अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की 'टैरिफ नीति' को बड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सीमा शुल्क और सीमा सुरक्षा (USCBP) ने आधिकारिक बयान जारी कर कहा है कि मंगलवार, 24 फरवरी की रात 12:01 बजे (EST) से 'इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट' (IEEPA) के तहत वसूले जा रहे सभी टैरिफ तत्काल प्रभाव से बंद कर दिए जाएंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के एकतरफा टैरिफ लगाने के अधिकार को असंवैधानिक करार दिया है। इस फैसले से भारत जैसे देशों पर लगा अतिरिक्त टैक्स खत्म हो जाएगा। हालांकि, ट्रंप ने हार न मानते हुए 'धारा 122' के तहत एक नया 15% ग्लोबल टैरिफ लागू करने का ऐलान किया है, जो पुराने भारी-भरकम टैक्स की तुलना में कम है। भारत के लिए यह राहत की बात है क्योंकि वह पहले 18-25% तक टैक्स का सामना कर रहा था।

150 दिनों की समय सीमा

ट्रंप का नया 15% टैरिफ केवल 150 दिनों के लिए प्रभावी होगा। जानकारों का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के इस हस्तक्षेप से वैश्विक व्यापार में अनिश्चितता कम होगी और राष्ट्रपति की असीमित शक्तियों पर अंकुश लगेगा।

कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया और यूरोपीय संघ (ईयू) के बीच संभावित मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अपने अंतिम दौर में है और आने वाले हफ्तों में इस पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के समाचार चैनल एबीसी न्यूज ने ईयू और ऑस्ट्रेलियाई प्रशासन के हवाले से यह जानकारी दी 
है। 

रिपोर्ट के अनुसार, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानीज और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सला वॉन डेर लेयन बचे हुए विवादास्पद मुद्दों को हल करने के बाद समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार, ये विवादास्पद मुद्दे लाल गोश्त के निर्यात से संबंधित हैं। वॉन डेर लेयन ऑस्ट्रेलिया का दौरा भी कर सकती हैं, जहां वह न सिर्फ व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर करेंगी, बल्कि एक सुरक्षा साझेदारी पर भी मुहर लगाएंगी। उनके दौरे की अंतिम तारीख अभी निर्धारित नहीं हुई है।

उल्लेखनीय है कि इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और ईयू के बीच बातचीत कई सालों तक चलने के बाद 2023 में रुक गयी थी। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डॉन फरेल ने इससे पहले कहा था कि वह तब तक समझौता नहीं करेंगे, जब तक ईयू लाल गोश्त सहित ऑस्ट्रेलिया के अन्य कृषि उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए टैरिफ कम नहीं कर देता। 

जयपुर। अमेरिका और भारत की ट्रेड डील पर कांग्रेस लगातार भाजपा के खिलाफ आवाज उठा रही है। कांग्रेस महासचिव सचिन पायलट ने पीसीसी में मीडिया से बातचीत करते हुए इस डील को लेकर सवाल उठाए। पायलट ने कहा कि भारत और अमेरिका ट्रेड डील में बहुत सारे सवाल खड़े हो गए हैं। देश के किसान और व्यापारी वर्ग के भी यह डील समझ से बाहर है। राहुल गांधी भी इसी सिलसिले में लगातार आवाज उठा रहे हैं। आज से पहले भारत पर अमेरिका पर 5 प्रतिशत टैक्स लगाता था, फिर 50 प्रतिशत और अब 18 प्रतिशत कर दिया। डील की शर्त किसी को मालूम नहीं है।

केवल सोशल मीडिया पर डील की जानकारी दी गई। ट्रेड यूनियन भी इस डील के खतरों को लेकर अलग-अलग आशंका जता रही हैं। भारत जैसे ताकतवर देश को अमेरिका कैसे कह सकता है कि वह किससे तेल खरीदे और किससे नहीं। यह डील अमेरिका के दबाव में हुई है, जिसमें देश के किसान, व्यापारी और यंहा के बाजार का नुकसान झलक रहा है। डील में कौनसा सामान किस डील के तहत लेन देन होगा, इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। इस बारे में पूछने पर मंत्री एक दूसरे पर जबाव टालते रहते हैं।

