग्रह किया जाएगा, ताकि हजारों  राहगीरों को राहत मिल सके। 

- सत्यप्रकाश शर्मा (भाया), बांसी प्रशासक (सरपंच) एवं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि

जयपुर। मानसून की पहली बारिश ने शहर में सड़क और नाला निर्माण से जुड़े सभी विभागों की तैयारियों की पोल खोल दी है। नगर निगम जयपुर, विकास प्राधिकरण प्राधिकरण और संबंधित निर्माण एजेंसियों की धीमी कार्यप्रणाली के कारण शहर के कई प्रमुख मार्ग आज भी अधूरे पड़े हैं। बारिश शुरू होने के बावजूद निर्माण कार्य समय पर पूरा नहीं होने से आमजन को धूल, कीचड़, जलभराव और दुर्घटनाओं के खतरे के बीच आवागमन करना पड़ रहा है। कांति चंद रोड पर सड़क का एक हिस्सा तैयार कर दिया गया, जबकि दूसरा हिस्सा कई दिनों से टूटा पड़ा है।

झोटवाड़ा से खातीपुरा जाने वाले मुख्य मार्ग पर नाला निर्माण के लिए सड़क तोड़ देने से यातायात और स्थानीय व्यापारियों का कारोबार भी प्रभावित हो रहा है। खिरनी फाटक रोड पर नाला निर्माण के नाम पर जगह-जगह सड़कें तोड़ खोद दी गई हैं, लेकिन कार्य की रफ्तार बेहद धीमी है।  इसी तरह निवारू रोड पर भी आधी सड़क बनने के बाद शेष हिस्सा अधूरा पड़ा है, जिससे वाहन चालकों और राहगीरों को परेशानी झेलनी पड़ रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि संबंधित विभागों ने मानसून से पहले निर्माण कार्य पूरा कराया होता तो, वर्तमान में ये हालात नहीं बनते। अब बारिश के दौरान जलभराव फिसलन और दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ गया है।

कापरेन। कस्बे के शक्ति चौराहा स्थित निर्माणाधीन नाले के कार्य में लापरवाही सामने आने से स्थानीय लोगों में नाराजगी है। निर्माणाधीन व नाले की एक ओर छत डालने के बाद समय पर और निर्धारित मानकों के से अनुरूप तराई (क्योरिंग) नहीं किए  जाने से नई छत पर शुरुआती दरारें  दिखाई देने लगी हैं। इससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर को भी सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों कार का कहना है कि निर्माण स्थल परं ने कर्मचारी पानी लेकर तो पहुंचते हैं,  लेकिन छत पर पानी रोकने की  समुचित व्यवस्था नहीं होने के कारण  पानी तुरंत बह जाता है। ऐसे में कंक्रीट  की आवश्यक तराई नहीं हो पा रही है, तथा जिससे निर्माण की मजबूती प्रभावित  होने की आशंका जताई जा रही है।

करीब 45 दिनों से चल रहा निर्माण कार्य अब तक अधूरा है। इस बीच विद्यालय खुल जाने से स्कूली बच्चों सहित आमजन को प्रतिदिन आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बच्चे जोखिम उठाकर निर्माण स्थल से गुजरने को विवश हैं। वहीं मानसून की शुरुआत के साथ अधूरे निर्माण को लेकर लोगों की चिंता और बढ़ गई है। कस्बेवासी गजेन्द्र जांगिड़, नर्सिंग राठौर, सुरेश कुमार जैन, सुनील गोयल और मनोज शर्मा ने निर्माण कार्य की गुणवत्ता की निष्पक्ष जांच कराने तथा कार्य में शीघ्रता लाने की मांग की है। उनका कहना है कि समय रहते निर्माण पूरा होने से आमजन और स्कूली विद्यार्थियों को राहत मिलेगी तथा बरसात के दौरान संभावित परेशानियों से भी बचाव हो सकेगा।

यह कहा अधिकारी ने
ठेकेदार को छत की सही तरीके से तराई कराने के निर्देश दे दिए गए हैं। निर्माण कार्य में तेजी लाई जा रही है और इसी महीने नाले से आवागमन शुरू करा दिया जाएगा।
- चिराग, एईएन, पीडब्ल्यूडी 