नई दिल्ली। भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को भारत-अमेरिका व्यापार संबंधों, कपास आयात और उसके भारतीय किसानों व वस्त्र उद्योग पर प्रभाव को लेकर खुली सार्वजनिक बहस की चुनौती दी है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में निशिकांत दुबे ने गांधी द्वारा साझा किए गए एक वीडियो पर प्रतिक्रिया देते हुए आरोप लगाया कि वह भारत-अमेरिका व्यापार और टैरिफ संरचना को लेकर बड़ा झूठ फैला रहे हैं। राहुल गांधी ने दावा किया था कि अमेरिकी बाजार में भारतीय परिधानों पर 18 प्रतिशत शुल्क लगता है, जबकि बांग्लादेश को शून्य शुल्क का लाभ मिलता है। उन्होंने इस मुद्दे को अमेरिका से कपास आयात से भी जोड़ा था।

निशिकांत दुबे ने इन दावों को खारिज करते हुए आरोपों के तथ्यात्मक आधार पर सवाल उठाए और राहुल गांधी से अमेरिका से कपास आयात की वास्तविक आवश्यकता और उसके पैमाने को स्पष्ट करने को कहा। उन्होंने भारत में कपास उत्पादन, कपास किसानों की मौजूदा स्थिति, वस्त्र मिलों की हालत और व्यापक व्यापारिक वास्तविकताओं पर भी स्पष्टीकरण मांगा।

भाजपा सांसद ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी का बयान भ्रम पैदा करने के उद्देश्य से दिया गया है और उन्होंने इसे फर्जी नैरेटिव करार दिया। उन्होंने कथित बाहरी प्रभावों और वैचारिक संबंधों का भी उल्लेख करते हुए राहुल गांधी को किसी भी मंच पर बहस के लिए चुनौती दी।यह बयान ऐसे समय आया है जब सत्तारूढ़ सरकार और कांग्रेस के बीच राजनीतिक तनाव बढ़ा हुआ है।

गौरतलब है कि, दुबे ने हाल ही में लोकसभा में एक  प्रस्ताव पेश कर अलग आरोपों के आधार पर राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त करने की मांग भी की है, जिसमें उन्होंने 1978 में पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से जुड़े संसद के एक प्रकरण का हवाला दिया है।

कोटा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा भारत पर लगाए टैरिफ को पहले से भी कम करने की घोषणा की है। इससे हाड़ौती से अमेरिका में होने वाला निर्यात पहले से करीब डेढ़ गुना यानि करीब 12 सौ करोड़ रुपए का होने की संभावना है। साथ ही यहां से निर्यात होने वाले चावल, धनिया, कोटा स्टोन व सैंड स्टोन उद्योग में बढ़ोतरी होगी। अमेरिका द्वारा पूर्व में जहां भारत पर पारम्परिक शुल्क(टैरिफ) 25 फीसदी लगाया हुआ था। उसे कुछ समय पहले बढ़ाकर 50 फीसदी करने की घोषणा कर दी थी। उस घोषणा के साथ ही भारत से अमेरिका में निर्यात होने वाले सामान पर एक तरह से रोक लग गई थी। भारत उसे मानने को तैयार नहीं था और अमेरिका उसे कम करने को राजी नहीं था। ऐसे में भारत ने भी अमेरिका को किए जाने वाले निर्यात को बंद कर दिया था। इससे भारत के अलग-अलग राज्यों से होने वाले सामान का जहां निर्यात घटा था। वहीं उन वस्तुओं की अमेरिका में रहने वाले भारतीय को उपलब्धता होना या तो बंद हो गया था या फिर वह वस्तुएं महंगी हो गई थी।