कोटा। नगर निगम की ओर से करवाए जाने वाले निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जांच के लिए निगम की प्रयोगशाला तो है लेकिन उस पर बरसों से ताला लटका हुआ है। जिससे निगम की निजी प्रयोगशाला में जांच करवानी पड़ रही है। नगर निगम की ओर से शहर में सड़क व अन्य निर्माण कार्य संवेदकों के माध्यम से करवाए जा रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान उपयोग होने वाली सामग्री की गुणवत्ता का पता लगाने के लिए निर्माण सामग्री की जांच प्रयोगशाला में करवाई जाती है। इसके लिए नगर निगम की ओर से कई साल पहले हाड़ौती उद्यान में प्रयोगशाला स्थापित की थी। उस समय यहां जांच के लिए उपकरण व तकनीकी स्टाफ भी लगाए गए थे। जिससे कुछ समय तक तो इसका उपयोग हुआ। लेकिन उसके बाद इस पर एक बार ताला लगा तो उसके बाद से खुला ही नहीं।

वर्तमान में हालत यह है कि प्रयोगशाला पर बरसों से ताला ही लटका हुआ है। नगर निगम के अधिकारियों ने कुछ समय पहले इसे खोलकर देखा था तो अधिकतर जांच उपकरण या तो खराब हो गए हैं या फिर चोरी हो गए। जिससे इस प्रयोगशाला में निर्माण सामग्री की गुणवत्ता जाच ही नहीं की जा रही। निर्माण कार्य में उपयोग होने वाली सामग्री की जांच निगम अभियंताओं व अधिकारियों को निजी प्रयोगशालाओं में राशि खर्च करके करवानी पड़ रही है।

निगम आयुक्त ने किया था निरीक्षण
नगर निगम आयुक्त ओम प्रकाश मेहरा ने कुछ समय पहले निगम अधिकारियों व अभियंताओं के साथ इस प्रयोगशाला का निरीक्षण किया था। उस समय वहां की स्थिति देखकर वे भी दंग रह गए थे। उन्होंने अभियंताओं से कहा कि जब निगम के पास प्रयोगशाला है तो इसे चालू किया जाए। लेकिन उसके बाद भी काफी समय हो गया अभी तक इसे चालू नहीं किया गया है। अभी भी प्रयोगशाला के मुख्य द्वार पर ताला ही लटका हुआ है।

सार्वजनिक निर्माण विभाग की है लैब
इधर शहर में सार्वजनिक निर्माण विभाग की अपनी प्रयोगशाला है। जहां उनके द्वारा करवाए जाने वाले निर्माण कार्यों की सामग्री की गुणवत्ता जांच करवाई जा रही है। जबकि निगम की प्रयोगशाला होने के बावजूद उसका उपयोग नहीं हो पा रहा है।

इनका कहना है
कुछ समय पहले प्रयोगशाला का निरीक्षण किया था। उस समय जानकारी मिली कि यहां जांच के लिए उपयकरण व मशीनशरी की आवश्यकता है। इस पर इसे चालू करने के लिए आवश्यक कार्यवाही करने व उपकरण व मशीनरी खरीदने के आदेश दिए थे। उसके बाद टेंडर प्रक्रिया में समय लगा। लेकिन यह फाइनल होने के बाद मशीनरी व उपकरण क्रय करने का कार्यादेश जारी किया जा चुका है। करीब दस लाख की लागत से एक सप्ताह में उपकरण आ जाएंगे। जिससे दस दिन के भीतर प्रयोगशाला को शुरु किया जा सकेगा।
- ओम प्रकाश मेहरा, आयुक्त ,नगर निगम कोटा

जयपुर। राजस्थान हाईकोर्ट ने जेएलएन मार्ग स्थित ओटीएस चौराहे पर 83 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाई ओवर बनाने के लिए नए सिरे से डीपीआर बनाने के आदेश को रद्द कर दिया है। अदालत ने जेडीए को कहा है कि वह पूर्व में हुए अनुबंध के आधार पर ही प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए। अदालत ने पूर्व का अनुबंध निरस्त करने के कारणों की जांच करने के आदेश दिए हैं, ताकि जिम्मेदार अफसरों की जवाबदेही तय की जा सके। अदालत ने मुख्य सचिव को कहा है कि वे दोषी अफसरों पर दो माह में उचित कार्रवाई करें। जस्टिस समीर जैन की एकलपीठ ने यह आदेश जेसीएल इंफ्रा प्रा. लि. की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए दिए। अदालत ने कहा कि प्रथमदृष्टया प्रभारी अधिकारी की ओर से अदालत में गलत बयानबाजी की गई है, जिसके तथ्य रिकॉर्ड से अलग पाए गए हैं। ऐसे में सक्षम अधिकारी कानून के अनुसार उचित कार्रवाई करें।

सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि राज्य सरकार को निष्पक्ष और तर्कसंगत तरीके से काम करना होगा। राजनीतिक कारणों से सरकार अपने संविदात्मक दायित्वों से बच नहीं सकती है। जेडीए एक तरफ कह रहा है कि कंपनी की वजह से देरी हुई, लेकिन दूसरी ओर जेडीए ने बिना जुर्माने के कपनी को उसकी बैंक गारंटी लौटा दी। यह कृत्य अदालत को गुमराह करने वाला है। याचिका में कहा गया कि जेडीए ने ओटीएस चोराहे को सिग्नल फ्री और सौन्दर्यीकरण कराने को लेकर टेंडर निकाले। याचिकाकर्ता को टेंडर मिलने के बाद कंपनी को 6 जनवरी 2023 से 5 जनवरी, 2024 तक काम पूरा करना था। इसी बीच सरकार बदलने के बाद जेडीए ने अनुबंध की शर्तों का हवाला देते हुए 24 अप्रैल, 2024 को ठेका वापस ले लिया। इसके बाद 16 दिसंबर को याचिकाकर्ता की बैंक गारंटी भी वापस कर दी। वहीं 3 अप्रैल, 2025 को डीपीआर बनाने के लिए नया टेंडर जारी कर दिया।

इसको चुनौती देते हुए कहा गया कि याचिकाकर्ता को दिया ठेका बिना कारण वापस लिया गया है, जबकि कंपनी ने ड्रॉइंग्स और डिजाइन तैयार कर अनुमोदन के लिए पेश कर दिए थे। उनकी ओर से प्रोजेक्ट के लिए पर्याप्त संसाधन जुटा लिए गए थे, लेकिन जरूरी अनुमतियां व साइट पर जमीन मुहैया नहीं कराने के कारण काम आगे नहीं बढ़ सका। इसके अलावा नई डीपीआर के लिए टेंडर निकालना पहले से तैयार डीपीआर और प्रोजेक्ट को निरस्त करने जैसा है। इसका विरोध करते हुए जेडीए के अधिवक्ता अमित कुडी ने कहा कि याचिकाकर्ता को कई मौके देने के बाद भी काम शुरू नहीं होने पर नियमानुसार ठेका निरस्त किया गया है। इसके अलावा अब वहां 184 करोड़ रुपए के बजाए 83 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर बनना है। दोनों पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने फ्लाईओवर बनाने के लिए जारी डीपीआर को रद्द कर पुराने अनुबंध के आधार पर प्रोजेक्ट पूरा करने को कहा है।

कोटा। धार्मिक पर्यटन के रूप में कोटा की पहचान बनाने के लिए किए जाने वाले मथुराधीश कोरिडोर निर्माण व सौन्दर्यीकरण का कार्य शिलान्यास के तीन माह बाद भी शुरु नहीं हो सका है। यह काम अभी तक अधिग्रहण की स्वीकृति के इंतजार में अटका हुआ है।
कोटा विकास प्राधिकरण की ओर से मथुराधीश कोरिडोर का निर्माण व विकास और सौन्दर्यीकरण किया जाएगा। इस पर कुल 66.25 करोड़ रुपए खर्च होने हैं। इसके पहले चरण के कार्य का शिलान्यास 22 फरवरी को लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया था। उसके बाद से अभी तक तीन माह से अधिक का समय हो गया है लेकिन काम शुरु नहीं हो सका है।

यह होना है काम
मथुराधीश कोरिडोर निर्माण के तहत पाटनपोल स्थित मंदिर के आस-पास की सड़कों को चौड़ा करना, मंदिर के परिक्रमा मार्ग का सौन्दर्यीकरण, पार्किंग सुविधा व बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए होटल निर्माण समेत कई कार्य किए जाने हैं। पहले चरण में 18.24 करोड़ की लागत से सिविल कार्य किए जाएंगे। वहीं सड़क चौड़ीकरण के तहत मार्ग में आने वाले मकानों, दुकानों, धर्मशालाओं और मंदिर परिसर की जमीन का अधिग्रहण किया जाना है।