कई महीनों तक रही असमंजस की स्थिति

ट्रम्प द्वारा टैरिफ बढ़ाने की घोषणा का असर हाड़ौती संभाग पर भी पड़ा था। यहां भी असमंजस की स्थिति बनी रही। जिससे यहां से अमेरिका को निर्यात होने वाले सामान पर रोक लगा दी गई थी। जिससे यहां से होने वाला निर्यात कम हो गया था। हालांकि इससे कोटा के कई उद्योग प्रभावित हुए। लेकिन इसी बीच प्रधानमंत्री द्वारा ब्रिटेन व यूरोप से जो ट्रेड डील की उससे और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देने से व्यापार व उद्योग में उम्मीद की किरण जगी थी।

इन वस्तुओं का होता है निर्यात

कोटा व हाड़ौती संभाग के अन्य जिलों से अमेरिका समेत कई अन्य देशों को चावल, धनिया, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन, कैमिकल, आटे का निर्यात होता है। जिससे यहां के इन उद्योगों को अमेरिका में मार्केट उपलब्ध होता है। पहले जहां 25 फीसदी टैरिफ लगने से जितना निर्यात यहां से हो रहा था। उस टैरिफ को घटाकर 18 फीसदी करने से अब उस निर्यात में बढ़ोतरी होगी।

800 से 12 सौ करोड़ हो जाएगा निर्यात

हाड़ौती से प्रमुख रूप से चावल, धनिया, कोटा स्टोन, सैंड स्टोन व कैमिकल का अमेरिका में अधिक निर्यात होता है। जिससे वहां रहने वाले भारतीयों को यहां के सामान उपलब्ध होते हैं। लेकिन ट्रम्प द्वारा टैरिफ बढ़ाने की घोषणा से यहां से निर्यात बंद कर दिया था। जिससे यहां से निर्यात तो कम हुआ था लेकिन उससे अधिक नुकसान अमेरिका में आयात घटने से वहां के लोगों को भारतीय वस्तुएं महंगी मिल रही थी। पूर्व में हाड़ौती से जहां करीब आठ सौ करोड़ रुपए सालाना निर्यात हो रहा था। अब टैरिफ पहले से भी कम होने से एक तरफ से अमेरिका ने काफी राहत दी है। जिससे हाड़ौती से निर्यात बढ़कर करीब 12 सौ करोड़ रुपए का हो जाएगा।

- गोविंद राम मित्तल, संस्थापक अध्यक्ष, दी एसएसआई एसोसिएशन

अमेरिका में भारतीय को सस्ती मिलेगी वस्तुएं

कोटा व हाड़ौती से काफी सामान विशेष रूप से खाद्यान से जुड़ी वस्तुओं का अमेरिका में अधिक निर्यात होता है। आटा, चावल व धनिया समेत कई ऐसी वस्तुए़ं हैं जिनकी वहां रहने वाले भारतीयों में अधिक डिमांड है। टैरिफ कम होने से यहां से निर्यात तो बढ़ेगा ही। साथ ही अमेरिका में रहने वाले भारतीयों को यहां की वस्तुएं सस्ती मिलेगी। कुछ समय तक निर्यात बंद रहने से वहां कई वस्तुओं की कीमतें काफी अधिक बढ़ गई थी।

- अशोक माहेश्वरी, महासचिव, कोटा व्यापार महासंघ

अमेरिका में मिलेगा अधिक मार्केट

ट्रम्प टैरिफ कम होना भारत व हाड़ौती के लिए अच्छा संकेत है। इससे यहां से अमेरिका में जाने वाली वस्तुओं का निर्यात बढ़ेगा। यहां की वस्तुओं को अमेरिका में अधिक मार्केट मिलेगा। विशेष रूप से हाड़ौती से चावल, धनिया व अन्य वस्तुएं शामिल हैं।

- मनोज राठी, अध्यक्ष, दी एसएसआई एसोसिएशन

आने वाले समय में होगा लाभ

अमेरिका ने टैरिफ 25 से 50 फीसदी लगाने की घोषणा की थी। जिससे हाड़ौती से वहां होने वाले निर्यात को बंद कर दिया था। जिससे यहां का उद्योग व व्यापार तो प्रभावित हुआ ही था साथ ही सबसे अधिक नुकसान अमेरिका को भी हुआ था। लेकिन अब पहले से कम टैरिफ करने से इसका आने वाले समय में अधिक लाभ होगा। हाड़ौती के व्यापार व उद्योग को फिर से आर्थिक लाभ होगा।

- अनिल मूंदड़ा, अध्यक्ष कैट

सोल। दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति कार्यालय ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा कुछ दक्षिण कोरियाई वस्तुओं पर टैरिफ को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने की योजना की घोषणा की कोई कोई आधिकारिक सूचना वॉशिंगटन से प्राप्त नहीं हुई है।

राष्ट्रपति कार्यालय ने कहा कि आज एक अंतर-एजेंसी बैठक आयोजित की जाएगी। व्यापार, उद्योग और संसाधन मंत्री किम जंग-क्वान, जो वर्तमान में कनाडा की आधिकारिक यात्रा पर हैं, जल्द ही अमेरिका की यात्रा करने और अमेरिकी वाणिज्य सचिव हॉवर्ड लटनिक से इस मुद्दे पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं।

राष्ट्रपति ट्रम्प ने सोमवार को कहा था कि वह दक्षिण कोरिया की कुछ वस्तुओं पर टैरिफ 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 25 प्रतिशत करेंगे और उन्होंने दक्षिण कोरिया पर अमेरिका के साथ द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लागू नहीं करने का आरोप लगाया। रिपोर्ट के अनुसार, पिछले अक्टूबर में ग्योंगजू में आयोजित दक्षिण कोरिया-अमेरिका शिखर सम्मेलन के बाद जारी एक संयुक्त तथ्य पत्र के अंतर्गत, अमेरिका ने दक्षिण कोरिया द्वारा अमेरिका में 350 अरब अमेरिकी डॉलर का निवेश करने के बदले में ऑटोमोबाइल सहित दक्षिण कोरियाई उत्पादों पर टैरिफ कम करने पर सहमति व्यक्त की थी। बाद में दोनों पक्षों ने 14 नवंबर को एक संयुक्त ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया जिसमें यह निर्धारित किया गया कि टैरिफ में कटौती उस महीने के पहले दिन से पूर्वव्यापी रूप से लागू होगी जिस महीने में समझौते को लागू करने के लिए संबंधित कानून दक्षिण कोरियाई संसद में प्रस्तुत किया गया।

दक्षिण कोरिया की सत्तारूढ़ डेमोक्रेटिक पार्टी ने 26 नवंबर को अमेरिकी निवेश पर एक विशेष विधेयक नेशनल असेंबली में पेश किया और इसके परिणामस्वरूप अमेरिका ने चार दिसंबर को दक्षिण कोरियाई ऑटोमोबाइल पर टैरिफ को पूर्वव्यापी रूप से घटाकर 15 प्रतिशत कर दिया।

फ्लोरिडा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार को क्रिसमस की शुभकामनाएं दीं और साथ ही मौका देखकर तथाकथित रैडिकल लेफ्ट स्कम (उग्र वामपंथी तत्व) पर तीखा राजनीतिक हमला किया। उन्होंने दावा किया कि देश को नष्ट करने की उनकी कोशिशें नाकाम हो गईं हैं और अपनी सरकार की आर्थिक तथा राष्ट्रीय सुरक्षा उपलब्धियों को उजागर किया।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि उनके नेतृत्व में अमेरिका अब खुली सीमाओं, महिलाओं के खेलों में पुरुषों के भाग लेने, व्यापक ट्रांसजेंडर नीतियों या कमजोर कानून प्रवर्तन जैसी समस्याओं का सामना नहीं कर रहा है। उन्होंने रिकॉर्ड स्तर के शेयर बाजार और 401के (रिटायरमेंट सेविंग्स प्लान), दशकों में सबसे कम अपराध दर, कोई मुद्रास्फीति नहीं, और 4.3 प्रतिशत जीडीपी वृद्धि का दावा किया, जो उम्मीद से दो पॉइंट ज्यादा है।