200 मीटर लम्बा व 40 फीट बनेगा एलिवेटेड रोड
केडीए की ओर से किए जाने वाले इस कार्य के तहत पहले चरण में मंदिर को चम्बल रिवर फ्रंट से जोडऩे के लिए करीब 200 मीटर लम्बा व 40 फीट चौड़ा एलिवेटेड रोड बनाया जाएगा। पहले यह रोड मंदिर से भट्टजी घाट की पुलिया तक ही प्रस्तावित था। अब इसे रिवर फ्रंट के गणेश पोल घाट तक बढ़ाया जाएगा। इससे मंदिर व रिवर फ्रंट के बीच एक नया कनेक्टिंग कोरिडोर विकसित हो जाएगा।वहीं मंदिर के पीछे स्थित नामदेव धर्मशाला से भट्टजी घाट तक सड़क को 40 फीट और परिक्रमा मार्ग को 6 से 12 मीटर चौड़ा किया जाएगा।

अधिग्रहण पर खर्च होंगे करीब 30 करोड़ रुपए
कोरिडोर निर्माण के तहत सड़क चौड़ीकरण के लिए 15 से अधिक मकानों व दुकानों के साथ ही मंदिर की 15 हजार वर्गफीट जमीन को अग्रिहण किया जाना है। अधिग्रहण के मुआवजे पर करीब 30 करोड़ रुपए खर्च होंगे। जबकि सौन्दर्यीकरण पर 36.25 करोड़ रुपए खर्च होंगे।

व्यस्त बाजार व आवासीय क्षेत्र
इधर सूत्रों के अनुसार मथुराधीश मंदिर पुराने शहर के पाटनपोल में स्थित है। इसके कोरिडोर का विकास करने के लिए मार्ग में आने वाले मकानों व दुकानों को अधिग्रहित किया जाना है। जबकि इस क्षेत्र में व्यस्त बाजार व आवासीय क्षेत्र है। इस कारण से अधिग्रहण में केडीए अधिकारियों को कई तरह की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। इसी कारण से अभी तक काम भी शुरु होने में समय लग रहा है।

इनका कहना है
मथुराधीश कोरिडोर निर्माण के पहले चरण के काम का शिलान्यास हो गया है। इस काम के लिए जिन मकानों व दुकानों और धर्मशालाओं व जमीन का अधिग्रहण किया जाना है उसके मुआवजे के लिए 30 करोड़ रुपए का प्रस्ताव बनाकर राज्य सरकार को भेजा हुआ है। वहां से स्वीकृति मिलने का इंतजार है। स्वीकृति मिलने के बाद अधिग्रहण की प्रक्रिया होने के बाद ही निर्माण कार्य शुरु हो सकेगा।
- मुकेश चौधरी, सचिव, कोटा विकास प्राधिकरण

अस्ताना। रूस की सरकारी परमाणु ऊर्जा कंपनी रोसाटॉम का इस दशक के भीतर कजाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण का लक्ष्य है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एलेक्सी लिखाचेव ने गुरुवार को यह जानकारी दी। पत्रकारों ने लिखाचेव से पूछा कि कजाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए पहली कंक्रीट डालने की समयसीमा क्या होगी। तब उन्होंने कहा, "हम कोशिश करेंगे कि यह काम मौजूदा दशक के भीतर शुरू हो जाए।"

रोसाटॉम ने एक बयान में यह जानकारी देते हुए कहा कि रूस और कजाकिस्तान के बीच परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण पर हुए अंतर-सरकारी समझौते में परियोजना के दौरान सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों को शामिल किया गया है। इनमें रखरखाव और परमाणु ईंधन की आपूर्ति भी शामिल है।

कजाकिस्तान में परमाणु ऊर्जा संयंत्र निर्माण के लिए सहयोग के मूल सिद्धांतों और शर्तों से संबंधित समझौते पर कल रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की अस्ताना यात्रा के दौरान हस्ताक्षर किए गए। कजाकिस्तान की परमाणु ऊर्जा एजेंसी ने 14 जून 2025 को कहा था कि रोसाटॉम देश के पहले परमाणु ऊर्जा संयंत्र के निर्माण के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सहयोगात्मक समूह का नेतृत्व करेगा। इस संयंत्र में दो बिजली इकाइयां होंगी, जिनमें रूस में निर्मित वीवीईआर-1200 रिएक्टर लगाए जाएंगे।

भुवनेश्वर। ओडिशा के कालाहांडी जिले में मंगलवार सुबह दर्दनाक हादसे में एक गांव में निर्माणाधीन सेप्टिक टैंक के भीतर फंसने से कम से कम छह लोगों की दम घुटने से मौत हो गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार यह दुर्घटना जिले के जहां मदनपुर-रामपुर ब्लॉक के तहत आने वाले गौड़ करलाखुंटा गांव में तब हुई जब पीड़ित मजदूर निर्माणाधीन ढांचे से शटरिंग की सामग्री हटाने के लिए उसके अंदर उतरे थे। आशंका जताई जा रही है कि टैंक के भीतर ऑक्सीजन की कमी और जहरीली गैस बनने के कारण उनका दम घुट गया। आनन-फानन में सभी पीड़ितों को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