अमेरिकी ट्रंप ने टैरिफ (आयात शुल्क) को ट्रिलियंस डॉलर की वृद्धि और समृद्धि उत्पन्न करने का श्रेय दिया और कहा कि अब देश के पास सबसे मजबूत राष्ट्रीय सुरक्षा है जो कभी रही है। हमें फिर से सम्मान मिल रहा है, शायद पहले कभी इतना नहीं मिला था। यह पहली बार नहीं है जब राष्ट्रपति ट्रंप ने अपनी क्रिसमस शुभकामनाओं में राजनीतिक संदेश शामिल किए हैं। 2024 में उन्होंने अपने विरोधियों को रैडिकल लेफ्ट लुनाटिक्स (उग्र वामपंथी पागल) कहा था और पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा दी गई माफियों की आलोचना की थी, कहा था कि बाइडेन एक ऐसा व्यक्ति हैं जिन्हें बिल्कुल पता नहीं है कि वे क्या कर रहे हैं।

क्रिसमस ईव पर नोराड सांता कॉल्स के दौरान, राष्ट्रपति ट्रंप ने मार-ए-लागो में प्रथम महिला मेलानिया ट्रंप के साथ बच्चों से बात करते हुए कहा कि यूएस कमांड सांता को ट्रैक करता है ताकि यह सुनिश्चित हो कि वह अच्छा व्यवहार कर रहे हैं और देश में कोई बुरा सांता न घुस आए। नोराड 1955 से हर दिसंबर में दुनिया भर में सांता की यात्रा को ट्रैक करता रहा है, साथ ही पूरे साल उत्तरी अमेरिकी हवाई क्षेत्र की निगरानी भी करता है।

वॉशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यम और भारी ट्रकों पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने ट्रुथ पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। देश के 73% माल की ढुलाई ट्रकों से होती है। करीब 20 लाख अमेरिकी ट्रक ड्राइवर, मैकेनिक और सहायक स्टाफ के रूप में कार्यरत हैं। 

विशेषज्ञों का कहना है कि टैरिफ का असर इस बात पर निर्भर करेगा कि मेक्सिको और कनाडा को छूट दी जाती है या नहीं। अमेरिका 78% भारी ट्रक मेक्सिको और 15% कनाडा से आयात करता है।

वाशिंगटन। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कई चीजों पर टैरिफ लगाने की घोषणा की है। ट्रंप ने रसोई कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50% आयात शुल्क लगाया है। इसके अलावा फर्नीचर पर 30% और भारी ट्रकों पर 25% आयात कर लगाया जाएगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रुथ पर यह जानकारी दी है।

ट्रंप ने कहा कि अतिरिक्त टैरिफ से पहले से ही बढ़ी हुई मुद्रास्फीति और बढ़ने का खतरा है। आर्थिक विकास की गति धीमी होने की भी संभावना है। उन्होंने कहा कि टैरिफ आधारित व्यापार नीति उनके एजेंडे का एक अहम हिस्सा है। यह फैसला घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने और सरकारी बजट के नुकसान को कम करने के उद्देश्य से किया गया है।

वॉशिंगटन। अमेरिका ने भारत पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लगाने की आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी है। ट्रंप ने भारत पर 27 अगस्त से भारतीय आयातों पर 50% टैरिफ लगाने की धमकी दी थी। अमेरिकी प्रशासन ने अधिसूचना में कहा कि टैरिफ में बढ़ोतरी 27 अगस्त से लागू हो जाएगी। 

ट्रंप ने चीन के साथ अपने संबंधों की सराहना की। उन्होंने कहा कि चीन के साथ हम बेहतर संबंध बनाएंगे। ट्रंप ने कहा कि हमारे पास अविश्वसनीय दांव हैं। 

जयपुर। अमेरिका की ओर से भारत पर लगाए गए रेसिप्रोकल टैरिफ और उसे 90 दिन के लिए टालने के निर्णय ने राजस्थान के निर्यातकों में गहरी अनिश्चितता पैदा कर दी है। अखिल राज्य ट्रेड एंड इंडस्ट्री एसोसिएशन (आरतिया) की ओर से आयोजित मंथन बैठक में यह मांग की गई कि भारत सरकार तत्काल इस परिस्थिति का वास्तविक आंकलन कर निर्यातकों के बीच विश्वास बहाल करने की ठोस पहल करे।

27% टैरिफ को टालाए पर बना हुआ है असमंजस
उल्लेखनीय है कि अमेरिका ने भारत से होने वाले आयात पर 27% तक रेसिप्रोकल टैरिफ  लगाने का निर्णय लिया था, जो 9 अप्रैल से प्रभावी होना था। हालांकि, इसे फिलहाल 90 दिनों के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसके बावजूद, व्यापारिक जगत में स्पष्टता का अभाव बना हुआ है कि इसके बाद की दिशा क्या होगी।

कंटेनर रवाना, शुल्क तय नहीं: निर्यातकों की चिंता
बैठक में यह चिंता सामने आई कि जिन कंटेनरों को टैरिफ  प्रभावी होने से पूर्व रवाना कर दिया गया था, उनके अमेरिका पहुंचने पर अतिरिक्त शुल्क लग रहा है, जिससे आयातक पर वित्तीय बोझ बढ़ गया है। इसके चलते वॉलमार्ट जैसी कंपनियों ने फिलहाल अपने ऑर्डर रोक दिए हैं। परिणामस्वरूप भारत से अमेरिकी बाजार को होने वाला निर्यात प्रभावित होने लगा है।

केवल भारत ही नहीं, दक्षिण-पूर्व एशियाई देश भी प्रभावित
इस रेसिप्रोकल टैरिफ  का असर केवल भारत तक सीमित नहीं है, बल्कि चीन समेत दक्षिण-पूर्व एशिया के कई देश इसकी चपेट में हैं। अमेरिका की नीति का मुख्य उद्देश्य वहां की घरेलू इंडस्ट्री को संरक्षण देना प्रतीत होता है, लेकिन इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं को कई वस्तुएं महंगी पड़ेंगी, जिससे वहां की मांग पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

भारत-अमेरिका व्यापार आंकड़े: असर देखने योग्य
वित्तवर्ष 2023-24 के पहले 11 महीनों में भारत से अमेरिका को कुल निर्यात ़76.37 अरब रहा, जबकि आयात 41.62 अरब डॉलर था। अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि रेसिप्रोकल टैरिफ  के कारण चालू वित्तवर्ष में भारत-अमेरिका व्यापार पर कितना असर पड़ेगा।

बैठक में उपस्थित प्रमुख सदस्य
विष्णु भूत, कमल कंदोई, आशीष सर्राफ, जसवंत मील, प्रेम बियानी, दिनेश गुप्ता, तरुण सारडा, ज्ञान प्रकाश, अजय गुप्ता, कैलाश शर्मा, ओ.पी. राजपुरोहित, रमेश गांधी।

यूरोप। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के बाद पूरी दुनिया में हडकंप मचा हुआ है। चीन के साथ-साथ कई देशों ने जवाबी टैरिफ लगाने का एलान कर दिया है। यूरोपीय संघ ने 23 अरब डॉलर के अमेरिका के सामानों पर जवाबी टैरिफ लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 

अमेरिका ने चीन पर 104 प्रतिशत टैरिफ लगाया था, उसके बाद चीन ने जवाबी टैरिफ हमला करते हुए अमेरिका के उत्पादों पर 84 प्रतिशत टैरिफ लगा दिया। चीन के बाद अब यूरोपीय संघ ने भी ट्रंप के खिलाफ जवाबी टैरिफ लगा दिया है।