पुलिस ने इस संबंध में अप्राकृतिक मृत्यु का मामला दर्ज कर लिया है और त्रासदी के सटीक कारणों का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घटना पर गहरा दुख व्यक्त किया है और शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की है। मुख्यमंत्री ने एक बयान जारी कर मुख्यमंत्री राहत कोष से प्रत्येक मृतक के परिजनों को चार-चार लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है।

मोईकलां। मोईकलां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भवन की निर्माण गुणवत्ता को लेकर एक बार फिर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। अस्पताल भवन के मुख्य कॉलम और दीवारों में गहरी दरारें आने से कभी भी बड़ी अनहोनी होने की आशंका जताई जा रही है। भवन की जज स्थिति के चलते यहां कार्यरत स्वास्थ्य कर्मियों और इलाज के लिए आने वाले मरीजों में भय का माहौल बना हुआ है।जानकारी के अनुसार अस्पताल भवन के मुख्य लोड-बेयरिंग कॉलम में कई स्थानों पर चौड़ी दरारें दिखाई दे रही हैं। पिलर्स से सीमेंट और कंक्रीट उखड़कर गिरने लगा है, जिससे भवन की मजबूती पर सवाल उठ रहे हैं। इसके अलावा मुख्य प्रवेश द्वार की दीवारों में भी दरारें आ चुकी हैं और प्लास्टर टूटने लगा है। बताया जा रहा है कि भवन के आसपास की जमीन भी कुछ स्थानों पर धंसती नजर आ रही है।

शुरुआत से विवादों में रहा निर्माण कार्य
स्थानीय लोगों का कहना है कि भवन निर्माण शुरू होने के समय से ही घटिया निर्माण सामग्री के इस्तेमाल को लेकर शिकायतें सामने आती रही हैं।तत्कालीन सरकार के दौरान भवन हैंडओवर किए जाने के समय भी स्थानीय जनप्रतिनिधियों और ग्रामीणों ने गुणवत्ता को लेकर विरोध जताते हुए जांच की मांग की थी, लेकिन उस समय मामला ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। अब भवन में आई दरारों ने उन आशंकाओं को फिर से उजागर कर दिया है।

डर के साए में काम कर रहा स्टाफ
अस्पताल में तैनात डॉक्टर, नर्स और अन्य कर्मचारी भय के माहौल में काम करने को मजबूर हैं। उनका कहना है कि भवन की हालत लगातार खराब होती जा रही है और किसी भी समय हादसा हो सकता है। रोजाना सैकड़ों मरीज और उनके परिजन यहां आते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है।

ग्रामीणों ने प्रशासन से लगाई गुहार
ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए पीडब्ल्यूडी के वरिष्ठ अधिकारियों से भवन की तकनीकी जांच करवाई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।

इनका कहना है
पीएचसी भवन की गुणवत्ता को लेकर शिकायत प्राप्त हुई है। मामले की जांच के लिए बीसीएमएचओ को निर्देश दिए गए हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। 
- दीपक महावर, एसडीएम, सांगोद

जयपुर । उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने रविवार को राजस्थान स्टेट रोड डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन (आरएसआरडीसी) की 131वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता करते हुए प्रदेश की प्रमुख एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं के लिए ₹4938 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की। यह राशि कोटपुतली–किशनगढ़ एवं ब्यावर–भरतपुर एक्सप्रेस-वे परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण कार्यों को गति देने के लिए स्वीकृत की गई है।

बैठक में उप मुख्यमंत्री ने नसीराबाद–सरवाड़–केकड़ी–देवली सड़क (एसएच-26) के अपग्रेडेशन, केकड़ी बाईपास निर्माण तथा सड़क को दो लेन से चार लेन में विकसित करने हेतु ₹460 करोड़ के ऋण प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके अलावा गोटन–बिलाड़ा–पुण्डल सड़क की मरम्मत के लिए ऋण राशि को ₹17 करोड़ से बढ़ाकर ₹27.87 करोड़ करने के प्रस्ताव को भी स्वीकृति प्रदान की गई। बैठक में वित्तीय वर्ष 2024-25 की बैलेंस शीट को अंतिम रूप देने सहित कुल 33 नियमित और 2 अतिरिक्त प्रस्तावों को अनुमोदित किया गया।

उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बैठक के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क परियोजनाओं के निर्माण में उपयोगिता और आमजन की सुविधा को प्राथमिकता दी जाए, ताकि परियोजनाएं अधिक लाभकारी और प्रभावी साबित हों।

आरएसआरडीसी सभागार में आयोजित बैठक में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रवीण गुप्ता, परिवहन विभाग के प्रमुख शासन सचिव भवानी सिंह देथा, वित्त विभाग की शासन सचिव टीना सोनी, सार्वजनिक निर्माण विभाग के शासन सचिव डी.आर. मेघवाल, सीई (भवन) सत्येन्द्र सिंह, आरएसआरडीसी के प्रबंध निदेशक सुनील जयसिंह सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे।

जयपुर। राजस्थान वाटर ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड की 12वीं बैठक में संशोधित पीकेसी-ईआरसीपी (PKC-ERCP) परियोजना के तहत अब तक हुए कार्यों की विस्तृत प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। बैठक में अधिकारियों ने बताया कि परियोजना के विभिन्न पैकेजों में निर्माण कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है। जानकारी के अनुसार, नौनेरा पंप हाउस के लिए नींव की खुदाई का कार्य जारी है। वहीं चंबल जलसेतु पर लगाए जाने वाले कुल 5060 पाइलों में से 3000 पाइलों का निर्माण कार्य पूरा किया जा चुका है। इसके अलावा 8 पाइल कैप का कांक्रीटीकरण कार्य पूर्ण हो गया है, जबकि 4 पाइल कैप का सुदृढ़ीकरण कार्य भी संपन्न कर लिया गया है।

बैठक में बताया गया कि नौनेरा बैराज से मेज तक फीडर निर्माण के लिए लगभग 20 प्रतिशत मिट्टी कार्य पूरा हो चुका है। वर्तमान में मेज से गलवा तक दो स्थानों पर सुरंग की खुदाई का कार्य प्रगति पर है। इस पैकेज के अंतर्गत 12 किलोमीटर लंबाई में 4 संरचनाओं और फीडर निर्माण का कार्य भी लगातार जारी है। अधिकारियों ने परियोजना कार्यों की गुणवत्ता और समयबद्ध प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

कुंदनपुर। अडूसा से पालकियां तक बनने वाली बहुप्रतीक्षित डामर सड़क मार्ग में बाधा बने अतिक्रमण को हटाने की कार्रवाई शुक्रवार से शुरू हो गई। 8 मई को दैनिक नवज्योति में प्रकाशित 'शिलान्यास के एक साल बाद भी नहीं बनी अडूसा-पालकियां सड़क' खबर के बाद प्रशासन हरकत में आया और पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचकर कार्रवाई प्रारंभ की गई।

जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड द्वारा करीब एक वर्ष पूर्व 1 करोड़ 74 लाख रुपए की लागत से सड़क निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था। शिलान्यास होने के बावजूद कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा किए गए अतिक्रमण के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पा रहा था। दैनिक नवज्योति में प्रकाशित खबर के बाद ग्रामीणों की समस्या और आक्रोश प्रशासन तक पहुंचा। ग्रामीणों ने पहले भी विरोध प्रदर्शन कर सड़क निर्माण जल्द शुरू कराने की मांग उठाई थी। किसानों का कहना था कि रास्ता बाधित होने से खाद, बीज और कृषि मशीनरी खेतों तक पहुंचाने में भारी परेशानी हो रही थी।

पुलिस बल की मौजूदगी में हुई कार्रवाई
शुक्रवार सुबह राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड की टीम, राजस्व विभाग एवं पुलिस जाप्ता अडूसा गांव पहुंचा। अधिकारियों ने सीमाज्ञान 'करवाने के बाद जेसीबी मशीन की सहायता से रास्ते में बने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू करवाई। रास्ते को समतल करने के लिए मिट्टी भी डाली गई।

ग्रामीणों में खुशी का माहौल
मौके पर संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे तथा भारी पुलिस बल तैनात किया गया। कार्रवाई शुरू होने के बाद ग्रामीणों में खुशी का माहौल देखा गया। लोगों ने उम्मीद जताई कि अब लंबे समय से लंबित सड़क निर्माण कार्य जल्द पूरा होगा और क्षेत्रवासियों को राहत मिलेगी।